नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय दबाव में जम्मू कश्मीर में 1953 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के किसी प्रयास के खिलाफ सरकार को चेतावनी देते हुए भाजपा ने कहा कि इसके कारण देशभर में ऐसा आंदोलन होगा, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।
आडवाणी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, ‘23 जून को जम्मू कश्मीर में परमिट राज के खिलाफ आंदोलन करते हुए डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए। आज फिर सरकार विदेशी दबाव में कश्मीर पर समझौते और 1953 से पूर्व की स्थिति बहाल करने की बात करती है.’ उन्होंने कहा कि उस समय तो सिर्फ एक नेता (श्यामा प्रसाद मुखर्जी) थे, आज तो भाजपा का पूरे देश में व्यापक विस्तार हो गया है.
भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, ‘अगर कश्मीर पर कोई समझौते की बात हुई, घड़ी को वापस मोड़ने की कोशिश हुई और 1953 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का प्रयास किया गया तो इसके खिलाफ पूरे देश में ऐसा आंदोलन होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती.’ आडवाणी की टिप्पणी उस समय सामने आई है जब इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता हो रही है. आज बातचीत के दौरान कश्मीर पर चर्चा हो सकती है.
भाजपा के एवरिष्ठ नेता वी के मल्होत्रा ने कहा कि कश्मीर पर देश की कोई स्पष्ट नीति नहीं दिखाई देती है. पाकिस्तान भारत से एक हजार वर्ष तक लड़ाई करने की बात करता है जबकि वह भूल जाता है कि पिछली लड़ाई में वह मुंह की खा चुका है.
आडवाणी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की आलोचना करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने साढ़े तीन वर्षों में 561 रजवाड़ों का भारत में विलय कराया लेकिन नेहरू के अदूरदर्शिता के कारण कश्मीर तक समस्या बनी हुई है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो मजाक में कहते हैं कि नेहरू ने कश्मीर समस्या के रूप में देश को सबसे बड़ा तोहफा दिया।
(Courtesy : http://aajtak.intoday.in)
Friday, June 24, 2011
Thursday, June 23, 2011
1500 cops killed in 20 yrs: DGP
WASIM KHALID
Srinagar, June 22: Police Wednesday said that more than 1500 cops have been killed during the past 20 years of insurgency in the state. More than 16,000 police personnel sustained injuries in militancy related incidents and law and order problems during the period.
Talking to media persons on the sidelines of inaugural session of ‘13th Police Martyrs Memorial Football Tournament,’ Director General of Police Kuldeep Khoda said, “According to our estimates, more than 1500 policemen were martyred during the past 20 years. We have also registered 16000 cops who were injured in militancy related activity and also while discharging the duties in maintaining law and order. In 2010 alone more than 3000 cops received critical injuries.”
On the occasion, MOS Home Nasir Aslam Wani said they have taken a range of steps to protect the kith and kin of the killed policemen.
“We have provided jobs to their kin. The police department is also bearing the expenses of studies of the children of deceased cops. Besides, ex-gratia relief is being provided to them,” he said.
Asked about introduction of chilli grenades to disperse protesters, Wani said they have acquired some non-lethal weapons to deal with protesters without causing any death.
“Let us hope they (weapons) are not used this year,” he said.
When asked that government, which is vigorously promoting football, has not paid Rs 50 lakhs to Jammu and Kashmir Football Association for conducting tournaments for past three years, the minister said he could not comment on the issue.
“We are for the development of sports and up-gradation of fields. I cannot comment on the money issue as I don’t know the facts,” he said.
The police conducted the first martyrs memorial tournament in 1998 in the memory of Mushtaq Ahmad Baba, the then Station House Officer of Kothi Bagh Srinagar who was killed in a militant attack at Regal Chowk Srinagar on Oct 31, 1997.
“The sacrifices of the state police have made Jammu & Kashmir proud and it is due to the sacrifices that people of the state are living in a fear-free atmosphere again and developmental works in the state have regained pace,” Wani said.
On the occasion, the minister and police officers laid wreath in memory of the killed policemen.
greater kashmir 23\06\2011
Srinagar, June 22: Police Wednesday said that more than 1500 cops have been killed during the past 20 years of insurgency in the state. More than 16,000 police personnel sustained injuries in militancy related incidents and law and order problems during the period.
Talking to media persons on the sidelines of inaugural session of ‘13th Police Martyrs Memorial Football Tournament,’ Director General of Police Kuldeep Khoda said, “According to our estimates, more than 1500 policemen were martyred during the past 20 years. We have also registered 16000 cops who were injured in militancy related activity and also while discharging the duties in maintaining law and order. In 2010 alone more than 3000 cops received critical injuries.”
On the occasion, MOS Home Nasir Aslam Wani said they have taken a range of steps to protect the kith and kin of the killed policemen.
“We have provided jobs to their kin. The police department is also bearing the expenses of studies of the children of deceased cops. Besides, ex-gratia relief is being provided to them,” he said.
Asked about introduction of chilli grenades to disperse protesters, Wani said they have acquired some non-lethal weapons to deal with protesters without causing any death.
“Let us hope they (weapons) are not used this year,” he said.
When asked that government, which is vigorously promoting football, has not paid Rs 50 lakhs to Jammu and Kashmir Football Association for conducting tournaments for past three years, the minister said he could not comment on the issue.
“We are for the development of sports and up-gradation of fields. I cannot comment on the money issue as I don’t know the facts,” he said.
The police conducted the first martyrs memorial tournament in 1998 in the memory of Mushtaq Ahmad Baba, the then Station House Officer of Kothi Bagh Srinagar who was killed in a militant attack at Regal Chowk Srinagar on Oct 31, 1997.
“The sacrifices of the state police have made Jammu & Kashmir proud and it is due to the sacrifices that people of the state are living in a fear-free atmosphere again and developmental works in the state have regained pace,” Wani said.
