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Monday, September 5, 2011

भ्रष्टाचार से बढ़ता आक्रोश


दयासागर
आज कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता आम आदमी की दिक्कतों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, जिन्हें प्रत्येक दिन पटवारी, क्लर्क, पुलिस कांस्टेबल व स्कूल के शिक्षकों से काम पड़ता है। यहां तक कि राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता भी मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंगुली उठा चुके हैं। यह उद्धृत किया जा सकता है कि आइएएस, आइपीएस, आइआरएस, आइएएएस व राजस्व अधिकारियों के घरों को सीबीआइ व एसवीओ शायद ही कभी जब्त करती हो या उन्हें हिरासत में लिया जाता हो या फिर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाता हो। इसके विपरीत कई मामलों में आरोपित सरकारी अधिकारी बाद में निर्दोष साबित होते हैं और उन्हें एरियर की बड़ी राशि का भी भुगतान किया जाता है। कारण, जांच करने वाली सरकारी एजेंसियां कोर्ट के समक्ष उनके खिलाफ आरोप को साबित नहीं कर पाती हैं। कई मामलों में तो कुछ आइएएस अफसर भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त होने के बाद पदोन्नत होकर नौकरशाही के उच्च पदों तक पहुंच जाते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य के खजाने की लूट कैसे रुके? वर्ष 2004 में जम्मू-कश्मीर में राज्य जवाबदेही आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के पास सिर्फ पूछताछ के बाद सरकार के पास सिफारिशों को भेजने का अधिकार था। लेकिन राज्य जवाबदेही आयोग द्वारा सरकार को भेजे गए अधिकांश सिफारिशों में पेंशन रोकने, सेवा से बर्खास्त करने जैसे सुझावों को राज्य सरकार ने लागू नहीं किया। वहीं, हाईकोर्ट ने कुछ सिफारिशों पर रोक लगा दिया। इसे लागू करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर राज्य जवाबदेही आयोग अप्रैल-मई 2008 से जुलाई 2011 तक बिना सिर-पैर के होने के कारण कोई काम नहीं किया है। राज्य सरकार वर्ष 2011 में जेएंडके राज्य जवाबदेही आयोग कानून में संशोधन कर नौकरशाह को इसके दायरे से बाहर निकालने में सफल रही है। पहले राज्य जवाबदेही आयोग के तहत किसी राजनीतिज्ञ या नौकरशाह पर कर्तव्यों के गैर निष्पादन के खिलाफ आरोप लगाया जा सकता था। इसके अलावा जब नौकरशाह राज्य जवाबदेही आयोग के तहत था तो विधायक व मंत्री के दोषों को साबित करना आसान था। यद्यपि राज्य जवाबदेही आयोग के पास कोई अधिकार नहीं है फिर भी यह भ्रष्ट नौकरशाहों को परेशान कर सकता है। यह भी आरोप लगाया जाता है कि नौकरशाहों ने राजनीतिज्ञों के साथ अपनी निकटता का बखूबी इस्तेमाल किया है। वर्ष 2004 में जवाबदेही आयोग से नौकरशाहों को निकालने के लिए राज्य जवाबदेही आयोग कानून में जेएंडके राज्य सतर्कता आयोग कानून-2010 के माध्यम से संशोधन किया गया। जब तक जेएंडके राज्य जवाबदेही आयोग कानून में संशोधन कर आयोग को अभियोजन, आदेश प्रशासनिक दंडों और जेएंडके राज्य जवाबदेही आयोग के दायरे में नौकरशाह को फिर से शामिल करने के आदेश का अधिकार नहीं देता है तब तक राज्य जवाबदेही आयोग मौजूदा स्वरूप में परिणाम देगा, इसमें संदेह है। जेएंडके राज्य सतर्कता संगठन भी भ्रम की स्थिति में है। कारण, राज्य सतर्कता आयोग कानून-2010 के बाद आज तक राज्य जवाबदेही आयोग का गठन नहीं हुआ। इसका उद्देश्य सत्य प्रतीत नहीं होता है। इसलिए जनलोकपाल और लोकपाल आयुक्त जैसे संगठनों को अधिकार प्रदान करने, शिकायतों को सुनने, पूछताछ करने, एफआइआर आदेश का पंजीकरण, अभियोजन के लिए मामलों को भेजने और आर्थिक दंड देने के आदेश की मांग की जा रही है। समय की मांग है कि भ्रष्टतंत्र के शासन को पस्त करने के लिए प्रभावी कानून बनाया जाए अन्यथा ये संस्थान जिनका निर्माण भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया है, आम लोगों के लिए बोझ बनकर रह जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि भ्रष्टाचार को तुरंत खत्म करने के लिए उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। सच में भ्रष्टाचार को शून्य स्तर तक नहीं लाया जा सकता, लेकिन भ्रष्टतंत्र के शासन को निश्चित रूप से छिन्न-भिन्न किया जा सकता है। 27 अगस्त को भारतीय संसद ने भी कोई चिंता नहीं जताई। लेकिन निश्चित रूप से इन घटनाओं से यह बात सामने आई है कि भ्रष्टाचार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह असंतुलित कर दिया है और मौजूदा परिस्थितियों में सामान्य तौर-तरीकों से निकट भविष्य में भ्रष्ट तत्वों पर लगाम कसता नजर नहीं आता है। इस तथ्य के बावजूद कि अंग्रेजों के लौटने के बाद स्वतंत्र भारत में संस्थानों, विभागों, सीवीसी, सीबीआइ, अपराध इकाई नियंत्रण जैसी एजेंसियां, पुलिस स्टेशनों, नागरिक पुलिस और दूरसंचार व नियंत्रण पद्धति कई गुना बढ़ चुकी है। सरकार को राज्य के खजाने में भ्रष्टाचार, विकास खर्च, टैक्स, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी में साझेदारी, आयकर न चुकाने वालों और शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, अपराध, कानून जैसे सरकारी विभागों में लोगों की गैर निष्पादित उपयोगिता और अन्य बलों के लिए अतिरिक्त श्रमशक्ति को तैनात करने की जरूरत होती है। सरकार अतिरिक्त कीमतों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक प्रत्यक्ष और परोक्ष करों को लगाती है। मूल्यवृद्धि को तब तक कम नहीं किया जा सकता, जब तक कि सरकारी फंडों के तहत खर्च की जाने वाली धनराशि की क्षमता को सुधारा नहीं जाता। इसके लिए सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रभावी कानून होना चाहिए। अनावश्यक मूल्यवृद्धि रोकने के लिए यही समाधान है। इसमें संदेह नहीं कि सरकार स्रोतों द्वारा प्रस्तावित विकास दर कुछ लोगों को आश्वस्त करती है। वर्ष 1960 में कुछ मुख्यमंत्रियों ने राज्य संसाधनों में व्याप्त भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया था। नेहरूजी ने कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं, आखिर भ्रष्ट तरीके से अर्जित धन भारत में ही रहेगा। कुछ लोग राष्ट्रीय संपत्ति और संसाधनों में हुई वृद्धि का गलत ढंग से प्रयोग कर रहे हैं, जबकि आम लोग अभी भी दबे-कुचले हैं। लेकिन औसत आंकड़े वशीभूत करने वाले हैं। सभी काले धन को भारत में नहीं रखा गया है, इसे यहां से हटा दिया गया है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि भारत से बाहर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जमा काला धन 400 लाख करोड़ से भी अधिक है। निश्चित रूप से नेहरूजी ने धनी भारत में धन के इस तरह निर्यात होने का अनुमान नहीं लगाया होगा। कुछ लोग इस बात से असहमत हैं और उनका यह तर्क है कि जब पहले से ही कई संस्थाएं (सीवीसी, सीबीआइ, एसवीओ (जेकेएसवीसी), जम्मू-कश्मीर राज्य जवाबदेही आयोग) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मौजूद हैं तो फिर नए कानून बनाने की क्या जरूरत है? इसका सीधा जवाब मिलता है कि बिना गलत सिफारिशों के काम नहीं होता है।

(लेखक जम्मू-कश्मीर मामलों के अध्येता हैं।)

Monday, August 1, 2011

स्वशासन का दुष्चक्र

दयासागर

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अक्टूबर 2008 में स्वशासन की अवधारणा प्रस्तुत कर जेएंडके में एक अतिरिक्त क्षेत्रीय बहस की शुरुआत कर दी है। पीडीपी का यह नजरिया कितना न्यायोचित है, इसे केंद्र सरकार को जांचने की जरूरत है। साथ ही इस पर गौर करने की भी जरूरत है कि वर्ष 2008 के बाद इस मामले में कितनी प्रगति हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार को स्वशासन के नजरिये में कोई चीज गलत नजर नहीं आती है। कोई भी प्रासंगिक सोच वाला व्यक्ति मुख्यधारा की पार्टी के रूप में पीडीपी से अंतरराष्ट्रीय प्रभावों को देखते हुए जेएंडके मामलों पर बड़ी सावधानी से संबोधित करने की बात कहेगा। पीडीपी का आशय वर्ष 1945 से है, खासकर 1980 से राष्ट्रीय नीति क्षेत्राधिकार का संघर्ष बढ़ा है। ध्रुवीकरण ने अधिक ताकतवर देशों को उनके मानकों और अभ्यासों का दुनिया के दूसरे भागों में नेतृत्व किया है। ऐसे नजरिये से स्पष्ट है कि पीडीपी देश के आंतरिक मुद्दों की ओर कम और राज्य के मुद्दों पर अधिक ध्यान देती है।
स्वशासन दस्तावेज के अनुच्छेद 15 में देश की आजादी के बाद के सांगठनिक स्तंभ-धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 16 में पीडीपी का कहना है कि 1. ये तीनों स्तंभ कमजोर हो चुके हैं 2. धर्मनिरपेक्षता को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है 3. समाजवाद का परित्याग कर दिया गया है 4. जेएंडके के दृष्टिकोण से लोकतंत्र का चरित्र बदल गया है 5. राज्य के लिए लोकतांत्रिक प्राधिकरण के तौर पर इसका परिचालन किया गया है 6. भारत देश और राष्ट्रीयता भी बदलाव के दौर से गुजरा है। भारतीय राज्य के बारे में इस तरह के निष्कर्ष को जेएंडके के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सदस्य, देश के पूर्व गृह मंत्री और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के नजरिये से लिया गया है, जिन्होंने कांग्रेस से सत्ता में हिस्सेदारी की थी। ऐसे परिणामों पर तत्काल ध्यान देने और स्पष्टीकरण की जरूरत है। साथ ही केंद्र सरकार और भारतीय नेताओं द्वारा इसे नकारने की जरूरत है, लेकिन यह नहीं किया गया है बल्कि यह अनुत्तरित है। ऐसे आरोपों के विरोध से उन लोगों की स्थिति मजबूत हुई है जो कश्मीर घाटी में भारत की सत्यता और उसके इरादों के खिलाफ लोगों को उकसाते हैं। निश्चित रूप से ये आरोप साधारण नहीं हैं। अनुच्छेद 17 में पीडीपी भारतीयता को मुख्य चुनौती के रूप में देखती है, लेकिन केंद्र को इसकी परवाह नहीं है। स्वशासन दस्तावेज में भारतीय संघ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दों पर कड़े कदम उठाने तक की बात कही गई है। अनुच्छेद 18 में पीडीपी का आरोप है कि 1. देश में दबी-कुचली जाति और समुदाय फिर से उभरने लगे हैं 2. भारत में हिंदुओं के अधिकारों में बढ़ोतरी हुई है 3. देश में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीयता अत्यंत दबाव में है 4. हिंदू सांप्रदायिकता या राष्ट्रवादियों ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादियों की वापसी के बाद अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं और अलगाववादियों के लाभ के लिए कश्मीरी अवाम को द्विराष्ट सिद्धांत पर उद्वेलित कर सकते हैं। पीडीपी ने जिस तरह हिंदू धर्म के अनुयायियों का हवाला दिया है उसे राज्य और देश के लोगों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अनुच्छेद 20 के मुताबिक देश में जब कभी राष्ट्रीयता दबाव में होता है तो यह हिंदुत्व को उजागर करता है।
कोई भी व्यक्ति मुफ्ती मोहम्मद सईद से यह पूछ सकता है कि वह ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि जब कभी भारतीय राष्ट्रीयता दबाव में होता है तो इससे सिर्फ हिंदू ही परेशान होते हैं? मुफ्ती यह कैसे आरोप लगा सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता हमेशा हिंदू धार्मिक संवेदनशीलता से छल करता है? परोक्ष रूप से पीडीपी अपने स्वशासन दस्तावेज में हिंदुओं पर भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को कमजोर करने का आरोप लगाती है। ऐसे नजरिये से कश्मीरी मुस्लिमों में हिंदुओं के प्रति घृणा का संदेश पहुंचता है। मालूम होता है कि इस तथ्य के बावजूद मुफ्ती इस बात को भूल गए हैं कि इस्लामिक पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ था। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी बड़ी तेजी से कम हुई है, जबकि भारत में मुस्लिमों की आबादी सामान्य रूप में बढ़ी है। भारत में संवैधानिक रूप से मुस्लिमों की आबादी के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, मुस्लिमों की देखरेख नहीं करने के कारण पाकिस्तान से पूर्वी बंगाल अलग होकर बांग्लादेश बन गया है।
केंद्र सरकार को पीडीपी के इन आशयों को हल्के में नहीं लेना चाहिए और बिना किसी विरोध के अब से तीन वर्षो के लिए इसे छोड़ देना चाहिए। अनुच्छेद 20 में पीडीपी का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीयता का प्रोजेक्ट दुष्कर है। कारण, एक आम इतिहास का होना असंभव है। अनुच्छेद 30 में, भारतीय राज्य को यह ध्यान में रखना चाहिए कि अग्रसारित करने के लिए सिर्फ यही रास्ता है-1. क्या यह गैर सैन्य रास्ता है 2. आतंकवाद के दौर में एक सबक तो जरूर मिला है कि बंदूक किसी समस्या का हल नहीं है। चाहे यह सैनिकों के हाथ में हो या फिर आतंकियों के हाथ में। पीडीपी आगे कहती है कि 1. अनुच्छेद 39 के मुताबिक भारत, पाकिस्तान व अंतरराष्ट्रीय नजरिये को जम्मू-कश्मीर के लोगों के समक्ष उजागर नहीं किया गया है। 2. अनुच्छेद 43 के मुताबिक ऐतिहासिक कारणों से जेएंडके राज्य भारत और पाकिस्तान का महत्वपूर्ण राजनीतिक साझीदार है। 3. अनुच्छेद 49 के अनुसार इसकी सराहना करने की जरूरत है कि राजनीतिक पदों का दायरा आत्म निर्णय और संप्रभुता, विखंडन और क्षेत्रीय अखंडता, विभाजन और सह अस्तित्व और संघर्ष प्रस्ताव की लोकतांत्रिक विधियां और व्यक्तित्व के आदर पर आधारित प्रबंधन और समूह अधिकारों के बीच है। 4. जब देश की आजादी का कानून पारित हुआ था और भारत व पाकिस्तान नामक दो देश अस्तित्व में आए थे तो जेएंडके एक स्वतंत्र देश बन गया था। इसी कारण जेएंडके पूर्णरूपेण अधिकार प्रदत्त भारतीय राज्यों की श्रेणी में आता है। अगर केंद्र सरकार राज्य में शांति बहाली की इच्छुक है तो उसे पीडीपी के स्वशासन दस्तावेज में दिए गए विवरणों पर गौर करने की जरूरत है। केंद्र सरकार को स्वशासन के दस्तावेज में लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने या फिर स्पष्ट रूप से खारिज करने की जरूरत है।
(30 जुलाई 2011 दैनिक जागरण)

