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Monday, April 9, 2012

क्षेत्रीय अखंडता सर्वोपरि


प्रो. हरिओम
देश में धर्मनिरपेक्षता के लिए सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के साथ टकराव है। मनमोहन सिंह सरकार में कांग्रेसी नेता, राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री मणि शंकर अय्यर ने 29 मार्च को यह निंदनीय और संदेहास्पद बयान दिया। नई दिल्ली में दिल्ली आधारित तथाकथित थिंक टैंक, केंद्र के लिए नीति समीक्षा (सीपीए) द्वारा आयोजित तीन दिवसीय कांफ्रेंस भारत-पाकिस्तान : सिविल सोसायटी रिव्यू ऑफ स्ट्रैटेजिक रिलेशंस में उन्होंने यह बात कही। सीमा मुस्तफा जो राज्यसभा और राम जेठमलानी की कश्मीर कमेटी के भी सदस्य हैं, इस घटना के पीछे मुख्य रूप से शामिल थी। यह बिल्कुल स्पष्ट है। 12 मार्च को सीपीए ने भी संवैधानिक क्लब में एक दिवसीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया था, जोकि संसद से कुछ मीटर दूर था, जिसमें विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के 150 से अधिक कश्मीरी विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपने विचार व्यक्त किए। 
उनका कहना था कि सिर्फ आत्मनिर्णय के अधिकार से ही कश्मीर समस्या का समाधान हो सकता है। सम्मेलन में कई भारतीय कानून निर्माताओं, कश्मीर के कुछ विधायकों और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला ने भी भाग लेकर अपने विचारों को व्यक्त किया। अधिकांश वक्ताओं ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) और जन सुरक्षा कानून (पीएसए) को हटाने का सुझाव दिया। इसके साथ ही राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की मांग और राज्य के लिए वृहत्तर स्वायत्तता की वकालत भी की। उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी जेएंडके को और स्वायत्तता देने के विचार का पुरजोर विरोध करती है। सचमुच सीपीए कुछ समय से नई दिल्ली में जनमत को लामबंद करने का प्रयास कर रही है ताकि कश्मीर में निहित स्वार्थी तत्वों को वे अधिकार मिल जाएं जिससे वे अपनी अधूरी इच्छा पूरी कर सकें। उनकी इच्छा क्या है? यह सबको मालूम है। यदि संभव हो तो वे देश से आजाद होने के मंसूबे पाले हुए हैं। 12 मार्च को संवैधानिक क्लब में जो कुछ हुआ उसे हम नजरअंदाज कर इस तीन दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन अय्यर ने जो सुझाव दिया था, उस पर ध्यान केंद्रित करें। उनका सुझाव था कि भारत में धर्मनिरपेक्षता के लिए पाकिस्तान के साथ टकराव सबसे गंभीर खतरा है। 
उन्होंने इस्लामाबाद के साथ सामरिक संबंधों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि सभी देशों के साथ हमारी सामरिक साझेदारी है जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जिस देश के साथ कोई सामरिक साझेदारी नहीं है उसका सचमुच महत्व है। अय्यर का कहना था कि पाकिस्तान के साथ सामरिक साझेदारी न होने से हम लोग अत्यंत असुरक्षित हो गए हैं। धर्मनिरपेक्षता हमारे देश को एकसूत्र में बांधने का काम करता है लेकिन भारतीय समाज का एक वर्ग जो 15-16 प्रतिशत है, भावनात्मक रूप से हमारे देश में पूरी तरह एकीकृत महसूस नहीं करता है। कारण, कई भारतीय और पाकिस्तानी