गिलगिट-बाल्टिस्तान चीन को देने की पाक की तैयारी

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका के साथ तनाव के बीच चीन से अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान गिलगिट-बाल्टिस्तान 50 सालों के लिए बीजिंग को देने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अमेरिका के प्रतिष्ठित मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने शुक्रवार को जारी अपनी रिपोर्ट में स्थानीय उर्दू अखबारों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान का यह कदम अमेरिका के साथ कभी भर न सकने वाले दरारों के बीच चीन के साथ संबंधों को पूरी तरह मजबूत करने के लिए है। रिपोर्ट के मुताबिक, गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए पाकिस्तान चीन सामरिक कार्यक्र म का फैसला संभवत: सेना प्रमुख जनरल परवेज अशरफ कयानी की जनवरी 2012 में चीन यात्रा के दौरान लिया गया । उर्दू अखबार ‘रोजनामा बांग ए शहर’ में एक खबर प्रकाशित हुई जिसका शीषर्क ‘पाकिस्तान की बिगड़ती स्थिति, अमेरिका के साथ तनावग्रस्त संबंध : गिलगिट बाल्टिस्तान को चीन को 50 साल के लिए देने का विचार’ था। खबर में बताया गया कि पाकिस्तान में बिगड़ती स्थिति, अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के आलोक में गिलगिट बाल्टिस्तान चीन को 50 साल की लीज पर देने पर विचार शुरू हो गया है। एफबीआई के एक पूर्व अधिकारी की अगुवाई वाले अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक, उर्दू अखबार की खबर में कहा गया कि चीन की एक थिंक टैंक ने भी हरी झंडी दे दी है। इस अखबार को पाकिस्तानी सीमा चौकी पर नाटो हमले में 24 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने के तीन हफ्तों के भीतर 13 दिसम्बर 2011 को गिलगिट बालिटस्तान में वितरित किया गया। उर्दू अखबार ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के थिंक टैंक ने इस इलाके को चीन के नियंतण्रमें देने के विषय पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। खबर में कहा गया,‘योजना के पहले चरण में चीन इलाके में विकास परियोजनाओं की रणनीति तैयार करेगा और धीरे-धीरे क्षेत्र को अपने नियंतण्रमें ले लेगा।’ रिपोर्ट के मुताबिक, चीन 50 सालों के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान को पूरी तरह अपने नियंतण्रमेंले लेगा और अपनी सेना को वहां तैनात करेगा। अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल परवेज अशरफ कयानी की 4 - 8 जनवरी की पांच दिवसीय चीन यात्रा के कारण रोजनामा बंग-ए-सहर की रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजिंग में चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के साथ बैठक में जनरल कयानी ने कहा कि चीन पाकिस्तान सामरिक साझेदारी दोनों देशों की नीतियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अपनी टिप्पणी में चीनी प्रधानमंत्री ने कहा,‘चीनी सरकार और सेना दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना और ज्यादा से ज्यादा सैन्य आदान प्रदान जारी रखेगी।’ उर्दू अखबार में प्रकाशित खबरों के हवाले से वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक ने कहा कि पाकिस्तानी और चीनी सेना गिलगिट बाल्टिस्तान के संयुक्त सैन्य प्रबंधन की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। 

(राष्ट्रीय सहारा, 12/02/2012)

बालटिस्तान पर होगा चीन का नियंत्रण

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका के साथ चल रहे तनावपूर्ण संबंध के बीच चीन के साथ अपने रणनीतिक संबंध को मजबूत बनाने के इरादे से पाकिस्तान विवादित गिलगिट-बालटिस्तान क्षेत्र को उसे 50 वर्षो के लीज पर देने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के एक थिंक टैंक की ओर से यह दावा किया गया है। मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है, पाकिस्तान ने यह कदम चीन के साथ संबंध मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया है। पिछले साल से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। रिपोर्ट स्थानीय उर्दू अखबारों के हवाले से जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि इसी महीने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कियानी के चीन दौरे के समय दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र को लेकर रणनीति के बारे में निर्णय लिया गया था। उर्दू दैनिक रोजनामा बंग-ए-शहर में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है, पाकिस्तान में गिलगिट-बालटिस्तान क्षेत्र को चीन को 50 वर्षो के लीज पर सौंपने के बारे में विचार शुरू हो गया है। एक चीनी थिंक टैंक ने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं। योजना के प्रथम चरण में चीन वहां विकास परियोजनाओं के बारे में रणनीति बनाएगा। उन पर काम करने के नाम पर इस क्षेत्र का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। चीन इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को भी तैनात कर सकता है। अमेरिकी थिंक टैंक के मुताबिक, यह उर्दू दैनिक अखबार गिलगिट-बालटिस्तान क्षेत्र में 13 दिसंबर 2011 को बांटा गया है।

(दैनिक जागरण, जम्मू संस्करण, 12/02/2012)

गिलगिट और बालटिस्तान चीन के हवाले करेगा पाकिस्तान

वाशिंगटन, एजेंसी : अमेरिका के साथ चल रहे तनावपूर्ण संबंध के बीच चीन के साथ अपने रणनीतिक संबंध को मजबूत बनाने के इरादे से पाकिस्तान विवादित गिलगिट-बालटिस्तान क्षेत्र को उसे 50 वर्षो के लीज (पट्टा) पर देगा। अमेरिका के एक थिंक टैंक की ओर से यह दावा किया गया है। यह क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले भारत के लिए संवेदनशील अक्साई चीन पर भी चीन का प्रभाव है। पाकिस्तान इस कदम से एक ओर जहां अमेरिका के साथ दोस्ती में आई दरार के बाद शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए प्रयासरत है, वहीं भारत को भी घेरने की तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है, पाकिस्तान ने यह कदम चीन के साथ संबंध मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया है। पिछले साल से दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। रिपोर्ट स्थानीय उर्दू अखबारों के हवाले से जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि इसी महीने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कयानी के चीन दौरे के समय दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र को लेकर नई रणनीति के बारे में निर्णय लिया गया था। उर्दू दैनिक रोजनामा बंग-ए-शहर में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है, पाकिस्तान में गिलगिट-बालटिस्तान क्षेत्र को चीन को 50 वर्षो के लीज पर सौंपने के बारे में विचार शुरू हो गया है। एक चीनी थिंक टैंक ने भी इस बारे में सकारात्मक संकेत दिए हैं। योजना के प्रथम चरण में चीन वहां विकास परियोजनाओं के बारे में रणनीति बनाएगा। बाद में उन पर काम करने के नाम पर इस क्षेत्र का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा। चीन इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को भी तैनात कर सकता है। थिंक टैंक के मुताबिक, यह उर्दू दैनिक अखबार गिलगिट-बालटिस्तान क्षेत्र में 13 दिसंबर, 2011 को बांटा गया है। इससे पहले 26 नवंबर, 2011 को नाटो द्वारा पाकिस्तान के सैन्य पोस्ट पर किए गए हमले में 24 सैनिक मारे गए थे। अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी (एफबीआइ) के पूर्व अधिकारी इस थिंक टैंक के प्रमुख हैं। इसके मुताबिक, पाकिस्तान और चीन की सेना गिलगिट-बालटिस्तान में संयुक्त सैन्य प्रबंधन को लेकर आगे बढ़ रही है। दोनों देशों की सेना पाकिस्तान की विशिष्ट योजना के अनुरूप कार्य करेगी और इस क्षेत्र को लेकर रणनीतिक कार्यक्रम जून, 2012 में प्रारंभ हो जाएगा। भारत, चीन और पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण गिलगिट-बालटिस्तान क्षेत्र के उत्तर में अफगानिस्तान, उत्तर-पूर्व में चीन, दक्षिण में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर और दक्षिण-पूर्व में भारत की सीमा लगती है। इस क्षेत्र में बालटिस्तान के दो जिले और गिलगिट के पांच जिले शामिल हैं। यह क्षेत्र 72,496 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 

(दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, 12/02/2012)

फई ने कबूला जासूसी का जुर्म

वाशिंगटन। अमेरिका में बसे कश्मीरी अलगाववादी नेता गुलाम नबी फई ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए जासूसी करने का जुर्म कबूल लिया है। वाशिंगटन स्थित कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल (केएसी) के प्रमुख फई का कबूलनामा आइएसआइ के लिए करारा झटका है। 62 वर्षीय फई ने बुधवार को अदालत में माना कि उसने अवैध रूप से अमेरिकी सांसदों के बीच लॉबिंग कर कश्मीर पर अमेरिकी नीति को प्रभावित करने की कोशिश की। इसके लिए उसे आइएसआइ ने बड़ी रकम दी थी। फई को 9 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। वर्जीनिया की इस्टर्न डिस्टि्रक कोर्ट के समक्ष फई ने कुबूल किया कि वह आइएसआइ अधिकारियों के सीधे संपर्क में था। फई ने अभियोजकों के इस आरोप से सहमति जताई कि 1990 से 2011 के बीच आइएसआइ से उसे 35 लाख डॉलर (करीब 18 करोड़ रुपये) मिले। फई ने माना कि कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी सांसदों के बीच लॉबिंग के लिए आइएसआइ से उसे बाकायदा यह निर्देश मिलते थे कि उसे क्या बोलना है और क्या लिखना है। अमेरिकी अटॉर्नी मैकब्राइड ने कहा, फई ने पिछले 20 साल में गुपचुप तरीके से पाक खुफिया एजेंसी से लाखों डॉलर लिए और इस बारे में अमेरिकी सरकार से झूठ बोलता रहा। आइएसआइ के भाड़े के सदस्य के रूप में वह अपने पाकिस्तानी आकाओं के निर्देश पर अमेरिकी सांसदों से मिला, हाई-प्रोफाइल सेमीनार आयोजित किए और वाशिंगटन में नीति निर्धारकों के बीच कश्मीर मुद्दे को हवा दी। 

