J&K : A STATE OF DENIAL

PoK refugee feel cheated & deprived of Human Rights in their home state

Vijay Kranti

 Vijay Kranti

Time is a great healer. But wounds left unattended, ignored and exposed can lead to unending pain and agony. The case of over two million refugees from Pakistan Occupied Kashmir (POK) residing in and outside Jammu & Kashmir is a sad, but perfect example. Despite being a part of the 12.5 million refugees who crossed over from other parts of undivided India during Partition in 1947, they are still waiting to get their due identity and be treated as equal children of their home state.

As this community completes its 64 years of uprooting from their home towns of Mirpur, Muzaffarabad, Kotli, Bhimbar and Dev Batala etc. of POK on 25th November this week, its members have yet to be accepted even as 'refugees' by either of their two host governments, the Central government in New Delhi or the State government of J&K. They feel cheated more for the reason that despite Indian and J&K governments' failure to depute police or Army to take possession of their respective towns,  it was this community who kept India's flag high for over three months after independence in their respective towns in POK till the last week of November. In this most unfortunate chapter of India-Pakistan partition, this community witnessed a dreaded holocaust which left more than 50 thousand Indian citizens killed at the hands of invading Pakistan Police raiders and their tribal allies. That too at a time when the heat of post-partition violence had long cooled down in the rest of country and the Indian government was in full control of the nation.

Quite a few of them were forcibly pushed out to adjoining Punjab by the Sheikh Abdullah's government for the fear that these migrants would 'dilute Kashmiriyat' in the State. Many among this community of 'POK Migrants' have melted away on their own to other parts of India in search of better future. Some others have been able to develop fresh roots on their own in the Jammu region of the state. However, a few hundred thousand are still cursed to live sub-human life and are languishing in 39 shanty refugee settlements of 1947 era in Jammu and surrounding areas.

However, all three sections of this community are facing a perpetual denial of facilities and compensation that they should have received as 'refugees'. The main logic extended by the State government to justify denial of 'refugee' status to POK migrants is that since Government of India considers POK as an 'integral part of India' hence these migrants from POK cannot be treated as 'refugees' of country's Partition. Further, referring to their 'non refugee' status the State government has adopted a policy of denying them any compensation in settlement of claims for their properties they left behind in their home towns and villages of POK in 1947. Interestingly, the Central government too has kept the POK migrant communities out of the purview of 1954 Rehabilitation Board that was assigned to provide cash compensation for the assets which 8 million refugees from West and East Pakistan on the ground that it will dilute India's claim over POK.

In 1966 when the World Bank sponsored Mangla Dam was constructed by Pakistan in Mirpur in POK, the Mirpuri refugees in India were not allowed by the State government of J&K to collect cash compensation for their properties, submerged in the dam, which the Bank provided to all land and house owners of the dam area.

Interestingly, the State Government of J&K passed the 'Resettlement Act 1982' which gives legal rights to the Kashmiris, who had migrated to Pakistan in 1947, to return to J&K and claim their original properties and to settle in the State. This has obviously irked the POK migrants. "The State government has all the heart for those Kashmiris who opted for Pakistan in 1947. It has even expressed desire to offer jobs and rehabilitation to pro-Pakistan Kashmiri terrorists who sneaked into Pakistan to take anti-India arms training in terror camps. But it has no word of sympathy for the Hindu and Sikh refugees from POK," complains Mr. Rajiv Chunni, Chairman of SOS International, an organization campaigning for human and civil rights of POK migrant communities.

Knowing the ground situation in J&K, a large majority of POK migrants who shifted further to other parts of India, have practically lost their status as the 'State Subjects' of J&K. This section of the community sees feeble chances of returning to their home state some day in future. In the absence of 'State Subject' status they do not even qualify for elementary citizen rights like buying property, taking up state government jobs or voting for the State Assembly, municipalities or even a village Panchayat.

Such acts have only added credibility to POK refugees' allegations of communal bias against the State government and hence further deepened the communal divide in J&K. The State government's decision to keep 24 Assembly seats permanently vacant for POK until its 'liberation' is seen by people in Jammu and Ladakh as a ploy of Kashmiri leadership to permanently hijack the State machinery.

No wonder the Forum of Migrant POK Communities, a joint platform of POK refugees living outside J&K, recently called upon the Central Government's Interlocutors on J&K to advise the government to fill up these seats with representatives from the POK migrants living in J&K and outside. "It is an unfortunate fact that anti-India bills like the 'Resettlement Act-1982' can be easily passed by the J&K Assembly on any day purely on the strength of a 'manipulated Kashmiri majority' in the Assembly", says the Forum's letter to the interlocutors.

The Forum has also advised the Central government to create a National Register of all the POK migrants. "This Register should record all information about the refugees, their descendents, the properties which they or their families left behind in POK and their present status. It will help the Indian government to present its case on POK at a proper time in the history," says Dr. Sudesh Ratan Mahajan, a Convenor of the Forum.

Besides creating a hopeless environment for these refugee communities from POK, this approach of the State government does not present a reasonable image of the State's Kashmiri leadership who are used to falling over one another to demand more and more concessions for themselves and Kashmir from the rest of India.

At the national level too, this unfortunate attitude of the only Muslim majority state of India towards its Hindu and Sikh minority subjects does not present a good example in favour of the Muslim community in the rest of India.

(Author is a senior journalist and a member of POK migrant community)

अपने देश में पराया होने का दर्द

पीओके के शरणार्थी आज भी पहचान के मोहताज

Vijay Kranti

विजय क्रान्ति

आज़ाद हिंदुस्तान की हवा में सांस लेने के आदी हो चुके लोगों को इस बात पर शायद विश्वास नहीं होगा कि इस देश में बीस लाख से ज्यादा लोगों का एक ऐसा शरणार्थी समाज भी है जो 1947 में भारत विभाजन के 64 साल बाद आज भी अपने ही देश में अपनी पहचान को मोहताज है। यह समाज जम्मू-कश्मीर के उस इलाके से है जिस पर पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी कबायलियों ने 25 नवंबर 1947 के दिन जबरन कब्जा जमा लिया था। मीरपुर, मुज़फ्फराबाद, भिंबर, कोटली और देव बटाला जैसे शहरों वाला यह इलाका आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के नाम से चर्चित है।