On the occasion, the minister and police officers laid wreath in memory of the killed policemen.
greater kashmir 23\06\2011
दिल्ली में कश्मीरी पंडितों के फंड में लगी सेंध
कश्मीर में आतंकवाद से त्रस्त होकर राजधानी दिल्ली आए 3353 विस्थापित कश्मीरी पंडितों का रिकार्ड राजस्व विभाग से गायब हो चुका है, मगर उन्हें मानवीय सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि अभी भी बांटी जा रही है। इस चौंकाने वाले तथ्य का खुलासा सूचना के अधिकार कानून (आरटीआइ) के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने किया है। इस खुलासे के बाद राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं कि प्रति माह विस्थापितों को दी जाने वाली लाखों रुपये की मानवीय सहायता राशि किसकी जेब में जा रही है। जबकि यह रिकार्ड कब से गायब है इसकी भी सरकारी जवाब में कोई जानकारी नहीं दी गई है। कश्मीर में कुछ वर्ष पहले आतंकवाद विस्थापित कश्मीरी पंडित शरणार्थियों के रूप में बड़ी संख्या में राजधानी आ गए थे। उन्हें राजधानी एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में फिर से बसने में सरकार ने मदद की थी। उस समय सरकार की ओर से विस्थापित कश्मीरी पंडितों को प्रति व्यक्ति 1250 रुपये और प्रति परिवार पांच हजार रुपये की राशि मानवीय सहायता के रूप में देने की योजना शुरू की गई थी। यह राशि अब भी दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की रिलीफ ब्रांच द्वारा विस्थापित कश्मीरी पंडितों को जारी की जा रही है। प्रति वर्ष यह राशि 50 लाख रुपये के ऊपर है। और यह गोरखधंधा कितने सालों से जारी है इसकी भी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट में काम करने वाले पवन कुमार कौल ने इस संबंध में आरटीआइ के तहत राजस्व विभाग से जानकारी मांगी थी। पूछा गया था कि राजस्व विभाग में मानवीय सहायता पाने वाले कितने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के नाम दर्ज हैं और उन्हें कितनी राशि मानवीय सहायता के रूप में दी जाती है? इसके अतिरिक्त लाभांवित परिवारों का पता, फोन नंबर एवं अन्य सम्पूर्ण विवरण क्या है? जवाब में राजस्व विभाग की रिलीफ ब्रांच के एसडीएम डीपी राणा ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा 3353 विस्थापित कश्मीरी पंडितों को मानवीय सहायता राशि दी जा रही है। उन्हें प्रति व्यक्ति 1250 और प्रति परिवार पांच हजार रुपये की राशि दी जाती है। अंतिम प्रश्न के जवाब में एसडीएम ने कहा है कि राजस्व विभाग में किसी भी विस्थापित कश्मीरी पंडित का पूर्ण विवरण, फोन नंबर और पतों का कोई रिकार्ड मौजूद नहीं है। एसडीएम के जवाब से पता चलता है कि कार्यालय से विस्थापित पंडितों का रिकार्ड गायब है।
(dainik jagran),23\06\2011
(dainik jagran),23\06\2011
Wednesday, June 22, 2011
Kashmir militancy down by 50 pc: Police
Srinagar, June 19 (IANS) There has been a 50 percent decline in separatist violence in Jammu and Kashmir this year, but crime levels in the state have increased, state Director General of Police (DGP) Kuldeep Khoda here said.
Speaking to reporters on the inauguration of police martyrs' football memorial tournament Saturday, Khoda said that security forces have been exerting pressure on militants and that is why militancy related incidents have gone down by 50 percent in the state.
The DGP disclosed that as far as the numbers were concerned, more militants were present in north Kashmir areas as compared to south Kashmir. He, however, admitted that as separatist violence was on the decline, normal criminal activities were increasing. This he said was because of "recycling of surrendered militants".
"These people are often utilised by people for personal interests. Through vocational training, the government is planning to rehabilitate the surrendered militants," he said.
"Weapons originally used by the militants at a certain point of time pass on from one hand to the other before these finally reach people who commit petty crimes," he added.
He also said that the local Hizbul Mujahideen (HM) was still the largest group of separatist guerrillas here. "Incidents indicate large presence of the HM outfit. Besides, Lashkar-e-Taiba (LeT) and Jaish-e-Muhammad (JeM) groups are also present in the state," he said.
(http://mangalorean.com)
Speaking to reporters on the inauguration of police martyrs' football memorial tournament Saturday, Khoda said that security forces have been exerting pressure on militants and that is why militancy related incidents have gone down by 50 percent in the state.
The DGP disclosed that as far as the numbers were concerned, more militants were present in north Kashmir areas as compared to south Kashmir. He, however, admitted that as separatist violence was on the decline, normal criminal activities were increasing. This he said was because of "recycling of surrendered militants".
"These people are often utilised by people for personal interests. Through vocational training, the government is planning to rehabilitate the surrendered militants," he said.
"Weapons originally used by the militants at a certain point of time pass on from one hand to the other before these finally reach people who commit petty crimes," he added.
He also said that the local Hizbul Mujahideen (HM) was still the largest group of separatist guerrillas here. "Incidents indicate large presence of the HM outfit. Besides, Lashkar-e-Taiba (LeT) and Jaish-e-Muhammad (JeM) groups are also present in the state," he said.
(http://mangalorean.com)
Kashmir issue legacy of British rule: JKLF
Saturday, 28 May 2011
Srinagar: Jammu and Kashmir Liberation Front Saturday reminded British that Kashmir issue was the legacy of the country’s erstwhile rule and urged it to press India and Pakistan to resolve the issue in accordance with wishes and aspirations of the people.
Press Bureau of India city correspondent said British High Commissioner to India Sir Richard Stagg Tuesday called on the JKLF chairman, Mohammad Yasin Malik, at the party’s Maisuma headquarters here.
During the meeting with Stagg and his two aides, First Secretary Alex Bamford and Political Adviser Sushil Aaron, Malik stressed on the ‘urgency of the international community acknowledging and respecting the unilateral transition made by Kashmiris in 2008.”
“The Kashmir issue is a legacy of the British rule of the sub-continent . The British left in 1947, leading to the independence of India and Pakistan, but for Kashmiris it was the beginning of miseries and sufferings. It is this Kashmir issue which has consumed four generations of Kashmiris and continues to remain the basic hurdle to peaceful relations between India and Pakistan,” Malik told reporters after his meeting with the British diplomats.
“ Therefore, it’s the responsibility of Britain to use its friendly ties with India and Pakistan and press both the countries to resolve the issue at the earliest, in accordance with the wishes and aspirations of Kashmiris,” Malik said.
Terming demilitarization as the need of the hour, Malik said the Kashmiris had heeded to the international community’s call of peaceful and democratic means of protest. “ But instead of respecting this transition, our youth are being killed or jailed randomly, and India is using brute force to crush the peaceful uprising,” he said.
