जम्मू में पर्यटन विकास को गंभीर नहीं सरकार

जम्मू. जम्मू संभाग में पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर पूरा न करने पर ऑल होटल एंड लॉजिस एसोसिएशन ने सरकार के प्रति रोष जताया। मंगलवार को हुई बैठक में प्रधान इंद्रजीत खजूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में आयोजित टूरिज्म एडवायजरी कमेटी की बैठक में कहा था कि तवी में कृत्रिम झील को पूरा होने में तीन वर्ष और लगेंगे। कृत्रिम झील पर काम पिछले छह वर्षों से चल रहा है। सरकार की लापरवाही के कारण परियोजना पर काम लटका हुआ है। वहीं, मुबारक मंडी, महामाया, बाग-ए-बाहु रोपवे परियोजना को भी काफी समय के बाद पूरा नहीं किया जा सका। खजूरिया ने आरोप लगाया कि सरकार जम्मू में पर्यटन विकास को लेकर गंभीर नहीं है। यदि सरकार गंभीर होती तो महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में देरी न होती। उधर, सरकार द्वारा बॉर्डर टूरिज्म शुरू करने की घोषणा का एसोसिएशन ने स्वागत किया है।

नई भर्ती नीति के खिलाफ प्रदर्शन

आरएसपुरा। कस्बे में पीडीपी कार्यकर्ताओं ने युवा पीडीपी नेता व सरपंच गुरमीत सिंह बाजवा की अगुवाई में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नई भर्ती नीति का विरोध किया। उन्होंने एसडीएम सुषमा चौहान को ज्ञापन पत्र भी सौंपा। बाजवा ने कहा कि राज्य की कांग्रेस-नेकां सरकार पढे़-लिखे युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें बेरोजगार करने पर तुली है। उन्होंने सरकार की नई भर्ती नीति की अलोचना करते हुए कहा कि इस नीति के तहत कौन कम वेतन पर सरकारी नौकरी करना चाहेगा। सरकार युवाओं को नौकरी देने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। युवा हताश की स्थिति से गुजर रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेताया कि नई भर्ती नीति को अगर राज्य में लागू किया गया तो पीडीपी चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि आरएसपुरा क्षेत्र से सेना में युवाओं की स्पेशल भर्ती भी की जाए। इस अवसर पर शाम लाल, बलदेव सिंह, करनैल सिंह, वेली राम सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। 

(05 फरवरी, दैनिक जागरण)

जम्मू वासियों को ‘जजिया’ नहीं थोपे सरकार : डिंपल

जम्मू। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान सुनील डिंपल ने मंगलवार को नगर निगम आयुक्त एससी साहनी से मुलाकात कर उन्हें लोगों की दिक्कतों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि सरकार व निगम दुकानदारों और लोगों पर टैक्स के रूप में ‘जजिया’ देने का दबाव न बनाए। इस निर्णय को फौरन वापस लिया जाए।
डिंपल ने व्यापारियों व दुकानदारों का पक्ष रखते हुए सरकार और निगम के रवैये की कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने साहनी से कहा कि शहर में घटिया व मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं। देसी घी और सिनथेटिक दूध धड़ल्ले से बिक रहे हैं। उन्होंने नगर निगम में तबादलों पर जोर देते हुए शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण और गली-नालियों की बदतर हालत की तरफ भी उनका ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि शहर के अधिकतर क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण और अतिक्रमण जोरों से शहर में जारी है और आम लोग पिस रहे हैं।

लेनदेन को लेकर यूसुफ की हत्या

जम्मू। पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन प्रो. भीम सिंह ने दावा किया है कि पैसे के लेन-देन को लेकर नेकां कार्यकर्ता मुहम्मद यूसुफ की हत्या हुई है। उनके पास इस बात की सुबूत भी है। मंगलवार को यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भीम ने कहा कि संदिग्ध मौत के सुबूत व रिश्वत का रिकार्ड उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश किए जाएंगे। मामले की सुनवाई 21 नवंबर को है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं, लिहाजा राज्यपाल फौरन विधानसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव करवाए। निष्पक्ष चुनाव होने पर अलगाववादी भी इससे हिस्सा लेने के लिए आगे आ सकते हैं।