मुस्लिम एक जैसे दिखाई देते हैं। उनके तर्को का यह निष्कर्ष था कि कई भारतीय मुस्लिम जब कभी पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो उन्हें बुखार हो जाता है। वे सोचते हैं कि जब वापस लौटेंगे तो उन पर शक किया जाएगा। यही नहीं, अय्यर ने पाकिस्तान को सचेत किया कि 26/11 जैसी घटनाएं शांति प्रक्रिया को पटरी से उतार देगी। यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो भारत में किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए शांति पथ पर निरंतर कार्य करते रहना असंभव हो जाएगा। कोई भी अय्यर की सलाह को अस्वीकार नहीं कर सकता कि भारत और पाकिस्तान के बीच सामरिक महत्व का संबंध होना चाहिए। वास्तव में, हर शांतिप्रिय भारतीय दृढ़तापूर्वक इसका समर्थन करेगा, लेकिन अय्यर के प्रतिपादन के साथ समस्या यह है कि यह अत्यधिक दोषपूर्ण है। यह जमीनी सच्चाई पर आधारित नहीं है। भारत पहले से ही समय-समय पर इस्लामाबाद को और अधिक समय देकर यह बीड़ा उठाने का उपाय करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक बार भी सदाशयता भावों का परस्पर आदान-प्रदान नहीं किया है। इस्लामाबाद ने सदैव एक ही वर्ग की सदाशयता भावों को भारतीय कमजोरी के रूप में चिन्हित किया है। बेहतर होता अगर अय्यर दो देशों के बीच असहमति के बिंदुओं पर प्रकाश डालते और भारत-पाकिस्तान के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए, उसकी सलाह देते। क्या वह कह सकते हैं कि इस्लामाबाद अपनी आक्रामकता छोड़ देगा और भारतीय सेना को वर्ष 1947-1948 से अवैध रूप से अपने कब्जे में लिए क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जाने की अनुमति देगा? इस्लामाबाद जम्मू-कश्मीर पर भारतीय स्टैंड का समर्थन करेगा? क्या इस्लामाबाद भारतीय पानी पर ध्यान केंद्रित करना बंद करेगा? क्या इस्लामाबाद बीजिंग को गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र से बोरिया बिस्तर समेटने की बात कहेगा? क्या इस्लामाबाद अफगानिस्तान पर भारतीय स्टैंड की सराहना करेगा? क्या इस्लामाबाद सियाचिन ग्लेशियर और सर क्रीक पर अपने दृष्टिकोण बदलेगा? क्या इस्लामाबाद कश्मीरी अलगाववादियों को नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन बंद करना चाहेगा?  
इन सभी मुद्दों पर पाकिस्तान का ठोस दृष्टिकोण है और यह कहना अतिश्योक्ति होगा कि वर्षो से वह जिस पथ पर चला आ रहा है उससे वह विचलित होगा। पाकिस्तान टकराव के इस मार्ग से जिस दिन विचलित होगा उसी दिन समाप्त हो जाएगा। भारत में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली को क्या करना चाहिए? क्या पाकिस्तान को अपनी इच्छा पूरी करने की छूट देनी चाहिए? अय्यर की इच्छा है कि नई दिल्ली उपरोक्त बातों पर गंभीरता से विचार करे, लेकिन यह संभव नहीं है। वास्तव में, कोई भी देश अपने संप्रभु अधिकारों से समझौता कर धर्मनिरपेक्षता के लिए अपनी क्षेत्रीय अखंडता की जड़ें खोदने का अधिकार नहीं देगा। धर्मनिरपेक्षता और संप्रभुता दो भिन्न चीजें हैं। अय्यर इस कटु सच को स्वीकार कर बढि़या काम करेंगे। धर्मनिरपेक्षता का मतलब पाकिस्तान जिस चीज को समर्थन देता है, उसे स्वीकार करना नहीं हो सकता।
(लेखक जम्मू विवि के सामाजिक विभाग के पूर्व डीन हैं)

