जम्मू। राजस्व, राहत और पुनर्वास मंत्री रमण भल्ला ने कहा है कि सरकार कश्मीर विस्थापितों को घाटी वापसी के दौरान ढांचागत सुविधाएं, आवास और सुरक्षा मुहैया कराए जाएंगे। किराये पर रह रहे विस्थापितों को भी फ्लैट उपलब्ध कराने पर सरकार विचार कर रही है। पांच हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच चल रही है। सरकार की प्राथमिकता विधवाओं और बीमार परिवारों को दिलवाना होगा। मंत्री ने यह भरोसा एपेक्स लेवल एडवाइजरी कमेटी की बैठक में दिलाया।
उन्होंने कहा कि विस्थापित शीघ्र ही घाटी अपने घरों को वापस जाएंगे। केंद्र व राज्य सरकार की हर संभव कोशिश है कि कश्मीर में शांति पूरी तरह से कायम की जाए। विस्थापितों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने 1618.41 करोड़ रुपये का पैकेज मंजूर किया है। सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों के लिए जगटी में 385 करोड़ रुपये की लागत से 4218 फ्लैट उपलब्ध करवा रही है, जिसमें 3504 तैयार हो चुके हैं। शेष अगले महीने पूरे हो जाएंगे। इन फ्लैटों में 3200 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज के तहत सरकार ने तीन हजार नौकरियां पैदा की है। पहले चरण में एसएसआरबी ने 2120 कश्मीरी विस्थापित युवाओं का चयन किया है। इनमें से 1428 युवाओं ने नौकरियां ज्वाइन की है। कश्मीरी विस्थापितों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए बारामूला, वेसू, मट्टन, हावल, शेखपोरा ने 902 क्वार्टर बनाए हैं। सरकार ने वेरीनाग के नजदीक क्वार्टर बनाने के लिए जगह की पहचान कर रही है। सरकार ने कश्मीरी विस्थापितों की राहत राशि को पांच से आठ हजार रुपये का मामला केंद्र के समक्ष उठाया है। कमेटी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर कश्मीरी विस्थापितों की समस्याओं को प्राथमिक स्तर पर हल करने का वायदा किया। इस मौके पर गृह राज्यमंत्री नसीर असलम वानी, जीएडी के आयुक्त सचिव एमएस खान, राजस्व के आयुक्त सचिव केआई खान, डिवीजनल कमिश्नर जम्मू डॉ. पवन कोतवाल और कमेटी के सदस्य मौजूद थे।
(दैनिक जागरण, 05 सितम्बर 2011)
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