The situation could take a dangerous turn if India continued to push Kashmir’s young to the wall, Malik warned.
Malik also discussed with the British diplomats the “undemocratic” state response to the Public Interest Litigation seeking action against members of government forces responsible for the 118 civilian killings last summer.
(www.kashmirdispatch.com)
Srinagar: Jammu and Kashmir Liberation Front Saturday reminded British that Kashmir issue was the legacy of the country’s erstwhile rule and urged it to press India and Pakistan to resolve the issue in accordance with wishes and aspirations of the people.
Press Bureau of India city correspondent said British High Commissioner to India Sir Richard Stagg Tuesday called on the JKLF chairman, Mohammad Yasin Malik, at the party’s Maisuma headquarters here.
During the meeting with Stagg and his two aides, First Secretary Alex Bamford and Political Adviser Sushil Aaron, Malik stressed on the ‘urgency of the international community acknowledging and respecting the unilateral transition made by Kashmiris in 2008.”
“The Kashmir issue is a legacy of the British rule of the sub-continent . The British left in 1947, leading to the independence of India and Pakistan, but for Kashmiris it was the beginning of miseries and sufferings. It is this Kashmir issue which has consumed four generations of Kashmiris and continues to remain the basic hurdle to peaceful relations between India and Pakistan,” Malik told reporters after his meeting with the British diplomats.
“ Therefore, it’s the responsibility of Britain to use its friendly ties with India and Pakistan and press both the countries to resolve the issue at the earliest, in accordance with the wishes and aspirations of Kashmiris,” Malik said.
Terming demilitarization as the need of the hour, Malik said the Kashmiris had heeded to the international community’s call of peaceful and democratic means of protest. “ But instead of respecting this transition, our youth are being killed or jailed randomly, and India is using brute force to crush the peaceful uprising,” he said.
The situation could take a dangerous turn if India continued to push Kashmir’s young to the wall, Malik warned.
Malik also discussed with the British diplomats the “undemocratic” state response to the Public Interest Litigation seeking action against members of government forces responsible for the 118 civilian killings last summer.
(www.kashmirdispatch.com)
Chidambaram reviews security situation in Kashmir
Srinagar, June 21, 2011
Union Home Minister P. Chidambaram with Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah at a high level meeting at SKICC on Tuesday. Photo: Nissar Ahmad
The Hindu Union Home Minister P. Chidambaram with Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah at a high level meeting at SKICC on Tuesday.
Union Home Minister P. Chidambaram on Tuesday took a detailed review of the security situation in Jammu and Kashmir with a special thrust on measures taken for the smooth conduct of the Amarnath Yatra, beginning later this month.
Mr. Chidambaram, who arrived on a three-day visit to the Valley here on Monday, chaired a high-level meeting along with Chief Minister Omar Abdullah.
Top State government officials, including Chief Secretary Madhav Lal, Principal Secretary (Home) B.R. Sharma , Director-General of Police Kuldip Khoda, Director-General CRPF K. Vijay Kumar, Director-General BSF Raman Shrivastav and the head of the Intelligence Bureau in Kashmir briefed him about the law and order situation in the backdrop of last year's summer unrest. They detailed the measures taken by the State government for ensuring peace and normality in the State. Security measures for the coming Amarnath yatra were also discussed.
Sources told The Hindu that Mr. Chidambaram congratulated the State government for the smooth and successful conduct of the panchayat elections, which were held in the State after a gap of 30 years.
He asked the government to empower the panchayats to realise the dream of taking democratic governance on the doorstep of the people
(www.thehindu.com)
Union Home Minister P. Chidambaram with Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah at a high level meeting at SKICC on Tuesday. Photo: Nissar Ahmad
The Hindu Union Home Minister P. Chidambaram with Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah at a high level meeting at SKICC on Tuesday.
Union Home Minister P. Chidambaram on Tuesday took a detailed review of the security situation in Jammu and Kashmir with a special thrust on measures taken for the smooth conduct of the Amarnath Yatra, beginning later this month.
Mr. Chidambaram, who arrived on a three-day visit to the Valley here on Monday, chaired a high-level meeting along with Chief Minister Omar Abdullah.
Top State government officials, including Chief Secretary Madhav Lal, Principal Secretary (Home) B.R. Sharma , Director-General of Police Kuldip Khoda, Director-General CRPF K. Vijay Kumar, Director-General BSF Raman Shrivastav and the head of the Intelligence Bureau in Kashmir briefed him about the law and order situation in the backdrop of last year's summer unrest. They detailed the measures taken by the State government for ensuring peace and normality in the State. Security measures for the coming Amarnath yatra were also discussed.
Sources told The Hindu that Mr. Chidambaram congratulated the State government for the smooth and successful conduct of the panchayat elections, which were held in the State after a gap of 30 years.
He asked the government to empower the panchayats to realise the dream of taking democratic governance on the doorstep of the people
(www.thehindu.com)
Jammu-Kashmir related Newspapers
Newspapers & News Sites
Daily Excelsior (Newspaper primarily aimed at the Hindu minority.)
Early Times (Major newspaper published daily from the winter Capital of Jammu.)
Greater Kashmir (Daily newspaper from Srinagar.)
Jammu-Kashmir (Pro-Indian site featuring news, comments, basic facts related to conflict, documents, photos.)
JK Alternative View Point (Online newspaper analysis and comments on the on-going politics of Jammu & Kashmir.)
Kashmir Herald (Strongly pro-Indian journal providing Jammu and Kashmir news, as well as information and analysis on terrorism.)
Kashmir Media Service (Comprehensive daily coverage of events in Kashmir from anti-Indian perspective.)
Kashmir Monitor (Daily online newspaper from Srinagar.)
Kashmir Newz (In-depth features, news and pictures from Jammu and Kashmir.)
Kashmir Observer (Srinagar based newspaper providing more or less balanced coverage of Kashmir conflict.)
Kashmir Times (Jammu-based daily. The oldest newspaper of Jammu and Kashmir.)
Kashmir Watch (Islamabad-based news portal of Kashmir International Research Centre (KIRC)
Kashmirnet (UK site mainly devoted to human rights situation in Kashmir.)
Northlines (Daily newspaper covering Jammu, Kashmir and Ladakh and its neighborhood.)