Tuesday, March 27, 2012

नरक तुल्य जिंदगी


प्रो. हरिओम
19 मार्च को नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर तीन दिवसीय धरना देने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान के सैकड़ों रिफ्यूजी पहुंचे। जम्मू, सांबा और कठुआ जिले से बसों में सवार होकर रिफ्यूजी दिल्ली रवाना हुए। वे बेदर्द और असंवेदनशील केंद्र सरकार से सामान्य नागरिक और राजनीतिक अधिकार हासिल करने, राज्य में संपत्ति का अधिकार मांगने, जेएंडके सरकार के अधीन नौकरी प्राप्त करने, उच्च तकनीक और पेशेवर शिक्षा का अधिकार प्राप्त करने, बैंक से कर्ज लेने, सदन और स्थानीय निकाय चुनाव में मताधिकार की अनुमति मांगने के लिए सरकार को मनाने गए थे। 19 मार्च को भारतीय जनता पार्टी, जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी और जम्मू स्टेट मोर्चा के विधायकों ने भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और रिफ्यूजियों के प्रति राज्य सरकार के नकारात्मक नजरिये के विरोध में सदन से वाकआउट किया था। उन्होंने 22 मार्च को भी ऐसा ही किया। यह उनका पहला आंदोलन नहीं था। वे राज्य में सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों के मानवीय दृष्टिकोण के खिलाफ वर्षो से आंदोलनरत हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1947 में धार्मिक आधार पर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद हजारों हिंदुओं जिसमें अधिकतर दलित वर्ग से संबंधित थे, जम्मू में आकर बस गए थे। यह सांप्रदायिक विभाजन था। वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के आंदोलनकर्ताओं के हाथों प्रताडि़त, शोषित और शारीरिक उत्पीड़न से बचने और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जम्मू आकर बस गए थे। लाखों गैर मुस्लिमों जिसमें हिंदू और सिख शामिल थे, ने नव निर्मित पाकिस्तान में अपने घरों को छोड़ यहां आ गए। वे जम्मू-कश्मीर के अलावा भारत के दूसरे भागों में भी बस गए और पूर्णरूपेण भारतीय नागरिक बन गए। पूर्व प्रधानमंत्री आइके गुजराल, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा, ब्रिटेन में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त और स्तंभकार कुलदीप नैयर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध पत्रकार अरुण शौरी इनमें कुछ प्रसिद्ध नाम हैं। अगर वे जम्मू में बस गए होते तो उनकी स्थिति भी कुछ अलग नहीं होती। वे पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की तरह अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ रहे होते, जिसमें भारतीय समाज में गरिमापूर्ण जिंदगी जीना भी शामिल है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में समाज का एक तबका हमारे सामान्य नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की उपेक्षा कर रहा है। जम्मू और नई दिल्ली में 64 वर्षो से अधिक समय तक संघर्ष के बावजूद यह सब जारी है। इस संघर्ष में धरना, मार्च, प्रदर्शन, घेराव, याचिका दायर करना और गिरफ्तारियां आदि शामिल हैं। इस बीच जम्मू उनके और पुलिस के बीच अनेकों संघर्षो, गिरफ्तारियों, असहाय लोगों के घायल होने और परित्यक्त रिफ्यूजियों जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, का गवाह बना है। इसमें राज्य सरकार विफल रही है। कारण, रिफ्यूजियों का संघर्ष उन लोगों द्वारा नियंत्रित होता है, जिनका मानना है कि इनको नागरिकता का अधिकार देने का मतलब धारा 370 के तहत राज्य को जो विशेष दर्जा मिला हुआ है उसका न केवल क्षरण बल्कि राज्य की जनसांख्यिकी को भी बदलना होगा, जिससे सदन में जम्मू संभाग को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। केंद्र सरकार इसमें विफल साबित हुई है कारण वह कमजोर और दब्बू है। उसमें शासन कर रहे अभिजात्य कश्मीरियों के खिलाफ जाने का साहस नहीं है। स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बावजूद इन असहाय रिफ्यूजियों को किसी तरह की मदद नहीं मिली है। अब सवाल उठता है कि क्या जंतर-मंतर पर तीन दिन तक धरना-प्रदर्शन करने से इच्छित परिणाम मिलेगा? दुर्भाग्यवश, इसका सकारात्मक जवाब नहीं है। किसी को भी निराशावादी नहीं बनना चाहिए, लेकिन नई दिल्ली में बैठे मंत्रियों के रवैये को देखकर कोई भी व्यक्ति दूसरे तरीके से नहीं सोच सकता। यह रेखांकित करने की जरूरत है कि रिफ्यूजियों ने दिल्ली में नौ महीने धरना दिया। यह बहुत पहले की बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने उन्हें एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन इन आश्वासनों से कुछ नहीं मिलने वाला है। सचमुच राज्य में इन रिफ्यूजियों की दशा दयनीय हो गई है। रिफ्यूजियों के नेतृत्वकर्ता के अनुसार, उन लोगों की विश्वसनीयता को जांचा-परखा नहीं गया है जो केंद्र सरकार की नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि ये रिफ्यूजी केंद्र सरकार के अधीन नौकरी पाने योग्य हैं। जहां तक लोकसभा चुनावों की बात है तो वे आम चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। हालांकि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, उनका संघर्ष एक दिन रंग-ला सकता है। उम्मीद की जाती है कि नई दिल्ली में बैठे अधिकारी इन रिफ्यूजियों, जिनकी जिंदगी नरक तुल्य हो गई है, को विशेष उपचार प्रदान करेंगे। यह एक मानवीय समस्या है। यदि हमारे प्रधानमंत्री जो खुद रिफ्यूजी हैं, अगर श्रीलंका के तमिलों को संतुष्ट करने के लिए श्रीलंका के खिलाफ मतदान करने के बारे में सोच सकते हैं और यह कहते हैं कि यदि अमेरिकी प्रायोजित प्रस्ताव से श्रीलंका में तमिल समुदाय का भविष्य सुरक्षित रहता है और वे समानता, गरिमा, न्याय और आत्मसम्मान से जिंदगी जीते हैं, जोकि हमारा उद्देश्य है तो हम प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार हैं। तो फिर वे जम्मू में शिथिल पड़ चुके पश्चिमी पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के प्रति इसी प्रकार का नजरिया क्यों नहीं अपनाते हैं? 22 मार्च को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने तमिल नेतृत्व को संतुष्ट करने के लिए श्रीलंका के खिलाफ मतदान किया था, क्योंकि श्रीलंका के तमिलों के साथ भारतीयों का हित जुड़ता है।
(लेखक : जम्मू विवि के सामाजिक विभाग के पूर्व डीन हैं।)