(लेखक जम्मू-कश्मीर मामलों के अध्येता हैं)

Monday, July 25, 2011

डॉ. गुलाम नबी फई की गिरफ्तारी के निहितार्थ

शेष नारायण सिंह
अमरीकी जांच एजेंसी एफबीआई ने कश्मीरी अलगाववादी आन्दोलन के एक नेता को गिरफ्तार किया है जिसके ऊपर आरोप है कि वह अमरीकी नागरिक होते हुए पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता था. उसने अमरीका में एक संगठन बना रखा था तो प्रकट रूप से तो कश्मीर के अवाम के हित में काम करने का दावा करता था, लेकिन वास्तव में वह आईएसआई के कंट्रोल वाली एक संस्था चलाता था जो पूरी तरह से पाकिस्तान की सरकार के पैसे से चलती थी. उसने अमरीकी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्रभावित करने के लिए आईएसआई के पैसे से लाबी ग्रुप भी तैनात किया था.
वर्जीनिया में रहने वाले डॉ. गुलाम नबी फई नाम के इस आदमी के खिलाफ जांच के बाद एफबीआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि वह आईएसआई का एजेंट है और इसके काम से अमरीकी कानून का उल्‍लंघन होता है. एफबीआई के हलफनामे में लिखा है कि डॉ. गुलाम नबी फई ने पाकिस्तानी सरकार के एजेंट के रूप में एक ऐसी साज़िश का हिसा बन कर काम किया जिसके नतीजे अमरीकी हितों की अनदेखी करते थे. उन्होंने अमरीकी नागरिक होते हुए पाकिस्तान सरकार के लिए काम किया और सरकार को अपने काम के बारे में जानकारी नहीं दी. ऐसा करना अमरीकी कानून के हिसाब से ज़रूरी है.
डॉ. गुलाम नबी फई के साथ इस साज़िश में एक और अमरीकी नागरिक शामिल है जिसकी तलाश की जा रही है. पता चला है कि वह आजकल पाकिस्तान में कहीं छुपा हुआ है. ज़हीर अहमद नाम का यह आदमी भी अमरीकी नागरिक है और उसके ऊपर भी वही आरोप हैं जो डॉ. गुलाम नबी फई के ऊपर लगे हुए हैं. आईएसआई के कश्मीर एजेंडा पर काम करने वाले डॉ. गुलाम नबी फई ने पाकिस्तानी सरकार के मातहत काम करने की बात को कभी किसी से नहीं बताया. हालांकि वे करीब २० साल से कश्मीर में पाकिस्तान की दखलंदाजी के खेल में शामिल हैं. अमरीका में वे कश्मीर की तथाकथित "आज़ादी" के लिए संघर्षशील व्यक्ति के रूप में सक्रिय थे. अब जाकर अमरीकी जांच अधिकारियों को पता चला है कि वे वास्तव में आईएसआई के फ्रंटमैन थे. उन्होंने अमरीका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में कश्मीरी-अमेरिकन कौंसिल (केएसी) बना रखा है और उसी के बैनर के नीचे अमरीकी राजनेताओं के बीच में घूमते थे.

अब अमरीकी अधिकारियों ने भरोसे के साथ यह सिद्ध कर दिया है कि केएसी पूरी तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का एक विभाग है. केएसी वास्तव में आईएसआई का कश्मीर सेंटर है. आईएसआई ने इसी तरह के दो और सेंटर बना रखे हैं. एक ब्रुसेल्स में है जबकि दूसरा लन्दन में. अमरीका में सक्रिय इस पाकिस्तानी संगठन की जांच अमरीका केवल इसलिए कर रहा है कि इसमें पाकिस्तानी मूल के उसके दो नागरिक शामिल हैं और पाकिस्तान सरकार के लिए काम करके उन्होंने अमरीका के कानून को तोड़ा है. लेकिन भारत के लिए यह जांच बहुत ही अहम साबित हो सकती है. पाकिस्तान की सरकार और वहां के नेता कहते रहते हैं कि कश्मीर में उनकी कोई दखलंदाजी नहीं है, वहां तो कश्मीरी लोग खुद ही आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तान उन्हें केवल नैतिक समर्थन देता है.

सवाल है कि क्या नैतिक समर्थन देने के लिए अमरीका में ही अमरीकी नागरिकों को साजिशन पैसा देकर उनसे अपराध करवाना उचित है. जहां तक पाकिस्तान का सवाल है वह तो अब बाकी दुनिया में आतंकवाद की प्रायोजक सरकार के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या भारत के सरकारी अधिकारियों और नेताओं को नहीं चाहिए कि वे भारत के हितों के लिए पूरी दुनिया में चौकन्ना रहें और जहां भी भारत के दुश्मन सक्रिय हों उनके बारे में जानकारी हासिल करें. अफ़सोस की बात यह है कि भारत की सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से फेल है. मुंबई पर २६ नवम्बर २००८ को हुए हमलों में भी पाकिस्तानी आईएसआई की पूरी हिस्सेदारी को साबित कर पाने में नाकाम रही भारत की जांच एजेंसियों को सारी बात तब पता चला था जब अमरीकी जांच एजेंसियों ने हेडली को पकड़ लिया था. गौर करने की बात यह है कि अमरीकी जांच का मकसद २६/११ के हमले की पूरी जांच करना नहीं था. वे तो केवल इसलिए जांच कर रहे थे कि २६/११ के हमले में कुछ अमरीकी नागरिक भी मारे गए थे. वर्जीनिया में डॉ. गुलाम नबी फई के पकडे़ जाने के बाद एक बार फिर साबित हो गया है कि भारतीय सुरक्षा और जांच एजेंसियां भारत के हितों के प्रति गाफिल रहती हैं.

(लेखक :वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार हैं)

Exploring Kashmir peace through ‘culture’ ?

DR. JITENDRA SINGH
July 24, 2011
Deviating from routine stereotype methods, the Dileep Padgaonkar led team of Interlocutors recently hit upon the idea of convening a Round Table Conference to exclusively discuss means of restoring normalcy in trouble torn Jammu and Kashmir through the medium of ”culture”. How far this innovative initiative could go in achieving its avowed objective is a separate question but it did present an unusual picture of some of the eminent cultural, art and literary personalities closeted with about four or five office bearers of national political parties albeit known better for their academic or literary profile.That culture has traditionally been the hallmark of Kashmir’s pleuristic identity is a matter of fact that can hardly be disputed. That Kashmir’s composite culture, popularly described as ”Kashmiriat” stands unique in the entire subcontinent is but a fact that needs to be reiterated again and again lest it should be forgotten in the din of deafening political conflicts particularly when displaced Kashmiri Pandit community, an essential component of ”Kashmiriat”, continues to live in exile. And this precisely prompts the next vital question: can culture thrive in an atmosphere of unrest? Is it not true that when natural outlets of cultural expression get stifled, unnatural outlets open up which are often ”uncultured”?Although the organisers of the Interlocutors’ Round Table Conference would have ideally wished to keep a discussion about culture above politics and perhaps desirably so, but it was not to be for reasons as diverse as the diverse traits of Jammu and Kashmir State’s culture that is moulded by Buddhist tradition of Ladakh at one end and a proud Dogra heritage of Jammu at the other end with sound Islamic ethos of the Valley of Kashmir in between.Culture, art and literature of any given place at any given time are a complex interplay of a number of factors including the political milieu of the given place at the given time. Bahadur Shah Zafar’s literature inspired by the British crackdown of 1857 and Sadat Hasan Manto’s writings born in the aftermath of subcontinent’s partition stand out as the most glaring examples of this phenomenon in India’s recent history. This could therefore lead to an obvious conclusion that it is difficult to discuss culture in total isolation of politics particularly in the topsy turvy environs of Jammu and Kashmir. And this was also visible as a constant undercurrent in the two days of Round Table Conference.Nevertheless, to be fair, it is any time healthier for different regions, different religions, different ideologies and different cults to fight each other through the medium of culture rather than through the weopanry of violence. After all, in all these years of terror turmoil in Kashmir, it is a handful of self-effacing crusaders who risked their lives to create literature and art that kept alive the survival instinct of common man. To use the poetic cliche for Umapathy ‘‘Likhte Rahe Janoon Ki Hikayaat Khoon-ch Khoon, Har Chand Hum Se Haath Hamaare Kalam Hue’’

Whether Kashmir issue is a political problem?

Ramesh Arora (Adv.)