163 में से 37 को ही वीजा

जम्मू, 8 नवम्बर। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य पर पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान श्री ननकाना साहिब गुरुद्वारा व अन्य एतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शनों के लिए पड़ोसी देश जाने के इच्छुक अधिकतर सिख श्रद्धालुओं को निराशा हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान जाने के लिए 163 श्रद्धालुओं ने वीजा के लिए आवेदन किया था, लेकिन मात्र 37 श्रद्धालुओं को ही अनुमति मिली है। इससे श्रद्धालु काफी दुखी है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाशोत्सव, बैसाखी पर खालसा पंथ के स्थापना दिवस और अन्य समारोहों पर भारत से पाकिस्तान सिख श्रद्धालुओं के जत्थे जाते है। इस वर्ष भी वीजा के लिए श्रद्धालुओं ने आवेदन किया, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों से पाकिस्तान जाने के इच्छुक लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। राज्य यात्रा प्रभारी शमशेर सिंह चौहलवी ने बताया कि अधिकतर श्रद्धालुओं का वीजा नहीं लगा है, जिससे वे दुखी हैं। श्री प्रकाशोत्सव पर दस नवंबर को होने वाले समारोह में श्रद्धालु पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन मात्र 37 को ही वीजा मिला है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर का कोटा दो हजार के करीब है, जबकि दिल्ली सिख मैनेजमेंट कमेटी का कोटा करीब सात सौ है। जम्मू कश्मीर का कोटा चालीस श्रद्धालुओं का निर्धारित किया गया है। कुछ वर्षो से अधिकतर श्रद्धालुओं का वीजा लगता रहा है लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस मामले को राज्य सरकार व केंद्रीय गृहमंत्रालय के समक्ष उठाया जाएगा। जम्मू से श्रद्धालुओं का जत्था सोमवार शाम को अमृतसर के लिए रवाना होगा और मंगलवार को अमृतसर से पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएगा। सूत्र बताते हैं कि भारत सरकार की सख्ती के कारण ही पाकिस्तान ने निर्धारित कोटा को ध्यान में रख वीजा लगाए हैं।

Pakistan's Eid gift to Beijing

 K.N. Pandita

China's Asian client-state Pakistan is faced with unprecedented ire from Chinese authorities for giving room to terrorists on her soil and then exporting it to Xinjiang, or Eastern Turkistan, contiguous to PoK territory. China's official media on Tuesday prominently highlighted Kashghar government's statement indicting Pakistan-trained militants in violence in the city, while demanding stern action to deal with terrorism.

Commentators say this is the first time that Beijing has formally named Pakistan as source of terrorist organizations with agenda to export religion-based terror to Muslim dominated regions.
Xinjiang shares a border with Pakistan Occupied Kashmir (PoK); China blames the separatist East Turkistan Islamic Movement (ETIM) for fomenting trouble in the province. This organization is based in Germany.

An English Chinese newspaper carried the editorial from a Kashghar newspaper blaming that ETIM activist were receiving training in terrorist camps in Pakistan and then infiltrating into Xinjinag clandestinely obviously after crossing the eastern border of Xinjiang with Pakistan Occupied Kashmir territory. Beijing issued a strong warning to Pakistan to stop training of ETTM.
Given the agenda of Pakistan-based but US banned Theo-fascist organizations, there is every likelihood that incursions of these terrorists and their affiliates will increase in days to come, not only in selected towns of Xinjiang but also in almost all parts of Xinjiang. The Pakistan-based Islamist organizations claim they have a strong reason to instigate the Uighur Sunnis of Xinjinag. Drastic demographic change in which the Uighur Muslims have been outnumbered by Hans Chinese is the major irritant. Moreover making the Uighur Muslim community compatible with Communist life style in Xinjiang also adds fuel to fire.

It appears that China is taking a strong notice of Pakistan giving freedom to its home-bred terror to expand fangs in China's eastern province where it has openly said the Uighurs are receptive to subterfuge. When clashes occurred in Khotan and elsewhere a month back, Chinese President had called President Asif Ali Zardari and alerted him against the elements of ETIM who, he emphasized, be not given any quarter in Pakistan.

This seems to have upset Pakistan civilian government. In a unique move, the Pakistani President, accompanied by the Prime Minister of Pok and the Chief Minister of Gilgit-Baltistan, and additionally by his son and daughter, paid a visit to Urumqi, the capital of the disturbed province of Xinjiang. He prayed in a mosque in Urumqi on the day of Eid. This has been considered as Eid gift of Pakistan to China.

Before we proceed to unravel the purpose of this mysterious visit and especially the composition of the high powered delegation, let us remind our readers that China has been eyeing space in the Gilgit-Baltistan region under illegal occupation of Pakistan. Building of Karakorum Highway over tortuous Karakorum Mountains, indeed a marvel of engineering, was the first indication how seriously Beijing considered the region to her strategy in the Eastern province. Pakistan has already ceded over five thousand square kilometers of Siachen area to China to facilitate connectivity to Tibet.

Early this year reports came in that China had sent more than 17,000 troops of PLA into Gilgit-Baltistan. China and Pakistan both publicized it as workers engaged in infrastructure building in the region. Of course, Beijing did give out some of the main plans of providing infrastructure in the area. But observers have not minced words in explaining that China has been converting the Karakorum Highway into a strategic link and dotting it with missile bases aimed at Indian strategic installations and right up to the Gulf area where the western countries have significant naval presence.Neither the administration of Gilgit-Baltistan area nor of PoK has issued a word of protest against the inroads of Chinese troops into their territory. Obviously, China wants to have a strong role in Afghan crisis and the connectivity gives her the facility to monitor the situation in Af-Pak region from very close quarters.

There has not been any direct reaction either from Washington or from Moscow to this strategic move of China in the foothills of the Karakorum, the Pamirs and the Hindu Kush. The US is bogged with inconclusive war in Afghanistan, and Moscow studies the situation by juxtaposing it to what is obtainable in Tajikistan and Kyrgyzstan, two countries contiguous to Gilgit-Baltistan region. Reverting to Pak President's visit to Urumqi, this is the first time that a Pakistani President has visited the place which has caused much irritation between his country and its bosses in Beijing.  More significant are two things; one is that the President is accompanied by the PM of PoK and the CM of Gilgit-Baltistan. This is something very interesting as none of them visited the region earlier in their official capacity.

The PoK Prime Minister has been given a proper visa by the Chinese and not a visa on a separate sheet of paper as they are doing with Kashmiris. This means that Beijing has formally recognized PoK as part of Pakistan and not a separate entity. This de-recognizes PoK's claim that the struggle in Kashmir Valley is for independence of entire pre-1947 State. At the same time it not only neutralizes but makes the Kashmir valley so - called freedom movement meaningless and irrelevant. Chinese visa to PoK Prime Minster is forthright acceptance of division of J&K along the LoC which was the real purport of Shimla Agreement.

Carrying the PM of PoK and the CM of Gilgit-Baltistan with him to Xinjiang and offering a prayer in an Urumqi mosque reflects a shrewd and double- edged move by the Pakistan President. It means to assure the Chinese authorities that the heads of the government of the region wherefrom they suspect ETIM training and infiltration are committed to curb these anti-China activities. In other words the President wanted the Chinese authorities to elicit an undertaking from both that they would ensure no violation of Chinese territories and no fomenting of communal and ethnic disturbances in Xinjiang is allowed to flourish on their native soil.
Secondly, this is an indirect hint to the Uighur Muslims of Xinjinag that Pakistan is not unconcerned about their problems and plight like demographic change, suppression of freedom of faith, discrimination and other debilities. It depends on how the Chinese take the visit in its totality.

However, in conclusion one or two inferences merit clarification. By the gimmicks of Pak President's visit in accompaniment of two henchmen is not going to be taken very seriously by the Chinese. Beijing knows the limitations of the Government in Islamabad and Beijing also knows the prime motivators behind the terrorist groups in Pakistan like LeT or JM or TTP. At the same time Beijing knows or should know that these ultras are not going to show any relent in their mission of fomenting widespread disturbance in Xinjiang on religious count and thus pave the way for what they visualize the Caliphate from the Dardanelles to the Straits of Malacca. Beijing will have to re-think her entire relationship with Pakistan.