सिंह ने कहा कि नेकां कार्यकर्ता की संदिग्ध मौत से राजनीतिक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है। ऐसे में लोगों का ध्यान बंटाने के लिए युवक के फारूक की आवाज की नकल करने का मुद्दा उठाया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर से सेना को नहीं उमर अब्दुल्ला सरकार को हटाने की जरूरत है। सेना लोगों के काम आ रही, जबकि सरकार उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। लोगों को प्रताडि़त कर रही सरकार ने ईद पर कई अलगाववादियों को घरों में नजरबंद रखा। इस दिन जेल में कैद दर्जनों बच्चों को शाम तक रिहा नहीं किया गया था। इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता स. दलजीत सिंह, अनीता ठाकुर, हरिचंद जलमेरिया, फकीरनाथ, बंसी लाल शर्मा, परमजीत सिंह मार्शल आदि मौजूद थे।

विलय दिवस पर शिरकत करें लोग

आरएसपुरा। पैंथर्स पार्टी सुप्रीमो प्रो. भीम सिंह ने बुधवार को उपजिले में कई जगहों पर सभाएं कर लोगों से 27 अक्टूबर को विलय दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेने की अपील की। पार्टी ने मीरां साहिब मुख्य बाजार, आरएसपुरा देवेंद्र चौक, रंगपुर, बासपुर, अब्दुल्लियां, दबलैड़ आदि गांव में सभाएं कीं। प्रो. भीम सिंह ने कहा कि राज्य में पैंथर्स ही एकमात्र पार्टी है जो जम्मू के हित की बात करती है। नेकां व पीडीपी अवाम को तोड़ने में लगी हुई है। 

 

प्रो. भीम सिंह ने जम्मू, लेह व कश्मीर के अलग अलग मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से ही जम्मू के लोगों को उनका पूरा इंसाफ मिल पाएगा। 27 अक्टूबर को विलय दिवस पर परेड ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम में लोग हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे। इस दौरान पार्टी नेता अनिता ठाकुर, पूर्व विधायक फकीर नाथ, सरपंच हरि सिंह, अशोक रंधावा आदि मौजूद थे।

माफी के लिए नेकां व पीडीपी करेगी सहयोग : रशीद

श्रीनगर। संसद हमले के आरोपी अफजल गुरु की फांसी की सजा माफी के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने पर जोर दे रहे निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने शनिवार को नेशनल कांफ्रेंस व पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से पूरे सहयोग की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि अगर प्रस्ताव पारित होता है तो केंद्र को इस पर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यहां पत्रकारों से बातचीत में रशीद ने कहा कि अफजल की फांसी की सजा माफी का प्रस्ताव हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को ही विधानसभा में लाना चाहिए था। तमिलनाडु में अगर जयललिता खुद स्व. राजीव गांधी के हत्यारों की माफी के लिए प्रस्ताव ला सकती है, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल बतौर मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को पत्र लिख देवेंद्र सिंह भुल्लर को माफ करने का आग्रह कर सकते हैं तो उमर अब्दुल्ला को भी इसमे परहेज नहीं होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और पंजाब के प्रकाश सिंह बादल के रवैये पर कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सिर्फ ट्वीट किया और ऐसा लगता है कि जैसे आसमान फट गया हो। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम कश्मीर में अमन बहाली की बात करते हैं। कश्मीरियों की आहत भावनाओं पर मल्हम की वकालत करते हैं तो दूसरी ओर अफजल को फांसी पर लटकाने को आमादा क्यों हैं। उसे मानवीय आधार पर रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा को भी आगे आकर सहयोग करना चाहिए। मैं जानता हूं कि दिल में भाजपाई भी चाहते होंगे कि गुरु को माफी मिल जाए, लेकिन वह अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते खुलकर नहीं बोल रहे हैं।

(दैनिक जागरण, 05 सितम्बर 2011)

