WASHINGTON, July 28: The US and Britain undertook a secret campaign in the late 1970s to prevent Pakistan from going nuclear and unsuccessfully tried to block its attempted covert purchasing of "gray area" technology for its atomic weapons programme, according to declassified documents.
According to the newly declassified State Department Cables, released by the National Security Archive, the US issued 300 demarches to Nuclear Exporters during 1978-1981 in attempt to halt Pakistani nuclear purchases.
At the same time, both Britain and the US kept India in the dark, even as Indian officials had better intelligence information about Pakistan’s nuclear weapons programme.
The documents, however, do not mention the name A Q Khan, the National Security Archive said.
But already in late 1978 London and Washington were discovering the footprints of secret Pakistani purchasing organizations that were seeking the technology needed to produce fissile material—plutonium and highly enriched uranium—for nuclear weapons, it said.
In November 1978, Britain and the US sent complementary demarches to other members of the Nuclear Suppliers Group (NSG) in efforts to "delay" the Pakistani nuclear programme by denying it access to sensitive technology and equipment.
The US demarche was the first of about 300 sent over the next three years, it said, adding that the in its first such demarche, Washington was trying to halt a secret Pakistani effort to continue a plutonium reprocessing facility at Chashma, which the French had begun but had backed out of, partly in response to US encouragement. (PTI)
(www.dailyexcelsior.com, 29.07.2011)
Friday, July 29, 2011
Positive signs in J&K situation
By B K Chum
Will the sharp dip in the US-Pakistan relations impact the situation in Jammu and Kashmir? The question gains importance as it is Kashmir and terrorism which have contributed to the deep slide in their relations. For an answer one has to have a closer look at the factors responsible for their deteriorated ties.
The cause of their latest divide was the US commandos stealthy nocturnal landing in Abotabad and returning after killing the world's most wanted terrorist Osama bin Laden hiding in a compound near the Pakistani army's centre. Like their initial denial that the 2008 Mumbai attackers were Pakistani natives, Pakistani rulers feigned ignorance about Laden's Abotabad hideout even though the later developments confirmed that they were aware of Laden and his family members presence in Pakistan.
The first indication about the US-Pakistan's growing tension was provided by the ISI chief Ahmed Shuja Pasha's hurried 24-hour visit to Washington during which he conveyed to his American counterpart army chief Ashfaq Pervez Kayani's demand that US withdraw scores of CIA and special operations forces in Pakistan and halt drone raids. Pakistan later made the American trainers leave the country telling the US it did not need American trainers. The US retaliated by suspending 800 million dollar military aid to Pakistan. Pakistan responded by picking up Dr. Shakil Afridi for helping the CIA to hunt Osama bin Laden. When the US requested Afridi's release, Pakistan refused saying it was acting against its citizen who had worked for a foreign spy agency. In a tit-for-tat, the FBI last week arrested ISI agent Ghulam Nabi Fai, a US citizen, on charges of acting as ISI agent in the US without disclosing his affiliation with the Pakistani Government as required by American law. Fai has been accused of illegally funneling millions of dollars to influence US's policy on Kashmir.
Pakistan can justifiably argue that the drone attacks in its territory and raiding the Abotabad compound without its knowledge violated Pakistan's sovereignty? But was the use of its territory by Pakistan for training and sending armed terrorists to Kashmir and other parts of India to carry out terror attacks and sending army regulars to Kargil when Vajpayee and Nawaz Sharif were holding peace talks in Lahore not violation of India's sovereignty? Its ISI-trained terrorists attack on Indian Parliament had even brought the two countries to the brink of war when the Vajpayee-led NDA Government retaliated by moving Indian army to Pakistan border. India again exercised restraint by not taking any punitive action against Pakistan after the ISI-sponsored terror attacks in Mumbai in 2008 killing 160 persons
If Pakistani rulers doublespeak and hypocritical actions continue, even its new mentor China will not be able to save it from further isolation in the globalised world and creating more enemies.
In the background of Pakistan's strained relations with America, coupled with international pressures against its sponsoring terrorism and India's decision to continue its dialogue with Pakistan on all issues including Kashmir, one should hope that wisdom will dawn on Pakistani rulers and they would stop sponsoring terrorist violence in India, particularly in Jammu and Kashmir. The short-sighted policies of their predecessors to promote religious extremism and terrorism have produced Frankenstein who now poses a serious threat even to the integrity of Pakistan.
What impact these developments are likely to have on Jammu and Kashmir will also largely depend on the state's internal situation.
Except isolated cases of terrorist violence, the state has been experiencing relative peace and normality. Infiltrations have recorded a steep fall. The sate's summer Capital Srinagar has witnessed rush of tourists including a large number of Amarnath pilgrims. A journalist's eye witness account of his midnight drive through the city says: "When the world had gone asleep, it seemed that this city had no plans to go to sleep. The people and places were hustling with life. Tourists were eating at the roadside restaurants. Five hours earlier there was a huge traffic jam on the road and there was no sign of traffic cops. A shikara owner told me that nothing will happen this time. We suffered a lot last year and we don't want trouble this time."
The state has also witnessed positive administrative and political developments after the last summer's volatile violence. After his first two years lackluster governance, the young Chief Minister Omar Abdullah seems to have gained confidence. The people enthusiastically participated in panchayat elections. The question of empowering the panchayati raj institutions is now on Omar's agenda and he is holding on-the-spot discussions with the newly elected panchayats representatives.
Both the hardliner and softliner militants are divided with their sober elements calling their leaders to introspect and change their rigid attitude for finding solution of the state's problems. Even the pro-Pakistan Syed Ali Shah Geelani has started toning down his hardline aggressive utterances Militants ostensibly positive signs, however, do not mean that they are going to easily abandon their separatist and anti-India doctrine. The latest example is their protests against the Kashmir-born American citizen Fai's arrest by FBI. Says Geelani: "The arrest has been made on the insistence and conspiracy of India. Its aim is to weaken Kashmir's freedom movement."
These developments do not mean everything is rosy on the political front. Factionalism continues to haunt the Congress and its ruling partner National Conference as also the opposition BJP. Seven of the BJP's 11 MLAs had voted for the coalition partners in the Legislative Council's elections in April.
In Jammu and Kashmir's changed scenario, priority needs to be given to three things. One. A sustained campaign by the mainstream political parties to mobilize people against the militants ideology. Two, Speedy execution of development works. Three, Consistent efforts to provide employment avenues to the youth. A failure to do so can neutralize the advantages that can flow from the US-Pakistan's widened schism. An underestimation of alienation sentiment in the Valley can prove counter-productive. (IPA)
(www.dailyexcelsior.com, 29.07.2011)
Will the sharp dip in the US-Pakistan relations impact the situation in Jammu and Kashmir? The question gains importance as it is Kashmir and terrorism which have contributed to the deep slide in their relations. For an answer one has to have a closer look at the factors responsible for their deteriorated ties.
The cause of their latest divide was the US commandos stealthy nocturnal landing in Abotabad and returning after killing the world's most wanted terrorist Osama bin Laden hiding in a compound near the Pakistani army's centre. Like their initial denial that the 2008 Mumbai attackers were Pakistani natives, Pakistani rulers feigned ignorance about Laden's Abotabad hideout even though the later developments confirmed that they were aware of Laden and his family members presence in Pakistan.
The first indication about the US-Pakistan's growing tension was provided by the ISI chief Ahmed Shuja Pasha's hurried 24-hour visit to Washington during which he conveyed to his American counterpart army chief Ashfaq Pervez Kayani's demand that US withdraw scores of CIA and special operations forces in Pakistan and halt drone raids. Pakistan later made the American trainers leave the country telling the US it did not need American trainers. The US retaliated by suspending 800 million dollar military aid to Pakistan. Pakistan responded by picking up Dr. Shakil Afridi for helping the CIA to hunt Osama bin Laden. When the US requested Afridi's release, Pakistan refused saying it was acting against its citizen who had worked for a foreign spy agency. In a tit-for-tat, the FBI last week arrested ISI agent Ghulam Nabi Fai, a US citizen, on charges of acting as ISI agent in the US without disclosing his affiliation with the Pakistani Government as required by American law. Fai has been accused of illegally funneling millions of dollars to influence US's policy on Kashmir.
Pakistan can justifiably argue that the drone attacks in its territory and raiding the Abotabad compound without its knowledge violated Pakistan's sovereignty? But was the use of its territory by Pakistan for training and sending armed terrorists to Kashmir and other parts of India to carry out terror attacks and sending army regulars to Kargil when Vajpayee and Nawaz Sharif were holding peace talks in Lahore not violation of India's sovereignty? Its ISI-trained terrorists attack on Indian Parliament had even brought the two countries to the brink of war when the Vajpayee-led NDA Government retaliated by moving Indian army to Pakistan border. India again exercised restraint by not taking any punitive action against Pakistan after the ISI-sponsored terror attacks in Mumbai in 2008 killing 160 persons
If Pakistani rulers doublespeak and hypocritical actions continue, even its new mentor China will not be able to save it from further isolation in the globalised world and creating more enemies.
In the background of Pakistan's strained relations with America, coupled with international pressures against its sponsoring terrorism and India's decision to continue its dialogue with Pakistan on all issues including Kashmir, one should hope that wisdom will dawn on Pakistani rulers and they would stop sponsoring terrorist violence in India, particularly in Jammu and Kashmir. The short-sighted policies of their predecessors to promote religious extremism and terrorism have produced Frankenstein who now poses a serious threat even to the integrity of Pakistan.
What impact these developments are likely to have on Jammu and Kashmir will also largely depend on the state's internal situation.
Except isolated cases of terrorist violence, the state has been experiencing relative peace and normality. Infiltrations have recorded a steep fall. The sate's summer Capital Srinagar has witnessed rush of tourists including a large number of Amarnath pilgrims. A journalist's eye witness account of his midnight drive through the city says: "When the world had gone asleep, it seemed that this city had no plans to go to sleep. The people and places were hustling with life. Tourists were eating at the roadside restaurants. Five hours earlier there was a huge traffic jam on the road and there was no sign of traffic cops. A shikara owner told me that nothing will happen this time. We suffered a lot last year and we don't want trouble this time."
The state has also witnessed positive administrative and political developments after the last summer's volatile violence. After his first two years lackluster governance, the young Chief Minister Omar Abdullah seems to have gained confidence. The people enthusiastically participated in panchayat elections. The question of empowering the panchayati raj institutions is now on Omar's agenda and he is holding on-the-spot discussions with the newly elected panchayats representatives.
Both the hardliner and softliner militants are divided with their sober elements calling their leaders to introspect and change their rigid attitude for finding solution of the state's problems. Even the pro-Pakistan Syed Ali Shah Geelani has started toning down his hardline aggressive utterances Militants ostensibly positive signs, however, do not mean that they are going to easily abandon their separatist and anti-India doctrine. The latest example is their protests against the Kashmir-born American citizen Fai's arrest by FBI. Says Geelani: "The arrest has been made on the insistence and conspiracy of India. Its aim is to weaken Kashmir's freedom movement."
These developments do not mean everything is rosy on the political front. Factionalism continues to haunt the Congress and its ruling partner National Conference as also the opposition BJP. Seven of the BJP's 11 MLAs had voted for the coalition partners in the Legislative Council's elections in April.
In Jammu and Kashmir's changed scenario, priority needs to be given to three things. One. A sustained campaign by the mainstream political parties to mobilize people against the militants ideology. Two, Speedy execution of development works. Three, Consistent efforts to provide employment avenues to the youth. A failure to do so can neutralize the advantages that can flow from the US-Pakistan's widened schism. An underestimation of alienation sentiment in the Valley can prove counter-productive. (IPA)
(www.dailyexcelsior.com, 29.07.2011)
30th batch of 887 pilgrims leave for Amarnath
JAMMU : The 30th batch of 887 Amarnath pilgrims today left for the holy shrine in the south Himalayas from here amid tight security, police said.
As many as 495 men, 131 women, 10 children and 251 sadhus left from the Bhagwati Nagar base camp here around 04.50 hours this morning in a cavalcade of 31 vehicles for the 13,500-feet high cave shrines.
With today’s batch, as many as 74,006 pilgrims have left Jammu in 30th batches for their onward journey to the cave shrine. (AGENCIES)
As many as 495 men, 131 women, 10 children and 251 sadhus left from the Bhagwati Nagar base camp here around 04.50 hours this morning in a cavalcade of 31 vehicles for the 13,500-feet high cave shrines.
With today’s batch, as many as 74,006 pilgrims have left Jammu in 30th batches for their onward journey to the cave shrine. (AGENCIES)
रब्बानी को उमर से मिलना चाहिए था
नई दिल्ली। पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लै ने कहा कि पाकिस्तान की विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार को जम्मू-कश्मीर में हुर्रियत नेताओं के बजाय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करनी चाहिए थी क्योंकि वह जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं।
पिल्लै ने कहा कि पाकिस्तान से आए नेता आमतौर पर हुर्रियत नेताओं से मिलते ही हैं। यह बड़ी बात नहीं है लेकिन यदि वह समाज के केवल एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले अलगाववादियों के बजाय उमर अब्दुल्ला से मिलतीं तो यह उपयोगी होता।
विदेश मंत्री एसएम कृष्णा से बातचीत के लिए भारत आने पर हिना ने पहले अलगाववादियों से मुलाकात की थी। विदेश नीति संबंधी प्रतिष्ठान ने इसे नजरअंदाज नहीं किया और उसकी राय में यह ‘अच्छा विचार नहीं’ था।
पिल्लै ने घरेलू सुरक्षा पर आयोजित एक समारोह से इतर कहा कि यदि भारत से पाकिस्तान जाने वाले कुछ नेता पाक अधिकृत कश्मीर में कुछ नेताओं से मिलते, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान को यह बात पसंद नहीं आती क्योंकि वह लोकतंत्र के पदाधिकारी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि हिना विभिन्न पक्षों की राय जानना चाहती थीं तो उन्हें जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत करनी चाहिए थी।
अलगाववादियों से मुलाकात को लेकर भारत की नाराजगी के बारे हिना ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इस मुलाकात में कुछ नया है। भारत आने वाला हर पाकिस्तानी विदेश मंत्री उनसे बातचीत करता है। (www.hindi.webdunia.com/ 28/07/2011)
पिल्लै ने कहा कि पाकिस्तान से आए नेता आमतौर पर हुर्रियत नेताओं से मिलते ही हैं। यह बड़ी बात नहीं है लेकिन यदि वह समाज के केवल एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले अलगाववादियों के बजाय उमर अब्दुल्ला से मिलतीं तो यह उपयोगी होता।
विदेश मंत्री एसएम कृष्णा से बातचीत के लिए भारत आने पर हिना ने पहले अलगाववादियों से मुलाकात की थी। विदेश नीति संबंधी प्रतिष्ठान ने इसे नजरअंदाज नहीं किया और उसकी राय में यह ‘अच्छा विचार नहीं’ था।
पिल्लै ने घरेलू सुरक्षा पर आयोजित एक समारोह से इतर कहा कि यदि भारत से पाकिस्तान जाने वाले कुछ नेता पाक अधिकृत कश्मीर में कुछ नेताओं से मिलते, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान को यह बात पसंद नहीं आती क्योंकि वह लोकतंत्र के पदाधिकारी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यदि हिना विभिन्न पक्षों की राय जानना चाहती थीं तो उन्हें जम्मू कश्मीर के विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत करनी चाहिए थी।
अलगाववादियों से मुलाकात को लेकर भारत की नाराजगी के बारे हिना ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इस मुलाकात में कुछ नया है। भारत आने वाला हर पाकिस्तानी विदेश मंत्री उनसे बातचीत करता है। (www.hindi.webdunia.com/ 28/07/2011)
Omar objects to Pakistan talking to separatists only
Srinagar, July 28 (PTI) : Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah on Thursday objected to Pakistan talking to separatist leaders only and ignoring the mainstream politicians from the state.
praying for peace: Pakistan's Foreign Minister Hina Rabbani Khar looks on during a visit to the shrine of Muslim Sufi saint Hazrat Nizamuddin Aulia in New Delhi on Thursday. AFPTalking to mediapersons on the sidelines of a sports related function, he said: “There is nothing wrong in Pakistan talking to separatists. The two sides have been talking in the past also but Pakistan cannot ignore the mainstream parties as separatists are not the only leaders in Jammu and Kashmir. In fact we have contested the polls and have representative character.”
He stated that the neighbouring country will have to hold dialogue with mainstream politicians also for the solution of the Kashmir issue.
Omar had traveled to Pakistan some years back for attending a conference and had held talks with the then president Gen Pervez Musharraf. He was not the chief minister at that time.
Later, Gen Musharraf had described Omar and PDP president, Mehbooba Mufti, who too had visited Pakistan a number of times, as future leaders of Jammu and Kashmir.
During an interaction with mediapersons, Omar hailed the confidence building measures regarding for the state, announced by foreign ministers of India and Pakistan.
He strongly advocated for strengthening the cross LoC trade between two parts of Jammu and Kashmir by converting it from present barter trade into a normal banking supported trade activity.
(www.deccanherald.com)
praying for peace: Pakistan's Foreign Minister Hina Rabbani Khar looks on during a visit to the shrine of Muslim Sufi saint Hazrat Nizamuddin Aulia in New Delhi on Thursday. AFPTalking to mediapersons on the sidelines of a sports related function, he said: “There is nothing wrong in Pakistan talking to separatists. The two sides have been talking in the past also but Pakistan cannot ignore the mainstream parties as separatists are not the only leaders in Jammu and Kashmir. In fact we have contested the polls and have representative character.”
He stated that the neighbouring country will have to hold dialogue with mainstream politicians also for the solution of the Kashmir issue.
Omar had traveled to Pakistan some years back for attending a conference and had held talks with the then president Gen Pervez Musharraf. He was not the chief minister at that time.
Later, Gen Musharraf had described Omar and PDP president, Mehbooba Mufti, who too had visited Pakistan a number of times, as future leaders of Jammu and Kashmir.
During an interaction with mediapersons, Omar hailed the confidence building measures regarding for the state, announced by foreign ministers of India and Pakistan.
He strongly advocated for strengthening the cross LoC trade between two parts of Jammu and Kashmir by converting it from present barter trade into a normal banking supported trade activity.
(www.deccanherald.com)
Jammu & Kashmir Govt to bring amendments in PSA
18 July 2011
Srinagar, Jul 18 (PTI) The Jammu and Kashmir government today said it is working on a proposal to introduce amendments in the Public Safety Act (PSA), a law which is being widely criticised by human rights body.
"We have a proposal in the Law department to carry out some amendments in the PSA and the Law Secretary and his secretariat is working on it," JK Law Minister Ali Mohammad Sagar told reporters here.
PSA, which provides detention of a person for two years without any trial, has been widely criticized by human rights groups. The Act also provides for custodial detention of anyone above 16 years of age.
An Amnesty International report had recently termed PSA a "lawless law" and said the Act is being used to secure long- term detention of individuals against whom there is insufficient evidence for a trial.
(http://kashmirnewslive.com)
Srinagar, Jul 18 (PTI) The Jammu and Kashmir government today said it is working on a proposal to introduce amendments in the Public Safety Act (PSA), a law which is being widely criticised by human rights body.
"We have a proposal in the Law department to carry out some amendments in the PSA and the Law Secretary and his secretariat is working on it," JK Law Minister Ali Mohammad Sagar told reporters here.
PSA, which provides detention of a person for two years without any trial, has been widely criticized by human rights groups. The Act also provides for custodial detention of anyone above 16 years of age.
An Amnesty International report had recently termed PSA a "lawless law" and said the Act is being used to secure long- term detention of individuals against whom there is insufficient evidence for a trial.
(http://kashmirnewslive.com)
Interlocutors’ Kashmir visit in limbo
Srinagar, July 27: Mired in internal strife and controversies, New Delhi-appointed interlocutors Wednesday decided against visiting Jammu and Kashmir on July 29. And this last minute change of mind, according to sources, comes in the backdrop of several issues, including the controversy over the fact that head of the panel Dileep Padgaonkar attended an international conference organized by US-based Ghulam Nabi Fai, arrested by FBI for ‘illegally’ lobbying for Pakistan.
The panel members, including journalist Padgaonkar, academic Radha Kumar and former Information Commissioner MM Ansari, were scheduled to visit Jammu and Kashmir on July 29 to “visit four districts which they have not visited before and also hold another round-table conference on J&K issue in Jammu.”
But, according to highly placed sources, the interlocutors changed the plan at the eleventh hour “sensing that the controversy over the Fai issue, which is still afresh, might cause some degree of discomfiture to them at the moment.” Also, they disclosed, the panel members got a missive from organizers of the Round-Table Conference that “Jammu was in the midst of a controversy over the establishment of the Central University and it would therefore not be appropriate to visit the place at this point in time.”
Pertinently, the Round-Table Conference was being held in Jammu, reportedly at the Jammu University.
Sources said the interlocutors have now decided to visit the state either in the second or third week of August or immediately after Eid-ul-Fitr. “At this juncture, the interlocutors could have faced a volley of questions over the internal strife and Fai controversy. So they must have deemed it appropriate to delay the visit by few weeks so that these issues die down and they are in a much better position to do the job smoothly,” the sources said. “Also, the letter to the panel by organizers of the event would have contributed to the idea of postponement.”
When contacted, an interlocutor, wishing anonymity, said: “Yes the July 29 visit stands postponed. But I don’t think it has much to do with Fai issue. We got a letter from the organizers of the event that the visit should be postponed for certain reasons. So we did accordingly. Also, we thought that the holy month of Ramadhan is just starting and we must delay the visit by some weeks. But we are thinking of visiting the state in the third week of August.”
Pertinently the Padgaonkar-Fai link had triggered a huge controversy, with MM Ansari going on record to seek Padgaonkar’s resignation. “It is very strange and unfortunate. We need persons of impeccable integrity and character to resolve an issue as contentious as Kashmir. Was the Government of India aware about Dileep attending the conference organised by Fai before it appointed him?” Ansari told a New Delhi based newspaper recently.
The newspaper quoted Ansari as saying that while he could not speak for Padgaonkar, if he had been in the same position, he would have “quit immediately”.
Referring to Padgaonkar’s claim that he “had no idea” about Fai’s antecedents, Ansari wondered: “How can you attend a conference without knowing the credibility of the individuals and the institutions?”
But after days of controversy, the Home Minister P Chidambaram on Tuesday downplayed the issue, saying: “Frankly, it has nothing to do with his role as interlocutor. He went as a journalist some years back along with many other journalists, many other civil society members and human rights activists. Whether he should have gone or not is a separate issue. I don’t think that should be linked with his role as an interlocutor because he did not attend any meeting of Ghulam Nabi Fai after he was appointed as an interlocutor. I don’t think it’s a fair connection.”
(www.greaterkashmir.com)
The panel members, including journalist Padgaonkar, academic Radha Kumar and former Information Commissioner MM Ansari, were scheduled to visit Jammu and Kashmir on July 29 to “visit four districts which they have not visited before and also hold another round-table conference on J&K issue in Jammu.”
But, according to highly placed sources, the interlocutors changed the plan at the eleventh hour “sensing that the controversy over the Fai issue, which is still afresh, might cause some degree of discomfiture to them at the moment.” Also, they disclosed, the panel members got a missive from organizers of the Round-Table Conference that “Jammu was in the midst of a controversy over the establishment of the Central University and it would therefore not be appropriate to visit the place at this point in time.”
Pertinently, the Round-Table Conference was being held in Jammu, reportedly at the Jammu University.
Sources said the interlocutors have now decided to visit the state either in the second or third week of August or immediately after Eid-ul-Fitr. “At this juncture, the interlocutors could have faced a volley of questions over the internal strife and Fai controversy. So they must have deemed it appropriate to delay the visit by few weeks so that these issues die down and they are in a much better position to do the job smoothly,” the sources said. “Also, the letter to the panel by organizers of the event would have contributed to the idea of postponement.”
When contacted, an interlocutor, wishing anonymity, said: “Yes the July 29 visit stands postponed. But I don’t think it has much to do with Fai issue. We got a letter from the organizers of the event that the visit should be postponed for certain reasons. So we did accordingly. Also, we thought that the holy month of Ramadhan is just starting and we must delay the visit by some weeks. But we are thinking of visiting the state in the third week of August.”
Pertinently the Padgaonkar-Fai link had triggered a huge controversy, with MM Ansari going on record to seek Padgaonkar’s resignation. “It is very strange and unfortunate. We need persons of impeccable integrity and character to resolve an issue as contentious as Kashmir. Was the Government of India aware about Dileep attending the conference organised by Fai before it appointed him?” Ansari told a New Delhi based newspaper recently.
The newspaper quoted Ansari as saying that while he could not speak for Padgaonkar, if he had been in the same position, he would have “quit immediately”.
Referring to Padgaonkar’s claim that he “had no idea” about Fai’s antecedents, Ansari wondered: “How can you attend a conference without knowing the credibility of the individuals and the institutions?”
But after days of controversy, the Home Minister P Chidambaram on Tuesday downplayed the issue, saying: “Frankly, it has nothing to do with his role as interlocutor. He went as a journalist some years back along with many other journalists, many other civil society members and human rights activists. Whether he should have gone or not is a separate issue. I don’t think that should be linked with his role as an interlocutor because he did not attend any meeting of Ghulam Nabi Fai after he was appointed as an interlocutor. I don’t think it’s a fair connection.”
(www.greaterkashmir.com)
Kashmir eats 51,000 tons of mutton a year
Indo-Asian News Service, 27 July 2011
Srinagar: About 85 per cent of Kashmiris eat non-vegetarian fare - but exactly how much? Official statistics say Jammu and Kashmir annually consumes a whopping 51,000 tonnes of mutton worth Rs.12.06 billion (over Rs.1,200 crore), of which 21,000 tonnes is imported from outside.
"The 21,000 tonnes is in addition to 30,000 tonnes of mutton produced locally and costing Rs.7.02 billion (Rs.702 crore) which also goes into the local consumption each year," a senior official of the animal husbandry department here told IANS. Despite having some of the best meadows and pastures in the world, all the mutton imported into Kashmir comes from Rajasthan, which has some of the most arid deserts in the country. In addition to mutton, poultry and poultry products are also imported into the state from neighbouring Punjab and Haryana.
"Chicks, broilers, layers and eggs amounting to Rs.1.2 billion are imported each year for local consumption," said another official of the state animal husbandry department posted with the poultry production wing. "This is in addition to the local poultry production worth Rs.1.8 billion that also goes into local consumption." The officials say 84 per cent of the state's 10 million population is predominantly non-vegetarian. Some say the high consumption of meats could explain the wide prevalence of certain ailments.
"My god, these are Herculean figures and they explain the reason for high blood pressure, obesity, high cholesterol levels, heart ailments, gout, kidney stones, liver ailments and a host of other diseases the locals are vulnerable to because of their dietary habits," said Kaisar Ahmad, a general practitioner here. The sheer amount of mutton and poultry that goes into the preparation of the traditional Kashmiri cuisine called 'wazwan' is mindboggling.
"An average middle class marriage requires about five quintals of mutton and one quintal of poultry. Those who haven't seen the extended wazwan feasts where courses over courses of dishes are served in an unending pageant are really flabbergasted by the extravaganza when they experience it the first time," said Sujeet Kumar, a police officer belonging to Haryana told IANS.
"It is common in the Valley for people to ask if anyone in the family had taken ill, if they find a local carrying vegetables or fruit home!" said Bashir Ahmad War, a retired veterinarian here. Fortunately, with growing healthcare awareness, especially among youth, the dietary habits of locals are gradually changing for the better. "It was very unusual to see a Kashmiri jogging or attending a health club earlier. In the past, locals would do something like this only under medical advice," said War.
"Now more and more locals are doing daily exercises, attending health clubs and are seen doing brisk walking in the mornings. This is accompanied by a change in eating habits as vegetables and fruits are now getting into our menu. "But there is still a long way to go before mutton and poultry are used in moderation," said War.
(www.ndtv.com)
Srinagar: About 85 per cent of Kashmiris eat non-vegetarian fare - but exactly how much? Official statistics say Jammu and Kashmir annually consumes a whopping 51,000 tonnes of mutton worth Rs.12.06 billion (over Rs.1,200 crore), of which 21,000 tonnes is imported from outside.
"The 21,000 tonnes is in addition to 30,000 tonnes of mutton produced locally and costing Rs.7.02 billion (Rs.702 crore) which also goes into the local consumption each year," a senior official of the animal husbandry department here told IANS. Despite having some of the best meadows and pastures in the world, all the mutton imported into Kashmir comes from Rajasthan, which has some of the most arid deserts in the country. In addition to mutton, poultry and poultry products are also imported into the state from neighbouring Punjab and Haryana.
"Chicks, broilers, layers and eggs amounting to Rs.1.2 billion are imported each year for local consumption," said another official of the state animal husbandry department posted with the poultry production wing. "This is in addition to the local poultry production worth Rs.1.8 billion that also goes into local consumption." The officials say 84 per cent of the state's 10 million population is predominantly non-vegetarian. Some say the high consumption of meats could explain the wide prevalence of certain ailments.
"My god, these are Herculean figures and they explain the reason for high blood pressure, obesity, high cholesterol levels, heart ailments, gout, kidney stones, liver ailments and a host of other diseases the locals are vulnerable to because of their dietary habits," said Kaisar Ahmad, a general practitioner here. The sheer amount of mutton and poultry that goes into the preparation of the traditional Kashmiri cuisine called 'wazwan' is mindboggling.
"An average middle class marriage requires about five quintals of mutton and one quintal of poultry. Those who haven't seen the extended wazwan feasts where courses over courses of dishes are served in an unending pageant are really flabbergasted by the extravaganza when they experience it the first time," said Sujeet Kumar, a police officer belonging to Haryana told IANS.
"It is common in the Valley for people to ask if anyone in the family had taken ill, if they find a local carrying vegetables or fruit home!" said Bashir Ahmad War, a retired veterinarian here. Fortunately, with growing healthcare awareness, especially among youth, the dietary habits of locals are gradually changing for the better. "It was very unusual to see a Kashmiri jogging or attending a health club earlier. In the past, locals would do something like this only under medical advice," said War.
"Now more and more locals are doing daily exercises, attending health clubs and are seen doing brisk walking in the mornings. This is accompanied by a change in eating habits as vegetables and fruits are now getting into our menu. "But there is still a long way to go before mutton and poultry are used in moderation," said War.
(www.ndtv.com)
Land mafia eyeing Kashmiri Pandits owned land in Valley
SRINAGAR: Two decades after they left their hearth and home in the Valley, theland mafia is allegedly trying to grab land belonging to Kashmiri Pandits. Sources said that the land mafia enjoys the patronage of influential politicians and administration officials.
The '90s saw an exodus of the Pandits with militancy breaking out in the Valley. They fled their homes to settle in elsewhere in the country.
Now, up for grabs are huge tracts of land where their homes and fields and religious places once stood. Over the years, hundreds of kanals (a land measure) have now been usurped. A kanal is equivalent to a patch of land stretching across 40 feet by 120 feet.
Maharaj Krishen Raina, president of Jwala Ji Samiti Khrew, a non-profit organisation, said that the samiti owns 300 kanals of agricultural land besides non-agricultural land.
"The land was being maintained by the samiti until Pandits migrated from the Kashmir Valley en masse in the 1990s. Eventually, landgrabbers and mafia groups started eying precious land of our world-famous shrine situated beneath a hillock near the Khrew-Srinagar Road," said Raina. "Besides, land on which a cremation ground and a children's graveyard stood is also being encroached upon."
Raina blamed the authorities for the encroachment. "The government has failed to enact a Bill for protection of Hindu shrines and Temples in the Valley," he told Mumbai Mirror. Convenor of Kashmiri Pandit Sangarsh Samiti, Sanjay Tikoo, alleged that a few revenue officials were hand in glove with the land mafia.
Govt. REFUTES ALLEGATION
However, government officials deny the allegation . "No temple land or any other land belonging toKashmiri Pandits has been encroached upon," said an official from the Revenue Department who refused to be identified.
(Economic Times, 22 July 2011)
The '90s saw an exodus of the Pandits with militancy breaking out in the Valley. They fled their homes to settle in elsewhere in the country.
Now, up for grabs are huge tracts of land where their homes and fields and religious places once stood. Over the years, hundreds of kanals (a land measure) have now been usurped. A kanal is equivalent to a patch of land stretching across 40 feet by 120 feet.
Maharaj Krishen Raina, president of Jwala Ji Samiti Khrew, a non-profit organisation, said that the samiti owns 300 kanals of agricultural land besides non-agricultural land.
"The land was being maintained by the samiti until Pandits migrated from the Kashmir Valley en masse in the 1990s. Eventually, landgrabbers and mafia groups started eying precious land of our world-famous shrine situated beneath a hillock near the Khrew-Srinagar Road," said Raina. "Besides, land on which a cremation ground and a children's graveyard stood is also being encroached upon."
Raina blamed the authorities for the encroachment. "The government has failed to enact a Bill for protection of Hindu shrines and Temples in the Valley," he told Mumbai Mirror. Convenor of Kashmiri Pandit Sangarsh Samiti, Sanjay Tikoo, alleged that a few revenue officials were hand in glove with the land mafia.