केरन सेक्टर में पाक के तीन सैनिक मारे

श्रीनगर/नई दिल्ली। सीमा पर शांति समझौते को तोड़ते हुए पाकिस्तान की ओर से भारतीय चौकी पर हुई गोलीबारी में एक जूनियर कमिशंड अधिकारी (जेसीओ) शहीद हो गया। भारत की ओर से हुई जवाबी कार्रवाई में तीन पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। सेना मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से इस साल शांति समझौते का उल्लंघन कर अब तक गोलीबारी की छोटी बड़ी 20 से अधिक वारदातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की ताजा घटना उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर की है जो सीमापार से घुसपैठ का एक बड़ा केंद्र है। संघर्ष विराम तोड़कर गोलीबारी की ताजा घटना भी उस समय हुई जब सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। 

जम्मू में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस बरार के अनुसार पाकिस्तान की ओर से पहली गोलीबारी बुधवार रात को हुई थी। वीरवार सुबह करीब ग्यारह बजे दूसरी बार फायरिंग शुरू हुई जो देर शाम तक रुक-रुक कर जारी रही। फायरिंग में पाकिस्तान की ओर से मोर्टार व भारी असलाह का इस्तेमाल किया गया। पाक की ओर से अकारण हुई इस गोलीबारी में भारतीय सेना के नायब सूबेदार गुरदयाल सिंह की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल अतर अब्बास ने भी गोलीबारी में तीन पाक सैनिकों की मौत को स्वीकार किया है। इस्लामाबाद ने संघर्ष विराम उल्लंघन का दोष भारत के सिर भी मढ़ा है। 

सैन्य सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सेना ने बुधवार रात सीमा पर भारत की शालापथरी पोस्ट पर करीब एक घंटे तक फायरिंग की। भारतीय खेमे में इस घुसपैठ की नाकामियों पर पाक कि बढ़ती झुंझलाहट के तौर पर देखा जा रहा है। सेना मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक अगस्त 2011 में एक महीने के दौरान ही घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर भारतीय सुरक्षाबलों ने करीब चालीस आतंकियों का सफाया कर दिया था। बीते कुछ महीनों में सख्त हुई नाकेबंदी और घाटी के लोलाब और हंदवाड़ा क्षेत्र में आतंकी नेतृत्व के खिलाफ भी कई कामयाबियां मिली हैं। ऐसे में बर्फबारी शुरू होने से पहले पाकिस्तान घाटी में घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

(दैनिक जागरण/ 02 सितम्बर 2011)

वाजपेयी की उदारता ने प्रभावित किया : शरीफ

लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उदारता की तारीफ करते हुए कहा है कि 1999 में वे कश्मीर सहित सभी मसलों को हल करने के लिए तैयार थे। लेकिन कारगिल के दुर्भाग्य ने दोनों देशों के बीच वार्ता की गाड़ी को पटरी से उतार दिया। इसकी जांच के लिए जल्दी ही एक आयोग का गठन किया जाएगा।

पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम लिए बगैर शरीफ ने कहा कि सभी जानते हैं कि कारगिल के लिए कौन जिम्मेदार था। वह दिन आएगा जब आयोग की जांच से यह पता चलेगा कि कारगिल युद्ध किसने और क्यों शुरू किया था ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

यहां एक सेमिनार को संबोधित करते हुए शरीफ ने कहा कि कारगिल के कारण न सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हुआ बल्कि उस शख्स का भी अवसान हुआ जो इसके लिए जिम्मेदार था। बकौल शरीफ, 1999 में वाजपेयी की लाहौर यात्रा के दौरान उन्हें काफी हैरानी हुई जब पता चला कि भारतीय प्रधानमंत्री कश्मीर सहित सभी मसलों का हल चाहते हैं।

(दैनिक जागरण, 15 अगस्त 2011)

दिल्ली आते ही हिना ने दिखाया रंग

नई दिल्ली (26/07/2011)। पाक विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने हिंदुस्तान आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एसएम कृष्णा से मुलाकात से पहले मंगलवार को कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मिल कर साफ कर दिया कि उनका एजेंडा क्या है। हालांकि भारत ने रब्बानी के दौरे को अंतिम रूप देने से पहले ही साफ कर दिया था कि नई दिल्ली अलगाववादियों से भेंट से खुश नहीं होगा। एक साल बाद दोनों देशों के बीच हो रही विदेश मंत्री स्तर वार्ता बुधवार सुबह 11 बजे शुरू होगी। वार्ता के बाद दोनों खेमें मीडिया से अलग-अलग मुखातिब होंगे। साझा प्रेस कांफ्रेंस न करने का फैसला पिछली बार के कड़वे अनुभवों को देखते हुए लिया गया है।
इस प्रेस कांफ्रेंस में कुरैशी ने तत्कालीन गृह सचिव जीके पिल्लै की तुलना लश्कर सरगना हाफिज सईद से कर दी थी। दौरे में रब्बानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगी। रब्बानी गुरुवार दोपहर लाहौर रवाना हो जाएंगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने मंगलवार को हुर्रियत के कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी और नरमपंथी गुट के प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक और जेकेएलएफ के यासीन मलिक सहित विभिन्न कश्मीरी अलगाववादियों से लंबी मुलाकात की। इनमें आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे लोगों से लेकर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने वाले तक शामिल थे। इनमें से किसी ने भी कभी चुनाव नहीं लड़ा। बताया जाता है कि इस मुलाकात में उन्होंने अलगाववादियों से कहा कि वे विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के साथ मुलाकात में कश्मीर के मसले को खुल कर उठाना चाहती हैं।
मुलाकात के बाद बयान में पाक विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की हिमायत करता है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षा के मुताबिक इस मामले के समाधान का भी समर्थन किया। सूत्रों के मुताबिक खार के कार्यक्रम तय किए जाने के दौरान ही यह साफ कर दिया गया था कि भारत उन्हें इस मुलाकात से रोकना नहीं चाहता, लेकिन इससे बचा जाए तो बेहतर होगा। यह सलाह भी दी गई थी कि अगर वो अलगाववादियों से मुलाकात कर ही रही हैं तो कम से कम उनसे हिंसा का रास्ता छोड़ कर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील जरूर करें। रब्बानी से मुलाकात से उत्साहित गिलानी ने भारत विरोधी आग उगली। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुस्तान की सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए आजादी की मांग को नहीं मान लेती और दूसरी मांगों को पूरा नहीं करती, इससे वार्ता का कोई फायदा नहीं।
(दैनिक जागरण)

Khar meets Hurriyat leaders

Sandeep Dikshit
Pakistan Foreign Minister Hina Rabbani Khar on Tuesday met the leaderships of the two factions of the All Parties Hurriyat Conference soon after her arrival in the capital for her ministerial engagement with External Affairs Minister S.M. Krishna on Wednesday.

Meeting both factions separately, Ms. Khar reiterated Pakistan's “principled” position on Jammu and Kashmir which was based on the realisation by the Kashmiri people of their right to self-determination.

The Pakistan Foreign Office described the meetings as part of the Foreign Minister's consultations with the Kashmiri leadership before her meeting with Mr. Krishna. Ms. Khar had met the Jammu & Kashmir Liberation Front chief Yasin Malik in Lahore on Monday.

But the External Affairs Ministry termed the meetings a “bad idea,” though official sources said the meetings between Pakistani senior officials and Kashmiri separatist leaders on the eve of the India-Pakistan talks had acquired routine overtones.

“They are the caregivers for the Hurriyat,” admitted the sources and added, “they need to tell the Hurriyat to talk the language of peace, sanity and reconciliation. Goading the Hurriyat to espouse the cause they have been espousing will hardly help improve Indo-Pak ties or help resolve issues like Jammu & Kashmir.”

While the Hurriyat hardliners' leader Syed Ali Shah Geelani was accompanied by Ayaz Akbar and Shafi Reshi, the Mirwaiz Umar Farooq group included, besides him, Abdul Ghani Bhat, Aga Syed Hassan Badgami, Bilal Ghani Lone, Mukhtia Ahmed Waza, Musadiq Adil and Muhammad Abdullah Tarri.

Speaking to media after the talks, Mr. Geelani said the Kashmiris appreciated the support given by Pakistan to them. “The Kashmiris seek resolution to the Jammu and Kashmir dispute through the exercise of their right to self-determination. The Kashmiri youth in particular is committed to carrying forward this just cause and hold high the banner of justice for the Kashmiris.”The Mirwaiz and other Kashmiri leaders appreciated the political, diplomatic and moral support given by Pakistan to the Kashmiri cause. On Monday, Mr. Malik had welcomed the confidence-building measures that were already in place — saying they had created a healthy atmosphere in Kashmir — but expressed concern at the non-inclusion of Kashmiris in the Indo-Pakistan dialogue on their fate.

On Wednesday, Ms. Khar will open her engagements with her meeting with Mr. Krishna, which will be followed by lunch. In the afternoon, she will call on Leader of the Opposition (Lok Sabha) Sushma Swaraj, then meet Prime Minister Manmohan Singh. Ms. Khar will host a dinner and emplane for Pakistan the next day.