इस समाज का एक बड़ा दर्द यह है कि जिस देश और प्रांत के लिए उनके समाज के 50 हजार से ज्यादा नागरिकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए उनकी सरकारें आज भी न तो उन्हें ‘शरणार्थी’ का दर्जा देने को तैयार है और न उन्हें वे अधिकार देने को राजी है जो भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने विभाजन में शरणार्थी हुए सवा करोड़ नागरिकों को दिए। जम्मू-कश्मीर सरकार की दलील है कि क्योंकि भारत सरकार पीओके को भारत का ‘अंतरंग हिस्सा’ मानती है और यह इलाका भारतीय नक्शे में दिखाया जाता है इसलिए इस समाज को न तो ‘विभाजन के शरणार्थी’ वाली श्रेणी में रखने का औचित्य है और न ही उन्हें शरणार्थी जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। इनमें से राज्य से बाहर जाकर बसने को मजबूर हुए लगभग दस लाख शरणार्थियों को तो वह अपना ‘स्टेट सब्जेक्ट’ (नागरिक) भी मानने को तैयार नहीं है। इस दर्जे के बिना ये लोग या उनके बच्चे जम्मू-कश्मीर में न तो घर-जमीन खरीद सकते हैं, न राज्य सरकार की नौकरी कर सकते हैं और न विधानसभा, म्युनिस्पैलिटी या ग्राम पंचायत में वोट दे सकते हैं। 

केंद्र सरकार ने तो इस शरणार्थी समाज को शुरू से ही 1954 के उस ‘शरणार्थी पुनर्वास बोर्ड’ के दायरे से अलग कर दिया था जिसका गठन विभाजन के शिकार लगभग 80 लाख भारतीय नागरिकों को राहत देने और पाकिस्तान में छूट गई सम्पत्तियों का मुआवज़ा देने के लिए किया गया था। केंद्र सरकार पीओके शरणार्थियों को संयुक्त राष्ट्र के 1951 वाले शरणार्थी कन्वेंशन और उसके 1967 वाले प्रोटोकोल के दायरे में लाने को भी तैयार नहीं है। उसकी दलील है कि इससे पीओके पर भारतीय दावा कमजोर पड़ जाएगा।

विभाजन के बाद राज्य सरकार की इस कठोरता का परिणाम यह हुआ कि पीओके से आए कई शरणार्थियों को राज्य से बाहर जाने को मजबूर होना पड़ा। उन्हें तत्कालीन शेख अब्दुल्ला सरकार ने कश्मीर घाटी में जाकर बसने से भी जबरन रोक दिया और कई हजार शरणार्थियों को पंजाब की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। शेख की दलील थी कि इन शरणार्थियों के वहां रहने से ‘कश्मीरियत हलकी पड़ जाएगी’। राज्य में बचे रहे शरणार्थियों में से कई लोगों ने धीरे-धीरे अपने बूते पर अपना वहां रास्ता बना लिया है। लेकिन आज भी कई लाख पीओके शरणार्थी ऐसे हैं जो वहां के 39 शरणार्थी कैंपों में घुटन भरी जिंदगी जीने पर मजबूर है। कश्मीरी दबदबे पर चलने वाली राज्य सरकार ने इन लोगों को इन शरणार्थी कैंपों में अपने घरों पर मालिकाना हक भी नहीं लेने दिया है।

लेकिन इसे भारतीय लोकतंत्र की विडंबना ही कहा जाएगा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने 1982 में विधानसभा में एक विशेष ‘रिसेटलमेंट एक्ट-1982’ पास किया जिसमें विभाजन के दौरान पाकिस्तान जा बसे कश्मीरियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे वापस आकर अपने परिवार की सम्पत्तियों का कब्जा लेकर यहीं बस जाएं। पीओके शरणर्थियों के नागरिक और मानवाधिकारों के लिए प्रयास कर रहे संगठन एसओएस इंटरनेशनल के अध्यक्ष श्री राजीव चुन्नी कहते हैं, ‘‘राज्य सरकार पाकिस्तानी नागरिकों के लिए बहुत चिंतित है। वह भारत से भागकर पाकिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने के लिए गए कश्मीरी आतंकवादियों को सरकारी नौकरियां और पुनर्वास सुविधाएं देने को भी उतावली है। लेकिन अपने पीओके शरणार्थियों के लिए उसके पास दया भरा एक शब्द भी नहीं है।’’ जम्मू-कश्मीर सरकारों के ऐसे पक्षपाती रवैये ने राज्य में सांप्रदायिक विभाजन को यकीनन लगातार बढ़ाया है, घटाने में कभी योगदान नहीं दिया।

जम्मू-कश्मीर का अध्ययन करने वाले कई विशेषज्ञ मानते हैं कि राज्य में इस तरह के भारत विरोधी कानून बनाने के लिए वहां कश्मीर घाटी के राजनेता उस प्रावधान का बहुत दुरूपयोग करते हैं जिसके तहत पीओके के हिस्से की 24 सीटों को विधानसभा में स्थायी रूप से खाली रखा जाता है। इससे विधानसभा में कश्मीर घाटी का बहुमत पक्का हो चुका है जिसका सीधा नुकसान जम्मू और लद्दाख की जनता को होता है।

राज्य से बाहर जाकर बसे लगभग दस लाख पीओके शरणार्थियों के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाली विभिन्न बिरादरियों के साझा मंच फोरम ऑफ पीओके कम्युनिटीज़ ने पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर पर सलाहकार दल को दिए गए अपने प्रतिवेदन में यह मांग रखी है कि ये 24 सीटें पीओके शरणार्थियों की दी जानी चाहिएं। फोरम ने यह मांग भी की है कि केंद्र सरकार राज्य में और वहां से बाहर जाकर बस चुके पीओके नागरिकों का एक ‘राष्ट्रीय रजिस्टर’ तैयार करे जिसमें इस समाज के सदस्यों की पूरी जानकारी दर्ज रहे। फोरम के एक संयोजक डा. सुदेश रतन महाजन का कहना है, ‘‘ऐसा रजिस्टर भारत सरकार के लिए ऐसे समय में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा जब पीओके पर भारतीय अधिकार के दावे पर चर्चा का सही समय आएगा।’’

पीओके शरणार्थी समाज को इस बात का बहुत दुख है कि उन्हें ऐसे समय में अपने घर से बेघर होना पड़ा जब जम्मू-कश्मीर रियासत का भारत में बाकायदा विलय हो चुका था और विभाजन के समय सीमा के दोनों ओर शुरू हुई हत्याओं और लूटपाट की  आग ठंडी पड़ चुकी थी। लेकिन तब न तो भारत सरकार ने और न उसके द्वारा रियासत में नियुक्त किए गए नए प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ने रियासत के इस हिस्से को भारतीय नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस या सेना भेजने की जहमत उठाई। परिणाम यह हुआ कि मैदान खाली पड़ा देखकर पाकिस्तान की हथियारबंद पुलिस ने सहयोगी ‘रज़ाकारों’ तथा कबायलियों की मदद से इस इलाके पर कब्जा कर लिया। एक मोटे अनुमान के अनुसार केवल मीरपुर और मुजफ्फराबाद में लगभग 50 हजार भारतीय नागरिक इस पाकिस्तानी हिंसा में मारे गए।

सवाल उठता है कि इस अभागे शरणार्थी समाज को अपनी बात सुने जाने तक कितने 25 नवंबर और देखने होंगे? एक और सवाल यह भी है कि भारत के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य की सरकारों का अपने अल्पसंख्यकों के प्रति निरंतर इस तरह का अमानवीय रवैया क्या भारत के बाकी मुस्लिम समाज की छवि को प्रभावित नहीं करता?