Omar Abdullah while addressing a public meeting at Srinagar few days back stated “Kashmir Issue is not a issue of development, employment or package. Infact, it is political issue require political solution. This averment and assertion raises many questions? The statement is not a political statement but a statement of policy supported by Interlocutors.
While addressing a press meet at Jammu after Round Table Conference. Mr. Dalip Padgoankar came forward stating Jammu & Kashmir problem is political problem and by and large maximum wants unity of the state, although different people of the regional have different aspiration.
Both the statement are backed by Govt. of India, P. Chidambarm Union Home Minister has already said “unique problem-unique solution”. Omar Abdhllah Chief Minister advocated for involving Pakistan also to solve this issue. What type of political problem it is Omar Abdullah must explain it to public? Why Kashmir youth is not pelting stones this year? Whether they have got political issue settled?
Rehabilitation policy of militants settled in PoK has got cabinet approval with consent of Centre government. This policy may prove fatal policy of appeasement. We want to make distinction between killer and spirit behind the killing. Government may say it wants to kill the spirit not killer. But we can not make Jammu and Kashmir as experimental state to complete the undone job of Pt. Jawahar Lal Nehru and Sheikh Mohd. Abdullah.
Present Chief Minister has already raised dispute by saying Jammu & Kashmir has conditionally acceded to India and no merger has taken place. This statement was made on October 06, 2010 at the floor of assembly. UPA government extended support to this contention also.
Justice Sagheer Ahmed has already confused the issue by endorsing autonomy as a solution to problem, in his report.
Interlocutors are following same line, Finance Minister Abdul Rahim Rather has also raised question over accession saying it was conditional and 1952 agreement commonly known as Delhi agreement must be respected and followed to resolve Kashmir dispute.
Gulzari Lal Nanda, former Prime Minister of India described article-370 which provides special status to Jammu and Kashmir is not a wall but cave and state government sands on the main gate of entrance and laws can be extended with consent of state government only. Whether the state government wants to exploit this position for blackmailing Centre government to get big packages and not to render detail of accounts. That is the way by which Kashmir-centric leadership wants to enjoy power by ignoring legitimate share of Jammu.
In 1966 maximum laws started finding place in Jammu and Kashmir. Major amendments were made as per the requirement of state. It was rightly done.
Infact, article-370 was termed as temporary and transitory but article-370 of the Indian constitution is root cause of all problems. So for merger with India is concerned, it is complete and irrevocable. As per the provisions of Indian constitution article-1 and article- 3 of state constitution, Jammu and Kashmir is integral part of India. Article-1 defines name and territory of the Union (1) India that is Bharat, shall be a union of states (2) the states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule.
Ist schedule at S.No. 15 contain the name and reference of Jammu and Kashmir like other states merged in Indian union.
Omar Abdullah remained as Union Minister during NDA government. He has not challenged the resolution of 1994 passed by Parliament of India with one voice “that only dispute with Pakistan is to get back PoK”. Chief Minister must know that it is not a political problem but problem of aggression created by Islamic fundamentalists.

Accession is complete and irrevocable, no other meaning can be assigned to it. Infact, accession was complete when Maharaja Hari Singh singed instrument of accession and this was endorsed by constituent assembly of the state.
We consider country as motherland and we must feel so and respect it. That is why many have laid down their lives chanting Vande Maatram. 3rd generation of chief minister Sheikh Mohd. Abdullah must understand that an issue of terrorism, Administrative failure and domination of one section over the other is to be resolved. Instead of saying that it is political issue require political solution. In this back ground federal structure and unitary form concept, will remain a subject matter of debate, which will continue. Infact, Sheikh Mohd. Abdullah was a product of British Policy over Kashmir followed by Pt. Jawahar Lal Nehru. Sheikh Mohd. Abdullah was not a democrat. The present Chief Minister wants to continue with the same spirit but in changed scenario.
On July 24, 1952 Delhi agreement was made between Pt. Nehru and Sheikh Mohd. Abdullah. Article-370 was considered as stop gap arrangement and same was accepted by Pt. Nehru while addressing parliament of India on July 24, 1952. On August 07, 1952, it was made clear that it is not a permanent feature.
In 1975 again agreement was made between Smt. Indira Gandhi and Sheikh Mohd Abdullah and in this process all norms of democratic setup were violated and elected chief minister Mir Quasim was asked to resign and Sheikh Mohd. Abdullah was made as chief minister of Jammu & Kashmir.
A committee headed by Devi Dass Thakur was also constituted to find out unjustified laws extended to state since 1953 against the interest of state and against the spirit of Article-370.
A report was published that all laws applicable are in the interest of state although this view was objected strongly by Kashmir based leadership.
1952 agreement made between Delhi and Sheikh Mohd. Abdullah was also against the spirit of democracy and in similar manner 1975 history was repeated.
NC leadership is in habit of enjoying power by exploiting international compulsions of Indian government this should be stopped.
Dr. Farooq Abdullah was also brought back into power by use of armed force and other machinery. Now the days are changed and democracy has spreaded its tantical all over the state. Panchayat elections are over. We must respect the system.
The statement of Omar Abdullah that it is political issue is not correct. During Shimla Agreement we tried to correct the mistake done at the time of reference of dispute to UNO, dispute between two countries will be resolved by mutual understanding.
27 per cent Kashmir speaking wants to dominate J&K political life, that is why wants to keep pot boiling. Jammu has to realize this fact and has to stand united irrespective of party affiliation. We must realize that Kashmir is not a political issue but issue created by political people and political will is required to resolve it.
(Courtesy : http://www.dailyexcelsior.com/ 25/07/2011)

Wednesday, June 22, 2011

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का बलिदान

विजय कुमार
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के पिता श्री आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्थापक उपकुलपति थे। उनके देहांत के बाद केवल 23 वर्ष की अवस्था में श्यामाप्रसाद जी को वि.वि. की प्रबन्ध समिति में ले लिया गया। 33 वर्ष की छोटी अवस्था में ही वे कलकत्ता वि.वि. के उपकुलपति बने। डॉ. मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय के लिए बलिदान दिया। परमिट प्रणाली का विरोध करते हुए वे बिना अनुमति वहां गये और वहीं उनका प्राणान्त हुआ।

कश्मीर सत्याग्रह क्यों?

भारत स्वतन्त्र होते समय अंग्रेजों ने सभी देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय अथवा स्वतन्त्र रहने की छूट दी। इस प्रक्रिया की देखभाल गृहमंत्री सरदार पटेल कर रहे थे। भारत की प्रायः सब रियासतें स्वेच्छा से भारत में मिल गयीं। शेष हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही से तथा जूनागढ़, भोपाल और टोंक को जनदबाव से काबू कर लिया; पर जम्मू-कश्मीर के मामले में पटेल कुछ नहीं कर पाये क्योंकि नेहरू जी ने इसे अपने हाथ में रखा।

मूलतः कश्मीर के निवासी होने के कारण नेहरू जी वहां सख्ती करना नहीं चाहते थे। उनका मित्र शेख स्वतंत्र जम्मू-कश्मीर का राजा बनना चाहता था। दूसरी ओर वह पाकिस्तान से भी बात कर रहा था। इसी बीच पाकिस्तान ने कबाइलियों के वेश में हमला कर घाटी का 2/5 भाग कब्जा लिया। यह आज भी उनके कब्जे में है और इसे वे ‘आजाद कश्मीर’ कहते हैं।

नेहरू की ऐतिहासिक भूल

जब भारतीय सेनाओं ने कबायलियों को खदेड़ना शुरू किया, तो नेहरू जी ने ऐतिहासिक भूल कर दी। वे ‘कब्जा सच्चा, दावा झूठा’ वाले सामान्य सिद्धांत को भूलकर जनमत संग्रह की बात कहते हुए मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गये। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सैनिक कार्यवाही रुकवा दी। नेहरू ने राजा हरिसिंह को विस्थापित होने और शेख अब्दुल्ला को अपनी सारी शक्तियां सौंपने पर भी मजबूर किया।

शेख ने शेष भारत से स्वयं को पृथक मानते हुए वहां आने वालों के लिए अनुमति पत्र लेना अनिवार्य कर दिया। इसी प्रकार अनुच्छेद 370 के माध्यम से उसने राज्य के लिए विशेष शक्तियां प्राप्त कर लीं। अतः आज भी वहां जम्मू-कश्मीर का हल वाला झंडा फहराकर कौमी तराना गाया जाता है।

जम्मू-कश्मीर के राष्ट्रवादियों ने ‘प्रजा परिषद’ के बैनर तले रियासत के भारत में पूर्ण विलय के लिए आंदोलन किया। वे कहते थे कि विदेशियों के लिए परमिट रहे; पर भारतीयों के लिए नहीं। शेख और नेहरू ने इस आंदोलन का लाठी-गोली के बल पर दमन किया; पर इसकी गरमी पूरे देश में फैलने लगी। ‘एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान - नहीं चलेंगे’ के नारे गांव-गांव में गूंजने लगे। भारतीय जनसंघ ने इस आंदोलन को समर्थन दिया। डॉ. मुखर्जी ने अध्यक्ष होने के नाते स्वयं इस आंदोलन में भाग लेकर बिना अनुमति पत्र जम्मू-कश्मीर में जाने का निश्चय किया।
जनसंघ के प्रयास
इससे पूर्व जनसंघ के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को कश्मीर जाकर परिस्थिति का अध्ययन भी नहीं करने दिया गया। वस्तुतः शेख ने डॉ. मुखर्जी सहित जनसंघ के प्रमुख नेताओं की सूची सीमावर्ती जिलाधिकारियों को पहले से दे रखी थी, जिन्हें वह किसी भी कीमत पर वहां नहीं आने देना चाहता था। यद्यपि अकाली, सोशलिस्ट तथा कांग्रेसियों को वहां जाने दिया गया। कम्युनिस्टों ने तो उन दिनों वहां अपना अधिवेशन भी किया। स्पष्ट है कि नेहरू और शेख को जनसंघ से ही खास तकलीफ थी।

कश्मीर की ओर प्रस्थान
डॉ. मुखर्जी ने जाने से पूर्व रक्षामंत्री से पत्र द्वारा परमिट के औचित्य के बारे में पूछा; पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। इस पर उन्होंने बिना परमिट वहां जाने की घोषणा समाचार पत्रों में छपवाई और 8 मई 1953 को दिल्ली से रेल द्वारा पंजाब के लिए चल दिये। दिल्ली स्टेशन पर हजारों लोगों ने उन्हें विदा किया। रास्ते में हर स्टेशन पर स्वागत और कुछ मिनट भाषण का क्रम चला।
इस यात्रा में डॉ. मुखर्जी ने पत्रकार वार्ताओं, कार्यकर्ता बैठकों तथा जनसभाओं में शेख और नेहरू की कश्मीर-नीति की जमकर बखिया उधेड़ी। अम्बाला से उन्होंने शेख को तार दिया, ‘‘ मैं बिना परमिट जम्मू आ रहा हूं। मेरा उद्देश्य वहां की परिस्थिति जानकर आंदोलन को शांत करने के उपायों पर विचार करना है।’’ इसकी एक प्रति उन्होंने नेहरू को भी भेजी। फगवाड़ा में उन्हें शेख की ओर से उत्तर मिला कि आपके आने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा।

गिरफ्तारी

अब डॉ. मुखर्जी ने अपने साथ गिरफ्तारी के लिए तैयार साथियों को ही रखा। 11 मई को पठानकोट में डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि उन्हें बिना परमिट जम्मू जाने की अनुमति दे दी गयी है। वे सब जीप से सायं 4.30 पर रावी नदी के इस पार स्थित माधोपुर पोस्ट पहुंचे। उन्होंने जीप के लिए परमिट मांगा। डि. कमिश्नर ने उन्हें रावी के उस पार स्थित लखनपुर पोस्ट तक आने और वहीं जीप को परमिट देने की बात कही।

सब लोग चल दिये; पर पुल के बीच में ही पुलिस ने उन्हें बिना अनुमति आने तथा अशांति भंग होने की आशंका का आरोप लगाकर पब्लिक सेफ्टी एक्ट की धारा तीन (ए) के अन्तर्गत पकड़ लिया। उनके साथ वैद्य गुरुदत्त, पं. प्रेमनाथ डोगरा तथा श्री टेकचन्द शर्मा ने गिरफ्तारी दी, शेष चार को डॉ. साहब ने लौटा दिया।

डॉ. मुखर्जी ने बहुत थके होने के कारण सबेरे चलने का आग्रह किया; पर पुलिस नहीं मानी। रात में दो बजे वे बटोत पहुंचे। वहां से सुबह चलकर दोपहर तीन बजे श्रीनगर केन्द्रीय कारागार में पहुंच सके। फिर उन्हें निशातबाग के पास एक घर में रखा गया। शाम को जिलाधिकारी के साथ आये डॉ. अली मोहम्मद ने उनके स्वास्थ्य की जांच की। वहां समाचार पत्र, डाक, भ्रमण आदि की ठीक व्यवस्था नहीं थी।

वहां शासन-प्रशासन के अधिकारी प्रायः आते रहते थे; पर उनके सम्बन्धियों को मिलने नहीं दिया गया। डॉ. साहब के पुत्र को तो कश्मीर में ही नहीं आने दिया गया। अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि यदि आप घूमने जाना चाहते हैं, तो दो मिनट में परमिट बन सकता है; पर अपने पिताजी से मिलने के लिए परमिट नहीं बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय के वकील उमाशंकर त्रिवेदी को ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका’ प्रस्तुत करने के लिए भी डॉ. मुखर्जी से भेंट की अनुमति नहीं मिली। फिर उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर यह संभव हो पाया।