(www.thehindu.com)

Dr Fai detained by FBI

Washington, July 20: Executive Director of the US-based Kashmir American Council, Dr Ghulam Nabi Fai was arrested by FBI in Washington on the eve of Foreign Secretary Hillary Clinton’s visit to New Delhi. US Justice Department officials said the FBI has arrested Dr Fai (62), a US citizen on Tuesday “over a decade-long effort to push the Kashmiri cause in Washington with Pakistani funding.” The Justice Department said he faced up to five years in prison if found guilty.
KAC, based in Washington and headed by Dr Fai, is “actually run” by elements of the Pakistani government, the Justice Department alleged in a statement. “Foreign governments who try to influence the United States by using unregistered agents threaten our national security,” alleged FBI Assistant Director in Charge James McJunkin.
Dr Fai, and another man, Zaheer Ahmad - both US citizens - were charged with conspiracy, saying they lobbied the US government without disclosing the fact that they were being funded by the Pakistani government, including its spy agency ISI. While, Fai was arrested on Tuesday outside Washington, Zaheer is believed to be in Pakistan, according to reports. Dr Fai, appeared before a federal magistrate, who ordered him jailed until a detention hearing Thursday afternoon.
US Department of Justice alleges that Dr Fai’s handlers in Pakistan allegedly funnelled millions of dollars through the Council to promote the Kashmiri cause among US politicians and other decision-makers in Washington.
US officials say Dr Fai has received at least $4 million from the Pakistani government since the 1990’s through Zaheer (63) and his funding network in Pakistan. “I believe that Fai has received approximately $500,000 to $700,000 per year from the government of Pakistan,” FBI agent Sarah Webb Linden said in documents filed in federal court in Alexandria, Virginia.
Officially, KAC had a much smaller budget and told the US government that it received no foreign grants, according to Internal Revenue Service documents. The Pakistani Embassy in Washington quickly issued a statement saying the government had no knowledge of such an arrangement. The Pakistani ISI has of late developed a complicated relationship with US intelligence following the killing of Al-Qaeda chief Bin Laden at Abbotabad near Islamabad.
But the news of Fai’s arrest came after reports that Pakistan has approved all 87 visas to CIA personnel as required in an understanding to renew cooperation between the ISI and the CIA, clearing the way for greater cooperation between the two agencies. Though Fai’s charges are not related to espionage, the arrest adds another strain to the already difficult relationship between the US and Pakistan.
Fai is perhaps best known in Washington for organizing the annual Kashmir Peace Conference at the Congress. The event is billed as an independent forum for Indian and Pakistani voices, but the Justice Department alleges the Pakistani government approved the speakers and gave Fai talking points to highlight. “Dr Fai and the Kashmiri freedom movement have nothing to do with the ISI,” said Nadim Malik, a close associate of Fai and the executive director of the advocacy group Kashmir Mission USA.
“Fai has donated to congressional campaigns of both parties for years. His donations include $250 to President Barack Obama in 2008; a total of $4,500 to the National Republican Senatorial Committee in 2004 and 2008; and $250 to the Democratic Senatorial Campaign Committee in 2009,” he said.
Zahid Bukhari, the president of the Islamic Circle of North America who says he has known Fai for years and used to teach at Georgetown University, said he found the accusations stunning. “It doesn’t make any sense,” Bukhari said. “He’s dedicated his whole life on that cause.” The political leadership of Pakistan, Jammu and Kashmir and Pakistan administered Kashmir have condemned the arrest of Dr Fai.
(http://www.greaterkashmir.com/ 21 July 2011)

कश्मीरियों का ‘हमदर्द’ ISI एजेंट निकला, समर्थक सन्न

वॉशिंगटन। अमेरिका में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहे कश्मीरी नेता की गिरफ्तारी ने बवाल मचा दिया है। कश्मीरी मूल के अमेरिकी नागरिक गुलाम नबी फाई की गिरफ्तारी से भारत में मौजूद कट्टरपंथी-अलगाववादी भड़क गए हैं। अलगाववादी संगठनों ने फाई को बेकसूर बताते हुए भारत और अमेरिका की आलोचना की है। वहीं देश की उन जानी-मानी हस्तियों से भी जवाब मांगा जाने लगा है जिन्होंने फाई द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की। इनमें कश्मीर मुद्दे पर भारत सरकार के प्रमुख वार्ताकार दिलीप पडगांवकर, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राजिंदर सच्चर, मशहूर पत्रकार कुलदीप नैय्यर और सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा प्रमुख हैं।

फाई को मिलने वाले फंड का एक बड़ा हिस्सा कश्मीर पर आयोजित होने वाली इन अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में ही खर्च होता था। इस तरह के सेमीनार में हिस्सा लेने वाले ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम था कि फाई का आईएसआई के साथ क्या रिश्ता है। इन सभी की यात्राओं का पूरा खर्च फाई ने उठाया था।

इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हमें इसमें कोई हैरानी नहीं है क्योंकि फाई की पहचान ही भारत विरोधी, पाक समर्थक और अलगाववादियों से निकटता रखने वाले व्यक्ति की है। ताज्जुब इस बात का है कि दिलीप पडगांवकर, कुलदीप नैय्यर, राजेंद्र सच्चर जैसे लोगों को उसकी असलियत कैसे पता नहीं लगी। किसी के मंच पर जाना तो ठीक है लेकिन उस शख्स की मेजबानी का लुत्फ उठाना तो आईएसआई की मेजबानी का लुत्फ उठाना हुआ। सारे देश को ये बात पता थी तो इनको कैसे नहीं पता थी। उम्मीद है कि ये खुलासा करेंगे।

इस मुद्दे पर दिलीप पडगांवकर ने सफाई देते हुए कहा है कि मैं 2005 में एक सेमिनार में शामिल हुआ था। अगर मुझे फाई के कनेक्शन का पता होता तो कभी उसमें शामिल नहीं होता। उस सेमिनार के बाद मैं न तो कभी फाई से मिला और न उससे कभी बात की। पडगांवकर ने कहा कि उन्होंने सेमिनार में शामिल होने की सहमति उसमें शामिल होने वाले दूसरे मेहमानों की लिस्ट देखकर दी थी। उन्हें फाई के आईएसआई कनेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने कहा कि अगर जांच में उनके सहयोग की जरूरत हुई तो वो पूरा सहयोग करेंगे।

फाई की गिरफ्तारी से भड़के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने कहा कि फाई के आईएसआई से लिंक की बात में सच्चाई नहीं है। फाई को अमेरिकियों से दान मिलता था। खासकर अमेरिका में रहने वाले कश्मीरी उनको पैसा देते थे। फाई ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के चुनाव अभियान के लिए भी पैसा दिया था।

गौरतलब है कि अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) ने पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक 62 वर्षीय गुलाम नबी फाई को सोमवार को गिरफ्तार कर कश्मीर मामले पर भारत के खिलाफ अमेरिकी नीति को प्रभावित करने की दो दशकों से जारी साजिश का पर्दाफाश किया था। फाई अमेरिका में वर्जीनिया का निवासी है जबकि उसके साथ पकड़ा गया दूसरा आरोपी पाकिस्तानी मूल का जहीर अहमद भी अमेरिकी नागरिक है।

आईएसआई ने इन दोनों एजेंटों को दो दशकों के दौरान कथित तौर पर 40 लाख डॉलर मुहैया कराए। इन दोनों पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका में कश्मीरी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए। फाई कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल (केएसी) का कार्यकारी निदेशक है, जिसे कथित तौर पर पाकिस्तानी सरकार द्वारा चलाया जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक यदि दोनों लोगों पर आरोप साबित हो जाएगा तो उन्हें पांच वर्ष की सजा हो सकती है।
(www.ibnkhabar.com

फाई को आईएसआई देती है एक लाख डॉलर

वाशिगंटन। वाशिंगटन स्थित कश्मीरी अमरीकी समिति के अध्यक्ष फाई को राजनीतिक अभियान के लिए आईएसआई सालाना एक लाख डॉलर देती है। फाई 20 साल से भी ज्यादा समय से पाक सरकार के निर्देशों पर काम कर रहा है। पाक सरकार अमरीका में अपने पक्ष में प्रचार को निर्देशित करने के अलावा अनुदान भी दे रही है। हलफनामे में स्पष्ट किया गया कि पाक सरकार से उनका आशय आईएसआई और पाक सेना से है।


10 लोगों का नेटवर्क करता है काम
हलफनामे में कहा गया कि पाक में रहने वाले अमरीकी नागरिक जहीर अहमद के जरिए आईएसआई फाई को अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए धन मुहैया कराती है। इसमें पाकिस्तान में रहने वाले फाई के चार और आका-अब्दुल्ला, जावेद अजीज खान उर्फ राठौर उर्फ अब्दुल्ला उर्फ निजामी मीर, तौकीर महमूद बट्ट और सोहेल महमूद उर्फ मीर शामिल हैं। ये लोग अहमद के संपर्क में रहते थे और उसके ई-मेल से इसकी पुष्टि होती है। पाक ने इस काम में 10 लोगों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया। इसकी एवज में आईएसआई उन्हें या उनके परिवारों को पाकिस्तान में धन देता था।
(http://patrika.com/ 21.07.2011)


अमरीकी नेताओं को मिली 20 करोड़ की घूस
वाशिंगटन। पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अमरीका में कश्मीर मुद्दे पर भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए वहां के नेताओं को करीब 20 करोड़ रूपए की रिश्वत दी। अमरीकी संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने कश्मीरी अलगाववादी नेता गुलाम नबी फाई (62) को बुधवार को गिरफ्तार करने के बाद एलेग्जेंड्रिया की अदालत में दायर हलफनामे में पाक की कुटिल चाल का खुलासा किया।
उधर, वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास ने कहा कि फाई पाकिस्तानी नहीं हैं और हमारी सरकार व दूतावास को मामले की कोई जानकारी नहीं है। हलफनामे के अनुसार, आईएसआई ने कश्मीर को लेकर अमरीकी नीति में भारत विरोधी रूझान पैदा करने के लिए अमरीकी सांसदों को रिश्वत खिलाई। यह धन पिछले दो दशक में सांसदों और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को प्रचार अभियान के लिए दिया गया था।
एफबीआई ने इस बारे में पाकिस्तानी मूल के गुलाम फई व जहीर अहमद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि एफबीआई ने 43 पन्नों का हलफनामा 18 जुलाई को पेश कर दिया था लेकिन फाई की गिरफ्तारी के बाद इसे बुधवार को सार्वजनिक किया गया। फई व जहीर पर विदेशी सरकार के एजेंट के रूप में पंजीकरण नहीं कराने और गैरकानूनी ढंग से लामबंदी करने का आरोप है।
पाक से धन मिलने वाले नेताओं में पेंसिल्वेनिया के सांसद जोए पिट्स और इंडियाना के सांसद डान बर्टन शामिल हैं। हालांकि एफबीआई ने कहा कि उसे ऎसे प्रमाण नहीं मिले हैं कि चंदा पाने वाले नेताओं को उसके मूल स्त्रोत का पता हो। अमरीका में राजनीतिक उम्मीदवारों का विदेशी सरकारों से चंदा लेना प्रतिबंधित है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाक जासूस ने अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को उनके चुनाव अभियान के लिए ढाई सौ डॉलर का चंदा दिया था।

