The State And The Nation

Arun Jaitley
Jammu & Kashmir is strategically located on the border of Pakistan. One-third of the state's territory is under Pakistani occupation. Kashmir is part of Pakistan's unfinished agenda since the partition of India. Pakistan, after initially snatching away a part of our territory, has consistently attempted to internationalise the issue. Its initial strategy of conventional war to occupy larger territory has failed. India's military strength was superior.

For two decades Pakistan resorted to proxy war through cross-border terrorism. The world started frowning upon terror tactics. India gained strength both in intelligence and security operations to crush terror. Pakistan's strategy did not work beyond a point. Through separatists in Kashmir it is now resorting to a strategy of stone-pelting while arguing that it is a peaceful protest.

Violence has always been the separatists' strategy. It invites police and security action. In clashes that follow, many innocents suffer. This results in curfews, hartals and disruption of normal life. Homes are searched and human dignity is compromised. Separatists feel, by adopting this strategy, they can create a wedge between the people and the Indian state. In a peaceful Kashmir, separatist leaders are reduced to becoming Friday speakers. In a stormy Kashmir they become mass leaders. Violence and disruption of life suits them, not the Indian state.

How did we reach this stage? Three historical mistakes were committed by our government immediately after independence. Firstly, when a natural migration after the partition was taking place, the then government did not allow resettlement of any refugee in J&K. Refugees who migrated from the PoK region have not been accorded the status of state subject till today. Secondly, Nehru's insistence on ascertaining the wishes of the people - a principle not adopted anywhere else in the country - resulted in the plebiscite resolution, the UN's resolution and the internationalisation of the issue.

Thirdly, grant of special status prevented J&K's economic development. It created a psychological barrier between the state and the rest of India. The state's political merger was complete with the signing of the instrument of accession. Accession to Indian law, however, was incomplete because of Article 370. The six-decade journey of separate status has not been towards fuller integration but towards separatism. Separate status created a faint hope of azadi in the minds of some. It prevented investments in the state. Even with its huge human resource potential and natural beauty, the state could never realise its economic potential. It did not gain from economic development in the last two decades.

Pakistan has aided separatists and terrorists. Violence, terrorism coupled with security actions harassed the Indian state and the people of J&K. The faint hope of azadi at times culminated in a realisable reality in the minds of separatists. None amongst Kashmir's people has considered whether azadi is realistically possible. Azadi's political content and the prospect of an 'azad' state's survival have never been seriously analysed. It was an idea of protest against India.

If separate status gave birth to this faint hope of azadi, mainstream parties, by advocating autonomy, pre-1953 status, self-rule and dual currency, aided and abetted this.

Under our constitutional scheme, J&K enjoys more executive and legislative powers than any other state in India. The Centre's jurisdiction is confined to security, defence, currency, foreign affairs, telecommunication and the jurisdiction of the Supreme Court and Election Commission. None of the above-mentioned jurisdictions can ever be transferred to the state. J&K's current problems are due to the environment being created by separatists, terrorists and our western neighbour. The problems may be economic, employment-centric or those of regional imbalances. None has anything to do with inadequacy of power being vested in the state legislature or state government.

The whole object of some political parties is to weaken the political and constitutional relationship between the state and the nation. Special status already started this, with a relationship of modest strength. Autonomy, self-rule and azadi are all intended to weaken this relationship even more. It is for this reason symbols of India's national identity are objected to by the votaries of separatism. There was an objection to the army's presence in the state. Army cantonments are objected to. If yatris visit the Amarnath shrine, grant of land for basic toilet or lodging amenities was objected to. If a national political party endeavours to fly the national flag at a prominent market place in the state capital, it is considered provocative.

The tragedy of J&K is that the Nehruvian policy of this loose political and constitutional relationship between the state and the Centre was flawed. Votaries of this policy never accepted its disastrous consequences. They wish to further pursue it to loosen the relationship. Hence the present dichotomy. If somebody advocates segregation of the state from the Indian nation, it is free speech; if you fly the national flag, you will be arrested for breach of peace.

