भारतीय सम्प्रभुता के खिलाफ है अनु्च्छेद-370 : प्रो. टेंग

डॉ. मोहन कृष्ण टेंग कश्मीर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष हैं। वे दिसम्बर 1991 में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने जम्मू-कश्मीर समस्या का गहनतम अध्ययन किया है। उनकी कश्मीर मामले पर कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं; जिनमें- कश्मीर अनुच्छेद-370, मिथ ऑफ ऑटोनामी, कश्मीर स्पेशल स्टेटस, कश्मीर : कांस्टीट्यूशनल हिस्ट्री एंड डाक्यूमेंट्स, नार्थ-इस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया, प्रमुख हैं। उनका मानना है कि कश्मीर की वर्तमान समस्या के पीछे पंडित नेहरू और भारत का राजनैतिक प्रतिष्ठान प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। श्रीनगर के लालचौक पर तिरंगा न फहराने देने के प्रति उमर सरकार की प्रतिबद्धता और केंद्र सरकार की अपील को भी वे उचित नहीं मानते। उनका कहना है कि दोनों सरकारों का यह रवैया भारतीय संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। डॉ. टेंग पिछले सप्ताह जम्मू के अम्बफला स्थित कारगिल भवन में आयोजित जम्मू-कश्मीर : तथ्य, समस्याएं और समाधान विषयक दो दिवसीय (25 व 26 जनवरी) सेमीनार में हिस्सा लेने आए थे। इसका आयोजन जम्मू-कश्मीर अध्ययन केंद्र ने किया था। इस दौरान विश्व हिंदू वॉयस से जुड़े पवन कुमार अरविंद ने उनसे विस्तृत बातचीत की। प्रस्तुत है अंश-

Que. जम्मू-कश्मीर राज्य के भारत में विलय के संबंध में उमर अब्दुल्ला के बयान पर आपका क्या कहना है?
Ans. हां, मैंने भी सुना था। राज्य विधानसभा में सशर्त विलय की बात उमर ने कही थी। लेकिन ऐसा कोई समझौता तो नहीं हुआ था। विलय का अधिकार राज्यों के राजाओं को था। महाराजा हरिसिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जो एकदम पूर्ण था। यह विलय अन्य राज्यों से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं था। गवर्नर जनरल ने उसको स्वीकार भी कर लिया था। विलय के हस्ताक्षर होने में नेशनल कांफ्रेंस के नेताओं की कोई भूमिका नहीं थी। साथ ही उस समय के प्रजा मंडल के सदस्यों की भी कोई भूमिका नहीं थी। हालांकि 3 अक्टूबर को श्रीनगर में हुई नेशनल कान्फ्रेंस की बैठक में शेख ने विलय का समर्थन करने का फैसला लिया था। यह जनता की राय थी लेकिन इस बात को उन्होंने उजागर नहीं किया।

विलय पत्र का जो मसौदा तैयार किया गया था उसमें किसी अंग्रेज की भूमिका नहीं थी; बल्कि गृह मंत्रालय ने तैयार किया था। इस मंत्रालय के प्रमुख सरदार पटेल थे। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पटेल को राज्यों के विलय का विशेष जिम्मा सौंपा था। विलय का यही मसौदा वी.के. कृष्ण मेनन और माउंटबेटन को सौंपा गया था। नेशनल कांफ्रेस के किसी भी नेता को विलय की ठीक से जानकारी नहीं थी। भारत सरकार ने शेख अब्दुल्ला के दिल्ली पहुंचने से पहले ही उस फाइल को बंद कर दिया। शेख पंडित नेहरू से मिले, उनके जान के लाले पड़े हुए थे। शेख ने कहा कि किसी भी तरह से आप जम्मू-कश्मीर में सेना भेज दीजिए, विलय जैसे भी करना है आप कर लें, लेकिन जल्दी सेना भेजें, नहीं तो बहुत लोग मारे जाएंगे। जबकि विलय की प्रक्रिया पूर्ण कर फाइल बंद कर दी गई थी। इसके बावजूद आज नेशनल कांफ्रेंस इस बात को बार-बार दुहरा रही है कि सशर्त विलय हुआ था। उनका यह दावा सरासर झूठ है। उस वक्त इसकी तो बात ही नहीं हुई थी।

Que. क्या संविधान में अनुच्छेद-370 शामिल करने के पीछे विलय की भी कोई भूमिका है?
Ans. अरे भई, 26 अक्टूबर 1947 को ही विलय का कार्य पूर्ण हो चुका था। विलय से अनुच्छेद-370 का कोई संबंध नहीं है। झगड़ा तो विलय के दो वर्ष बाद यानी 1949 में शुरू हुआ। वर्ष 1949 के मध्य तक संविधान सभा ने अपना कार्य लगभग पूर्ण कर लिया था। लेकिन यह समस्या उठ खड़ी हुई कि राज्यों का क्या किया जाए। अन्य राज्यों के विलय का मसला अभी पूर्ण नहीं हुआ था। इसको सुलझाने के लिए जम्मू-कश्मीर सहित सभी राज्यों की दिल्ली में एक बैठक हुई थी। इन राज्यों का कहना था कि यदि यही कहा जाता रहा कि विलय की प्रक्रिया पूरी हो, उसके बाद संविधान सभा बने, तो इस प्रक्रिया में 10 साल लग जाएंगे। विदित हो कि गृह मंत्रालय ने विलय के मसौदे में राज्यों के लिए अलग संविधान सभा की वकालत की थी। इस बैठक में इन राज्यों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भारत सरकार को संविधान बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। इस दौरान यह तय हुआ कि उन राज्यों के शासक घोषणा-पत्र के जरिए इस निर्णय पर अपनी मुहर लगाएं। भारत के हर राज्य के शासकों ने यह निर्णय स्वीकार किया कि भारत की संविधान सभा जो संविधान बनाएगी, उन्हें मंजूर होगा। उन शासकों में महाराजा हरिसिंह भी थे जिन्होंने ऐसी घोषणा की कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया गया संविधान उन्हें मंजूर होगा। ये सारी बातें भारतीय अभिलेखागार में मौजूद हैं। नेशनल कान्फ्रेंस के लोगों ने यहां पर रोड़ा अटकाया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय हमें मंजूर नहीं हैं। हम अपनी संविधान सभा में अपना संविधान बनाएंगे। हम भारतीय संविधान की कोई बात स्वीकार नहीं करेंगे। जबकि इन्सट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में राज्यों के विलय कर लेने के बाद भारतीय संविधान की मूलभूत बातें स्वीकार करना प्रमुख रूप से शामिल था। गृह मंत्रालय ने 14 मई 1949 को नेशनल कान्फ्रेंस के नेताओं को दिल्ली बुलाया। मंत्रालय ने कहा कि विलय के मुताबिक आपको भारतीय संविधान की मूलभूत बातें स्वीकार करनी होंगी। नेशनल कान्फ्रेंस ने कहा कि हमें भारतीय संविधान की एक बात भी स्वीकार नहीं होगी। असल में झगड़ा यहीं से शुरू हुआ।