विस रद नहीं करा सकती फांसी

श्रीनगर। नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख प्रो. भीम सिंह ने शनिवार को निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद के प्रस्ताव की कानूनी तौर पर बखिया उधेड़ते हुए कहा कि विधानसभा किसी भी तरह से कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर इस सजा को रद नहीं करा सकती। गौरतलब है कि निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने बीते दिनों विधानसभा के स्पीकर मोहम्मद अकबर लोन को एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें उन्होंने पूरे सदन से अफजल गुरु की फांसी की सजा माफ करने का आग्रह किया है। यह प्रस्ताव इसी माह के अंत में होने जा रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जा सकता है।

पैंथर्स पार्टी के प्रमुख प्रो. भीम सिंह ने कहा कि पहले तो यह प्रस्ताव नियमों के मुताबिक स्वीकार नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में दिए गए अपने प्रस्ताव की शुरूआत लेट दि हाउस रिजाल्व से की है, जो ठीक तरीका नहीं है। इसके अलावा इसमें हिज एलेज्ड इंवॉल्वमेंट इन पार्लियामेंट अटैक, लिखा गया है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए अंतिम फैसले के खिलाफ जाता है। इसके अलाव अलेज्ड शब्द किसी भी वैध प्रस्ताव में नहीं लिखा जा सकता। उससे भी बड़ी बात यह कि विधानसभा ऐसे किसी भी आपराधिक मामले मे हस्तक्षेप नहीं कर सकती जो राज्य की सीमा के बाहर अंजाम दिया गया हो। इसके अलावा यह मामला राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है।

(दैनिक जागरण, 05 सितम्बर 2011)

पैंथर्स पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर की याचिका

जम्मू। नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन और स्टेट लीगल कमेटी जम्मू-कश्मीर के एग्जिक्यूटिव चेयरमैन प्रो. भीम सिंह ने अन्ना हजारे व उनकी टीम को अवैध तरीके से हिरासत में रखे जाने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। भीम सिंह ने याचिका दायर कर कहा है कि समाज सेवक अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और पुलिस ने अवैध व असंवैधानिक तौर पर हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में बनने वाला लोकपाल कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू होना चाहिए। संसद द्वारा पारित किए जाने वाला कानून राज्य में लागू नहीं होता है। उन्होंने अन्ना को शर्त के साथ समर्थन देते हुए कहा कि लोकपाल का कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया जाए।

Government duty-bound to hoist tricolour at Lal Chowk: Swamy

NEW DELHI : Holding that the Centre is “duty-bound” to unfurl the tricolour at Lal Chowk in Srinagar, Janata Party chief Subramanian Swamy today said central rule should be imposed in Jammu and Kashmir if the State Government fails to cooperate in hoisting the national flag there.

“The UPA government is duty bound under the Transaction of Business Rules framed under the Constitution to officially unfurl the tricolour national flag at Lal Chowk in Srinagar, J&K,” he said in a statement here.

He said a resolution to this effect was adopted by the Cabinet Committee on Political Affairs in January first week or thereabouts in 1991 when Chandrashekhar was Prime Minister and he was Union Minister for Law and Justice and Commerce.
“As a senior minister and member of CCPA, I had raised the issue in the CCPA because the V P Singh Government had considered the matter and decided to discontinue the practice of unfurling the flag in Lal Chowk in 1990 as it might hurt the feelings of the people of the state.

“After hearing the service chiefs, the intelligence chiefs, and the cabinet secretary, Chandrashekhar had agreed with me and directed that it be resolved that the Government unfurl the flag and the army defend it if there was any problem,” Swamy said.
He said that then chief minister Farooq Abdullah “later concurred and cooperated in ensuring a peaceful unfurling of the tricolour national flag on January 26, 1991.”
Maintaining that Lal Chowk is a historic place and not some “bazaar area” “as the present chief minister blandly and ignorantly states”, he said, “I demand, therefore, that on January 26th the flag be unfurled, and if the state government does not cooperate in the unfurling, then central rule be declared in the state, and the army be handed the administration of the state”.
Prime Minister Manmohan Singh yesterday stepped into the controversy over BJP’s plan to hoist national flag in Srinagar on Republic Day saying the ‘solemn occasion’ should not be used to score ‘political points’ and appealed for maximum restraint in ‘sensitive’ Jammu and Kashmir.
Omar Abdullah Government has opposed the flag hoisting on the grounds that it will vitiate the atmosphere in the State.
The BJP reacted with shock and disappointment to the Prime Minister’s disapproval of the plan accusing him of letting down the nation and said he will be emboldening separatists. (AGENCIES)