Rising Kashmir (Independent English daily being published from Srinagar.)
Scoop News (Provides authentic news on social, political and economic affairs separately on all three regions of Jammu, Kashmir and Ladakh.)
Troubled Kashmir (Focusing on problems in Kashmir. Website has been conceived by a few independent, ideological neutral people under the auspices of a Laski research Centre for Social & Political Research, New Delhi.)
State Times (Major daily.)
dailykashmirexpress.com
Newspapers, News Agencies & Sites, Pakistan
Associated Press of Pakistan (APP)
(Official news agency.)
Attock News
{Online local newspaper from Attock (Punjab province)}
Business Recorder (National financial daily.)
City News (Independent Daily from Karachi.)
Daily Mail (Daily newspaper from Islamabad.)
Daily Press (News and information daily.)
Daily Times (Lahore based national daily.)
Dawn (Most widely circulated English language Pakistani newspaper.)
Friday Times (Lahore-based weekly known for critical reporting of national news. Available by subscription.)
Jang-Group of Newspapers (Online presentation of several Pakistan newspapers and magazines, including major daily The News.)
Nation (Local and international news out of Lahore.)
Newsline (Pakistani magazine featuring news and views, analyses of current affairs, national and international happenings.)
Online International News Network (OINN)
News and photo wire service, dedicated to issues that are neglected by the mainstream media.
Pakistan and Gulf Economist (Business weekly.)
Pakistan Christian Post (First Christian newspaper in Pakistan.)
Pakistan Link (Pak-American weekly.)
Pakistan Observer (Independent daily from Islamabad.)
Pakistan Television(PTV), State broadcaster.
Pakistan Times (Online newspaper with daily news and views from Pakistan and Kashmir.)
Pakistan Today (US-based Pakistani newspaper.)
PakTribune (Independent online news service.)
Post (Daily newspaper from Lahore.)
Radio Pakistan (Official news bulletins in text and Real Audio.)
Regional Times (Pertains mainly towards voicing issues of the Province of Sindh.)
Statesman (Daily news from Peshawar, Islamabad, Lahore and Karachi.)
Balochunity.org (News and information site advocating self-determination right for Balochistan.)
BalochWarna.Org
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Greater Kashmir (Daily newspaper from Srinagar.)
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Kashmir Herald (Strongly pro-Indian journal providing Jammu and Kashmir news, as well as information and analysis on terrorism.)
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Kashmir Monitor (Daily online newspaper from Srinagar.)
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Kashmir Observer (Srinagar based newspaper providing more or less balanced coverage of Kashmir conflict.)
Kashmir Times (Jammu-based daily. The oldest newspaper of Jammu and Kashmir.)
Kashmir Watch (Islamabad-based news portal of Kashmir International Research Centre (KIRC)
Kashmirnet (UK site mainly devoted to human rights situation in Kashmir.)
Northlines (Daily newspaper covering Jammu, Kashmir and Ladakh and its neighborhood.)
Rising Kashmir (Independent English daily being published from Srinagar.)
Scoop News (Provides authentic news on social, political and economic affairs separately on all three regions of Jammu, Kashmir and Ladakh.)
Troubled Kashmir (Focusing on problems in Kashmir. Website has been conceived by a few independent, ideological neutral people under the auspices of a Laski research Centre for Social & Political Research, New Delhi.)
State Times (Major daily.)
dailykashmirexpress.com
Newspapers, News Agencies & Sites, Pakistan
Associated Press of Pakistan (APP)
(Official news agency.)
Attock News
{Online local newspaper from Attock (Punjab province)}
Business Recorder (National financial daily.)
City News (Independent Daily from Karachi.)
Daily Mail (Daily newspaper from Islamabad.)
Daily Press (News and information daily.)
Daily Times (Lahore based national daily.)
Dawn (Most widely circulated English language Pakistani newspaper.)
Friday Times (Lahore-based weekly known for critical reporting of national news. Available by subscription.)
Jang-Group of Newspapers (Online presentation of several Pakistan newspapers and magazines, including major daily The News.)
Nation (Local and international news out of Lahore.)
Newsline (Pakistani magazine featuring news and views, analyses of current affairs, national and international happenings.)
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News and photo wire service, dedicated to issues that are neglected by the mainstream media.
Pakistan and Gulf Economist (Business weekly.)
Pakistan Christian Post (First Christian newspaper in Pakistan.)
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Pakistan Today (US-based Pakistani newspaper.)
PakTribune (Independent online news service.)
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डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का बलिदान
विजय कुमार
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के पिता श्री आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति थे। उनके देहांत के बाद केवल 23 वर्ष की अवस्था में श्यामाप्रसाद जी को वि.वि. की प्रबन्ध समिति में ले लिया गया। 33 वर्ष की छोटी अवस्था में ही वे कलकत्ता वि.वि. के उपकुलपति बने। डॉ. मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के लिए बलिदान दिया। परमिट प्रणाली का विरोध करते हुए वे बिना अनुमति वहां गये और वहीं उनका प्राणान्त हुआ।
कश्मीर सत्याग्रह क्यों?