It is time governments and policy makers realise the consequences of what they have pursued for over six decades. Unquestionably to eliminate separatism we need to have the people of J&K on our side. Our policy has to be people-friendly, but not separatist-friendly. The state needs peace, prosperity, jobs and security. It does not need moves which strengthen the separatist psyche. Regrettably, the move to consider the unfurling of the national flag by the BJP youth wing representatives in the Valley as a possible breach of peace was psychological surrender to the psyche of the separatists.

(The writer is a leader of the opposition in the Rajya Sabha.)
(Courtesy : Times of India)





BJP should focus on Kashmiris’ real problems


Iftikhar Gilani (Columnist)
More national flags are hoisted in the Kashmir valley than elsewhere in India. Instead of dull symbolism, the BJP would do well to launch programmes to highlight the corruption and nepotism of the Omar Government

The country’s principal Opposition party’s Ekta Yatra to hoist the national flag at Lal Chowk in Srinagar resembled a march to conquer enemy territory, giving all the impression that Tricolour is normally not allowed to be unfurled in Jammu and Kashmir even on occasions like Republic Day. The fact is that the Kashmir valley hosts the highest number of the national flag ceremonies on Republic and Independence Days each year than any other district in India.

People in Delhi and elsewhere would be surprised to know that no less than 450 such flag hoisting ceremonies are organised in the 10 districts that fall within the Valley region. Besides the famous Lal Chowk of Srinagar, where the BJP’s Yuva Morcha activists were heading in climax to their torturous expedition, there are more than 10 spots in the city alone where the national flags ceremoniously hoisted on the two national days. As for Lal Chowk, flag raising was done every year by the paramilitary forces, BSF and CRPF, until 2007 when their commandant-headed bunker moved out.

Other places in Srinagar that regularly have the Tricolour hoisted on R-Day and Independence Day include Palladium Cinema Chowk, Needous Hotel, Radio Kashmir, TV Station, Telephone Exchange and almost near all the bunkers and posts of the paramilitary forces. In every district, tehsil and block headquarters, the state ministers, district magistrates or tehsildars hoist flags in addition to Army organising their own functions separately at brigade and section headquarters.

So ordinary Kashmiris find it hard to understand why the BJP was up to so much fuss. People wondered if the saffronites were not up to their old rhetoric-oriented politics. The party had vowed to address the issue of Kashmir within the framework of “humanity,” when Atal Bihari Vajpayee visited Srinagar in 2000. It was an imaginative and bold promise which paved the way for a peace process with the separatists. Later, on April 18, 2003, he also announced a “fresh hand of friendship with Pakistan” from Srinagar.

It is high time the national Opposition party stops looking at the Kashmir issue though a telescope erected on the soil of Hindu majority Jammu and Kathaua where it has considerable support. A solution to the Kashmir issue is necessary for regional peace as well as progress of the country. While on the one hand, BJP leaders vow to ensure the unity of the State, on the other they stoke the flames of division along communal lines by raising the issue of “discrimination” against Jammu and Ladakh. In the 2008 elections, as a fallout of the Amarnath land row, the BJP won 11 seats in the State Assembly, mostly in Jammu, Kathua and Samba districts; up from just one seat it got in the 2002 election.

The party’s discrimination theory was punctured by the State Finance Commission (SFC)’s latest findings, which has concluded that Jammu, Kathua and Samba were among the most developed districts of the State. Actually they are more developed than the average Indian district. Even Leh was far more prosperous than nearby Kargil which, because of its Muslim majority, doesn’t exist in the BJP’s scheme of things. So, instead of trying to simulate phony patriotism by raising issues like “denial of democratic space”, the BJP would have done better had it capitalised on the State’s governance deficit.

What Sushma Swaraj and Arun Jaitley faced in Jammu, from where they were bundled out to across the Punjab border, is daily recurrence for Kashmiri activists and politicians who dare to raise their voice against the misrule of the National Conference-Congress combine. The party hardly raised the issue of Chief Minister Omar Abdullah’s repeated absence from Srinagar when the State was on flames.

On September 13, 2010, the Cabinet Committee on Security (CCS), at its meeting in New Delhi, had acknowledged “trust deficit” and “governance deficit” as the two biggest problems afflicting the approach towards J&K. Ironically, the eight confidence building measures announced a fortnight later did not announce any step to bridge the “governance deficit”.