(Courtesy : www.dailyexcelsior.com)

लाल चौक पर ध्वजारोहण सरकार का दायित्व

Jan 23, 02:21 pm
नई दिल्ली। जनता पार्टी प्रमुख सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र को श्रीनगर के लालचौक पर तिरंगा फहराने को लेकर दायित्व बाध्य करार देते हुए रविवार को कहा कि यदि राज्य सरकार वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने में सहयोग करने में विफल रहती है तो जम्मू कश्मीर में केंद्र शासन लगा दिया जाना चाहिए।

स्वामी ने यहां जारी एक बयान में कहा कि संविधान में उल्लेखित नियमों के पालना के तहत संप्रग सरकार का यह दायित्व है कि वह लाल चौक पर आधिकारिक रूप से तिरंगा फहराए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मामलों की केबिनेट समिति ने वर्ष 1991 में जनवरी के पहले सप्ताह में इस संबंध में एक प्रस्ताव मंजूर किया था। उन्होंने कहा कि उस समय चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे और वह केंद्रीय कानून, न्याय एवं वाणिज्य मंत्री थे।

उन्होंने कहा कि वरिष्ठ मंत्री एवं सीसीपीए का सदस्य होने के नाते मैं यह मुद्दा सीसीपीए में उठाया था क्योंकि वी पी सिंह सरकार ने इस मामले पर विचार करने के बाद वर्ष 1990 में लाल चौक पर झंडा फहराने की परंपरा पर रोक लगाने का फैसला किया क्योंकि इससे राज्य की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी।

स्वामी ने कहा कि चंद्रशेखर सेवा प्रमुख, गुप्तचर प्रमुखों और केबिनेट सचिव से बात करने के बाद मुझसे सहमत हुए और निर्देश दिया कि सरकार झंडा फहराए और यदि कोई समस्या खड़ी होती है तो सेना सुरक्षा मुहैया कराए। उन्होंने कहा कि राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बाद में इससे सहमति जताने के साथ ही 26 जनवरी 1991 को तिरंगा झंडा फहराए जाने के दौरान शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान किया।

उन्होंने कहा कि लाल चौक को कोई बाजार क्षेत्र नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक स्थान है जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री भी स्वीकार कर चुके हैं इसलिए वह मांग करते हैं कि 26 जनवरी को वहां पर तिरंगा फहराया जाए। यदि राज्य सरकार सहयोग नहीं करती है तो राज्य में केंद्र शासन घोषित करके शासन व्यवस्था सेना को सौंप दिया जाए।

(Courtesy : jagran.com)

नेहरू-शेख अब्दुला के बीच हुआ समझौता सार्वजनिक हो

Dec 27,  2010

इटावा। अब समय आ गया है कि पं. जवाहरलाल और शेख अब्दुल्ला के बीच कश्मीर को लेकर हुए समझौते को देश की जनता के सामने सार्वजनिक किया जाए। आखिर पता तो चले कि कश्मीर समस्या के विवाद की जड़ है क्या। यह बात हाल ही में समाजवादी पार्टी में वापस लौटे मोहम्मद आजम खां ने दैनिक जागरण से चर्चा करते हुए कही।

 

उन्होंने कहां कि गुलाम नबी आजाद देश के मुस्लिमों के नेता न तो थे और न ही कभी हो सकते हैं। रही बात केंद्र की हुकूमत की तो उसने आश्वासन के बाद भी देश के मुसलमानों के साथ धोखा किया। सच्चर कमेटी का उदाहरण देश के सामने है। तभी देश की 1/5 फीसदी आबादी मुस्लिमों की होने के बाद भी केंद्र में केवल एक ही मुस्लिम मंत्री है। खां शनिवार की रात सैफई महोत्सव में आयोजित सभा कवि सम्मेलन में मुख्यअतिथि के रूप में आये थे।

(Courtesy : jagran.com)