Govt. REFUTES ALLEGATION
However, government officials deny the allegation . "No temple land or any other land belonging toKashmiri Pandits has been encroached upon," said an official from the Revenue Department who refused to be identified.
(Economic Times, 22 July 2011)
Thursday, July 28, 2011
व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय चरित्र
विजय कुमार
पिछले दिनों अमरीका में ‘कश्मीर अमेरिकन सेंटर’ चलाने वाले डॉ. गुलाम नबी फई तथा उसका एक साथी पकड़े गये हैं, जो कुख्यात पाकिस्तानी संस्था आई.एस.आई के धन से अवैध रूप से सांसदों एवं अन्य प्रभावी लोगों से मिलकर कश्मीर पर पाकिस्तान के पक्ष को पुष्ट करने का प्रयास (लाबिंग) करते थे।
इसके लिए वे गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन आदि आयोजित कर उसमें भारत से भी बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक आदि को बुलाते थे। वे समाचार पत्रों में लेख लिखते और लिखवाते थे। इसीलिए उनकी गिरफ्तारी पर पाकिस्तान ने रोष व्यक्त किया है।
फई की गिरफ्तारी के बाद कई नाम सामने आये हैं, जिन्हें उसने समय-समय पर भारत से बुलाया था। इनमें प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार हरीश खरे, वरिष्ठ पत्रकार एवं गृह मंत्रालय की कश्मीर पर बनी आधिकारिक समिति के अध्यक्ष दिलीप पडगांवकर, बहुचर्चित सच्चर समिति के अध्यक्ष अवकाश प्राप्त न्यायाधीश राजेन्द्र सच्चर, कश्मीर टाइम्स के संपादक वेद भसीन, हेडलाइन्स टुडे के संपादक हरिंदर बवेजा, मानवाधिकार के नाम पर आतंकियों के अधिकारों के पैरोकार गौतम नवलखा, कमल चिन१य, प्रफुल्ल बिदवई, रीता मनचंदा, नक्सलियों का हमदर्द अग्निवेश, पाकिस्तान परस्त लेखक कुलदीप नैयर, बुकर पुरस्कार विजेता अरुन्धति राय, अंगना चटर्जी, संदीप पांडेय, अखिला रमन, मीरवाइज उमर फारुख एवं यासीन मलिक आदि शामिल हैं। आश्चर्यजनक रूप से इनमें सुब्रह्मण्यम स्वामी का नाम भी है। इस सूची के नाम लगातार बढ़ रहे हैं।
यद्यपि इनमें से अनेक ने स्पष्टीकरण दिये हैं। हरीश खरे ने समाचार को नकारते हुए समाचार पत्र को कानूनी नोटिस दिया है। दिलीप पडगांवकर के अनुसार, उन्हें फई के पाकिस्तानी संबंधों का पता नहीं था। कुलदीप नैयर ने कहा है कि जिस सम्मेलन में वे गये थे, वहां पाकिस्तान के लोग भी थे तथा सबने स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बात कही थी। सुब्रह्ममण्यम स्वामी ने कहा है कि वे भारतीय दूतावास की सलाह पर वहां गये थे तथा भारतीय दूतावास के एक कर्मचारी ने उनके भाषण के नोट्स भी बनाये थे।
स्पष्टीकरण चाहे जो हों; पर इस सूची में अधिकांश लोग सेकुलर बिरादरी के घोषित चेहरे हैं, जो देश में हिन्दू और भारत विरोध का जहर फैला रहे हैं। अब फई की गिरफ्तारी से यह भी सिद्ध हो गया है कि इनके आवास, प्रवास एवं आतिथ्य का प्रबंध कौन करता था? यह प्रकरण हमें व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र पर विचार करने को भी विवश करता है।
भारत में छात्र जीवन में ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थ जीवन में निष्ठापूर्वक एक पति या पत्नीव्रत का पालन करने वाले को लोग चरित्रवान मानते हैं। दूसरी ओर रिश्वतबाज, मिलावटखोर, टैक्सचोर, लुटेरे या हत्यारे को व्यक्तिगत चरित्र की दृष्टि से खराब नहीं माना जाता। जयप्रकाश जी ने चंबल के जिन डाकुओं का आत्मसमर्पण कराया था, उनमें से एक ने अपना उज्जवल चरित्र बखानते हुए कहा था कि उसने हत्या तो कीं; पर न तो कभी किसी महिला को हाथ लगाया और न ही किसी छोटी जाति वाले के हाथ से पानी पिया।
भारत में 99 प्रतिशत लोग व्यक्तिगत रूप से चरित्रवान ही होते हैं। यद्यपि अब पश्चिमी प्रभाव, गंदे दूरदर्शनी कार्यक्रम और फिल्मों के कारण सार्वजनिक रूप से लिपटना, चूमाचाटी तथा समलैंगिकता आदि को भी धीरे-धीरे मान्यता मिल रही है।
दूसरी ओर राष्ट्रीय चरित्र को देखें, तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुगल, तुर्क, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज आदि का साथ मानसिंह, जयचंद या मिर्जा राजा जयसिंह जैसे हमारे पूर्वजों ने ही दिया था। यों तो ये सब बड़े पूजापाठी थे; पर अपने प्रतिद्वन्द्वी हिन्दू राजा को हराने के लिए विदेशी तथा विधर्मियों का साथ देने में इन्हें संकोच नहीं हुआ। अंग्रेजों ने सेना में भारतीयों को लेने के साथ आई.सी.एस के नाम पर सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवियों को अपना राज्य सुदृढ़ करने में लगा दिया। पहला और दूसरा विश्वयुद्ध अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के बल पर ही जीता था।
इस संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू और लेडी माउंटबेटन के चर्चित संबंधों को देखें। कहते हैं कि गांधी जी विभाजन नहीं चाहते थे; पर अंग्रेज भारत को बांटकर कमजोर करना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों ने जर्मनी को बांटकर भी ऐसा ही किया था। अंग्रेजों की सोच यह थी कि भारत और पाकिस्तान लड़ते रहेंगे और इससे उनके हित सदा पूरे होते रहेंगे। उनका यह चिंतन कितना सत्य सिद्ध हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है।
इसके लिए उन्होंने अधिकार और सत्ताप्रेमी नेहरू पर दांव लगाया। अंग्रेज उसके व्यक्तिगत चरित्र की दुर्बलता जानते थे। अतः माउंटबेटन ने अपनी पत्नी की नेहरू से मित्रता करा दी। इससे नेहरू उसके रंग में रंग कर विभाजन को तैयार हो गये। उनके कहने पर ही नेहरू कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गये, जिससे वह आज तक गले में हड्डी की तरह अटका है।
इस प्रसंग पर विचार करें, तो माउंटबेटन दम्पति का व्यक्तिगत चरित्र खराब कहा जाएगा; पर उन्होंने देशहित में यह लांछन स्वीकार किया। अर्थात उनका राष्ट्रीय चरित्र बहुत उज्जवल था, जबकि नेहरू दोनों कसौटियों पर घटिया सिद्ध हुए।
पश्चिमी देशों में बहुत खुलापन होने से व्यक्तिगत चरित्र पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। विवाह पूर्व शारीरिक संबध, तलाक तथा कई बार पति या पत्नी बदलना, किशोरावस्था में मां-बाप बनना वहां आम बात है; पर उनका राष्ट्रीय चरित्र अनुकरणीय है।
यहां अमरीका के दो प्रसंगों की चर्चा उचित होगी। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पर वाटरगेट कांड में दूसरों के फोन टेप करने के आरोप लगे थे। अमरीका में लोकतंत्र एवं वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया जाता है। निक्सन ने इस मर्यादा को भंग किया था, अतः उन्हें महाभियोग का सामना कर त्यागपत्र देना पड़ा। इसी प्रकार राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर उनके कार्यालय की एक कर्मचारी मोनिका लेंविस्की से अवैध संबंध बनाने पर महाभियोग चला। क्लिंटन द्वारा अपराध मान लेने पर न्यायालय ने उन्हें त्यागपत्र देने पर विवश नहीं किया और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया।
व्यक्तिगत चरित्र अच्छा होने पर भी निक्सन के दुष्कर्म से अमरीका का राष्ट्रीय चरित्र लांछित हुआ, अतः उन्हें पद छोड़ना पड़ा, जबकि क्लिंटन का मामला व्यक्तिगत चरित्र का था, अतः उन्हें शासन ने ही नहीं, उसकी पत्नी और बेटी ने भी क्षमा कर दिया।
अमरीका में पिछले राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व वहां की व्यवस्था के अनुसार पार्टी के अंदर प्रत्याशी बनने के लिए हिलेरी क्लिंटन और ओबामा में कांटे की टक्कर हुई। इसमें ओबामा को सफलता मिली। इसके बाद वे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और उन्होंने पुरानी प्रतिद्वंद्विता को भुलाकर हिलेरी क्लिंटन को विदेश मंत्री बना दिया। पिछले राष्ट्रपति बुश के साथ काम कर रहे रक्षामंत्री राबर्ट गेट्स ने भी ओबामा के आग्रह पर फिर से वही पद संभाल लिया।
ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली के प्रधानमंत्री काल में विपक्षी नेता चर्चिल का अमरीका प्रवास हुआ। वहां पत्रकारों ने शासकीय नीति के बारे में उनसे तीखे प्रश्न पूछे। चर्चिल ने एटली की नीति का समर्थन यह कहकर किया कि मैं अपने देश में विपक्ष का नेता हूं; पर बाहर ब्रिटेन का प्रतिनिधि हूं। ऐसा ही प्रसंग इंदिरा गांधी के शासनकाल में विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी के विदेश प्रवास का भी है। दूसरी ओर रामविलास पासवान तथा तीस्ता (जावेद) सीतलवाड़ जैसे भ्रष्ट लोग हैं, जो गोधरा कांड के बाद हुई प्रतिक्रिया को वैश्विक मुद्दा बनाकर नरेन्द्र मोदी और देश की बदनामी करते हैं।
1977 में अटल जी के विदेश मंत्री बनने पर शासन की ओर से चीन से संबंध सुधारने का प्रयास कर रहे श्री करंजिया अपना त्यागपत्र लेकर अटल जी के पास आये। अटल जी ने उनसे कहा कि आप जो काम कर रहे हैं, उसका दलीय निष्ठा से कोई संबंध नहीं है, अतः उसे पूर्ववत करते रहें। पर भारत में ऐसे राष्ट्रीय चारित्र एवं उदार हृदयता के उदाहरण बहुत कम हैं। यहां राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी कहे जाने वाले दल वालों का छोटी सी बात पर लड़ना तथा सत्ता सुख के लिए रातोंरात पाला बदलना किसने नहीं देखा? क्या हमें राष्ट्रीय चरित्र भी दूसरों से सीखना पड़ेगा?
यहां शिवाजी के एक साथी खंडोबल्लाल का उदाहरण भी स्मरणीय है। शिवाजी के पुत्र शम्भाजी ने उनकी विधवा बहिन से दुर्व्यवहार किया। बहिन ने भाई से इसका बदला लेने को कहा। खंडोबल्लाल ने खून का घूंट पीकर कहा कि इससे शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिन्दू साम्राज्य नष्ट होकर फिर मुस्लिम राज्य स्थापित हो जाएगा, जिसमें हर दिन सैकड़ों बहिनों का अपमान होगा। इसलिए उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर बहिन को ही दूसरी जगह भेज दिया।
दुनिया के इतिहास में ऐसे प्रसंग भरे हैं। यद्यपि व्यक्तिगत चरित्र पर भी समझौता नहीं हो सकता; पर राष्ट्रीय चरित्र से हीन व्यक्ति तो अक्षम्य है। इसलिए फई और पाकिस्तान के पैसे पर मौज उड़ाने वाले इन मानसिक गुलामों के देशी और विदेशी संबंधों की पूरी जांच होनी चाहिए।
क्या हमारी सेक्यूलर सरकार और मजबूर प्रधानमंत्री ऐसा साहस दिखाएंगे?
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
पिछले दिनों अमरीका में ‘कश्मीर अमेरिकन सेंटर’ चलाने वाले डॉ. गुलाम नबी फई तथा उसका एक साथी पकड़े गये हैं, जो कुख्यात पाकिस्तानी संस्था आई.एस.आई के धन से अवैध रूप से सांसदों एवं अन्य प्रभावी लोगों से मिलकर कश्मीर पर पाकिस्तान के पक्ष को पुष्ट करने का प्रयास (लाबिंग) करते थे।
इसके लिए वे गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन आदि आयोजित कर उसमें भारत से भी बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक आदि को बुलाते थे। वे समाचार पत्रों में लेख लिखते और लिखवाते थे। इसीलिए उनकी गिरफ्तारी पर पाकिस्तान ने रोष व्यक्त किया है।
फई की गिरफ्तारी के बाद कई नाम सामने आये हैं, जिन्हें उसने समय-समय पर भारत से बुलाया था। इनमें प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार हरीश खरे, वरिष्ठ पत्रकार एवं गृह मंत्रालय की कश्मीर पर बनी आधिकारिक समिति के अध्यक्ष दिलीप पडगांवकर, बहुचर्चित सच्चर समिति के अध्यक्ष अवकाश प्राप्त न्यायाधीश राजेन्द्र सच्चर, कश्मीर टाइम्स के संपादक वेद भसीन, हेडलाइन्स टुडे के संपादक हरिंदर बवेजा, मानवाधिकार के नाम पर आतंकियों के अधिकारों के पैरोकार गौतम नवलखा, कमल चिन१य, प्रफुल्ल बिदवई, रीता मनचंदा, नक्सलियों का हमदर्द अग्निवेश, पाकिस्तान परस्त लेखक कुलदीप नैयर, बुकर पुरस्कार विजेता अरुन्धति राय, अंगना चटर्जी, संदीप पांडेय, अखिला रमन, मीरवाइज उमर फारुख एवं यासीन मलिक आदि शामिल हैं। आश्चर्यजनक रूप से इनमें सुब्रह्मण्यम स्वामी का नाम भी है। इस सूची के नाम लगातार बढ़ रहे हैं।
यद्यपि इनमें से अनेक ने स्पष्टीकरण दिये हैं। हरीश खरे ने समाचार को नकारते हुए समाचार पत्र को कानूनी नोटिस दिया है। दिलीप पडगांवकर के अनुसार, उन्हें फई के पाकिस्तानी संबंधों का पता नहीं था। कुलदीप नैयर ने कहा है कि जिस सम्मेलन में वे गये थे, वहां पाकिस्तान के लोग भी थे तथा सबने स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बात कही थी। सुब्रह्ममण्यम स्वामी ने कहा है कि वे भारतीय दूतावास की सलाह पर वहां गये थे तथा भारतीय दूतावास के एक कर्मचारी ने उनके भाषण के नोट्स भी बनाये थे।
स्पष्टीकरण चाहे जो हों; पर इस सूची में अधिकांश लोग सेकुलर बिरादरी के घोषित चेहरे हैं, जो देश में हिन्दू और भारत विरोध का जहर फैला रहे हैं। अब फई की गिरफ्तारी से यह भी सिद्ध हो गया है कि इनके आवास, प्रवास एवं आतिथ्य का प्रबंध कौन करता था? यह प्रकरण हमें व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र पर विचार करने को भी विवश करता है।
भारत में छात्र जीवन में ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थ जीवन में निष्ठापूर्वक एक पति या पत्नीव्रत का पालन करने वाले को लोग चरित्रवान मानते हैं। दूसरी ओर रिश्वतबाज, मिलावटखोर, टैक्सचोर, लुटेरे या हत्यारे को व्यक्तिगत चरित्र की दृष्टि से खराब नहीं माना जाता। जयप्रकाश जी ने चंबल के जिन डाकुओं का आत्मसमर्पण कराया था, उनमें से एक ने अपना उज्जवल चरित्र बखानते हुए कहा था कि उसने हत्या तो कीं; पर न तो कभी किसी महिला को हाथ लगाया और न ही किसी छोटी जाति वाले के हाथ से पानी पिया।
भारत में 99 प्रतिशत लोग व्यक्तिगत रूप से चरित्रवान ही होते हैं। यद्यपि अब पश्चिमी प्रभाव, गंदे दूरदर्शनी कार्यक्रम और फिल्मों के कारण सार्वजनिक रूप से लिपटना, चूमाचाटी तथा समलैंगिकता आदि को भी धीरे-धीरे मान्यता मिल रही है।
दूसरी ओर राष्ट्रीय चरित्र को देखें, तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुगल, तुर्क, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज आदि का साथ मानसिंह, जयचंद या मिर्जा राजा जयसिंह जैसे हमारे पूर्वजों ने ही दिया था। यों तो ये सब बड़े पूजापाठी थे; पर अपने प्रतिद्वन्द्वी हिन्दू राजा को हराने के लिए विदेशी तथा विधर्मियों का साथ देने में इन्हें संकोच नहीं हुआ। अंग्रेजों ने सेना में भारतीयों को लेने के साथ आई.सी.एस के नाम पर सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवियों को अपना राज्य सुदृढ़ करने में लगा दिया। पहला और दूसरा विश्वयुद्ध अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के बल पर ही जीता था।
इस संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू और लेडी माउंटबेटन के चर्चित संबंधों को देखें। कहते हैं कि गांधी जी विभाजन नहीं चाहते थे; पर अंग्रेज भारत को बांटकर कमजोर करना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों ने जर्मनी को बांटकर भी ऐसा ही किया था। अंग्रेजों की सोच यह थी कि भारत और पाकिस्तान लड़ते रहेंगे और इससे उनके हित सदा पूरे होते रहेंगे। उनका यह चिंतन कितना सत्य सिद्ध हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है।
इसके लिए उन्होंने अधिकार और सत्ताप्रेमी नेहरू पर दांव लगाया। अंग्रेज उसके व्यक्तिगत चरित्र की दुर्बलता जानते थे। अतः माउंटबेटन ने अपनी पत्नी की नेहरू से मित्रता करा दी। इससे नेहरू उसके रंग में रंग कर विभाजन को तैयार हो गये। उनके कहने पर ही नेहरू कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गये, जिससे वह आज तक गले में हड्डी की तरह अटका है।
इस प्रसंग पर विचार करें, तो माउंटबेटन दम्पति का व्यक्तिगत चरित्र खराब कहा जाएगा; पर उन्होंने देशहित में यह लांछन स्वीकार किया। अर्थात उनका राष्ट्रीय चरित्र बहुत उज्जवल था, जबकि नेहरू दोनों कसौटियों पर घटिया सिद्ध हुए।
पश्चिमी देशों में बहुत खुलापन होने से व्यक्तिगत चरित्र पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। विवाह पूर्व शारीरिक संबध, तलाक तथा कई बार पति या पत्नी बदलना, किशोरावस्था में मां-बाप बनना वहां आम बात है; पर उनका राष्ट्रीय चरित्र अनुकरणीय है।
यहां अमरीका के दो प्रसंगों की चर्चा उचित होगी। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन पर वाटरगेट कांड में दूसरों के फोन टेप करने के आरोप लगे थे। अमरीका में लोकतंत्र एवं वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया जाता है। निक्सन ने इस मर्यादा को भंग किया था, अतः उन्हें महाभियोग का सामना कर त्यागपत्र देना पड़ा। इसी प्रकार राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर उनके कार्यालय की एक कर्मचारी मोनिका लेंविस्की से अवैध संबंध बनाने पर महाभियोग चला। क्लिंटन द्वारा अपराध मान लेने पर न्यायालय ने उन्हें त्यागपत्र देने पर विवश नहीं किया और उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया।
व्यक्तिगत चरित्र अच्छा होने पर भी निक्सन के दुष्कर्म से अमरीका का राष्ट्रीय चरित्र लांछित हुआ, अतः उन्हें पद छोड़ना पड़ा, जबकि क्लिंटन का मामला व्यक्तिगत चरित्र का था, अतः उन्हें शासन ने ही नहीं, उसकी पत्नी और बेटी ने भी क्षमा कर दिया।
अमरीका में पिछले राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व वहां की व्यवस्था के अनुसार पार्टी के अंदर प्रत्याशी बनने के लिए हिलेरी क्लिंटन और ओबामा में कांटे की टक्कर हुई। इसमें ओबामा को सफलता मिली। इसके बाद वे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और उन्होंने पुरानी प्रतिद्वंद्विता को भुलाकर हिलेरी क्लिंटन को विदेश मंत्री बना दिया। पिछले राष्ट्रपति बुश के साथ काम कर रहे रक्षामंत्री राबर्ट गेट्स ने भी ओबामा के आग्रह पर फिर से वही पद संभाल लिया।
ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली के प्रधानमंत्री काल में विपक्षी नेता चर्चिल का अमरीका प्रवास हुआ। वहां पत्रकारों ने शासकीय नीति के बारे में उनसे तीखे प्रश्न पूछे। चर्चिल ने एटली की नीति का समर्थन यह कहकर किया कि मैं अपने देश में विपक्ष का नेता हूं; पर बाहर ब्रिटेन का प्रतिनिधि हूं। ऐसा ही प्रसंग इंदिरा गांधी के शासनकाल में विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी के विदेश प्रवास का भी है। दूसरी ओर रामविलास पासवान तथा तीस्ता (जावेद) सीतलवाड़ जैसे भ्रष्ट लोग हैं, जो गोधरा कांड के बाद हुई प्रतिक्रिया को वैश्विक मुद्दा बनाकर नरेन्द्र मोदी और देश की बदनामी करते हैं।
1977 में अटल जी के विदेश मंत्री बनने पर शासन की ओर से चीन से संबंध सुधारने का प्रयास कर रहे श्री करंजिया अपना त्यागपत्र लेकर अटल जी के पास आये। अटल जी ने उनसे कहा कि आप जो काम कर रहे हैं, उसका दलीय निष्ठा से कोई संबंध नहीं है, अतः उसे पूर्ववत करते रहें। पर भारत में ऐसे राष्ट्रीय चारित्र एवं उदार हृदयता के उदाहरण बहुत कम हैं। यहां राष्ट्रीय और राष्ट्रवादी कहे जाने वाले दल वालों का छोटी सी बात पर लड़ना तथा सत्ता सुख के लिए रातोंरात पाला बदलना किसने नहीं देखा? क्या हमें राष्ट्रीय चरित्र भी दूसरों से सीखना पड़ेगा?
यहां शिवाजी के एक साथी खंडोबल्लाल का उदाहरण भी स्मरणीय है। शिवाजी के पुत्र शम्भाजी ने उनकी विधवा बहिन से दुर्व्यवहार किया। बहिन ने भाई से इसका बदला लेने को कहा। खंडोबल्लाल ने खून का घूंट पीकर कहा कि इससे शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिन्दू साम्राज्य नष्ट होकर फिर मुस्लिम राज्य स्थापित हो जाएगा, जिसमें हर दिन सैकड़ों बहिनों का अपमान होगा। इसलिए उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर बहिन को ही दूसरी जगह भेज दिया।
दुनिया के इतिहास में ऐसे प्रसंग भरे हैं। यद्यपि व्यक्तिगत चरित्र पर भी समझौता नहीं हो सकता; पर राष्ट्रीय चरित्र से हीन व्यक्ति तो अक्षम्य है। इसलिए फई और पाकिस्तान के पैसे पर मौज उड़ाने वाले इन मानसिक गुलामों के देशी और विदेशी संबंधों की पूरी जांच होनी चाहिए।
क्या हमारी सेक्यूलर सरकार और मजबूर प्रधानमंत्री ऐसा साहस दिखाएंगे?