हत्या का षड्यन्त्र
19-20 जून की रात्रि में डॉ. मुखर्जी की पीठ में दर्द एवं बुखार हुआ। दोपहर में डॉ. अली मोहम्मद ने आकर उन्हें ‘स्टैप्टोमाइसिन’ इंजैक्शन तथा कोई दवा दी। डॉ. मुखर्जी ने कहा कि यह इंजैक्शन उन्हें अनुकूल नहीं है। अगले दिन वैद्य गुरुदत्त ने इंजैक्शन लगाने आये डॉ. अमरनाथ रैना से दवा के बारे में पूछा, तो उसने भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।
इस दवा से पहले तो लाभ हुआ; पर फिर दर्द बढ़ गया। 22 जून की प्रातः उन्हें छाती और हृदय में तेज दर्द तथा सांस रुकती प्रतीत हुआ। यह स्पष्टतः दिल के दौरे के लक्षण थे। साथियों के फोन करने पर डॉ. मोहम्मद आये और उन्हें अकेले नर्सिंग होम ले गये। शाम को डॉ. मुखर्जी के वकील श्री त्रिवेदी ने उनसे अस्पताल में जाकर भेंट की, तो वे काफी दुर्बलता महसूस कर रहे थे।
23 जून प्रातः 3.45 पर डॉ. मुखर्जी के तीनों साथियों को तुरंत अस्पताल चलने को कहा गया। वकील श्री त्रिवेदी भी उस समय वहां थे। पांच बजे उन्हें उस कमरे में ले जाया गया, जहां डॉ. मुखर्जी का शव रखा था। पूछताछ करने पर पता लगा कि रात में ग्यारह बजे तबियत बिगड़ने पर उन्हें एक इंजैक्शन दिया गया; पर कुछ अंतर नहीं पड़ा और ढाई बजे उनका देहांत हो गया।

अंतिम यात्रा
डॉ. मुखर्जी के शव को वायुसेना के विमान से दिल्ली ले जाने की योजना बनी; पर दिल्ली का वातावरण गरम देखकर शासन ने उन्हें अम्बाला तक ही ले जाने की अनुमति दी। जब विमान जालन्धर के ऊपर से उड़ रहा था, तो सूचना आयी कि उसे वहीं उतार लिया जाये; पर जालन्धर के हवाई अड्डे ने उतरने नहीं दिया। दो घंटे तक विमान आकाश में चक्कर लगाता रहा। जब वह नीचे उतरा तो वहां खड़े एक अन्य विमान से शव को सीधे कलकत्ता ले जाया गया। कलकत्ता में दमदम हवाई अड्डे पर हजारों लोग उपस्थित थे। रात्रि 9.30 पर हवाई अड्डे से चलकर लगभग दस मील दूर उनके घर तक पहुंचने में सुबह के पांच बज गये। इस दौरान लाखों लोगों ने अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन किये। 24 जून को दिन में ग्यारह बजे शवयात्रा शुरू हुई, जो तीन बजे शवदाह गृह तक पहुंची।

इस घटनाक्रम को एक षड्यन्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉ. मुखर्जी तथा उनके साथी शिक्षित तथा अनुभवी लोग थे; पर उन्हें दवाओं के बारे में नहीं बताया गया। मना करने पर भी ‘स्टैप्टोमाइसिन’ का इंजैक्शन दिया गया। अस्पताल में उनके साथ किसी को रहने नहीं दिया गया। यह भी रहस्य है कि रात में 11 बजे उन्हें कौन सा इंजैक्शन दिया गया ?
उनकी मृत्यु जिन संदेहास्पद स्थितियों में हुई तथा बाद में उसकी जांच न करते हुए मामले पर लीपापोती की गयी, उससे इस आशंका की पुष्टि होती है कि यह नेहरू और शेख अब्दुल्ला द्वारा करायी गयी चिकित्सकीय हत्या थी। यद्यपि इस मामले से जुड़े प्रायः सभी लोग दिवंगत हो चुके हैं, फिर भी निष्पक्ष जांच होने पर आज भी कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं।

Thursday, May 19, 2011

Terrorism against the girl child

Rahul Sharma

Since, fours decades, we the people of Jammu and Kashmir, the crown holders of special status, are fighting against cross border terrorism. We are still struggling in order to ensure peace. But Census Report 2011, left us with some ponderable questions viz Is it the peace, that we really wish? or Are we creating a the state of "graveyard silence", for ourselves? For a man of ordinary prudence the later deserves the answer and our ill fate as well. Census Report 2011 is a coup de grace for us as presently, it evidences the terror against the girl child. Alas! We have started engineering a "female-free-state", a state in which "scissor of abortion" is even mightier than AK-47.

Preference for a male child has listed "J&K" in one of the three major states that showed decline in sex ratio in comparison to census report of 2001.As per census report of 2011 child sex-ratio (0-6 years) in J&K is aghast 859 i.e. 82 fewer to 941 of 2001. Reasons are manifold but victim is female.

The avalanche of social evils triggered the rapid oust of a particular sex from the society. To begin with dowry, the evil even post six decades of independence is persisting unabatedly and still satiating the incessant lust of materialism. Dowry has strengthened the status of daughter as an "economic burden". Dowry Prohibition Act, a toothless tiger, has changed nothing rather the word "dowry" is synonymised by the word "gifts", keeping the liability status of the daughter intact. Moreover in the present patriarchal society daughter is reared with a limited objective i.e. just to keep her stayed in her matrimonial home. Compromise becomes generality for her life, with freedom and liberty as exceptions.

Safe and secure environment for women is also a matter of great concern in present male dominating society. Discussion augments and ends with an open question, whether present social environment is congenial enough for the upbringing of a girl child? The answer may maximise towards negation. Domestic violence, sexual harassment against women at work places, eve teasing etc. created an embargo in the individualistic development of women. Apart from economic burden, daughters are still considered as social liability, their chastity & honour, timely marriages are vital matters of family concern. Underneath evils like incest and child abuse are contributors inter alia social problems.

Adverse side of the science in order to exploit economic gains from the social evils, abetted at its level best to achieve present gender imbalance. Hippocratic Oath that…I will not give a pessary (historic use) to a woman to cause abortion… became utopian concept in front of capital greed. Advancement in science and technology facilitated female foeticide. Mushrooming diagnostic centres, ultrasound clinics are making money out of the social-economic imbalance. Methods like amniocentesis, chronic villus sampling, ultra-sonography benefitted families ,both by keeping them free from a future liability and by saving them from infanticide.

Contextually, Preconception and Prenatal Sex Selection (Prohibition and Regulation) Act, 2002(PPSSA),is there to prohibit sex determination tests but what medical practitioners cannot do directly are doing it indirectly e.g it is reported that instead of actively revealing the sex of foetus ,they inform the families through signs. The most prevalent practice was that if doctor comes with red pen or article, one should link it with presence of unfortunate probability. Such type of techniques and practices altered the demographic profile of the state. Amid such a pandemonium of gender biasness nurturing of female by a female becomes a practical rarity. In the words of Nobel Laureate Amartya Sen, all these gender centric evils in a way affected/affecting … the agency aspect of women... i.e. if we consider women as an agency, any impact on women, be it by the way of female mortality (female foeticide/infanticide) would definitely effect the social structure of the society. Herein the demography of the state is at stake by inward graph of female ratio. Even, on 10-09-2003, Supreme Court of India in the case of CEHAT vs. Union of India directed all State Governments/UT Administrations …to create public awareness against the practice of pre-natal determination of sex and female foeticide through advertisement in the print and electronic media by hoarding and other appropriate means. Had PPSSA and the directions of Supreme Court been implemented in a proper way situation would not be so alarming.

Ironically, people applied their self-centred approach for an economically favourable future and welcomed a future in which same -sex relations and polyandry may become compulsion.

Albeit stringent laws shall be made in order to curb such a stringent situation. The problem may be dealt with, if a three tier mechanism is developed wherein Government, Social groups (NGOs/Institutions), and individuals (herein natives of state), work and perform in toto for the same cause. To elaborate, firstly; state government should strengthen the system by two ways-(a) by amending the existing Preconception and Prenatal Sex Selection (Prohibition and Regulation) Act, 2002 to make it more stringent and later by ensuring its implementation with all vigour and zeal. (b) affirmative action i.e.by providing incentives/benefits ,to the family of girl child, girl-child-beneficial schemes. Such kind of approach can be finalised after the comparative analysis of similar models working in different states (initiatives of Haryana & Rajasthan govts. may be taken into consideration).Secondly, proactive role social groups can play a significant role in awaring the people of the ill effects of degrading gender ratio. Sensitization programmes may be conducted in an organised way so that both village & urban population can come under one awareness ambit. Lastly, each individual, being a basic unit of society, shall take individual responsibility and mark his/her contributory stand amid this debacle.

Role of individual can only be expected if one's rationality can be delinked from the influence of religion. Gender stereotypes, certainly the outcome of religion, that son advances the patriarchal lineage (vansha), son gives old age parental care, son lights parent's funeral pyre, and primogeniture, women shall remain veiled etc., left a male-biased society before us. When these orthodoxies couple with other epidemic social evils, acceptance/recognition of daughter in the society becomes the first causality. Before giving blessings like putra vati bhava,the so called propounders/interpretators of religion shall foresee the revival of Mahabaratha with the presence of Panchali(distinct example of polyandry). Whatever may be the future, one thing is certain that female will be a sure victim unless our religious interpretations take an unbiased fresh revision and religious psyche of people is redeveloped. A sincere immediate action should be our utmost priority, so that "devies" shall remain protected in the land of Mata Vaishno Devi, both in terms of their number and rights.

(The author is a practicing Advocate in the Supreme Court of India.)

(Courtesy : www.dailyexcelsior.com)

High voter turnout doesn’t mean J&K issue is resolved

Wednesday, May 18, 2011

In Jammu & Kashmir, a three-month long, 16-phase panchayat (local) elections are under way. On May 12, marking the ‘successful completion’ of half the electoral exercise, about 76.8% of the voters participated in eighth phase of the election. The panchayat elections, scheduled to be held last year, were postponed owing to the civilian unrest. The 2010 uprising had shaken the state administration, which was unsure about participation of the electorate. For this reason only were the panchayat elections split into 16 phases spread over three months.

The All-Party Hurriyat Conference faction of Syed Ali Geelani described participation in the elections as a “betrayal of the martyrs” and asked the people to stay away from the panchayat elections. Contrary to all apprehensions and emotional blackmail, people of the valley so far have participated in a big way.
Article continues below the advertisement...

The participation of the rural masses in the keenly contested elections even surpassed 80% of the total electorate in the earlier phases. It is not for the first time that the people have rebuffed the boycott call of the separatists. After the divisive Amarnath land row of 2008, which had almost torn apart Jammu & Kashmir on communal lines, a very low voter turnout was anticipated in the valley. Barely three months after the land row, the serpentine queues outside polling booths surprised many Kashmir watchers. Chief minister Omar Abdullah has, in a way, declared the present elections as a rare event, when he said: “In reality this is the first panchayat election after 33 years. [The panchayat elections of] 2000 was only on paper; more than half the seats remained empty.”

Prime Minister Manmohan Singh too has described these elections as “a matter of great happiness” The prime minister’s keen interest in the panchayat elections being held in Kashmir and his appreciation that “70 to 85% polling shows that people want to decide their fate themselves and are capable to do so” sounds unusual. Omar Abdullah has cautioned that the ongoing panchayat elections should not be taken as a ‘referendum’ on the Kashmir issue. Actually every election since 1989 has been turned into a sort of referendum on the Kashmir dispute.

Separatists, including militants, have on the eve of every election made all-out, rather desperate, efforts to deter the masses from participating in the electoral process. However, the people’s participation has gradually increased after every other election taking place in the state. The government is also to be blamed for over-reading the people’s participation in the elections as a verdict against separatism in Kashmir. Manmohan Singh, from the ramparts of Lal Qila (Red Fort) in his Independence Day speech of 2009, had declared: “The people of all areas of the state have participated vigorously in both the [assembly and Lok Sabha] elections. This is a proof that there is no place for separatist thought in Jammu and Kashmir.”

Going by this yardstick of people’s participation in elections indicating the “end of separatism in Kashmir”, there should have been no 2010 uprising, in which more than 110 innocents lost their lives.