Que. यदि भारत सरकार नेशनल कान्फ्रेंस की बातें नहीं मानती तो क्या होता?
Ans. कुछ नहीं होता। विलय की प्रक्रिया नेशनल कान्फ्रेंस के रोड़ा अटकाने से दो वर्ष पहले ही पूरी हो चुकी थी। विलय को नेशनल कान्फ्रेंस को मानना ही पड़ता। लेकिन सरकार ने उसको झूठ में महत्व दिया। अगर सरकार ने ये बातें नहीं मानी होतीं तो देश के ऊपर कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। इसको लेकर नेहरू क्यों घबरा गए थे, यह समझ से परे है।

Que. पंडित नेहरू कश्मीर की वर्तमान स्थिति के लिए कहां तक जिम्मेदार हैं?
Ans. 21 अक्टूबर 1947 को छद्म पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया। 22 तारीख को सुबह पांच बजे पाकिस्तानी सेना पूरे मुजफ्फराबाद में फैल चुकी थी। इस संदर्भ में भारत सरकार का कहना था कि इसकी सूचना उसे 26 तारीख को मिली। जबकि 22 तारीख को 10.30 बजे अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के टेबल पर पाकिस्तानी सेना के दाखिले की सूचना लिखित रूप से पहुंच चुकी थी। इसके बावजूद नेहरू की हिम्मत नहीं थी कि वे गवर्नर जनरल से बातचीत करते। इसकी चर्चा दूसरे दिन लंच मीटिंग के दौरान हुई।

Que. तो आपका कहना है कि पाकिस्तानी आक्रमण के खिलाफ नेहरू ने फैसला लेने में पांच दिन लगा दिए?
Ans. हां, यदि उन्होंने सूचना मिलने के तुरंत बाद इसके खिलाफ कार्रवाई की होती; तो न पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की समस्या उत्पन्न होती और न ही इस आक्रमण में इतने लोग मारे गए होते। इन पांच दिनों में 38 हजार लोग मारे गए। इसमें हिंदू, सिख और अंग्रेज शामिल थे। आप कल्पना कर लीजिए, यह कोई छोटी बात नहीं है। यही नहीं नेहरू ने दूसरी बड़ी गलती यह की कि एक ओर जब भारतीय सेना पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को खदेड़ रही थी तो बीच में ही जीती हुई लड़ाई को वे संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी, वह डरपोक थे।

Que. क्या अनुच्छेद-370 भारत की सम्प्रभुता के खिलाफ है?
Ans. इससे भारत का कोई हित नहीं जुड़ा है। यह देश की सम्प्रभुता के खिलाफ है ही; लोकतंत्र और सेकुलरिज्म की मूल भावना के भी खिलाफ है। सबसे प्रमुख बात यह है इसके कारण नागरिकों के मूलाधिकार, नागरिकता का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार-क्षेत्र स्वीकार नहीं है। यही भारतीय संविधान का मूल है।

Que. अनुच्छेद-370 हटाने से कश्मीर समस्या समाप्त हो जाएगी, आपका क्या कहना है?
Ans. जम्मू-कश्मीर की समस्याएं हिंदुस्तान की सारी समस्याओं का एक प्रमुख हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि कम से कम एक जो अनिश्चितता है वो तो खत्म हो जाएगी। भारतीय संविधान की दृष्टि से समानता के साथ ही जम्मू-कश्मीर और देश के अन्य राज्यों के नागरिकों के बीच भी समानता आ जाएगी। जम्मू-कश्मीर के नागरिकों की नागरिकता दोहरी नहीं रह जाएगी। दो विधान और दो निशान खत्म हो जाएंगे।

Que. क्या भारतीय संसद अनुच्छेद-370 को समाप्त कर सकती है?
Ans. हां, वह ऐसा कर सकती है। यह अनुच्छेद-370 भारतीय संविधान में अस्थाई संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के रूप में शामिल किया गया था; फिर हटाने में कोई समस्या नहीं है। संसद के पास संशोधन और अभिनिषेध; दोनों करने का अधिकार है। लेकिन इसके लिए हमारे नेताओं के पास दृढ़-इच्छाशक्ति का अभाव है, नहीं तो यह समस्या कभी की समाप्त हो जाती। संसद केवल संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं जा सकती।

Que. कश्मीर की वर्तमान समस्या के पीछे क्या आप अमेरिका की भी कोई भूमिका देखते हैं?
Ans. नहीं, अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। मेरा मानना है कि पहले भी कोई भूमिका नहीं रही है। पाकिस्तान को छोड़कर किसी अन्य देश की ऐसी कोई भूमिका नहीं है। इस समस्या के पीछे भारत का राजनैतिक प्रतिष्ठान ही मूल रूप से जिम्मेदार है।

Que. लाल चौक पर तिरंगा न फहराने देने की उमर सरकार की प्रतिबद्धता कहां तक उचित है?
Ans. यह सरासर अनुचित और संविधान के विरूद्ध है। यही बात तो अलगाववादी भी कर रहे हैं। फिर सरकार और अलगाववादियों में क्या अंतर बचता है।

Que. लेकिन राज्य और केंद्र की सरकार एक स्वर में बोल रही थी कि तिरंगा फहराने से राज्य में काफी समय बाद स्थापित अमन-चैन बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा?
Ans. जहां तक तिरंगा फहराने की बात है तो केवल इतना ही होता न कि दो चार आतंकवादी आ जाते और गोली चलाकर कुछ लोगों को मार डालते, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता। इसके बावजूद भाजपा कार्यकर्ताओं को तिरंगा फहराने नहीं दिया गया। वे तो प्राणों की आहुति देने को भी तैयार थे। उन्हें पठानकोट और माधवपुर में रोक दिया गया। क्या आप अमन-चैन के बहाने राष्ट्र-ध्वज को फहराने से किसी को रोक सकते हैं? दरअसल भारत सरकार के पास कोई साहस ही नहीं है; नहीं तो कोई कड़ा कदम उठाती।