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
कश्मीर मुद्दे पर उजागर हुआ पाक का अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र
पवन कुमार अरविंद
कश्मीरी अलगाववादी नेता डॉ. गुलाम नबी फई की गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान भले ही यह कहता रहा हो कि अमेरिका ने फई की गिरफ्तारी इस्लामाबाद को बदनाम करने के उद्देश्य से की है तथा फई से उसका व उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई का कोई लेन-देन नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिकी अदालत के बुधवार के फैसले के बाद फई द्वारा जारी लिखित बयान ने स्वयं ही इस्लामाबाद की वास्तविक मनसा स्पष्ट कर दी है। इस बयान में फई ने कहा है कि कश्मीर के लोगों को अमेरिका से डरना नहीं चाहिए। उसने कहा, "मैं कहता हूं कि कश्मीर के लोगों को यह सोच कर डरने की जरूरत नहीं है कि विश्व शक्तियां और खास कर अमेरिका उन्हें निराश करेगा।” अदालत के फैसले के बाद फई के वकील खुर्रम वाहिद ने उसके लिखित बयान की प्रतियां वितरित की। वाहिद ने कहा कि यह बयान अदालत के फैसले के बाद तैयार किया गया है।
फई ने कहा, "जम्मू-कश्मीर राज्य के लोगों के प्रति मेरी आजीवन प्रतिबद्धता रही है चाहे वह किसी भी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हों। मेरी प्रतिबद्धता उन्हें अपने भविष्य का फैसला करने के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार हासिल करने में मदद करने की है। ईश्वर चाहता है कि मैं आने वाले समय में ऐसा करता रहूं।” इस पत्र में अलगाववादी नेता फई ने अमेरिका के परंपरागत समर्थन तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र के प्रति राष्ट्रपति बराक ओबामा के विचारों की सराहना भी की है।
अमेरिकी अटार्नी ने बताया कि 19 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान फई ने आईएसआई के साथ अपने संबंध और धन मिलने की बात स्वीकार कर ली थी। एफबीआई ने अपने शपथ-पत्र में भी इस बात का जिक्र किया है। फई के उपर्युक्त दोनों बयान यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं कि वह कश्मीरी अलगाववाद का न केवल प्रबल समर्थक है, बल्कि उसने अमेरिका में कश्मीर मसले पर पाकिस्तान से धन लेकर उसके पक्ष में माहौल बनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत था।
कश्मीरी मूल के अमेरिकी नागरिक फई को संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने कश्मीर मसले पर लाबिंग और पाकिस्तान सरकार व उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने के आरोप में 19 जुलाई को वर्जीनिया में गिरफ्तार किया था। 62 वर्षीय फई वॉशिंगटन स्थित कश्मीर सेंटर या कश्मीर अमेरिकी परिषद (केएसी) का कार्यकारी निदेशक है। संगठन का दावा रहा है कि यह ग़ैर-सरकारी है और अमेरिकियों से ही इसे धन मिलता है। लेकिन एफ़बीआई का कहना था कि 1990 के दशक से लेकर अब तक इस संगठन को पाकिस्तान सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी से गैर-कानूनी रूप से 40 लाख डॉलर मिले हैं। इस धन का इस्तेमाल उसने अमेरिका की कश्मीर नीति को प्रभावित करने के लिए किया। केएसी के माध्यम से उसने कश्मीर के लिए लॉबिंग की, सेमिनार आयोजित कराए, अखबारों में लेख लिखे और अमेरिकी नेताओं के साथ बैठकें कीं।
फई की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान ने एफबीआई के आरोप को ही खारिज कर दिया और कहा था कि अमेरिकी एजेंसी के आरोप निराधार व मनगढ़ंत हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर उसके खिलाफ अपमानजनक अभियान चलाने का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास में अपनी आपत्ति दर्ज करायी है, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ अपमानजनक अभियान पर।
ध्यातव्य है कि अमेरिकी अदालत ने बुधवार को फई को ज़मानत देते हुए उसे घर में ही नज़रबंद रखने का आदेश दिया। अदालन ने कहा कि वह अमेरिका से बाहर नहीं जा सकता। उसको इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में रखने का भी आदेश सुनाया गया है। इसके लिये उसके पैर में रेडियो टैग बांधा जायेगा। वर्जीनिया प्रांत के एलेक्जेंड्रिया जिला अदालत के मजिस्ट्रेट जॉन एंडरसन ने बुधवार को एक लाख डॉलर के निजी मुचलके पर फई की जमानत का फैसला किया। साथ ही इस मामले में गिरफ्तार उसके दूसरे साथी ज़हीर अहमद से भी मिलने की इजाजत नहीं होगी। अदालत ने फई दम्पति से अपने-अपने पासपोर्ट भी जमा करने के लिये कहा है।
ब्राइलक्रीम और 30 प्लस कोड से फई को मिलता था पैसा
एफबीआई का आरोप था कि फई ने एक विदेशी एजेंट की तरह अमेरिका में काम किया। उसने विदेशी एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट का उल्लंघन किया है। किसी अन्य देश के लिए छिपे तौर पर एजेंट के रूप में काम करना एक अपराध है। यहां तक कि वह आईएसआई से कोड वर्ड में बात करता था। 'ब्राइलक्रीम' और '30 प्लस' कुछ ऐसे गुप्त कोड थे जिसके माध्यम से आईएसआई और फई के बीच पैसे का लेनदेन होता था। एफबीआइ के मुताबिक, फई का पाकिस्तानी सूत्रधार जावेद अजीद खान ने उससे पूछा था कि क्या तुम्हें सारा सामान मिल गया? इसके जवाब में फई ने कहा था कि 75 मिलीग्राम ब्राइलक्रीम के अलावा उसे सबकुछ मिल गया है।
एफबीआई को संदेह है कि केएसी के माध्यम से अमेरिका कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार जारी रखने के लिए फई द्वारा मांगे गए 75 हजार डॉलर के लिए यह कूट भाषा थी। उसी बातचीत में फई ने उससे दो-तीन पीस ब्राइलक्रीम (बालों में लगाने वाला क्रीम) लंदन लेते आने को कहा था। इसके बारे में एफबीआइ को संदेह है कि उसने अपने पाकिस्तानी आकाओं से 20-30 हजार डॉलर की मांग की थी। अगले वर्ष फई ने अपने एक अन्य पाकिस्तानी आका अहमद से पैसे के लिए कूट शब्द शक्तिवर्धक कैप्सूल '30 प्लस' की मांग की। एफबीआइ के मुताबिक, फई ने अपने लिए 30 हजार डॉलर की मांग की थी। इस बातचीत के बाद केएसी के खाते में 10 जनवरी से 28 मार्च के बीच तीन चेक के जरिए 23 हजार डॉलर जमा किए गए। फई के साथ अमेरिकी नागरिक जहीर अहमद को भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है। दोषी पाए जाने पर दोनों को पांच साल तक कारावास की सजा हो सकती है।
हालांकि, अमेरिका व अन्य देशों में कश्मीर मसले पर लॉबिंग करने वालों में केवल फई व जहीर ही नहीं हैं, इसके अलावा भी कई लोग हैं। एफबीआई के मुताबिक, अमेरिका में आईएसआई के एजेंट पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिकों की जासूसी कर रहे हैं और ये लोग इन नागरिकों को धमका भी रहे हैं। इस अभियान में मेजर जनरल मुमताज अहमद बाजवा शामिल है जो आईएसआई के सुरक्षा निदेशालय में काम करता है और विदेशों में कश्मीर पर आतंकी संगठनों का कामकाज देखता है। साथ ही न्यूयॉर्क स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास में काम करने वाला अधिकारी मोहम्मद तस्लीम को आईएसआई का एजेंट बताया गया है। तस्लीम आईएसआई के विचारों से सहमत नहीं होने वाले लोगों की जासूसी करता है और पाकिस्तानी सेना का विरोध करने वालों को धमका रहा है। वह खुद को एफबीआई का एजेंट बताता था। इस पर सीआईए के निदेशक लियोन पैनेटा और आईएसआई प्रमुख अहमद शुजा पाशा के बीच काफी गरम बहस हुई थी। इसके साथ ही पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के लिए लंदन स्थित नाज़िर अहमद शॉल का जस्टिस फाउंडेशन कश्मीर सेंटर, ब्रुसेल्स व बेल्जियम में अब्दुल मजीद ट्रेंबू का कश्मीर सेंटर यूरोपियन यूनियन प्रमुख रूप से शामिल हैं।
फई की गिरफ्तारी में अमेरिका ने जानबूझकर की देरी
एफबीआई का कहना है कि वह इस साल की शुरुआत में ही फई को गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन कुछ राजनैतिक मजबूरियों की वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका। इसका अंदाजा स्वत: ही लगाया जा सकता है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय और सीआईए ने उसे ऐसा करने से रोका होगा। क्योंकि अमेरिका को उस समय अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में होने की जानकारी थी। शायद इसी कारण से अमेरिका पाकिस्तान से अपने संबंध खराब करना नहीं चाहता था। इसीलिए एफबीआई को फई को गिरफ्तार करने से रोका गया था। जब अमेरिकी सेना ने लादेन को पाकिस्तान में खोजकर मार डाला, उसके बाद से फई की गिरफ्तारी की इजाजत एफबीआई को मिल गई थी। फिलहाल अमेरिका की इस कार्रवाई से इतना साफ हो गया है कि वह सब कुछ अपने हिसाब से करता है। उसे पता था कि फई काफी समय से आईएसआई के लिए काम कर रहा था। उसके बाद भी उसने उसकी गिरफ्तारी में देरी की।
भारतीय एजेंसियों के रेडार पर भी था फई
फई पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजर काफी पहले से थी। जानकारी के मुताबिक, आईबी 2007 से ही घाटी में जारी उसकी गतिविधियों नजर रखे हुआ था। कश्मीर के डीजीपी ने स्वीकार किया है कि घाटी में कई मामलों में फई का नाम आता रहा है। खासतौर पर भारत विरोधी गतिविधियों के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराने के मामले में उसकी अहम भूमिका रही है। उनका कहना है कि फई के खिलाफ बहुत सारी जानकारियां हैं। फिलहाल अमेरिकी जांच एजेंसी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, सैयद अली शाह गिलानी और अन्य अलगाववादी नेताओं ने फई की गिरफ्तारी पर जो प्रतिक्रिया दी, उससे साफ जाहिर है कि वह कश्मीरी अलगाववादियों के बीच कितना लोकप्रिय था।
Wednesday, July 27, 2011
दिल्ली आते ही हिना ने दिखाया रंग
नई दिल्ली (26/07/2011)। पाक विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने हिंदुस्तान आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एसएम कृष्णा से मुलाकात से पहले मंगलवार को कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मिल कर साफ कर दिया कि उनका एजेंडा क्या है। हालांकि भारत ने रब्बानी के दौरे को अंतिम रूप देने से पहले ही साफ कर दिया था कि नई दिल्ली अलगाववादियों से भेंट से खुश नहीं होगा। एक साल बाद दोनों देशों के बीच हो रही विदेश मंत्री स्तर वार्ता बुधवार सुबह 11 बजे शुरू होगी। वार्ता के बाद दोनों खेमें मीडिया से अलग-अलग मुखातिब होंगे। साझा प्रेस कांफ्रेंस न करने का फैसला पिछली बार के कड़वे अनुभवों को देखते हुए लिया गया है।
इस प्रेस कांफ्रेंस में कुरैशी ने तत्कालीन गृह सचिव जीके पिल्लै की तुलना लश्कर सरगना हाफिज सईद से कर दी थी। दौरे में रब्बानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगी। रब्बानी गुरुवार दोपहर लाहौर रवाना हो जाएंगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने मंगलवार को हुर्रियत के कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी और नरमपंथी गुट के प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक और जेकेएलएफ के यासीन मलिक सहित विभिन्न कश्मीरी अलगाववादियों से लंबी मुलाकात की। इनमें आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे लोगों से लेकर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने वाले तक शामिल थे। इनमें से किसी ने भी कभी चुनाव नहीं लड़ा। बताया जाता है कि इस मुलाकात में उन्होंने अलगाववादियों से कहा कि वे विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के साथ मुलाकात में कश्मीर के मसले को खुल कर उठाना चाहती हैं।
मुलाकात के बाद बयान में पाक विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की हिमायत करता है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षा के मुताबिक इस मामले के समाधान का भी समर्थन किया। सूत्रों के मुताबिक खार के कार्यक्रम तय किए जाने के दौरान ही यह साफ कर दिया गया था कि भारत उन्हें इस मुलाकात से रोकना नहीं चाहता, लेकिन इससे बचा जाए तो बेहतर होगा। यह सलाह भी दी गई थी कि अगर वो अलगाववादियों से मुलाकात कर ही रही हैं तो कम से कम उनसे हिंसा का रास्ता छोड़ कर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील जरूर करें। रब्बानी से मुलाकात से उत्साहित गिलानी ने भारत विरोधी आग उगली। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुस्तान की सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए आजादी की मांग को नहीं मान लेती और दूसरी मांगों को पूरा नहीं करती, इससे वार्ता का कोई फायदा नहीं।
(दैनिक जागरण)
इस प्रेस कांफ्रेंस में कुरैशी ने तत्कालीन गृह सचिव जीके पिल्लै की तुलना लश्कर सरगना हाफिज सईद से कर दी थी। दौरे में रब्बानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगी। रब्बानी गुरुवार दोपहर लाहौर रवाना हो जाएंगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने मंगलवार को हुर्रियत के कट्टरपंथी नेता सैयद अली शाह गिलानी और नरमपंथी गुट के प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक और जेकेएलएफ के यासीन मलिक सहित विभिन्न कश्मीरी अलगाववादियों से लंबी मुलाकात की। इनमें आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे लोगों से लेकर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने वाले तक शामिल थे। इनमें से किसी ने भी कभी चुनाव नहीं लड़ा। बताया जाता है कि इस मुलाकात में उन्होंने अलगाववादियों से कहा कि वे विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के साथ मुलाकात में कश्मीर के मसले को खुल कर उठाना चाहती हैं।
मुलाकात के बाद बयान में पाक विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की हिमायत करता है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षा के मुताबिक इस मामले के समाधान का भी समर्थन किया। सूत्रों के मुताबिक खार के कार्यक्रम तय किए जाने के दौरान ही यह साफ कर दिया गया था कि भारत उन्हें इस मुलाकात से रोकना नहीं चाहता, लेकिन इससे बचा जाए तो बेहतर होगा। यह सलाह भी दी गई थी कि अगर वो अलगाववादियों से मुलाकात कर ही रही हैं तो कम से कम उनसे हिंसा का रास्ता छोड़ कर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील जरूर करें। रब्बानी से मुलाकात से उत्साहित गिलानी ने भारत विरोधी आग उगली। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुस्तान की सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए आजादी की मांग को नहीं मान लेती और दूसरी मांगों को पूरा नहीं करती, इससे वार्ता का कोई फायदा नहीं।
(दैनिक जागरण)
पीओके से युवाओं के लौटने की राह आसान नहीं
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने माना है कि 1990 के दशक की शुरुआत में हथियारों का प्रशिक्षण लेने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) चले गए युवाओं के लौटने की राह आसान नहीं है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुख्यधारा में आने के इच्छुक जम्मू-कश्मीर के युवाओं की वापसी के लिए सरकार कोशिश कर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान चिदंबरम से पूछा गया कि जो युवा भारत लौटने के इच्छुक थे, क्या पाकिस्तान की आइएसआइ या दूसरे आतंकवादी गुटों ने उनका अपहरण कर लिया था, इस पर उन्होंने जानकारी होने से इनकार किया।
चिदंबरम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार को आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के लिए कई आवेदन मिले हैं और 28 नामों की सूची बनाई है, जिन्हें एलओसी की भारत के तरफ लौटने के लिए यात्रा दस्तावेजों का लाभ दिया जा सकता है। इनके परिवारों ने प्रदेश सरकार से संपर्क करके आग्रह किया था कि उनके संबंधी आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। इन परिवारों को परामर्श दिया गया है कि उनके संबंधी इस्लामाबाद में भारतीय अभियान से संपर्क कर सकते हैं, जहां उन्हें एक अस्थायी यात्रा दस्तावेज दिया जाएगा। इसके माध्यम से वे बाघा या किसी और बिंदु से सीमा पार कर सकते हैं।
प्रदर्शनकारियों से निपटने के मुद्दे में उमर अब्दुल्ला सरकार के बारे में टिप्पणी करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें लगता है कि सरकार ने इस बारे में सबक सीखा है। श्रीनगर के घनी आबादी वाले इलाकों की चिदंबरम की हाल की यात्रा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा,मुझे लगता है कि खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। देश के अंदर पनप रहे आतंकवादी गुटों से बढ़ रहे खतरों पर चिंता जताते हुए गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि ऐसे गुट अब अनुभवहीन नहीं रहे, बल्कि इन्हें बम बनाने और उन्हें इधर से उधर ले जाने में भी विशेषज्ञता हासिल हो गई है। यह पूछे जाने पर कि क्या हाल ही में हुए मुंबई हमले में शक की सुई आइएम की ओर इशारा कर रही है, उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा है कि मुंबई पुलिस ने अभी तक मेरे साथ कोई जानकारी साझा नहीं की है और मैं कोई विवरण देने की स्थिति में नहीं हूं। चिदंबरम से आइएम जैसे गुटों की ताकत के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में आखिरी जानकारी यही मिली थी कि मुंबई पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को इस बारे में कुछ अहम जानकारी मिली है। चिदंबरम ने कहा कि एटीएस ने उनके साथ कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है और वह कोई जानकारी देने की स्थिति में नहीं हैं।
(दैनिक जागरण)
चिदंबरम ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार को आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के लिए कई आवेदन मिले हैं और 28 नामों की सूची बनाई है, जिन्हें एलओसी की भारत के तरफ लौटने के लिए यात्रा दस्तावेजों का लाभ दिया जा सकता है। इनके परिवारों ने प्रदेश सरकार से संपर्क करके आग्रह किया था कि उनके संबंधी आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। इन परिवारों को परामर्श दिया गया है कि उनके संबंधी इस्लामाबाद में भारतीय अभियान से संपर्क कर सकते हैं, जहां उन्हें एक अस्थायी यात्रा दस्तावेज दिया जाएगा। इसके माध्यम से वे बाघा या किसी और बिंदु से सीमा पार कर सकते हैं।
प्रदर्शनकारियों से निपटने के मुद्दे में उमर अब्दुल्ला सरकार के बारे में टिप्पणी करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें लगता है कि सरकार ने इस बारे में सबक सीखा है। श्रीनगर के घनी आबादी वाले इलाकों की चिदंबरम की हाल की यात्रा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा,मुझे लगता है कि खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। देश के अंदर पनप रहे आतंकवादी गुटों से बढ़ रहे खतरों पर चिंता जताते हुए गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि ऐसे गुट अब अनुभवहीन नहीं रहे, बल्कि इन्हें बम बनाने और उन्हें इधर से उधर ले जाने में भी विशेषज्ञता हासिल हो गई है। यह पूछे जाने पर कि क्या हाल ही में हुए मुंबई हमले में शक की सुई आइएम की ओर इशारा कर रही है, उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा है कि मुंबई पुलिस ने अभी तक मेरे साथ कोई जानकारी साझा नहीं की है और मैं कोई विवरण देने की स्थिति में नहीं हूं। चिदंबरम से आइएम जैसे गुटों की ताकत के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में आखिरी जानकारी यही मिली थी कि मुंबई पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को इस बारे में कुछ अहम जानकारी मिली है। चिदंबरम ने कहा कि एटीएस ने उनके साथ कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है और वह कोई जानकारी देने की स्थिति में नहीं हैं।
(दैनिक जागरण)
Return of PoK youth extremely complicated issue: Chidambaram
Jul 26, 2011
NEW DELHI: The crucial phase of the new policy for return of youth of Jammu and Kashmir, who had crossed over to Pakistan-occupied-Kashmir (PoK) for arms training in early 1990s and were now willing to join the mainstream, was "extremely complicated" and the Government is trying to address it, Home Minister P Chidambaram said here.
He also said the Centre will convene an all party meeting to present it with the report once the interlocutors on Kashmir submit their recommendations.
Replying to questions on whether Pakistan's ISI or other terror groups had abducted the youth who were willing to return to India, the Minister said "I do not know about all that.
"All I know is that the Government of Jammu and Kashmir received a certain number of applications for surrender and rehabilitation policy and they have been able to shortlist certain number of names to whom benefit of travel documents can be given to return to the Indian side of the LoC," he told PTI. He said having reached that point now, the logistic problems are "extremely complicated" and were being addressed.
The Centre after due deliberations had shortlisted names of 28 people whose families had approached the state government expressing willingness that there kins were willing to surrender.
Under the new surrender and rehabilitation policy, families of short-listed people have been communicated about the Government's decision and advised that their kin could go to the Indian Mission in Islamabad where they would be handed over a temporary travel document to facilitate their crossover either through Wagah or any other cross-over point between the two nation.
(http://articles.economictimes.indiatimes.com)
NEW DELHI: The crucial phase of the new policy for return of youth of Jammu and Kashmir, who had crossed over to Pakistan-occupied-Kashmir (PoK) for arms training in early 1990s and were now willing to join the mainstream, was "extremely complicated" and the Government is trying to address it, Home Minister P Chidambaram said here.
He also said the Centre will convene an all party meeting to present it with the report once the interlocutors on Kashmir submit their recommendations.
Replying to questions on whether Pakistan's ISI or other terror groups had abducted the youth who were willing to return to India, the Minister said "I do not know about all that.
"All I know is that the Government of Jammu and Kashmir received a certain number of applications for surrender and rehabilitation policy and they have been able to shortlist certain number of names to whom benefit of travel documents can be given to return to the Indian side of the LoC," he told PTI. He said having reached that point now, the logistic problems are "extremely complicated" and were being addressed.
The Centre after due deliberations had shortlisted names of 28 people whose families had approached the state government expressing willingness that there kins were willing to surrender.
Under the new surrender and rehabilitation policy, families of short-listed people have been communicated about the Government's decision and advised that their kin could go to the Indian Mission in Islamabad where they would be handed over a temporary travel document to facilitate their crossover either through Wagah or any other cross-over point between the two nation.
(http://articles.economictimes.indiatimes.com)
Khar meets Hurriyat leaders
Sandeep Dikshit
Pakistan Foreign Minister Hina Rabbani Khar on Tuesday met the leaderships of the two factions of the All Parties Hurriyat Conference soon after her arrival in the capital for her ministerial engagement with External Affairs Minister S.M. Krishna on Wednesday.
Meeting both factions separately, Ms. Khar reiterated Pakistan's “principled” position on Jammu and Kashmir which was based on the realisation by the Kashmiri people of their right to self-determination.
The Pakistan Foreign Office described the meetings as part of the Foreign Minister's consultations with the Kashmiri leadership before her meeting with Mr. Krishna. Ms. Khar had met the Jammu & Kashmir Liberation Front chief Yasin Malik in Lahore on Monday.
But the External Affairs Ministry termed the meetings a “bad idea,” though official sources said the meetings between Pakistani senior officials and Kashmiri separatist leaders on the eve of the India-Pakistan talks had acquired routine overtones.
“They are the caregivers for the Hurriyat,” admitted the sources and added, “they need to tell the Hurriyat to talk the language of peace, sanity and reconciliation. Goading the Hurriyat to espouse the cause they have been espousing will hardly help improve Indo-Pak ties or help resolve issues like Jammu & Kashmir.”
While the Hurriyat hardliners' leader Syed Ali Shah Geelani was accompanied by Ayaz Akbar and Shafi Reshi, the Mirwaiz Umar Farooq group included, besides him, Abdul Ghani Bhat, Aga Syed Hassan Badgami, Bilal Ghani Lone, Mukhtia Ahmed Waza, Musadiq Adil and Muhammad Abdullah Tarri.
Speaking to media after the talks, Mr. Geelani said the Kashmiris appreciated the support given by Pakistan to them. “The Kashmiris seek resolution to the Jammu and Kashmir dispute through the exercise of their right to self-determination. The Kashmiri youth in particular is committed to carrying forward this just cause and hold high the banner of justice for the Kashmiris.”The Mirwaiz and other Kashmiri leaders appreciated the political, diplomatic and moral support given by Pakistan to the Kashmiri cause. On Monday, Mr. Malik had welcomed the confidence-building measures that were already in place — saying they had created a healthy atmosphere in Kashmir — but expressed concern at the non-inclusion of Kashmiris in the Indo-Pakistan dialogue on their fate.
On Wednesday, Ms. Khar will open her engagements with her meeting with Mr. Krishna, which will be followed by lunch. In the afternoon, she will call on Leader of the Opposition (Lok Sabha) Sushma Swaraj, then meet Prime Minister Manmohan Singh. Ms. Khar will host a dinner and emplane for Pakistan the next day.
(www.thehindu.com)
Pakistan Foreign Minister Hina Rabbani Khar on Tuesday met the leaderships of the two factions of the All Parties Hurriyat Conference soon after her arrival in the capital for her ministerial engagement with External Affairs Minister S.M. Krishna on Wednesday.
Meeting both factions separately, Ms. Khar reiterated Pakistan's “principled” position on Jammu and Kashmir which was based on the realisation by the Kashmiri people of their right to self-determination.
The Pakistan Foreign Office described the meetings as part of the Foreign Minister's consultations with the Kashmiri leadership before her meeting with Mr. Krishna. Ms. Khar had met the Jammu & Kashmir Liberation Front chief Yasin Malik in Lahore on Monday.
But the External Affairs Ministry termed the meetings a “bad idea,” though official sources said the meetings between Pakistani senior officials and Kashmiri separatist leaders on the eve of the India-Pakistan talks had acquired routine overtones.
“They are the caregivers for the Hurriyat,” admitted the sources and added, “they need to tell the Hurriyat to talk the language of peace, sanity and reconciliation. Goading the Hurriyat to espouse the cause they have been espousing will hardly help improve Indo-Pak ties or help resolve issues like Jammu & Kashmir.”
While the Hurriyat hardliners' leader Syed Ali Shah Geelani was accompanied by Ayaz Akbar and Shafi Reshi, the Mirwaiz Umar Farooq group included, besides him, Abdul Ghani Bhat, Aga Syed Hassan Badgami, Bilal Ghani Lone, Mukhtia Ahmed Waza, Musadiq Adil and Muhammad Abdullah Tarri.
Speaking to media after the talks, Mr. Geelani said the Kashmiris appreciated the support given by Pakistan to them. “The Kashmiris seek resolution to the Jammu and Kashmir dispute through the exercise of their right to self-determination. The Kashmiri youth in particular is committed to carrying forward this just cause and hold high the banner of justice for the Kashmiris.”The Mirwaiz and other Kashmiri leaders appreciated the political, diplomatic and moral support given by Pakistan to the Kashmiri cause. On Monday, Mr. Malik had welcomed the confidence-building measures that were already in place — saying they had created a healthy atmosphere in Kashmir — but expressed concern at the non-inclusion of Kashmiris in the Indo-Pakistan dialogue on their fate.
On Wednesday, Ms. Khar will open her engagements with her meeting with Mr. Krishna, which will be followed by lunch. In the afternoon, she will call on Leader of the Opposition (Lok Sabha) Sushma Swaraj, then meet Prime Minister Manmohan Singh. Ms. Khar will host a dinner and emplane for Pakistan the next day.
(www.thehindu.com)
PoK PM vows to settle Kashmir dispute on priority basis
Wednesday, July 27, 2011
ISLAMABAD: Newly elected Azad Jammu and Kashmir (AJK) Prime Minister Chaudhry Abdul Majeed vowed on Tuesday to make efforts for the settlement of the Kashmir dispute on a priority basis.
Talking to a private news channel, he said that he believed in the supremacy of law for the establishment of good governance and that stern action would be initiated against violators of merit. The AJK prime minister affirmed that all steps would be taken to help bring prosperity to the area.“Tourism would be promoted in AJK to attract tourists from the whole country as well as all over the world towards this beautiful land and it would help to increase its revenue”, he said.
Majeed said that hydropower was a golden project and that his government would work on this to generate power from water as soon as possible, for the benefit of the people of the area. He said that he would honour the mandate given by the masses and would work to resolve their issues.
(www.dailytimes.com.pk)
ISLAMABAD: Newly elected Azad Jammu and Kashmir (AJK) Prime Minister Chaudhry Abdul Majeed vowed on Tuesday to make efforts for the settlement of the Kashmir dispute on a priority basis.
Talking to a private news channel, he said that he believed in the supremacy of law for the establishment of good governance and that stern action would be initiated against violators of merit. The AJK prime minister affirmed that all steps would be taken to help bring prosperity to the area.“Tourism would be promoted in AJK to attract tourists from the whole country as well as all over the world towards this beautiful land and it would help to increase its revenue”, he said.
Majeed said that hydropower was a golden project and that his government would work on this to generate power from water as soon as possible, for the benefit of the people of the area. He said that he would honour the mandate given by the masses and would work to resolve their issues.
(www.dailytimes.com.pk)
600,000 pilgrims perform Amarnath Yatra
25 July 2011
Srinagar : In less than a month, nearly 600,000 pilgrims have so far performed the annual pilgrimage to the cave shrine of Amarnath in Jammu and Kashmir, though it could be in for a rainy spell.
"The Amarnath yatra is continuing peacefully from both the (north Kashmir) Baltal route and the (south Kashmir) Pahalgam routes. So far nearly six lakh pilgrims have performed the yatra," a senior police officer told IANS here about the pilgrimage that started June 29 and ends Aug 13.
The weather office has forecast moderate to heavy rains along the mountain treks of Pahalgam and Baltal from July 25-29 of this month. "The pilgrims are advised to consult the weather advisory before undertaking the trek either from the Baltal side or the Pahalgam side during these days," the officer said.
He also said the ice stalagmite structure, which is the main attraction for the pilgrims as it is believed to symbolize the mythical powers of Lord Shiva, is still intact inside the cave shrine. "The Shivlingam is around five feet tall inside the Holy cave this time," the officer said.
Around 600,000 devotees have been inside the cave to have 'darshan' of the Shivlingam this year. "Each human being radiates heat equivalent to a 100 watt electric bulb. You can imagine how much heat 600,000 human beings must have radiated inside the cave shrine," said an engineer looking after the yatra arrangements in the Baltal base camp. So far, 82 pilgrims have died of natural causes during the yatra. (Courtesy : http://twocircles.net)
Srinagar : In less than a month, nearly 600,000 pilgrims have so far performed the annual pilgrimage to the cave shrine of Amarnath in Jammu and Kashmir, though it could be in for a rainy spell.
"The Amarnath yatra is continuing peacefully from both the (north Kashmir) Baltal route and the (south Kashmir) Pahalgam routes. So far nearly six lakh pilgrims have performed the yatra," a senior police officer told IANS here about the pilgrimage that started June 29 and ends Aug 13.
The weather office has forecast moderate to heavy rains along the mountain treks of Pahalgam and Baltal from July 25-29 of this month. "The pilgrims are advised to consult the weather advisory before undertaking the trek either from the Baltal side or the Pahalgam side during these days," the officer said.
He also said the ice stalagmite structure, which is the main attraction for the pilgrims as it is believed to symbolize the mythical powers of Lord Shiva, is still intact inside the cave shrine. "The Shivlingam is around five feet tall inside the Holy cave this time," the officer said.
Around 600,000 devotees have been inside the cave to have 'darshan' of the Shivlingam this year. "Each human being radiates heat equivalent to a 100 watt electric bulb. You can imagine how much heat 600,000 human beings must have radiated inside the cave shrine," said an engineer looking after the yatra arrangements in the Baltal base camp. So far, 82 pilgrims have died of natural causes during the yatra. (Courtesy : http://twocircles.net)
Tuesday, July 26, 2011
कश्मीर वार्ताकार रिपोर्ट पर होगी सर्वदलीय बैठक
नई दिल्ली। गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने बताया कि कश्मीर मुद्दे पर नियुक्त वार्ताकारों की रिपोर्ट पेश हो जाने पर उसकी सिफारिशों पर गौर करने के लिए केन्द्र सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। चिदंबरम ने कहा, ‘‘सर्वदलीय बैठक के बाद ही वार्ताकारों की नियुक्ति हुई थी। इसलिए मुझे लगता है कि वार्ताकारों की रिपोर्ट आ जाने पर मैं अपने सहयोगियों और प्रधानमंत्री से पूछूंगा- संभवतः हम रिपोर्ट सर्वदलीय बैठक में रखेंगे।”
उन्होंने बताया कि वार्ताकारों ने अपना अधिकांश काम कर लिया है और अब अपनी सिफारिशों को पेश करने की प्रक्रिया में हैं। तीनों वार्ताकारों की ओर से रिपोर्ट पेश किए जाने की कोई तारीख तय नहीं की गई है। लेकिन सूत्रों ने बताया कि आखिरी रिपोर्ट संभवतः इस साल सितंबर तक सरकार को सौंप दी जाएगी।
पत्रकार दिलीप पडगांवकर, शिक्षाविद् प्रो. राधा कुमार और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एम.एम. अंसारी तीन सदस्यीय वार्ताकार पैनल के सदस्य हैं। कश्मीर घाटी में अलगाववादियों की शह पर फैली व्यापक अशांति के मद्देनजर पिछले साल हुई सर्वदलीय बैठक के बाद केन्द्र ने इस मुद्दे पर आठ सूत्री कश्मीर फार्मूले की घोषणा की थी। इस पैनल की नियुक्ति उसी का हिस्सा है। ये वार्ताकार अब तक राज्य की 10 यात्राएं कर चुके हैं और इस दौरान वे 22 में से 18 जिलों में 5 हजार से अधिक लोगों से मिले। इनमें राजनीतिक नेता, श्रमिक नेता, वकील, छात्र संघ और निर्वाचित पंच तथा सरपंच शामिल हैं। यह पैनल अब शेष बचे चार अन्य जिलों- शोपियां, कुपवाड़ा और बारामुला तथा जम्मू के सांभा का दौरा करेगा।
यह पैनल छह सप्ताह पहले अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश कर चुका है। इन वार्ताकारों के अधिकार क्षेत्र में अलगाववादियों सहित राज्य के सभी तरह के पक्षकारों और मुख्यधारा के राजनीतिक दलों से बातचीत करना शामिल है। यह पैनल राज्य के तीनों प्रमुख क्षेत्रों- जम्मू, लद्दाख और कश्मीर में व्याप्त विचारों का अध्ययन करेगा। जामिया मिलिया इस्लामिया में नेलसन मंडेला संस्थान की प्रमुख राधा कुमार उदारवादी हुर्रियत अध्यक्ष मीरवाइज़ उमर फारुक और कट्टरपंथी अली शाह गिलानी से पिछले दरवाजे से चर्चा कर चुकी हैं।
हालांकि, फारुक और गिलानी के असर वाले धड़ों सहित हुर्रियत कांफ्रेंस का कोई भी गुट औपचारिक रूप से वार्ताकारों से नहीं मिला है। हुर्रियत के पूर्व अध्यक्ष और प्रमुख शिया नेता मौलाना अब्बास अंसारी एक वार्ताकार से जरूर मिले हैं लेकिन वह भी व्यक्तिगत क्षमता में। इसके अलावा केन्द्र ने जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए दो विशेष कार्यबल गठित करने की भी घोषणा की है। ये बल इन क्षेत्रों की ढांचागत जरूरतों का अध्ययन करके उस बारे में केन्द्र को अपनी सिफारिशें देंगे।
(प्रभासाक्षी, 26/07/2011)
उन्होंने बताया कि वार्ताकारों ने अपना अधिकांश काम कर लिया है और अब अपनी सिफारिशों को पेश करने की प्रक्रिया में हैं। तीनों वार्ताकारों की ओर से रिपोर्ट पेश किए जाने की कोई तारीख तय नहीं की गई है। लेकिन सूत्रों ने बताया कि आखिरी रिपोर्ट संभवतः इस साल सितंबर तक सरकार को सौंप दी जाएगी।
पत्रकार दिलीप पडगांवकर, शिक्षाविद् प्रो. राधा कुमार और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त एम.एम. अंसारी तीन सदस्यीय वार्ताकार पैनल के सदस्य हैं। कश्मीर घाटी में अलगाववादियों की शह पर फैली व्यापक अशांति के मद्देनजर पिछले साल हुई सर्वदलीय बैठक के बाद केन्द्र ने इस मुद्दे पर आठ सूत्री कश्मीर फार्मूले की घोषणा की थी। इस पैनल की नियुक्ति उसी का हिस्सा है। ये वार्ताकार अब तक राज्य की 10 यात्राएं कर चुके हैं और इस दौरान वे 22 में से 18 जिलों में 5 हजार से अधिक लोगों से मिले। इनमें राजनीतिक नेता, श्रमिक नेता, वकील, छात्र संघ और निर्वाचित पंच तथा सरपंच शामिल हैं। यह पैनल अब शेष बचे चार अन्य जिलों- शोपियां, कुपवाड़ा और बारामुला तथा जम्मू के सांभा का दौरा करेगा।
यह पैनल छह सप्ताह पहले अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश कर चुका है। इन वार्ताकारों के अधिकार क्षेत्र में अलगाववादियों सहित राज्य के सभी तरह के पक्षकारों और मुख्यधारा के राजनीतिक दलों से बातचीत करना शामिल है। यह पैनल राज्य के तीनों प्रमुख क्षेत्रों- जम्मू, लद्दाख और कश्मीर में व्याप्त विचारों का अध्ययन करेगा। जामिया मिलिया इस्लामिया में नेलसन मंडेला संस्थान की प्रमुख राधा कुमार उदारवादी हुर्रियत अध्यक्ष मीरवाइज़ उमर फारुक और कट्टरपंथी अली शाह गिलानी से पिछले दरवाजे से चर्चा कर चुकी हैं।
हालांकि, फारुक और गिलानी के असर वाले धड़ों सहित हुर्रियत कांफ्रेंस का कोई भी गुट औपचारिक रूप से वार्ताकारों से नहीं मिला है। हुर्रियत के पूर्व अध्यक्ष और प्रमुख शिया नेता मौलाना अब्बास अंसारी एक वार्ताकार से जरूर मिले हैं लेकिन वह भी व्यक्तिगत क्षमता में। इसके अलावा केन्द्र ने जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए दो विशेष कार्यबल गठित करने की भी घोषणा की है। ये बल इन क्षेत्रों की ढांचागत जरूरतों का अध्ययन करके उस बारे में केन्द्र को अपनी सिफारिशें देंगे।
(प्रभासाक्षी, 26/07/2011)
छद्म युद्ध जारी रहा तो संभव है एक और कारगिल
श्रीनगर। कारगिल घुसपैठ को खुफिया विफलता के रूप में स्वीकार करते हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल (से.नि.) वी.पी. मलिक ने मंगलवार को कहा कि जब तक पाकिस्तान, भारत के खिलाफ छद्म युद्ध जारी रखता है तब तक 1999 तरह के हमलों की पुनरावृति को नहीं रोका जा सकता है।
कारगिल युद्ध के दौरान सेना प्रमुख रहे मलिक ने संवाददाताओं से कहा कि अब तक पाकिस्तानी सेना ने छद्म युद्ध के एजेंडे को नहीं छोड़ा है। जब तक छद्म युद्ध जारी रहता है, आप नहीं कह सकते कि कारगिल जैसा युद्ध नहीं होगा।
आपरेशन विजय की 12वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए मलिक ने कहा कि सेना और अन्य सुरक्षा बलों को सतर्क रहने की जरूरत है ताकि एक और कारगिल नहीं हो।
उन्होंने कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर पाकिस्तान की ओर से ऐसा कोई प्रयास होता भी है तो हम इसके लिए तैयार हैं। जनरल मलिक ने कहा कि सैन्य और असैनिक खुफिया विफलता, निगरानी की कमी के कारण पाकिस्तान कारगिल अभियान को अंजाम दे पाया।
मलिक ने कहा कि हां, हम आश्चर्यचकित रह गए। इसके लिए मैं सैन्य खुफिया और असैन्य खुफिया तथा निगरानी की कमी को जिम्मेदार मानता हूं।
पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि कारगिल घुसपैठ से सेना हतप्रभ थी क्योंकि उसे पहले लग रहा था कि यह आतंकियों की घुसपैठ है, लेकिन समय गुजरने के साथ हमें महसूस हुआ कि यह नियंत्रण रेखा के पार से गोलीबारी की आड़ में पाकिस्तानी सेना की करतूत थी। जनरल मलिक ने कहा कि आज सेना रडार, मानवरहित विमान, उपग्रह समेत बेहतर साजो सामान से लैस है जो कारगिल युद्ध के बाद पेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि निगरानी तंत्र को बेहतर बनाने के अलावा खुफिया सेवा भी बेहतर हुई है। (दैनिक जागरण, 26.07.2011)
कारगिल युद्ध के दौरान सेना प्रमुख रहे मलिक ने संवाददाताओं से कहा कि अब तक पाकिस्तानी सेना ने छद्म युद्ध के एजेंडे को नहीं छोड़ा है। जब तक छद्म युद्ध जारी रहता है, आप नहीं कह सकते कि कारगिल जैसा युद्ध नहीं होगा।
आपरेशन विजय की 12वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए मलिक ने कहा कि सेना और अन्य सुरक्षा बलों को सतर्क रहने की जरूरत है ताकि एक और कारगिल नहीं हो।
उन्होंने कहा कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर पाकिस्तान की ओर से ऐसा कोई प्रयास होता भी है तो हम इसके लिए तैयार हैं। जनरल मलिक ने कहा कि सैन्य और असैनिक खुफिया विफलता, निगरानी की कमी के कारण पाकिस्तान कारगिल अभियान को अंजाम दे पाया।
मलिक ने कहा कि हां, हम आश्चर्यचकित रह गए। इसके लिए मैं सैन्य खुफिया और असैन्य खुफिया तथा निगरानी की कमी को जिम्मेदार मानता हूं।
पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि कारगिल घुसपैठ से सेना हतप्रभ थी क्योंकि उसे पहले लग रहा था कि यह आतंकियों की घुसपैठ है, लेकिन समय गुजरने के साथ हमें महसूस हुआ कि यह नियंत्रण रेखा के पार से गोलीबारी की आड़ में पाकिस्तानी सेना की करतूत थी। जनरल मलिक ने कहा कि आज सेना रडार, मानवरहित विमान, उपग्रह समेत बेहतर साजो सामान से लैस है जो कारगिल युद्ध के बाद पेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि निगरानी तंत्र को बेहतर बनाने के अलावा खुफिया सेवा भी बेहतर हुई है। (दैनिक जागरण, 26.07.2011)
अलगाववादी जमात का हिस्सा बनते बुद्धिजीवी
प्रमोद भार्गव
अतिरिक्त उदारता और छद्म धर्मनिरपेक्ष चेहरा बनाए रखने की दृष्टि से कुछ भारतीय बुद्धिजीवी अलगाववादी जमात का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दे पर कथित बुद्धिजीवियों की यह स्थिति और मानसिकता राष्ट्र की संप्रभुता व अखण्डता के लिए खतरे का संकेत है। हालांकि कश्मीर समस्या के तीसरे विकल्प, मसलन स्वतंत्र कश्मीर की आधार भूमि तैयार करने में लगे इस विकल्प के प्रमुख पैरवीकार सैयद गुलाम नबी फई के चेहरे से नकाब उतर गया है। बेपर्दा वे बुद्धिजीवी भी हो गए हैं, जो पृथकतावादी फई की संस्था ‘कश्मीर अमेरिका काउंसिल’ (केएसी) के प्रववत्ता बनकर कश्मीरियों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान कश्मीर की ओर खींचने के उपक्रम में लगे थे। फई की संस्था के धन से विदेशों की सैर और पंचतारा सुविधाओं के रसमय माहौल में इन बौद्धिकों का राष्ट्रबोध तो विलीन हो गया, किंतु कश्मीरी अलगाव व उग्रवाद के हित इनकी प्राथमिकता में रहे।
दृष्टिसंपन्न माने जाने वाले इन बुद्धिजीवियों की आंखें यहां पथरा गई थीं क्योंकि उन पर माया और वैभव की चकाचौंध का पर्दा जो पड़ गया था। वरना दीवारभेदी पत्रकारों और मानवाधिकार के पैरोकार पत्रकारों को यह भनक न लग जाती कि इन चर्चा-परिचर्चाओं के लिए फई धन कहां से जुटाता है?