दान में जाएगी धनराशि
न्यूयॉर्क टाईम्स के अनुसार फाई के चंदे का अधिकांश हिस्सा दो भागों में गया। इंडियाना के रिपब्लिकन प्रतिनिधि डैन बर्टन व राष्ट्रीय रिपब्लिकनसीनेटोरियल समिति को। कश्मीर मसले पर काफी मुखर बर्टन ने बताया कि वह फाई के बारे में इस जानकारी से अचंभित हैं। वह फाई से मिली राशि को अमरीका के ब्वॉयज स्कॉउट को दान में दे देंगे।
(http://patrika.com/ 21.07.2011)


आईएसआई एजेंट के साथी बुद्धिजीवी!
वाशिंगटन। कश्मीर के मसले पर अमरीकी सांसदों की लॉबिंग करने वाले आईएसआई के एजेंट डॉक्टर गुलना नबी फाई के कई भारतीय बुदि्धजीवियों से रिश्ते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फाई के संगठन कश्मीर अमरीकी काउंसिल की बैठक में कई भारतीय बुद्धिजीवी शामिल हो चुके हैं। गौरतलब है कि फई को एफबीआई ने हाल ही में गिरफ्तार किया था।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर कमल मित्रा चेनॉय , द कश्मीर टाइम्स के एडिटर इन चीफ वेद भसीन और डल के पूर्व चीफ इंजीनियर जितेन्द्र बख्शी केएसी की ओर से आयोजित सेमीनारों और कांफ्रेंसों में शामिल हो चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर,दिलीप पडगांवकर के अलावा दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र सच्चर और एक्टिविस्ट गौतम नवलखा भी केएसी की ओर से आयोजित कांफ्रेंसों और सेमिनारों में भाग ले चुके हैं।
सूत्रों के मुताबिक फाई ने इन सभी को सेमीनार और कांफ्रेंस में शामिल होने के लिए खर्चा दिया था। एफबीआई काफी समय से से इन सभी की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। राष्ट्रवादी तत्वों के मुताबिक फाई सोशल नेटवर्किग साइट्स पर भी कश्मीर के लिए मुहिम चला रहा था। नैयर, सच्चर और नवलखा को फाई की इस मुहिम के बारे में पूरी जानकारी थी। लेकिन पडगांवकर सहित कई अन्य लोगों का कहना है कि उन्हें फाई के आईएसआई से रिश्तों के बारे में जानकारी नहीं थी। अगर जानकारी होती तो वे सेमीनार में हिस्सा नहीं लेते।

(http://patrika.com/ 21.07.2011)

आईएसआई के जाल में फंसे कई भारतीय, एजेंट की गिरफ्तारी से भड़के अलगाववादी

श्रीनगर/नई दिल्ली। अमेरिका में कश्मीर के मुद्दे पर दुष्प्रचार करने वाले कश्मीरी मूल के अमेरिकी नागरिक गुलाम नबी फाई की गिरफ्तारी से भारत में मौजूद कट्टरपंथी अलगाववादी भड़क गए हैं। अलगाववादी संगठनों ने फाई को बेकसूर बताते हुए भारत और अमेरिका की आलोचना की है।

ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (एपीएचसी) के कट्टरपंथी धड़े के प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी ने कहा है कि फाई राजनयिक साजिश का शिकार बनाया गया है। गिलानी ने कहा, 'फाई बेकसूर है और फाई पर लगे आरोप भारत के राजनयिक प्रयासों और साजिश का नतीजा हैं। फाई पिछले 32 सालों से लोगों के दुखदर्द को दुनिया के सामने ला रहे हैं। इसलिए वह भारत की आंखों में खटक रहे थे।' वहीं, एक और अलगाववादी संगठन जेकेएलएफ ने भी फाई की गिरफ्तारी की निंदा की है।

फाई को मिलने वाले फंड का एक बड़ा हिस्सा कश्मीर पर आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में खर्च होता था। ऐसी कॉन्फ्रेंस में भारत के कई जाने माने लोग हिस्सा ले चुके हैं। इनमें दिलीप पडगांवकर, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राजिंदर सच्चर, मशहूर पत्रकार कुलदीप नय्यर और सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा प्रमुख हैं। इस तरह के सेमीनार में हिस्सा लेने वाले ज़्यादातर लोगों को यह नहीं मालूम है कि फाई का आईएसआई के साथ क्या रिश्ता है।

भारत से करीब 11 लोगों ने कश्मीर पर फाई की ओर से आयोजित कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है। इन सभी की यात्राओं का पूरा खर्च फाई ने उठाया है। जम्मू-कश्मीर के मसले पर भारत सरकार की ओर से नियुक्त वार्ताकार पडगांवकर का कहना है कि उन्होंने 2005 में ऐसी एक सेमीनार में हिस्सा लिया था। उनके मुताबिक वह दो दिन का कार्यक्रम था। दिलीप ने कहा, 'मुझे मालूम नहीं था, इसके पीछे कौन लोग हैं। लेकिन मैं कॉन्फ्रेंस में तभी शामिल हुआ जब मुझे यह बताया गया कि इसमें भारत और पाकिस्तान के कई नामी पत्रकार हिस्सा ले रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि अगर मुझे फाई के बारे में थोड़ी भी जानकारी होती तो शायद मैं वहां नहीं जाता।'

वहीं, जम्मू-कश्मीर में अख़बार चलाने वाले वेद भसीन भी फाई के सेमीनारों में अक्सर जाते हैं। लेकिन भसीन इस बाबत चुप्पी साधे हुए हैं। जबकि फाई की एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले चुकीं पत्रकार हरिंदर बावेजा ने कहा, उस समय (सेमीनार के समय) वह जांच के दायरे में नहीं थे, अगर रहे होते तो अमेरिकी सरकार उन्हें कैपिटल हिल में सेमीनार आयोजित नहीं करने देते। मैंने एक पत्रकार के तौर पर सेमीनार में शिरकत कर कुछ भी गलत नहीं किया है।

उधर, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कमल मित्र चिनॉय भी फाई के सेमीनार में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किए जा चुके हैं। चिनॉय ने इस बारे में कहा, मैं उनके बुलावे पर कॉन्फ्रेंस में नहीं गया था। लेकिन पाक के कब्जे वाले कश्मीर में मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है। मैं जानता हूं कि वे सभी तरह की विचार रखने वाले लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर लोगों का पाकिस्तान को लेकर झुकाव रहता है। लेकिन यह अहम है कि उनकी गिरफ्तारी अभी हुई है। इससे साफ है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच समस्याएं बढ़ रही हैं।

जुलाई, 2007 में सातवीं कश्मीर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले पत्रकार प्रफुल्ल बिदवई ने कहा कि वह फाई पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह निजी तौर पर उनको नहीं जानते हैं।
(दैनिक भास्कर, 21 जुलाई 2011)

जाली नोट भारत भिजवाने में पाकिस्‍तानी सरकार का हाथ

मुंबई. भारत की अर्थव्यवस्था को नकली नोट के जरिए कमजोर करने पर तुले पाकिस्तान के नापाक मंसूबे एक बार फिर उजागर हो गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जुड़े सूत्रों के हवाले से आई खबरों के मुताबिक एनआईए को इस बात के सुबूत हाथ लगे हैं कि भारत में मौजूद जाली नोटों की छपाई पाकिस्तान में हो रही है।

सूत्रों के मुताबिक जांचकर्ताओं ने जब्त किए गए जाली नोट और पाकिस्तान के असली नोट को एक विशेषज्ञ समिति के पास भेजा था। कमिटी ने इस बात की जांच कि दोनों नोटों की छपाई में क्या समानता है। सेक्योरिटी प्रिटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि नोट की जांच के बाद यह बात सामने आई है कि जाली भारतीय मुद्रा पाकिस्तानी प्रेस में ही छापी गई है।

विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के मुताबिक नकली भारतीय नोट और पाकिस्‍तानी नोटों की छपाई में 'ड्राई ऑफसेट प्रिंटिंग' पद्धति का इस्‍तेमाल किया गया है। दिलचस्‍प यह है कि पांच सौ और एक हजार रुपये मूल्‍य के नकली भारतीय नोटों पर मिला पीएच वैल्‍यू पाकिस्‍तानी नोटों पर मिले पीएच वैल्‍यू के बराबर है।

भारतीय नकली नोट और पाकिस्‍तानी नोट पर मिले 'ग्राम पर स्‍क्‍वायर (जीएसएम)' भी समान हैं। जीएसएम किसी कागज की प्रकृति का संकेतक है। भारतीय और पाकिस्‍तानी नोट का एस जैसा जीएसएम इस बात का संकेत है कि दोनों कागजों का स्रोत एक है।

