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Monday, April 9, 2012

पाकिस्तानी खुफिया तंत्र का मुखौटा था फई का संगठन : अमेरिका

वाशिंगटन। कश्मीरी अलगाववादी गुलाम नबी फई ने अपने कश्मीरी संगठन को पाकिस्तानी खुफिया तंत्र के एक मुखौटे के रूप में 20 वर्षो तक संचालित किया। फई को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ सम्बंध छुपाने के लिए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।

फई (62)को पाकिस्तान के लिए गैरपंजीकृत लॉबिस्ट के रूप में काम करने के दौरान साजिश रचने और कर चोरी करने के लिए वाशिंगटन डीसी के उपनगर,वर्जीनिया में अलेक्जेंड्रिया जिला अदालत ने शुक्रवार को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और रिहाई के बाद भी तीन वर्षो तक उसपर नजर रखने के आदेश दिए।

फई ने दिसम्बर में गुनाह कुबूल कर लिया था। वह कश्मीरी अमेरिकी परिषद का प्रमुख था,जिसे एक गैर सरकारी संगठन के रूप में अमेरिकी लोग इसलिए धन मुहैया कराते थे कि संस्था का उद्देश्य कश्मीर के बारे में ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना है।

लेकिन अदालती दस्तावेजों के अनुसार,इस संस्था को वास्तव में पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों से धन मिलता था। धन देने वाले अधिकारियों में इंटर-सर्विसिस इंटेलिजेंस(आईएसआई)निदेशालय के सदस्य शामिल थे।

अभियोजकों ने कहा है कि आईएसआई ने फई को न केवल धन मुहैया कराया, बल्कि उसके संगठन के अभियान को भी निर्देशित किया और उसने कश्मीर के बारे में अमेरिका में लॉबिंग के लिए भुगतान हेतु पाकिस्तान सरकार से हुए कम से कम 35 लाख डॉलर के हस्तांतरण को छुपाया।

अमेरिकी अटॉर्नी,नील मैक्ब्रिज ने एक लिखित बयान में कहा है,”फई ने 20 वर्षो तक कश्मीरी अमेरिकी परिषद को पाकिस्तानी खुफिया के मुखौटे के रूप में संचालित किया।”

मैक्ब्रिज ने कहा है,”उसने पूरे अमेरिका में न्याय विभाग से,आईआरएस से,और कई राजनीतिज्ञों झूठ बोला,क्योंकि उसने कश्मीर पर आईएसआई के दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया।”

अभियोजकों ने कहा है कि फई ने स्वीकार किया है कि 1990 से जुलाई 2011 तक, जब उसे गिरफ्तार किया गया था, वह अपनी संस्था के लिए पाकिस्तान सरकार से धन हासिल करने की साजिश में लगा हुआ था और उसने सरकार को झूठे बयान दिए थे। (4/4/2012)

Tuesday, November 22, 2011

भारत का नक्शा गलत


नई दिल्ली। रणनीतिक साझेदारी और दोस्ती के लंबे-चौड़े वादों के बावजूद अमेरिकी विदेश मंत्रालय लगातार अपनी वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखा रहा है। वेबसाइट में गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने वाले मानचित्र की मौजूदगी से नाखुश भारत ने अमेरिका से इसे बदलने को कहा है। विदेश सचिव रंजन मथाई ने कहा कि जहां तक गुलाम कश्मीर का मामला है, इस नक्शे में सुधार जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के दूतावास उप प्रमुख को इस मामले में सुधार करने की भी हिदायत दी है, लेकिन इसके बदले में उसके हाथ केवल यह भरोसा ही लगा की नई दिल्ली की चिंताएं वाशिंगटन तक पहुंचा दी जाएंगी।
मथाई ने कहा कि विदेश मंत्रालय उन सभी देशों और संगठनों से बात कर रहा है जो भारत के संदर्भ में सही मानचित्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने संपूर्ण जम्मू-कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बताते हुए विश्व बिरादरी से आग्रह किया कि भारतीय सीमाओं को सही तरीके से पेश करने वाले नक्शों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत की तीखी प्रतिक्रिया के बावजूद सोमवार देर शाम तक भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने गलत नक्शा नहीं हटाया है। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब भारतीय सीमाओं का गलत मानचित्र पेश किया गया है। इससे पहले सर्च इंजन गूगल ने भी भारत के विरोध के बाद ही अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित नक्शे में सुधार किया था।
उल्लेखनीय है कि बीते दिनों भारत में निवेश के लिए आई एक चीनी कंपनी ने भी अपने ब्रोशर में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से और अक्साई चिन को चीन का हिस्सा बताया गया था। मीडिया के विरोध के बाद भारत में चीन के राजदूत ने घटना पर तो खेद जताया था, लेकिन नक्शे को तकनीकी मसला बताते हुए मौन साध लिया था।  