भारत को कश्मीर से हड़पने की ये वार्ताएं पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा तो नहीं? कश्मीरियों के ‘आत्मनिर्णय’ की पृष्ठभूमि में वे नाम क्यों हैं जो भारत में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल हैं? इन बौद्धिक मानी जाने वाली गोष्ठियों में तटस्यता की पड़ताल भी इनके ज्ञान चक्षुओं का हिस्सा बननी थी? विस्थापितों के पुनर्वास और कश्मीर के धर्मनिरपेक्ष चरित्र बहाली की बात किसी कोण से उठ रही है अथवा नहीं? क्या वे खुद इस तथ्य को उठा पा रहे हैं? यदि सर्वसमावेशी ये चर्चाएं गोष्ठी का हिस्सा नहीं थीं तो इन कथित बौद्धिकों की अंचर्चेतना में यह विचार क्यों नहीं कौंधा कि विदेशी धरती पर अलगाव की इस मुहिम में अंतरराष्ट्रीय मंच का वे हिस्सा बन कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहा?
हकीकत तो ये है कि कश्मीर के मुद्दे पर हमारी नीति, दृष्टिकोण और पहल पिछड़ते जा रहे हैं। बौद्धिकों को वार्ता का हिस्सा सरकारी स्तर पर इसलिए बनाया गया था, जिससे इस मसले पर निर्भीक, निष्पक्ष और दो टूक राय सामने आए। लेकिन एक लॉबिस्ट की मेहमाननवाजी के सुखसम्मोहन ने इन बौद्धिकों की प्रज्ञा ही हर ली। वरना क्या दिलीप पडगांवकर, कुलदीप नैयर, वेद भसीन और मनोज जोशी जैसे प्रखर पत्रकार, न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर, वामपंथी सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा और प्राध्यापक कमल मित्र जैसे दृष्टि संपन्न बौद्धिकों को इन परिचचाओं में संशय का भान नहीं होता?
यहां यह सवाल खड़ा नहीं होता कि व्यक्ति व संस्था की वास्तविक क्रियाकलापों की जानकारी लिए बिना आपको किसी सम्मेलन में शिरकत की जरूरत क्यों आन पड़ी? दिलीप पडगांवकर तो वैसे भी कश्मीर विवाद पर सरकार की तरफ से नियुक्त किए तीन सदस्यीय समिति के सदस्य हैं। ऐसे में आपकी जिम्मेवारी और ब़ढ़ जाती है कि आप जो भी कदम उठाएं वह कहीं कीचड़ में न धंस जाए।
कश्मीर पर अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के हित साधक बने हुए हैं। अमेरिका उसे जो भी इमदाद दे रहा है, उसकी पृष्ठभूमि में उसके अपने स्वार्थ अंतर्निहित हैं। क्योंकि शीतयुद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिकी जरूरतों को पूरा करने में लगा रहा। अमेरिका की सेना को उसने अपनी जमीन पर सैन्य गतिविधियों के संचालन को जगह भी दी। अमेरिका की मंशा है कि पाकिस्तानी सेना अफगान सीमा पर अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की ताक में बैठे आतंकियों को ठिकाने लगाती रहे। पाकिस्तान इन मंशाओं को किसी हद तक साधने में लगा भी है। लेकिन इधर दोनों मित्र देशों के बीच कुछ गांठें भी लगती जा रही हैं। फलस्वरूप पाकिस्तान ने सीआईए के कुछ एजेंटों को वीसा देने से मना कर दिया और कुछ को तत्काल पाकिस्तान छोड़ देने का हुक्म दिया।
इस स्थिति से रूबरू होने के बाद तय था कि अमेरिका आंखें तरेरेगा। यही उसने किया भी। जिस फई की अमेरिकी संसद में तूती बोलती थी, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की आर्थिक सहायता से इन सांसदों के दिलोदिमाग बदलने में करीब डेढ़ दशक से लगा रहकर भारत की छवि धूमिल करने में लगा था उस कश्मीरी अलगाववादी गुलाब नबी फई को एकाएक हिरासत में ले लिया गया। उसपर आरोप है कि उसकी संस्था केएसी ने अवैध रूप से कश्मीर मुद्दे को हवा देने के लिए आईएसआई से 40 लाख अमेरिकी डॉलर लिए और पाकिस्तान के सियासी मंसूबे साधने के लिए लॉबिंग की।
वैसे तो अमेरिका मे किसी भी देश को लॉबिंग की छूट है। लेकिन प्रशासन की सहमति अनिवार्य है। यहां हैरानी में डालने वाली बात है कि अमेरिका की सरजमीं पर कोई लॉबिस्ट डेढ़ दशक तक बिना अनुमति के लॉबिंग करते कैसे रह सकता है? और फिर एकाएक उसे आरोपी बना दिया गया। पाकिस्तान की करतूत की पोल खोल दी गई। दरअसल ये कार्रवाइयां अमेरिकी कूटनीति का हिस्सा हैं। वरना ऐसा कैसे संभव था कि फई की नाजायज गतिविधियों पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी (एफबीआई) की नजर न पड़ती? हालांकि पाकिस्तान ने इस गिरफ्तारी पर पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ निंदात्मक अभियान चला रहा है।
सच्चाई तो यह है कि कश्मीर मुद्दे पर राजनीतिक दृष्टिकोण और बौद्धिक प्रतिबद्धता मुखर प्रतिक्रियात्मक आयाम कभी ले ही नहीं पाए। इसलिए कश्मीर को इस्लामी राज्य बनाने का दायरा लगातार ब़ढ़ता जा रहा है। 1931 में जिस ‘मुसलिम कॉन्फ्रेंस’ की बुनियाद कश्मीर के डोगरा राजवंश को समाप्त करने के लिए रखी गई थी, वह स्वतंत्र भारत में भी विस्तार पाती जा रही है। नतीजतन 1990 में शुरू हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के चलते घाटी से कश्मीर के मूल सांस्कृतिक चरित्र के प्रतीक कश्मीरी पंडितों को बेदखल करने की सुनियोजित साजिश रची गई। इस्लामी कट्टरपंथियों का मूल मकसद घाटी को हिंदुओं से विहीन कर देना था। इस मंशापूर्ति में वे कमोबेस सफल भी रहे। देखते-देखते वादी से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया और वे अपने ही पुश्तैनी राज्य में शरणार्थी बना दिए गए। क्या भारतीय बुद्धिजीवियों ने मानवाधिकार हनन के इस मुद्दे को फई की प्रायोजित परिचर्चाओं में उठाया? यदि उठाया है तो वे उन भाषणों को सार्वजनिक करें जो उन्होंने अमेरिका की धरती पर दिए?
कश्मीर की प्राचीन महिला शासक ‘कोटा रानी’ पर लिखे मदनमोहन शर्मा ‘शाही’ के ऐतिहासिक उपन्यास पर गौर करें तो कश्मीर में कई धर्म बिना किसी अतिरिक्त आहट के शांति और सद्भाव के वातावरण में विकसित हुए। प्राचीन काल में कश्मीर संस्कृत, सनातन धर्म और बौद्ध शिक्षा का उत्कृष्ट केन्द्र था। ऐसा इसलिए संभव हुआ, क्योंकि यहां नवाचारी बौद्धिकों और शिक्षाविदों को सरकारी स्तर पर प्रश्रय प्राप्त था। ‘नीलमत पुराण’ और कल्हण रचित ‘राजतरंगिणी’ में कश्मीर के उद्भव के भी किस्से हैं। कश्यप ऋषि ने इस सुंदर वादी की खोजकर मानवबसाहटों का सिलसिला शुरू किया था।
कश्यप पुत्र नील इस प्रांत के पहले राजा था। कश्मीर में यहीं से अनुशासित शासन व्यवस्था और सभ्यता के विकास का सिलसिला शुरू हुआ। 14वीं सदी तक यहां शैव और बौद्ध मतों ने प्रभाव जमाए रखा। इस समय तक कश्मीर को काशी, नालंदा और पाटिलीपुत्र के बाद विद्यार्जन का प्रमुख केंद्र माना जाता था। कश्मीरी पंडितों में ऋषि परंपरा और सूफी संप्रदाय का प्रभाव साथ-साथ परवान चढ़े। दुर्भाग्य से यही वह संक्रमण काल था जब इस्लाम कश्मीर का प्रमुख धर्म बन गया और बलात इस्लामीकरण का सिलसिला शुरू हुआ। डोगरा राज का खात्मा और हिंदुओं का कश्मीर से विस्थापन इसी कड़ी का हिस्सा हैं।
उमर अब्दुल्ला सरकार जिस तरह से उग्रवादियों की कश्मीर में पुनर्वास की पैरवी करने में लगी है, उससे लगता है, हिंदुओं का पुनर्वास उनकी प्राथमिकता में नहीं है। उन हिंदू शरणार्थियों को भी मताधिकार नहीं दिया जा रहा है जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए थे। विस्थापित हिंदुओं के पुनर्वास और शरणार्थी हिंदुओं के मताधिकार की पहल आजाद भारत में कश्मीर की किसी भी सरकार ने नहीं की, यह राजनीतिज्ञों का एक राजनीतिक हित साधने का चालाक पहलू हो सकता है, लेकिन बुद्धिजीवी भी अंतरराष्ट्रीय मंचों से इस मुद्दे को उठाने से कतराएं, आयोजक अलगाववादियों के चारण बने रहें, तो लगता है न उनका कोई मजबूत राष्ट्रीय नजरिया है और न ही धर्मनिरपक्ष सर्वसमावेशी मानसिकता? यदि देश के बुद्धिजीवी भी अलगाववादी जमातों का हिस्सा बनने लगेंगे तो लगता है कालांतर में जम्मू-कश्मीर में इस्लामीकरण के विस्तार का अंदेशा बना ही रहेगा। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
अतिरिक्त उदारता और छद्म धर्मनिरपेक्ष चेहरा बनाए रखने की दृष्टि से कुछ भारतीय बुद्धिजीवी अलगाववादी जमात का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दे पर कथित बुद्धिजीवियों की यह स्थिति और मानसिकता राष्ट्र की संप्रभुता व अखण्डता के लिए खतरे का संकेत है। हालांकि कश्मीर समस्या के तीसरे विकल्प, मसलन स्वतंत्र कश्मीर की आधार भूमि तैयार करने में लगे इस विकल्प के प्रमुख पैरवीकार सैयद गुलाम नबी फई के चेहरे से नकाब उतर गया है। बेपर्दा वे बुद्धिजीवी भी हो गए हैं, जो पृथकतावादी फई की संस्था ‘कश्मीर अमेरिका काउंसिल’ (केएसी) के प्रववत्ता बनकर कश्मीरियों के बुनियादी अधिकारों की रक्षा की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान कश्मीर की ओर खींचने के उपक्रम में लगे थे। फई की संस्था के धन से विदेशों की सैर और पंचतारा सुविधाओं के रसमय माहौल में इन बौद्धिकों का राष्ट्रबोध तो विलीन हो गया, किंतु कश्मीरी अलगाव व उग्रवाद के हित इनकी प्राथमिकता में रहे।
दृष्टिसंपन्न माने जाने वाले इन बुद्धिजीवियों की आंखें यहां पथरा गई थीं क्योंकि उन पर माया और वैभव की चकाचौंध का पर्दा जो पड़ गया था। वरना दीवारभेदी पत्रकारों और मानवाधिकार के पैरोकार पत्रकारों को यह भनक न लग जाती कि इन चर्चा-परिचर्चाओं के लिए फई धन कहां से जुटाता है?
भारत को कश्मीर से हड़पने की ये वार्ताएं पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा तो नहीं? कश्मीरियों के ‘आत्मनिर्णय’ की पृष्ठभूमि में वे नाम क्यों हैं जो भारत में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल हैं? इन बौद्धिक मानी जाने वाली गोष्ठियों में तटस्यता की पड़ताल भी इनके ज्ञान चक्षुओं का हिस्सा बननी थी? विस्थापितों के पुनर्वास और कश्मीर के धर्मनिरपेक्ष चरित्र बहाली की बात किसी कोण से उठ रही है अथवा नहीं? क्या वे खुद इस तथ्य को उठा पा रहे हैं? यदि सर्वसमावेशी ये चर्चाएं गोष्ठी का हिस्सा नहीं थीं तो इन कथित बौद्धिकों की अंचर्चेतना में यह विचार क्यों नहीं कौंधा कि विदेशी धरती पर अलगाव की इस मुहिम में अंतरराष्ट्रीय मंच का वे हिस्सा बन कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहा?
हकीकत तो ये है कि कश्मीर के मुद्दे पर हमारी नीति, दृष्टिकोण और पहल पिछड़ते जा रहे हैं। बौद्धिकों को वार्ता का हिस्सा सरकारी स्तर पर इसलिए बनाया गया था, जिससे इस मसले पर निर्भीक, निष्पक्ष और दो टूक राय सामने आए। लेकिन एक लॉबिस्ट की मेहमाननवाजी के सुखसम्मोहन ने इन बौद्धिकों की प्रज्ञा ही हर ली। वरना क्या दिलीप पडगांवकर, कुलदीप नैयर, वेद भसीन और मनोज जोशी जैसे प्रखर पत्रकार, न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर, वामपंथी सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा और प्राध्यापक कमल मित्र जैसे दृष्टि संपन्न बौद्धिकों को इन परिचचाओं में संशय का भान नहीं होता?
यहां यह सवाल खड़ा नहीं होता कि व्यक्ति व संस्था की वास्तविक क्रियाकलापों की जानकारी लिए बिना आपको किसी सम्मेलन में शिरकत की जरूरत क्यों आन पड़ी? दिलीप पडगांवकर तो वैसे भी कश्मीर विवाद पर सरकार की तरफ से नियुक्त किए तीन सदस्यीय समिति के सदस्य हैं। ऐसे में आपकी जिम्मेवारी और ब़ढ़ जाती है कि आप जो भी कदम उठाएं वह कहीं कीचड़ में न धंस जाए।
कश्मीर पर अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के हित साधक बने हुए हैं। अमेरिका उसे जो भी इमदाद दे रहा है, उसकी पृष्ठभूमि में उसके अपने स्वार्थ अंतर्निहित हैं। क्योंकि शीतयुद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिकी जरूरतों को पूरा करने में लगा रहा। अमेरिका की सेना को उसने अपनी जमीन पर सैन्य गतिविधियों के संचालन को जगह भी दी। अमेरिका की मंशा है कि पाकिस्तानी सेना अफगान सीमा पर अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की ताक में बैठे आतंकियों को ठिकाने लगाती रहे। पाकिस्तान इन मंशाओं को किसी हद तक साधने में लगा भी है। लेकिन इधर दोनों मित्र देशों के बीच कुछ गांठें भी लगती जा रही हैं। फलस्वरूप पाकिस्तान ने सीआईए के कुछ एजेंटों को वीसा देने से मना कर दिया और कुछ को तत्काल पाकिस्तान छोड़ देने का हुक्म दिया।
इस स्थिति से रूबरू होने के बाद तय था कि अमेरिका आंखें तरेरेगा। यही उसने किया भी। जिस फई की अमेरिकी संसद में तूती बोलती थी, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की आर्थिक सहायता से इन सांसदों के दिलोदिमाग बदलने में करीब डेढ़ दशक से लगा रहकर भारत की छवि धूमिल करने में लगा था उस कश्मीरी अलगाववादी गुलाब नबी फई को एकाएक हिरासत में ले लिया गया। उसपर आरोप है कि उसकी संस्था केएसी ने अवैध रूप से कश्मीर मुद्दे को हवा देने के लिए आईएसआई से 40 लाख अमेरिकी डॉलर लिए और पाकिस्तान के सियासी मंसूबे साधने के लिए लॉबिंग की।
वैसे तो अमेरिका मे किसी भी देश को लॉबिंग की छूट है। लेकिन प्रशासन की सहमति अनिवार्य है। यहां हैरानी में डालने वाली बात है कि अमेरिका की सरजमीं पर कोई लॉबिस्ट डेढ़ दशक तक बिना अनुमति के लॉबिंग करते कैसे रह सकता है? और फिर एकाएक उसे आरोपी बना दिया गया। पाकिस्तान की करतूत की पोल खोल दी गई। दरअसल ये कार्रवाइयां अमेरिकी कूटनीति का हिस्सा हैं। वरना ऐसा कैसे संभव था कि फई की नाजायज गतिविधियों पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी (एफबीआई) की नजर न पड़ती? हालांकि पाकिस्तान ने इस गिरफ्तारी पर पलटवार करते हुए कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ निंदात्मक अभियान चला रहा है।
सच्चाई तो यह है कि कश्मीर मुद्दे पर राजनीतिक दृष्टिकोण और बौद्धिक प्रतिबद्धता मुखर प्रतिक्रियात्मक आयाम कभी ले ही नहीं पाए। इसलिए कश्मीर को इस्लामी राज्य बनाने का दायरा लगातार ब़ढ़ता जा रहा है। 1931 में जिस ‘मुसलिम कॉन्फ्रेंस’ की बुनियाद कश्मीर के डोगरा राजवंश को समाप्त करने के लिए रखी गई थी, वह स्वतंत्र भारत में भी विस्तार पाती जा रही है। नतीजतन 1990 में शुरू हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के चलते घाटी से कश्मीर के मूल सांस्कृतिक चरित्र के प्रतीक कश्मीरी पंडितों को बेदखल करने की सुनियोजित साजिश रची गई। इस्लामी कट्टरपंथियों का मूल मकसद घाटी को हिंदुओं से विहीन कर देना था। इस मंशापूर्ति में वे कमोबेस सफल भी रहे। देखते-देखते वादी से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया और वे अपने ही पुश्तैनी राज्य में शरणार्थी बना दिए गए। क्या भारतीय बुद्धिजीवियों ने मानवाधिकार हनन के इस मुद्दे को फई की प्रायोजित परिचर्चाओं में उठाया? यदि उठाया है तो वे उन भाषणों को सार्वजनिक करें जो उन्होंने अमेरिका की धरती पर दिए?
कश्मीर की प्राचीन महिला शासक ‘कोटा रानी’ पर लिखे मदनमोहन शर्मा ‘शाही’ के ऐतिहासिक उपन्यास पर गौर करें तो कश्मीर में कई धर्म बिना किसी अतिरिक्त आहट के शांति और सद्भाव के वातावरण में विकसित हुए। प्राचीन काल में कश्मीर संस्कृत, सनातन धर्म और बौद्ध शिक्षा का उत्कृष्ट केन्द्र था। ऐसा इसलिए संभव हुआ, क्योंकि यहां नवाचारी बौद्धिकों और शिक्षाविदों को सरकारी स्तर पर प्रश्रय प्राप्त था। ‘नीलमत पुराण’ और कल्हण रचित ‘राजतरंगिणी’ में कश्मीर के उद्भव के भी किस्से हैं। कश्यप ऋषि ने इस सुंदर वादी की खोजकर मानवबसाहटों का सिलसिला शुरू किया था।
कश्यप पुत्र नील इस प्रांत के पहले राजा था। कश्मीर में यहीं से अनुशासित शासन व्यवस्था और सभ्यता के विकास का सिलसिला शुरू हुआ। 14वीं सदी तक यहां शैव और बौद्ध मतों ने प्रभाव जमाए रखा। इस समय तक कश्मीर को काशी, नालंदा और पाटिलीपुत्र के बाद विद्यार्जन का प्रमुख केंद्र माना जाता था। कश्मीरी पंडितों में ऋषि परंपरा और सूफी संप्रदाय का प्रभाव साथ-साथ परवान चढ़े। दुर्भाग्य से यही वह संक्रमण काल था जब इस्लाम कश्मीर का प्रमुख धर्म बन गया और बलात इस्लामीकरण का सिलसिला शुरू हुआ। डोगरा राज का खात्मा और हिंदुओं का कश्मीर से विस्थापन इसी कड़ी का हिस्सा हैं।
उमर अब्दुल्ला सरकार जिस तरह से उग्रवादियों की कश्मीर में पुनर्वास की पैरवी करने में लगी है, उससे लगता है, हिंदुओं का पुनर्वास उनकी प्राथमिकता में नहीं है। उन हिंदू शरणार्थियों को भी मताधिकार नहीं दिया जा रहा है जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए थे। विस्थापित हिंदुओं के पुनर्वास और शरणार्थी हिंदुओं के मताधिकार की पहल आजाद भारत में कश्मीर की किसी भी सरकार ने नहीं की, यह राजनीतिज्ञों का एक राजनीतिक हित साधने का चालाक पहलू हो सकता है, लेकिन बुद्धिजीवी भी अंतरराष्ट्रीय मंचों से इस मुद्दे को उठाने से कतराएं, आयोजक अलगाववादियों के चारण बने रहें, तो लगता है न उनका कोई मजबूत राष्ट्रीय नजरिया है और न ही धर्मनिरपक्ष सर्वसमावेशी मानसिकता? यदि देश के बुद्धिजीवी भी अलगाववादी जमातों का हिस्सा बनने लगेंगे तो लगता है कालांतर में जम्मू-कश्मीर में इस्लामीकरण के विस्तार का अंदेशा बना ही रहेगा। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
फिर कठघरे में पाकिस्तान
सी. उदयभाष्कर
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक गुलाम नबी फई की गिरफ्तारी के घटनाक्रम में कई कारणों से भारत की गहरी रुचि है। फई वाशिंगटन स्थित कश्मीर मामलों की परिषद (केएसी) का अध्यक्ष है। भारत की रुचि जिन कारणों से है उनमें केएसी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के बीच संबंध के साथ-साथ यह तथ्य भी है कि भारत के अनेक जाने-माने पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने केएसी के आमंत्रण स्वीकार किए।
इस तथ्य के कारण ही मुख्य विपक्षी दल भाजपा को संप्रग सरकार को कठघरे में खड़ा करने का मौका मिल गया है। डॉ. फई की गिरफ्तारी के संदर्भ में एक वजनदार विचार यह है कि यह अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत है और आइएसआइ का दोहरा खेल आखिरकार खुलकर सामने आ गया। इस विचार के तहत डॉ. फई की गिरफ्तारी को भारत के लिए एक बड़े लाभ के रूप में देखा जा रहा है, जो कि लंबे समय से वैश्विक समुदाय को यह बताने की चेष्टा करता रहा है कि पाकिस्तानी सेना अपने यहां मौजूद भारत विरोधी आतंकी ढांचे को मदद देती रही है और 26 नवंबर का मुंबई आतंकी हमला इसका साक्षात प्रमाण है।
हालांकि इस तरह की धारणा बना लेने में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए कि फई मामले के बाद अमेरिका पाकिस्तान को मदद देना बंद कर देगा। डॉ. फई और उसकी अध्यक्षता वाली केएसी पर आरोप है कि उसने दबी-छिपी गतिविधियों के लिए एक विदेशी सरकारी प्रतिष्ठान (पाकिस्तान की आइएसआइ) से 40 लाख डालर से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त की। इसके तहत अमेरिकी सांसदों को कश्मीर के महत्वपूर्ण मसले की वकालत करने तथा भारत के खिलाफ आइएसआइ के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारी-भरकम चंदे दिए गए। सर्वाधिक स्तब्धकारी खुलासा यह है कि पाकिस्तानी सेना के कुछ वरिष्ठ अफसरों के नाम केएसी के संचालनकर्ताओं के रूप में सामने आए हैं। इनमें एक सेवारत मेजर जनरल भी शामिल है। आइएसआइ और केएसी का नापाक रिश्ता एक ऐसे समय उजागर हुआ है जब दुनिया मई में इस्लामाबाद के करीब एबटाबाद में अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के छिपे होने और अमेरिकी सुरक्षा बलों द्वारा उसके मारे जाने से आतंकी संगठनों के समर्थन के संदर्भ में पाकिस्तान से चुभते हुए सवाल कर रही है।
अमेरिकी संसद की इस बात पर नाराजगी बढ़ती जा रही है कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का कथित सहयोगी होने के बावजूद इस्लामाबाद आतंकी संगठनों को मदद देना जारी रखे हुए है। डॉ. फई के मामले पर 26 जुलाई को सुनवाई होनी है और यह शिकागो में हेडली-राणा मुकदमे के बाद अमेरिका में दूसरा हाई प्रोफाइल कानूनी मामला होगा। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका आखिरकार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पर इस बात का दबाव डालने में सफल होगा कि वह सभी आतंकी संगठनों से अपना रिश्ता तोड़े। इस सवाल का जवाब शायद नई दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की इस टिप्पणी में छिपा है कि आतंक के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ है, लेकिन वह इस पर आश्वस्त नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तानी सेना को सही रास्ते पर लाने के लिए कितना दबाव डाल सकेगा? इस मामले में तथ्य यह है कि जब तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाएं हैं तब तक व्हाइट हाउस यह सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान सेना पर निर्भर है कि कराची से कंधार तक अमेरिकी सप्लाई लाइन बनी रहे। जाहिर है, अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध टूटे-फूटे ही सही, लेकिन बने रहेंगे। फई की गिरफ्तारी के संदर्भ में जो बात ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है कि एक ऐसे जाल का उभरना जिसका संबंध वैविश्क आतंकी नेटवर्क से है।
फई की गिरफ्तारी, राणा-हेडली मामले और अब ओस्लो आतंकी हमला-इस सब को एक साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। वाशिंगटन में केएसी पूरे नेटवर्क का एक मोर्चा है। जांचकर्ता ऐसे ही मोर्चो की तलाश लंदन और ब्रुसेल्स में कर रहे हैं। दुनिया के लिए चिंता की बात यह है कि ओस्लो हमले से यह पता चल रहा है कि आतंक के स्लीपर सेल दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं। 11 सितंबर के आतंकी हमले की दसवीं बरसी करीब आ रही है और यह तात्कालिक सवाल खड़ा हो गया है कि ओस्लो के बाद अगला निशाना क्या है?
इस संदर्भ में क्लिंटन के इस कथन पर ध्यान देने की जरूरत है-हम पाकिस्तान सरकार से उम्मीद करते हैं कि वे विद्रोहियों पर मुख्यधारा में आने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए दबाव बनाएं ताकि पाकिस्तानी क्षेत्र का अफगानिस्तान अथवा भारत को अस्थिर करने में इस्तेमाल रोका जा सके। भारत का रुख जनवरी 2004 में वाजपेयी-मुशर्रफसमझौते से लेकर अब तक इस पर दृढ़ रहा है कि पाकिस्तान को आतंकी संगठनों को मदद देने से दूर रहना चाहिए। यह वह प्रतिबद्धता है जो कयानी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सेना से लेने की जरूरत है और इस मोर्चे पर बहुत अधिक उत्साहित होने जैसा कुछ नहीं है। (लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)
(दैनिक जागरण)
अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक गुलाम नबी फई की गिरफ्तारी के घटनाक्रम में कई कारणों से भारत की गहरी रुचि है। फई वाशिंगटन स्थित कश्मीर मामलों की परिषद (केएसी) का अध्यक्ष है। भारत की रुचि जिन कारणों से है उनमें केएसी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के बीच संबंध के साथ-साथ यह तथ्य भी है कि भारत के अनेक जाने-माने पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने केएसी के आमंत्रण स्वीकार किए।
इस तथ्य के कारण ही मुख्य विपक्षी दल भाजपा को संप्रग सरकार को कठघरे में खड़ा करने का मौका मिल गया है। डॉ. फई की गिरफ्तारी के संदर्भ में एक वजनदार विचार यह है कि यह अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत है और आइएसआइ का दोहरा खेल आखिरकार खुलकर सामने आ गया। इस विचार के तहत डॉ. फई की गिरफ्तारी को भारत के लिए एक बड़े लाभ के रूप में देखा जा रहा है, जो कि लंबे समय से वैश्विक समुदाय को यह बताने की चेष्टा करता रहा है कि पाकिस्तानी सेना अपने यहां मौजूद भारत विरोधी आतंकी ढांचे को मदद देती रही है और 26 नवंबर का मुंबई आतंकी हमला इसका साक्षात प्रमाण है।
हालांकि इस तरह की धारणा बना लेने में जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए कि फई मामले के बाद अमेरिका पाकिस्तान को मदद देना बंद कर देगा। डॉ. फई और उसकी अध्यक्षता वाली केएसी पर आरोप है कि उसने दबी-छिपी गतिविधियों के लिए एक विदेशी सरकारी प्रतिष्ठान (पाकिस्तान की आइएसआइ) से 40 लाख डालर से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त की। इसके तहत अमेरिकी सांसदों को कश्मीर के महत्वपूर्ण मसले की वकालत करने तथा भारत के खिलाफ आइएसआइ के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भारी-भरकम चंदे दिए गए। सर्वाधिक स्तब्धकारी खुलासा यह है कि पाकिस्तानी सेना के कुछ वरिष्ठ अफसरों के नाम केएसी के संचालनकर्ताओं के रूप में सामने आए हैं। इनमें एक सेवारत मेजर जनरल भी शामिल है। आइएसआइ और केएसी का नापाक रिश्ता एक ऐसे समय उजागर हुआ है जब दुनिया मई में इस्लामाबाद के करीब एबटाबाद में अल कायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन के छिपे होने और अमेरिकी सुरक्षा बलों द्वारा उसके मारे जाने से आतंकी संगठनों के समर्थन के संदर्भ में पाकिस्तान से चुभते हुए सवाल कर रही है।
अमेरिकी संसद की इस बात पर नाराजगी बढ़ती जा रही है कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का कथित सहयोगी होने के बावजूद इस्लामाबाद आतंकी संगठनों को मदद देना जारी रखे हुए है। डॉ. फई के मामले पर 26 जुलाई को सुनवाई होनी है और यह शिकागो में हेडली-राणा मुकदमे के बाद अमेरिका में दूसरा हाई प्रोफाइल कानूनी मामला होगा। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका आखिरकार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पर इस बात का दबाव डालने में सफल होगा कि वह सभी आतंकी संगठनों से अपना रिश्ता तोड़े। इस सवाल का जवाब शायद नई दिल्ली में अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की इस टिप्पणी में छिपा है कि आतंक के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ है, लेकिन वह इस पर आश्वस्त नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तानी सेना को सही रास्ते पर लाने के लिए कितना दबाव डाल सकेगा? इस मामले में तथ्य यह है कि जब तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाएं हैं तब तक व्हाइट हाउस यह सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान सेना पर निर्भर है कि कराची से कंधार तक अमेरिकी सप्लाई लाइन बनी रहे। जाहिर है, अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध टूटे-फूटे ही सही, लेकिन बने रहेंगे। फई की गिरफ्तारी के संदर्भ में जो बात ज्यादा महत्वपूर्ण है वह है कि एक ऐसे जाल का उभरना जिसका संबंध वैविश्क आतंकी नेटवर्क से है।
फई की गिरफ्तारी, राणा-हेडली मामले और अब ओस्लो आतंकी हमला-इस सब को एक साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। वाशिंगटन में केएसी पूरे नेटवर्क का एक मोर्चा है। जांचकर्ता ऐसे ही मोर्चो की तलाश लंदन और ब्रुसेल्स में कर रहे हैं। दुनिया के लिए चिंता की बात यह है कि ओस्लो हमले से यह पता चल रहा है कि आतंक के स्लीपर सेल दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं। 11 सितंबर के आतंकी हमले की दसवीं बरसी करीब आ रही है और यह तात्कालिक सवाल खड़ा हो गया है कि ओस्लो के बाद अगला निशाना क्या है?