भारत स्वतन्त्र होते समय अंग्रेजों ने सभी देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय अथवा स्वतन्त्र रहने की छूट दी। इस प्रक्रिया की देखभाल गृहमंत्री सरदार पटेल कर रहे थे। भारत की प्रायः सब रियासतें स्वेच्छा से भारत में मिल गयीं। शेष हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही से तथा जूनागढ़, भोपाल और टोंक को जनदबाव से काबू कर लिया; पर जम्मू-कश्मीर के मामले में पटेल कुछ नहीं कर पाये क्योंकि नेहरू जी ने इसे अपने हाथ में रखा।
मूलतः कश्मीर के निवासी होने के कारण नेहरू जी वहां सख्ती करना नहीं चाहते थे। उनका मित्र शेख स्वतंत्र जम्मू-कश्मीर का राजा बनना चाहता था। दूसरी ओर वह पाकिस्तान से भी बात कर रहा था। इसी बीच पाकिस्तान ने कबाइलियों के वेश में हमला कर घाटी का 2/5 भाग कब्जा लिया। यह आज भी उनके कब्जे में है और इसे वे ‘आजाद कश्मीर’ कहते हैं।
नेहरू की ऐतिहासिक भूल
जब भारतीय सेनाओं ने कबायलियों को खदेड़ना शुरू किया, तो नेहरू जी ने ऐतिहासिक भूल कर दी। वे ‘कब्जा सच्चा, दावा झूठा’ वाले सामान्य सिद्धांत को भूलकर जनमत संग्रह की बात कहते हुए मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गये। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सैनिक कार्यवाही रुकवा दी। नेहरू ने राजा हरिसिंह को विस्थापित होने और शेख अब्दुल्ला को अपनी सारी शक्तियां सौंपने पर भी मजबूर किया।
शेख ने शेष भारत से स्वयं को पृथक मानते हुए वहां आने वालों के लिए अनुमति पत्र लेना अनिवार्य कर दिया। इसी प्रकार अनुच्छेद 370 के माध्यम से उसने राज्य के लिए विशेष शक्तियां प्राप्त कर लीं। अतः आज भी वहां जम्मू-कश्मीर का हल वाला झंडा फहराकर कौमी तराना गाया जाता है।
जम्मू-कश्मीर के राष्ट्रवादियों ने ‘प्रजा परिषद’ के बैनर तले रियासत के भारत में पूर्ण विलय के लिए आंदोलन किया। वे कहते थे कि विदेशियों के लिए परमिट रहे; पर भारतीयों के लिए नहीं। शेख और नेहरू ने इस आंदोलन का लाठी-गोली के बल पर दमन किया; पर इसकी गरमी पूरे देश में फैलने लगी। ‘एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान - नहीं चलेंगे’ के नारे गांव-गांव में गूंजने लगे। भारतीय जनसंघ ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। डॉ. मुखर्जी ने अध्यक्ष होने के नाते स्वयं इस आंदोलन में भाग लेकर बिना अनुमति पत्र जम्मू-कश्मीर में जाने का निश्चय किया।
जनसंघ के प्रयास
इससे पूर्व जनसंघ के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को कश्मीर जाकर परिस्थिति का अध्ययन भी नहीं करने दिया गया। वस्तुतः शेख ने डॉ. मुखर्जी सहित जनसंघ के प्रमुख नेताओं की सूची सीमावर्ती जिलाधिकारियों को पहले से दे रखी थी, जिन्हें वह किसी भी कीमत पर वहां नहीं आने देना चाहता था। यद्यपि अकाली, सोशलिस्ट तथा कांग्रेसियों को वहां जाने दिया गया। कम्युनिस्टों ने तो उन दिनों वहां अपना अधिवेशन भी किया। स्पष्ट है कि नेहरू और शेख को जनसंघ से ही खास तकलीफ थी।
कश्मीर की ओर प्रस्थान
डॉ. मुखर्जी ने जाने से पूर्व रक्षामंत्री से पत्र द्वारा परमिट के औचित्य के बारे में पूछा; पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। इस पर उन्होंने बिना परमिट वहां जाने की घोषणा समाचार पत्रों में छपवाई और 8 मई 1953 को दिल्ली से रेल द्वारा पंजाब के लिए चल दिये। दिल्ली स्टेशन पर हजारों लोगों ने उन्हें विदा किया। रास्ते में हर स्टेशन पर स्वागत और कुछ मिनट भाषण का क्रम चला।
इस यात्रा में डॉ. मुखर्जी ने पत्रकार वार्ताओं, कार्यकर्ता बैठकों तथा जनसभाओं में शेख और नेहरू की कश्मीर-नीति की जमकर बखिया उधेड़ी। अम्बाला से उन्होंने शेख को तार दिया, ‘‘ मैं बिना परमिट जम्मू आ रहा हूं। मेरा उद्देश्य वहां की परिस्थिति जानकर आंदोलन को शांत करने के उपायों पर विचार करना है।’’ इसकी एक प्रति उन्होंने नेहरू को भी भेजी। फगवाड़ा में उन्हें शेख की ओर से उत्तर मिला कि आपके आने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा।
गिरफ्तारी
अब डॉ. मुखर्जी ने अपने साथ गिरफ्तारी के लिए तैयार साथियों को ही रखा। 11 मई को पठानकोट में डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि उन्हें बिना परमिट जम्मू जाने की अनुमति दे दी गयी है। वे सब जीप से सायं 4.30 पर रावी नदी के इस पार स्थित माधोपुर पोस्ट पहुंचे। उन्होंने जीप के लिए परमिट मांगा। डि. कमिश्नर ने उन्हें रावी के उस पार स्थित लखनपुर पोस्ट तक आने और वहीं जीप को परमिट देने की बात कही।
सब लोग चल दिये; पर पुल के बीच में ही पुलिस ने उन्हें बिना अनुमति आने तथा अशांति भंग होने की आशंका का आरोप लगाकर पब्लिक सेफ्टी एक्ट की धारा तीन (ए) के अन्तर्गत पकड़ लिया। उनके साथ वैद्य गुरुदत्त, पं. प्रेमनाथ डोगरा तथा श्री टेकचन्द शर्मा ने गिरफ्तारी दी, शेष चार को डॉ. साहब ने लौटा दिया।