अमेरिका ने हटाया त्रुटिपूर्ण भारतीय मानचित्र
वॉशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट से पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को पाकिस्तान का क्षेत्र दिखाने वाले मानचित्र को हटा दिया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया नुलैंड ने संवाददाताओं को बताया कि हमने भारत के उस मानचित्र को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है जिसमें कुछ भौगोलिक स्थानों की सीमाओं से संबंधित गलतियां थीं। उन्होंने कहा कि यह मानचित्र गलत था। उसे सही तरीके से नहीं बनाया गया था।

प्रवक्ता ने बताया कि हम नए मानचित्र को तभी वेबसाइट पर लगाएंगे जब हमें यकीन हो जाएगा कि वह सही है। हालांकि उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि ऐसा मानचित्र कहां से आया। विक्टोरिया ने कहा, 'यह जानबूझ कर नहीं किया गया था। हम इस मानचित्र को सही करा कर लगाएंगे।'

ज्ञातव्य है कि एक भारतीय समाचार-पत्र ने पहली बार यह जानकारी दी थी कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर पीओके को पाकिस्तानी क्षेत्र के तौर पर दिखाया गया है। इसके बाद भारत सरकार ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के समक्ष कड़ी आपत्ति जताई थी।

डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट स्टेट डॉट जीओवी नाम की इस वेबसाइट पर उन सभी देशों के मानचित्र मौजूद हैं, जिनसे अमेरिका के राजनयिक संबंध हैं। अमेरिकी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि विदेश मंत्रालय अपनी वेबसाइट के अन्य भागों से भी इस तरह के मानचित्र को हटा रहा है।

Monday, September 5, 2011

अमेरिका ने वर्ष 2001 से गिलानी से बना रखी है दूरी


श्रीनगर/नई दिल्ली। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने मीरवाइज उमर फारूक समेत कश्मीर के शीर्ष चार अलगाववादी नेताओं को चार बंदूकधारी सिपाही कहकर संबोधित करता है। अमेरिका वर्ष 2001 से ही कट्टरपंथी नेता सईद अली शाह गिलानी के आतंकी संगठनों से संबंध को लेकर कोई संपर्क नहीं नीति पर कायम है। मीरवाइज के अलावा ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल गनी भट, मौलवी अब्बास अंसारी और बिलाल लोन तीन अन्य मस्कटीर्स (बंदूकधारी सिपाही) हैं। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त दस्तावेज को विकिलीक्स ने सार्वजनिक किया है। उसमें कहा गया है कि बिलाल (मीरवाइज उमर फारूक, प्रो ए जी भट्ट और मौलवी अंसारी समेत) चार शीर्ष नेताओं में एक मस्कटीर्स है। वर्ष 2005 के पहले भेजे गए मूल दस्तावेज के आंशिक निष्कर्ष में इसका उल्लेख किया गया है। मूल दस्तावेज में कश्मीर से जुड़े नेताओं का पूरा ब्योरा दिया गया है।ं कश्मीर के नेताओं, सरकारी अधिकारियों, शिक्षाविदों, पत्रकारों और स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकताओं की जीवनी से जुड़ी तीन खंडों की यह रिपोर्ट नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने तैयार की थी। इस रिपोर्ट को जिस अधिकारी ने तैयार किया है उसके नाम के अंत में ब्लैक लिखा है। उसका मानना है कि गिलानी सबसे कट्टर और समझौता नहीं करने वाला पाकिस्तान समर्थक अलगाववादी है।
(दैनिक जागरण)