इस संदर्भ में क्लिंटन के इस कथन पर ध्यान देने की जरूरत है-हम पाकिस्तान सरकार से उम्मीद करते हैं कि वे विद्रोहियों पर मुख्यधारा में आने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए दबाव बनाएं ताकि पाकिस्तानी क्षेत्र का अफगानिस्तान अथवा भारत को अस्थिर करने में इस्तेमाल रोका जा सके। भारत का रुख जनवरी 2004 में वाजपेयी-मुशर्रफसमझौते से लेकर अब तक इस पर दृढ़ रहा है कि पाकिस्तान को आतंकी संगठनों को मदद देने से दूर रहना चाहिए। यह वह प्रतिबद्धता है जो कयानी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सेना से लेने की जरूरत है और इस मोर्चे पर बहुत अधिक उत्साहित होने जैसा कुछ नहीं है। (लेखक सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हैं)
(दैनिक जागरण)
Monday, July 25, 2011
कश्मीर : एक बयान देशद्रोह दूसरा क्या है?
सिद्धार्थ राय
बुकर पुरस्कार विजेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति राय ने पिछले दिनों कश्मीर पर एक बयान दिया. उनका कहना था कि कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न अंग नहीं रहा. उन्होंने ये बातें श्रीनगर में आयोजित एक सेमिनार में कहीं. इस बयान पर सरकार की भौंहें तनी और दिल्ली पुलिस को आदेश दे दिया गया कि वह अरुंधति के बयान की अच्छी तरह जांच करे और वे आधार ढूंढे, जिनसे उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सके. गौरतलब है कि इसी दौरान दिलीप पडगांवकर ने भी एक बयान दिया. वरिष्ठ पत्रकार और कश्मीर पर बने मध्यस्थ दल की अध्यक्षता कर रहे दिलीप पडगांवकर ने श्रीनगर में कहा कि कश्मीर में शांति बहाली के लिए जारी बातचीत में पाकिस्तान को भी शामिल किया जाना चाहिए. अब सवाल यह है कि यदि अरुंधति राय का बयान देशद्रोह है तो पडगांवकर का बयान क्या है? उनकी जिम्मेदारी कश्मीर में शांति बहाली के लिए रास्ता खुलवाना था या फिर इस पूरे प्रकरण का राजनीतिकरण करना. क्या वह संयुक्त राष्ट्र में नेहरू जी के उस भाषण को भूल गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? बावजूद इसके पडगांवकर का कहना था कि अगर लोग यह मानते हैं कि बिना पाकिस्तान के साथ बातचीत किए हालात सुधारे जा सकते हैं तो यह गलत होगा. पाकिस्तान कश्मीर मामले में 1947 से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए शांति बहाली के लिए उससे बातचीत आवश्यक है.
चौथी दुनिया से बातचीत में प्रख्यात इस्लामिक विद्वान कल्बे रुशैद रिजवी ने कहा कि कश्मीर के आम लोग यह कभी नहीं चाहते कि कश्मीर मसले पर किसी भी रूप में पाकिस्तान को शामिल किया जाए।
पडगांवकर के इस बयान पर राजनीतिक बहस तो छिड़ी ही, साथ ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने भी इस पर आपत्ति जताई. चौथी दुनिया से बातचीत में प्रख्यात इस्लामिक विद्वान कल्बे रुशैद रिजवी ने कहा कि कश्मीर के आम लोग यह कभी नहीं चाहते कि कश्मीर मसले पर किसी भी रूप में पाकिस्तान को शामिल किया जाए. वहां की जनता पाकिस्तान को एक बीमार देश के रूप में देखती है, जो किसी की भी मदद नहीं कर सकता. बहरहाल, पडगांवकर यह बयान भी देते हैं कि कश्मीर में मध्यस्थ दल वहां के लोगों से मीडिया के सामने बातचीत नहीं करेगा. गौरतलब है कि गृहमंत्री पी चिदंबरम ने भी मध्यस्थ दल को निर्देश दिया है कि मीडिया से बातचीत कम ही की जाए. दिलचस्प तथ्य यह है कि पडगांवकर खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं. ऐसे में एक पत्रकार का मीडिया के बारे में नकारात्मक बयान देना कहां तक सही माना जा सकता है? वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर इस पर कहते हैं कि पहले तो सरकार कश्मीर मसले पर मीडिया को प्रोत्साहित करती है, फिर इस मामले को मीडिया की नजरों से छुपाने की कोशिश कर रही है. सरकार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है.
जाहिर है, शुरू से ही कश्मीर एक संवेदनशील मसला रहा है. अरुंधति राय के बयान को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता. हालांकि अरुंधति ने अपने बयान के बारे में यही कहा था कि वह वही कह रही हैं, जो लाखों लोग रोज कहते हैं. लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कुछ ऐसा ही बयान सरकार द्वारा बनाए गए मध्यस्थ दल के मुखिया भी देते हैं, तब क्यों सरकार चुप्पी मार जाती है? यह क्यों साफ नहीं किया जाता कि मध्यस्थ दल किसके इशारे पर ऐसा बयान दे रहा है. क्या इस बयान के लिए सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और कांग्रेस ने अपनी सहमति दी थी? अगर नहीं तो फिर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की धमकी किसी एक को ही क्यों दी जाती है?
यह सरकार गैगिंग गवर्नमेंट बन चुकी है. विरोध में आवाज उठाने वाले लोगों का मुंह बंद कराने की कोशिश इस सरकार की पॉलिसी बन गई है.
- ए बी वर्धन, महासचिव, सीपीआई.
पहले तो सरकार कश्मीर मसले पर मीडिया को प्रोत्साहित करती है, फिर इस मामले को मीडिया की नजरों से छुपाने की कोशिश कर रही है. सरकार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है.
- कुलदीप नैयर, वरिष्ठ पत्रकार.
कश्मीर के आम लोग कभी नहीं चाहते कि कश्मीर मसले पर किसी भी रूप में पाकिस्तान को शामिल किया जाए. वहां की जनता पाकिस्तान को एक बीमार देश के रूप में देखती है, जो किसी की भी मदद नहीं कर सकता. -कल्बे रुशैद रिजवी, इस्लामिक विद्वान.
(www.chauthiduniya.com)
बुकर पुरस्कार विजेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति राय ने पिछले दिनों कश्मीर पर एक बयान दिया. उनका कहना था कि कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न अंग नहीं रहा. उन्होंने ये बातें श्रीनगर में आयोजित एक सेमिनार में कहीं. इस बयान पर सरकार की भौंहें तनी और दिल्ली पुलिस को आदेश दे दिया गया कि वह अरुंधति के बयान की अच्छी तरह जांच करे और वे आधार ढूंढे, जिनसे उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सके. गौरतलब है कि इसी दौरान दिलीप पडगांवकर ने भी एक बयान दिया. वरिष्ठ पत्रकार और कश्मीर पर बने मध्यस्थ दल की अध्यक्षता कर रहे दिलीप पडगांवकर ने श्रीनगर में कहा कि कश्मीर में शांति बहाली के लिए जारी बातचीत में पाकिस्तान को भी शामिल किया जाना चाहिए. अब सवाल यह है कि यदि अरुंधति राय का बयान देशद्रोह है तो पडगांवकर का बयान क्या है? उनकी जिम्मेदारी कश्मीर में शांति बहाली के लिए रास्ता खुलवाना था या फिर इस पूरे प्रकरण का राजनीतिकरण करना. क्या वह संयुक्त राष्ट्र में नेहरू जी के उस भाषण को भूल गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है? बावजूद इसके पडगांवकर का कहना था कि अगर लोग यह मानते हैं कि बिना पाकिस्तान के साथ बातचीत किए हालात सुधारे जा सकते हैं तो यह गलत होगा. पाकिस्तान कश्मीर मामले में 1947 से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए शांति बहाली के लिए उससे बातचीत आवश्यक है.
चौथी दुनिया से बातचीत में प्रख्यात इस्लामिक विद्वान कल्बे रुशैद रिजवी ने कहा कि कश्मीर के आम लोग यह कभी नहीं चाहते कि कश्मीर मसले पर किसी भी रूप में पाकिस्तान को शामिल किया जाए।
पडगांवकर के इस बयान पर राजनीतिक बहस तो छिड़ी ही, साथ ही समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने भी इस पर आपत्ति जताई. चौथी दुनिया से बातचीत में प्रख्यात इस्लामिक विद्वान कल्बे रुशैद रिजवी ने कहा कि कश्मीर के आम लोग यह कभी नहीं चाहते कि कश्मीर मसले पर किसी भी रूप में पाकिस्तान को शामिल किया जाए. वहां की जनता पाकिस्तान को एक बीमार देश के रूप में देखती है, जो किसी की भी मदद नहीं कर सकता. बहरहाल, पडगांवकर यह बयान भी देते हैं कि कश्मीर में मध्यस्थ दल वहां के लोगों से मीडिया के सामने बातचीत नहीं करेगा. गौरतलब है कि गृहमंत्री पी चिदंबरम ने भी मध्यस्थ दल को निर्देश दिया है कि मीडिया से बातचीत कम ही की जाए. दिलचस्प तथ्य यह है कि पडगांवकर खुद एक वरिष्ठ पत्रकार हैं. ऐसे में एक पत्रकार का मीडिया के बारे में नकारात्मक बयान देना कहां तक सही माना जा सकता है? वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर इस पर कहते हैं कि पहले तो सरकार कश्मीर मसले पर मीडिया को प्रोत्साहित करती है, फिर इस मामले को मीडिया की नजरों से छुपाने की कोशिश कर रही है. सरकार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है.
जाहिर है, शुरू से ही कश्मीर एक संवेदनशील मसला रहा है. अरुंधति राय के बयान को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता. हालांकि अरुंधति ने अपने बयान के बारे में यही कहा था कि वह वही कह रही हैं, जो लाखों लोग रोज कहते हैं. लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कुछ ऐसा ही बयान सरकार द्वारा बनाए गए मध्यस्थ दल के मुखिया भी देते हैं, तब क्यों सरकार चुप्पी मार जाती है? यह क्यों साफ नहीं किया जाता कि मध्यस्थ दल किसके इशारे पर ऐसा बयान दे रहा है. क्या इस बयान के लिए सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय और कांग्रेस ने अपनी सहमति दी थी? अगर नहीं तो फिर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की धमकी किसी एक को ही क्यों दी जाती है?
यह सरकार गैगिंग गवर्नमेंट बन चुकी है. विरोध में आवाज उठाने वाले लोगों का मुंह बंद कराने की कोशिश इस सरकार की पॉलिसी बन गई है.
- ए बी वर्धन, महासचिव, सीपीआई.
पहले तो सरकार कश्मीर मसले पर मीडिया को प्रोत्साहित करती है, फिर इस मामले को मीडिया की नजरों से छुपाने की कोशिश कर रही है. सरकार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है.
- कुलदीप नैयर, वरिष्ठ पत्रकार.
कश्मीर के आम लोग कभी नहीं चाहते कि कश्मीर मसले पर किसी भी रूप में पाकिस्तान को शामिल किया जाए. वहां की जनता पाकिस्तान को एक बीमार देश के रूप में देखती है, जो किसी की भी मदद नहीं कर सकता. -कल्बे रुशैद रिजवी, इस्लामिक विद्वान.
(www.chauthiduniya.com)
Padgaonkar, J&K interlocutor, is among Fai’s many guest speakers
Maneesh Chhibber
A part of the funds that US-based Kashmiri separatist Ghulam Nabi Fai, who was arrested by the FBI yesterday for illegally lobbying for Pakistan and the ISI, received from his backers went into organising “international conferences” on Kashmir. Prominent among those who have attended his conferences are Dileep Padgaonkar, who is now one of the three interlocutors for J&K appointed by the Centre, former Delhi High Court Chief Justice Rajinder Sachar, former editor Kuldip Nayar and activist Gautam Navlakha.
Fai is known in India mainly for organising the annual conferences for leading political and intellectual figures, human rights activists as well as Kashmiri separatists from both sides of the Indo-Pak border and Line of Control (LoC). Most of those who attended the conclaves claim they had no idea about his covert association with the ISI. For most Indians who participated in his conferences — there have been 11 so far — they were an all-expenses paid trip to the US.
Padgaonkar said he had attended one conference organised by Fai in 2005. “It was a two-day meeting. I had no idea about his antecedents but went only after I was assured that many leading journalists from India and Pakistan would be participating. In hindsight, I agree that if I had the slightest idea about who he actually was, I would never have agreed to go to the US for his conference,” Padgaonkar told The Indian Express.
While many people who have attended his conferences refused to comment, the few who did painted a picture of a man who had access to Capitol Hill and could ensure the presence of many US politicians as well as Indians and Pakistanis. They say he spoke “very little”, always trying to avoid long conversations with his guests. “I have known him for many years now and he is a rich man. He certainly knew a lot of people on Capitol Hill and could get big names together to discuss Kashmir and Indo-Pak relations,” recalled veteran journalist Kuldip Nayar, who attended some of the conferences.
Asked if he was surprised by the timing of Fai’s arrest, Nayar said: “Yes, I am surprised. Not by the timing of his arrest but that he has been arrested. He seemed to have real clout on the Hill.” Ved Bhasin, the owner of J&K newspaper The Kashmir Times, was reportedly a regular at Fai’s events. But when contacted today, Bhasin declined to comment.
Journalist Harinder Baweja, who attended one conference, said: “He (Fai) wasn’t under investigation at that time or the US authorities wouldn’t have allowed him to hold the conference on Capitol Hill. I had gone there as a journalist and there was nothing wrong in that,” she said. Prof Kamal Mitra Chenoy, chairperson of JNU’s Centre for Comparative Politics & Political Theory, was among those invited by Fai to attend a conference.
“While I didn’t go for his conference, I met him at another meeting in PoK. I know that though he would call people of all shades, majority would have a pro-Pakistan view on Kashmir. But it is significant that he has been arrested now. It shows there is a problem between the US and Pakistan,” said Chenoy. Columnist Praful Bidwai, who attended the seventh Kashmir conference in July 2007, said he couldn’t comment on Fai as he didn’t know him personally.
Among other Indians who have participated in Fai’s conferences are academic-cum-activist Angana Chatterji, Rita Manchanda, executive director of the South Asia Forum for Human Rights (SAFHR), Prof G R Malik, head of the English department, Central University, Kashmir, and Jatinder Bakshi, president of J&K Forum for Peace and Reconciliation.
(www.bhadas4media.com)
A part of the funds that US-based Kashmiri separatist Ghulam Nabi Fai, who was arrested by the FBI yesterday for illegally lobbying for Pakistan and the ISI, received from his backers went into organising “international conferences” on Kashmir. Prominent among those who have attended his conferences are Dileep Padgaonkar, who is now one of the three interlocutors for J&K appointed by the Centre, former Delhi High Court Chief Justice Rajinder Sachar, former editor Kuldip Nayar and activist Gautam Navlakha.
Fai is known in India mainly for organising the annual conferences for leading political and intellectual figures, human rights activists as well as Kashmiri separatists from both sides of the Indo-Pak border and Line of Control (LoC). Most of those who attended the conclaves claim they had no idea about his covert association with the ISI. For most Indians who participated in his conferences — there have been 11 so far — they were an all-expenses paid trip to the US.
Padgaonkar said he had attended one conference organised by Fai in 2005. “It was a two-day meeting. I had no idea about his antecedents but went only after I was assured that many leading journalists from India and Pakistan would be participating. In hindsight, I agree that if I had the slightest idea about who he actually was, I would never have agreed to go to the US for his conference,” Padgaonkar told The Indian Express.
While many people who have attended his conferences refused to comment, the few who did painted a picture of a man who had access to Capitol Hill and could ensure the presence of many US politicians as well as Indians and Pakistanis. They say he spoke “very little”, always trying to avoid long conversations with his guests. “I have known him for many years now and he is a rich man. He certainly knew a lot of people on Capitol Hill and could get big names together to discuss Kashmir and Indo-Pak relations,” recalled veteran journalist Kuldip Nayar, who attended some of the conferences.
Asked if he was surprised by the timing of Fai’s arrest, Nayar said: “Yes, I am surprised. Not by the timing of his arrest but that he has been arrested. He seemed to have real clout on the Hill.” Ved Bhasin, the owner of J&K newspaper The Kashmir Times, was reportedly a regular at Fai’s events. But when contacted today, Bhasin declined to comment.
Journalist Harinder Baweja, who attended one conference, said: “He (Fai) wasn’t under investigation at that time or the US authorities wouldn’t have allowed him to hold the conference on Capitol Hill. I had gone there as a journalist and there was nothing wrong in that,” she said. Prof Kamal Mitra Chenoy, chairperson of JNU’s Centre for Comparative Politics & Political Theory, was among those invited by Fai to attend a conference.
“While I didn’t go for his conference, I met him at another meeting in PoK. I know that though he would call people of all shades, majority would have a pro-Pakistan view on Kashmir. But it is significant that he has been arrested now. It shows there is a problem between the US and Pakistan,” said Chenoy. Columnist Praful Bidwai, who attended the seventh Kashmir conference in July 2007, said he couldn’t comment on Fai as he didn’t know him personally.
Among other Indians who have participated in Fai’s conferences are academic-cum-activist Angana Chatterji, Rita Manchanda, executive director of the South Asia Forum for Human Rights (SAFHR), Prof G R Malik, head of the English department, Central University, Kashmir, and Jatinder Bakshi, president of J&K Forum for Peace and Reconciliation.
(www.bhadas4media.com)
डॉ. गुलाम नबी फई की गिरफ्तारी के निहितार्थ
शेष नारायण सिंह
अमरीकी जांच एजेंसी एफबीआई ने कश्मीरी अलगाववादी आन्दोलन के एक नेता को गिरफ्तार किया है जिसके ऊपर आरोप है कि वह अमरीकी नागरिक होते हुए पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता था. उसने अमरीका में एक संगठन बना रखा था तो प्रकट रूप से तो कश्मीर के अवाम के हित में काम करने का दावा करता था, लेकिन वास्तव में वह आईएसआई के कंट्रोल वाली एक संस्था चलाता था जो पूरी तरह से पाकिस्तान की सरकार के पैसे से चलती थी. उसने अमरीकी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्रभावित करने के लिए आईएसआई के पैसे से लाबी ग्रुप भी तैनात किया था.
वर्जीनिया में रहने वाले डॉ. गुलाम नबी फई नाम के इस आदमी के खिलाफ जांच के बाद एफबीआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि वह आईएसआई का एजेंट है और इसके काम से अमरीकी कानून का उल्लंघन होता है. एफबीआई के हलफनामे में लिखा है कि डॉ. गुलाम नबी फई ने पाकिस्तानी सरकार के एजेंट के रूप में एक ऐसी साज़िश का हिसा बन कर काम किया जिसके नतीजे अमरीकी हितों की अनदेखी करते थे. उन्होंने अमरीकी नागरिक होते हुए पाकिस्तान सरकार के लिए काम किया और सरकार को अपने काम के बारे में जानकारी नहीं दी. ऐसा करना अमरीकी कानून के हिसाब से ज़रूरी है.
डॉ. गुलाम नबी फई के साथ इस साज़िश में एक और अमरीकी नागरिक शामिल है जिसकी तलाश की जा रही है. पता चला है कि वह आजकल पाकिस्तान में कहीं छुपा हुआ है. ज़हीर अहमद नाम का यह आदमी भी अमरीकी नागरिक है और उसके ऊपर भी वही आरोप हैं जो डॉ. गुलाम नबी फई के ऊपर लगे हुए हैं. आईएसआई के कश्मीर एजेंडा पर काम करने वाले डॉ. गुलाम नबी फई ने पाकिस्तानी सरकार के मातहत काम करने की बात को कभी किसी से नहीं बताया. हालांकि वे करीब २० साल से कश्मीर में पाकिस्तान की दखलंदाजी के खेल में शामिल हैं. अमरीका में वे कश्मीर की तथाकथित "आज़ादी" के लिए संघर्षशील व्यक्ति के रूप में सक्रिय थे. अब जाकर अमरीकी जांच अधिकारियों को पता चला है कि वे वास्तव में आईएसआई के फ्रंटमैन थे. उन्होंने अमरीका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में कश्मीरी-अमेरिकन कौंसिल (केएसी) बना रखा है और उसी के बैनर के नीचे अमरीकी राजनेताओं के बीच में घूमते थे.
अब अमरीकी अधिकारियों ने भरोसे के साथ यह सिद्ध कर दिया है कि केएसी पूरी तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का एक विभाग है. केएसी वास्तव में आईएसआई का कश्मीर सेंटर है. आईएसआई ने इसी तरह के दो और सेंटर बना रखे हैं. एक ब्रुसेल्स में है जबकि दूसरा लन्दन में. अमरीका में सक्रिय इस पाकिस्तानी संगठन की जांच अमरीका केवल इसलिए कर रहा है कि इसमें पाकिस्तानी मूल के उसके दो नागरिक शामिल हैं और पाकिस्तान सरकार के लिए काम करके उन्होंने अमरीका के कानून को तोड़ा है. लेकिन भारत के लिए यह जांच बहुत ही अहम साबित हो सकती है. पाकिस्तान की सरकार और वहां के नेता कहते रहते हैं कि कश्मीर में उनकी कोई दखलंदाजी नहीं है, वहां तो कश्मीरी लोग खुद ही आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तान उन्हें केवल नैतिक समर्थन देता है.
सवाल है कि क्या नैतिक समर्थन देने के लिए अमरीका में ही अमरीकी नागरिकों को साजिशन पैसा देकर उनसे अपराध करवाना उचित है. जहां तक पाकिस्तान का सवाल है वह तो अब बाकी दुनिया में आतंकवाद की प्रायोजक सरकार के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या भारत के सरकारी अधिकारियों और नेताओं को नहीं चाहिए कि वे भारत के हितों के लिए पूरी दुनिया में चौकन्ना रहें और जहां भी भारत के दुश्मन सक्रिय हों उनके बारे में जानकारी हासिल करें. अफ़सोस की बात यह है कि भारत की सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से फेल है. मुंबई पर २६ नवम्बर २००८ को हुए हमलों में भी पाकिस्तानी आईएसआई की पूरी हिस्सेदारी को साबित कर पाने में नाकाम रही भारत की जांच एजेंसियों को सारी बात तब पता चला था जब अमरीकी जांच एजेंसियों ने हेडली को पकड़ लिया था. गौर करने की बात यह है कि अमरीकी जांच का मकसद २६/११ के हमले की पूरी जांच करना नहीं था. वे तो केवल इसलिए जांच कर रहे थे कि २६/११ के हमले में कुछ अमरीकी नागरिक भी मारे गए थे. वर्जीनिया में डॉ. गुलाम नबी फई के पकडे़ जाने के बाद एक बार फिर साबित हो गया है कि भारतीय सुरक्षा और जांच एजेंसियां भारत के हितों के प्रति गाफिल रहती हैं.
(लेखक :वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार हैं)
अमरीकी जांच एजेंसी एफबीआई ने कश्मीरी अलगाववादी आन्दोलन के एक नेता को गिरफ्तार किया है जिसके ऊपर आरोप है कि वह अमरीकी नागरिक होते हुए पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता था. उसने अमरीका में एक संगठन बना रखा था तो प्रकट रूप से तो कश्मीर के अवाम के हित में काम करने का दावा करता था, लेकिन वास्तव में वह आईएसआई के कंट्रोल वाली एक संस्था चलाता था जो पूरी तरह से पाकिस्तान की सरकार के पैसे से चलती थी. उसने अमरीकी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्रभावित करने के लिए आईएसआई के पैसे से लाबी ग्रुप भी तैनात किया था.
वर्जीनिया में रहने वाले डॉ. गुलाम नबी फई नाम के इस आदमी के खिलाफ जांच के बाद एफबीआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि वह आईएसआई का एजेंट है और इसके काम से अमरीकी कानून का उल्लंघन होता है. एफबीआई के हलफनामे में लिखा है कि डॉ. गुलाम नबी फई ने पाकिस्तानी सरकार के एजेंट के रूप में एक ऐसी साज़िश का हिसा बन कर काम किया जिसके नतीजे अमरीकी हितों की अनदेखी करते थे. उन्होंने अमरीकी नागरिक होते हुए पाकिस्तान सरकार के लिए काम किया और सरकार को अपने काम के बारे में जानकारी नहीं दी. ऐसा करना अमरीकी कानून के हिसाब से ज़रूरी है.
डॉ. गुलाम नबी फई के साथ इस साज़िश में एक और अमरीकी नागरिक शामिल है जिसकी तलाश की जा रही है. पता चला है कि वह आजकल पाकिस्तान में कहीं छुपा हुआ है. ज़हीर अहमद नाम का यह आदमी भी अमरीकी नागरिक है और उसके ऊपर भी वही आरोप हैं जो डॉ. गुलाम नबी फई के ऊपर लगे हुए हैं. आईएसआई के कश्मीर एजेंडा पर काम करने वाले डॉ. गुलाम नबी फई ने पाकिस्तानी सरकार के मातहत काम करने की बात को कभी किसी से नहीं बताया. हालांकि वे करीब २० साल से कश्मीर में पाकिस्तान की दखलंदाजी के खेल में शामिल हैं. अमरीका में वे कश्मीर की तथाकथित "आज़ादी" के लिए संघर्षशील व्यक्ति के रूप में सक्रिय थे. अब जाकर अमरीकी जांच अधिकारियों को पता चला है कि वे वास्तव में आईएसआई के फ्रंटमैन थे. उन्होंने अमरीका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में कश्मीरी-अमेरिकन कौंसिल (केएसी) बना रखा है और उसी के बैनर के नीचे अमरीकी राजनेताओं के बीच में घूमते थे.
अब अमरीकी अधिकारियों ने भरोसे के साथ यह सिद्ध कर दिया है कि केएसी पूरी तरह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का एक विभाग है. केएसी वास्तव में आईएसआई का कश्मीर सेंटर है. आईएसआई ने इसी तरह के दो और सेंटर बना रखे हैं. एक ब्रुसेल्स में है जबकि दूसरा लन्दन में. अमरीका में सक्रिय इस पाकिस्तानी संगठन की जांच अमरीका केवल इसलिए कर रहा है कि इसमें पाकिस्तानी मूल के उसके दो नागरिक शामिल हैं और पाकिस्तान सरकार के लिए काम करके उन्होंने अमरीका के कानून को तोड़ा है. लेकिन भारत के लिए यह जांच बहुत ही अहम साबित हो सकती है. पाकिस्तान की सरकार और वहां के नेता कहते रहते हैं कि कश्मीर में उनकी कोई दखलंदाजी नहीं है, वहां तो कश्मीरी लोग खुद ही आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और पाकिस्तान उन्हें केवल नैतिक समर्थन देता है.
सवाल है कि क्या नैतिक समर्थन देने के लिए अमरीका में ही अमरीकी नागरिकों को साजिशन पैसा देकर उनसे अपराध करवाना उचित है. जहां तक पाकिस्तान का सवाल है वह तो अब बाकी दुनिया में आतंकवाद की प्रायोजक सरकार के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या भारत के सरकारी अधिकारियों और नेताओं को नहीं चाहिए कि वे भारत के हितों के लिए पूरी दुनिया में चौकन्ना रहें और जहां भी भारत के दुश्मन सक्रिय हों उनके बारे में जानकारी हासिल करें. अफ़सोस की बात यह है कि भारत की सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से फेल है. मुंबई पर २६ नवम्बर २००८ को हुए हमलों में भी पाकिस्तानी आईएसआई की पूरी हिस्सेदारी को साबित कर पाने में नाकाम रही भारत की जांच एजेंसियों को सारी बात तब पता चला था जब अमरीकी जांच एजेंसियों ने हेडली को पकड़ लिया था. गौर करने की बात यह है कि अमरीकी जांच का मकसद २६/११ के हमले की पूरी जांच करना नहीं था. वे तो केवल इसलिए जांच कर रहे थे कि २६/११ के हमले में कुछ अमरीकी नागरिक भी मारे गए थे. वर्जीनिया में डॉ. गुलाम नबी फई के पकडे़ जाने के बाद एक बार फिर साबित हो गया है कि भारतीय सुरक्षा और जांच एजेंसियां भारत के हितों के प्रति गाफिल रहती हैं.