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

Address AFSPA with a patient, mature, step by step approach

Jaibans Singh

A firm stand has been taken by the centre while addressing the proposal mooted by Chief Minister Omar Abdullah regarding revocation of the Act from some districts of the State of Jammu and Kashmir (J&K). Omar may have a point in his contention; however, the response of the central leadership indicates an overriding opinion that a sensitive decision of this nature cannot be taken in a hurry and that too due to political compulsions. For a change, the stand taken by the government has found support from the Bhartiya Janata Party. Shri Lal Krishan Advani, during his recent rally in Jammu as part of his nationwide “Jan Chetna Yatra”,  dwelt extensively on the issue of revocation of AFSPA, despite the mandate of the Yatra being creation of awareness on corruption. He was strong in his view that revocation of the Act cannot be done without the consent of the Army. "Government of India should say with determination that whatever we will do in Jammu and Kashmir as far as this Act is concerned, we will not do anything without the consent of Army," Advani said while addressing a rally at Dusshera Ground in Gandhi Nagar, Jammu on November, 16. He based his premise on the fact that the Army has been solely responsible in maintaining the integrity of J&K with the Indian Union.

It is evident that the country’s leadership is not ready to play politics with sensitive security issues;  it is also evident that a firm ground has to be prepared for revocation of AFSPA from the State of J&K. There are a number of questions that need to be answered and issues that need to be addressed before the revocation is considered.

First and foremost, the Parliament enacted the Armed Forces (Jammu and Kashmir) Special Powers Act 1990 which came into effect on July, 05, 1990.  Initially the Government had declared areas falling within 20 km of the line of control in districts of Rajouri and Poonch and Districts of Anantnag, Baramulla, Budgam, Kupwara, Pulwama and Srinagar as disturbed.  Subsequently, in August, 2001 AFSPA was extended to Districts of Jammu, Kathua, Udhampur, Poonch, Rajouri and Doda. At that stage insurgency was on the wane and National Conference was in power in the state. The extension was made to facilitate the Army in conducting anti terrorist operations across the State. The result was the downfall of terrorism.

The question is - what change in the environment is motivating the very same National Conference to opt for a revocation of the Act now? Has terrorism gone down? Has infiltration gone down? Has Pakistan changed its posture vis-à-vis Kashmir? Have separatist’s accepted Kashmir as an integral part of India?

The next important issue is the organisation that would be put in place to take on the internal security responsibilities presently being performed by the Army under protection of the AFSPA. Is the State police now capable of taking on these responsibilities? Has the modernization of the Police force been completed? Has recruitment to enhance the strength to desired levels been carried out? Has specialist training to meet the operational environment been imparted to the Police force?

Further, Omar says that AFSPA must go since an environment of peace and stability now prevails in the State. If this be the case then why is the state government not removing restrictive laws like the Disturbed Area Act and the Public Safety Act, that are within its jurisdiction to revoke? Why are all political prisoners not being freed? Why does the Chief Minister and most of the J&K Cabinet move with unprecedented security?

There is a perception being given that the groundswell of opinion is for revocation of the Act. However, the indicators on ground portray a different picture. Are all members of the coalition government in agreement to this proposal? Are other major political parties like the BJP and the Panthers Party in favour of this proposal? Have there been any agitations by the common people against the Army and this Act? Have there been any representations against the Act and the Army from various segments of society?

Finally, we come to the matter of the “draconian’ nature of the act and its misuse by the Army. What parameters are guiding this perception?  With the advent of terrorism many nations, including developed countries, have modified their laws and made them more stringent to meet this menace. Sweeping powers, which would not stand scrutiny of Human Rights principles have been given to the Police and Homeland Security since they are considered to be the need of the hour. These powers are more stringent that the provisions of AFSPA.

As regards the aspect of misuse, how can it be legislated that the organisation which replaces the Army will not misuse the powers which will be vested upon it by law?  Despite invocation of the AFSPA, the Army has punished 104 of its personnel for HR violations. How many persons of the JK Police have been indicted for HR violations and punished in the same period?  Has the Army ever refused to cooperate in any case of alleged HR violations that have come to light?  Have not Army personnel been made available for Police for interrogation in cases of alleged crimes?

It is apparent that there are more questions than answers with regard to the sensitive issue of security in J&K. This calls for a patient, mature, step by step approach wherein the leadership of the state, the leadership in the centre and the Army are on board for a common cause which centres around the safety and security of the people. The parameters have been established, now it is up to the stakeholders to walk the talk.

गठबंधन में गांठ

प्रो. हरिओम

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के चाचा और नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के भाई मुस्तफा कमाल अपने बड़े भाई व भतीजे के खिलाफ निरंतर विष वमन कर रहे हैं। मुस्तफा उनसे काफी नाराज हैं। कारण, उनका मानना है कि कुछ लोग जिनमें उमर भी शामिल हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर उन्हें अतिरिक्त महासचिव और मुख्य प्रवक्ता के पद से बेदखल कर दिया है। वह नेकां पार्टी में 30 दिनों तक रहे, लेकिन सार्वजनिक रूप से कांग्रेस और कांग्रेस नेतृत्व की निंदा करने में मशगूल रहे। इसी कारण उनके सगे भाई फारूक ने उन्हें दोनों पदों से मुक्त कर दिया।

ऐसा मानना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) के आग्रह पर फारूक ने अपने भाई के खिलाफ यह कार्रवाई की। कहा जाता है कि अगर फारूक ने अपने भाई की कुर्बानी नहीं दी होती तो उमर को अपने पद से हाथ धोना पड़ता। यह कहना कठिन है कि यह महज अटकलबाजी है या फिर कटु तथ्य। लेकिन कोई भी निश्चित रूप से यह कह सकता है कि मुस्तफा को राजनीतिक कारणों से हटाया गया। स्पष्टतया उन्हें स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व और एआइसीसी महासचिव राहुल गांधी को शांत करने के लिए हटाया गया ताकि नेकां-कांग्रेस गठबंधन अक्षुण्ण रहे और उमर की सरकार बनी रहे।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेतृत्व पर नेकां के विष वमन बंद करने के बाद जेकेपीसीसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने नेकां के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। उदाहरणस्वरूप, जेकेपीसीसी उपाध्यक्ष और महासचिव का 18 और 19 नवंबर को दिया गया बयान। 18 नवंबर को जेकेपीसीसी के एक उपाध्यक्ष ने तिरस्कारपूर्ण रूप से नेकां को देशद्रोहियों की पार्टी के तौर पर खारिज कर दिया और इसके दोहरे मापदंड का भंडाफोड़ करने की धमकी दी। प्रो. सैफुद्दीन सोज जो इसके अध्यक्ष हैं, जेकेपीसीसी उपाध्यक्ष के काफी करीब हैं। उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट और मुखर था। उन्होंने यह संदेश दिया कि कांग्रेस और नेकां के बीच मधुर संबंध नहीं बिगड़े हैं। सोज ने श्रीनगर से नेकां को अपना संदेश भेजा। मानों यह सब नेकां नेतृत्व को परेशान करने, उपहास उड़ाने और निराश करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