जेएंडके में पीएसए समाप्त कराना चाहता था अमेरिका


श्रीनगर। अमेरिका चाहता था कि राज्य में न सिर्फ पंचायत चुनाव यथाशीघ्र हों बल्कि कश्मीर समस्या के हल के वास्ते आंतरिक मोर्चे पर सकारात्मक माहौल बनाने के लिए भारत सरकार जम्मू-कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) को भी समाप्त कर दे। कश्मीर समस्या के समाधान के लिए अमेरिका की इस मंशा और सुझावों का खुलासा विकिलीक्स ने हाल ही में अमेरिकी स्टेट विभाग के कश्मीर संबंधी दस्तावेजों में हुआ है। विकिलीक्स ने अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोएमर द्वारा अमेरिकी स्टेट विभाग को वर्ष 2009 में भेजे गए विभिन्न दस्तावेजों को खंगाला है।
टिमोथी ने अमेरिकी सरकार को कश्मीर मसले में भारत-पाक के बीच सक्रिय भूमिका निभाने से परहेज की सलाह देते हुए 20 सुझाव पेश किए थे जो कश्मीर समस्या के समाधान में सहायक हों। उन्होंने कश्मीर मुद्दे के समाधान की दिशा में भारत को आगे बढ़ने के लिए पीएसए को हटाए जाने का भी सुझाव दिया था। उन्होंने नई दिल्ली को अलगाववादियों के साथ बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखते हुए जम्मू-कश्मीर में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह से कमी नहीं आने देनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया था कि दुर्दात आतंकियों और देश की एकता व अखंडता के लिए खतरनाक लोगों के अलावा भारत को कुछ चुनिंदा राजनीतिक कैदियों को रिहा करना चाहिए। रोएमर ने वर्ष 2009 में अपने देश भेजे गए एक संदेश में जम्मू-कश्मीर में यथाशीघ्र पंचायत चुनाव कराए जाने पर भी जोर दिया था।
उन्होंने कहा कि विधानसभा और संसदीय चुनावों में कश्मीरियों की रिकार्डतोड़ भागीदारी बताती है कि आम कश्मीरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहता है एटीएम में ही कैश.. चीन सहित कुछ गिने-चुने देशों में शुरू हुआ है। इसमें इस्तेमाल की गई तकनीकी बहुत ही एडवांस होती है, जो एक साथ चेक को पढ़ने, ग्राहक के हस्ताक्षर से मिलान करने के साथ ही किसी दूसरे व्यक्ति के खाते से उसके खाते में पैसा जमा करने तक का काम कुछ मिनटों में कर सकती है। उक्त सूत्रों के मुताबिक, यह तकनीकी उतनी ही सुरक्षित है, जितना कि मोबाइल फोन से पैसे का लेनदेन। इस नई टेक्नोलॉजी से सिर्फ बैंक के कार्य दिवस में चेक भुनाने की बाध्यता खत्म हो जाएगी। ग्राहक दिन-रात कभी भी एटीएम में जाकर चेक भुना सकेगा।

(दैनिक जागरण, 05 सितम्बर 2011)

Friday, August 19, 2011

Good to see improvement in JK situation: McCain

‘There Will Be Continued Tensions As Long As Kashmir Issue Remains Of Significant Importance To Both Countries’

New Delhi, Aug 18: Back from his visit to Jammu and Kashmir, US senator John McCain Thursday said he was “encouraged” to see the improvement in the security situation in the state, reflected in increased business and tourism.

Influential Senator from Arizona and 2008 Republican presidential candidate, McCain said, “I am encouraged from what I saw in Kashmir, the sense of security returning to one of the most exquisite beautiful places on Earth”, while pointing out that locals were living more normal lives and there was better handling of issues by the authorities.
Hoping that economic progress will continue to grow stronger, he told a press conference here that there was improvement in situation but there will be continued tensions as long as the issue (Kashmir) remains of significant importance to both countries (India and Pakistan).
He also maintained that “Kashmir is an internal matter” and it was not America or any other nation’s place to comment on sovereign affairs of a country.
During his two-day visit McCain held discussions with J-K Governor N N Vohra and Chief Minister Omar Abdullah on various issues of mutual interest.
Asked if he discussed Kashmir during his meeting with Pakistan Army Chief Gen Pervez Kayani, the US Senator said the focus was on ties between America and Pakistan but noted that there have been incursions in the Kashmir by certain individuals who are committed to create trouble there.
McCain hoped that Pakistan will emerge “a successful democratic nation” and underlined the need for strengthening democratic civilian rule in that country.
McCain met National Security Advisor Shivshankar Menon in the morning and discussed a swathe of issues relating to the burgeoning India-US strategic partnership.

