जम्मू। पिछले 62 वर्षो से राज्य में स्थायी नागरिकता के
अधिकार से वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी भले ही वंचित हों, लेकिन केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और
सुरक्षाबलों में भर्ती के लिए व्यवस्था कर दी है। केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा हाल
ही में जारी निर्देश के तहत वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को केंद्र सरकार की ओर से
डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। इसके लिए राज्य में सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया
भी शुरू हो गई है।
जम्मू संभाग के आरएसपुरा, अखनूर, बिश्नाह, हीरानगर, सांबा, कठुआ इलाकों में बसे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को इस सर्टिफिकेट
से लाभ होगा। तहसील स्तर पर यह काम सबसे पहले आरएस पुरा तहसील में शुरू किया गया है, यहां रिफ्यूजियों की संख्या सबसे अधिक है।
वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी के प्रधान लब्बा राम गांधी ने केंद्र के फैसले
का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यकीनन इससे हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार ने रिफ्यूजियों कोसर्टिफिकेट
जारी करने का फैसला केंद्र में कोआर्डिनेशन सचिव अनिल गोस्वामी की टीम के जम्मू दौरे
के बाद लिया है। केंद्र की यह टीम पिछले साल नवंबर में रिफ्यूजियों की स्थिति का जायजा
लेकर लौटी थी। टीम की सिफारिश पर ही केंद्र ने राज्य सरकार को सर्टिफिकेट जारी करने
के निर्देश दिए हैं। बता दें के वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी जम्मू-कश्मीर में स्थायी
नागरिकता की मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हाल ही में रिफ्यूजियों ने अपनी मांग को
लेकर दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था। (13/04/2012)
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