'और निगरानी की जरूरत'
सामरिक मामलों के विशेषज्ञ और रणनीतिकार सुशांत सरीन कहते हैं कि नकली नोटों की खेप भेजना पड़ोसी मुल्‍क की भारत के खिलाफ 'जंग' है। दैनिकभास्‍कर डॉट कॉम से बातचीत में सरीन ने कहा कि नकली नोट भेजना दुश्‍मन की रणनीति का ही एक हिस्‍सा है। उन्‍होंने कहा, 'देश में नकली नोटों की भरमार के पीछे कई वजहें हैं जिन्‍हें सरकार संजीदगी से नहीं रही है। देश में तेजी से फल फूल रहा हवाला कारोबार, सीमाओं पर चौकसी में कमी आदि कुछ ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से नकली नोटों पर काबू पाना मुमकिन नहीं हो रहा है।'

सरीन ने देश में नकली नोटों की बढ़ती खेप को लेकर सरकार को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत पर बल दिया। उन्‍होंने कहा कि एक ओर तो भारत दुनिया में उभरती बड़ी ताकतों की कतार में खड़ा होने का दावा करता है लेकिन दूसरी ही तरफ वह नेपाल पर किसी तरह का शिकंजा कसने या निगरानी रखने में नाकाम रहा है। हालांकि नेपाल से भारत के मधुर संबंध हैं लेकिन पाकिस्‍तान से सबसे अधिक नकली नोटों की खेप भी इसी देश के जरिये आती है।
(दैनिक भास्कर, 21 जुलाई 2011)


कश्‍मीर : अमेरिकी नीति बदलने के लिए आईएसआई ने बहाए करोड़ों
वाशिंगटन/नई दिल्ली/श्रीनगर. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कश्मीर मामले पर अमेरिका की नीति बदलने के लिए करोड़ों रुपए बहा रही है। उसके एक एजेंट की गिरफ्तारी से यह खुलासा हुआ है। वह अवैध तरीके से भारत विरोधी लॉबिंग करने में जुटा था। आईएसआई इसके लिए उसे अब तक 40 लाख डॉलर (लगभग 17.70 करोड़ रुपए) की धनराशि दे चुकी थी।
अमेरिकी एजेंसी एफबीआई ने कश्मीरी मूल के अमेरिकी नागरिक गुलाम नबी फाई को मंगलवार को गिरफ्तार किया। उसे वर्जीनिया में फेयर फैक्स स्थित निवास से पकड़ा गया। 62 वर्षीय फाई वाशिंगटन स्थित गैर सरकारी संगठन कश्मीरी-अमेरिकन काउंसिल (केएसी) का डायरेक्टर है। यह संगठन ‘कश्मीर के आत्म निर्णय के अधिकार’ के लिए लॉबिंग करता है। फाई मूल रूप से मध्य कश्मीर के बडगाम का है। वह 1980 के दशक की शुरुआत में देश छोड़कर चला गया था। फाई के अलावा एक अन्य अमेरिकी नागरिक जहीर अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। फाई को गिरफ्तार करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। अगर उस पर लगे आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसे पांच साल तक की कैद हो सकती है।
4 पाकिस्तानी हैंडलर्स : एफबीआई ने आईएसआई के ऐसे चार अधिकारियों के नाम, फोन नंबर और ईमेल सार्वजनिक किए हैं जो फाई के हैंडलर्स थे। इनके नाम अब्दुल्ला, जावेद अजीज खान उर्फ राठौर, अब्दुल्ला उर्फ निजामी मीर और तौकीर मेहमूद भट्ट उर्फ सोहेल महमूद हैं। इनमें से ब्रिगेडियर अब्दुल्ला पर कश्मीर मामले को संभालने की जिम्मेदारी थी।
तीन साल में चार हजार बार संपर्क : एफबीआई की ओर से कोर्ट में पेश किए हलफनामे से पता चलता है कि फाई अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स से लगातार संपर्क में रहता था। उसने जून 2008 से लेकर गिरफ्तार होने तक अपने इन हैंडलर्स से 4000 से अधिक बार संपर्क किया। वहीं 2006 से 2011 की शुरुआत तक जावेद अजीज खान ने उससे करीब 2000 बार संपर्क किया।

यह थी योजना : छानबीन के दौरान एफबीआई को कश्मीरी-अमेरिकन काउंसिल से जुड़े वर्ष 1999 के रणनीतिक दस्तावेज मिले। वर्ष 2000, 2001, 2005 और 2006 के भी इसी तरह के दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों से कश्मीरी-अमेरिकन काउंसिल की योजना का पता चलता है। जैसे कि एक्जीक्यूटिव ब्रांच अधिकारियों को जानकारी मुहैया कराना, कश्मीर मामले को उठाने के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल करना, भारतीय लॉबी को बेदखल करना और अमेरिकी प्रशासन व भारत सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाना।

भारत में भी कई मामलों में नाम
जम्मू-कश्मीर के डीजीपी कुलदीप खोड़ा ने बताया कि राज्य में कई मामलों में फाई का नाम सामने आता रहा है। जैसे कि आईएसआई से मिली धनराशि को भारत विरोधी गतिविधियों में लगाना। विशेषकर जम्मू-कश्मीर में।

अलगाववादी बिफरे
फाई की गिरफ्तारी ने कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को विरोध का एक और मौका दे दिया। हुर्रियत नेता अली शाह गिलानी ने कहा कि फाई को भारत के इशारे पर गिरफ्तार किया गया है। ताकि कूटनीतिक स्तर पर कश्मीर के आंदोलन को कमजोर किया जा सके।
(दैनिक भास्कर, 21 जुलाई 2011)

कश्मीर पर पाक की करतूत का पर्दाफाश

नई दिल्ली। अमेरिका में कश्मीर मुद्दे पर भारत विरोधी लॉबिस्ट गुलाम नबी फई की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान के गोरखधंधे को बेपर्दा करने के साथ ही भारतीय पेशबंदी को मजबूती ही दी है। कश्मीर पर अमेरिकी मत प्रभावित करने के लिए घूसखोरी के आरोप में फंसे फई ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाक के खिलाफ पेशबंदी के लिए भारत को नया औजार दे दिया है।

हालांकि इस मामले पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन फई की गिरफ्तारी पर नजर रख रहे भारतीय खेमे ने राहत की सांस जरूर ली है। सूत्रों के मुताबिक फई की गतिविधियों पर लंबे समय से भारत की नजर थी। साथ ही अलगाववादी ताकतों के समर्थन की वजह से वह भारतीय एजेंसियों के रडार पर भी था। इस गिरफ्तारी पर पूर्व विदेश सचिव सलमान हैदर कहते हैं कि एफबीआइ की गिरफ्त में आए गुलाम नबी फई को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से मिल रही आर्थिक रसद ने भारत को बदनाम करने की काली करतूतों का पर्दाफाश किया है जो काफी समय से चल रही थी। हालांकि उन्होंने भारत-पाक विदेश मंत्री स्तर वार्ता के ठीक पहले हुई इस घटना के बातचीत पर सीधे किसी असर की संभावना से इंकार किया।

उनका कहना था कि कश्मीर के अपेक्षाकृत स्थिर और शांत हालात फिलहाल बातचीत के दौरान पाक को कश्मीर कार्ड चलने का कोई मौका नहीं देते। मालूम हो कि अमेरिकी अदालत में एफबीआइ की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि फई ने कश्मीर पर अमेरिकी नीति प्रभावित करने के लिए 40 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 17 करोड़ 80 लाख रुपये) दिए हैं। साथ ही 2008 से अब तक आइएसआइ के अपने आकाओं के साथ चार हजार बार संपर्क कर चुका है।

फई वाशिंगटन में कश्मीरी-अमेरिकी परिषद का अध्यक्ष है जो कश्मीर के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए लॉबिंग करता है। एफबीआइ का कहना है कि फई बीते 20 वर्षो से पाकिस्तान सरकार के निर्देश और आर्थिक मदद से काम चलाता रहा। हालांकि पाकिस्तान अब फई से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। इस बीच कश्मीर घाटी से अलगाववादी नेता सैय्यद अली शाह गिलानी जैसे नेताओं ने फई के समर्थन में सुर अलापे हैं।
(दैनिक जागरण, 21 जुलाई 2011)

पैसे के दम पर अमेरिकी नेताओं को बहकाता रहा फई

चार्ली सावेज/एरिक स्किमिट। पाकिस्तानी सेना ने खुफिया एजेंसी आइएसआइ की मदद से भारत के प्रति अमेरिकी नीतियों को प्रभावित करने के लिए पिछले दो दशकों में 40 लाख डॉलर (17 करोड़ 80 लाख रुपये) खर्च किए। इस क्रम में आइएसआइ ने अमेरिकी नेताओं को दान के रूप में धनराशि मुहैया कराई। यहां तक कि अमेरिकी चुनावों को भी प्रभावित करने की कोशिश की। पाकिस्तान के एजेंटों का नेटवर्क कितना दमदार था यह इसी से पता चलता है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर के चुनाव प्रचार में भी फंड दिया। आइएसआइ की इस करतूत का खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब पाकिस्तान के साथ उसके संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआइ) की ओर से मंगलवार को दाखिल आरोप पत्र के अनुसार आइएसआइ ने इस कार्य के लिए वर्जीनिया के फेयरफैक्स में रहने वाले सैयद गुलाम नबी फई की मदद ली। एफबीआइ ने मंगलवार को फई की गिरफ्तारी की और एलेक्जेंड्रिया स्थित अदालत में 43 पेज का हलफनामा दाखिल किया। इसमें फई के साथी जहीर अहमद का नाम भी शामिल है।