http://www.greaterkashmir.com/news/2011/Aug/19/good-to-see-improvement-in-jk-situation-mccain-47.asp

Improvement in J&K situation: McCain

NEW DELHI, Aug 18: Back from his visit to Jammu and Kashmir, US senator John McCain today said he was "encouraged" to see the improvement in the security situation in the State, reflected in increased business and tourism.
Influential Senator from Arizona and 2008 Republican Presidential candidate, McCain said, "I am encouraged from what I saw in Kashmir, the sense of security returning to one of the most exquisite beautiful places on Earth", while pointing out that locals were living more normal lives and there was better handling of issues by the authorities.
Hoping that economic progress will continue to grow stronger, he told a press conference here that there was improvement in situation but there will be continued tensions as long as the issue remains of significant importance to both countries (India and Pakistan).
He also maintained that "Kashmir is an internal matter" and it was not America or any other nation's place to comment on sovereign affairs of a country.
During his two-day visit McCain held discussions with J-K Governor N N Vohra and Chief Minister Omar Abdullah on various issues of mutual interest.
Asked if he discussed Kashmir during his meeting with Pakistan Army chief Gen Pervez Kayani, the US Senator said the focus was on ties between America and Pakistan but noted that there have been incursions in the Kashmir by certain individuals who are committed to create trouble there.
He also talked about the increasing realisation among Americans, including senior representatives, on the "troubled connections" between Pakistan military and terrorist groups such as Haqqani network and LeT. (PTI)

http://www.dailyexcelsior.com/

कश्मीर में सक्रिय हैं पाकिस्तानी आतंकी


वाशिंगटन। वैश्विक आतंकवाद के संदर्भ में अमेरिकी विदेश विभाग की वार्षिक रिपोर्ट कहा गया है कि पाकिस्तान स्थित कई प्रतिबंधित आतंकवादी समूह कश्मीर में सक्रिय हैं और वे भारत पर हमला करने की योजना बनाते रहते हैं।

इन प्रमुख आतंकवादी संगठनों में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हरकत उल-मुजाहिद्दीन (एचयूएम) शामिल हैं। इन संगठनों के सैकड़ों सशस्त्र समर्थक कश्मीर में उपस्थित हैं। ज्ञातव्य है कि लश्कर मुख्य रूप से कश्मीर को केंद्रित कर अपनी गतिविधियां चलाता है और साल 2001 में इसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है, “ये तिविधियां पहले से ही नाजुक क्षेत्रीय संबंधों को और ज्यादा अस्त-व्यस्त करने की क्षमता रखती हैं। लश्कर के ज्यादातर आतंकी पाकिस्तान या फिर अफगान युद्ध के लड़ाके हैं। यह समूह राइफल, हल्की और भारी मशीनगन, मोर्टार, विस्फोटक और रॉकेट से छोड़े जाने वाले ग्रेनेड का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा यह संगठन पाकिस्तान में प्रशिक्षण शिविर, स्कूल और चिकित्सा केंद्रों का संचालन भी करता है।”

रिपोर्ट के मुताबिक, लश्कर के वैश्विक संपर्क हैं और पूरे दक्षिण एशिया में इसका एक मजबूत नेटवर्क है। दूसरी तरफ, पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और कई अन्य शहरों में स्थित एचयूएम मुख्य रूप से कश्मीर और अफगानिस्तान में आतंकवादी अभियानों को अंजाम देता है। यह अपने आतंकवादियों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रशिक्षित करता है।

वर्ष 1997 में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित किए गए एचयूएम ने कश्मीर में भारतीय बलों के खिलाफ कई अभियान चलाए हैं और नागरिकों को निशाना बनाया है। इसके सैकड़ों समर्थक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके), कश्मीर के दक्षिणी भाग, डोडा क्षेत्र और घाटी में सक्रिय हैं। एचयूएम के आतंकवादियों के बारे में रिपोर्ट कहती है, “इसके ज्यादातर समर्थक पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं लेकिन इसमें अफगान और अरब के लड़ाके भी शामिल हैं।”

Friday, July 29, 2011

US and Britain tried to prevent Pak from going nuclear

WASHINGTON, July 28: The US and Britain undertook a secret campaign in the late 1970s to prevent Pakistan from going nuclear and unsuccessfully tried to block its attempted covert purchasing of "gray area" technology for its atomic weapons programme, according to declassified documents.