Sunday, December 25, 2011

अफस्पा पर अस्तित्व की लड़ाई


प्रो. हरिओम
कश्मीरी नेता सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। सेना को यह कानून राज्य में विद्रोह को कुचलने के लिए वैधानिक प्रतिरक्षा शक्ति प्रदान करता है। यह जरूरी नहीं है कि इस मांग को रखने के लिए कश्मीरी अलगाववादियों का हो-हल्ला परिलक्षित हो। कारण, वे किसी भी भारतीय प्रतीक या प्राधिकरण को मानने से इंकार करते हैं। लेकिन सत्ताधारी नेशनल कांफ्रेंस, मुख्य विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मा‌र्क्सवादी) या सीपीआई (एम) के तथाकथित मुख्यधारा के कश्मीरी नेताओं पर यह परिलक्षित होना आवश्यक है। यह इसलिए जरूरी है कि वे खुद को मुख्यधारा के नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उनकी मांग वही है जो वैश्विक आतंकवाद का केंद्र और भारत के दुश्मन नंबर एक कश्मीरी अलगाववादी और इस्लामाबाद आए दिन करते रहते हैं।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अफस्पा मुद्दे को अपने भाषण, बयान और ट्विट्स का आधार बना लिया है। उनका कहना है कि राज्य के कई हिस्सों में स्थिति बेहतर है। इसलिए वहां से अफस्पा हटाने की जरूरत है। उनका मूल तर्क यह होता है कि इससे कश्मीरी मुस्लिमों को सांस लेने की जगह मिलेगी, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है और एक नागरिक के रूप में वे इसके हकदार भी हैं। कई अवसरों पर वह सेना के साथ विचार-विमर्श में इस मुद्दे का समर्थन करते रहे हैं। उनके पिता और नेकां अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, यही राग अलापते हुए अफस्पा को हटाने की वकालत कर रहे हैं। अपने पुत्र की उद्देश्य प्राप्ति के लिए वे केंद्र में सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों के साथ लॉबिंग कर रहे हैं।
उमर के चाचा, पार्टी के पूर्व अतिरिक्त महासचिव और मुख्य प्रवक्ता मुस्तफा कमाल भी सेना और अफस्पा के कटु आलोचक हैं। वास्तव में, इस साल 25 अक्टूबर को कश्मीर घाटी में हुई आतंकी वारदातों और उसके बाद 11 दिसम्बर को नेकां के वरिष्ठ नेता और विधि मंत्री अली मुहम्मद सागर पर हुए जानलेवा हमले के लिए भी मुस्तफा कमाल सेना और अफस्पा को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। ये हमले मीरवाइज उमर फारूक के गढ़ में हुए थे। मुस्तफा कमाल की यह राय है कि सेना और अ‌र्द्धसैनिक बल इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि राज्य से अफस्पा हटे। दूसरे ही दिन उन्होंने शक की सुई सेना की तरफ मोड़ते हुए कहा कि अली मुहम्मद सागर पर जानलेवा हमला मीरवाइज उमर फारूक और नेकां के बीच दरार पैदा करने के लिए किया गया था, जिनके बीच कटुता और वैमनस्यता का इतिहास है।
पीडीपी भी अफस्पा के निरस्तीकरण को सुनिश्चित बनाने के लिए संघर्षरत है। यह नेकां पर इस मुद्दे को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और कश्मीर घाटी में इसका दोहन कर अब्दुल्ला वंश के जनाधार को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रही है। व्यावहारिक रूप से यह कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करने में सफल रही है कि नेकां सचमुच अफस्पा को हटाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है और इसने सत्ता में बने रहने के लिए इस मुद्दे पर अपने नजरिए से समझौता कर लिया है। वास्तव में, कश्मीर में दो प्रमुख राजनीतिक संगठनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का खेल जारी है। यह सच है कि इस खेल में पीडीपी आगे और नेकां पीछे है। दोनों पार्टियां अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए राजनीति कर रही हैं। हालांकि सत्ता के लिए नेकां और पीडीपी के बीच संघर्ष जारी है। इन दोनों पार्टियों के नेताओं का कहना है कि अफस्पा के हटने से कश्मीर के लोगों को सांस लेने के लिए जगह मिलेगी। उन पर विश्वास करना कठिन है।
मुद्दा यह नहीं है कि इस कानून के निरस्त होने से कश्मीरी मुस्लिमों को सांस लेने के लिए जगह मिलेगी। वास्तविक मुद्दा यह है कि अफस्पा के हटने से कश्मीर घाटी में अशांति दूर होगी या नहीं। अफस्पा के निरस्तीकरण से घाटी में मौजूदा अशांति कदापि दूर नहीं होगी। कारण, कश्मीर में अशांति अफस्पा लागू करने का नतीजा नहीं है। कश्मीरी नेता दशकों से जिस तरह शोर-शराबा की राजनीति कर रहे हैं, यह अशांति उसी का परिणाम है। इस मसले का मुख्य बिंदु धर्म पर आधारित पाकिस्तान की राजनीति, स्वतंत्रता, वृहत्तर स्वायत्तता और स्वशासन है। घाटी में जारी हिंसात्मक आंदोलन का अंतिम नतीजा विखंडन है। कश्मीरी नेता प्रतियोगितात्मक, सांप्रदायिकतावाद और अलगाववाद की राजनीति में शामिल हैं। उनका मकसद कश्मीर और देश के शेष हिस्सों के बीच विभाजन पैदा करना है। तथ्य यह है कि तथाकथित मुख्यधारा के नेकां नेतृत्व अफस्पा मुद्दे को फिर से उखाड़ने में लगे हुए हैं ताकि वास्तविक मुद्दों और अन्य मोर्चों पर मिली नाकामियों से लोगों का ध्यान हटा सकें। राज्य सरकार और विधानमंडल में जो कश्मीरी नेता हैं, वे अपनी मांगों पर पुनर्विचार कर अच्छा काम करेंगे। उन्हें लोकतंत्र, आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें सुरक्षा संबंधी मामलों में हस्तक्षेप करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये मामले रक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में हैं। 

(लेखक : जम्मू विवि के सामाजिक विभाग के पूर्व डीन हैं।)