(लेखक :वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार हैं)
कश्मीरी पंडित चाहते हैं पडगांवकर का इस्तीफा
जम्मू (24/07/11)। प्रवासी कश्मीरी पंडितों के एक संयुक्त मंच ने शनिवार को संदिग्ध पाकिस्तानी एजेंट गुलाम नबी फई से कथित सम्बंध को लेकर दिलीप पडगांवकर के इस्तीफे की मांग की। पडगांवकर कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन वार्ताकारों का नेतृत्व कर रहे हैं।
कश्मीरी पंडितों के नेता अश्वनी चरांगू ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि प्रवासी समुदाय "वार्ताकार के रूप में दिलीप पडगांवकर का इस्तीफा चाहता है, क्योंकि उनका सम्बंध कश्मीरी अमेरिकी परिषद (केएसी) के निदेशक गुलाम नबी फई से है और उन्होंने उसके सम्मेलनों में शिरकत की थी।"
चरांगू ने कहा,"हमें संदेह है कि पडगांवकर के नेतृत्व में तैयार की गई रिपोर्ट इकतरफा होगी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (इंटर-सर्विसिस इंटेलीजेंस) के इशारे पर बनाई गई होगी, क्योंकि उनके फई के साथ ताल्लुकात हैं।"
प्रवासी कश्मीरी पंडित नेताओं ने फई की गिरफ्तारी का स्वागत किया और उससे सम्बंध रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइ की मांग भी की।
(दैनिक भास्कर)
कश्मीरी पंडितों के नेता अश्वनी चरांगू ने मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि प्रवासी समुदाय "वार्ताकार के रूप में दिलीप पडगांवकर का इस्तीफा चाहता है, क्योंकि उनका सम्बंध कश्मीरी अमेरिकी परिषद (केएसी) के निदेशक गुलाम नबी फई से है और उन्होंने उसके सम्मेलनों में शिरकत की थी।"
चरांगू ने कहा,"हमें संदेह है कि पडगांवकर के नेतृत्व में तैयार की गई रिपोर्ट इकतरफा होगी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (इंटर-सर्विसिस इंटेलीजेंस) के इशारे पर बनाई गई होगी, क्योंकि उनके फई के साथ ताल्लुकात हैं।"
प्रवासी कश्मीरी पंडित नेताओं ने फई की गिरफ्तारी का स्वागत किया और उससे सम्बंध रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइ की मांग भी की।
(दैनिक भास्कर)
घाटी में फई का समर्थन, 23 को बंद का आह्वान
श्रीनगर (22 July 2011)। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी गुट ने शनिवार को घाटी बंद का आह्वान किया है। पार्टी प्रवक्ता अयाज अकबर ने बताया कि सोपोर व कुलगाम में सुरक्षाबलों द्वारा महिलाओं की गिरफ्तारी व ज्यादती और गुलाम नबी फई की अमेरिका में गिरफ्तारी के खिलाफ 23 जुलाई को घाटी में हड़ताल रहेगी और प्रदर्शन किये जाएंगे। महिलाएं आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के चलते गिरफ्तार की गई हैं। हुर्रियत के इस धड़े का नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी करते हैं।
फई की गिरफ्तारी कश्मीर के लिए झटका
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उदारवादी धड़े के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक भी गुरुवार को अमेरिका में पकड़े गए कश्मीरी लॉबिस्ट [धड़ेबंदी करने वाला] गुलाम नबी फई के समर्थन में आ गए। उमर फारूक ने कहा कि किसी भी संघर्ष के लिए धन की जरूरत होती है। फई की गिरफ्तारी कश्मीर समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए झटका है। उन्होंने आशा जताई कि फई को न्याय मिलेगा। उन्होंने साफ किया कि कश्मीर का संघर्ष उसका खुद का है। इसमें उसे किसी देश या संगठन की मदद की जरूरत नहीं है।
देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है फई
कश्मीर के डीजीपी कुलदीप खुड्डा ने कहा है कि वाशिंगटन में एफबीआइ [फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्विस्टीगेशन] की गिरफ्त में आया गुलाम नबी फई आइएसआइ के पैसे का इस्तेमाल कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को शह देने के लिए करता था। वह जम्मू-कश्मीर के कई देश-विरोधी मामलों में संलिप्त है। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है।
फई की गतिविधियों की सूची लंबी है और उस पर गौर करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एफबीआइ द्वारा की जा रही जांच के पूरा होने का इंतजार किया जा रहा है।
फई कनेक्शन से कश्मीर वार्ताकारों की टीम में भी खलबली
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के इशारे पर अमेरिका में भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे गुलाम नबी फई की खुल रही परतों ने कश्मीर पर सरकार की बनाई वार्ताकारों टीम में भी दरारें उजागर कर दी हैं। फई का आतिथ्य स्वीकारने को लेकर इस टीम के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पडगांवकर पर उठ रही अंगुली के बीच उनके साथी वार्ताकार एमएम अंसारी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है।
अंसारी ने पडगांवकर का नाम लिए बिना कहा कि फई जैसे शख्स की असलियत को जानते हुए उसका आतिथ्य स्वीकार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त अंसारी का यह भी कहना था कि मेहमान को अपने मेजबान की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि अंसारी ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआइ की गिरफ्त में आए फई के न्योते पर पडगांवकर के अमेरिका दौरे और उनके वार्ताकार होने को दो अलहदा मसला करार दिया। सवालों के घेरे में आए पडगांवकर के अमेरिका दौरे का हवाला देते हुए अंसारी का कहना था कि वो 2005 की बात है जिसका उनके वार्ताकार होने से कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को एफबीआइ ने फई को गिरफ्तार किया था। वाशिंगटन में गैर सरकारी संगठन कश्मीर एक्शन काउंसिल चलाने वाले फई पर एफबीआइ ने पाकिस्तान सरकार और आइएसआइ से हासिल धन से कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी राजनेताओं को प्रभावित करने के आरोप में गिरफ्तार किया। अदालत में दाखिल आरोप पत्र के मुताबिक फई ने बीते कुछ सालों में पाकिस्तान सरकार से लाखों डॉलर हासिल किए हैं।
ब्राइलक्रीम और 30 प्लस कोड से आइएसआइ भेजता था पैसा
'ब्राइलक्रीम' और '30 प्लस' कुछ ऐसे गुप्त कोड थे जिसके माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ और कश्मीरी अलगाववादी नेता गुलाम नबी फई के बीच पैसे का लेनदेन होता था। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआइ ने फई को हाल ही में गिरफ्तार किया है।
एफबीआइ द्वारा कोर्ट में पेश शपथ पत्र में जांचकर्ताओं ने कहा है कि फई का पाकिस्तानी सूत्रधार जावेद अजीद खान ने उससे पूछा था कि क्या तुम्हें सारा सामान मिल गया? इसके जवाब में फई ने कहा था कि 75 मिलीग्राम ब्राइलक्रीम के अलावा उसे सबकुछ मिल गया है।
जांचकर्ताओं को संदेह है कि कश्मीरी अमेरिकी परिषद के माध्यम से अमेरिका कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार जारी रखने के लिए फई द्वारा मांगे गए 75 हजार डॉलर के लिए यह कूट भाषा थी। उसी बातचीत में फई ने उससे दो-तीन पीस ब्राइलक्रीम [बालों में लगाने वाला क्रीम] लंदन लेते आने को कहा था। इसके बारे में एफबीआइ को संदेह है कि उसने अपने पाकिस्तानी आकाओं से 20-30 हजार डॉलर की मांग की थी। अगले वर्ष फई ने अपने एक अन्य पाकिस्तानी आका अहमद से पैसे के लिए कूट शब्द शक्तिवर्धक कैप्सूल '30 प्लस' की मांग की। एफबीआइ का मानना है कि फई ने अपने लिए 30 हजार डॉलर की मांग की थी। एफबीआइ ने शपथ पत्र में कहा है कि इस बातचीत के बाद कश्मीरी अमेरिकी परिषद के खाते में इस वर्ष 10 जनवरी से 28 मार्च के बीच तीन चेक के जरिए 23 हजार डॉलर जमा किए गए।
फई की गिरफ्तारी कश्मीर के लिए झटका
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के उदारवादी धड़े के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक भी गुरुवार को अमेरिका में पकड़े गए कश्मीरी लॉबिस्ट [धड़ेबंदी करने वाला] गुलाम नबी फई के समर्थन में आ गए। उमर फारूक ने कहा कि किसी भी संघर्ष के लिए धन की जरूरत होती है। फई की गिरफ्तारी कश्मीर समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए झटका है। उन्होंने आशा जताई कि फई को न्याय मिलेगा। उन्होंने साफ किया कि कश्मीर का संघर्ष उसका खुद का है। इसमें उसे किसी देश या संगठन की मदद की जरूरत नहीं है।
देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है फई
कश्मीर के डीजीपी कुलदीप खुड्डा ने कहा है कि वाशिंगटन में एफबीआइ [फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्विस्टीगेशन] की गिरफ्त में आया गुलाम नबी फई आइएसआइ के पैसे का इस्तेमाल कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को शह देने के लिए करता था। वह जम्मू-कश्मीर के कई देश-विरोधी मामलों में संलिप्त है। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है।
फई की गतिविधियों की सूची लंबी है और उस पर गौर करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एफबीआइ द्वारा की जा रही जांच के पूरा होने का इंतजार किया जा रहा है।
फई कनेक्शन से कश्मीर वार्ताकारों की टीम में भी खलबली
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के इशारे पर अमेरिका में भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे गुलाम नबी फई की खुल रही परतों ने कश्मीर पर सरकार की बनाई वार्ताकारों टीम में भी दरारें उजागर कर दी हैं। फई का आतिथ्य स्वीकारने को लेकर इस टीम के सदस्य और वरिष्ठ पत्रकार दिलीप पडगांवकर पर उठ रही अंगुली के बीच उनके साथी वार्ताकार एमएम अंसारी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है।
अंसारी ने पडगांवकर का नाम लिए बिना कहा कि फई जैसे शख्स की असलियत को जानते हुए उसका आतिथ्य स्वीकार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त अंसारी का यह भी कहना था कि मेहमान को अपने मेजबान की पूरी जानकारी होनी चाहिए। हालांकि अंसारी ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआइ की गिरफ्त में आए फई के न्योते पर पडगांवकर के अमेरिका दौरे और उनके वार्ताकार होने को दो अलहदा मसला करार दिया। सवालों के घेरे में आए पडगांवकर के अमेरिका दौरे का हवाला देते हुए अंसारी का कहना था कि वो 2005 की बात है जिसका उनके वार्ताकार होने से कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को एफबीआइ ने फई को गिरफ्तार किया था। वाशिंगटन में गैर सरकारी संगठन कश्मीर एक्शन काउंसिल चलाने वाले फई पर एफबीआइ ने पाकिस्तान सरकार और आइएसआइ से हासिल धन से कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी राजनेताओं को प्रभावित करने के आरोप में गिरफ्तार किया। अदालत में दाखिल आरोप पत्र के मुताबिक फई ने बीते कुछ सालों में पाकिस्तान सरकार से लाखों डॉलर हासिल किए हैं।
ब्राइलक्रीम और 30 प्लस कोड से आइएसआइ भेजता था पैसा
'ब्राइलक्रीम' और '30 प्लस' कुछ ऐसे गुप्त कोड थे जिसके माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ और कश्मीरी अलगाववादी नेता गुलाम नबी फई के बीच पैसे का लेनदेन होता था। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआइ ने फई को हाल ही में गिरफ्तार किया है।
एफबीआइ द्वारा कोर्ट में पेश शपथ पत्र में जांचकर्ताओं ने कहा है कि फई का पाकिस्तानी सूत्रधार जावेद अजीद खान ने उससे पूछा था कि क्या तुम्हें सारा सामान मिल गया? इसके जवाब में फई ने कहा था कि 75 मिलीग्राम ब्राइलक्रीम के अलावा उसे सबकुछ मिल गया है।
जांचकर्ताओं को संदेह है कि कश्मीरी अमेरिकी परिषद के माध्यम से अमेरिका कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार जारी रखने के लिए फई द्वारा मांगे गए 75 हजार डॉलर के लिए यह कूट भाषा थी। उसी बातचीत में फई ने उससे दो-तीन पीस ब्राइलक्रीम [बालों में लगाने वाला क्रीम] लंदन लेते आने को कहा था। इसके बारे में एफबीआइ को संदेह है कि उसने अपने पाकिस्तानी आकाओं से 20-30 हजार डॉलर की मांग की थी। अगले वर्ष फई ने अपने एक अन्य पाकिस्तानी आका अहमद से पैसे के लिए कूट शब्द शक्तिवर्धक कैप्सूल '30 प्लस' की मांग की। एफबीआइ का मानना है कि फई ने अपने लिए 30 हजार डॉलर की मांग की थी। एफबीआइ ने शपथ पत्र में कहा है कि इस बातचीत के बाद कश्मीरी अमेरिकी परिषद के खाते में इस वर्ष 10 जनवरी से 28 मार्च के बीच तीन चेक के जरिए 23 हजार डॉलर जमा किए गए।
दोनों ओर से बढ़ाना होगा त्याग का कदम
जम्मू (24/07/11)। त्याग का एक कदम कश्मीर में शांति बहाली के साथ पाकिस्तान तथा कश्मीर के लोगों में आपसी सहमति बनाने में मददगार साबित होगा। कश्मीर कमेटी ने यह निचोड़ पाकिस्तान की लीडरशिप तथा वादी के लोगों से बात करने के बाद निकाला है।
यह बात कश्मीर कमेटी के चेयरमैन राम जेठमलानी ने शनिवार का यहां पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने यह भी कहा कि वार्ताकारों की कवायद से भी कोई हल निकलने वाला नहीं है।
जेठमलानी ने कहा कि दोनों तरफ के लोग इस बात पर लगभग सहमत हैं कि दोनों ओर से अगर थोड़ा-थोड़ा त्याग किया जाता है तो इससे इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो सकती है। इस त्याग का ब्यौरा न देते हुए जेठमलानी ने कहा कि वार्ता में इस मुद्दे को रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तथा चीन के रिश्तों में अब कमी आ रही है। इससे पहले पाकिस्तान चीन के दबाव में आकर भारत के खिलाफ चलता रहा है।
कमेटी चेयरमैन ने कहा कि पाक-चीन के रिश्तों में कमी का लाभ भारत-पाक दोस्ती बढ़ाने में मददगार साबित होगा। जेठमलानी ने कहा कि कश्मीर कमेटी का मुख्य मकसद दोनों देशों को नो वार पैक्ट के लिए तैयार करना है।
इस मौके पर कमेटी सदस्य मधु केशवर ने कहा कि राजनीति से प्रेरित अलगाववाद राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मतभेद पैदा कर रहा है। इससे राज्य की एकता और अखंडता को सबसे बड़ा खतरा है। केशवर ने लोगों में विश्वास बहाल किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है।
कश्मीर कमेटी का नाम बदलने की जरूरत
इससे पहले कश्मीर कमेटी के सदस्य जम्मू बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें बार के सदस्यों तथा कमेटी ने आपस में विचारों का आदान-प्रदान किया। बार के प्रधान बीएस सलाथिया ने कहा कि कश्मीर कमेटी को इस बात को भी समझना चाहिए कि यह समस्या सिर्फ कश्मीर केंद्रित ही नहीं है।
सलाथिया ने सुझाव दिया कि पहले कश्मीर कमेटी का नाम बदल कर जम्मू, कश्मीर, लद्दाख कमेटी किया जाना चाहिए। प्रधान ने कहा कि जेठमलानी पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के कश्मीर फार्मूला से प्रेरित हैं। इसमें कश्मीर तथा लद्दाख पर कभी विचार नहीं किया गया। मधु केशवर ने सलाथिया के सुझाव का स्वागत किया और कहा कि कमेटी के नाम को बदले जाने की जरूरत है।
(www.bhaskar.com)
यह बात कश्मीर कमेटी के चेयरमैन राम जेठमलानी ने शनिवार का यहां पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने यह भी कहा कि वार्ताकारों की कवायद से भी कोई हल निकलने वाला नहीं है।
जेठमलानी ने कहा कि दोनों तरफ के लोग इस बात पर लगभग सहमत हैं कि दोनों ओर से अगर थोड़ा-थोड़ा त्याग किया जाता है तो इससे इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो सकती है। इस त्याग का ब्यौरा न देते हुए जेठमलानी ने कहा कि वार्ता में इस मुद्दे को रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तथा चीन के रिश्तों में अब कमी आ रही है। इससे पहले पाकिस्तान चीन के दबाव में आकर भारत के खिलाफ चलता रहा है।
कमेटी चेयरमैन ने कहा कि पाक-चीन के रिश्तों में कमी का लाभ भारत-पाक दोस्ती बढ़ाने में मददगार साबित होगा। जेठमलानी ने कहा कि कश्मीर कमेटी का मुख्य मकसद दोनों देशों को नो वार पैक्ट के लिए तैयार करना है।
इस मौके पर कमेटी सदस्य मधु केशवर ने कहा कि राजनीति से प्रेरित अलगाववाद राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मतभेद पैदा कर रहा है। इससे राज्य की एकता और अखंडता को सबसे बड़ा खतरा है। केशवर ने लोगों में विश्वास बहाल किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि जम्मू के साथ भेदभाव होता है।
कश्मीर कमेटी का नाम बदलने की जरूरत
इससे पहले कश्मीर कमेटी के सदस्य जम्मू बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें बार के सदस्यों तथा कमेटी ने आपस में विचारों का आदान-प्रदान किया। बार के प्रधान बीएस सलाथिया ने कहा कि कश्मीर कमेटी को इस बात को भी समझना चाहिए कि यह समस्या सिर्फ कश्मीर केंद्रित ही नहीं है।
सलाथिया ने सुझाव दिया कि पहले कश्मीर कमेटी का नाम बदल कर जम्मू, कश्मीर, लद्दाख कमेटी किया जाना चाहिए। प्रधान ने कहा कि जेठमलानी पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के कश्मीर फार्मूला से प्रेरित हैं। इसमें कश्मीर तथा लद्दाख पर कभी विचार नहीं किया गया। मधु केशवर ने सलाथिया के सुझाव का स्वागत किया और कहा कि कमेटी के नाम को बदले जाने की जरूरत है।
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इस्तीफा दें पड़गांवकर-पनुन कश्मीर
जम्मू (23 जुलाई 2011)। अमेरिका में रहकर कश्मीर के लिए लॉबिंग करने वाले गुलाम नबी फाइ के निमंत्रण पर अमेरिका की कथित यात्रा करने वाले लोगों की सूची में कश्मीर मामले पर केन्द्र के वार्ताकार का नाम सामने आने पर पनुन कश्मीर ने दिलीप पडगांवकर के इस्तीफे की शनिवार मांग की।
विस्थापित कश्मीरी पंडितों के संगठन ने आईएसआई के इस गुर्गे और लॉबिस्ट के साथ जुड़े भारतीय नामों का खुलासा करने के लिए जांच की भी मांग की।
पनुन कश्मीर के अध्यक्ष अश्विनी कुमार च्रुंगू ने आज यहां कहा कि हम डॉक्टर फाइ से संबंधों के खुलासे पर पडगांवकर से उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। वह सार्वजनिक पद पर बने नहीं रह सकते, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि यह पद जम्मू-कश्मीर के मामलों से जुड़ा है।
एएसकेपीसी के अध्यक्ष एएन वैष्णवी और एनसीएमसीसी के अध्यक्ष डीएन किस्सू के साथ च्रुंगू ने कहा कि उनके पद पर बने रहने से अविश्वास पैदा होगा क्योंकि वह कश्मीर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय से जुड़े हैं। (भाषा)
(http://hindi.webdunia.com)
विस्थापित कश्मीरी पंडितों के संगठन ने आईएसआई के इस गुर्गे और लॉबिस्ट के साथ जुड़े भारतीय नामों का खुलासा करने के लिए जांच की भी मांग की।
पनुन कश्मीर के अध्यक्ष अश्विनी कुमार च्रुंगू ने आज यहां कहा कि हम डॉक्टर फाइ से संबंधों के खुलासे पर पडगांवकर से उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। वह सार्वजनिक पद पर बने नहीं रह सकते, खासतौर पर इसलिए भी क्योंकि यह पद जम्मू-कश्मीर के मामलों से जुड़ा है।
एएसकेपीसी के अध्यक्ष एएन वैष्णवी और एनसीएमसीसी के अध्यक्ष डीएन किस्सू के साथ च्रुंगू ने कहा कि उनके पद पर बने रहने से अविश्वास पैदा होगा क्योंकि वह कश्मीर के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय से जुड़े हैं। (भाषा)
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वार्ताकारों ने की सांबा की अनदेखी
13 July 2011
सांबा। जम्मू-कश्मीर समस्या के उचित समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त वार्ताकारों द्वारा सांबा जिले के लोगों की राय न लेना लोगों को काफी अखर रहा है। विभिन्न राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठनों ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का रवैया तो भेदभाव पूर्ण था ही, अब केन्द्र सरकार द्वारा भेजी गई टीम ने भी यही नीति अपनाई।
बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एवं आईडीपी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट सुभाष सिंह ने कहा कि यहां पर पिक एंड चूज की नीति चल रही है। इसमें पूरा प्रशासन मिला हुआ है। वहीं, व्यापार मंडल प्रधान तेजेन्द्र सिंह का कहना है कि सभी मामलों में सांबा नजरअंदाज होता रहा है। पीपुल टू पीपुल फोरम के पैट्रन आर के बडेयाल ने कहा कि कश्मीर में जो लोग देश हित की बात नहीं करते, उनके घरों में जाकर उनकी बात सुनी गई, जबकि यहां के देशभक्त लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया। सरपंच हरदेयाल सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र से सटे सांबा के लोगों को क्या मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, यह जानने की भी वार्ताकारों ने जहमत नहीं उठाई। राजपूत सभा के प्रधान कप्तान इंद्र सिंह, नगर परिषद के पूर्व प्रधान रणधीर सिंह, ब्राह्मण सभा के प्रधान जगदीश राज, महाजन सभा के प्रधान कृष्ण चंद, करियाणा यूनियन के प्रधान देवी दास गुप्ता, सरपंच कमेर सिंह, सरपंच विरेन्द्र सिंह लक्की, सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रधान पूर्ण सिंह, इकबाल सिंह, पिपुल टू पिपुल फोरम के प्रधान सेवानिवृत ले. कर्नल कर्ण सिंह ने भी इसे सांबा की अनदेखी करार दिया।
(दैनिक जागरण)
सांबा। जम्मू-कश्मीर समस्या के उचित समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त वार्ताकारों द्वारा सांबा जिले के लोगों की राय न लेना लोगों को काफी अखर रहा है। विभिन्न राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठनों ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार का रवैया तो भेदभाव पूर्ण था ही, अब केन्द्र सरकार द्वारा भेजी गई टीम ने भी यही नीति अपनाई।
बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एवं आईडीपी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट सुभाष सिंह ने कहा कि यहां पर पिक एंड चूज की नीति चल रही है। इसमें पूरा प्रशासन मिला हुआ है। वहीं, व्यापार मंडल प्रधान तेजेन्द्र सिंह का कहना है कि सभी मामलों में सांबा नजरअंदाज होता रहा है। पीपुल टू पीपुल फोरम के पैट्रन आर के बडेयाल ने कहा कि कश्मीर में जो लोग देश हित की बात नहीं करते, उनके घरों में जाकर उनकी बात सुनी गई, जबकि यहां के देशभक्त लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया। सरपंच हरदेयाल सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र से सटे सांबा के लोगों को क्या मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, यह जानने की भी वार्ताकारों ने जहमत नहीं उठाई। राजपूत सभा के प्रधान कप्तान इंद्र सिंह, नगर परिषद के पूर्व प्रधान रणधीर सिंह, ब्राह्मण सभा के प्रधान जगदीश राज, महाजन सभा के प्रधान कृष्ण चंद, करियाणा यूनियन के प्रधान देवी दास गुप्ता, सरपंच कमेर सिंह, सरपंच विरेन्द्र सिंह लक्की, सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन के पूर्व प्रधान पूर्ण सिंह, इकबाल सिंह, पिपुल टू पिपुल फोरम के प्रधान सेवानिवृत ले. कर्नल कर्ण सिंह ने भी इसे सांबा की अनदेखी करार दिया।
(दैनिक जागरण)
भारत-पाक वार्ता में छाया रहेगा फाई
नई दिल्ली (23 जुलाई 2011)। अगले सप्ताह होने वाली भारत-पाकिस्तान बातचीत के दौरान कश्मीर को लेकर आईएसआई की मदद से अलगाववादी नेता गुलाम नबी फाई द्वारा चलाए जाने वाले दुष्प्रचारों पर बातचीत होगी। इसके बाद दोनों ही देशों की तरफ से सीमा पार होने वाले व्यापार और यात्राओं को लेकर विश्वास बहाली के कई उपायों की भी घोषणा की जाएगी।
सरकारी सूत्रों ने शनिवार को बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से बातचीत को शुरू किए जाने के बाद दोनों मुल्कों के बीच तनाव में कमी आई है और ‘बेहतर संवाद’ की स्थिति भी बनी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर बैठकें भी हुई हैं और इसके परिणाम भी अच्छे रहे हैं।
गौरतलब है कि पिछले साल थिंपू में दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्रियों ने आपसी अविश्वास को पाटने की बात कही थी। सूत्रों के मुताबिक यह अच्छी शुरुआत है। आगामी 27 जुलाई को भारत के विदेश मंत्री एसएम कृष्णा और पाकिस्तानी विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार के बीच विदेश मंत्री स्तर की बातचीत होने जा रही है।
आगामी 27 जुलाई को होने वाली भारत-पाक बातचीत के दौरान भारतीय पक्ष पाकिस्तान से मुंबई आतंकवादी हमला मामले में कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता पर जोर देगा। खार के हुर्रियत प्रतिनिधियों से मिलने की योजना को लेकर पूछे जाने पर सूत्रों ने बताया कि यह एक खराब विचार है, लेकिन भारत उनसे यह उम्मीद करता है कि वे उसे शांति की भाषा समझाएंगी।
पाकिस्तानी अधिकारियों को अलगाववादियों का संरक्षणकर्ता करार देते हुए सूत्रों ने कहा कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन को सीमा पार से लगातार समर्थन मिल रहा है और घाटी में आतंकवादियों और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच संबंध हैं।
फाई की गतिविधियों के खिलाफ भारत द्वारा लंबे समये से अमेरिका के समक्ष इस मामले को उठाए जाने पर जोर देते हुये उन्होंने कहा कि हम बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर पाकिस्तान से चर्चा करेंगे।
भारत की नजर में फाई की गिरफ्तारी का अत्यधिक महत्व है और भारत को यह उम्मीद है कि लंदन और ब्रूसेल्स में फाई के सहयोगियों नजीर अहमद शाल और अब्दुल मजीद त्रंबू के लिये अपनी गतिविधियों को चलाना अब मुश्किल हो जायेगा ।
गौरतलब है कि फाई को 19 जुलाई को आईएसआई की मदद से कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी सांसदों और नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के आरोप में वर्जीनिया से गिरफ्तार किया गया था।
फाई के आयोजित कार्यक्रमों में जम्मू-कश्मीर के लिए नियुक्त किए वार्ताकार दिलीप पड़गांवकर के शामिल होने के आरोपों को कमतर करते हुए सूत्रों ने बताया कि उन्होंने शायद इन सेमिनारों में इसलिए भाग लिया होगा ताकि ‘विरोधाभासी विचारों’ को प्रस्तुत किया जा सके।
पड़गांवकर पर फैसला करे केन्द्र
कश्मीर कमेटी ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर के मुख्य वार्ताकार दिलीप पड़गांवकर को फाई के संदर्भ में अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए थी। कमेटी ने साथ ही कहा कि उनके भविष्य को लेकर सरकार को फैसला करना चाहिए।
कश्मीर कमेटी के प्रमुख और न्यायविद राम जेठमलानी ने कहा कि यह (पड़गांवकर को बर्खास्तगी का) फैसला सरकार को करना है। फाई के संगठन द्वारा आयोजित सम्मेलनों में मुख्य वार्ताकार के भाग लेने के खुलासे के चलते पड़गांवकर के भविष्य के बारे में पूछे सवालों के जवाब में जेठमलानी ने यह टिप्पणी की। (भाषा)
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सरकारी सूत्रों ने शनिवार को बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से बातचीत को शुरू किए जाने के बाद दोनों मुल्कों के बीच तनाव में कमी आई है और ‘बेहतर संवाद’ की स्थिति भी बनी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर बैठकें भी हुई हैं और इसके परिणाम भी अच्छे रहे हैं।
गौरतलब है कि पिछले साल थिंपू में दोनों मुल्कों के प्रधानमंत्रियों ने आपसी अविश्वास को पाटने की बात कही थी। सूत्रों के मुताबिक यह अच्छी शुरुआत है। आगामी 27 जुलाई को भारत के विदेश मंत्री एसएम कृष्णा और पाकिस्तानी विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार के बीच विदेश मंत्री स्तर की बातचीत होने जा रही है।
आगामी 27 जुलाई को होने वाली भारत-पाक बातचीत के दौरान भारतीय पक्ष पाकिस्तान से मुंबई आतंकवादी हमला मामले में कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता पर जोर देगा। खार के हुर्रियत प्रतिनिधियों से मिलने की योजना को लेकर पूछे जाने पर सूत्रों ने बताया कि यह एक खराब विचार है, लेकिन भारत उनसे यह उम्मीद करता है कि वे उसे शांति की भाषा समझाएंगी।
पाकिस्तानी अधिकारियों को अलगाववादियों का संरक्षणकर्ता करार देते हुए सूत्रों ने कहा कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन को सीमा पार से लगातार समर्थन मिल रहा है और घाटी में आतंकवादियों और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच संबंध हैं।
फाई की गतिविधियों के खिलाफ भारत द्वारा लंबे समये से अमेरिका के समक्ष इस मामले को उठाए जाने पर जोर देते हुये उन्होंने कहा कि हम बातचीत के दौरान इस मुद्दे पर पाकिस्तान से चर्चा करेंगे।
भारत की नजर में फाई की गिरफ्तारी का अत्यधिक महत्व है और भारत को यह उम्मीद है कि लंदन और ब्रूसेल्स में फाई के सहयोगियों नजीर अहमद शाल और अब्दुल मजीद त्रंबू के लिये अपनी गतिविधियों को चलाना अब मुश्किल हो जायेगा ।
गौरतलब है कि फाई को 19 जुलाई को आईएसआई की मदद से कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी सांसदों और नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के आरोप में वर्जीनिया से गिरफ्तार किया गया था।
फाई के आयोजित कार्यक्रमों में जम्मू-कश्मीर के लिए नियुक्त किए वार्ताकार दिलीप पड़गांवकर के शामिल होने के आरोपों को कमतर करते हुए सूत्रों ने बताया कि उन्होंने शायद इन सेमिनारों में इसलिए भाग लिया होगा ताकि ‘विरोधाभासी विचारों’ को प्रस्तुत किया जा सके।
पड़गांवकर पर फैसला करे केन्द्र
कश्मीर कमेटी ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर के मुख्य वार्ताकार दिलीप पड़गांवकर को फाई के संदर्भ में अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए थी। कमेटी ने साथ ही कहा कि उनके भविष्य को लेकर सरकार को फैसला करना चाहिए।
कश्मीर कमेटी के प्रमुख और न्यायविद राम जेठमलानी ने कहा कि यह (पड़गांवकर को बर्खास्तगी का) फैसला सरकार को करना है। फाई के संगठन द्वारा आयोजित सम्मेलनों में मुख्य वार्ताकार के भाग लेने के खुलासे के चलते पड़गांवकर के भविष्य के बारे में पूछे सवालों के जवाब में जेठमलानी ने यह टिप्पणी की। (भाषा)
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आईएसआई के षड्यंत्र का शिकार हुए कई नामी भारतीय
21 July 2011
नई दिल्ली । अमेरिका में पक़ड़े गए लॉबिस्ट और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर कश्मीर विवाद पर नजरिया बदलने के उद्देश्य से सेमिनारों की क़ड़ी चलाने वाले डॉ. गुलाम नबी फई के आयोजनों में कई भारतीय हस्तियां भी हिस्सा रही हैं। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने जिन प्रख्यात पत्रकार दिलीप पडगांवकर को जम्मू-कश्मीर मामले में प्रमुख वार्ताकार बनाया है वह भी फई के सेमिनार में हिस्सा ले चुके हैं।
आईएसआई के सहयोग से आयोजित होने वाले सेमिनार में भाग लेने वालों में प्रख्यात पत्रकार कुलदीप नैय्यर, अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक, राजेंद्र सच्चर, पत्रकार गौतम नवलखा, हरिंदर बवेजा, मनोज जोशी, हामिदा नईम, वेद भसीन, जेडी मोहम्मद समेत तमाम भारतीय रहे हैं। सेमिनार में न केवल कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा होती थी बल्कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाला प्रस्ताव भी पारित होता था। आईएसआई की सहायता से फई द्वारा चलाए जा रहे इस षडयंत्र का अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने भंडाफो़ड़ किया है और भारत सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि एफबीआई के साथ-साथ भारत भी फई से संपर्क रखने वालों की तह तक जाएगा। इस सूचना के आने के बाद मीरवाइज उमर फारूक के कश्मीर स्थित आवास के बाहर सुरक्षा बलों का घेरा ब़ढ़ गया है। खुफिया एजेंसियां इस संदर्भ में पूरी जानकारी एकत्र करने में लग गई हैं और समझा जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका जाकर सेमिनार में हिस्सा लेने वाले कुछ प्रमुख लोगों से पूछताछ भी हो सकती है।
(www.pressnote.in)
नई दिल्ली । अमेरिका में पक़ड़े गए लॉबिस्ट और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर कश्मीर विवाद पर नजरिया बदलने के उद्देश्य से सेमिनारों की क़ड़ी चलाने वाले डॉ. गुलाम नबी फई के आयोजनों में कई भारतीय हस्तियां भी हिस्सा रही हैं। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने जिन प्रख्यात पत्रकार दिलीप पडगांवकर को जम्मू-कश्मीर मामले में प्रमुख वार्ताकार बनाया है वह भी फई के सेमिनार में हिस्सा ले चुके हैं।