According to the newly declassified State Department Cables, released by the National Security Archive, the US issued 300 demarches to Nuclear Exporters during 1978-1981 in attempt to halt Pakistani nuclear purchases.

At the same time, both Britain and the US kept India in the dark, even as Indian officials had better intelligence information about Pakistan’s nuclear weapons programme.

The documents, however, do not mention the name A Q Khan, the National Security Archive said.

But already in late 1978 London and Washington were discovering the footprints of secret Pakistani purchasing organizations that were seeking the technology needed to produce fissile material—plutonium and highly enriched uranium—for nuclear weapons, it said.

In November 1978, Britain and the US sent complementary demarches to other members of the Nuclear Suppliers Group (NSG) in efforts to "delay" the Pakistani nuclear programme by denying it access to sensitive technology and equipment.

The US demarche was the first of about 300 sent over the next three years, it said, adding that the in its first such demarche, Washington was trying to halt a secret Pakistani effort to continue a plutonium reprocessing facility at Chashma, which the French had begun but had backed out of, partly in response to US encouragement. (PTI)
(www.dailyexcelsior.com, 29.07.2011)

Positive signs in J&K situation

By B K Chum

Will the sharp dip in the US-Pakistan relations impact the situation in Jammu and Kashmir? The question gains importance as it is Kashmir and terrorism which have contributed to the deep slide in their relations. For an answer one has to have a closer look at the factors responsible for their deteriorated ties.
The cause of their latest divide was the US commandos stealthy nocturnal landing in Abotabad and returning after killing the world's most wanted terrorist Osama bin Laden hiding in a compound near the Pakistani army's centre. Like their initial denial that the 2008 Mumbai attackers were Pakistani natives, Pakistani rulers feigned ignorance about Laden's Abotabad hideout even though the later developments confirmed that they were aware of Laden and his family members presence in Pakistan.
The first indication about the US-Pakistan's growing tension was provided by the ISI chief Ahmed Shuja Pasha's hurried 24-hour visit to Washington during which he conveyed to his American counterpart army chief Ashfaq Pervez Kayani's demand that US withdraw scores of CIA and special operations forces in Pakistan and halt drone raids. Pakistan later made the American trainers leave the country telling the US it did not need American trainers. The US retaliated by suspending 800 million dollar military aid to Pakistan. Pakistan responded by picking up Dr. Shakil Afridi for helping the CIA to hunt Osama bin Laden. When the US requested Afridi's release, Pakistan refused saying it was acting against its citizen who had worked for a foreign spy agency. In a tit-for-tat, the FBI last week arrested ISI agent Ghulam Nabi Fai, a US citizen, on charges of acting as ISI agent in the US without disclosing his affiliation with the Pakistani Government as required by American law. Fai has been accused of illegally funneling millions of dollars to influence US's policy on Kashmir.
Pakistan can justifiably argue that the drone attacks in its territory and raiding the Abotabad compound without its knowledge violated Pakistan's sovereignty? But was the use of its territory by Pakistan for training and sending armed terrorists to Kashmir and other parts of India to carry out terror attacks and sending army regulars to Kargil when Vajpayee and Nawaz Sharif were holding peace talks in Lahore not violation of India's sovereignty? Its ISI-trained terrorists attack on Indian Parliament had even brought the two countries to the brink of war when the Vajpayee-led NDA Government retaliated by moving Indian army to Pakistan border. India again exercised restraint by not taking any punitive action against Pakistan after the ISI-sponsored terror attacks in Mumbai in 2008 killing 160 persons
If Pakistani rulers doublespeak and hypocritical actions continue, even its new mentor China will not be able to save it from further isolation in the globalised world and creating more enemies.
In the background of Pakistan's strained relations with America, coupled with international pressures against its sponsoring terrorism and India's decision to continue its dialogue with Pakistan on all issues including Kashmir, one should hope that wisdom will dawn on Pakistani rulers and they would stop sponsoring terrorist violence in India, particularly in Jammu and Kashmir. The short-sighted policies of their predecessors to promote religious extremism and terrorism have produced Frankenstein who now poses a serious threat even to the integrity of Pakistan.
What impact these developments are likely to have on Jammu and Kashmir will also largely depend on the state's internal situation.
Except isolated cases of terrorist violence, the state has been experiencing relative peace and normality. Infiltrations have recorded a steep fall. The sate's summer Capital Srinagar has witnessed rush of tourists including a large number of Amarnath pilgrims. A journalist's eye witness account of his midnight drive through the city says: "When the world had gone asleep, it seemed that this city had no plans to go to sleep. The people and places were hustling with life. Tourists were eating at the roadside restaurants. Five hours earlier there was a huge traffic jam on the road and there was no sign of traffic cops. A shikara owner told me that nothing will happen this time. We suffered a lot last year and we don't want trouble this time."
The state has also witnessed positive administrative and political developments after the last summer's volatile violence. After his first two years lackluster governance, the young Chief Minister Omar Abdullah seems to have gained confidence. The people enthusiastically participated in panchayat elections. The question of empowering the panchayati raj institutions is now on Omar's agenda and he is holding on-the-spot discussions with the newly elected panchayats representatives.
Both the hardliner and softliner militants are divided with their sober elements calling their leaders to introspect and change their rigid attitude for finding solution of the state's problems. Even the pro-Pakistan Syed Ali Shah Geelani has started toning down his hardline aggressive utterances Militants ostensibly positive signs, however, do not mean that they are going to easily abandon their separatist and anti-India doctrine. The latest example is their protests against the Kashmir-born American citizen Fai's arrest by FBI. Says Geelani: "The arrest has been made on the insistence and conspiracy of India. Its aim is to weaken Kashmir's freedom movement."
These developments do not mean everything is rosy on the political front. Factionalism continues to haunt the Congress and its ruling partner National Conference as also the opposition BJP. Seven of the BJP's 11 MLAs had voted for the coalition partners in the Legislative Council's elections in April.
In Jammu and Kashmir's changed scenario, priority needs to be given to three things. One. A sustained campaign by the mainstream political parties to mobilize people against the militants ideology. Two, Speedy execution of development works. Three, Consistent efforts to provide employment avenues to the youth. A failure to do so can neutralize the advantages that can flow from the US-Pakistan's widened schism. An underestimation of alienation sentiment in the Valley can prove counter-productive. (IPA)
(www.dailyexcelsior.com, 29.07.2011)