जेकेपीसीसी के एक महासचिव ने भी नेकां की अहितकारी भाषा में निंदा की। 19 नवंबर को नई दिल्ली में उन्होंने न केवल एआइसीसी अध्यक्ष को नेकां-कांग्रेस गठबंधन सरकार की कार्य निष्पादन की पुनर्समीक्षा करने के लिए कहा, बल्कि नेकां और इसके नेतृत्व के खिलाफ कटु भाषा का भी प्रयोग किया। उन्होंने नेकां को उन लोगों की पार्टी कहकर खारिज कर दिया जो नरम अलगाववाद में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की सुरक्षा और अखंडता खतरे में है। नेकां नेताओं की राजनीतिक वाक्पटुता से सुरक्षा ढांचा कमजोर पड़ गया है। इससे पहले कि काफी देर हो जाए, आज की स्थिति ऐसी ही पुनर्समीक्षा की मांग करती है। यह समीक्षा न केवल सुरक्षा ढांचाओं बल्कि सभी मोर्चो पर राज्य की स्थिति, कश्मीरी पंडितों की वापसी, मानवाधिकारों और राजनीतिक मेलजोल और कमजोर स्वास्थ्य को दर्शाते हुए होनी चाहिए। वह स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती पर अधिवक्ताओं द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि नेकां अपनी असफलता और अयोग्यता को ढंकने के लिए दोहरी भाषा का प्रयोग कर रही है। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों की जातीय सफाई से यहां की जनसांख्यिकी गड़बड़ा गई है, जिससे कश्मीर के हालात चौराहे पर खड़े व्यक्ति ही तरह हो गया है। इससे समाज अस्त-व्यस्त होकर रह गया है और लोगों को शारीरिक व मानसिक कष्ट झेलना पड़ रहा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और लाचारी से राज्य बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। वह यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी हाईकमान के लिए यह बढि़या अवसर है। उन्हें झांसा देने वालों और लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास करने वालों को दरकिनार कर मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए।

उन्होंने सुझाव दिया कि कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री पद का दावा करना चाहिए और इसके लिए योग्य, ईमानदार और स्पष्टवादी व्यक्ति को अविलंब इस पद के लिए नामांकित करना चाहिए। इससे पता चलता है कि राज्य की राजनीति में ऊथल-पुथल मचा हुआ है और जल्द ही उमर सत्ता से बेदखल हो जाएंगे और कोई कांग्रेसी नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होगा। सबसे महत्वपूर्ण नेकां का देशद्रोहियों, झांसा देने वालों और नरम अलगाववादियों की पार्टी के रूप में खारिज करना है, जिसने एक पार्टी के रूप में सुरक्षा ढांचों को कमजोर किया है। ये उपाधियां आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नेकां के लिए प्रयोग नहीं किया है, बल्कि वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक रूप से इसका इस्तेमाल किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खुद नेकां की निंदा की है। उन्होंने रणनीति बनाकर उमर नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के लिए नेकां की निंदा की है और एक गैर नेकां नेता की अध्यक्षता में नई सरकार बनाने की पेशकश की है।

तथ्य यह है कि जेकेपीसीसी उपाध्यक्ष और महासचिव ने उनकी बातों को सेंसर नहीं किया है। उन्होंने जो कुछ कहा है वह विभिन्न मीडिया रिपोर्टों से मेल नहीं खाता है। स्थानीय कांग्रेसियों ने नेकां नेतृत्व के खिलाफ किसी तरह की टिप्पणी न करने का निर्देश दिया है। यह महज एक संकेत है जिसका अभिप्राय नेकां को बेदखल करना है। इसकी प्रतिक्रिया में नेकां क्या कदम उठाती है, इस पर गौर करना रुचिकर होगा।

(लेखक : जम्मू विवि के सामाजिक विभाग के पूर्व डीन हैं।) 

डोगरा प्रमाणपत्र पर राजनीति

दयासागर 

वर्ष 2011 में नेशनल कांफ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार ने कश्मीर घाटी के बाहर राज्य के लोगों के कल्याण के लिए डोगरा प्रमाणपत्र की योजना प्रस्तुत की थी। जम्मू-कश्मीर के राजस्व मंत्री रमण भल्ला ने बयान दिया था कि जम्मू संभाग के रहने वाले सभी लोग जाति, धर्म, भाषा, जिला व क्षेत्र के बारे में बिना विचार किए डोगरा हैं, इसलिए उन्हें डोगरा प्रमाणपत्र मिलना चाहिए। यह एक सराहनीय कदम था। कश्मीर घाटी के अलगाववादी तत्वों पर विशेष ध्यान देने के बावजूद राज्य सरकार ने सभी राजनीतिक मजबूरियों को नजर अंदाज कर इस प्रकार अपना स्पष्टीकरण दिया।

कश्मीर घाटी के अलगाववादी और सांप्रदायिक आधार पर राज्य के लोगों को बांटने का प्रयास करने वाले सरकार के इस कदम पर कि जम्मू संभाग के सभी लोग डोगरा हैं, पूरी तरह हिल गए थे। लेकिन जम्मू संभाग के नेताओं ने डोगरा प्रमाणपत्र की मांग पर एकजुट होकर तार्किक ढंग से काम नहीं किया। इसलिए डोगरा प्रमाणपत्र के मुद्दे पर कश्मीर घाटी के बाहर उमर अब्दुल्ला को कोई राजनीतिक मदद नहीं मिली। अगर ऐसा नहीं होता तो उमर अलगाववादियों के दबाव और राज्य सरकार द्वारा दी गई डोगरा की परिभाषा से व्यथित लोगों के खिलाफ उठ खड़े होते। हालांकि जम्मू संभाग के डोगरों की परिभाषा को वापस नहीं लिया गया है।