Tuesday, December 6, 2011

हसनैन की अलगाववादी सोच


प्रो. हरिओम 

श्रीनगर स्थित 15 सैन्य कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसनैन ने कश्मीरी अलगाववादियों को थाली में परोस कर एक मुद्दा थमा दिया है। उनका यह बयान कि राज्य के कुछ क्षेत्रों से अगर सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) हटाया जाता है तो वर्ष 2016 तक कश्मीर आजाद हो सकता है। 9 नवंबर को जम्मू में आयोजित यूनिफाइड हेडक्वार्टर की बैठक में उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था। यदि यह बात सच है तो उनके बयान से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले 64 वर्षों से भारत ने कश्मीर घाटी पर जबरन कब्जा जमाया हुआ है।

एक अग्रणी समालोचक के मुताबिक, हसनैन ने रुक्षतापूर्वक यूनिफाइड कमांड के सदस्यों से कहा है कि यदि अफस्पा को निरस्त किया जाता है तो केंद्र सरकार पर वर्ष 2016 तक कश्मीर को आजाद करने के लिए दबाव डाला जाएगा। क्या हसनैन ने जानबूझ कर यह बयान दिया था या फिर उन्होंने बिना सोचे समझे यह टिपण्णी की थी। यदि वह अपने बयानों का मतलब जानते थे तो इसका यह अर्थ होगा कि उन्होंने कश्मीर घाटी के सभी मुस्लिमों को देश विरोधी करार दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। मुस्लिम पंथ से संबंधित कुछ लोग ही अलगाववादी आंदोलन में शामिल हैं। गुज्जर-बक्करवाल, शिया, पथोवारी मुस्लिम, सिख और विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं और कुछ असंतुष्ट तत्वों को छोड़ दें तो अलगाववादी आंदोलनों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये समुदाय कश्मीर की कुल जनसंख्या का 30 फीसदी से अधिक हैं।

जहां तक कश्मीरी सुन्नियों का सवाल है, जोकि कश्मीर में बहुसंख्यक हैं, उनकी मांगों के मुताबिक सीधे तौर पर उन्हें पांच समूहों में बांटा गया है- पाकिस्तान में शामिल होना, आजादी, स्वायत्तता, स्वशासन और भारत के साथ बने रहना। इन समूहों का तहरीक-ए-हुर्रियत, ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस (मीरवाइज), जेकेएलएफ व जेकेडीएफपी, नेकां, पीडीपी और कांग्रेस प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी कश्मीरियों को देश विरोधी कहना अपराध होगा। हसनैन ने यह कह कर कि अफस्पा हटाने से 2016 तक कश्मीर आजाद हो सकता है, देश की कोई सेवा नहीं की है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बिना सोचे-समझे या बिना किसी तैयारी के दिया हुआ बयान नहीं है। वास्तव में, वह जानते हैं कि उनके बयान का क्या अर्थ है। उन्होंने पहले भी विवादास्पद बयान दिए हैं। उदाहरण स्वरूप 1 फरवरी 2010 को दिए उनके बयान को ही लें- उन्होंने कहा था कि कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है और कश्मीर घाटी से अफस्पा को हटाने में सेना की कोई भूमिका नहीं है। कश्मीर एक राजनीतिक मुद्दा है और इसका राजनीतिक समाधान होना चाहिए। उन्होंने कश्मीर के खन्नाबल सेक्टर 2 स्थित सैन्य मुख्यालय में आयोजित समारोह के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए ये बयान दिए थे।

हसनैन के बयान से देश के मित्रों और शुभचिंतकों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। कारण, उन्होंने देश की परेशानियों को बढ़ाने का ही काम किया है। स्मरण रहे, हसनैन ने वही बात कही थी, जो कश्मीरी अलगाववादी और मुख्यधारा के नेता दशकों से कहते रहे हैं। वे कथित कश्मीर समस्या के राजनीतिक हल की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बार-बार ऐसा ही कुछ कहा है। पीडीपी नेता भी लगातार सुर में सुर मिलाते हुए केंद्र से कश्मीर समस्या का समाधान राजनीतिक रूप से करने की गुहार लगाते रहे हैं। गिलानी, मीरवाइज व मलिक जैसे अलगाववादी भी इसी तरह के विचार व्यक्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली और उसके बाहर रहने वाले कश्मीरी नेताओं के समर्थक भी कश्मीर को एक राजनीतिक समस्या बताते हुए केंद्र से इसके राजनीतिक समाधान के लिए कहते हैं, ताकि तनावग्रस्त कश्मीर में शांति बहाल हो सके।

दूसरे शब्दों में, ये लोग ऐसे समाधान की वकालत कर रहे हैं जो कश्मीरी नेताओं की मांगों को समायोजित करे। इनकी मांगों को स्वीकार करने का मतलब कश्मीर में भारत की मौजूदगी का अंत, अलगाववादी ताकतों और पाकिस्तान की जीत होगी। यह चिंता का विषय है, क्योंकि जाने-अनजाने हसनैन उन लोगों में शामिल हो चुके हैं जो कश्मीर को राजनीतिक समस्या मानते हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह कर उनसे मदद लेने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे देश को तोड़ने वाले एजेंडे लागू कर सकें।