डॉ. मुखर्जी ने बहुत थके होने के कारण सबेरे चलने का आग्रह किया; पर पुलिस नहीं मानी। रात में दो बजे वे बटोत पहुंचे। वहां से सुबह चलकर दोपहर तीन बजे श्रीनगर केन्द्रीय कारागार में पहुंच सके। फिर उन्हें निशातबाग के पास एक घर में रखा गया। शाम को जिलाधिकारी के साथ आये डॉ. अली मोहम्मद ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। वहां समाचार पत्र, डाक, भ्रमण आदि की ठीक व्यवस्था नहीं थी।
वहां शासन-प्रशासन के अधिकारी प्रायः आते रहते थे; पर उनके सम्बन्धियों को मिलने नहीं दिया गया। डॉ. साहब के पुत्र को तो कश्मीर में ही नहीं आने दिया गया। अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि यदि आप घूमने जाना चाहते हैं, तो दो मिनट में परमिट बन सकता है; पर अपने पिताजी से मिलने के लिए परमिट नहीं बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय के वकील उमाशंकर त्रिवेदी को ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका’ प्रस्तुत करने के लिए भी डॉ. मुखर्जी से भेंट की अनुमति नहीं मिली। फिर उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर यह संभव हो पाया।
हत्या का षड्यन्त्र
19-20 जून की रात्रि में डॉ. मुखर्जी की पीठ में दर्द एवं बुखार हुआ। दोपहर में डॉ. अली मोहम्मद ने आकर उन्हें ‘स्टैप्टोमाइसिन’ इंजैक्शन तथा कोई दवा दी। डॉ. मुखर्जी ने कहा कि यह इंजैक्शन उन्हें अनुकूल नहीं है। अगले दिन वैद्य गुरुदत्त ने इंजैक्शन लगाने आये डॉ. अमरनाथ रैना से दवा के बारे में पूछा, तो उसने भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।
इस दवा से पहले तो लाभ हुआ; पर फिर दर्द बढ़ गया। 22 जून की प्रातः उन्हें छाती और हृदय में तेज दर्द तथा सांस रुकती प्रतीत हुआ। यह स्पष्टतः दिल के दौरे के लक्षण थे। साथियों के फोन करने पर डॉ. मोहम्मद आये और उन्हें अकेले नर्सिंग होम ले गये। शाम को डॉ. मुखर्जी के वकील श्री त्रिवेदी ने उनसे अस्पताल में जाकर भेंट की, तो वे काफी दुर्बलता महसूस कर रहे थे।
23 जून प्रातः 3.45 पर डॉ. मुखर्जी के तीनों साथियों को तुरंत अस्पताल चलने को कहा गया। वकील श्री त्रिवेदी भी उस समय वहां थे। पांच बजे उन्हें उस कमरे में ले जाया गया, जहां डॉ. मुखर्जी का शव रखा था। पूछताछ करने पर पता लगा कि रात में ग्यारह बजे तबियत बिगड़ने पर उन्हें एक इंजैक्शन दिया गया; पर कुछ अंतर नहीं पड़ा और ढाई बजे उनका देहांत हो गया।
अंतिम यात्रा
डॉ. मुखर्जी के शव को वायुसेना के विमान से दिल्ली ले जाने की योजना बनी; पर दिल्ली का वातावरण गरम देखकर शासन ने उन्हें अम्बाला तक ही ले जाने की अनुमति दी। जब विमान जालन्धर के ऊपर से उड़ रहा था, तो सूचना आयी कि उसे वहीं उतार लिया जाये; पर जालन्धर के हवाई अड्डे ने उतरने नहीं दिया। दो घंटे तक विमान आकाश में चक्कर लगाता रहा। जब वह नीचे उतरा तो वहां खड़े एक अन्य विमान से शव को सीधे कलकत्ता ले जाया गया। कलकत्ता में दमदम हवाई अड्डे पर हजारों लोग उपस्थित थे। रात्रि 9.30 पर हवाई अड्डे से चलकर लगभग दस मील दूर उनके घर तक पहुंचने में सुबह के पांच बज गये। इस दौरान लाखों लोगों ने अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन किये। 24 जून को दिन में ग्यारह बजे शवयात्रा शुरू हुई, जो तीन बजे शवदाह गृह तक पहुंची।
इस घटनाक्रम को एक षड्यन्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉ. मुखर्जी तथा उनके साथी शिक्षित तथा अनुभवी लोग थे; पर उन्हें दवाओं के बारे में नहीं बताया गया। मना करने पर भी ‘स्टैप्टोमाइसिन’ का इंजैक्शन दिया गया। अस्पताल में उनके साथ किसी को रहने नहीं दिया गया। यह भी रहस्य है कि रात में 11 बजे उन्हें कौन सा इंजैक्शन दिया गया ?
उनकी मृत्यु जिन संदेहास्पद स्थितियों में हुई तथा बाद में उसकी जांच न करते हुए मामले पर लीपापोती की गयी, उससे इस आशंका की पुष्टि होती है कि यह नेहरू और शेख अब्दुल्ला द्वारा करायी गयी चिकित्सकीय हत्या थी। यद्यपि इस मामले से जुड़े प्रायः सभी लोग दिवंगत हो चुके हैं, फिर भी निष्पक्ष जांच होने पर आज भी कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं।
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के पिता श्री आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति थे। उनके देहांत के बाद केवल 23 वर्ष की अवस्था में श्यामाप्रसाद जी को वि.वि. की प्रबन्ध समिति में ले लिया गया। 33 वर्ष की छोटी अवस्था में ही वे कलकत्ता वि.वि. के उपकुलपति बने। डॉ. मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के लिए बलिदान दिया। परमिट प्रणाली का विरोध करते हुए वे बिना अनुमति वहां गये और वहीं उनका प्राणान्त हुआ।
कश्मीर सत्याग्रह क्यों?