28 अप्रैल को डोगरा प्रमाणपत्र के खिलाफ आंदोलन का श्रेय लेने का दावा करते हुए हुर्रियत कांफ्रेंस (एम) के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने कहा था कि राज्य सरकार जेएंडके को कई हिस्सों में बांटना चाहती है। उमर फारूक के इरादों का उस समय भंडाफोड़ हो गया जब उन्होंने परोक्ष रूप से जम्मू संभाग के लोगों के लिए जारी डोगरा प्रमाणपत्र के मुद्दे से यह निष्कर्ष निकाला कि सरकार यह संदेश देना चाहती है कि कश्मीर में आजादी की मांग करने वाले बहुत कम हैं। उमर फारूक ने आरोप लगाया कि मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियां राज्य में बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए सदन का एक मंच के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। निश्चित रूप से उनके लिए बहुसंख्यक आबादी का मतलब मुस्लिमों से था।

अलगाववादी नेताओं के सांप्रदायिक मकसदों को जानने के बाद केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वार्ताकार हतोत्साहित होकर उनसे कुछ मिनट बात करना चाहते थे, जिसका खुलासा हो गया। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी इसमें टांग अड़ाने से पीछे नहीं रहीं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में हर किसी की इच्छा है कि डोगरा प्रमाणपत्र आदेश को रद्द किया जाए। जबकि जम्मू संभाग के लिए यह आदेश प्रासंगिक था और राजौरी, पुंछ, ऊधमपुर, डोडा, कठुआ, किश्तवाड़ में किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया।

महबूबा का भी भंडा फूट चुका था। कारण, उनके लिए जेएंडके के हरेक व्यक्ति का मतलब सिर्फ उन लोगों से था जो कश्मीर घाटी में रहते हैं। विधायक लंगेट, इंजीनियर रशीद ने डोगरा प्रमाणपत्र आदेश के निरस्तीकरण को कश्मीरियों की जीत बताया। उनके मुताबिक डोगरा प्रमाणपत्र आदेश के निरस्तीकरण का मतलब कश्मीरियों की जायज आकांक्षाओं के समक्ष सरकार का आत्मसमर्पण करना है। क्या उनके कहने का यह अर्थ है कि कश्मीरियों की आकांक्षाएं जम्मू संभाग (डोगरों) के लोगों के कल्याण और पहचान के खिलाफ है? कश्मीर घाटी के आम लोगों के लिए समय आ गया है कि वे ऐसे नेताओं के खिलाफ उठ खड़े हों, जो सिर्फ विभाजनकारी नीतियों में विश्वास रखते हैं।

इसी प्रकार नेशनल कांफ्रेंस नेता और सांसद डॉ. महबूब बेग, पीडीपी के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर हुसैन बेग व वरिष्ठ सलाहकार जफर शाह ने डोगरा प्रमाणपत्र जारी करने के मुद्दे को राजनीति से प्रेरित बताया। पहले यह आवाज उठी थी कि डोगरा प्रमाणपत्र मिलने के बाद लोगों को सुरक्षा बलों में नौकरी पाने में वरीयता मिलेगी। बाद में जब कश्मीरी अलगाववादियों और कुछ घाटी केंद्रित नेताओं ने विरोध जताया तो सरकार यह स्पष्टीकरण देने में बिल्कुल समय नहीं गंवाई कि डोगरा प्रमाणपत्र जम्मू संभाग के लोगों को सुरक्षाबलों में भर्ती के लिए शारीरिक मापदंड में कुछ छूट देने का अधिकार प्रदान करती है। बाद में रमण भल्ला और ताराचंद ने डोगरा प्रमाणपत्र आदेश को जारी करने के पीछे के उद्देश्य को दूसरा रूप देते हुए उद्धृत किया।

सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए कश्मीर और लद्दाख के लोगों को पहले से ही विशेष छूट मिली हुई है। कश्मीरी नेता इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं, जबकि जम्मू के नेताओं ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया है। रमण भल्ला ने जम्मू के नेतृत्व को यह संदेश दिया है कि जो लोग चिनाब घाटी/पीर पंजाल के बारे में बात करते हैं, वह जम्मू क्षेत्र में पड़ता है। स्थानीय नेता इस मुद्दे को थामे रखने में विफल साबित हुए हैं। इसलिए, उमर सरकार पर सैयद अली शाह गिलानी के समक्ष घुटने टेकने का आरोप सही नहीं है। कश्मीरी नेताओं ने सुविचारित रणनीति अपनाई है, लेकिन मालूम होता है कि जम्मू के नेताओं ने इसे हल्के में लिया है।

जम्मू संभाग (डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, ऊधमपुर, रामबन, राजौरी, कठुआ आदि) के पिछड़े क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक रूप से उपेक्षित मुद्दों को डोगरियत के झंडे तले एक इकाई के रूप में बेहतर ढंग से उठाया जा सकता है। रमण भल्ला द्वारा निर्धारित डोगरा की परिभाषा से संकीर्ण मनोदशा वाले कश्मीरी परेशान हो गए हैं। भल्ला ने साफ शब्दों में कश्मीरियत के समानांतर डोगरियत की परिभाषा निर्धारित की है। निश्चित रूप से इससे सांप्रदायिक आधार पर जम्मू संभाग के लोगों को बांटने के लिए काम करने वालों के बुरे इरादे कमजोर होंगे। बाहरी दुनिया के लिए डोगरा प्रमाणपत्र विवाद बंद हो चुका है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा डोगरा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जोकि जम्मू संभाग के कठुआ से डोडा जिले तक फैला हुआ है।

डोगरा प्रमाणपत्र से डोगरों को रोजगार में कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। जम्मू संभाग के किसी भी भाग से डोगरा प्रमाणपत्र के मुद्दे पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। सवाल उठता है कि डोगरा प्रमाणपत्र में ऐसा क्या है, जिससे घाटी के नेता परेशान हो गए? कश्मीर केंद्रित तत्व जब राज्य को सिर्फ कश्मीरियत की नजर से देखते हैं तो उन्हें राज्य की अखंडता पर कोई खतरा नहीं दिखता है, लेकिन जब रमण भल्ला पूरे जम्मू क्षेत्र की पहचान डोगरा क्षेत्र के रूप में करते हैं तो उन्हें राज्य पर खतरा नजर आने लगता है। इससे न सिर्फ सैयद अली शाह गिलानी परेशान हो गए बल्कि सभी कश्मीर केंद्रित नेता उद्वेलित हो गए। डोगरियत की परिभाषा जो कश्मीरियत के समानांतर और उमर सरकार द्वारा जारी आदेश से उभरा है। 

(लेखक जम्मू-कश्मीर मामलों के अध्येता हैं।)

डोगरों की वीरता को सलाम

जम्मू। डोगरों के बहादुरी की कायल हुई राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने शुक्रवार शाम उल्लेखनीय योगदान के लिए आठ राज्यवासियों को डोगरा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। डोगरों की वीरता व राज्य की समृद्ध संस्कृति की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विभिन्न विचारधाराओं का संगम जम्मू-कश्मीर, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। डोगरी को जीवंत भाषा करार देते हुए महामहिम ने कहा कि इसका तेजी से विकास हो रहा है।