Que. केंद्र द्वारा नियुक्त वार्ताकारों का दल कश्मीर समस्या को सुलझाने की दिशा में क्या कुछ आवश्यक पहल कर पाएगा, आपको क्या लगता है?
Ans. सबसे मुख्य बात है कि वार्ताकारों में किसी को भी जम्मू-कश्मीर की स्थानीय भाषा की जानकारी नहीं है। फिर ये त्रि-सदस्यीय वार्ताकार स्थानीय लोगों की भाषा कैसे समझते होंगे। मुझे तो इसी बात पर हैरानी हो रही है। राज्य के संदर्भ में आवश्यक पहल तो दूर की कौड़ी है।

Que. जम्मू-कश्मीर से संबंधित आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (एएफएसपीए) को हटाने या इसके नियमों में ढील देने की मांग उठती रहती है, कहां तक उचित है?
Ans. कुछ नहीं, यह केंद्र और राज्य सरकार कर रही है। ये बेकार का प्रोपेगंडा है। यदि इसमें संशोधन होगा तो सेना के पास कार्य करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, उसके हाथ बंध जाएंगे।

देश की सम्प्रभुता के खिलाफ है अनुच्छेद-370 : प्रो. टेंग

जम्मू। “जम्मू-कश्मीर अध्ययन केंद्र” ने 25 व 26 जनवरी, 2011 को जम्मू के अम्बफला स्थित कारगिल भवन में एक सेमीनार का आयोजन किया। इसका विषय था- “जम्म-कश्मीर : तथ्य, समस्याएं और समाधान”। इसमें कश्मीर विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. मोहन कृष्ण टेंग, प्रो. काशीनाथ मिश्रा, प्रो. हरिओम, वरिष्ठ पत्रकार श्री संत कुमार शर्मा और डॉ. बजरंग लाल गुप्ता सहित कई विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए।

सेमीनार के उद्घाटन सत्र में नई दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार एवं “जम्मू-कश्मीर अध्ययन केंद्र” से जुड़े श्री आशुतोष भटनागर ने अध्ययन केंद्र के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

इस दौरान प्रमुख रूप से सुरेश, वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सहगल, नई दिल्ली के पत्रकार पवन कुमार अरविंद, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता देवेंद्र शर्मा, हिंदुस्थान समाचर के बलवंत, उपेंद्र सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित थे।

(प्रो. मोहन कृष्ण टेंग)

(प्रो.काशीनाथ मिश्रा)

(प्रो. हरिओम)

(वरिष्ट पत्रकार श्री संत कुमार शर्मा)

(सेमीनार में अध्यक्षीय उद्बोधन देते डॉ. बजरंग लाल गुप्ता)

Trains carrying BJYM workers diverted

Jammu Tawi, January 23
Rashtriya Swyamsevak Sangh (RSS) has vetoed the secret pact between government and Bhartiya Janta Party (BJP) over Ekta Yatra and plan for flag hoisting at Lal Chowk in Srinagar on January 26.Following the veto, a confrontation between state government and the saffron brigade is imminent as both the sides are fully geared up for the showdown. Even as J&K Police has launched a crackdown to foil the flag hoisting plan, sources informed that a number of BJP and its youth wing activists have managed to enter the state. According to sources in the Sangh Parivar, RSS has made it clear that hoisting of national tricolour at Lal Chowk by a handful of BJP leaders under government sponsorship is not priority but a message to the nation that despite being an integral part of India, nationalistic forces are not allowed to exercise such activities here.This was conveyed to the BJP leadership during an emergency meeting with RSS, late last night, sources informed adding that following the development,
4000 cops reach Lakhanpur, traffic suspended

Punjab refuses to help Jammu administration
By Sanjeev Pargal
JAMMU, Jan 23: Administration in Punjab today flatly refused to come to the help of authorities in Kathua district in stopping BJYM’s ‘Ekta Yatra’ from entering Lakhanpur, the gateway of Jammu and Kashmir prompting police and civil administration in Kathua to give a final touch to the measures to stop the yatra as soon as it enters the State on January 25 "at any cost’’.
Four thousand Central Reserve Police Force (CRPF), Jammu and Kashmir police and Haryana police personnel(40 companies) beside two platoons of lady constables have been stationed in full battle dress in Kathua district and will take positions at Lakhanpur on Jammu-Punjab border tomorrow evening to stop BJYM’s ‘Ekta Yatra’ at the gateway of Jammu and Kashmir "come what may".
All kind of vehicular movement at Lakhanpur from Punjab and all other States is being stopped from January 24 morning to ensure that no BJP or BJYM worker could manage to enter the State in the guise of Mata Vaishno Devi pilgrim or other passengers. All routes leading from Punjab and Himachal Pradesh to Kathua, which skipped Lakhanpur, including from Bani, Basohli and Billawar have also been completely sealed.
While prohibitory orders were clamped in Kathua district today, similar restrictions will be imposed in Jammu and Samba districts tomorrow to thwart any move by the BJP and BJYM leaders and activists to march towards Jammu and Srinagar from these two districts, police sources said.
Gareeb Dass ‘GD’, DIG (Crime, Intelligence and Vigilance) in Police Headquarters has been designated as Officer on Special Duty to stop ‘Ekta Yatra’ at Lakhanpur when it would enter there after a rally at Madhopur in Punjab, bordering J&K, on January 25 morning. Several Revenue officials have been designated as Magistrates and would be deployed at various places between Lakhanpur to Kathua.
Official sources told the Excelsior that district administration of Kathua including SSP J L Sharma and Deputy Commissioner Zahida Khan besides OSD ‘GD’, DIG, met their Gurdaspur counterparts SSP Virender Pal Singh, Deputy Commissioner Prithvi Chand and SDM Pathankot Virender Pal Walia this evening seeking their help in controlling the mob along with them between Madhopur and Lakhanpur.
However, the Punjab officials flatly refused to oblige the officials of Kathua on the ground that they were under instructions from the Punjab Government to allow peaceful rally at Madhopur on January 25 and then let the yatra move towards Jammu. It may be mentioned that BJP is a coalition partner along with Shiromani Akali Dal in Punjab Government
Later, ADGP Law and Order K Rajendra and IGP Jammu Dilbag Singh visited Lakhanpur and discussed the strategy to be adopted for stopping the yatra.
Immediately after their return, the senior police and civil officers in Kathua held their meeting at the district headquarters and gave a final touch to their strategy. Principal PTTS Kathua Ashok Sharma and Principal PTTS Vijaypur Pran Nath Sharma also joined the meeting as majority of their recruits have been deployed for maintaining law and order.
After a thorough review of the situation, the administration decided to stop every kind of vehicular movement towards Jammu from Punjab and other States from January 24 morning a day ahead of the scheduled entry of yatra to prevent BJP and BJYM activists from reaching Jammu.
Lakhanpur was divided into 7 sectors, each headed by a DySP. Twenty four gates have been installed at Lakhanpur. Riot control, water canon and teargas vehicles have moved into the town.
"All security arrangements would be put in place from tonight. We are equipped with CRPF, JKP and Haryana police with adequate number of lady constables. Magistrates have also been designated. Police and para-military personnel are fully geared to stop the yatra at Lakhanpur with minimum use of force’’, OSD Gareeb Dass told the Excelsior on telephone from Kathua.