भारत स्वतन्त्र होते समय अंग्रेजों ने सभी देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय अथवा स्वतन्त्र रहने की छूट दी। इस प्रक्रिया की देखभाल गृहमंत्री सरदार पटेल कर रहे थे। भारत की प्रायः सब रियासतें स्वेच्छा से भारत में मिल गयीं। शेष हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही से तथा जूनागढ़, भोपाल और टोंक को जनदबाव से काबू कर लिया; पर जम्मू-कश्मीर के मामले में पटेल कुछ नहीं कर पाये क्योंकि नेहरू जी ने इसे अपने हाथ में रखा।
मूलतः कश्मीर के निवासी होने के कारण नेहरू जी वहां सख्ती करना नहीं चाहते थे। उनका मित्र शेख स्वतंत्र जम्मू-कश्मीर का राजा बनना चाहता था। दूसरी ओर वह पाकिस्तान से भी बात कर रहा था। इसी बीच पाकिस्तान ने कबाइलियों के वेश में हमला कर घाटी का 2/5 भाग कब्जा लिया। यह आज भी उनके कब्जे में है और इसे वे ‘आजाद कश्मीर’ कहते हैं।
नेहरू की ऐतिहासिक भूल
जब भारतीय सेनाओं ने कबायलियों को खदेड़ना शुरू किया, तो नेहरू जी ने ऐतिहासिक भूल कर दी। वे ‘कब्जा सच्चा, दावा झूठा’ वाले सामान्य सिद्धांत को भूलकर जनमत संग्रह की बात कहते हुए मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गये। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सैनिक कार्यवाही रुकवा दी। नेहरू ने राजा हरिसिंह को विस्थापित होने और शेख अब्दुल्ला को अपनी सारी शक्तियां सौंपने पर भी मजबूर किया।
शेख ने शेष भारत से स्वयं को पृथक मानते हुए वहां आने वालों के लिए अनुमति पत्र लेना अनिवार्य कर दिया। इसी प्रकार अनुच्छेद 370 के माध्यम से उसने राज्य के लिए विशेष शक्तियां प्राप्त कर लीं। अतः आज भी वहां जम्मू-कश्मीर का हल वाला झंडा फहराकर कौमी तराना गाया जाता है।
जम्मू-कश्मीर के राष्ट्रवादियों ने ‘प्रजा परिषद’ के बैनर तले रियासत के भारत में पूर्ण विलय के लिए आंदोलन किया। वे कहते थे कि विदेशियों के लिए परमिट रहे; पर भारतीयों के लिए नहीं। शेख और नेहरू ने इस आंदोलन का लाठी-गोली के बल पर दमन किया; पर इसकी गरमी पूरे देश में फैलने लगी। ‘एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान - नहीं चलेंगे’ के नारे गांव-गांव में गूंजने लगे। भारतीय जनसंघ ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। डॉ. मुखर्जी ने अध्यक्ष होने के नाते स्वयं इस आंदोलन में भाग लेकर बिना अनुमति पत्र जम्मू-कश्मीर में जाने का निश्चय किया।
जनसंघ के प्रयास
इससे पूर्व जनसंघ के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को कश्मीर जाकर परिस्थिति का अध्ययन भी नहीं करने दिया गया। वस्तुतः शेख ने डॉ. मुखर्जी सहित जनसंघ के प्रमुख नेताओं की सूची सीमावर्ती जिलाधिकारियों को पहले से दे रखी थी, जिन्हें वह किसी भी कीमत पर वहां नहीं आने देना चाहता था। यद्यपि अकाली, सोशलिस्ट तथा कांग्रेसियों को वहां जाने दिया गया। कम्युनिस्टों ने तो उन दिनों वहां अपना अधिवेशन भी किया। स्पष्ट है कि नेहरू और शेख को जनसंघ से ही खास तकलीफ थी।
कश्मीर की ओर प्रस्थान
डॉ. मुखर्जी ने जाने से पूर्व रक्षामंत्री से पत्र द्वारा परमिट के औचित्य के बारे में पूछा; पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। इस पर उन्होंने बिना परमिट वहां जाने की घोषणा समाचार पत्रों में छपवाई और 8 मई 1953 को दिल्ली से रेल द्वारा पंजाब के लिए चल दिये। दिल्ली स्टेशन पर हजारों लोगों ने उन्हें विदा किया। रास्ते में हर स्टेशन पर स्वागत और कुछ मिनट भाषण का क्रम चला।
इस यात्रा में डॉ. मुखर्जी ने पत्रकार वार्ताओं, कार्यकर्ता बैठकों तथा जनसभाओं में शेख और नेहरू की कश्मीर-नीति की जमकर बखिया उधेड़ी। अम्बाला से उन्होंने शेख को तार दिया, ‘‘ मैं बिना परमिट जम्मू आ रहा हूं। मेरा उद्देश्य वहां की परिस्थिति जानकर आंदोलन को शांत करने के उपायों पर विचार करना है।’’ इसकी एक प्रति उन्होंने नेहरू को भी भेजी। फगवाड़ा में उन्हें शेख की ओर से उत्तर मिला कि आपके आने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा।
गिरफ्तारी
अब डॉ. मुखर्जी ने अपने साथ गिरफ्तारी के लिए तैयार साथियों को ही रखा। 11 मई को पठानकोट में डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि उन्हें बिना परमिट जम्मू जाने की अनुमति दे दी गयी है। वे सब जीप से सायं 4.30 पर रावी नदी के इस पार स्थित माधोपुर पोस्ट पहुंचे। उन्होंने जीप के लिए परमिट मांगा। डि. कमिश्नर ने उन्हें रावी के उस पार स्थित लखनपुर पोस्ट तक आने और वहीं जीप को परमिट देने की बात कही।
सब लोग चल दिये; पर पुल के बीच में ही पुलिस ने उन्हें बिना अनुमति आने तथा अशांति भंग होने की आशंका का आरोप लगाकर पब्लिक सेफ्टी एक्ट की धारा तीन (ए) के अन्तर्गत पकड़ लिया। उनके साथ वैद्य गुरुदत्त, पं. प्रेमनाथ डोगरा तथा श्री टेकचन्द शर्मा ने गिरफ्तारी दी, शेष चार को डॉ. साहब ने लौटा दिया।
डॉ. मुखर्जी ने बहुत थके होने के कारण सबेरे चलने का आग्रह किया; पर पुलिस नहीं मानी। रात में दो बजे वे बटोत पहुंचे। वहां से सुबह चलकर दोपहर तीन बजे श्रीनगर केन्द्रीय कारागार में पहुंच सके। फिर उन्हें निशातबाग के पास एक घर में रखा गया। शाम को जिलाधिकारी के साथ आये डॉ. अली मोहम्मद ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। वहां समाचार पत्र, डाक, भ्रमण आदि की ठीक व्यवस्था नहीं थी।
वहां शासन-प्रशासन के अधिकारी प्रायः आते रहते थे; पर उनके सम्बन्धियों को मिलने नहीं दिया गया। डॉ. साहब के पुत्र को तो कश्मीर में ही नहीं आने दिया गया। अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि यदि आप घूमने जाना चाहते हैं, तो दो मिनट में परमिट बन सकता है; पर अपने पिताजी से मिलने के लिए परमिट नहीं बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय के वकील उमाशंकर त्रिवेदी को ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका’ प्रस्तुत करने के लिए भी डॉ. मुखर्जी से भेंट की अनुमति नहीं मिली। फिर उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर यह संभव हो पाया।
हत्या का षड्यन्त्र
19-20 जून की रात्रि में डॉ. मुखर्जी की पीठ में दर्द एवं बुखार हुआ। दोपहर में डॉ. अली मोहम्मद ने आकर उन्हें ‘स्टैप्टोमाइसिन’ इंजैक्शन तथा कोई दवा दी। डॉ. मुखर्जी ने कहा कि यह इंजैक्शन उन्हें अनुकूल नहीं है। अगले दिन वैद्य गुरुदत्त ने इंजैक्शन लगाने आये डॉ. अमरनाथ रैना से दवा के बारे में पूछा, तो उसने भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।