Monday, May 9, 2011

Pakistan needs to come out of its India centric mindset: US

Washington (06/05/2011) : "Pakistan's strategic view and posture vis-a-vis India is, at least in this senator's judgment, and I think for many people who so talk about it is absurd in this modern context," senator John Kerry, chairman of the senate foreign relations committee, said at a congressional hearing.

"Both nuclear nations, both with much bigger interests that would take them, under good reasoning, to, you know, a very different conclusion, but there just seems to be a kind of, you know, automatic historical, cultural desire to keep focusing on India.

"And it is depleting their ability to focus on their own economy, on their own needs, to learn that they have increased their nuclear arsenal, when, by most people's judgment, they already had a bigger one than India and an absolutely adequate capacity to deter as well as to destroy within the region simply doesn't make sense," Kerry said at the first of the series of hearings on Pakistan convened by him.

Resorting to rhetoric, Pakistan Army and the government yesterday warned India against any Abbottabad-like "misadventure", saying it would be responded to "very strongly" that could lead to a "terrible catastrophe". Senator Richard Lugar, the ranking member, argued that the US should not cut off its relationship with Pakistan.

"Distancing ourselves from Pakistan would be unwise and extremely dangerous. It would weaken our intelligence gathering; limit our ability to prevent conflict between India and Pakistan; further complicate military operations in Afghanistan; end cooperation on finding terrorists; and eliminate engagement with Islamabad on the security of its nuclear weapons," he said.

"When I visit Pakistan, I get the sense that the Pakistani business community, the political classes, get it that they have no future if they're at constant war mentally with India. I think a lot of people get it now. But the national security establishment, which is a rather important part of Pakistan, still doesn't get it," said Michael Krepon, co-founder and senior associate South Asia, Henry Stimson Center.

The US ties with India are going to continue to get better, as they should. "And Pakistan's national security establishment is going to feel more insecure as a result," he said. "We can't convince Pakistan's military to befriend India. We can work with them to have a more normal relationship with India, especially in the areas of trade and regional development. The biggest challenge facing Pakistan's national security establishment is to recognise how growing links to extremist groups mortgage that country's future," he said.

(Courtesy : http://news.in.msn.com)