He said no vehicle would be allowed to enter Lakhanpur from tomorrow morning. This restriction was also necessitated to prevent the civilians from getting trapped in any action against the ‘Ekta Yatra’. Police officers were confident that the senior leaders accompanying the yatra would prevail upon their workers and return from Lakhanpur peacefully on being stopped. However, they said, if they tried to forcibly enter the State and violate prohibitory orders "we will act and take all possible measures at our command to push them back’’.
Sources said 40 companies of para-military CRPF and police comprising about 4000 personnel including lady cops, have been kept at the disposal of district administration in Kathua and would move towards Lakhanpur tomorrow to take position to stop BJYM president Anurag Thakur led ‘Ekta Yatra’ tomorrow morning. One company of Haryana Police, which was at the disposal of Jammu Police, has also been shifted to Kathua. More force could be rushed-in if required, they added.
The ‘nafri’ has been mobilized from different districts of Jammu region and sent to Kathua. At least six other points, which lead from Madhopur to different parts of Kathua skipping Lakhanpur, have also been completely sealed by police and para-military personnel to prevent clandestine entry of BJYM workers from Punjab.
Sources said prohibitory orders under Section 144 CrPC have been imposed in Kathua district by the District Magistrate while similar restrictions are being imposed in Samba and Jammu districts tomorrow. Depending upon the situation, the prohibitory orders could also be clamped in Udhampur district.
According to sources, the passenger buses from twin border districts of Rajouri and Poonch have also been restricted. The restrictions would continue till January 25.
Sources said a number of people were sent to Katra town by the authorities after they boarded off the trains at Jammu as the administration anticipated them as the BJP and BJYM workers. This has added rush to the yatra, which today crossed 18,000 as against average of 10,000 to 12,000. Authorities feared that the BJP activists could try to march towards Tikri on Jammu-Srinagar highway from Katra, where they were being sent from the Railway Station.
Sources said the authorities were in dilemma as how to check the arrival of BJYM workers from the trains. They were in touch with Railways authorities on this issue.
The BJYM ‘Ekta Yatra’, as per the revised schedule, would enter Lakhanpur on January 25 morning after holding a rally at Madhopur, the last town of Punjab on J&K border.
Police said they would request the BJYM leaders and workers to return peacefully from Lakhanpur as the State Government has decided not to allow the yatra to enter the State on the ground that it could disturb peaceful atmosphere in the Valley.
The BJYM yatra had taken off from Kolkata on January 12 and proposed to reach Srinagar on January 26 to hoist tricolor at Lal Chowk on the occasion of Republic Day on January 26.
However, police warned that any one trying to violate the prohibitory orders and forcing entry into the State from Lakhanpur, would be dealt with under law. The police and para-military personnel would act as per the directions of senior police officers and Magistrates deployed at Lakhanpur.
"We will implement the Government directions not to allow the yatris in. That is very clear. The BJP and BJYM leaders have been apprised of the Government decision at the appropriate level. Still, if they try to violate the law, they will have to face the consequences’’, police said.
They added that police have planned to disperse the BJYM leaders and workers from Lakhanpur as it wouldn’t be possible to arrest such a large number of persons. However, if required, a Guest House has been kept as a stand-by jail to keep the BJYM leaders while the workers will be lodged in District Police Lines (DPL), Kathua. But, they too would be packed off in buses and sent back immediately after their detention. According to police, the priority would be to send back all the yatris from Lakhanpur itself.
Intelligence agencies have reports that since both the neighbouring States of Himachal Pradesh and Punjab are ruled by BJP along with their ally, a large number of people would gather at Madhopur especially from Himachal as Anurag Thakur happened to MP of the State and son of Chief Minister Prem Kumar Dhumal.
"It would be an uphill task to disperse such a large number of rallyists unless they decide to revert on their own. Therefore, police and para-military personnel have been equipped with teargas shells, lathis and other equipments’’, sources said.
They added that Deputy Commissioner, Jammu, Sanjeev Verma today called the State BJP leaders to discuss with them their proposed rally at Parade Ground on January 25. However, the BJP leaders didn’t turn up for the meeting.
The Deputy Commissioner has denied permission for holding the public meeting at Parade Ground to the BJP.
Sources said a strategy was in place at Samba, Jammu and Udhampur districts from where the BJP and BJYM activists could try to march towards Srinagar to hoist tricolor at Lal Chowk. All the BJP and BJYM leaders and activists trying to march towards Srinagar would be detained, they added.
In fact, sources didn’t rule out the possibility of police making preventive arrests during next two days in different parts of Jammu to ensure that the BJYM workers didn’t manage to move towards Srinagar.
"If at all, the BJP and BJYM workers managed to move towards Srinagar, they would be detained under Section 144 CrPC and in anticipation of breach of peace’’, sources said, adding police and para-military personnel will be deployed in adequate strength from tomorrow.
DIG Jammu-Kathua range Farooq Khan said, hopefully, good sense would prevail upon the BJP leaders and workers and they would return from Lakhanpur. Otherwise, he added, all steps would be taken to stop the yatra at Lakhanpur and prevent any march of BJP activists from Jammu.