आईएसआई के सहयोग से आयोजित होने वाले सेमिनार में भाग लेने वालों में प्रख्यात पत्रकार कुलदीप नैय्यर, अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक, राजेंद्र सच्चर, पत्रकार गौतम नवलखा, हरिंदर बवेजा, मनोज जोशी, हामिदा नईम, वेद भसीन, जेडी मोहम्मद समेत तमाम भारतीय रहे हैं। सेमिनार में न केवल कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा होती थी बल्कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाला प्रस्ताव भी पारित होता था। आईएसआई की सहायता से फई द्वारा चलाए जा रहे इस षडयंत्र का अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने भंडाफो़ड़ किया है और भारत सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि एफबीआई के साथ-साथ भारत भी फई से संपर्क रखने वालों की तह तक जाएगा। इस सूचना के आने के बाद मीरवाइज उमर फारूक के कश्मीर स्थित आवास के बाहर सुरक्षा बलों का घेरा ब़ढ़ गया है। खुफिया एजेंसियां इस संदर्भ में पूरी जानकारी एकत्र करने में लग गई हैं और समझा जा रहा है कि जल्द ही अमेरिका जाकर सेमिनार में हिस्सा लेने वाले कुछ प्रमुख लोगों से पूछताछ भी हो सकती है।
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Geelani’s insistence on right-to-self-determination
July 20, 2011
Referendum In Jammu — II
Rustam EARLY TIMES REOPORT jammu, July 19: It is too well-known that neither the people of Jammu province, barring a few disgruntled elements here and there, nor the people of Ladakh are in favour of the autonomy demand or self-rule demand. They are also against “supra-state measures” as well as against those demanding independence and merger with Pakistan. Similarly, they have nothing to do with Syed Ali Shah Geelani, who has been consistently urging New Delhi to grant the “Kashmiris the right to self-determination.” His insistence on the right to self-determination is flawed. In fact, he is demanding something that is neither feasible nor acceptable. For, the UN resolutions on Jammu and Kashmir have laid down certain conditions and it is Pakistan that has to fulfill those conditions. One condition is that Pakistan has to vacate the occupied areas (the so-called Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan region) or withdraw from these areas all of its troops. Another condition is that India will have to deploy its troops in the vacated areas to maintain law and order. This means the UN resolutions implicitly recognize the Indian sovereignty in the state. The third condition is that there has to be perfect peace in the entire Jammu and Kashmir if plebiscite or referendum is to be organized in the state to ascertain the views of the people if they would want to part of India or if they would like to join Pakistan. The UN resolutions do not provide for the third option: Independence. Since Pakistan has not fulfilled these conditions and since it has illegally merged Gilgit-Baltistan with Islamabad and ceded nearly 5,000 square miles of area in the Aksai Chin region to China flouting the UN resolution, the question of organizing plebiscite doesn’t arise. And, remember, Pakistan will never fulfill any of the conditions laid down by the UN resolutions. It is a different story that New Delhi has never highlighted this aspect to expose Pakistan and call its bluff as well as to expose Syed Ali Shah Geelani and similar other Kashmiri leaders who have been demanding right to self-determination. As mentioned, the people of Jammu and Ladakh are bitterly opposed to Geelani and his demands, as also to the other demands as referred to above. So, what should be done to ascertain their views on their political future? Should their lot be thrown in with the protagonists of right to self-determination, independence, Pakistan, autonomy and self-rule? Or, should they be given the choice to take a decision on their own political future? And, what method could be employed to ascertain their will? The lot of the people of Jammu and Ladakh just cannot be thrown in with Kashmir. Any attempt on the part of any authority to link the fate of Jammu and Ladakh with Kashmir would not only boomerang, but also provoke explosions of portentous dimensions in these two regions and create more problems. So, what, then, is the alternative? Obviously, referendum in Jammu and Ladakh. Referendum is the best method and New Delhi would be within its right to organize it. Organize referendum in these two regions and clinch the issue for all the times to come. It is the fundamental right of the people of Jammu and Ladakh to live in and die for India. No one can deny them this right. (Concluded)
Referendum In Jammu — II
Rustam EARLY TIMES REOPORT jammu, July 19: It is too well-known that neither the people of Jammu province, barring a few disgruntled elements here and there, nor the people of Ladakh are in favour of the autonomy demand or self-rule demand. They are also against “supra-state measures” as well as against those demanding independence and merger with Pakistan. Similarly, they have nothing to do with Syed Ali Shah Geelani, who has been consistently urging New Delhi to grant the “Kashmiris the right to self-determination.” His insistence on the right to self-determination is flawed. In fact, he is demanding something that is neither feasible nor acceptable. For, the UN resolutions on Jammu and Kashmir have laid down certain conditions and it is Pakistan that has to fulfill those conditions. One condition is that Pakistan has to vacate the occupied areas (the so-called Azad Kashmir and Gilgit-Baltistan region) or withdraw from these areas all of its troops. Another condition is that India will have to deploy its troops in the vacated areas to maintain law and order. This means the UN resolutions implicitly recognize the Indian sovereignty in the state. The third condition is that there has to be perfect peace in the entire Jammu and Kashmir if plebiscite or referendum is to be organized in the state to ascertain the views of the people if they would want to part of India or if they would like to join Pakistan. The UN resolutions do not provide for the third option: Independence. Since Pakistan has not fulfilled these conditions and since it has illegally merged Gilgit-Baltistan with Islamabad and ceded nearly 5,000 square miles of area in the Aksai Chin region to China flouting the UN resolution, the question of organizing plebiscite doesn’t arise. And, remember, Pakistan will never fulfill any of the conditions laid down by the UN resolutions. It is a different story that New Delhi has never highlighted this aspect to expose Pakistan and call its bluff as well as to expose Syed Ali Shah Geelani and similar other Kashmiri leaders who have been demanding right to self-determination. As mentioned, the people of Jammu and Ladakh are bitterly opposed to Geelani and his demands, as also to the other demands as referred to above. So, what should be done to ascertain their views on their political future? Should their lot be thrown in with the protagonists of right to self-determination, independence, Pakistan, autonomy and self-rule? Or, should they be given the choice to take a decision on their own political future? And, what method could be employed to ascertain their will? The lot of the people of Jammu and Ladakh just cannot be thrown in with Kashmir. Any attempt on the part of any authority to link the fate of Jammu and Ladakh with Kashmir would not only boomerang, but also provoke explosions of portentous dimensions in these two regions and create more problems. So, what, then, is the alternative? Obviously, referendum in Jammu and Ladakh. Referendum is the best method and New Delhi would be within its right to organize it. Organize referendum in these two regions and clinch the issue for all the times to come. It is the fundamental right of the people of Jammu and Ladakh to live in and die for India. No one can deny them this right. (Concluded)
जम्मू-कश्मीर : तथ्य, समस्याएं और समाधान
जम्मू व कश्मीर राज्य- एक परिचय
जम्मू-कश्मीर रियासत, जिसका विलय 26 अक्तूबर 1947 को भारतीय संघ में हुआ, वह आज के भारत द्वारा शासित जम्मू-कश्मीर राज्य से कहीं अधिक विशाल था। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर रियासत के निम्न हिस्से हैं :-
जम्मू - इसका क्षेत्रफल कुल 36,315 वर्ग कि.मी. है जिसमें से आज हमारे पास लगभग 26 हजार वर्ग कि.मी. है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से युक्त पीर पंजाल पर्वत के दक्षिण में इस क्षेत्र में तवी और चेनाब जैसी बारहमासी नदियां बहती हैं। यहां की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 67 प्रतिशत हिन्दू है। मुख्य भाषा डोगरी व पहाड़ी है।
कश्मीर- लगभग 22 हजार वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल, जिसमें से लगभग 16 हजार वर्ग कि.मी. ही हमारे पास है। वर्तमान में अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है, लगभग 4 लाख हिन्दू वर्तमान में कश्मीर घाटी से विस्थापित हैं। जेहलम और किशनगंगा नदियों में जाने वाली जलधाराओं से बना यह क्षेत्र दो घाटियों जेहलम घाटी एवं लोलाब घाटी से मिलकर बना है। मुख्यत: कश्मीरी भाषा बोली जाती है, परन्तु एक तिहाई लोग पंजाबी-पहाड़ी बोलते हैं।
लद्दाख- कुल 1,01,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र, जिसमें से लगभग 59 हजार वर्ग कि.मी. भारत के अधिकार में है। प्रकृति की अनमोल धरोहर के साथ ही बड़ी संख्या में बौद्ध मठ यहां हैं जहां दुनिया के कोलाहल से दूर शांति का अनुभव किया जा सकता है।
गॉडविन आस्टिन (K 28611 मीटर) और गाशरब्रूम I (8068 मीटर) सर्वाधिक ऊँची चोटियाँ हैं। यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क एवं कठोर है। वार्षिक वृष्टि 3.2 इंच तथा वार्षिक औसत ताप 5 डिग्री सें. है। नदियाँ दिन में कुछ ही समय प्रवाहित हो पाती हैं, शेष समय में जमी रहती है। सिंधु मुख्य नदी है। उत्तर में कराकोरम पर्वत तथा दर्रा है। कारगिल में 9000 फुट से लेकर कराकोरम में 25000 फुट ऊंचाई तक की पर्वत श्रंखलायें है।
01 जुलाई 1979 को लद्दाख का विभाजन कर लेह और करगिल; दो जिलों का गठन किया गया। पश्चिम बंगाल के गोरखालैंड की तर्ज पर दोनों जिलों का संचालन ‘स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद’ द्वारा किया जाता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, लद्दाख की कुल जनसंख्या 236539 और क्षेत्रफल 59146 वर्ग कि.मी. है। यह भारत के सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है।
राज्य में लोकसभा की 6 और विधानसभा की 87 सीटें हैं जिसमें लद्दाख में लोकसभा की एक और विधानसभा की 4 सीटें हैं। करगिल और लेह जिले में विधानसभा की दो-दो सीटें है; जिनके नाम क्रमशः जांस्कर व कारगिल और नोब्रा व लेह है। दोनों जिले करगिल और लेह लद्दाख लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 65 लाख से ज्यादा है; जिसमें करीब 1,52,339 मतदाता लद्दाख में हैं।
करगिल के मुसलमान पक्के देशभक्त माने जाते हैं और 1999 में पाकिस्तान द्वारा कारगिल घुसपैठ के दौरान उन्होंने भारतीय सेना का खुलकर साथ दिया था। लद्दाख को चीन पश्चिम तिब्बत कहता है और सिन्धु नदी तक अपनी सीमा को बढ़ाना चाहता है। 1950 से ही इस क्षेत्र पर उसकी नजर है। लेह, जंस्कार, चांगथांग, नुब्रा, यह चार घाटियां बौध्दबहुल व सुरू घाटी पूर्णतया मुस्लिमबहुल है।
गिलगित-वाल्टिस्तान- जम्मू-कश्मीर के इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने विधिवत अपना प्रांत घोषित कर उसका सीधा शासन अपने हाथ में ले लिया है। यह लगभग 63 हजार वर्ग किमी. विस्तृत भू-भाग है जिसमें गिलगित लगभग 42 हजार वर्ग किमी. व वाल्टिस्तान लगभग 20 हजार वर्ग किमी. है। गिलगित का सामरिक महत्व है। यह वह क्षेत्र है जहां 6 देशों की सीमाएं मिलती हैं- पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, तिब्बत एवं भारत। यह मध्य एशिया को दक्षिण एशिया से जोड़ने वाला दुर्गम क्षेत्र है जो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा जिसके द्वारा पूरे एशिया में प्रभुत्व रखा जा सकता है।
अमेरिका भी पहले गिलगित पर अपना प्रभाव रखना चाहता था और एक समय चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिये सोवियत रूस की भी ऐसी ही इच्छा थी, इसलिये 60 के दशक में रूस ने पाकिस्तान का समय-समय पर समर्थन कर गिलगित को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का प्रयास किया था। वर्तमान में गिलगित में चीन के 11000 सैनिक तैनात हैं। पिछले वर्षो में इस क्षेत्र में चीन ने लगभग 65 हजार करोड़ रूपये का निवेश किया व आज अनेक चीनी कंपनियां व कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं।
1935 में जब सोवियत रूस ने तजाकिस्तान को रौंद दिया तो अंग्रेजों ने गिलगित के महत्व को समझते हुये महाराजा हरिसिंह से समझौता कर वहां की सुरक्षा व प्रशासन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने के लिये 60 वर्ष के लिये इसे पट्टे पर ले लिया। 1947 में इस क्षेत्र को उन्होंने महाराजा को वापिस कर दिया। इसकी सुरक्षा के लिये
1947 में स्वाधीनता के समय जम्मू-कश्मीर
1. भारत की पांच ऐसी रियासतों में से एक, जिसकी व्यवस्था सीधे ही भारत के वायसराय गवर्नर जनरल देखते थे। अंग्रेजों ने जम्मू-कश्मीर के महाराजा (हरिसिंह बहादुर) के लिये 21 तोपों की सलामी की मान्यता दे रखी थी। ऐसी ही व्यवस्था मैसूर, बड़ौदा, ग्वालियर व हैदराबाद के शासकों के लिये थी।
2. भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2 लाख 22 हजार वर्ग किमी. था। यह क्षेत्रफल बम्बई प्रेजीडेंसी से 2/3 अधिक एवं बीकानेर, ग्वालियर, बड़ौदा व मैसूर चारों रियासतों को कुल मिलाकर भी उनसे अधिक था।
3. यह भारत की एकमात्र रियासत थी जो मुस्लिम बहुल (लगभग 76 प्रतिशत) थी परन्तु जिसमें हिन्दू राजा था। इसके विपरीत देश में ऐसी बहुत सी रियासतें थीं जो हिन्दू बहुल थीं परन्तु मुस्लिम शासक द्वारा शासित थीं। सामान्यत: डोगरा शासक न्यायसम्मत तथा सुसंगत शासन के कारण जनता में लोकप्रिय थे।
4. इस रियासत की सीमायें अफगानिस्तान, तजाकिस्तान (तत्कालीन सोवियत संघ), चीन व तिब्बत से मिलती थीं।
अंग्रेजों ने एक अनियमित सैनिक बल गिलगित स्काउटस का भी गठन किया।
पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू-कश्मीर- लगभग 10 हजार वर्ग कि.मी. जम्मू क्षेत्र एवं 6 हजार वर्ग कि.मी. कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तान के अनधिकृत कब्जे में है। प्रमुख रूप से यहां पंजाबी एवं पहाडी भाषी जनसंख्या है। आज यह क्षेत्र पूर्णतया मुस्लिम हो चुका है परन्तु 1947 में यहां से विस्थापित हुए लगभग दस लाख हिन्दू शरणार्थी जम्मू-कश्मीर एवं भारत के अन्य भागों में रहते हैं।
चीन अधिगृहीत जम्मू-कश्मीर- लद्दाख के लगभग 36,500 वर्ग किलोमीटर पर 1962 में चीन ने आक्रमण कर अवैध कब्जा कर लिया, बाद में 5500 वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान ने भेंटस्वरूप चीन को दे दी।
जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय संपूर्ण
17 जून 1947 को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम-1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। 18 जुलाई को इसे शाही स्वीकृति मिली जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा उसके एक भाग को काट कर नवगठित राज्य पाकिस्तान का उदय हुआ।
पाकिस्तान के अधीन पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत एवं सिंध का भाग आया। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा शेष भू-भाग भारत के साथ रहा।
इस अधिनियम से ब्रिटिश भारत की रियासतें अंग्रेजी राज की परमोच्चता से तो मुक्त हो गईं, परन्तु उन्हें राष्ट्र का दर्जा नहीं मिला और उन्हें यह सुझाव दिया गया कि भारत या पाकिस्तान में जुड़ने में ही उनका हित है। इस अधिनियम के लागू होते ही रियासतों की सुरक्षा की अंग्रेजों की जिम्मेदारी भी स्वयमेव समाप्त हो गई।
भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 में शामिल किया गया, के अनुसार विलय के बारे में निर्णय का अधिकार राज्य के राजा को दिया गया। यह भी निश्चित किया गया कि कोई भी भारतीय रियासत उसी स्थिति में दो राष्ट्रों में से किसी एक में मिली मानी जायेगी, जब गवर्नर जनरल उस रियासत के शासन द्वारा निष्पादित विलय पत्र को स्वीकृति प्रदान करें।
भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 में सशर्त विलय के लिये कोई प्रावधान नहीं था।
26 अक्तूबर 1947 को महाराजा हरिसिंह ने भारत वर्ष में जम्मू-कश्मीर का विलय उसी वैधानिक विलय पत्र के आधार पर किया, जिसके आधार पर शेष सभी रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ था तथा भारत के उस समय के गवर्नर जनरल माउण्टबेटन ने उस पर हस्ताक्षर किये थे…. ”मैं एतद्द्वारा इस विलय पत्र को स्वीकार करता हूं” दिनांक सत्ताईस अक्तूबर उन्नीस सौ सैंतालीस (27 अक्तूबर-1947)
महाराजा हरिसिंह द्वारा हस्ताक्षरित जम्मू-कश्मीर के विलय पत्र से संबंधित अनुच्छेद, जो कि जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय को पूर्ण व अंतिम दर्शाते हैं, इस प्रकार हैं :-
अनुच्छेद -1) ”मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं भारतवर्ष में इस उद्देश्य से शामिल होता हूं कि भारत के गवर्नर जनरल, अधिराज्य का विधानमंडल, संघीय न्यायालय, तथा अधिराज्य के उद्देश्यों से स्थापित अन्य कोई भी अधिकरण (Authority), मेरे इस विलय पत्र के आधार पर किन्तु हमेशा इसमें विद्यमान अनुबंधों (Terms) के अनुसार, केवल अधिराज्य के प्रयोजनों से ही, कार्यों का निष्पादन (Execute) करेंगे।”
अनुच्छेद-9) ”मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मैं इस राज्य की ओर से इस विलय पत्र का क्रियान्वयन (Execute) करता हूं तथा इस पत्र में मेरे या इस राज्य के शासक के किसी भी उल्लेख में मेरे वारिसों व उतराधिकारियों का उल्लेख भी अभिप्रेत हैं।
विलय पत्र में अनुच्छेद-1 के अनुसार, जम्मू-कश्मीर भारत का स्थायी भाग है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 के अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। भारत संघ कहने के पश्चात दी गई राज्यों की सूची में जम्मू-कश्मीर क्रमांक-15 का राज्य है।
महाराजा हरिसिंह ने अपने पत्र में कहा :-
”मेरे इस विलय पत्र की शर्तें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के किसी भी संशोधन द्वारा परिवर्तित नहीं की जायेंगी, जब तक कि मैं इस संशोधन को इस विलय पत्र के पूरक (Instrument Supplementary) में स्वीकार नहीं करता।”
भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अनुसार शासक द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त आपत्ति करने का अधिकार पंडित नेहरू, लार्ड माउण्टबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना, इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की संसद तथा संबंधित राज्यों के निवासियों को भी नहीं था।
1951 में राज्य संविधानसभा का निर्वाचन हुआ। संविधान सभा में सभी 75 सदस्य नेशनल कांफ्रेंस के थे और मौलाना मसूदी इसके अध्यक्ष बने। इसी संविधान सभा ने 6 फरवरी 1954 को राज्य के भारत में विलय की अभिपुष्टि की। 14 मई 1954 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अस्थायी अनुच्छेद 370 के अंतर्गत संविधान आदेश (जम्मू व कश्मीर पर लागू) जारी किया जिसमें राष्ट्र के संविधान को कुछ अपवादों और सुधारों के साथ जम्मू व कश्मीर राज्य पर लागू किया गया।
राज्य का अपना संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया जिसके अनुसार :-
धारा-3 : जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा।
धारा-4 : जम्मू-कश्मीर राज्य का अर्थ वह भू-भाग है जो 15 अगस्त 1947 तक राज्य के राजा के आधिपत्य की प्रभुसत्ता में था।
इसी संविधान की धारा-147 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारा- 3 व धारा-4 को कभी बदला नहीं जा सकता।
1974 के इंदिरा-शेख अब्दुल्ला समझौते में पुन: यह कहा गया कि
जम्मू-कश्मीर राज्य भारतीय संघ का एक अविभाज्य अंग है, इसका संघ के ‘साथ’ अपने संबंधों का निर्धारण भारतीय संविधान के अस्थायी अनुच्छेद-370 के अंतर्गत ही रहेगा।
14 नवम्बर 1962 को संसद में पारित संकल्प एवं 22 फरवरी 1994 को संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि जो क्षेत्र चीन द्वारा (1962 में) व पाकिस्तान द्वारा (1947) में हस्तगत कर लिये गये, वह हम वापिस लेकर रहेंगे, और इन क्षेत्रों के बारे में कोई सरकार समझौता नहीं कर सकती।
अवांछित तथा अवैधानिक टिप्पणियां
27 अक्तूबर 1947 को लार्ड माउण्टबेटन ने महाराजा हरिसिंह के विलय के प्रपत्र को स्वीकार करते हुये एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने एक अवांछित, अवैधानिक टिप्पणी की।
”मेरी सरकार ने कश्मीर रियासत के भारत में विलय के प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। अपनी उस नीति को ध्यान में रखते हुये कि जिस रियासत में विलय का मुद्दा विवादास्पद हो वहां विलय की समस्या का समाधान रियासत के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुये किया जाये, मेरी सरकार की इच्छा है कि जब रियासत में कानून और व्यवस्था बहाल हो जाये और इसकी भूमि को आक्रमणकारियों से मुक्त कर दिया जाए तो रियासत के विलय का मामला लोगों की राय लेकर सुलझाया जाये।
1 नवम्बर 1947 को लार्ड माउण्टबेटन ने लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत करते हुये जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात स्वीकार की। 2 नवम्बर 1947 को भारत की अंतरिम सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने भी रेडियो पर अपने संबोधन में जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का आश्वासन दिया।
1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ को पाकिस्तान को आक्रामक घोषित करने तथा अपनी जमीन खाली करवाने का अनुरोध करते हुये शांतिकाल में जन आकांक्षा जानने का प्रस्ताव भारत सरकार ने दिया।
वास्तव में यह सुझाव, प्रस्ताव गैरकानूनी थे क्योंकि वर्ष 1947 के जिस भारतीय स्वतंत्रता कानून के अंतर्गत भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ, 569 तत्कालीन रियासतों का भारत या पाकिस्तान में विलय हुआ, उसी अधिनियम के अंतर्गत महाराजा हरिसिंह ने जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय किया।
लार्ड माउण्टबेटन के पास यह अधिकार नहीं था कि वे इस भारत विरोधी, आपत्तिजनक शर्त को विलय के साथ जोड़ते और इसके साथ ही जिन्ना से बात करते हुये जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह की कानूनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर अपने अधिकार की सीमाओं का भी उल्लंघन करते। यह भी सच है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने भी जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह की बात कर संवैधानिक रूप से लार्ड माउंटबेटन द्वारा की गयी गलती को दोहराया। इन गैरकानूनी आश्वासनों को मानने के लिए भारत राष्ट्र वैधानिक एवं नैतिक तौर पर प्रतिबध्द नहीं है।
न तो राज्य का संविधान और न ही भारतीय संविधान कश्मीर को स्वतंत्र होने का अधिकार प्रदान करता है। देश में किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे को बदल सके या भारत की सीमाओं से छेड़-छाड़ कर सके।
अस्थायी अनुच्छेद-370
17 अक्तूबर 1949 को कश्मीर मामलों को देख रहे मंत्री गोपालस्वामी अयंगार ने भारत की संविधान सभा में अनुच्छेद-306(ए) (वर्तमान अनुच्छेद-370) को प्रस्तुत किया। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संविधान का जो मूल पाठ (ड्राफ्ट) प्रस्तुत किया गया था, उसमें यहअनुच्छेद-306(ए) सम्मिलित नहीं था। डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में इस विषय पर एक भी शब्द नहीं बोला।
जब पं. नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को इस विषय पर बात करने के लिये डा. अम्बेडकर के पास भेजा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से शेख को कहा ”तुम यह चाहते हो कि भारत कश्मीर की रक्षा करे, कश्मीरियों को पूरे भारत में समान अधिकार हों, पर भारत और भारतीयों को तुम कश्मीर में कोई अधिकार नहीं देना चाहते। मैं भारत का कानून मंत्री हूं और मैं अपने देश के साथ इस प्रकार की धोखा-धड़ी और विश्वासघात में शामिल नहीं हो सकता।”
गोपालस्वामी अयंगार और मौलाना हसरत मोहानी के अतिरिक्त संविधान सभा में इस पर हुई बहस में किसी ने भी भाग नहीं लिया, यहां तक कि जम्मू-कश्मीर से चुने गये चारों सदस्य वहां उपस्थित होते हुए भी चुप रहे ।
कांग्रेस कार्यसमिति में कुछ ही दिन पूर्व इस प्रस्ताव पर दो दिन तक चर्चा हुई थी जिसमें गोपालस्वामी अयंगार अकेले पड़ गये। केवल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उनके एकमात्र समर्थक थे जिनको सबने चुप करा दिया था। ऐस माना जाता है कि नेहरू जी को इस आक्रोश का अंदाजा था, इसलिये वे पहले से ही विदेश यात्रा के नाम पर बाहर चले गये और अंत में अनमने भाव से नेहरू जी का सम्मान रखने के लिए सरदार पटेल को अयंगार के समर्थन में आना पड़ा और कांग्रेस दल ने नेहरू की इच्छा का सम्मान करते हुये इस अनुच्छेद को संविधान में शामिल करने का निर्णय लिया।
अनुच्छेद-370 : संविधान में यह अस्थायी, विशेष, संक्रमणकालीन धारा के नाते सम्मिलित की गई। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की केन्द्रीय एवं समवर्ती सूची (union and concurrent list) में से भारतीय संसद -
1. विदेश, संचार, सुरक्षा (आंतरिक सुरक्षा सहित) पर जम्मू-कश्मीर सरकार से सलाह कर कानून बना सकती है।
2. केन्द्रीय एवं समवर्ती सूची के शेष सब विषयों पर संसद द्वारा पारित कानून तभी लागू किये जा सकेंगे जब जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सहमति प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति आदेश पारित करेंगे।
3. अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) भी जम्मू-कश्मीर राज्य के पास निहित रहेंगी।
जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का 1951 में गठन किया गया।
जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान अनुच्छेद-370 की उत्पत्ति है।
जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान की धारा-1 और अनुच्छेद-370 लागू होने के कारण ही शेष संविधान यहां पर लागू करने का राष्ट्रपति द्वारा भी तब तक आदेश नहीं हो सकता था, जब तक कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा द्वारा अनुमोदन न कर दिया जाय। इसीलिये 1951 में जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का गठन किया गया।
अनुच्छेद 370(ए) में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के अनुमोदन के पश्चात् 17 नवम्बर 1952 को भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद-370 के राज्य में लागू होने का आदेश दिया।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-35(ए) के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के जिन निवासियों (जो 1944 से पूर्व से यहां रहते थे) के पास स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Permanent Resident Certificate) होगा, वे ही राज्य में नागरिकता के सभी मूल अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे। इस कारण से शेष भारत के निवासी जम्मू-कश्मीर में न तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और न ही जमीन खरीद सकते हैं। उनको राज्य के अंतर्गत वोट देने का अधिकार भी नहीं है।
अस्थायी अनुच्छेद 370 के दुष्परिणाम
1947 में जम्मू-कश्मीर में पश्चिम पाकिस्तान से आये हिन्दू शरणार्थी (आज लगभग दो लाख) अभी भी नागरिकता के मूल अधिकारों से वंचित हैं, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ने ही खाली पड़ी सीमाओं की रक्षा के लिए यहां उनको बसाया था। इनमें अधिकतर हरिजन और पिछड़ी जातियों के हैं। इनके बच्चों को न छात्रवृति मिलती है और न ही व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रवेश का अधिकार है। सरकारी नौकरी, संपत्ति क्रय-विक्रय तथा स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान का भी अधिकार नहीं है। 63 वर्षों के पश्चात भी अपने ही देश में वे गुलामों की तरह जीवन जी रहे हैं।
* शेष भारत से आकर यहां रहने वाले व कार्य करने वाले प्रशासनिक, पुलिस सेवा के अधिकारी भी इन नागरिकता के मूल अधिकारों से वंचित है। 30-35 वर्ष इस राज्य में सेवा करने के पश्चात भी इन्हें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु राज्य से बाहर भेजना पड़ता है और सेवानिवृति के बाद वे यहां एक मकान भी बनाकर नहीं रह सकते।
* 1956 में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मुहम्मद ने जम्मू शहर में सफाई व्यवस्था में सहयोग करने के लिये अमृतसर (पंजाब) से 70 बाल्मीकि परिवारों को निमंत्रित किया। 54 वर्ष की दीर्घ अवधि के पश्चात भी उन्हें राज्य के अन्य नागरिकों के समान अधिकार नहीं मिले। उनके बच्चे चाहे कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर लें, जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुसार केवल सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिये ही पात्र हैं। आज उनके लगभग 600 परिवार हैं लेकिन उनकी आवासीय कॉलोनी को भी अभी तक नियमित नहीं किया गया है।
मंडल आयोग की रिपोर्ट न लागू होने के कारण यहां पिछड़ी जातियों को आरक्षण नहीं है।
* 1947 से 2007 तक कश्मीर घाटी में हरिजनों को कोई आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के 2007 के निर्णय, जिसके अंतर्गत हरिजनों को कश्मीर घाटी में आरक्षण प्राप्त हुआ, को भी सरकार ने विधानसभा में कानून द्वारा बदलने का प्रयास किया, जो जनांदोलन के दबाव में वापिस लेना पड़ा।
संपत्ति कर, उपहार कर, शहरी संपत्ति हदबंदी विधेयक (Wealth tax, Gift tax, Urban Land Ceiling Act) आदि कानून लागू नहीं होते।
* शासन के विकेन्द्रीकरण के 73 एवं 74 वें संविधान संशोधन को अभी तक लागू नहीं किया गया। गत 67 वर्षों में केवल 4 बार पंचायत के चुनाव हुए।
* आज भी भारतीय संविधान की 135 धारायें यहां लागू नहीं हैं। यहां भारतीय दण्ड विधान (Indian Penal Code ) के स्थान पर रणवीर पैनल कोड (आर.पी.सी.) लागू है।
* अनुसूचित जनजाति के समाज को राजनैतिक आरक्षण अभी तक प्राप्त नहीं है।
* कानून की मनमानी व्याख्याओं के कारण जम्मू व लद्दाख को विधानसभा व लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। जम्मू का क्षेत्रफल व वोट अधिक होने के बाद भी लोकसभा व राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व कम है। लेह जिले में दो विधानसभाओं का कुल क्षेत्रफल 46000 वर्ग किमी. है।
* सारे देश में लोकसभा क्षेत्रों का 2002 के पश्चात पुनर्गठन हुआ, परन्तु जम्मू-कश्मीर में नहीं हुआ।
* यहां विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है जबकि पूरे देश में यह 5 वर्ष है।
* भारत के राष्ट्रपति में निहित अनेक आपातकालीन अधिकार यहां लागू नहीं होते।
अनुच्छेद-370 संविधान में क्यों जोड़ा गया
संविधान सभा में प्रस्ताव आने पर बिहार से आये संविधान सभा के प्रतिनिधि मौलाना हसरत मोहानी ने प्रश्न पूछा- यह भेदभाव क्यों? गोपालस्वामी अयंगार ने उतर दिया -कश्मीर की कुछ विशिष्ट स्थिति है, इसलिये विशेष व्यवस्थाओं की आज आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया-
1. जम्मू-कश्मीर राज्य के अंतर्गत कुछ युध्द चल रहा है। युद्ध विराम लागू है, पर अभी सामान्य स्थिति नहीं है।