इस दवा से पहले तो लाभ हुआ; पर फिर दर्द बढ़ गया। 22 जून की प्रातः उन्हें छाती और हृदय में तेज दर्द तथा सांस रुकती प्रतीत हुआ। यह स्पष्टतः दिल के दौरे के लक्षण थे। साथियों के फोन करने पर डॉ. मोहम्मद आये और उन्हें अकेले नर्सिंग होम ले गये। शाम को डॉ. मुखर्जी के वकील श्री त्रिवेदी ने उनसे अस्पताल में जाकर भेंट की, तो वे काफी दुर्बलता महसूस कर रहे थे।
23 जून प्रातः 3.45 पर डॉ. मुखर्जी के तीनों साथियों को तुरंत अस्पताल चलने को कहा गया। वकील श्री त्रिवेदी भी उस समय वहां थे। पांच बजे उन्हें उस कमरे में ले जाया गया, जहां डॉ. मुखर्जी का शव रखा था। पूछताछ करने पर पता लगा कि रात में ग्यारह बजे तबियत बिगड़ने पर उन्हें एक इंजैक्शन दिया गया; पर कुछ अंतर नहीं पड़ा और ढाई बजे उनका देहांत हो गया।
अंतिम यात्रा
डॉ. मुखर्जी के शव को वायुसेना के विमान से दिल्ली ले जाने की योजना बनी; पर दिल्ली का वातावरण गरम देखकर शासन ने उन्हें अम्बाला तक ही ले जाने की अनुमति दी। जब विमान जालन्धर के ऊपर से उड़ रहा था, तो सूचना आयी कि उसे वहीं उतार लिया जाये; पर जालन्धर के हवाई अड्डे ने उतरने नहीं दिया। दो घंटे तक विमान आकाश में चक्कर लगाता रहा। जब वह नीचे उतरा तो वहां खड़े एक अन्य विमान से शव को सीधे कलकत्ता ले जाया गया। कलकत्ता में दमदम हवाई अड्डे पर हजारों लोग उपस्थित थे। रात्रि 9.30 पर हवाई अड्डे से चलकर लगभग दस मील दूर उनके घर तक पहुंचने में सुबह के पांच बज गये। इस दौरान लाखों लोगों ने अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन किये। 24 जून को दिन में ग्यारह बजे शवयात्रा शुरू हुई, जो तीन बजे शवदाह गृह तक पहुंची।
इस घटनाक्रम को एक षड्यन्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉ. मुखर्जी तथा उनके साथी शिक्षित तथा अनुभवी लोग थे; पर उन्हें दवाओं के बारे में नहीं बताया गया। मना करने पर भी ‘स्टैप्टोमाइसिन’ का इंजैक्शन दिया गया। अस्पताल में उनके साथ किसी को रहने नहीं दिया गया। यह भी रहस्य है कि रात में 11 बजे उन्हें कौन सा इंजैक्शन दिया गया ?
उनकी मृत्यु जिन संदेहास्पद स्थितियों में हुई तथा बाद में उसकी जांच न करते हुए मामले पर लीपापोती की गयी, उससे इस आशंका की पुष्टि होती है कि यह नेहरू और शेख अब्दुल्ला द्वारा करायी गयी चिकित्सकीय हत्या थी। यद्यपि इस मामले से जुड़े प्रायः सभी लोग दिवंगत हो चुके हैं, फिर भी निष्पक्ष जांच होने पर आज भी कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं।
At least 399 Kashmiri Pandits killed in JK since 1990: Survey
19 June 2011
SRINAGAR: A Kashmiri Pandit organisation claimed that at least 399 Pandits have been killed since the eruption of militancy in Jammu and Kashmir in 1990, with 75 per cent of them killed in the first year alone.
"The first list of a survey done by us suggests that 399 Pandits were killed. Our estimate is that the total number of them killed will be around 650 in the last 20 years," Kashmir Pandit Sangharsh Samiti (KPSS) President Sanjay Tickoo told reporters here.
He said the survey to find the exact number of Pandits killed was done in 2008 and 2009, which revealed that 302 members of the community were killed in 1990 alone. 'Over 100 militants waiting at launch pads to enter J-K'
New Delhi (May 08 2011) : At least 700 militants are being trained at various terror camps across the LoC with over 100 waiting at "launch pads" to infiltrate into Jammu and Kashmir, officials said.
Intelligence inputs suggested that about 700 to 800 militants are holed up in different camps across the Line of Control and getting terror training, Home Ministry officials said.
"Despite our repeated complaints to Pakistan, the terror infrastructure continues to exist across the border and hundreds of terrorists are getting training there. Over 100 are waiting at launch pads to enter Jammu and Kashmir at any time," an official said.
The intelligence inputs also suggested that authorities in Pakistan may try to push more terrorists, belonging to Lashkar-e-Taiba and Hizbul Mujahideen, into Kashmir in an attempt to divert attention from itself following the killing of Osama bin Laden.
(Courtesy : http://articles.economictimes.indiatimes.com)
SRINAGAR: A Kashmiri Pandit organisation claimed that at least 399 Pandits have been killed since the eruption of militancy in Jammu and Kashmir in 1990, with 75 per cent of them killed in the first year alone.
"The first list of a survey done by us suggests that 399 Pandits were killed. Our estimate is that the total number of them killed will be around 650 in the last 20 years," Kashmir Pandit Sangharsh Samiti (KPSS) President Sanjay Tickoo told reporters here.
He said the survey to find the exact number of Pandits killed was done in 2008 and 2009, which revealed that 302 members of the community were killed in 1990 alone. 'Over 100 militants waiting at launch pads to enter J-K'
New Delhi (May 08 2011) : At least 700 militants are being trained at various terror camps across the LoC with over 100 waiting at "launch pads" to infiltrate into Jammu and Kashmir, officials said.
Intelligence inputs suggested that about 700 to 800 militants are holed up in different camps across the Line of Control and getting terror training, Home Ministry officials said.
"Despite our repeated complaints to Pakistan, the terror infrastructure continues to exist across the border and hundreds of terrorists are getting training there. Over 100 are waiting at launch pads to enter Jammu and Kashmir at any time," an official said.
The intelligence inputs also suggested that authorities in Pakistan may try to push more terrorists, belonging to Lashkar-e-Taiba and Hizbul Mujahideen, into Kashmir in an attempt to divert attention from itself following the killing of Osama bin Laden.
(Courtesy : http://articles.economictimes.indiatimes.com)
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