Trains carrying BJYM workers diverted
BJP deplores PM, firm on hoisting flag at Lal Chowk
NEW DELHI/SRINAGAR, Jan 23: Hitting back at Prime Minister Dr Manmohan Singh for veiled advice against Bharatiya Janata Yuva Morcha Ekta Yatra from Kolkata to Srinagar, the BJP today made it clear the yatra would not be rolled back and demanded curbs on separatists rather than on ‘yatris’ as security was further beefed up in the Valley and Central Reserve Police Force(CRPF) braced up to hoist the tricolour at the Lal Chowk on Republic Day.
The CRPF will hoist the National Flag at Lal Chowk, the nerve centre of the summer capital, Srinagar, on the 62nd Republic Day when Bharatiya Janata Party (BJP) has also decided to unfurl the tricolour in the same area.
Security forces have intensified security arrangements across the Kashmir valley, particularly in and around the Bakshi stadium, venue for the main function.
"The Commandant of local CRPF Battalion will hoist national flag on Palladium post at the historic Lal Chowk,’’ CRPF spokesperson Prabhakar Tripathi said. "This is nothing new as we have been hoisting the flag on Palladium post since it was set up there,’’ he said.
CRPF and other security forces across the Kashmir valley are unfurling the tricolour on their respective posts to celebrate the Day. Similar flag hoisting ceremonies are also held on Independence Day, he added.
A report from Ahmednagar said police and railway officials here hoodwinked Bharatiya Janata Party activists headed to Jammu and Kashmir for the Republic Day flag hoisting and shunted their special train back to Karnataka early today.
The Bengaluru-New Delhi Karnataka Express, whose 18 bogies were full of Karnataka BJP youth activists, arrived at Sarola station in the district and was due for onward departure to the north. The activists, estimated at around 1,500, were scheduled to join other colleagues from different States for the party’s Tiranga Yatra in Srinagar on January 26.
In a related development, J&K State vice president of the BJP Sofi Yousuf was taken into preventive custody by police last night. The arrest of Mr Yousuf came few hours after police arrested six BJP activists from Lal Chowk area when they were distributing some posters.
Police have intensified a vigil in Lal Chowk and its adjoining areas and hotel owners have been directed to inform police about the guests staying there.
Official sources said it was a preventive measure to avoid any law and order situation in Srinagar, where the BJP has decided to hoist the national flag at Lal Chowk on January 26 despite permission being denied by the Government. They said Mr Yousuf was taken into preventive custody last night in the summer capital, Srinagar.
Mr Yousuf was among a four-member BJP delegation that met Inspector General of Police (IGP) S M Sahai, seeking permission and security for flag hoisting ceremony.
However, Mr Sahai has asked them to seek permission to district magistrate (DM), Srinagar. However, the DM has refused permission in view of the threat to peace in the Valley.
Police said there are intelligence inputs that BJP and JKLF activists are planning to stay in the hotels and other buildings in the area to come out on January 26 in Lal Chowk for hoisting flags.
Police reportedly searched the BJP office here yesterday and also seized some flags and posters.
Meanwhile, two youths were today detained near the Lal Chowk here as authorities have increased the vigil around the area to prevent BJP’s plan of flag hoisting.
"We have detained two youths as they were moving in a suspicious manner near the Clock Tower in Lal Chowk," a police officer said.
Official sources said the two were BJP activists and carrying a flag for hoisting it on the Clock Tower.
BJP activists might try to hoist the tricolour on the Clock Tower even before the Republic Day in view of the State Government’s decision to not allow the party to succeed in its plans, they said.
Flatly rejecting Prime Minister’s advice to exercise restraint in hoisting the national flag on Republic Day, the BJP today asserted that the party would go ahead with its Yuva Morcha Ekta Yatra and hoist the tricolour on January 26.
Expressing concern over unleash of fear and repression against the BJP Yuva Morcha activists seeking to join the Ekta Yatra in Jammu and Kashmir, leader of Opposition in Rajya Sabha, run Jaitley told reporters that the party was not at all apologetic to hoist the national flag in Jammu and Kashmir as well as other parts of the country.
"Flag hoisting is a peaceful assertion of the citizens to express the sense of national pride on Republic Day and the party is determined to go ahead with this peaceful assertion,’’ he said.
Alleging that the State and Central forces were trying to prevent the entry of BJP youths to join the Yatra, Mr Jaitley said it was reminiscent of what happened in Jammu and Kashmir in 1953 when Jansangh founder Shyama Prasad Mukherjee entered the State without permit.
Fifty-eight years later, the same Governments are unleashing repression on the youth in a meek psychological surrender of the separatists, Mr Jaitley said.
The BJP leader said that the Ekta Yatra which started on January 12 had crossed 11 provinces and would enter Jammu and Kashmir through Lakhanpur. "We are getting reports that J&K Government will prevent the youth from entering the State. This kind of fear and repression by the State and Central Government forces is nothing but overreaction. The Yatra is against the separatist forces and has been peaceful throughout,’’ he said.
He further said the Prime Minister should explain how and why the hoisting of national flag is a devisive act and we totally reject this attitude.
Mr Jaitley said the Centre was a mute spectator when separatist forces were holding seminars discussing the ways of secession in the name of "free expression". The same Government feels that hoisting of national flag is divisive act. ‘’We condemn this psychological surrender.’’
As Dr Singh called for maximum restraint in sensitive areas like Jammu and Kashmir vis-a-vis the BJP’s youth wing’s plan of hoisting the national flag in Srinagar, the party’s patriarch L K Advani today said curbs should be targeted to those who have declared that the national flag would not be allowed to put up there.
"If the rationale for the prohibitory orders is apprehension of breach of peace, curbs should be targeted towards those who have declared that they will not let the tricolour be put up at the Lal Chowk and certainly not against those who have been repeatedly asserting that they will peacefully, and respectfully, unfurl the Tricolour at Lal Chowk,’’ Mr Advani wrote in the latest posting titled ‘Let not the State surrender to separatist’ on his blog.
Mr Advani said, "I wish the PM realises that these young men (BJP Yuva Morcha) led by Anurag Thakur are not trying to score a political point; they are challenging the separatists. And the State is surrendering to them !’’
Mr Advani also cited a Supreme Court judgement in relation to the citizen’s right to fly the national flag a fundamental right subject only to reasonable restrictions spelt out in two statutes.