There seems to be two parallel processes simultaneously at work. Disregarding threats by militants despite some person even getting killed, the people have usually participated in elections. And in spite of people’s participation in the democratic process, the deep alienation with the state and the system is a reality in Kashmir, which cannot be wished away easily.

People with a superficial understanding of the Kashmir scene may construe it as a confused state of mind. There is nothing extraordinary in participating in elections and at the same time vying for a permanent solution of the Kashmir problem. It is not possible for the people to suspend their day- to-day life while anticipating the resolution of a long-drawn-out political problem.

Meanwhile, the election of Ashaji, 52, a Kashmiri Pandit woman as a panch [council member] in Wussan village of Baramulla district has attracted the attention of the media. Ashaji, unsure of her win initially in a Muslim-dominated village, is overwhelmed.
“All the votes cast in my favour belonged to Muslims,” she pointed out. Out of the 10 Pandit families in Wussan, five migrated out after trouble began in the state. Asha’s family was among the five that stayed back. “Even in last three agitations, we were not touched. Life was tough, but Muslim brothers and sisters were with us,” she said in praise of her neighbours.

Asha, true to the meaning of her name, has emerged as a flicker of hope; she wants the pandits living outside the Valley to return immediately, “They should come home”. Certainly Kashmir is eagerly waiting for the Pandits to return. The time has arrived to turn a glimmer of hope into a beam of light.

(Courtesy : www.dnaindia.com)

Monday, May 9, 2011

Hysterical attack on Pakistan full of distortions and speculations

Abdullah Zaid

I have had the opportunity reading an article written by Mr Shabir Choudhry. It’s been more than quarter centuries that I have been reading him write in English as well as in Urdu. As always in his article again his typically hysterical attack on Pakistan full of distortions and speculations led me to say some thing to keep the record clean. In the first paragraph, the writer has interpreted the UN resolution of 21 April 1948 as that the ‘people of Kashmir had only two options…either join Pakistan or India’ - this is largely because the ‘ Jammu and Kashmir Question’ or India and Pakistan Question’, as it was later called, was represented by the officials of India and Pakistan , so they presented the case as it suited their national interests. Then later in the article he speculates that: ‘Had welfare of the Kashmiri people and principle of self determination being Pakistan’s first priority, then perhaps the government would have acted differently’ and: 1. Would not have changed the title of the case from ‘The Jammu and Kashmir Question’ to ‘India and Pakistan Question’; 2. Would not have limited the choice of the Kashmiri people to accession to India or Pakistan’. But he fails to state when and why it was changed? When I say he speculates, his hate and distrust for Pakistan becomes evident and he forgets to resort and exhibit any evidence to support his assertions and claims. As far as representatives of both countries presenting the case to suit their national interests is concerned that’s obviously what they were there for but I am sure Mr Choudhry is aware that Sheikh Abdullah and Sardar Ibrahim (both Kashmiri leaders) were there well before 21st April, presenting Kashmiri views too.

Lets read Michael Brecher ‘The struggle for Kashmir’ (1953) what he says on pages 66-67 ‘Pakistani representative stating before the SC ‘What is happening in Kashmir is a continuance of the process which has reached its culmination in the State of East Punjab ( the communal riots) and cannot be divorced from it (S/P.V.229,p.117)’’ and later the Indian delegate remarked : ‘There is no doubt that the security Council now has before it both the Jammu and Kashmir question and situations other than this question which have been brought to the attention of the Security Council by Pakistan. (S.P.V.231, 22.1,48, p. 161)...Brecher writes ‘The Council, too, acquiesced in this approach as evidenced by its decision of January 22nd to alter the title of the issue under consideration from ‘’ the Jammu-Kashmir Question’’ to ‘’ The India-Pakistan Question’’, thereby giving U.N sanction to the Pakistani view of the actual scope of their dispute.’’ And he states on page 77 that ‘this became evident on January 22nd 1948, when, over the serious objections of India, the Security Council decided to alter the item on its agenda from the ‘’ Jammu and Kashmir Question’’ to the India-Pakistan Question’’. So the title was changed well before 21st April 1948. During this debate the British and Soviet delegates were favourable to India’s view, while the representative of Syria, Argentine and Colombia were markedly pro-Pakistan, calling for a ‘consideration of all the points in the India-Pakistan problem’ (S/P.V. 231, 22.1.48, pp 144-164). This clears the mist Mr Choudhry creates in all his writings. Now, if the readers are not fully aware of Mr Shabir Choudhry being contentious then they must continue reading on the next page that ‘This seemingly innocuous semantic change, which was carried in the World press, was a logical by-product of the provisions of the January 20th Resolution (1948), and served Pakistan’s primary purpose of enlarging the scope of the issue under U.N. consideration. This decision of Council represented a Pakistani victory in still another sense for the very little ‘ India-Pakistan Question’’ implied that both States were equal parties to the dispute…..’ here readers must note that the issue was taken to the UN by India on 1st January 1948, so the title was changed from the outset on 22nd January 1948. In between there were two Resolutions, 38 and 39, presented by the Belgium delegate. The 7 points Resolution (39) adopted by the UNSC on 20th January 1948 suggested the Commission of the SC be established and its composition with all detail of Commission work. On the same day ‘The President therefore announced that India and Pakistan had agreed to the appointment of a Commission to mediate between them’. (Lord Birdwood, Two Nations and Kashmir p88)

The writer also creates ambiguity in second Para by referring to the Resolution of 21st April in third Para. Lets clear this up that whether that time on the International forum how popular was the writer’s slogan of ‘Independence’. On 16th January 1948, Sheikh Abdullah was with Indian delegate speaking before the SC. Lord Birdwood in his book ‘Two Nations and Kashmir’ on page 87 and 89 writes I quote ‘ Concerning the future status of Kashmir from her accession to India, and either accede to India or remain independent with a right to claim admission as a member of the United Nations-all this we have recognised to be a matter for unfetted decision by the people of Kashmir after normal life is restored to them.’ Lord Birdwood comments ‘’ so far as I am aware, this is the only occasion on which it was ever stated on the Indian side that freedom of choice would involve a definite withdrawal from accession. Furthermore, the recognition by the Indian delegate of a possible status of complete independence must have taken the Indian government by surprise. Years later independence was the last development which they were prepared to countenance; and we only suppose that in 1948 the suggestion was so improbable as to involve no risk in its proposal.’ The readers must note that Sheikh has not even mentioned Pakistan. But later on 4th February 1948 bursting out I quote (p89) again some lines from the same book ‘Abdullah himself was now available to present the Kashmir case. But it was not a very conciliatory argument. He had not a magic lamp, he said, with which to discover what Pakistan had done and was doing in Kashmir, but he could assure the Council that ‘’ the souls of Hitler and Gobbles have transmigrated to Pakistan’’! He said that when the Kashmiris had gained their freedom it would be for them to vote on the question either of accession or independence.’’ Lord Birdwood says ‘’ Again the reference to independence, as coming from Abdullah, seems at that early stage to have attracted surprisingly little attention’’.

Now comes the Resolution of 21st April 1948 as Mr Choudhry says, ‘stated that the people of Kashmir could only accede to India or Pakistan’’, then he brings in ‘the resolution of 13th August 1948’, which says, that the ‘future status of the state shall be determined in accordance with the will of the people.’ Diabolically deviating from the fact by focusing on a phrase ‘’future status’’ he interprets to suit him and accusing Pakistan’ Fearing the possibility of an independent Kashmir , the Pakistan Foreign Office, in a letter to the SC, enquired if the words ‘ future status’ could mean the Kashmiri people could have an independent Kashmir if that was the majority decision’; Shabir Ch claims that Pakistan government decided to suggest an amendment to this resolution… and he quotes the wording also. Let first see that the UNCIP 13 August 1948 Resolution part iii reads as ‘’ The Government of India and the Government of Pakistan reaffirm their wish that the future status of the State Jammu and Kashmir shall determine in accordance with the will of the people and to that end, upon acceptance of the Truce Agreement both governments agree to enter into consultations with the Commission to determine fair and equitable conditions whereby such free expression will be assured’’. Mr Choudhry again failed to exhibit any evidence of any letter written to AGL McNaughton dating 28 December 1948 however letters from both the Government of India and Pakistan were received to UNCIP those are confirmed in the UNCIP meeting and its Resolution of 5th January 1949 which are dated 23rd and 25th Decemeber, 1948 (not 28 Dec 1948) and UNICIP Resolution 5 January 1949 states that ‘ respectively their acceptance of the principle which are supplementary to the Commission’s Resolution of August 13, 1948.’’. However, the SC Resolution (51) adopted on 3 June 1948 does mention a letter written by the Foreign Minister of Pakistan , dated 15th January 1948 and directs the Commission to study and report the matter raised in the letter ‘in the order outlined in Paragraph D of Council Resolution 39 (20 January 1948). Here point one that most of the SC Resolutions use the word ‘Reaffirm’ that clearly meant and understood generally that what ever has been decided previously, unless changed, will carry the same meaning so it was the case in 13th Aug 1948. Secondly it further clears reading UNICIP Resolution of 5 Jan 1949 which states ‘’Upon the signature of the Truce Agreement ( mentioned in Resolution of 13 Aug 48 in Part iii along with ‘reaffirm’) the detail of the foregoing proposals will be elaborated in the consultation envisaged in Part iii of the Commission’s Resolution of 13 Aug 1948. Thirdly McNaughton may have been the President of SC but did not enter in the scenario until December 17, 1949 when he was appointed an ‘informal Mediator’ by the SC. (Michael Brecher, The struggle for Kashmir p105 and Alastair Lamb , KASHMIR, A disputed legacy 1846-1990, p170) So if Mr Shabir Choudhry is suggesting that Pakistan has had some ‘back-handed’ contacts and was covertly in contact with SC President in December 1948, according to him a year before. Well! I’ve nothing much to say about that but on the contrary we don’t see hitherto Pakistan has much gained!

After further distortions and with speculations he blames Pakistan not fulfilling her obligations he states that ‘’ Under the SC Resolution, Pakistan had to withdraw all of her troops from the state’’ and again ‘the plebiscite would have gone against Pakistan’ speculating because Sheikh Abdullah was the ‘most popular’ leader and at the helm of political affairs result of the plebiscite could well have gone in India’s favour’ Dear Readers! According to the 1941 census the total population of the State was 4,021,616 of these 77% Muslim and 23 % the non-Muslim. The State consisted of several regions Kashmir (vale of) population of 1,728,705 of which 93.7% were Muslim. The other regions-Gilgit, Baltistan, and Ladakh-are almost entirely Muslims with the exception of one region of Ladakh adjacent to Tibet, where 40,939 Buddhists live’. ( Josef Korbel, Danger in Kashmir p6). Population statistics of Jammu and Kashmir State according to the government of India Census of 1941: Muslims 3,101,247 and non-Muslims 920,369 with Jammu Province consisting Jammu, with districts of Kathua, Udhampur, Reasi, Mirpur with Chenani and Poonch Jagirs; Kashmir Province districts of Baramula, Anantnag and Muzaffarabad also called ‘frontier districts’ Ladakh, Astore, Gilgit (leased area) and Gilgit Agency. (Lord Birdwood’s Two Nations and Kashmir p209) As above I state that Kashmir province having 93%, Jammu having 61% Muslim and the Frontier districts having more than 95% Muslim. I wonder if Mr Choudhry lives in cuckoo land? We cannot forget the unrest and the struggle that the people of Kashmir have been through for their basic rights and how they have seen the light of hope through the achievement of Muslims of British India, during the popular Muslim movement, surely the people of Jammu and Kashmir were not as narrow minded as Mr Shabir Choudhry speculates! Also at that time we see in history the people overwhelmingly were in favour of acceding to Pakistan.

