जेएंडके में पीएसए समाप्त कराना चाहता था अमेरिका

श्रीनगर। अमेरिका चाहता था कि राज्य में न सिर्फ पंचायत चुनाव यथाशीघ्र हों बल्कि कश्मीर समस्या के हल के वास्ते आंतरिक मोर्चे पर सकारात्मक माहौल बनाने के लिए भारत सरकार जम्मू-कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) को भी समाप्त कर दे। कश्मीर समस्या के समाधान के लिए अमेरिका की इस मंशा और सुझावों का खुलासा विकिलीक्स ने हाल ही में अमेरिकी स्टेट विभाग के कश्मीर संबंधी दस्तावेजों में हुआ है। विकिलीक्स ने अमेरिकी राजदूत टिमोथी रोएमर द्वारा अमेरिकी स्टेट विभाग को वर्ष 2009 में भेजे गए विभिन्न दस्तावेजों को खंगाला है।

टिमोथी ने अमेरिकी सरकार को कश्मीर मसले में भारत-पाक के बीच सक्रिय भूमिका निभाने से परहेज की सलाह देते हुए 20 सुझाव पेश किए थे जो कश्मीर समस्या के समाधान में सहायक हों। उन्होंने कश्मीर मुद्दे के समाधान की दिशा में भारत को आगे बढ़ने के लिए पीएसए को हटाए जाने का भी सुझाव दिया था। उन्होंने नई दिल्ली को अलगाववादियों के साथ बातचीत की प्रक्रिया को जारी रखते हुए जम्मू-कश्मीर में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह से कमी नहीं आने देनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया था कि दुर्दात आतंकियों और देश की एकता व अखंडता के लिए खतरनाक लोगों के अलावा भारत को कुछ चुनिंदा राजनीतिक कैदियों को रिहा करना चाहिए। रोएमर ने वर्ष 2009 में अपने देश भेजे गए एक संदेश में जम्मू-कश्मीर में यथाशीघ्र पंचायत चुनाव कराए जाने पर भी जोर दिया था।

उन्होंने कहा कि विधानसभा और संसदीय चुनावों में कश्मीरियों की रिकार्डतोड़ भागीदारी बताती है कि आम कश्मीरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहता है एटीएम में ही कैश.. चीन सहित कुछ गिने-चुने देशों में शुरू हुआ है। इसमें इस्तेमाल की गई तकनीकी बहुत ही एडवांस होती है, जो एक साथ चेक को पढ़ने, ग्राहक के हस्ताक्षर से मिलान करने के साथ ही किसी दूसरे व्यक्ति के खाते से उसके खाते में पैसा जमा करने तक का काम कुछ मिनटों में कर सकती है। उक्त सूत्रों के मुताबिक, यह तकनीकी उतनी ही सुरक्षित है, जितना कि मोबाइल फोन से पैसे का लेनदेन। इस नई टेक्नोलॉजी से सिर्फ बैंक के कार्य दिवस में चेक भुनाने की बाध्यता खत्म हो जाएगी। ग्राहक दिन-रात कभी भी एटीएम में जाकर चेक भुना सकेगा।

(दैनिक जागरण, 05 सितम्बर 2011)