The former Deputy Prime Minister said, "At 5 PM on January 20 at a function at the Vithal Bhai Patel Bhavan grounds, New Delhi, I formally handed over to Anurag Thakur, MP, and president of the Bharatiya Janata Yuva Morcha, a Tricolour Flag to be hoisted in Srinagar.’’
He expressed surprise that "A couple of hours later the J&K State Government officially announced that they would not allow the BJP to hoist the National Flag at the Lal Chowk, because it would be a programme which has the potential of vitiating the peaceful atmosphere in the State.’’
Senior BJP leader M Venkaiah Naidu also today made it clear that the national flag would be hoisted despite obstacles, being created by the Congress-led UPA Government.
"We are not trying to hoist Pakistan flag. We want to unfurl our national flag. Why should the Government object to this,’’ he told a press conference here.
Alleging that the Government was creating hurdles to prevent the programme, he said trains in which people were going to participate in the programme, were being stopped.
Warning the Government of dire consequences if the flag hoisting programme was prevented, the BJP leader said trying to spoil the flag hoisting was an arbitrary act.
He alleged that the Centre had aligned with the Trinamool Congress which was working together with the Maoists in West Bengal. Earlier, former Andhra Pradesh Chief Minister Y S Rajasekhar Reddy also had moved closer to the Maoists, he alleged
Maharashtra Police today diverted a Karnataka Express, carrying 2,000 BJP workers from the State, bound for Jammu to attend the ‘Ekta Yatra’ in Kashmir on January 26.
A BJP Spokesperson said the train that left Bangalore on Friday was halted in the early hours of today near Ahmednagar in Maharashtra by the police and immediately it was diverted back. "The train is now heading back to Bangalore and has left Gulbarga and will arrive here tonight,’’ he said. Chief Minister B S Yeddyurappa, speaking in the city, condemned the act of the police.
"There are still someone who do not want Jammu and Kashmir be integral part of the country. I condemn the police high handedness in forcibly sending back the train,’’ he said. Meanwhile, the Ekta Yatra, reached Amritsar this evening.
The march, led by Anurag Thakur, president of BJYM, a youth wing of the BJP, received a warm welcome from saffron party activists and supporters as it entered the holy city. The Srinagar-bound yatra started on January 12 from Kolkata in West Bengal.
Dal Khalsa, a radical Sikh organisation, said the march would aggravate the already "volatile atmosphere in Kashmir". The Ekta yatra was a gimmick by the saffron party, Dal Khalsa secretary Kanwar Pal said. (Agencies)

2 women Hizbul Mujahideen workers arrested in J&K

Jan 23, 2011, 19:45 IST
Jammu : Three suspected over ground workers (OWG) of the Hizbul Mujahideen, including two women, were arrested in Ramban and Doda districts of Jammu & Kashmir.
Acting on a tip-off, a team of Rashtriya Rifles and J&K police raided a hideout and arrested one Shamina Begum, 30, wife of top Hizb militant Gulam Qadir Malik in Zabafara belt of Ramban district today, army officials said. She was working as courier, guide and informer for the militants, they said.
Police also busted a Hizb module in Doda district and arrested one Rukshana Begum and Farooq Ahmad, officials said.

(Courtesy : www.dnaindia.com)

UN concern over abuses in IHK

Dr Raja Muhammad Khan
After her 11 days tour of four Indian states and Indian Occupied Kashmir, Ms. Margaret Sekaggya, the United Nations (UN) special rapporteur on human rights defenders, emphasized India to repeal the barbaric laws, given to its security forces in Kashmir. She address a news conference in New Delhi on January 20, 2011, seriously objecting to the laws, giving Indian security forces, wide-ranging powers of arrest, illegal detention and torture to the people of this heavenly state. The UN human rights defender particularly mentioned that, during her visit to the occupied state of Jammu and Kashmir, she learnt through the grieved families about the “killing, torture, ill-treatment, disappearances, threats, arbitrarily arrests and detention,” of their loves one by Indian security forces.

Ms Sekaggya particularly insisted for the immediate repeal of two laws viz; the Armed Forces Special Power Act and the Public Safety Act. India enforced these inhuman laws in Kashmir, in 1990s, after the massive public uprisings in the State, against the illegal Indian occupation. In 1990, Governor Rule was imposed in the occupied state of Jammu and Kashmir and Indian Security Forces were given sweeping powers of arrest and detention, through; the Jammu and Kashmir Public Safety Act (PSA) and the Terrorist and Disruptive Activities (TADA). They could even shoot to kill with virtual immunity. These special legal provisions contravene most of the human rights provisions laid down in international human rights instruments to which India is a party, notably the right to life and the right not to be subjected to torture or to arbitrary arrest and detention.

The discriminatory law, permits people to be detained for a period up to two years on vaguely defined grounds to prevent them “from acting in any manner prejudicial to the security of the state or the maintenance of public order. The broad definition of this act permits the authorities to detain persons without trial for simply asking whether the state of Jammu and Kashmir should remain part of India. This contravenes their right to express their opinions guaranteed in Article 19 of the ICCPR, which provides that any individual arrested or detained be brought promptly before a court in order to decide immediately on the lawfulness of the detention.

Through the Armed Forces Special Power Act, the Army and Para-military forces in disturbed areas have the power to shoot to kill any individual who is violating or behaving in contravention of the law enforced. Provisions of this act are; “It is necessary so to do for maintenance of public order - - - - - fire upon or otherwise use force even to the cause of death against any person who is acting in contravention of any law or order for the time being in force in the disturbed area prohibiting the assembly of five or more persons or the carrying of weapons or things capable of being used as weapons or of fire arms, ammunition or explosive substances.”

Besides, the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act (TADA), is yet another discriminatory law, enforced in the Occupied State to maltreat the Kashmiris. The inhuman law permits Indian Security Forces, to detain the people arbitrarily for just inquiring whether Jammu and Kashmir should remain part of India or discussing the possibilities of plebiscite. This cruel act allows the authorities to arrest and detain people just on mere suspicion and people can be remanded up to 60 days in police custody. Amnesty International has found the provisions of TADA, is a gross violation of the international Human Rights Laws.

These broadly defined powers provide sufficient ground for shooting of detainees and suspects even in custody. In spite of expression of concern by Human Rights Organizations and Amnesty International over these “cruel laws” which contravene the right to life, Indian Government has not bothered to soften the provisions. All these laws make the security forces of India operating in the state of Jammu and Kashmir immune from prosecution for acts committed while exercising powers under these laws. Thus, members of the forces are encouraged to act with impunity.

United Nations, Amnesty International, and Kashmiris strongly feel that these laws are a license in the hands of the Indian Security Forces to kill the helpless Kashmiris in custody as well as on open roads and streets. Since no member of the security forces including police can be prosecuted, and alleged to have committed human rights violations, therefore they are free to do anything with the lives of any Kashmiris under the cover of these the laws. It is worth mentioning that, in spite of fraudulent treaty of accession of the state by Maharaja Harisingh, the people of Kashmir have never accepted their state as part of India. It was only in 1990, that, they formally started an armed liberation struggle against the Indian subjugation, upon pushing them against the wall. It was purely an indigenous uprising of the Kashmiri youth. In 1989/90, Kashmiri boycotted the Lok Sabha elections and started peaceful protests for their right of self-determination in the light of UN resolutions. This provoked India, which moved over 700,000 security forces in the occupied territory to suppress the Kashmiris. Indian forces were deployed in each nook and corner of the state. Indeed, through a unanimous vote, Kashmiris had rejected the Indian Lok Sabha elections under the Indian constitution in 1989 by casting even less than 2% votes. Thus, 98% people remained off the polling stations. This action of Kashmiris caused a panic in the ranks of the Indian government and they perpetrated brutalities on Kashmiris, continuing even today. Indian forces battling the Kashmiri freedom fighters in the state were given unlimited powers to suppress the popular uprising through above-mentioned discriminatory laws.