Lets analyze how the writer speaks of Sh Abdullah ‘the most popular leader at the helm of political affairs’, about what was he thinking and how his mental state was. Also Mr Choudhry has blamed the ‘ officials of both countries all the time shadowed them’ the members of UNCIP visiting the region. Lord Birdwood analyses as: ‘ In disappointment the Commission visited Kashmir, Mr Huddle going to the Azad side, Mr Korbel proceeding to Srinagar. Korbel found Sheikh Abdullah disinclined to co-operation. He had resented the fact that negotiation had not been initiated on his own soil, and said so in no uncertain terms…Later , however , he thawed, and in a long interview he spoke of the various alternatives which faced him. He expressed his willingness to meet Ghulam Abbass…having discussed his dilemma he made a statement which appears astonishing, bearing in mind the position in 1948. ‘ there is in my opinion’ (Sheikh said) only one solution open. That is the division of the country.’ It is also of interest that throughout this interview he approached his topic as if accession was equally feasible either to India or Pakistan. (Two Nations and Kashmir p 97-98). How wise and right he was unlike Mr Choudhry that ‘if it is not achieved, the fighting will continue; India and Pakistan will prolong the quarrel indefinitely and our people’s suffering will go on’’ (Josef Korbel, Danger in Kashmir p147) Korbel also states that ‘ The Indian government had indicated previously its willingness to divide Kashmir between India and Pakistan.’’ He goes on ‘But there seemed to be this important difference-that while India seemed ready to divide the country as a realistic solution, Sheikh Abdullah saw in it an act of desperation and last resort’. Regarding Pakistani view he says ‘we knew, however, that Pakistan would refuse to consider any division of the country which would give the Valley of Kashmir with its overwhelming majority of Muslims to India. She felt she could not abandon the fate of the Kashmiris who preferred (the Pakistanis were sure) to join Pakistan. And indeed the Commission’s experience in Kashmir supported this opinion’. (Ditto p148). Do the facts support Shabir’s ‘the plebiscite would have gone against Pakistan’ and ‘ demoralising and disappointing to note that Pakistan too was interested in territorial gains’ speculations plus his distortions?

I’d like to conclude with response to Mr Shabir assertion in the second paragraph where he has stated about the Commission members in Sub continent that ‘the officials of both countries all the time shadowed them, they opened the door for an independent Kashmir’. To gauge authenticity of his assertion please read this quote ‘One morning the government at Srinagar arranged an excursion for the Commission to Baramula, a town thirty five miles from the capital……The Commission went from one place to another encircled by police and accompanied by thousands of wretched people. At one place a meeting was arranged and some one spoke, groups of people among the crowed responded with ‘India, Kashmir, Sheikh Abdullah, Zindabad! Long live the union between India and Kashmir!’’ Anyone who had lived in a totalitarian country immediately recognised that the methods of organising a ‘spontaneous’ expression of the masses were the same the totalitarian world over. At one moment a young man broke the police cordon, threw a paper in front of the Commission, and shouted in English, ‘ I want to tell you that these people oppress us’. The police took him away immediately, but one could still hear him shouting from among the crowd, Long live Pakistan’. Korbel writes that this was a disturbing scene for the Commission which had been assured that the people enjoyed political freedom. The Commission asked the host (DC) to bring that man before the Commission. A few minutes later a man appeared, but it was quite obviously not the young man who had spoken to us’. When this fact was brought to the Commissioner’s (DC) attention, he insisted that it was the same man…but the man spoke himself ‘Yes’ he said, I am somebody else. My friend is in prison, but it does not matter; I can also tell you that we want to join Pakistan’’. (Josef Korbel, Danger in Kashmir, p148-49)

Wake up Mr Shabir, wake up!

Readers! I respect and appreciate all the views on Jammu and Kashmir’s future status but sometimes Mr Choudhry and people like him with agenda of hate and division, propels my instinct to strongly challenge the distortions with facts of history. Being a son of Kashmiri refugee from occupied Kashmir I love Pakistan and also accept the historical mistakes and flaws in government of Pakistan policy but will not tolerate ranting and questioning for pleasure, the integrity of Muslim leaders of that time. I challenge Mr Choudhry to come up with facts backed with historical reference and I assure you that I will not deprive you, as you do, or the readers to see the source of the information I quote. I request the readers to go and read, at least, the sources I’ve quoted and find out for yourselves what is right and wrong.. Shabir Choudhry has the problem that Zufliqar Ali Bhutto states in his book ‘Third World’ that when an ideology becomes slogan it looses its essence.

(Courtesy : www.international.to)

What Uncle Sam can do, India can’t

Kanchan Gupta

In a passionately written article, “It’s time to declare Pakistan a terrorist state”, soon after last weekend’s raid on Osama bin Laden’s hideout in the Pakistani garrison town of Abbottabad, Salman Rushdie pitilessly ridicules what he calls “Pakistan’s dangerous folly” of persisting with its “double game” of pretending to fight terrorism while providing succour and shelter to terrorists. “As the world braces for the terrorists’ response to the death of their leader, it should also demand that Pakistan give satisfactory answers to the very tough questions it must now be asked,” Rushdie writes, and adds with more than a tinge of rage, “If it does not provide those answers, perhaps the time has come to declare it a terrorist state and expel it from the comity of nations.”

Nice as that may sound to Indian ears which are tired of hearing, ad nauseum ad infinitum, from Pakistanis that they are full participants in the war on terror and doubting their sincerity would be tantamount to strengthening the tribe of Osama bin Laden, in reality it is a naïve expectation. The demand to declare Pakistan a terrorist state is not new; nor is American obduracy to act against a deceitful Pakistan of recent vintage. Similar demands have been made in the past, including by Congressmen on Capitol Hill, but the US Administration has stoutly defended Pakistan as its “frontline ally in the war on terror”.

That’s a clever cover for a client state which serves America’s larger geopolitical interest, straddling as Pakistan does, by accident of history, an important geostrategic location. But for the Suez Canal, Egypt would not have been a pampered child, first of the USSR and later of the US. So also is Pakistan, which deeply believes, and for good reason, that the worst that can happen to it is to be reprimanded as a “global headache”, as Madeleine Albright famously described the US’s major non-NATO ally in the immediate aftermath of 26/11.

There’s a fundamental flaw in Rushdie’s argument which brings to mind India’s expectation in the early 1990s when Pakistan-sponsored terrorism’s hideous brutality, with its attendant horror, pain and anguish, was being felt in Jammu & Kashmir. American law designates any state that sponsors terrorist groups, or harbours terrorists, as a terrorist state. In our innocence, some would say naivety, we chose to believe that the US would not spurn its own law, especially when confronted with evidence compiled by the State Department in successive Patterns of Global Terrorism reports. Cold water was rudely poured on that expectation.

Between then and now, American interest in Pakistan has remained undiminished while American investment in Pakistan by way of unrestricted aid has multiplied manifold. Soon after 9/11 when George W Bush declared “You are either with us or against us”, Pakistan’s then President Pervez Musharraf, characteristically, had tried to act tough rather than be seen to be meekly cooperating with the Americans. First came the stick. Richard Armitage flew down to Islamabad and bluntly told Musharraf that if he didn’t toe the line laid down by Washington, DC, the US would “bomb Pakistan back to the stone age”. Then came the carrot. The US would write out billion-dollar cheques if Pakistan pretended to play along. So Pakistan pretended to play along.

Between 2002 and 2010, the US has, literally, poured nearly $20 billion, some 60 per cent of it in security-related aid, down a bottomless black hole called Pakistan on which the military-jihadi complex of that country has fattened itself. That’s the overt aid. Add to this the covert aid which remains undisclosed and the figure could be as high as $50 billion. The US wouldn’t pay that kind of money to a country had it truly believed that it is a terrorist state. Others have been punished for far less — Iraq is only one example of how the world appears through the tinted glass that separates the truth as Americans perceive it and as it is seen by the rest.

It is within this matrix of perverted perception that we have to locate what last weekend’s targetted assassination means for India. We have to also be mindful of the very real possibility that while the raid on Osama bin Laden’s hideout may have been conducted by a crack unit of the American SEALs without the participation of Pakistani forces and by keeping the effete Zardari-Gilani Government in the dark, the Pakistani military and the ISI may not have been entirely ignorant. Letting Osama bin Laden go at this point of time suits the Generals of Rawalpindi; Gen Ashfaq Parvez Kayani would consider it fair exchange for regaining ‘strategic depth in Afghanistan’.

Both Washington and Islamabad would insist it’s coincidental, but that the slaying of the world’s most wanted terrorist comes exactly two months before the US begins its drawdown in Afghanistan must not be seen as a mere coincidence. We should ask, and legitimately so, was there a trade-off somewhere along the line? Did Gen Kayani agree to let the US get the trophy it has been hunting for a decade in exchange of getting his own proxies into power in Kabul as America winds down its presence in Afghanistan?
These and other related questions are being asked in Pakistan, more so among the second and third tier of officers in the military who make no effort to hide their Islamist credentials. They are torn between anger over the loss of terror’s amir and the tantalising promise of regaining what Pakistan lost when the Taliban fled from Afghanistan in 2001-02.

We must also bear in mind that betrayal is integral to the history of humankind. Greater souls have been betrayed for far less: Judas led the Romans to Jesus for 30 pieces of silver; $25 million, even in these days of high inflation, is not exactly loose change, especially when it comes with the assured possibility of stepping in to fill the vacuum created by departing American troops in Afghanistan.

With President Barack Obama looking at shoring up his slipping fortunes in the 2012 presidential race by keeping his promise of “bringing the boys home” — the beginning of the drawdown has been timed for July 2011 with a clear purpose — Gen Kayani and his men know that sooner or later — sooner rather than later, really — the law of diminishing returns will set in as far as their double game is concerned. American interest in propping up Pakistan will remain as firm as ever, but the dollar flow will begin to thin down as the Afghan war reaches endgame. The clamour on the Hill to cut aid to treacherous Pakistan — as if the Senators and Representatives did not know of Pakistan’s perfidy all along! — could prove to be a convenient cover. In his autobiography, In the Line of Fire, Pervez Musharraf writes about the Pakistani military making millions of dollars by tracking down and handing over elements of the Taliban to the US. With an asset turning into a liability, why not encash it for whatever it’s worth?

A week after Osama bin Laden was despatched to the other world, this is what the situation looks like. Obama has presented jubilant Americans with the trophy they have been clamouring for all these years and which Bush failed to deliver. Opinion polls show that his ratings have shot up and a re-election now appears more than likely. The polls also show that the Americans want the US troops out of Afghanistan “as soon as possible”. As far the US is concerned, the war on terror is over; feeble clarifications by the State Department, that the larger war on Al Qaeda shall continue, are inconsequential. Pakistan knows that by skilfully holding out till now, it is close to getting its proxy regime in place in Kabul. If it is able to sell the idea of an Islamabad-friendly Government as being of strategic utility to Washington, there’s no reason why the Americans should object to that. Pakistani and American interests, both short-term and medium-term, converge at this point; a broke America cannot afford to look at long-term interests, not at this moment.

Which brings me back to Salman Rushdie’s biting article. “India, as always Pakistan’s unhealthy obsession, is the reason for the double game. Pakistan is alarmed by the rising Indian influence in Afghanistan, and fears that an Afghanistan cleansed of the Taliban would be an Indian client state, thus sandwiching Pakistan between two hostile countries,” he writes, adding scathingly, “The paranoia of Pakistan about India’s supposed dark machinations should never be underestimated.”

And thereby hangs a tale — of Pakistani and American perfidy. The US has been, and shall remain, mindful of the “paranoia of Pakistan”; Islamabad’s sensitivities, its faux victimhood, will always take precedence over New Delhi’s concerns in Washington. Hence, further pressure will now be mounted on India to wind down its presence in Afghanistan — we don’t need all those consulates, we will be told — to make it easier for America to begin its drawdown and finally exit the theatre of a war it is desperate not to be seen as having lost, not so much to the Taliban and Al Qaeda as to the wily Generals of Rawalpindi who have proved to be smarter than the Americans. The US would still want to be on top, to be seen to be in control of Pakistan’s expansionism which will be viewed as a tactical balancing factor in the region as India rises with each passing year and China expands exponentially, as a distraction from its “unhealthy obsession”.

So we will be told to lay-off, to get along with our growth story, to leave Pakistan alone. In brief, there’s nothing for India in the slaying of Osama bin Laden, in the war on terror crossing an important marker, in expending human and financial resources in Afghanistan. If we were to even remotely consider replicating what the Americans did in Abbottabad to grab Dawood Ibrahim or Hafiz Saeed, or to bomb terrorist camps in Pakistan-occupied Kashmir, we would be reminded, by the Americans, that it would be a “misadventure” whose consequences would be a “terrible catastrophe”. More than a hint of just where India figures in the American establishment’s thinking was provided by Secretary of State Hillary Clinton who, while justifying the US raid, recounted every major terror attack after 9/11 but studiedly excluded 26/11.

In any event, till such time we have Manmohan Singh as Prime Minister and a Government that cannot distinguish between the perpetrator of terror and the victim of terror, all speculation of what might be is purely that, and no more. On Wednesday afternoon, the top official of the Ministry of External Affairs briefed media on how India would never consider an Abbottabad-like raid because although “Pakistan is a foreign country… it is part of us”. That stunning absurdity was a perfect reflection of the Manmohan Singh doctrine, and provided the opportunity to Pakistan to pour scorn and ridicule on India and its armed forces the following day, while praising our pusillanimous Prime Minister and his ‘agenda’.