हसनैन के बयान की तुलना सैन्य प्रमुख जनरल वीके सिंह के उस बयान से की जा सकती है, जो उन्होंने 29 जनवरी 2010 को नई दिल्ली में एक न्यूज चैनल से साक्षात्कार के दौरान दिए थे। इस तरह हमें कश्मीर आंदोलन पर सेना के भीतर मौजूद विरोधाभास को समझने में मदद मिलेगी। ऐसे अभ्यास से हमें सेना के भीतर विरोधाभास और कश्मीर में जारी आंदोलन की प्रकृति समझने में आसानी होगी। वीके सिंह ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर जटिलताओं का एक समुच्चय है। हम वहां जो कुछ कर रहे हैं उस पर एक पवित्र विचार होना चाहिए। हमें दीर्घकाल के लिए एक अलग नजरिया विकसित करना होगा। किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। कश्मीर समस्या के समाधान के लिए एकाग्र होने और सरकार को इस काम के लिए कुछ लोगों को लगाने की जरूरत है।

इस समय सेना की वापसी का कोई औचित्य नहीं है। जिस दिन सीमापर स्थित 42 आतंकी कैंप बंद हो जाएंगे और पाकिस्तान छद्म युद्ध बंद कर देगा, तभी सेना की वापसी संभव है। हमें सेना को कम करने के बारे में यथार्थवादी बनना पड़ेगा। हसनैन को अपने विवादास्पद बयान से लोगों के दिमाग में उपजी शंकाओं को दूर करना चाहिए। इसी प्रकार, सेना प्रमुख को अपने मातहतों को यह बताने की जरूरत है कि वह कोई ऐसा बयान न दें, जिससे राज्य में राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचे। सेना प्रमुख को एक स्वर में बोलना चाहिए।
(लेखक : जम्मू विवि के सामाजिक विभाग के पूर्व डीन हैं।)

Monday, November 28, 2011

गठबंधन में गांठ


प्रो. हरिओम
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के चाचा और नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के भाई मुस्तफा कमाल अपने बड़े भाई व भतीजे के खिलाफ निरंतर विष वमन कर रहे हैं। मुस्तफा उनसे काफी नाराज हैं। कारण, उनका मानना है कि कुछ लोग जिनमें उमर भी शामिल हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उन्हें अतिरिक्त महासचिव और मुख्य प्रवक्ता के पद से बेदखल कर दिया है। वह नेकां पार्टी में 30 दिनों तक रहे, लेकिन सार्वजनिक रूप से कांग्रेस और कांग्रेस नेतृत्व की निंदा करने में मशगूल रहे। इसी कारण उनके सगे भाई फारूक ने उन्हें दोनों पदों से मुक्त कर दिया।

ऐसा मानना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) के आग्रह पर फारूक ने अपने भाई के खिलाफ यह कार्रवाई की। कहा जाता है कि अगर फारूक ने अपने भाई की कुर्बानी नहीं दी होती तो उमर को अपने पद से हाथ धोना पड़ता। यह कहना कठिन है कि यह महज अटकलबाजी है या फिर कटु तथ्य। लेकिन कोई भी निश्चित रूप से यह कह सकता है कि मुस्तफा को राजनीतिक कारणों से हटाया गया। स्पष्टतया उन्हें स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व और एआइसीसी महासचिव राहुल गांधी को शांत करने के लिए हटाया गया ताकि नेकां-कांग्रेस गठबंधन अक्षुण्ण रहे और उमर की सरकार बनी रहे।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेतृत्व पर नेकां के विष वमन बंद करने के बाद जेकेपीसीसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने नेकां के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। उदाहरणस्वरूप, जेकेपीसीसी उपाध्यक्ष और महासचिव का 18 और 19 नवंबर को दिया गया बयान। 18 नवंबर को जेकेपीसीसी के एक उपाध्यक्ष ने तिरस्कारपूर्ण रूप से नेकां को देशद्रोहियों की पार्टी के तौर पर खारिज कर दिया और इसके दोहरे मापदंड का भंडाफोड़ करने की धमकी दी। प्रो. सैफुद्दीन सोज जो इसके अध्यक्ष हैं, जेकेपीसीसी उपाध्यक्ष के काफी करीब हैं। उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट और मुखर था। उन्होंने यह संदेश दिया कि कांग्रेस और नेकां के बीच मधुर संबंध नहीं बिगड़े हैं। सोज ने श्रीनगर से नेकां को अपना संदेश भेजा। मानों यह सब नेकां नेतृत्व को परेशान करने, उपहास उड़ाने और निराश करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