Ever since the outbreak of renewed insurgency in the state of Jammu and Kashmir by its people in 1989/90, a reign of terror and repression has been let loose by the Indian authorities. In the garb of so-called terrorism, a veritable war was started against the defenseless masses, obviously for their open and large-scale support to this new phase of the decade’s old movement for the right of self-determination. Siege and search operations, the ransacking of the houses during searches, identification parades, dusk-to-down curfews without break, random arrests, mostly of the youth including teen-age boys (in the age group of 14-19 years) were the most common features of Indian forces. Besides this, unprovoked / indiscriminate shootings, massacres, target killings, severe beating of civilian irrespective of age and sex for fun or revenge killings, physical torture at improvised centers, night raids, rape are continued even today.

Today, once again, the world body (UNO), feels that, “The Armed Forces Special Powers Act and the Public Safety Act should be repealed, and application of other security laws which adversely affect the work of human rights defenders should be reviewed.” Indeed, it is high time that, India should listen to the global voices on its grass human rights violations in its occupied portion of Kashmir and give Kashmiris, their right of self-determination.

(The writer is an International Relations analyst.)

(Courtesy : http://pakobserver.net)

Geelani demands UNO tribunal on Kashmir

Jammu : Geelani demands UNO tribunal on KashmirSrinagar, MTT News Desk: The Chairman of All Parties Hurriyat Conference (APHC) and the President of Tahreek e Hurriyat (TeH) Jammu & Kashmir, Syed Ali Shah Geelani has demanded the United Nations to set up a tribunal to penalize those who have been involved in the human rights violations in Occupied State of Jammu & Kashmir (OSJK).
The demand was made in a memorandum sent to the UN Rapporteur, Margaret Sekaggya who is on a visit to the occupied territories of OSJK to assess the situation of human rights defenders.
Syed Ali Shah Geelani deplored that India is trying to mislead the world community by portraying the Kashmiris’ just struggle for right of Self-Determination as terrorism.
Mr. Geelani had said that the Indian armed forces were responding to the liberation struggle in Kashmir with blatant use of force and they had killed over 112 civilians, mostly teenagers, since June 11, 2010.
(Courtesy : www.markthetruth.com)

रणभूमि में बदला कश्मीर का प्रवेशद्वार लखनपुर

लखनपुर (जम्मू-कश्मीर)। जम्मू एवं कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक पर भारतीय जनता पार्टी [भाजपा] की 26 जनवरी को तिरंगा फहराने की योजना से पहले पंजाब की सीमा से सटे राज्य का प्रवेश द्वार समझे जाने वाले लखनपुर में पुलिस बलों की टुकड़ियां तैनात कर दी गई है। बख्तरबंद वाहनों की आवाजाही हो रही है तथा यहां आने वाली हरेक बस की तलाशी ली जा रही है।

सरकार ने भाजपा की प्रस्तावित योजना को रोकने का संकल्प लिया है। पंजाब से सटे इस क्षेत्र में पुलिसबल तैनात कर दिए गए है। पुलिस लाठियों, आंसू गैस के गोलों से लैस है और वह रावी नदी के पुल पर पैनी नजर रखे हुए है। इस पुल के मध्य को पंजाब और जम्मू एवं कश्मीर की विभाजक रेखा माना जाता है। करीब 100 मीटर के पुल पर तैनात पुलिस अधिकारियों में से एक ने बताया कि हमें हिदायत दी गई है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को यहां से हरगिज राज्य में दाखिल होने की इजाजत न दी जाए। जम्मू एवं कश्मीर सीमा पर 2,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए है तथा बहुत से अन्य को तैयार रखा गया है।

पुलिस अधिकारियों को मोबाइल फोन या वायरलैस सेट्स के माध्यम से हिदायते दी जा रही है और उनके शीर्ष अधिकारी ताजा हालात का जानकारी ले रहे है। ऐसी आशंका व्यक्तकी जा रही है कि भाजपा कार्यकर्ता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के वेश में प्रदेश के अन्य हिस्सों से राज्य में दाखिल हो सकते है और गड़बड़ी फैला सकते है। पंजाब से आने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग 1-ए के नाम से जाना जाता है और यही इकलौता सड़क मार्ग जम्मू एवं कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। लखनपुर के बहुत से प्रवेश द्वार है।

कठुआ की उपायुक्त जाहिदा खान ने कई बार शहर का दौरा किया और हिदायतें दीं, लेकिन उन्होंने संवाददाताओं के प्रश्नों का जवाब देने से इंकार कर दिया। यह क्षेत्र खान के ही अधिकारक्षेत्र में आता है। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को जम्मू एवं कश्मीर में दाखिल होने से रोकने के लिए सभी जरूरी उपाय कर लिए गए है। उन्होंने बताया कि पुलिस को हिदायत दी गई है कि आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग किया जाए। सामान की आपूर्ति करने वाले ट्रकों तक की तलाशी ली जा रही है। जम्मू एवं कश्मीर को सभी प्रकार की आपूर्ति इसी सड़क मार्ग से की जाती है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस क्षेत्र में ऐसी सख्ती पहले कभी नहीं की गई। इतना ही नहीं 19 साल पहले के भाजपा मार्च के दौरान भी इतनी सख्ती नहीं की गई थी।
(Courtesy : jagran.com, 24.01.2011)