It’s a perfect fit. The US raid on Abbottabad, Manmohan Singh’s ‘agenda’, and the coming restoration of Pakistan’s supremacy in Afghanistan are all of a piece. India can wait for the moment. And more.

(Courtesy : www.international.to)

Wednesday, March 30, 2011

There is no space for Pakistani fundamentalism in India
Simrit Kahlon
When the idea of Pakistan was first mooted and conceptualised, it was envisaged as a model Muslim state which would root itself in tradition and the Muslim religious ethos while tuning itself in to the sounds of technological development emanating from the modern West. Today, however, things have taken on a vastly different complexion. The country is slowly being taken over by the radical elements of Islam leaving it absolutely disassociated from the sounds of modernisation.

In fact, the radicalisation of politics in Pakistan is nothing new. Successive regimes in the country have veered towards a fundamentalist approach in governance. As far back as the eighties decade of the last century, when General Zia-ul-Haq was at the helm of affairs, Pakistan began to be governed by the laws of the Shariat. Women’s status in the country plummeted to an all-time low. Music, dance and other forms of art were virtually banned from the cultural milieu of the country. After the demise of the General, Pakistan witnessed a succession of democratic regimes, but the radical laws established during his rule continued to hold sway in the country.

The use of Pakistan as a conduit to stir insurgency and rebellion in Afghanistan, with the intent of undermining the growing Russian influence on the sub-continent further served to buttress the fundamentalist groups operating in the country. These groups spread religious propaganda among the common population with the open intention of bringing them within the fold of fundamentalism and the government did nothing to contain this flow. The birth and development of the Taliban primarily owes itself to this process. The feudal basis of Pakistani society which is vertically divided into the “haves” and “have not’s” also contributed to the moving of the deprived sections towards fundamentalist groups. The result of all these dynamic forces is there for all to see.

Today, when the socio-political milieu in the Muslim world is veering towards a more egalitarian regime, Pakistan remains steeped in fundamentalist politics. While the common man in the Arab countries has woken up to the fact of his being exploited and suppressed by the successive radicalised, didactic and totalitarian regimes in these countries, his counterpart in Pakistan has sunk deep into the quagmire of religious fundamentalism and radicalised politics. Pakistan today is epitomised by chaos, turmoil and destruction.

Just over a period of less than two months, Pakistan has borne witness to two high profile assassinations. Both the leaders were assassinated adhered to a liberal thought process. They were essentially both against the anti-blasphemy law that had been passed during the regime of General Zia and they were assassinated by men adhering to the fundamentalist ideology. But worst of all, the assassinations far from being condemned by the local population were, in fact, hailed as acts worthy of commendation. When such acts receive a social sanction from the common man and when he remains unmoved by such gruesome acts, then it certainly does not bode well for the future of the state as well as the people.

In the context of Kashmir, what is absolutely remarkable is the fact that so called leaders such as Syed Ali Shah Geelani, on the one hand, purport the need, nay the right of the Kashmiris for self-expression and self-rule and on the other hand find themselves on a perfect wavelength with the state of Pakistan as it exists today – a state that has no truck whatsoever with things like human rights and self-expression. One wonders whether when Mr.Geelani threatens a revolution akin to the one in Libya, taking place in Kashmir doe he realise or appreciate the positive fallouts of staying in a state like India? A state where even a terrorist of the like of Ajmal Kasab who has blatantly waged war against the state of India and is responsible for the killing of many innocent Indian and foreign nationals is provided a fair trial and a chance to defend himself. Is this something that Mr.Geelani can guarantee the people of Kashmir once they become a part of Pakistan? Is Mr.Geelani even confident that he would still be alive after having made statements reeking of sedition had he been in Pakistan instead of India? It is high time that Mr.Geelani and those of his ilk did a bit of soul-searching and stock taking to know where they are headed and how dear they hold the interest of Kashmiris to their heart.

Respect for individual rights, freedom of thought and expression and other aspects of civil liberties are all associated with the tenets of democracy, modern outlook and high levels of literacy and tolerance. With the people of Pakistan depending upon religious instruction as a means to education as well as code of conduct, it is only to be expected that they will fail to appreciate the value of such enlightened and civiliised norms. Any leader of the world who gives support to a thought process of this nature needs to be countered in the strongest possible manner

It is quite incredible that the Indian Nation continues to stand a mute spectator to all the Machiavellian machinations of the separatist community while fully realising that they are bent upon hurtling the people of Kashmir into an abyss for personal gains. Instead of exposing them for what they are, the leadership of the country is bent upon targeting those like the security forces that are working day and night to save the region from becoming a prey to Pakistan’s politics of radicalisation. It is time to call a spade a spade and keep national interest first and foremost. It is time to give a message loud and clear that there is no place for Pakistani fundamentalism in India.

Police foiled assembly chalo march of Tehreek-e-Insaf.

a) Three women and a men got injured, admitted in GMC-Jammu.

b) Govt.assured to arrange meeting between Leaders of Tehreek-e-Insaf and the Chief Minister within seven days.
Police foiled assembly chalo march with house hold material organised by Tehreek-e-Insaf an organisation which is fighting for militancy affected people of Jammu province Shouting slogans against the government and in favour of their demands under the banner of Tehreek-e-Insaf-Jammu militancy affected people Jammu region gathered at Mubarak Mandi with house hold materials to go into J&K civil secretariat as no body is listening their woe as they have no food, no shelter and no clothes. Hundreds of militancy affected people which include women and children started march with household material but police tried thrice to stop them but failed at last at Panjthirthi police and CRPF cordoned the protesters which resulted a massive scuffle in which four workers of the organisation including three women namely Gammi Gujar of Gool, Sarina Begam of Kishtwar, Zatun Begam of doda and Choudhary Gulzar of Nagrota got Injured and were admitted in GMC-Jammu,govt.agreed to arreange a meeting between leaders of Tehreek-e-Insaf and the chief Minister within seven days, Magistrate Rajinder singh assured the leaders of Tehreek-e-Insaf to arrangr their meeting with Chief Minister in view of their long pending demands. Before starting march adressing the protesters
Chairman of Tehreek-e-Insaf Jammu ,ex MLA Mohd Farooq Mir accused the state govt.for ignoring the militancy affected people of Jammu and forced the affected people to come on roads. He said militancy victims of Jammu region are at the edge of starvation and our government failed to mitigate their sufferings. said the government was not serious in solving the problems of the militancy-affected people of the Jammu region.

He said over 50 percent cases of SRO-43 are still pending in Jammu province for disposal and instead of the disposal state govt issued an order on January 27, 2009 that family having income more than 5000 per month shall not be given compensation whose family member is killed in militancy. He warned the govt. to end the injustice with the militancy affected people of Jammu province otherwise get ready to face the consiquences
Bali Bhagat ex MLA and the deputy Chairman of Tehreek-e-Insaf said neither the militancy-affected people nor the migrants of the region had been given any relief by the successive state governments inspite of the rulings of Hon’ble Supreme Court. “We have decided to march towards the Civil Secretariat with household materials, as our people neither have food nor shelter,”
Deputy Chairman of the organisation Dr Mumtaz Hussain Bukhari today reiterated his demand regarding constitution of a high level committee to assess the losses suffered by the terrorism hit people of Kishtwar, Doda, Ramban, Reasi, Kathua, Rajouri and Poonch districts.He demanded an economic package for affected people and reservations to their wards in the educational institutions especially in professional colleges.

Mohd.Aslam Kohli President said thousands of people from Rajouri, Poonch, Reasi, Udhampur, Ramban, Doda and Kishtwar districts were hit by militancy and a large number of families were forced to migrate and many of them had not been registered as migrants. He said due to terrorism in the state, thousands families have migrated from hilly areas of Jammu region since 1990. These people faced atrocities from the militants and the we have started a campaign to enlist the losses of lives and properties in Doda, Kishtwar, Ramban, Reasi, Kathua, Rajouri and Poonch districts,
Ghulam Mohi-ud-Din Beig Chief Organiser of the TeI said Doda migrants are on dharna-protest for last five years but nobody paid any heed toward we people.He said the relief Commissioner Jammu is not fare and totally indulged in corruption.He said condition of jammu migrants is very bad and if the govt not meted our demands many of our people may commit suicide because of starvation. Rakesh Sharma,Youth President of the organisation warned the govt that they will not sit as silent spectators.

Saturday, March 12, 2011

कश्मीर में अशुभ की आशंका

आशुतोष

जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का मुकुटमणि है, धरती पर स्वर्ग के समान है, भारतीय संस्कृति इसकी गोद में पली है। अमरनाथ और मां वैष्णो देवी धाम पूरे देश की आस्था के केन्द्र हैं। जम्मू-कश्मीर का पाकिस्तान द्वारा अधिकृत भू-भाग आज भले ही भारत के सामान्य नागरिक की पहुंच से दूर हुआ हो लेकिन आज भी उसके मन के निकट है।

इस भावनात्मक संबंध के इतर जम्मू-कश्मीर के भारतीय संघ में विलय के साथ ही पूरे देश के साथ इसका एक संवैधानिक रिश्ता भी कायम हुआ। यहां चलने वाला कोई भी अलगाववादी प्रयास भारत की संप्रभुता को चुनौती है। भारतीय संसद ने जम्मू-कश्मीर राज्य के भारत का अभिन्न अंग होने की स्पष्ट घोषणा की है और पाकिस्तान व चीन द्वारा अवैध कब्जे वाले भू-भाग को वापस लेने का सर्वसम्मत संकल्प दोहराया है।

भू-राजनैतिक दृष्टि से जम्मू-कश्मीर देश के लिये सर्वाधिक महत्व का स्थान है। सदियों तक खाड़ी देशों तथा यूरोप व अफ्रीका के देशों तक सड़क मार्ग से होने वाले व्यापार के कारण भारत सोने की चिड़िया बना रहा तो इस सीमावर्ती राज्य की शक्ति कम होने पर यही दुनिया भर के आक्रमणकारियों के लिये मार्ग देता रहा। इसलिये निस्संदेह भारत की सुरक्षा की दृष्टि से चार देशों से लगने वाली इसकी सीमा का रणनीतिक महत्व भी सर्वविदित है। यही कारण है कि सीमा पर बैठे शत्रु इसे कब्जे में लेकर जहां भारत की सीमाओं को असुरक्षित बना रहे हैं वहीं देश के आर्थिक विकास को भी कुंठित कर देना चाहते हैं।

1947 में भारत विभाजन के समय भूल, भ्रम और षड्यंत्र का जो दुष्चक्र चला उसकी सबसे गहरी चोट जम्मू-कश्मीर को ही लगी। उस समय की गयी राजनैतिक त्रुटियों की कीमत गत छः दशकों से पूरा देश चुका रहा है। असंख्य सैनिकों और हजारों निर्दोष नागरिकों के प्राणों की बलि देने के बाद भी उस भूल का प्रायश्चित पूरा होता नहीं दिखता।

वर्ष 2010 की गर्मियों में हमने कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में अलगाववादी हिंसा का एक नया ही रूप देखा था। मासूम बच्चों के हाथों में पत्थर थमा कर अलगाववादियों ने उन्हें सुरक्षा बलों की गोलियों के आगे धकेल दिया और उन मासूमों की लाशों पर अपनी अलगाववादी राजनीति को परवान चढ़ाने की कोशिश की।

दुर्भाग्य से देश का राजनैतिक नेतृत्व आज भी पिछली गलतियों से सबक लेने को तैयार नहीं है। एकबार पुनः वार्ताकारों का दल श्रीनगर घाटी में अलगाववादी आंदोलन को हवा देने वाले आधारहीन लोगों को ही पूरे जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधि मान कर उनसे संवाद कर रहा है। एक बार पुनः केन्द्र सरकार इन अलगाववादियों को तरह-तरह की साधन-सुविधाओं और पैकेज के बल पर कुछ समय के लिये खामोशी ओढ़ लेने के लिये मना कर रही है। एकबार पुनः जम्मू ही नहीं, कश्मीर के भी अनेक समुदायों और आम नागरिक के अधिकारों को बंधक बना कर यह अलगाववादी तत्व केन्द्र सरकार के साथ सौदा करने की तैयार कर रहे हैं। और एक बार पुनः केन्द्र सरकार देश की संप्रभुता से समझौता कर अलगाववादियों के सामने घुटने टेकने को तैयार दिखती है।

केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर में समस्या के अध्ययन और समाधान सुझाने के लिये गठित वार्ताकारों के दल ने जिस प्रकार राज्य में जाकर अलगाववादियों की मांगों के समर्थन में बयान देने और भारत के संविधान के लचीलेपन का उल्लेख करते हुए इसी में से आजादी का रास्ता निकल आने की बात की, उसने प्रारंभ से ही वार्ताकारों की सोच और दिशा का संकेत दे दिया था। गृहमंत्री ने अतीत में किये गये कुछ वादों को पूरा करने की बात कह कर संदेह को और गहरा कर दिया।

वार्ताकारों द्वारा जल्द ही रिपोर्ट सौंपे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। राजनैतिक प्रेक्षकों की नजरें भी इस रिपोर्ट और उस पर केन्द्र की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। ऐसे समय में जम्मू से 20 किलोमीटर दूर जगती में बनाये गये एक कमरे के जनता क्वार्टरों को कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के अभियान के रूप में प्रचारित किया गया और उसके लोकार्पण के लिये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वयं वहां गये। उनमें से तैयार 12 कमरों की चाबियां प्रधानमंत्री ने कश्मीर के विस्थापितों को सौंपीं।

यहां उल्लेखनीय यह है कि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन का दर्द कम करने गये प्रधानमंत्री ने इससे बड़ा तोहफा अलगाववादियों को यह कह कर दिया कि उनकी सरकार कश्मीर समस्या के हल के लिये पाकिस्तान से भी बात करने को तैयार है। वार्ताकारों की रिपोर्ट आने से पहले ही पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले पर बात करने की चर्चा की भी क्या आवश्यकता थी। वह भी ऐसे मौके पर जब संसद के भीतर और बाहर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी सरकार की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिये उन्होंने सदन के स्थान पर जम्मू को चुना। इन सारे प्रसंगों से वे किसे और क्या संकेत देना चाहते हैं।

प्रश्न यह भी उठता है कि 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. नरसिम्हाराव के नेतृत्व में केन्द्र में कांग्रेस की सरकार ही सत्तारूढ़ थी जब सदन में पाकिस्तान से अपनी भूमि वापस लेने का सर्वसम्मत संकल्प लिया गया था। आज ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हो गयी हैं जिसमें सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ रही है। साथ ही संसद में लिये संकल्प के विरूद्ध यदि नीति में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जा रहा है तो उसकी घोषणा का भी मंच संसद का सदन है। जम्मू की आमसभा में इस प्रकार की घोषणा के पीछे क्या तर्क हो सकता है यह तो अवश्य स्पष्ट किया जाना चाहिये।

आम तौर पर प्रधानमंत्री किसी भी मामले जिस प्रकार की चुप्पी साधते हैं उसे देखते हुए इसकी संभावना कम ही है कि उनकी ओर से कोई स्पष्टीकरण आयेगा। इसलिये इस घोषणा के पीछे के तर्क और भावना तो संभवतः तभी उजागर होंगे जब वार्ताकारों की रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया दिखाई देगी। लेकिन पूरे परिदृश्य को देखते हुए यह संभावना बलवती हो रही है कि परदे के पीछे अवश्य कुछ बेहद गंभीर चल रहा है। साथ ही यह आशंका भी बढ़ती जा रही है कि जो कुछ भी चल रहा है वह संभवतः राष्ट्र के लिये शुभ न हो।

(लेखक : वरिष्ठ पत्रकार एवं नोएडा स्थित 'मीडिया नैपुण्य संस्थान' के निदेशक हैं।)

कश्मीरी हिंदुओं के प्रति सरकार संवेदनहीन

तरुण विजय

विमला रैना 10 साल की थी जब श्रीनगर की रैनाबाड़ी में उसका परिवार उजड़कर जम्मू पहुंचा था। माता-पिता, दो भाई और वह खुद। बमुश्किल जम्मू में रहने की जगह मिली। जैसे लोग झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं वैसे एक तम्बू में सिमट गया वह घर, जो रैनाबाड़ी की शान हुआ करता था। बगीचा था, सब्जी का खेत था, पांच कमरों का दो मंजिला लकड़ी का बना पुराना कश्मीरी मकान। अखरोट, बादाम और सेब के पेड़। डल झील को छूकर आती कश्मीरी पहाड़ियों से बहकर आती ठंडी हवा। मां तो यह सब याद कर के आंखें ही गंवा बैठीं। पिता रोजगार की तलाश में कभी दिल्ली, कभी लखनऊ भटकते रहे।

भिखारियों जैसी जिंदगी में बड़ी हुई विमला ने भाइयों को आवारा और नशेबाज होते देखा। हर पड़ोसी और राहगीर की निगाहों से खुद को भेदा जाते पाया। लाज की रक्षा का एक ही उपाय था- घर में रहो, आंखें नीची रखो, घर के काम-काज में मां का हाथ बंटाओं, किसी की फब्ती का जवाब मत दो। स्कूल और कालेज इसी तरह पूरा किया विमला ने। पिता कभी घर आते, पैसे दे फिर चले जाते। पिछले साल विमला 30 साल की हो गयी। अध्यापिका हैं। शादी नहीं की। भाइयों और मां का ध्यान रखती हैं।

गत 4 मार्च को जम्मू में एक राष्ट्रीय शोकान्तिका को बड़े उत्सवी जलसे के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री ने कश्मीरी हिंदू शरणार्थियों के लिए एक बड़ी आवासीय कालोनी जगती का उद्घाटन किया। अपने ही देश में तिरंगे के प्रति वफादारी निभाने के ‘गुनाह‘ में यदि राष्ट्रीय नागरिक अपने घरों से उजाड़ दिए जाएं तो उनको ससम्मान वापस घर भेजने के बजाय उन्हें शरणार्थी कालोनी में फ्लैट देने वाले प्रधानमंत्री की ‘हिम्मत’ की प्रशंसा करें क्या?

विमला रैना जैसे हजारों, परिवारों को यह उम्मीद बंधी थी कि जब डॉ. मनमोहन सिंह जुगती कैम्प में कश्मीरी हिंदू शरणार्थियों को फ्लैट आवंटन योजना का उद्घाटन करने आएंगे तो कम से कम ऐसा ठिकाना तो मिलेगा जहां भाई, मां और कभी-कभी आने वाले पिता के साथ वह रह सकें। लेकिन वह और बाकी तमाम शरणार्थी यह सुनकर स्तब्ध रह गए कि जो फ्लैट उन्हें मिलने वाले हैं, वे सिर्फ एक कमरे के हैं। साथ में रसोई और एक गुसलखाना।

सरकार यह मानकर चलती है कि इन बदनसीबों के घर में कोई मिलने नहीं आएगा, कोई अतिथि नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। सरकार कश्मीरी हिंदू शरणार्थियों के बारे में योजनाएं घोषित करती है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? अभी तो इन नए फ्लैटों में रहने कोई नहीं गया है। पता नहीं कैसे बने हैं? सीमेंट और सरिये में कितना कमीशन खाया गया है?

ये तमाम शरणार्थी अभी तक जिन शिविरों में रहते आए हैं वहां की जिंदगी और रोजमर्रा के कामकाज निभाने के लिए आसपास छोटी दुकानें खुलीं। छोटे-छोटे काम-धंधे खुले। उनके लिए कोई जगह नहीं और कोई आवास नहीं, कोई सुविधा नहीं। वे शरणार्थी कहां जाएं? 21 साल के बाद उजड़े हुए परिवारों को तम्बूओं और शिविरों से हटाकर घर दिए जाने का बंदोबस्त बहुत नगाड़ों के साथ प्रचारित किया जाता है।

दुनिया भर को बताया जाता है कि सरकार इन शरणार्थियों के बारे में कितनी संवेदनशील तथा चिंतित है। स्वयं प्रधानमंत्री उनको मकान दिए जाने की योजना का उद्घाटन करने आते हैं। लेकिन यह उद्घाटन किस प्रकार की सुविधा का होता है इसके बारे में न तो कहीं कोई नहीं बोलता है, न ही कहीं कोई जांच करता है।

सिर्फ श्रीनगर, कुपवाड़ा, अनंतनाग आदि घाटी की जिहादग्रस्त जगहों से उजड़े हिंदुओं के बारे में नहीं बल्कि 1947 में पाकिस्तान के अवैध कब्जे में गए कश्मीर से उजड़े हिंदुओं के बारे में सरकार संवदेनशील के चरम को छू रही है। उन शरणार्थियों की संख्या तो अब लगभग पौने दो लाख तक पहुंच गयी है। वे जम्मू-कश्मीर से उजड़े, पाकिस्तानी हमले में देशभक्त भारतीय और हिंदू होने के ‘अपराध‘ में घरबार उजड़वाकर माता-पिता, पत्नी, बच्चों की अमानुषिक हत्याएं अपनी आंखों के सामने देखते हुए जो कुछ मिला वे समेटकर जो भी बचकर आ पाए, आ गए।

लेकिन इन तमाम हिंदू शरणार्थियों को आज तक न तो जम्मू-कश्मीर की नागरिकता दी गयी, न उन्हें मतदान का रिकार्ड मिला और अब जब सरकार शरणार्थियों की सहायता का आश्वासन देती है तो उस सूची में से भी ये तमाम हिंदू गायब कर दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में वहां लीबिया या काहिरा की तरह हिंसक विद्रोह, विस्फोटक आक्रोश या पत्थरबाजी के दहलाने वाले प्रदर्शन क्यों नहीं होते?

लोग कहते हैं कि यही वह पक्ष है जिसके कारण महात्मा गांधी को अली बंधुओं की आक्रामकता के सामने कहना पड़ा था कि हिंदू कायर हैं। मैं समझता हूं कि यह कायरता नहीं बल्कि संविधान और गणतांत्रिक पद्धति के प्रति हिंदुओं का गहरा विश्वास है कि बार-बार छले जाने के बावजूद वे कानून हाथ में नहीं लेते। इसी पहलू को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने दशकों पहले लिखा था-

कब तक जम्मू को यों ही जलने देंगे? कब तक जुल्मों की मदिरा ढलने देंगे?
चुपचाप सहेंगे कब तक लाठी गोली? कब तक खेलेंगे दुश्मन खूं से होली?
प्रहलाद परीक्षा की बेला अब आई, होलिका बनी देखो अब्दुल्ला शाही।
मां-बहनों का अपमान सहेंगे कब तक? भोले पांडव चुपचाप रहेंगे कब तक?
आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के उर में भी ज्वाला सोती है।
मलयानिल कभी बवंडर बन ही जाता, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता।

यह कैसा तीसरा नेत्र है कि जो सिर्फ गुस्सा पीने और उजड़ने के दर्द को दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता में नौकरियां ढूंढने में गंवा देता है? वे 1947 में उजड़े, भारत आए, उन्हें नागरिकता भी नहीं मिली। फिर पैंसठ के युद्ध में उजड़कर पाकिस्तान से आए। फिर इकहत्तर के युद्ध में भी सरहद पार के हिंदुओं को उजड़कर भारत आना पड़ा। वे कहां जाएं?

सवाल यह उठता है कि इस देश में हिंदू के उजड़ने पर दर्द क्यों नहीं उमड़ता? कश्मीरी हिंदुओं को घाटी उजड़े दो दशक हो गए। क्या संसद में इस पर सवाल उठे? क्या हिंदू-मुस्लिम या सेक्युलर संगठनों ने देशभक्तों के मानवाधिकारों के नाम पर ही कहीं एकजुटता से उनके उजड़ने के सवाल पर दुःख, क्षोभ या आत्मीयता व्यक्त की?

मौलाना वस्तानवी ने कहा कि मुसलमानों को गुजरात का दर्द भूलकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। इतना कहने भर पर उन्हें निकाले जाने की मांगे उठने लगीं। लेकिन कभी किसी हिंदू ने तो ऐसा नहीं कहा कि जब तक घाटी के हिंदू वापिस नहीं लौटते तब तक हर उस पार्टी को वोट देना बंद कर दो, जो उनकी मदद नहीं करती। बल्कि वे तो उनके साथ भी खड़े होने में गुरेज़ नहीं करते जिन्होंने न सिर्फ उनके उजड़ने पर आंसू नहीं बहाए बल्कि उन्हें उजाड़ने वालों के साथ रिश्ते कायम किए। लेकिन उन्हें मिला क्या? प्रदर्शन, आंदोलन, लाठी, गोली, और नौ फीट के एक कमरे वाला घर। एक उजड़ने के बाद यह दूसरा उजड़ना ही तो कहा जाएगा।

(लेखक : वरिष्ठ पत्रकार एवं भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं।)