नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से घाटी के पत्थरबाजों की आम माफी के कदम को केंद्र ने राज्य के लिए अनुकूल माना है। केंद्र का मानना है कि ऐसे कदमों का तुरंत असर नहीं दिखेगा, लेकिन दीर्घकालिक लाभ जरूर मिलेगा। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक केंद्र का मानना है कि कश्मीर में आम लोगों में विश्वास बहाली की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों के लिहाज से यह अहम फैसला है। इससे खासकर कुछ भटके हुए युवाओं का शासन के प्रति गुस्सा कम होगा। मालूम हो कि राज्य सरकार के इस एलान के अगले ही दिन कुछ पत्थरबाजों ने फिर से पुलिस को अपना निशाना बनाया। लेकिन केंद्र का मानना है कि पुलिस पत्थरबाजों से निपटने के लिए स्वतंत्र है। राज्य सरकार ने भले ही आम माफी दी हो, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए रोक नहीं लगाई है।
(दैनिक जागरण, 30 अगस्त 2011)
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