तिरंगा राजनीति से उड़ा अवाम का चैन
January 24, 2011
श्रीनगर। बीते साल हिंसक प्रदर्शनों की भट्ठी से बाहर निकली कश्मीरी अवाम का चैन अब भाजपा की तिरंगा राजनीति ने उड़ा दिया है। २६ जनवरी को लेकर लोग अभी से दहशत में हैं। इसके अलावा एकता रैली को लेकर भाजपा नेताओं के अड़ियल रवैये के बाद स्थानीय प्रशासन के भी हाथ-पांव फूल गए हैं। हालात के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को २४ घंटे की ड्यूटी पर लगाया गया है। श्रीनगर में रविवार की छुट्टी के बावजूद शहर की रौनक गायब दिखी, जिसने आम अवाम पर नए डर के पुख्ता संकेत दिए।
अवाम की दहशत की वजह भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा लाल चौक पर झंडा फहराना ही नहीं है, बल्कि जेकेएलएफ के चेयरमैन यासीन मलिक द्वारा २६ जनवरी को लाल चौक चलो की कॉल भी अधिक भयभीत कर रही है। वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि यह समीकरण सीधे टकराव के संकेत हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पहुंच गए तो घाटी में कुछ भी हो सकता है। दूसरी और प्रशासनिक अमले को इस बात की फिक्र सता रही है कि राज्य सरकार द्वारा एकता रैली को लेकर लगाई गई पाबंदी के बावजूद अगर भाजपा कार्यकर्ता तिरंगा फहराने में कामयाब हो जाते हैं, तो कई को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। चूंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सुरक्षा समीक्षा के लिए आयोजित एक आपात बैठक में कड़े निर्देश दे चुके हैं, कि गणतंत्र दिवस पर किसी भी कीमत पर हालात बिगड़ने नहीं चाहिए। ऐसे में बख्शी स्टेडियम जहां आतंकी गतिविधियों की काली छाया मंडरा रही है और लाल चौक जहां भाजपा और जेकेएलएफ एक चुनौती लेकर पहुंचने का दावा कर रहे हैं, तो इस लहजे से यहां कुछ भी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। श्रीनगर के उपायुक्त असगर अली कहना है कि ऐसे हालातों में सुरक्षा एजेंसियों का अंटेशन डायवर्ट होने खतरा बना हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि आपसी तालमेल में पूरी सुरक्षात्मक गतिविधियों पर नजर रखी जाए।

घमासान के लिए रणभूमि तैयार
Jan 22, 02:06 am
जम्मू, वरिष्ठ संवाददाता
गणतंत्र दिवस पर श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराने को लेकर राज्य सरकार व भारतीय जनता युवा मोर्चा में टकराव बढ़ता जा रहा है और घमासान के लिए रणभूमि भी तैयार हो चुकी है। सरकार ने जहां एकता यात्रा को नाकाम बनाने के लिए लखनपुर से लेकर ऊधमपुर और रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात करने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं भाजयुमो ने अपना संकल्प दोहराते हुए कहा कि हर कीमत पर लाल चौक में तिरंगा फहराकर रहेंगे।
भाजयुमो के राष्ट्रीय महामंत्री नितिन नवीन ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार चाहे कुछ भी करे, वे लाल चौक में तिरंगा फहराकर रहेंगे। नवीन ने कहा कि अब तीर कमान से निकल चुका है जिसे रोका नहीं जा सकता, बेहतर होगा मुख्यमंत्री अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लाल चौक में तिरंगा फहराएं। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक होगी, लेकिन सरकार ने कोई आपात स्थिति पैदा की तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
इस बीच कानून मंत्री अली मोहम्मद सागर ने भी पत्रकारवार्ता कर कहा कि राज्य के हालात खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के हालात खराब करने के लिए भाजपा व पीडीपी में सांठगांठ हो गई है।
सनद रहे कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहले ही पुलिस व प्रशासन को किसी भी सूरत में इस यात्रा को कठुआ से आगे न बढ़ने देने के निर्देश दे चुके हैं। सूत्रों की माने तो सरकार की योजना है कि भाजयुमो कार्यकर्ताओं को कठुआ और जम्मू रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया जाएगा। सरकार ने 25 जनवरी को जम्मू के परेड ग्राउंड में भाजपा की प्रस्तावित रैली को विफल करने के लिए भी कार्यकर्ताओं को शहर तक पहुंचने से पहले ही तितर-बितर करने की योजना बनाई है।
भाजपा के दोनों हाथ में लड्डू
जम्मू : तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए दो-दो लड्डू लेकर आई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस यात्रा को रोकने के फैसले ने भाजपा को ऐसा राजनीतिक मुद्दा दिया है जिसके दोनों तरफ भाजपा की जीत तय है। भाजयुमो अगर लाल चौक में तिरंगा फहराने में कामयाब रहती है तो भाजपा इसे राष्ट्रीय स्तर पर भुनाएगी। अगर भाजयुमो तिरंगा फहराने में विफल रहती है, तब भी भाजपा को एक ऐसा मुद्दा मिलेगा जो आने वाले समय में वोटों में तबदील किया जाएगा। शायद यही कारण है कि अभी तक कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। राष्ट्रीय स्तर के अलावा प्रदेश कांग्रेस की ओर से भी भाजयुमो के इस कार्यक्रम पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है।

यात्री वाहन जम्मू जाने पर रोक
January 24, 2011
राजोरी/नौशेरा। भारतीय जनता युवा मोर्चा की एकता यात्रा को विफल करने के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीमावर्ती जिला राजोरी में शनिवार देर रात से यात्री वाहनों के जिले से बाहर जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यात्री वाहन न चलने पर रविवार को दिन भर सैकड़ों लोग बस अड्डे पर दर-बदर होते रहे लेकिन जिले से एक भी वाहन जम्मू रवाना नहीं हो सका। हालांकि सरकार के इस फैसले से लोगों में भारी रोष व्याप्त हो गया, लेकिन प्रशासन अपने फैसले पर अडिग रहा।

उल्लेखनीय है कि भाजयुमो को लाल चौक पर तिरंगा फहराने से रोकने के लिए इन दिनों राज्य सरकार ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू कर दी है । इसी कवायद में रविवार की सुबह राजोरी से यात्री वाहनों के जम्मू जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने शनिवार देर रात ही शहर की बस यूनियन और ट्रेवल एजेंटों को रविवार की सुबह किसी भी यात्री वाहन को जम्मू भेजने से मना कर दिया गया था। रविवार की सुबह वाहनों की रवानगी पर रोक के चलते बस अड्डे और टैक्सी स्टैंड पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई देर शाम तक जारी रही लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते एक भी वाहन जम्मू नहीं जा सका। हाईवे पर राजोरी से लेकर जिले के प्रवेश द्वार सुंदरबनी तक दर्जनों नाके लगाए गए थे जिनमें पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान भी तैनात थे। हाईवे के अलावा जिले से बाहर जाने वाले हरेक लिंक मार्ग पर भी कड़ी सतर्कता बरती जा रही थी। हरेक वाहन की पुलिस कर्मी रोक कर जांच कर कर रहे थे। उधर, नौशेरा से भी जम्मू के लिए बसें नहीं रवाना हुईं। इस कारण दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों का परेशानियां उठानी पड़ीं।
(Courtesy : jagran.com, 24.01.2011)