Even in the two years since Omar Abdullah assumed office, the backbone of the state administration which comprises important commissions, the State Accountability Commission and Vigilance Commission are yet to be constituted. The Information Commission saw its first chief just a few days ago after much squabbling.

Surely, the BJP can turn over a new leaf if it supports democratic voices within J&K and lends support to the political and emotional empowerment of Kashmiri population. That is the only way to show a humane face of India to a people who have so far just seen either a mal-administered, unresponsive Government or a gun-totting soldier representing India’s face.
(Courtesy : The Pioneer)


राष्ट्रवाद का निरादर

तिरंगा यात्रा के प्रति उमर अब्दुल्ला के रुख से अलगाववादियों का दुस्साहस बढ़ता देख रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू

मैं अपने महान देश की कन्याकुमारी से कश्मीर तक लंबी-चौड़ी सीमाओं की बातें सुनकर बड़ा हुआ हूं। उम्र के साथ परिपक्वता आने पर मेरे अंदर एक ऐसे देश का नागरिक होने का गर्व भी आ गया जो नाना प्रकार के धर्म, संस्कृति और भाषा के लोगों को एक सूत्र में बांधता है। सच तो यह है कि राज्यों अथवा देश की सीमाओं ने मेरे आवागमन को कभी नहीं रोका। मैं जहां चाहे वहां जा सकता था। मैं क्रिकेट, क्रिकेट कमेंट्री, राजनीति, टीवी, सिनेमा जैसे अनेक कॅरियर से जुड़ा रहा और इस दौरान मुझे कभी यह अहसास नहीं हुआ कि कोई सीमा मुझे कहीं आने-जाने से प्रतिबंधित करती है। अपने देश की सीमाओं के संदर्भ में मेरी यह सुखद धारणा पिछले दिनों उस समय टूट गई जब मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। हम 26 जनवरी को मोर्चा की तिरंगा यात्रा के तहत श्रीनगर में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते थे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करने दिया गया।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का नजरिया यह था कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा सांसद अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा से घाटी में शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उमर अब्दुल्ला ने सुषमा स्वराज, अरुण जेटली तथा अनंत कुमार सरीखे भाजपा के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए ताकि उन्हें श्रीनगर के लाल चौक में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कार्यक्रम में शामिल होने से रोका जा सके। सवाल यह है कि एक शांतिपूर्ण मार्च शांति के लिए खतरा कैसे हो सकता है? भाजयुमो के कार्यकर्ता यदि लाल चौक में तिरंगा फहराना चाहते थे तो क्या वे कोई अपराध कर रहे थे? यदि लाल चौक में तिरंगा फहराने की इजाजत दे दी जाती तो कश्मीरियों के किस वर्ग की शांति को खतरा उत्पन्न हो जाता? ऐसे अनेक सवाल मुझे लगातार मथ रहे हैं। मैं निजी तौर पर उमर अब्दुल्ला को तब जरूर बधाई देता यदि उन्होंने वास्तव में घाटी में शांति को मजबूत करने के लिए कार्य किया होता, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा अथवा जो कुछ किया उससे यह साफ हुआ कि वह संप्रग सरकार के नीति-निर्धारकों के निर्देशों पर कार्य कर रहे हैं।

उमर अब्दुल्ला आसानी से अनुराग ठाकुर को राष्ट्रीय हीरो बनने से रोक सकते थे। उन्हें बस सुरक्षा बलों से लाल चौक में तिरंगा फहराने की अपनी परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कहना था। इस स्थिति में वह राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने के लिए भाजयुमो के चुनिंदा कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दे सकते थे। उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह भाजयुमो को लाल चौक में तिरंगा फहराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया उससे उन्होंने कुल मिलाकर भारत के बजाय पाकिस्तान के हितों की पूर्ति ही की है। आखिर हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि लाल चौक पिछले कुछ वर्षो में आतंकवाद के दौर में भारतीय सुरक्षा बलों की श्रेष्ठता का प्रतीक रहा है। एक असफल राष्ट्र पाकिस्तान ने यह कामना कभी नहीं की कि भारत शांतिपूर्ण माहौल में उन्नति करे। उसने हर संभव तरीके से भारत में अशांति फैलाने के प्रयास किए हैं। उसकी ये नापाक कोशिशें जहां देश के अन्य हिस्सों में असफल सिद्ध हो रही हैं वहीं कश्मीर में उन्हें आंशिक सफलता मिल रही है। इसका मुख्य कारण एक के बाद एक जम्मू-कश्मीर सरकारों की दोहरी नीतियां हैं।