जेकेपीसीसी के एक महासचिव ने भी नेकां की अहितकारी भाषा में निंदा की। 19 नवंबर को नई दिल्ली में उन्होंने न केवल एआइसीसी अध्यक्ष को नेकां-कांग्रेस गठबंधन सरकार की कार्य निष्पादन की पुनर्समीक्षा करने के लिए कहा, बल्कि नेकां और इसके नेतृत्व के खिलाफ कटु भाषा का भी प्रयोग किया। उन्होंने नेकां को उन लोगों की पार्टी कहकर खारिज कर दिया जो नरम अलगाववाद में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की सुरक्षा और अखंडता खतरे में है। नेकां नेताओं की राजनीतिक वाक्पटुता से सुरक्षा ढांचा कमजोर पड़ गया है। इससे पहले कि काफी देर हो जाए, आज की स्थिति ऐसी ही पुनर्समीक्षा की मांग करती है। यह समीक्षा न केवल सुरक्षा ढांचाओं बल्कि सभी मोर्चो पर राज्य की स्थिति, कश्मीरी पंडितों की वापसी, मानवाधिकारों और राजनीतिक मेलजोल और कमजोर स्वास्थ्य को दर्शाते हुए होनी चाहिए। वह स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर अधिवक्ताओं द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि नेकां अपनी असफलता और अयोग्यता को ढंकने के लिए दोहरी भाषा का प्रयोग कर रही है। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों की जातीय सफाई से यहां की जनसांख्यिकी गड़बड़ा गई है, जिससे कश्मीर के हालात चौराहे पर खड़े व्यक्ति ही तरह हो गया है। इससे समाज अस्त-व्यस्त होकर रह गया है और लोगों को शारीरिक व मानसिक कष्ट झेलना पड़ रहा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लाचारी से राज्य बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। वह यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी हाईकमान के लिए यह बढि़या अवसर है। उन्हें झांसा देने वालों और लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करने वालों को दरकिनार कर मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री पद का दावा करना चाहिए और इसके लिए योग्य, ईमानदार और स्पष्टवादी व्यक्ति को अविलंब इस पद के लिए नामांकित करना चाहिए। इससे पता चलता है कि राज्य की राजनीति में ऊथल-पुथल मचा हुआ है और जल्द ही उमर सत्ता से बेदखल हो जाएंगे और कोई कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होगा। सबसे महत्वपूर्ण नेकां का देशद्रोहियों, झांसा देने वालों और नरम अलगाववादियों की पार्टी के रूप में खारिज करना है, जिसने एक पार्टी के रूप में सुरक्षा ढांचों को कमजोर किया है। ये उपाधियां आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नेकां के लिए प्रयोग नहीं किया है, बल्कि वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से इसका इस्तेमाल किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खुद नेकां की निंदा की है। उन्होंने रणनीति बनाकर उमर नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के लिए नेकां की निंदा की है और एक गैर नेकां नेता की अध्यक्षता में नई सरकार बनाने की पेशकश की है।

तथ्य यह है कि जेकेपीसीसी उपाध्यक्ष और महासचिव ने उनकी बातों को सेंसर नहीं किया है। उन्होंने जो कुछ कहा है वह विभिन्न मीडिया रिपोर्टों से मेल नहीं खाता है। स्थानीय कांग्रेसियों ने नेकां नेतृत्व के खिलाफ किसी तरह की टिप्पणी न करने का निर्देश दिया है। यह महज एक संकेत है जिसका अभिप्राय नेकां को बेदखल करना है। इसकी प्रतिक्रिया में नेकां क्या कदम उठाती है, इस पर गौर करना रुचिकर होगा।
(लेखक : जम्मू विवि के सामाजिक विभाग के पूर्व डीन हैं।) 

Tuesday, November 8, 2011

सोज की लाजवाब सोच


प्रो. हरिओम
 
जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सैफुद्दीन सोज पूरे देश में कुशल व्यक्ति बन गए हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने राष्ट्रवादियों का राष्ट्रवादी और राज्य व देशवासियों के सच्चे मित्र के रूप में अपने विचारों को प्रकट किया है। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने ऐसे ही भरोसेमंद तरीकों से चीजों की व्याख्या की है। यहां तक कि उनके कटु आलोचकों, नेशनल कांफ्रेंस के नेताओं खासकर तीनों अब्दुल्ला (फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और मुस्तफा कमाल) को छोड़कर, ने भी उनके विचारों को सराहा है।

लोगों को सोज की तारीफ करने के लिए जो कुछ प्रेरित किया, वह न केवल मुख्यमंत्री और उनकी कार्यशैली व अफस्पा पर उनके विचार थे, जिसे उन्होंने तिरस्कारपूर्ण ढंग से पंथनिरपेक्ष और नारेबाजी की राजनीति के रूप में खारिज कर दिया, बल्कि नेकां जिसे लगातार राजनीतिक समस्या (नेशनल कांफ्रेंस के अनुसार, कश्मीर एक राजनीतिक समस्या है और इसके लिए राजनीतिक समाधान की जरूरत है) कह रही है, उस पर भी उन्होंने स्पष्ट विचार दिए हैं। नेकां, जोकि हमेशा केंद्र से कश्मीर मुद्दे को राजनीतिक रूप से संबोधित करने की याचना करती है, का मानना है कि रोजगार और वित्तीय पैकेज से नहीं बल्कि राजनीतिक पैकेज से ही घाटी में शांति बहाल हो सकती है। राजनीतिक पैकेज से नेकां का मतलब राज्य और केंद्र के बीच सीमित संबंध है।