राज्य की सीमओं को गिलगित बाल्तीस्तान तक ले जाने वाले डोगरा जनरल जोरावर सिंह की बहादुरी की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि डोगरा भूमि में वीरता, बलिदान, पवित्रता व नेतृत्व की भावना है। इससे पूर्व उन्होंने उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रो निलांबर देव, प्रो रीता जितेन्द्र, मेजर जनरल जगदीश सिंह जम्वाल, पूर्व सांसद धनराज बडगोत्रा, सुहेल काजमी व हीरा लाल वर्मा को डोगरा रत्न से सम्मानित किया। वहीं, सतपाल साहनी को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया।

इस मौके पर राष्ट्रपति के साथ डॉ. कर्ण सिंह, राज्यपाल एनएन वोहरा, चिकित्सा शिक्षामंत्री आरएस चिब, अवार्ड कमेटी के चेयरमैप प्रो एमआर पुरी व कमेटी के संस्थापक प्रो भीम सिंह भी मौजूद थे। अपने तेरह मिनट के भाषण में महामहिम ने विश्व में बसोहली व कांगड़ा पेंटिंग की लोकप्रियता, राज्य का नाम रोशन करने वाले कलाकारों, लेखकों का जिक्र करते हुए कहा कि क्षेत्र के निवासी डॉ. कर्ण सिंह अत्यंत ज्ञाणी व सुप्रसिद्ध विद्वान हैं। कार्यक्रम में महामहिम को डोगरा परिधान भी भेंट किया गया।

वहीं, राज्यपाल ने डोगरा विरासत के संरक्षण पर जोर दिया। राज्यपाल ने कश्मीर के रक्षक ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह के योगदान की सराहना करते हुए जीवित परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह की बहादुरी पर भी फº जताया। इससे पूर्व अवार्ड कमेटी के संस्थापक प्रो भीम सिंह ने देश की सीमाओं को बढ़ाने वाले डोगरा सैनिकों के साथ देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए शहादते देने वाले राज्य के वीरों के योगदान पर प्रकाश डाला। अवार्ड कमेटी के चेयरमैन प्रो एमआर पुरी ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया, जबकि मंच संचालन मिताली गुप्ता ने किया।

एएफएसपीए हटाने के बारे में फैसला नहीं : केंद्र

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर में लागू सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (एएफएसपीए) को हटाने के संबंध में कोई आखिरी निर्णय नहीं किया है। गृह राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने आज राज्यसभा को बताया कि एएफएसपीए सतत सीमा पार से जारी आतंकवाद को रोकने के लिए लागू किया गया था। उन्होंने बताया कि जम्मू एवं कश्मीर से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को हटाने के लिए फिलहाल कोई निर्णय नहीं किया गया है।

सिंह ने प्रकाश जावडेकर, तरूण विजय, वैष्णव परीदा और डी. राजा के प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करने वाले मामलों के संबंध में बुनियादी स्तर पर स्थिति का मूल्यांकन करने तथा केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों और सुरक्षा बलों के बीच व्यापक विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय किया जाता है।

गृह राज्यमंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने मणिपुर से एएफएसपीए को हटाये जाने के बारे में एमपी अच्युतन और आरसी सिंह की ओर से पूछे गये एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि यह मुद्दा सरकार के विचाराधीन रहा है। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति तथा प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इस विषय पर कुछ सिफारिशें की हैं। अब एआरसी की सिफारिश पर मंत्रीसमूह (जीओएम) को आखिरी निर्णय लेना है।

गौरतलब है कि मणिपुर के इम्फाल पश्चिमी जिले के मालोम गांव में दो नवम्बर 2000 को असम राइफल्स की ओर से गोलीबारी करने पर दस व्यक्तियों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद से मणिपुर की आयरम शर्मिला चानू मणिपुर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून को वापस लेने की मांग करते हुए 5 नवम्बर 2000 से आमरण भूख हड़ताल पर हैं। उनके आंदोलन को स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रचार और समर्थन प्राप्त हुआ है। वह मार्च 2007 से इम्फाल के जेएन अस्पताल के सुरक्षा वार्ड में न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें नलिका के माध्यम से भोजन दिया जा रहा है।

भारत का नक्शा गलत

नई दिल्ली। रणनीतिक साझेदारी और दोस्ती के लंबे-चौड़े वादों के बावजूद अमेरिकी विदेश मंत्रालय लगातार अपनी वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखा रहा है। वेबसाइट में गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने वाले मानचित्र की मौजूदगी से नाखुश भारत ने अमेरिका से इसे बदलने को कहा है। विदेश सचिव रंजन मथाई ने कहा कि जहां तक गुलाम कश्मीर का मामला है, इस नक्शे में सुधार जरूरी है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के दूतावास उप प्रमुख को इस मामले में सुधार करने की भी हिदायत दी है, लेकिन इसके बदले में उसके हाथ केवल यह भरोसा ही लगा की नई दिल्ली की चिंताएं वाशिंगटन तक पहुंचा दी जाएंगी।

मथाई ने कहा कि विदेश मंत्रालय उन सभी देशों और संगठनों से बात कर रहा है जो भारत के संदर्भ में सही मानचित्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने संपूर्ण जम्मू-कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बताते हुए विश्व बिरादरी से आग्रह किया कि भारतीय सीमाओं को सही तरीके से पेश करने वाले नक्शों का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत की तीखी प्रतिक्रिया के बावजूद सोमवार देर शाम तक भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने गलत नक्शा नहीं हटाया है। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब भारतीय सीमाओं का गलत मानचित्र पेश किया गया है। इससे पहले सर्च इंजन गूगल ने भी भारत के विरोध के बाद ही अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित नक्शे में सुधार किया था।

उल्लेखनीय है कि बीते दिनों भारत में निवेश के लिए आई एक चीनी कंपनी ने भी अपने ब्रोशर में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से और अक्साई चिन को चीन का हिस्सा बताया गया था। मीडिया के विरोध के बाद भारत में चीन के राजदूत ने घटना पर तो खेद जताया था, लेकिन नक्शे को तकनीकी मसला बताते हुए मौन साध लिया था।  

अमेरिका ने हटाया त्रुटिपूर्ण भारतीय मानचित्र

वॉशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट से पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को पाकिस्तान का क्षेत्र दिखाने वाले मानचित्र को हटा दिया है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया नुलैंड ने संवाददाताओं को बताया कि हमने भारत के उस मानचित्र को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है जिसमें कुछ भौगोलिक स्थानों की सीमाओं से संबंधित गलतियां थीं। उन्होंने कहा कि यह मानचित्र गलत था। उसे सही तरीके से नहीं बनाया गया था।