एफबीआइ ने दोनों को आइएसआइ का एजेंट बताया है। फई वॉशिंगटन स्थित कश्मीरी-अमेरिकी परिषद का अध्यक्ष है। इस संगठन को कश्मीर सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। एफबीआइ का आरोप है कि इस संगठन के जरिए फई ने अमेरिकी कांग्रेस के कई सांसदों को फंड दिया। एफबीआइ पाकिस्तान में फई के चार साथियों के नाम पता लगाने में भी कामयाब रही है। अमेरिकी कानून के मुताबिक कोई भी विदेशी सरकार उसके राजनेताओं को किसी प्रकार का फंड मुहैया नहीं करा सकती। ईस्टर्न डिस्टि्रक्ट ऑफ वर्जीनिया के अटार्नी नील मैकब्राइड ने कहा, आइएसआइ ने फई की मदद से लाखों डॉलर अमेरिकी नेताओं को दिए। फई 20 वर्षो से यह काम कर रहा था। उसका मकसद कश्मीर से जुड़ी अमेरिकी नीतियों में पाकिस्तान के हित साधना था। मैकब्राइड ने बताया कि कश्मीर सेंटर के जरिए फई ने अमेरिकी सांसदों को डॉलर दिए, हाइ-प्रोफाइल सेमिनार कराए और वॉशिंगटन में बैठे नीति-निर्माताओं को अन्य रास्तों से भी लाभ पहुंचाने का कार्य किया। हालांकि वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास के प्रवक्ता ने इन आरोपों से इंकार किया है।

उन्होंने कहा, फई पाकिस्तान का नागरिक नहीं है और हमारे दूतावास के पास आइएसआइ या अन्य किसी पाकिस्तानी संस्था की ओर से उसे फंड दिए जाने की कोई जानकारी नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि जहीर अहमद ने 10 अन्य लोगों को भी एकत्र किया। इन सभी ने न केवल कश्मीर सेंटर के लिए धनराशि एकत्रित की बल्कि उसे वितरित कराने में भी सहायता की। एफबीआइ की ओर से दाखिल हलफनामे में इन लोगों के नाम नहीं दिए गए हैं। इन्हें अलग-अलग कोड के जरिए संबोधित किया गया है। हालांकि जांच अभी चल रही है और एफबीआइ ने 17-18 वारंट जारी किए हैं। कश्मीर सेंटर की कार्यशैली के बारे में एफबीआइ ने बताया कि फई अपने साथियों की मदद से अमेरिका में मौजूद भारतीय लॉबी के कामकाज को भी प्रभावित करता रहा। इसके लिए फई और उसके साथी कांग्रेस सांसदों की समितियों के साथ मुलाकात करते। समिति के सदस्यों से निजी बैठकें करते और कैसे भी करके कश्मीर से जुड़ी नीतियों पर पाकिस्तानी हित साधने का लक्ष्य पूरा करते।

हालांकि एफबीआइ ने यह भी दावा किया कि कश्मीर सेंटर से सहायता राशि लेने वाले किसी भी सांसद या अन्य नेता को नहीं पता था कि इसका मकसद क्या है और उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? एफबीआइ के हलफनामे में धनराशि लेने वाले किसी सांसद का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन फेडरल इलेक्शन कमीशन के डाटाबेस से पता चला कि कश्मीर सेंटर ने नेशनल रिपब्लिकन सीनेटोरियल कमेटी और इसके प्रतिनिधि डेन बर्टन को बड़ी राशि दी। इसके अलावा सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों को भी धनराशि उपलब्ध कराई गई। इनमें वर्जीनिया से जेम्स पी. मोरेन, ओहायो के डेनिस जे. क्यूकिनिक और न्यूयॉर्क के ग्रेगरी डब्ल्यू मीक्स के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 2000 से 2008 के बीच पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर और मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा सहित विभिन्न चुनावों के लिए 250 बार फंड दिया गया। जहीर अहमद ने कांग्रेस सांसद डेन बर्टन को सबसे ज्यादा फंड मुहैया कराया। बर्टन को अमेरिकी कांग्रेस में बीते 15 वर्षो से कश्मीर मामलों का माहिर कहा जाता है। कश्मीर से जुड़ी नीतियों पर उनके विचारों को पूरा सदन बड़े ध्यान से सुनता है। बर्टन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा से कश्मीर समस्या हल करने के लिए भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का दबाब डालते हैं। पाकिस्तान लंबे समय से विवाद हल करने के लिए अमेरिकी मध्यस्थता की मांग कर रहा है। वह कश्मीर में जनमत संग्रह के भी पक्षधर रहे हैं।

उनका कहना है कि कश्मीरियों को अपना फैसला खुद करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। बर्टन ने आइएसआइ एजेंट के रूप में पहचाने जाने के बाद फई की गिरफ्तारी पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा, मैं फई को 20 वर्षो से जानता हूं, लेकिन उनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ संबंध होंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बर्टन ने बताया कि फई ने बॉय स्काउट ऑफ अमेरिका कार्यक्रम के लिए फंड उपलब्ध कराया था। फई और अहमद ने पेन्सिल्वेनिया से रिपब्लिकन सांसद जो पिट्स को भी फंड दिया। उन्होंने 2001 से 2004 में दक्षिण एशिया की यात्रा की थी और इस दौरान वह भारत-पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से मिले थे। उन्होंने 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को सलाह दी थी कि वह कश्मीर समस्या हल करने के लिए विशेष दूत नियुक्त करें जिससे भारत-पाक के बीच शांति वार्ता में मदद मिले। ध्यान रहे कि भारत शुरू से कश्मीर मसले पर तीसरे पक्ष का विरोधी रहा है। पिट्स के प्रवक्ता ने बताया कि फई ने उनके कार्यक्रम के लिए 4000 डॉलर उपलब्ध कराए थे। (द न्यूयॉर्क टाइम्स)
(दैनिक जागरण, 21 जुलाई 2011)


पाक को लेकर अमेरिका का दोहरा चरित्र
वाशिंगटन, प्रेट्र : पाकिस्तान को लेकर अमेरिका का दोहरा चेहरा सामने आया है। एक तरफ तो उसका कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई बरत रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने राजनयिक रेमंड डेविस की रिहाई के दो दिन बाद ऐसे प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान को सहयोगी बताया गया था। गवर्नमेंट एकाउंटेबिलिटी ऑफिस द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने 29 मार्च को कांग्रेस को एक प्रमाण पत्र दिया, जिसमें पाकिस्तान का समर्थन किया गया था।

इस प्रमाण पत्र से अमेरिका के लिए वित्तीय वर्ष 2011 में पाकिस्तान को सुरक्षा संबंधी सहायता देने का रास्ता साफ हुआ था। दरअसल अमेरिका द्वारा हर वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान को मदद देने से पहले विदेश मंत्रालय को प्रमाण पत्र जारी करना होता है कि पाकिस्तान आतंकी नेटवर्क के खात्मे पर अमेरिका के साथ सहयोग करने को प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने 2011 के वित्तीय वर्ष में पाकिस्तान के लिए 29.6 करोड़ डॉलर (करीब 1300 करोड़ रुपये) की सहायता राशि का आग्रह किया था। रेमंड को इस साल जनवरी में लाहौर में दो पाकिस्तानी नागरिकों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना की वजह से अमेरिका और पाकिस्तान के राजनयिक रिश्तों में दरार आ गई थी। उसके बाद अमेरिका द्वारा मारे गए लोगों के परिजनों को धन राशि (ब्लड मनी) का भुगतान करने के बाद 16 मार्च को उन्हें रिहा किया गया था। जबकि 18 मार्च को हिलेरी ने प्रमाण पत्र पर दस्तखत किए थे। इस सौदे के बावजूद अब अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य मदद रोक दी है।
(दैनिक जागरण, 21 जुलाई 2011)


वर्जीनिया में आइएसआइ एजेंट की गिरफ्तारी से पाक फिर बेनकाब
वाशिंगटन, प्रेट्र : मुंबई हमले से लेकर तमाम भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले पाकिस्तान की कलई एक बार फिर खुल गई है। कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी नीति को प्रभावित करने की पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ की काली करतूत उजागर हुई है। उसके एक एजेंट, कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद गुलाम नबी फई को अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी एफबीआइ ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। फई के माध्यम से आइएसआइ कश्मीर पर अमेरिकी नीति को प्रभावित करने के लिए प्रति वर्ष 40 लाख डॉलर (17 करोड़ 80 लाख रुपये) खर्च कर रही थी। अमेरिका में पाकिस्तानी मूल के लोगों के बीच डॉक्टर साहब के नाम से पहचाने जाने वाले फई के पाकिस्तान में चार आका हैं जिनसे उसने जून 2008 से 2011 के शुरुआती दिनों तक 4000 बार संपर्क किया।