वर्ष 1998 से पहले सोज भी इस प्रकार के विचार व्यक्त करते थे, लेकिन अब यह अतीत की बात हो चुकी है। आज वह महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भिज्ञ हैं। देश और राज्य जिस समस्या का सामना कर रहा है, उसके प्रति उनके परिपक्व नजरिये पर विचार करने की जरूरत है। सोज राष्ट्रीय मुख्यधारा का हिस्सा बन चुके हैं। इसे अंतिम सप्ताह में दिल्ली आधारित प्रमुख न्यूज चैनलों पर नेकां ने राजनीतिक समस्या के बारे में जो बयान दिए थे, उससे समझा जा सकता है। उन्होंने नेकां की राजनीतिक समस्या को पूरी तरह खारिज कर चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए महत्वपूर्ण बयान दिया।

उन्होंने कहा कि इस साल पंचायती चुनावों में 85 प्रतिशत लोगों ने भाग लेकर यह साबित कर दिया कि राजनीतिक मोर्चे पर अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। पंचायती चुनाव में भारी मतदान से कश्मीर समस्या के राजनीतिक समाधान का स्वत: पता चलता है। सोज ने कहा है कि यूपीए सरकार इसके समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। इसने जम्मू-कश्मीर के लिए तीन वार्ताकारों को नियुक्त किया है, जो केंद्रीय गृहमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं। यह एक सामान्य बयान था। इसलिए, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था। उनका सबसे महत्वपूर्ण बयान पंचायती चुनावों में 85 प्रतिशत मतदाताओं की भागीदारी से कश्मीर समस्या का राजनीतिक समाधान स्वत: निकलना है।

क्या नेकां सोज की पार्टी की तारीफ करेगी? अगर नेकां राज्य के राजनीतिक अखाड़े में बने रहना चाहती है तो उसे ऐसा करना चाहिए। सोज एक समझदार सलाहकार हैं और नेकां इसकी सराहना करने से इंकार कर बड़ी गलती करेगी और अप्रचलित व पीछे हटने वाले विचारधारा से चिपकी रह जाएगी। उमर और उनकी कार्यशैली पर सोज की प्रतिक्रिया सराहनीय है। वह अफस्पा, राष्ट्रीय विचारधारा और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी निर्णायक मुद्दों पर स्पष्ट रूप से बोलने के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। ठीक समय पर हस्तक्षेप और कश्मीर में राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए अफस्पा को रद्द करने वालों का भंडाफोड़ कर उन्होंने सराहनीय कार्य किया है।

सचमुच, वह शानदार और सफल हस्तक्षेप के लिए फूलों का गुलदस्ता प्राप्त करने योग्य हैं। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उस पर स्पष्ट टिप्पणी के लिए भी सोज प्रशंसा के पात्र हैं। किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि कोई कश्मीरी नेता कभी उमर की कार्यशैली के बारे में कुछ कहेगा। सोज ने पंथनिरपेक्ष और नारेबाजी की राजनीति करने की बात छेड़कर नेकां को उद्वेलित कर दिया है। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा है कि विकास कार्यों पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। उमर सरकार को पंथनिरपेक्ष राजनीति करने के बजाय विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कश्मीर में कोई भी उनके सामने यह नहीं कह सकता, जो उन्होंने कहा है। सोज को वर्षों तक उनकी महान सेवा के लिए याद किया जाएगा। उमर और नेकां जिस तरह की राजनीति में लिप्त है, उसके बारे में सोज ने जो कुछ कहा, उससे उनके कई समालोचक शर्मिदगी महसूस कर रहे होंगे।

जनवरी 2009 से निरंतर वह कह रहे हैं कि उमर और दूसरे नेकां नेता धर्मनिरपेक्षता का विरोध कर पंथनिरपेक्षता की राजनीति में लिप्त हैं। वर्ष 1996 में कई गलतियों के कारण पार्टी की खिसक चुकी जनाधार को फिर से बहाल करने की राजनीति और विभिन्न मोर्चों पर पार्टी की विफलता इसके प्रमुख कारण हैं। वे नेकां शैली की राजनीति को उजागर नहीं कर रहे हैं बल्कि तीन मौलिक कारणों से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। इसमें एक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद उमर जिस तरह की राजनीति का सहारा लिए उससे कुंठित और पस्त अलगाववादियों और सांप्रदायिक तत्वों को मदद मिलना शामिल है।

दूसरा कारण यह है कि उमर ने जिस तरह की राजनीति की, उससे राज्य की राजनीति और समाज पर विपरीत असर पड़ा, क्योंकि जिनके हाथों में सत्ता की चाबी थी उन्होंने भावुक और विभाजनकारी मुद्दों को भुनाया, जिनका कर्तव्यबोध से कोई लेना-देना नहीं था, जोकि संवैधानिक और राजनीतिक रूप से राज्य और देश के लोगों के प्रति कर्तव्य पालन के लिए बाध्य करता है।

उमर और उनकी पार्टी नेकां जिस तरह की राजनीति का सहारा ली हुई है उससे दोनों संभागों के बीच अभूतपूर्व स्तर पर कड़वाहट और वैमनस्यता फैली है। कोई भी सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता है कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और वह विभाजनकारी और पंथनिरपेक्ष मुद्दों को छोड़ प्रशासनिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें।
(लेखक : जम्मू विवि के सामाजिक विभाग के पूर्व डीन हैं।)