प्रवक्ता ने बताया कि हम नए मानचित्र को तभी वेबसाइट पर लगाएंगे जब हमें यकीन हो जाएगा कि वह सही है। हालांकि उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि ऐसा मानचित्र कहां से आया। विक्टोरिया ने कहा, 'यह जानबूझ कर नहीं किया गया था। हम इस मानचित्र को सही करा कर लगाएंगे।'

ज्ञातव्य है कि एक भारतीय समाचार-पत्र ने पहली बार यह जानकारी दी थी कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर पीओके को पाकिस्तानी क्षेत्र के तौर पर दिखाया गया है। इसके बाद भारत सरकार ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के समक्ष कड़ी आपत्ति जताई थी।

डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट स्टेट डॉट जीओवी नाम की इस वेबसाइट पर उन सभी देशों के मानचित्र मौजूद हैं, जिनसे अमेरिका के राजनयिक संबंध हैं। अमेरिकी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि विदेश मंत्रालय अपनी वेबसाइट के अन्य भागों से भी इस तरह के मानचित्र को हटा रहा है।

अफस्पा हटाने का इरादा पक्का : उमर

श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फिर कहा कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) हटाए जाने का उनका इरादा पक्का है। इस मुद्दे पर वह पूरी तरह स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी यह नहीं कह सकता कि यह कब तक हटाया जाएगा, लेकिन हम इस प्रक्रिया में हैं और रक्षा मंत्रालय समेत जिन संगठनों के साथ इस मुद्दे पर हमारे मतभेद हैं, या जो लोग इस कानून के न रहने पर शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, उन सबके साथ बातचीत भी जरूरी है। इसलिए जल्द ही राज्य का पांच सदस्यीय दल केंद्र के साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए दिल्ली जाएगा। इस दल में राज्य पुलिस महानिदेशक, राज्य गृहसचिव आयुक्त और मुख्यसचिव भी शामिल होंगे।

उन्होंने सोमवार को दक्षिण कश्मीर के  अनंतनाग जिले के निपोरा-मीरबाजार में पत्रकारों से बातचीत में राज्य के विभिन्न हिस्सों से चरणबद्ध तरीके से अफस्पा हटाए जाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि मैं यहां के लोगों के जज्बात की नुमाइंदगी करता हूं। मैं जानता हूं कि वह क्या चाहते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग हमारे साथ हैं, लोगों ने हमें चुना है और मैं कश्मीरी अवाम की भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूं। इससे पूर्व उन्होंने एक जनसभा में कहा कि राज्य के हालात में सुधार हुआ है और लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए। लोगों की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। अफस्पा को राज्य के विभिन्न हिस्सों से हटाए जाने की योजना लोगों की उम्मीद के अनुरूप ही है।

उन्होंने अफस्पा के मुद्दे पर पीडीपी के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कुर्सी बचाना ही मेरा लक्ष्य होता तो मैं यह मामला ही नहीं उठाता और जब तक मेरे हाथ में ताकत है, मैं इस कानून के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाऊंगा बल्कि इसे हटवाऊंगा भी। उन्होंने कहा कि अफस्पा हटाए जाने के मुद्दे पर शोर मचा रही पीडीपी चाहती तो वह अपने शासनकाल में इस मामले को उठाती, लेकिन वह तब चुप रही क्योंकि उसे इस मामले से कोई सरोकार नहीं था। मैं इस मुद्दे पर लोगों के जज्बात को व्यक्त करता हूं।

उमर का कश्मीर में जनाधार नहीं : कमाल

श्रीनगर। नेकां के प्रमुख प्रवक्ता और सहमहासचिव पद से हटाए गए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के चाचा डॉ. मुस्तफा कमाल ने सोमवार को भतीजे को ही कठघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नई दिल्ली के कारण नहीं बल्कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दबाव पर पार्टी के दोनों पदों से हटाया गया है। उमर अब्दुल्ला का कश्मीर में कोई जनाधार नहीं है। जम्मू में एक अंग्रेजी न्यूज चैनल के साथ बातचीत में डॉ. मुस्तफा कमाल ने कहा कि जिस तरह से मेरे साथ मेरे बडे़ भाई केंद्रीय नव अक्षय ऊर्जा मंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला और भतीजे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बर्ताव किया है, उससे मेरे दिल को गहरी ठेस पहुंची है।

कमाल को 10 नवंबर को डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने सह महासचिव और प्रमुख प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देने के लिए कहा था। कमाल ने कहा कि डॉ. अब्दुल्ला ने मुझे पार्टी के दोनों पदों से हटाया, इसका मुझे अफसोस नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने मीडिया में पेश किया, उस पर अफसोस है। हजरतबल से विधायक कमाल ने कहा कि यह कहना गलत है कि मुझे हटाने के लिए दिल्ली का दबाव था। सच तो यह है कि जिस तरह से मेरी रैलियों में कश्मीरी अवाम जुट रहा था, उससे मुख्यमंत्री और उनके कुछ चहेते परेशान थे।

मुफ्ती से मिला पंडितों का प्रतिनिधिमंडल

जम्मू। नगरोटा व जगटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को अशोक भट्ट के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री व पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के संरक्षक मुफ्ती मुहम्मद सईद से मिला और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। प्रतिनिधिमंडल ने पीडीपी संरक्षक से कहा कि जगटी में रहने वाले निवासियों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारी उनसे बिजली का किराया भी वसूल रहे हैं जबकि उन्होंने कैंपों में रहते हुए कभी भी बिजली का किराया नहीं दिया था। प्रतिनिधिमंडल ने मुफ्ती से नगरोटा तथा जगटी टाउनशिप के लिए आठ बजे के बाद मेटाडोर सेवा शुरू कराने की अपील भी की। मुफ्ती मुहम्मद सईद ने प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं को ध्यान से सुना।

अफस्पा मुद्दे पर बने दो कार्यसमूह

श्रीनगर। राज्य के विभिन्न हिस्सों से अफस्पा हटाए जाने के मुद्दे पर विभिन्न विवादों को हल करते हुए साझा रणनीति तैयार करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने दो कार्यसमूहों का गठन किया है। इनकी रिपोर्ट पर ही इस कानून को समाप्त किए जाने की अंतिम रूपरेखा तय कर उसे लागू किया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि इन समूहों का गठन अफस्पा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और रक्षा मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों व सैन्य कमांडरों के बीच पैदा हुए विवाद को हल करने के लिए किया गया है। ये दोनों समूह राज्य के विभिन्न हिस्सों से अफस्पा हटाए जाने की रणनीति तैयार करते हुए उन सभी आशंकाओं को भी दूर करेंगे, जो सेना ने फौजी कानून की गैरमौजूदगी में जताई है। समूह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की विश्वसनीयता को भी बहाल करेगा। दोनों अफस्पा को राज्य के विभिन्न हिस्सों से हटाने की प्रक्रिया का पूरा प्रारूप तैयार करेंगे। इनकी रिपोर्ट पर ही राज्य कैबिनेट चर्चा करेगी और उसका अनुमोदन कर अंतिम मंजूरी के लिए राज्यपाल एनएन वोहरा के पास भेजेगी।