न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार फाई के अनुदानों का अधिकांश हिस्सा दो भागों में अमेरिका गया। इंडियाना के रिपब्लिकन प्रतिनिधि डेन बर्टन और राष्ट्रीय रिपब्लिकन सीनेटोरियल समिति को। बर्टन कश्मीर मसले पर काफी मुखर रहे हैं और कश्मीर का फैसला कश्मीरियों के मत से कराने की भी बात कह चुके हैं। अमेरिका में राजनीतिक उम्मीदवारों के विदेशी सरकार से अनुदान लेने पर प्रतिबंध है। एफबीआइ ने फई को मंगलवार को वर्जीनिया स्थित उसके आवास से गिरफ्तार करने के कुछ घंटे बाद एलेक्जेंड्रिया की अदालत में पेश किया। अदालत में दायर हलफनामे मे एजेंसी ने कहा कि अमेरिकी की कश्मीर नीति को प्रभावित करने के लिए आइएसआइ ने बीते दो दशक में लाखों डॉलर खर्च किए हैं। 43 पन्नों का हलफनामा फई और एक अन्य अमेरिकी नागरिक 63 वर्षीय जहीर अहमद को पाकिस्तानी एजेंट बताते हुए दाखिल किया गया है। जहीर पाकिस्तान में रहता है, जिसके जरिए आइएसआइ फई को अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए धन उपलब्ध कराती है।

एफबीआइ के अनुसार फई की गतिविधियों के संचालन का खर्च आइएसआइ वहन करती है। हलफनामे में पाकिस्तान में फई के चार आकाओं ब्रिगेडियर अब्दुल्ला, जावेद अजीज खान उर्फ राठौर उर्फ अब्दुल्ला उर्फ निजामी मीर, तौकीर महमूद बट्ट और सोहेल महमूद उर्फ मीर का नाम लिया गया है। हलफनामे के अनुसार ब्रिगेडियर अब्दुल्ला कश्मीर मामलों की देखरेख करने वाला आइएसआइ अफसर है। फई अपने आकाओं के निर्देशानुसार ही काम करता रहा है। जावेद अजीज खान ने 2006 से 2011 के बीच 2000 बार फई को फोन किए। 62 वर्षीय अमेरिकी नागरिक फई वाशिंगटन स्थित कश्मीरी अमेरिकी समिति का अध्यक्ष है। अमेरिकी नीति को प्रभावित करने के प्रयासों का दोषी पाए जाने पर उसे पांच साल की सजा हो सकती है। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। पाकिस्तान सरकार यानी आइएसआइ और सेना एफबीआइ की विशेष एजेंट सारा वेब्ब लिंडेन ने कहा, फई 20 वर्षो से भी ज्यादा समय से पाकिस्तानी सरकार के निर्देशों पर काम कर रहा है।

पाकिस्तानी सरकार लंबे समय से अमेरिका में अपने पक्ष में प्रचार करने का निर्देश देने के अलावा अनुदान भी दे रही है। लिंडेन ने अदालत में कहा कि पाकिस्तान की सरकार से उनका आशय मुख्य रूप से आइएसआइ और पाकिस्तानी सेना से है। आइएसआइ तैयार करती थी गुलाम नबी फई के भाषण वाशिंगटन, प्रेट्र : कश्मीरी-अमेरिकी परिषद (केएसी) में सैयद गुलाम नबी फई जो भाषण देता था या उसके बैनर तले वक्तव्य जारी करता था, उसका लगभग 80 फीसदी हिस्सा आइएसआइ उसे तैयार करके भिजवाती थी।। जबकि 20 फीसदी बातें फई खुद जोड़ लिया करता था। अदालत में दायर हलफनामे में एफबीआइ ने यह बात कही है।

हालांकि फई ने इससे इंकार किया है कि उसका आइएसआइ से कोई संबंध है। अदालत में पेश दस्तावेजों में कहा गया है कि इस साल 22 मार्च को भी एफबीआइ एजेंटों ने फई से इस मामले में पूछताछ की थी। तब फई ने कहा था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता, जिसका संबंध पाकिस्तान से हो। उसने कहा था कि वह यह भी नहीं जानता कि क्या अमेरिका में आइएसआइ का कोई प्रतिनिधि है? जबकि एफबीआइ ने एक खुफिया गवाह के हवाले से कहा है कि आइएसआइ ने फई को इसलिए इस काम के लिए चुना क्योंकि उसका पाकिस्तान से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

(दैनिक जागरण, 21 जुलाई 2011)

Fai’s arrest rattles Valley’s separatists

21July 2011
Srinagar : The arrest of Syed Ghulam Nabi Fai, the Kashmir-born American citizen who was allegedly using Pakistani funds to lobby with the United States on Kashmir, has shaken separatist leaders whose cause he had been championing on international platforms for decades.

Fai is close to almost every separatist group with a nuanced stance that includes calls for a peaceful settlement. Virtually their ambassador overseas, he has been the main host for separatist leaders whenever they have visited the United States.

The moderates, including those Fai had hosted, preferred to stay silent on the arrest. The hardliners such as the Hurriyat's Syed Ali Shah Geelani called for protests on Friday. “The arrest has been made on the insistence and conspiracy of India. Its aim is to weaken Kashmir’s freedom movement,” Geelani said.

Dr Mirza Ashraf Beig, who has attended several conferences convened by Fai in the United States, said, “He never pleaded the case of either India or Pakistan. I believe he always pleaded for better relations between India and Pakistan.”

According to the FBI, Fai's Kashmiri American Council donated Pakistani funds, including the ISI's, to political campaigns in the United States, hoping to tilt American policy on Kashmir against India. State DGP Kuldeep Khoda said Fai's name “has been figuring in lots of things... especially the diversion of ISI funds for anti-national activities in India and particularly in J&K.”

Groomed in the Jamat-e-Islami’s student wing, Fai was close to its founder Maulana Saad-ud-din, pro-Pakistan hardliners and separatists such as Mirwaiz Umar Farooq. Last May, he was in Muzaffarabad (PoK) for a Kashmir conference that was addressed by the Pakistan PM.

In the US, Fai would conduct an annual Kashmir conference with not only separatist leaders but also members of Kashmir’s civil society, journalists, lawyers and human rights activists from India.

In recent releases, he has talked about “sacrifices of the July 13, 1931 martyrs”, endorsed “the call given by Hurriyat Conference for a peaceful protest towards the Martyrs Graveyard that will include Kashmiri men, women and children of all cultural persuasions’’, and asked US President Obama to “listen to Richard Holbrook’s advice” that “a crucial step to reducing radicalism in Pakistan was to ease the Kashmir dispute with India, and he (Holbrook) favoured more pressure on India to achieve that”.
(www.indianexpress.com)

PTI condemns Dr Fai’s arrest, says US govt targeting Pakistan

City Reporter
Islamabad—Imran Khan-led Pakistan Tehreek-e-Insaf on Wednesday condemned in strong words recent actions and statements of the US government targeting Pakistan on multiple fronts, including the arrest of Dr Fai of the Kashmiri American Council.

PTI Vice President Policy Planning, National Security and Foreign Affairs, Dr Shireen Mazari speaking at a press conference at the PTI office identifies three major developments impacting Pakistan negatively within a few days.

First has been the introduction of the bill in the US Congress. The bill seeks to curtail US aid to Pakistan and imposes unacceptable conditionalities from the granting of unquestioning visas to US personnel to all manner of other intrusive measures in Pakistan’s domestic affairs.

Already the US has, according to Dr Mazari, made unreasonable and unacceptable demands on Pakistan, especially the military with which the US seeks to embed US military personnel.

The second negative development has been the joint US-India statement at the conclusion of the Hillary Clinton visit in which the US has brought India directly into Pakistan’s internal dynamics by including in the statement a joint demand for the extermination of all terrorist “safe havens” in Pakistan. An Indo-US joint statement should deal with Indo-US affairs not target third countries.

The third development has perhaps been the most bizarre and in the long run the most damaging - that is the arrest of Dr Fai of the Kashmiri American Council. Coming in the wake of the Clinton visit to India this has altered the dynamics of the ISI-CIA spat because it has dragged the Kashmir issue and the Kashmiri Diaspora unfairly into this targeting of Pakistan and its premier intelligence agency.

(http://pakobserver.net)

कश्मीर के लिए अमरीका में लॉबिंग

वाशिंगटन। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आ रही है। अमरीका में कश्मीर मसले पर लॉबिंग करने के लिए आईएसआई ने अपने कई एजेंटों को नियुक्त कर रखा है। आईएसआई इन एजेंटों को पैसा देती है। ये एजेंट कश्मीर केमुद्दे पर अमरीकी सांसदों की लॉबिंग करते हैं। अमरीका की संघीय जांच एजेंसी ने सोमवार को एक ऎसे ही एजेंट को गिरफ्तार किया है।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एफबीआई ने कश्मीर के अलगाववादी आंदोलन से जुड़े डॉक्टर गुलमा नबी फई को गिरफ्तार किया गया है। वर्जीनिया का रहने वाला फई आईएसआई की शह पर काम कर रहा था। वह अमरीका में कश्मीरी अलगाववादियों के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था। फई को लंबे समय से पाकिस्तान के एजेंट के रूप में काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

फई ने अमरीकी एजेंसियों को इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि वह पाकिस्तान की सरकार से जुड़ा हुआ है। अमरीकी कानून के मुताबिक यह जरूरी है। जांच अधिकारियों के मुताबिक फई पिछले दो दशक से अमरीका के वाशिंगटन डीसी में चर्चित है। वह कश्मीर अमरीकी काउंसिल के कार्यकारी निदेशक है। कश्मीर के अलगाववादी आंदोलन के लिए वह अमरीकी सीनेट व कांग्रेस सदस्यों के साथ लॉबिंग कर रहा था। फई की तरह की अमरीकी नागरिक जहीर अहमद भी आईएसआई के एजेंट के रूप में काम कर रहा था। वह जांच एजेंसियों के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। बताया जा रहा है कि जहीर फिलहाल पाकिस्तान में छिपा हुआ है।
(Courtesy : www.patrika.com, 20 July 2011)