उमर अब्दुल्ला को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह जिस राज्य में शासन कर रहे हैं उसका जम्मू भी एक महत्वपूर्ण भाग है। उन्होंने उन चार लाख कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए क्या किया है जिन्हें कश्मीर से पलायन के लिए विवश कर दिया गया है और वे अभी भी जम्मू में अपना घर बसाने में संघर्ष कर रहे हैं? उमर अब्दुल्ला अलगाववादियों को संतुष्ट करने के लिए जो कदम उठा रहे हैं वे कितने उचित ठहराए जा सकते हैं? आखिर उन लोगों के साथ सहानुभूति प्रदर्शित करने का क्या औचित्य जो जम्मू-कश्मीर में अलग मुद्रा, अलग चुनाव आयोग और अलग झंडा चाहते हैं? मुख्यमंत्री को हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि अगर आप किसी कार्य को सही समझते हैं, लेकिन उसे करते नहीं हैं तो इससे बड़ी कायरता और कोई नहीं। एक ऐसे समय जब भारत ने पाकिस्तान से लगी सीमा पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए हैं तब उसे प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर जम्मू-कश्मीर के हर गांव-शहर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कार्यक्रम आयोजित करने की जरूरत है ताकि इस भ्रम को दूर किया जा सके कि देश के एक और विभाजन की गुंजाइश है। मैं जम्मू-कश्मीर को विकास के लिए भारी-भरकम सहायता देने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस सहायता को सही तरह लक्षित लोगों तक पहुंचना चाहिए तथा इसका इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर के लोगों में राष्ट्रीय भावना बढ़ाने के लिए करना चाहिए।

केंद्र सरकार को इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के प्रति अपने दृष्टिकोण तथा नीति को भी बदलने की जरूरत है। यदि जम्मू-कश्मीर को धारा-370 के तहत विशेष राज्य दर्जा देने के माडल ने कश्मीरियों की मानसिकता बदलने का काम नहीं किया है तो इसे वापस लेने पर विचार करने में क्या हर्ज है? अगर शांति बंदूक की नली के साथ ही अर्जित की जानी है तो फिर एकसमान नागरिक संहिता के तहत ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता, जिसमें कश्मीरियों को शेष भारतीयों के साथ एक ही नजर से देखा जाए और उनके साथ समान व्यवहार हो। आखिर कुछ लोगों को संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत क्यों दी जा रही है? जब संविधान में जाति, रंग और नस्ल के आधार पर नागरिकों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है तब जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान करने का क्या औचित्य है? कोई भी इतिहास में नजर दौड़ाए तो वह पाएगा कि किस तरह केंद्र सरकार ने पंजाब में उग्रवाद पर सख्ती से अंकुश लगाया था। तत्कालीन केंद्र सरकार ने सिख उग्रवाद को कुचलने के लिए एक प्रकार से सीमाएं लांघते हुए सिखों के सर्वोच्च स्थल अकाल तख्त पर भी धावा बोला था। पूरे अभियान में 25000 से अधिक सिख युवक मारे गए, जिनमें अनेक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। पंजाब में अलगाववाद को सख्ती से कुचलने के बाद केंद्र जम्मू-कश्मीर के लिए अलग मानदंड अपना रहा है। आखिर कब तक कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती रहेगी और वह भी किस कीमत पर? एकता यात्रा ने केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार के समक्ष सवाल खड़ा कर दिया कि आप राष्ट्रवाद के पक्ष में हैं अथवा अलगाववाद के?

(लेखक : भाजपा के लोकसभा सदस्य हैं।)
(Courtesy : Dainik Jagran Hindi Daily)