श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फिर कहा कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) हटाए जाने का उनका इरादा पक्का है। इस मुद्दे पर वह पूरी तरह स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि मैं अभी यह नहीं कह सकता कि यह कब तक हटाया जाएगा, लेकिन हम इस प्रक्रिया में हैं और रक्षा मंत्रालय समेत जिन संगठनों के साथ इस मुद्दे पर हमारे मतभेद हैं, या जो लोग इस कानून के न रहने पर शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, उन सबके साथ बातचीत भी जरूरी है। इसलिए जल्द ही राज्य का पांच सदस्यीय दल केंद्र के साथ इस मुद्दे पर बातचीत के लिए दिल्ली जाएगा। इस दल में राज्य पुलिस महानिदेशक, राज्य गृहसचिव आयुक्त और मुख्यसचिव भी शामिल होंगे।
उन्होंने सोमवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के निपोरा-मीरबाजार में पत्रकारों से बातचीत में राज्य के विभिन्न हिस्सों से चरणबद्ध तरीके से अफस्पा हटाए जाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि मैं यहां के लोगों के जज्बात की नुमाइंदगी करता हूं। मैं जानता हूं कि वह क्या चाहते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग हमारे साथ हैं, लोगों ने हमें चुना है और मैं कश्मीरी अवाम की भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूं। इससे पूर्व उन्होंने एक जनसभा में कहा कि राज्य के हालात में सुधार हुआ है और लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए। लोगों की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। अफस्पा को राज्य के विभिन्न हिस्सों से हटाए जाने की योजना लोगों की उम्मीद के अनुरूप ही है।
उन्होंने अफस्पा के मुद्दे पर पीडीपी के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कुर्सी बचाना ही मेरा लक्ष्य होता तो मैं यह मामला ही नहीं उठाता और जब तक मेरे हाथ में ताकत है, मैं इस कानून के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाऊंगा बल्कि इसे हटवाऊंगा भी। उन्होंने कहा कि अफस्पा हटाए जाने के मुद्दे पर शोर मचा रही पीडीपी चाहती तो वह अपने शासनकाल में इस मामले को उठाती, लेकिन वह तब चुप रही क्योंकि उसे इस मामले से कोई सरोकार नहीं था। मैं इस मुद्दे पर लोगों के जज्बात को व्यक्त करता हूं।
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