सूत्रों ने बताया कि बीते दिनों नई दिल्ली गए मुख्यमंत्री को विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों ने अफस्पा हटाए जाने के मुद्दे पर सैन्य कमांडरों व अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बातचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू करने और उनकी आशंकाओं को समाप्त करने के लिए कहा था। नई दिल्ली से लौटने के बाद ही मुख्यमंत्री ने इन कार्यसमूहों के गठन को अंतिम रूप दिया है। इसमें राज्य पुलिस, गृहमंत्रालय और विधि विभाग के अधिकारी व विभिन्न केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

अफस्पा हटाने पर एतराज नहीं : सोज

श्रीनगर। अफस्पा हटाए जाने के विरोधी रहे प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रो सैफुद्दीन सोज को अब इस कानून को समाप्त किए जाने पर कोई एतराज नहीं है। उन्होंने शनिवार को कहा कि अफस्पा को कुछेक इलाकों से हटाया जाना चाहिए।

उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में प्रो. सोज ने कहा कि इस मुद्दे पर हमारी कुछ आपत्तियां थी, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है। हम चाहते थे कि देश की एकता और अखंडता के साथ राज्य में अमन बनाए रखना भी जरूरी है, इसलिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अफस्पा हटाने से पहले सेना व अन्य सुरक्षा एजेंसियों को विश्वास में लेना चाहिए। अफस्पा मुद्दे पर राज्य में सत्तासीन गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक के रद होने की खबरों पर उन्होंने कहा कि हमने कोई बैठक नहीं बुलाई थी, इसलिए रद होने का सवाल नहीं है। यह पूछे जाने पर कि समन्वय समिति की बैठक कब बुलाई जा रही है तो उन्होंने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।

नेकां गद्दारों की जमात : कांग्रेस

श्रीनगर। कांग्रेस आला कमान द्वारा जारी चुप रहने के फरमान के बावजूद प्रदेश कांग्रेस नेताओं की नेशनल कांफ्रेंस के खिलाफ बयानबाजी का दौर जारी है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अब्दुल मजीद पडर ने राज्य में सत्तासीन गठबंधन में कांग्रेस की प्रमुख भागीदार नेशनल कांफ्रेंस को गद्दारों की जमात करार दे दिया। 

यहां जारी बयान में अब्दुल मजीद पडर ने कहा कि नेकां आज बेशक धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है, लेकिन असलियत में यह मौकापरस्त और कुर्सी की लालची जमात है। हमारी पार्टी के प्रदेश प्रमुख प्रो. सैफुद्दीन सोज ने जब देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बरकरार रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के नेत़ृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ वोट दिया था तो डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें नेकां से बाहर कर दिया था। नेकां को आम लोगों के हितों से कोई सरोकार नहीं है। नेकां ने हमेशा कुर्सी के लिए अपने साथियों से धोखा किया है। यह दोगली जमात है। एक तरफ यह कांग्रेस का साथी होने का दावा करते हैं और दूसरी ओर इनकी पार्टी के कई नेता हर मुश्किल के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। राज्य की मौजूदा स्थिति के लिए नेकां की मौकापरस्त सियासत ही जिम्मेदार है।

वादी में फेसबुक पर लगेगी पाबंदी!

श्रीनगर। कश्मीर में धर्मातरण प्रकरण, फेसबुक पर इस्लाम व अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ टिप्पणियों से बढे़ तनाव और अलगाववादियों द्वारा अपने एजेंडे के प्रसार के लिए सोशल नेटवर्क साइटों के इस्तेमाल ने जम्मू-कश्मीर सरकार व पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी को देखते हुए राज्य में फेसबुक के इस्तेमाल पर पाबंदी की तैयारी शुरू हो गई है। 

सूत्रों की मानें तो पुलिस ने राज्य सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फेसबुक पर जिस तरह से कुछ लोग विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया जताते हुए भड़काऊ वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उससे वादी में लौट रही विधि व्यवस्था भंग हो सकती है। 

सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने अपनी यह रिपोर्ट खुफिया तंत्र, आतंकी व अलगाववादी संगठनों की आपसी बातचीत के आधार पर तैयार की है। इसमें कहा गया है कि कुछ लोग फेसबुक जैसी सोशल साइटों का इस्तेमाल जहां कश्मीर में अलगाववादी एजेंडे को प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं, वहीं वह कुछ ऐसे वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, जिससे कश्मीर में लोग फिर सड़कों पर आ जाएं। 

बीते दिनों फेसबुक पर इस्लाम विरोधी और गिलानी के खिलाफ जो भी लिखा गया था या अपलोड किया गया था, वह इसी साजिश का हिस्सा है। वर्ष 2010 में कश्मीर में हुई हिंसा को भड़काने में भी फेसबुक जैसी इंटरनेट सोशल साइटों ने प्रमुख भूमिका अदा की है। इस पर अलगाववादियों और आतंकियों के समर्थकों ने भड़काउ वीडियो अपलोड कर सच्ची झूठी खबरों के जरिए लोगों को देश विरोधी प्रदर्शनों के लिए उकसाया था। अलगाववादियों के इस प्रोपेगंडा के विपरीत फेसबुक पर एक और गुट सक्रिय है, जो उनकी टिप्पणियों पर तल्ख प्रतिक्रिया करते हुए अलगाववादी एजेंडे की बखिया उधेड़ता है। ऐसे में कई बार भड़काउ बातें लिखी जाती हैं, जो कइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। बीते दिनों धर्मातरण को लेकर पैदा हुआ विवाद और उस पर फेसबुक पर अचानक ही आपत्तिजनक व नंगी तस्वीरों के साथ ईशनिंदा का प्रकरण महज इत्तेफाक नहीं है। यह उन्हीं तत्वों की साजिश हो सकती है, जो कश्मीर में हिंसा का आलम बनाए रखना चाहते हैं। उनके लिए फेसबुक व अन्य दूसरी सोशलसाइटें कारगर जरिया साबित हो सकती हैं। वहीं, डीजीपी कुलदीप खुड्डा ने फेसबुक पर कश्मीर में प्रतिबंध लगाए जाने के प्रस्ताव पर कहा कि हम खुद ऐसा नहीं कर सकते। बंद करवाने के लिए राज्य सरकार को केंद्र से आग्रह करना होगा।