2. राज्य का कुछ हिस्सा आक्रमणकारियों के कब्जे में है।
3. संयुक्त राष्ट्र संघ में हम अभी उलझे हुये हैं, वहां कश्मीर समस्या का समाधान बाकी है।
4. भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को वादा किया है कि सामान्य स्थिति होने के पश्चात जनता की इच्छाओं के अनुसार अंतिम निर्णय किया जायेगा।
5. प्रजासभा का अब अस्तित्व नहीं है। हमने स्वीकार किया है कि राज्य की अलग से संविधान सभा द्वारा केन्द्रीय संविधान का दायरा एवं राज्य के संविधान का निर्णय किया जायेगा।
6. इन विशेष परिस्थितियों के कारण अस्थायी तौर पर इस अनुच्छेद-370 को संविधान में शामिल करने की आवश्यकता है। वास्तव में यह आंतरिक आवश्यकता एवं तदनुरूप व्यवस्था थी। जब स्थितियां सामान्य हो गईं, संविधान सभा ने विलय प्रपत्र का अनुमोदन कर दिया, बार-बार राज्यों के चुनाव के उपरांत भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें काम करती रहीं, तो इस व्यवस्था को समाप्त होना ही चाहिए था। जम्मू-कश्मीर के संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है-
हम जम्मू-कश्मीर के लोगों ने एकमत से स्वीकार किया है, …… 26 अक्तूबर 1947 के जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के उपरांत पुनर्परिभाषित करते हैं कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है,… हम भारत की एकता-अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध हैं।
महाराजा हरिसिंह ने उसी विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये, जिस पर शेष 568 रियासतों ने हस्ताक्षर किये थे। इस प्रपत्र का मसौदा उस समय के गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था, जिसे लेकर स्वयं गृह सचिव वी.पी. मेनन महाराजा हरिसिंह के पास आये थे। यह झूठा दुष्प्रचार है कि महाराजा हरिसिंह बाकी राजाओं की तरह रियासत को भारत के साथ एकात्म नहीं करना चाहते थे।
महाराजा हरिसिंह ने 15 जुलाई 1948 को सरदार पटेल को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा स्वाभाविक ही हम पूरे भारत की प्रगति में इच्छुक हैं। इस विषय पर मेरे विचार से सभी अवगत हैं और अनेक अवसरों पर मैंने इसे व्यक्त भी किया है। संक्षेप में भारत के नये संवैधनिक ढांचे में हम अपना समुचित स्थान चाहते हैं, हमारी आशा है कि विश्व में एक महान राष्ट्र के रूप में भारत स्थापित होगा और अपने प्रभाव एवं विश्व बंधुत्व, श्रेष्ठ संस्कृति की अवधारणा के द्वारा मानव जाति की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान देगा।
वास्तव में यह विशिष्ट स्थिति 1954 के संविधान सभा के प्रस्ताव के पश्चात समाप्त हो गई थी और अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने विवादित विषयों की सूची में से भी जम्मू-कश्मीर को बाहर कर दिया है। इसके पश्चात भी सत्ता की लालची, अलगाववादी, विभेदकारी शक्तियों के सामने झुककर अलगाव के प्रतीक अलग संविधान, अलग झंडा, एवं अनुच्छेद-370 को जारी रखने की आवश्यकता ही नहीं है।
लाल और सफेद (दो रंगो का) अलग झंडा तो 1952 में स्वीकार किया गया। अगर राज्य का झंडा अलग रखना ही था तो जम्मू-कश्मीर रियासत का पहले से चला आ रहा झंडा ही जारी रह सकता था। वास्तव में हर विषय में शेख अब्दुल्ला नेशनल कांफ्रेंस को कांग्रेस के समानान्तर रखते थे तथा कश्मीर को अलग राष्ट्र मानते थे। इसीलिए नेशनल कांफ्रेंस के झंडे की तरह ही जम्मू-कश्मीर का राज्य ध्वज, राज्य के लिये अलग संविधान और यहां तक कि सदरे रियासत और वजीरे आजम (राज्य-अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री) की व्यवस्था लागू की गई। इसमें से अंतिम बात तो समाप्त हो गई परन्तु दो निशान एवं दो संविधान अभी भी हैं, जिसके कारण से अलग पहचान को बढ़ावा मिलता है।
अनुच्छेद-370 के कारण जम्मू-कश्मीर की पूरे भारत के साथ सहज एकात्मता समाप्त हो गई। कश्मीर घाटी को तो ऐसा स्थान बना दिया गया है जहां देश का कोई भी व्यक्ति अपने आप को बाहरी अनुभव करता है।
विस्थापितों की भूमि-जम्मू
गत 63 वर्षों से जम्मू विस्थापन की मार झेल रहा है। आज जम्मू क्षेत्र में लगभग 60 लाख जनसंख्या है जिसमें 42 लाख हिन्दू हैं। इनमें लगभग 15 लाख विस्थापित लोग हैं जो समान अधिकार एवं समान अवसर का आश्वासन देने वाले भारत के संविधान के लागू होने के 60 वर्ष पश्चात भी अपना अपराध पूछ रहे हैं। उनका प्रश्न है कि उन्हें और कितने दिन गुलामों एवं भिखारियों का जीवन जीना है।
पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर के विस्थापित-
1947 में लगभग 50 हजार परिवार पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर से विस्थापित होकर भारतीय क्षेत्र स्थित जम्मू-कश्मीर में आये। आज उनकी जनसंख्या लगभग 12 लाख है जो पूरे देश में बिखरे हुए हैं। जम्मू क्षेत्र में इनकी संख्या लगभग 8 लाख है। सरकार ने इनका स्थायी पुनर्वास इसलिये नहीं किया कि पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर हमारे नक्शे में है, हमारा दावा कमजोर हो जायेगा, अगर हम उनको उनका पूरा मुआवजा दे देंगे। आज 63 वर्ष पश्चात भी उनके 56 कैंप हैं जिनमें आज भी वे अपने स्थायी पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं।
¨ जो मकान, जमीन उनको दी गई, उसका भी मालिकाना हक उनका नहीं है।
¨ 1947 में छूट गई संपत्तियों एवं विस्थापित आबादी का ठीक से पंजीकरण ही नहीं हुआ फिर मुआवजा बहुत दूर की बात है। ¨ विभाजन के बाद पाक अधिगृहीत कश्मीर से विस्थापित हुए हिन्दू, जो बाद में देश भर में फैल गये, उनके जम्मू-कश्मीर में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र ही नहीं बनते।
¨ विधानसभा में पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर के 24 क्षेत्र खाली रहते हैं। विधानसभा और विधान परिषद में इन विस्थापित होकर आये उस क्षेत्र के मूल निवासियों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिये जाने का प्रस्ताव अनेक बार आया है किन्तु इस पर सरकार खामोश है।
¨ इनके बच्चों के लिये छात्रवृत्ति, शिक्षा-नौकरी में आरक्षण आदि की व्यवस्था नहीं है।
पश्चिमी पाक के शरणार्थी- इनकी आबादी लगभग दो लाख है। ये 63 वर्ष पश्चात भी जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिक नहीं हैं। नागरिकता के सभी मूल अधिकारों – वोट, उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में बच्चों को दाखिला, सरकारी नौकरी, संपत्ति खरीदने का अधिकार, छात्रवृति आदि से यह वंचित हैं।
छम्ब विस्थापित- 1947 तथा 1965 में युद्ध के समय इस क्षेत्र के लोग विस्थापित हुए। 1971 में इस क्षेत्र को शिमला समझौते में पाकिस्तान को देने के पश्चात स्थायी तौर पर विस्थापितों की यह संख्या भी लगभग एक लाख है। इनका पुनर्वास तो भारत सरकार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौते में हमने छम्ब की 18 हजार एकड़ भूमि पाकिस्तान को दे दी। भारत सरकार ने वादे के अनुसार न तो भूमि अथवा उसके बदले कीमत दी, घर-पशु आदि के लिये भी एक परिवार को केवल 8,500 रूपये दिये।
कश्मीरी हिन्दू- 1989-1991 में आये कश्मीर के हिन्दू यह महसूस करते हैं कि हम देश, समाज, सरकार, राजनैतिक दल – सभी के ऐजेंडे से आज बाहर हो गये हैं। 52 हजार पंजीकृत परिवारों की अनुमानित आबादी 4 लाख है। एक के बाद एक आश्वासन, पैकेज – पर धरती पर वही ढाक के तीन पात।
20 वर्ष पश्चात् भी धार्मिक-सामाजिक संपत्तियों के संरक्षण का बिल विधानसभा में पारित नहीं हुआ, राजनैतिक तौर पर विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। 1991 में 1 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता थे जो आज कम होकर 70 हजार रह गये हैं। विस्थापन के पश्चात उनके वोट बनाने और डालने की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण समाज की रूचि कम होती जा रही है। आज भी समाज की एक ही इच्छा है कि घाटी में पुन: सुरक्षित, स्थायी, सम्मानपूर्वक रहने की व्यवस्था के साथ सभी की एक साथ वापसी हो।
जम्मू के आतंक पीड़ित क्षेत्रों के विस्थापित- कश्मीर घाटी के पश्चात जम्मू के डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, रियासी, पुंछ, राजौरी, कठुआ जिलों के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में यह आतंकवाद आया, पर सरकार ने आज तक इन क्षेत्रों से आंतरिक विस्थापित लोगों की न तो गिनती ही की और न ही उनके लिये उचित व्यवस्था की। यह संख्या भी लगभग एक लाख है। आतंकवाद से प्रभावित लोगों की कुल संख्या तो लगभग 8 लाख है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात भी सरकार इनकी उपेक्षा कर रही है। जबकि ये वे लोग हैं जिन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुये बलिदान दिये, स्थायी रूप से विकलांग हो गये। गांव-घर-खेत छोड़े, पर न धर्म छोड़ा और न भारत माता की जय बोलना छोड़ा। आज इनके बच्चे बिक रहे हैं, घरों एवं ढाबों में मजदूरी कर रहे हैं।
जम्मू से भेदभाव
जम्मू क्षेत्र के 26 हजार वर्ग किमी. क्षेत्र में 2002 की गणनानुसार 30,59,986 मतदाता थे। आज भी 2/3 क्षेत्र पहाड़ी, दुष्कर, सड़क-संचार-संपर्क से कटा होने के पश्चात भी 37 विधानसभा क्षेत्र हैं व 2 लोक सभा क्षेत्र। जबकि कश्मीर घाटी में 15,953 वर्ग किमी. क्षेत्रफल, 29 लाख मतदाता, अधिकांश मैदानी क्षेत्र एवं पूरी तरह से एक-दूसरे से जुड़ा, पर विधानसभा में 46 प्रतिनिधि एवं तीन लोकसभा क्षेत्र हैं।
जम्मू एवं कश्मीर का तुलनात्मक अध्ययन
कश्मीर जम्मू
प्रति विधानसभा मतदाता 62673 84,270
क्षेत्रफल प्रति सीट 346 वर्ग किमी. 710.6 वर्ग किमी
प्रति लोकसभा सीट मतदाता 9.61 लाख 15.29 लाख
जिले (10+10+2=22) 10 10
क्षेत्रफल प्रति जिला 1594 वर्ग.किमी 2629 वर्ग किमी
सड़क की लम्बाई (कुल 2006) 7129 किमी. 4571 किमी
सरकारी कर्मचारी 4.0 लाख 1.25 लाख
सचिवालय में कर्मचारी 1329 462
केन्द्रीयसंस्थान(केन्द्रीयवि.वि.सहित) एन.आई.टी. कोई नहीं
पर्यटन पर खर्च 85प्रतिशत 10 प्रतिशत
पर्यटक (गत वर्ष) 8लाख
(5लाख अमरनाथ यात्रियों सहित)
80 लाख
2008 में राज्य को प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता 9754 रूपये थी जबकि बिहार जैसे बड़े राज्य को 876 रूपये प्रति व्यक्ति थी। कश्मीर को इसमें से 90 प्रतिशत अनुदान होता है और 10 प्रतिशत वापिस करना होता है, जबकि शेष राज्यों को 70 प्रतिशत वापिस करना होता है।
जनसंख्या में धांधली- 2001 की जनगणना में कश्मीर घाटी की जनसंख्या 54,76,970 दिखाई गई, जबकि वोटर 29 लाख थे और जम्मू क्षेत्र की जनसंख्या 44,30,191 दिखाई गई जबकि वोटर 30.59 लाख हैं।
उच्च शिक्षा में धांधली- आतंकवाद के कारण कश्मीर घाटी की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, पर प्रतियोगी परीक्षाओं में वहां के विद्यार्थियों का सफलता का प्रतिशत बढ़ता गया।
मेडिकल सीटों में दाखिला- एमबीबीएस दाखिलों में जम्मू का 1990 में 60 प्रतिशत हिस्सा था जो 1995 से 2010 के बीच घटकर औसत 17-21 प्रतिशत रह गया है। सामान्य श्रेणी में तो यह प्रतिशत 10 से भी कम है।
लद्दाख से भेदभाव
जम्मू-कश्मीर राज्य में लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद से ही इस क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जाता रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए पश्चिम बंगाल के गोरखालैंड की तर्ज पर लद्दाख के दोनों जिलों के संचालन हेतु ‘स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद’ का गठन किया गया लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के साथ भेदभाव कम नहीं हुआ है।
लद्दाख से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) में अब तक 4 लोग चुने गए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से एक भी बौद्ध नहीं; बल्कि सभी मुस्लिम थे।
वर्ष 1997-98 में के.ए.एस. और के.पी.एस. अधिकारियों की भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा आयोजित की। इन परीक्षाओं में 1 ईसाई, 3 मुस्लिम तथा 23 बौद्धों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की। 1 ईसाई और 3 मुस्लिम सेवार्थियों को नियुक्ति दे दी गयी जबकि 23 बौद्धों में से मात्र 1 को नियुक्ति दी गयी। इस एक उदाहरण से ही राज्य सरकार द्वारा लद्दाख के बौद्धों के साथ किये जाने वाले भेदभाव का अनुमान लगाया जा सकता है।
जम्मू-कश्मीर राज्य के सचिवालय के लिए कर्मचारियों की एक अलग श्रेणी है जिन्हें सचिवालय कॉडर का कर्मचारी कहा जाता है। वर्तमान में इनकी संख्या 3500 है। इनमें से एक भी बौद्ध नहीं है। यहां तक कि पिछले 52 वर्षों में सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में एक भी बौद्ध का चयन नहीं हुआ है।
राज्य सरकार के कर्मचारियों की संख्या 1996 में 2.54 लाख थी जो वर्ष 2000 में बढ़कर 3.58 लाख हो गई। इनमें से 1.04 लाख कर्मचारियों की भर्ती फारूख अब्दुल्ला के मुख्यमंत्रित्वकाल में हुई। इनमें से 319 कर्मचारी यानी कुल भर्ती का 0.31 प्रतिशत लद्दाख से थे।
राज्य में सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 21,286 है जिनमें राज्य परिवहन निगम में केवल तीन बौद्धों को ही नौकरी मिल सकी। राज्य के अन्य 8 सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) में एक भी बौद्ध को नौकरी नहीं मिली है।
1997 में 24 पटवारियों की भर्ती हुई जिसमें केवल एक बौद्ध और शेष सभी मुसलमान थे। इसी प्रकार 1998 में राज्य शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 40 कर्मचारियों की भर्ती हुई जिनमे से एक को छोड़कर सभी मुस्लिम थे।
अन्याय की चरम स्थिति तब देखने को मिलती है जब बौद्धों को पार्थिव देह के अंतिम संस्कार के लिए भी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अनुमति नहीं मिलती। इसके लिए शव को करगिल की बजाय बौद्ध बहुल क्षेत्रों में ले जाना पड़ता है।
सरकार इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित करने में तो जुटी हुई है लेकिन घुसपैठ से प्रभावित होकर अपना महत्व और अपनी निजता खोती जा रही स्थानीय संस्कृति सहित बौद्ध मंदिरों व अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षण प्रदान किए जाने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।
कश्मीर से नियंत्रित होने के कारण लद्दाख की भाषा और संस्कृति भी आज संकट में है। लद्दाख की भोटी भाषा एक समृद्ध भाषा रही है। संस्कृत के अनेक ग्रंथ भी मूल संस्कृत में अप्राप्य हैं किन्तु वे भोटी भाषा में सुरक्षित हैं। राज्य सरकार की उर्दू को अनिवार्य करने की नीति के कारण लद्दाख के आधे से अधिक विद्यार्थी लद्दाख से बाहर जा कर पढ़ने के लिये विवश हैं। भोटी भाषा को संविधान की 14वीं अनुसूची में शामिल करके ही उसके अस्तित्व को बचाया जा सकता है।
चीन से लगने वाली 1600 किमी लम्बी सीमा का बड़ा भाग लद्दाख से जुड़ा हुआ है। सीमा की सुरक्षा और लद्दाख की विशेष सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लद्दाख के समाज और उसकी विशिष्टता के संरक्षण का एकमात्र उपाय उसे संघ शासित राज्य घोषित करना ही है।
वर्तमान आंदोलन - संभावनायें और आशंकायें
वर्ष 2005-06 में अपनी मुस्लिम वोट की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान से गुपचुप वार्ता प्रारंभ की। इसका खुलासा करते हुए पिछले दिनों लंदन में मुशर्रफ ने कहा कि ट्रेक-2 कूटनीति में हम एक समझौते पर पहुंच गये थे। वास्तव में परवेज कियानी- मुशर्रफ की जोड़ी एवं मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दोनों पक्ष एक निर्णायक समझौते पर पहुंच गये थे। परस्पर सहमति का आधार था-
1. नियंत्रण रेखा (एलओसी) को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लेना।
2. बंधन एवं नियंत्रण मुक्त सीमा (Porous and Irrelevant borders )
3. विसैन्यीकरण (Demilitarization)
4. सांझा नियंत्रण (Joint Control)
5. सीमा के दोनों ओर के जम्मू-कश्मीर क्षेत्रों को अधिकतम स्वायत्तता (Autonomy or self-rule to both the regions of J&K)
इस सहमति को क्रियान्वित करते हुये, कुछ निर्णय दोनों देशों द्वारा लागू किये गये :-
1. पाकिस्तान ने उतरी क्षेत्रों (गिलगित-बाल्टिस्तान) का विलय पाकिस्तान में कर अपना प्रांत घोषित कर दिया। वहां चुनी हुई विधानसभा, पाकिस्तान द्वारा नियुक्त राज्यपाल आदि व्यवस्था लागू हो गई। पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर का यह कुल 65,000 वर्ग किमी. क्षेत्रफल है। भारत ने केवल प्रतीकात्मक विरोध किया और इन विषयों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की कोई कोशिश नहीं की।
2. भारत ने जम्मू-कश्मीर में 30 हजार सैन्य बल एवं 10 हजार अर्धसैनिक बलों की कटौती की ।
3. दोनों क्षेत्रों में परस्पर आवागमन के लिये पांच मार्ग प्रारंभ किये गये, जिन पर राज्य के नागरिकों के लिए वीजा आदि की व्यवस्था समाप्त कर दी गई।
4. कर मुक्त व्यापार दो स्थानों पर प्रारंभ किया गया।
जम्मू-कश्मीर के इतिहास में 60 वर्षों में पहली बार प्रदेश के सभी राजनैतिक दलों और सामाजिक समूहों को साथ लेकर स्थायी समाधान का प्रयास किया गया और 25 मई 2005 को आयोजित दूसरी राउंड टेबल कांफ्रेंस में विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिये पांच कार्य समूहों की घोषणा की गई।
इन कार्यसमूहों में तीनों क्षेत्रों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, हर समूह में सामाजिक नेतृत्व, भाजपा, पैंथर्स पार्टी, जम्मू स्टेट मोर्चा आदि के प्रतिनिधि तथा शरणार्थी नेता भी थे।
24 अप्रैल 2007 को दिल्ली में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जब 4 कार्यसमूहों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो सभी जम्मू, लद्दाख के उपस्थित नेता व शरणार्थी नेता हैरान रह गये कि उनके सुझावों एवं मुद्दों पर कोई अनुशंसा नहीं की गई। उपस्थित कश्मीर के नेताओं ने तुरंत सभी अनुशंसाओं का समर्थन कर लागू करने की मांग की क्योंकि यह उनकी इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के अनुसार था।
कार्य समूहों की इन रिर्पोटों से यह स्पष्ट हो गया कि अलगाववादी, आतंकवादी समूहों और उनके आकाओं से जो समझौते पहले से हो चुके थे, उन्हीं को वैधानिकता की चादर ओढ़ाने के लिये यह सब नाटक किया गया था।
बैठक के अंत में गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने पहले से तैयार वक्तव्य हस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत किया जिसमें केन्द्र सरकार से इन समूहों की रिपोर्टों को लागू करने के लिये उपस्थित सभी प्रतिनिधियों द्वारा आग्रह किया गया था।
भाजपा, पैंथर्स, बसपा, लद्दाख यूटी फ्रंट, पनुन कश्मीर एवं अनेक सामाजिक नेताओं ने दो टूक कहा कि यह सारी घोषणायें उनको प्रसन्न करने के लिए हैं जो भारत राष्ट्र को खंडित एवं नष्ट करने में जुटे हुए हैं। यह भारत विरोधी, जम्मू-लद्दाख के देशभक्तों को कमजोर करने वाली, पीओके, पश्चिम पाक शरणार्थी विरोधी एवं कश्मीर के देशभक्त समाज की भावनाओं एवं आकांक्षाओं को चोट पहुंचाने वाली हैं।
बाद में सगीर अहमद के नेतृत्व वाले पांचवे समूह ने अचानक नवम्बर 2009 में अपनी रिपोर्ट दी तो यह और पक्का हो गया कि केन्द्र-राज्य के संबंध की पुनर्रचना का निर्णय पहले ही हो चुका था। रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले संबंधित सदस्यों को ही विश्वास में नहीं लिया गया। इन पांच समूहों की मुख्य अनुशंसायें निम्नानुसार थीं-
एम. हामिद अंसारी (वर्तमान में उपराष्ट्रपति) की अध्यक्षता वाली समिति के सुझाव
1. एम. हमीद अंसारी (वर्तमान में उपराष्ट्रपति) की अध्यक्षता में विभिन्न तबकों में विश्वास बहाली के उपायों के अंतर्गत उन्होंने सुझाव दिये कि कानून-व्यवस्था को सामान्य कानूनों से संभाला जाये। उपद्रवग्रस्त क्षेत्र विशेषाधिकार कानून एवं सशस्त्रबल विशेषाधिकार अधिनियम (Disturbed area act and AFSPA) को हटाया जाये।
2. पूर्व आतंकियों को पुनर्वास एवं समर्पण करने पर सम्मानपूर्वक जीवन की गांरटी दी जाये।
3. राज्य मानवाधिकार आयोग को मजूबत किया जाय।
4. आतंकवाद पीड़ितों के लिये घोषित पैकेज को मारे गये आतंकियों के परिवारों के लिये भी क्रियान्वित करना।
5. फर्जी मुठभेड़ों को रोकना।
6. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पिछले बीस वर्ष से रह रहे आतंकवादियों को वापिस आने पर स्थायी पुनर्वास एवं आम माफी।
7. कश्मीरी पंडितों के लिये एसआरओ-43 लागू करना, उनका स्थायी पुनर्वास।
एम के रसगोत्रा के नेतृत्व की कमेटी द्वारा दिये गये सुझाव –
1. नियंत्रण रेखा के आर-पार दोनों ओर के 10-10 विधायकों के सांझा नियंत्रण समूह (Joint Control Group) द्वारा व्यापार, पर्यटन, संस्कृति, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, बागवानी आदि पर सामूहिक विचार-विमर्श कर सुझाव देना।
2. आवागमन के 5 वर्तमान मार्गों के अतिरिक्त सात नये मार्ग खोलना। व्यापार, पर्यटन, तीर्थदर्शन, चिकित्सा के लिये आवागमन की खुली छूट देना।
3. परस्पर दूरसंचार की सुविधा प्रारंभ करना।
4. सभी बारूदी सुरंगों को सीमा से हटाना।
केन्द्र-राज्य संबंधों पर सगीर अहमद कमेटी की रिपोर्ट - सरकार नेशनल कांफ्रेंस के स्वायत्तता के प्रस्ताव पर विचार करे, पीडीपी के स्वशासन पर भी विचार किया जा सकता है। धारा 370 पर एक बार अन्तिम निर्णय कर लेना चाहिए, पर यह निर्णय का अधिकार जम्मू-कश्मीर के लोगों को हो। अनुच्छेद 356 की समाप्ति, चुना हुआ राज्यपाल, परस्पर बातचीत के आधार पर अधिक अधिकारों के लिये संवैधानिक गारंटी आदि की भी अनुशंसा की गई।
वास्तव में ये दोनों रिपोर्ट लागू होने पर मुशर्रफ-मनमोहन समझौते के तीन सूत्र – विसैन्यीकरण, नाम-मात्र की सीमा (नियंत्रण मुक्त सीमा) व सांझा नियंत्रण व्यवहार में आ जायेंगे और सगीर अहमद के समूह के सुझावों के मानने से स्वायत्तता वाला प्रस्ताव स्वयमेव लागू हो जायेगा।
इस ट्रेक-2 की कूटनीति को व्यवहार में पूरी तरह लाने से पूर्व ही पाकिस्तान में मुशर्रफ के कार्यकाल का अंत हो गया और जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ आंदोलन के कारण अचानक हालात बदल गये जिसके चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा।
पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद भी इस ट्रेक-2 कूटनीति को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ क्योंकि वर्तमान सेनाध्यक्ष परवेज कियानी ही सभी वार्ताओं में शामिल थे। यूपीए के दूसरे कार्यकाल में फिर इसी सहमति पर आगे बढ़ने का निर्णय हुआ। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में पाक सहायता-समर्थन प्राप्त करने बदले पाकिस्तान को सैन्य, आर्थिक सहायता के अतिरिक्त उसी की इच्छानुसार कश्मीर समस्या के समाधान के लिए भी भारत पर दबाव बढ़ा दिया है।
इसी प्रक्रिया के अंतर्गत गत दो वर्षों से नेशनल कांफ्रेंस के नेतृत्व में राज्य की सांझा सरकार और केन्द्र में कांग्रेसनीत गठबंधन सरकार ने तेजी से कदम आगे बढ़ाये हैं।
वास्तव में उपरोक्त समितियों की रिपोर्ट को यदि आंशिक रूप से भी स्वीकार कर लिया जाता है तो एक प्रकार से वह मुशर्रफ-मनमोहन के फार्मूले का ही क्रियान्वयन होगा। केन्द्र सरकार जानती है कि यदि इन निर्णयों को पाकिस्तान के साथ समझौते के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा तो उसे देश कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यदि उन्हीं को विशेषज्ञ समूहों के सुझावों की शक्ल में सामने लाया जाय तो संभवतः इन्हें स्वीकार करा पाना सरल होगा।
हामिद अंसारी, एस के रसगोत्रा और सगीर अहमद के नेतृत्व वाली समितियों की सिफारिशों को हमें समेकित रूप में देखना और विष्लेषित करना होगा। इसके अंतर्गत उपद्रवग्रस्त क्षेत्र विशेषाधिकार कानून एवं सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को हटाने, बीस साल से पाक अधिकृत कश्मीर में रह रहे अतंकवादियों के वापस आने पर आम माफी और उनका पुनर्वास, नियंत्रण रेखा के आर-पार के विधायकों का साझा नियंत्रण समूह, परस्पर दूरसंचार की सुविधा और सीमा पार आवागमन की खुली छूट आदि सुझाव यदि मान लिये जाते हैं तो यह संभवतः उससे भी अधिक है जिसकी मांग अलगाववादी करते रहे हैं। इन्हें स्वीकार करने के बाद कश्मीर की आजादी केवल एक कदम दूर रह जाती है।
स्व. नरसिम्हाराव के वक्तव्य- “आजादी से कम कुछ भी” का यह कूटनीतिक फलन है जिसमें अलगाववादियों के ही नहीं बल्कि विदेशी शक्तियों के भी मंसूबे पूरे हो रहे हैं। इसमें कश्मीर से विस्थापित हुए लाखों लोगों के लिये उम्मीद की किरण कहीं नजर नहीं आती है। वहीं इन फैसलों के कारण जम्मू और लद्दाख की सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी आकलन किया जाना बाकी है। जम्मू और लद्दाख के नागरिक इस स्थिति की कल्पना करके भी सिहर उठते हैं ।
उमर अब्दुल्ला के बयान
- जम्मू-कश्मीर की समस्या आर्थिक व रोजगार के पैकेज से हल होने वाली नहीं है। यह एक राजनैतिक समस्या है और समाधान भी राजनैतिक होगा।
- जम्मू-कश्मीर का भारत में बाकी राज्यों की तरह पूर्ण विलय नहीं हुआ। विलय की कुछ शर्तें थीं जिन्हें भारत ने पूरा नहीं किया।
- जम्मू-कश्मीर दो देशों (भारत एवं पाकिस्तान) के बीच की समस्या है जिसमें पिछले 63 वर्षों से जम्मू-कश्मीर पिस रहा है।
- स्वायत्तता ही एकमात्र हल है। 1953 के पूर्व की स्थिति बहाल करनी चाहिए।
पी. चिदंबरम के बयान
- जम्मू-कश्मीर एक राजनीतिक समस्या है।
- जम्मू-कश्मीर का एक विशिष्ट इतिहास एवं भूगोल है, इसलिये शेष भारत से अलग इसका समाधान भी विशिष्ट ही होगा।
- समस्या का समाधान जम्मू व कश्मीर के अधिकतम लोगों की इच्छा के अनुसार ही होगा।
- गुपचुप वार्ता होगी, कूटनीति होगी और समाधान होने पर सबको पता लग जायेगा।
- हमने 1952, 1975 और 1986 में कुछ वादे किये थे, उन्हें पूरा तो करना ही होगा।
- विलय कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था, यह बाकी राज्यों से अलग था, उमर ने विधानसभा के भाषण में विलय पर बोलते हुये कुछ भी गलत नहीं कहा।
- स्वायत्तता पर वार्ता होगी और उस पर विचार किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी राजनैतिक समाधान की आवश्यकता, सशस्त्रबल विशेषाधिकार अधिनिययम को नरम करना, कुछ क्षेत्रों से हटाना, सबकी सहमति होने पर स्वायत्तता के प्रस्ताव को लागू करना आदि संकेत देकर वातावरण बनाने की कोशिश की।
प्रधानमंत्री द्वारा घोषित त्रि-सदस्यीय वार्ताकारों के समूह के सदस्य दिलीप पड़गांवकर, राधा कुमार और एम.एम. अंसारी ने तो ऐसा वातावरण बना दिया कि शायद जल्द से जल्द कुछ ठीक (अलगाववादियों की इच्छानुसार) निर्णय होने जा रहे हैं। आखिर क्या कहते हैं वार्ताकारों के निम्नलिखित बयान -
-उन्होंने जम्मू-कश्मीर समस्या के लिये पाकिस्तान से वार्ता पर बल दिया।
-उन्होंने आश्वासन दिया- आजादी का रोडमेप बनाओ, उस पर चर्चा करेंगे।
-हमारा एक खूबसूरत संविधान है, जिसमें सबकी भावनाओं को समाहित किया जा सकता है, 400 बार संशोधन हुआ है, आजादी के लिये भी रास्ता निकल सकता है।
वार्ताकारों की अनुशंसा पर अलगाववादियों को रिहा करना, सीमापार के आतंकवादियों की सुरक्षित वापसी के लिये समर्पण नीति आदि घोषणाएं क्रियान्वित होनी भी प्रारंभ हो गयी हैं।
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वर्तमान आंदोलन पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है जिसे परोक्ष रूप से अमेरिकी समर्थन हासिल है। आंदोलन को कट्टरवादी मजहबी संगठन अहले-हदीस (जिसके कश्मीर में 120 मदरसे, 600 मस्जिदें हैं) एवं आत्मसमर्पण किये हुये आतंकवादियों के गुट के द्वारा हुर्रियत (गिलानी गुट) के नाम पर चला रहे हैं। वास्तव में यह आंदोलन राज्य एवं केन्द्र सरकार की सहमति से चल रहा है। देश में एक वातावरण बनाया जा रहा है कि कश्मीर समस्या का समाधान बिना कुछ दिये नहीं होगा। वहीं कश्मीर के लोगों के बीच वातावरण बन रहा है कि अंतिम निर्णय का समय आ रहा है।
सुरक्षाबलों को न्यूनतम बल प्रयोग करने का आदेश है। 3500 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हो गये, सुरक्षा चौकियों पर हमले किये गये, आंदोलनकारी जब बंद करते थे तो सरकार कर्फ्यू लगा देती थी, उनके बंद खोलने पर कर्फ्यू हटा देती थी। अलगाववादियों के आह्वान पर रविवार को भी स्कूल, बैंक खुले।
वास्तविकता यह है कि पूरा आंदोलन जम्मू-कश्मीर की केवल कश्मीर घाटी (14 प्रतिशत क्षेत्रफल) के दस में से केवल 4 जिलों- बारामुला, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां नगर तक ही सीमित था। गुज्जर, शिया, पहाड़ी, राष्ट्रवादी मुसलमान, कश्मीरी सिख व पंडित, लद्दाख, शरणार्थी समूह, डोगरे, बौद्ध कोई भी इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ पर वातावरण ऐसा बना दिया गया जैसे पूरा जम्मू व कश्मीर भारत से अलग होने पर आमादा है और आजादी के नारे लगा रहा है। गिलानी और मीरवायज जैसे राष्ट्रद्रोहियों को देश में प्रवास कर अपनी मांगों के समर्थन में वातावरण बनाने की इजाजत दी जा रही है।
उमर अब्दुल्ला द्वारा बार-बार जम्मू-कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय को नकारना, जम्मू-कश्मीर को विवादित मानना, वार्ताकारों के समूह द्वारा भी ऐसा ही वातावरण बनाना और इस पर केन्द्र सरकार एवं कांग्रेस के नेताओं का खुला समर्थन इस बात का सूचक है कि अलगाववादी, राज्य एवं केन्द्र सरकार किसी समझौते पर पहुंच चुके हैं, उपयुक्त समय एवं वातावरण बनाने की कोशिश एवं प्रतीक्षा हो रही है। ओबामा का इस विषय पर कुछ न बोलने का यह निहितार्थ नहीं है कि अमेरिका ने कश्मीर पर भारत के दावे को मान लिया है। बार-बार अमेरिका एवं यूरोपीय दूतावासों के प्रतिनिधियों का कश्मीर आकर अलगाववादी नेताओं से मिलना उनकी रूचि एवं भूमिका को ही दर्शाता है।
पिछले दिनों राष्ट्रवादी शक्तियों, भारतीय सेना एवं देशभक्त केन्द्रीय कार्यपालिका का दबाव नहीं बना होता तो यह सब घोषणायें कभी की हो जातीं। गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को हटाने, जेल में बंद आतंकियों एवं अलगाववादियों की एकमुश्त रिहाई के असफल प्रयास कई बार हो चुके हैं।
पाकिस्तान का अपूर्ण लक्ष्य
• जम्मू-कश्मीर को प्राप्त करना पाकिस्तान का अपूर्ण लक्ष्य है और वह इसे किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता है।
• देश विभाजन से ही पाकिस्तान (अंग्रेजों के सहयोग से) जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था।
• जब मोहम्मद अली जिन्ना महाराजा को विलय के लिए मनाने में असफल रहे तो सितंबर, 1947 से ही आर्थिक एवं संचार नाकाबंदी कर दी। उस समय सड़क एवं रेल मार्ग, आपूर्ति, संचार संपर्क, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट व पेशावर से ही था।
• अक्तूबर के प्रारंभ से ही घुसपैठ, लूटमार प्रारंभ हो गई व 22 अक्तूबर को कबायलियों की आड़ में पाकिस्तान ने सीधा आक्रमण ही कर दिया।
• 27 अक्तूबर को भारत की सेना ने आने के पश्चात वीरतापूर्ण संघर्ष कर कश्मीर घाटी में 8 नवम्बर तक उड़ी तक का क्षेत्र मुक्त करा लिया। 1 जनवरी 1948 को भारत पाकिस्तान के खिलाफ यू.एन.ओ. में गया, जनवरी 1949 में युध्दविराम घोषित हुआ। पर यह रहस्य है कि भारत की सेनायें चाहतीं भी थीं, व सक्षम भी थीं कि पूरे जम्मू-कश्मीर को मुक्त करा लेते, पर 13 महीने हाथ पर हाथ रख कर बैठने के बाद भी सेना को आज्ञा क्यों न मिली ? परिणामस्वरूप 85 हजार वर्ग किमी. क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। 50 हजार हिन्दू-सिख मारे गये, लाखों हिन्दू शरणार्थी हो गये।
• पाकिस्तान ने 1965 एवं 1971 में सीधे युध्द के द्वारा जम्मू-कश्मीर छीनने की कोशिश की।
• 1975 के पश्चात आपरेशन टोपाक के अंतर्गत आतंकवाद का प्रशिक्षण, घुसपैठ, इस्लामिक कट्टरवाद के द्वारा अघोषित युध्द प्रारंभ किया गया। बीस वर्ष के कालखंड में लगभग 1 लाख लोग (5000 सुरक्षाबलों सहित) मारे गये व हजारों स्थायी रूप से विकलांग हो गये।
• करगिल युद्ध में 1999 में पाकिस्तान ने लद्दाख को शेष भारत से काटने की कोशिश की। युद्ध में लगभग 500 भारतीय सैनिक मारे गये।
रणनीति में बदल
• वर्तमान आंदोलन भी केवल रणनीति की ही बदल है। पाकिस्तान को ध्यान में आ गया है कि भारत से न तो सीधे युद्ध में जीता जा सकता है और न ही आतंक के बल पर उसे झुकाया जा सकता है।
• गत तीन वर्षों में पूर्व आतंकियों का एक तंत्र खडा कर समाज के उग्र आंदोलन के द्वारा अपने अधूरे लक्ष्य को पूरा करना ही पाकिस्तान की इच्छा है।
• पत्थरबाजी के द्वारा सुरक्षाबलों का मनोबल तोड़ना, उनको कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना, जनांदोलन के दबाव में सभी दलों को अपने पक्ष में आने के लिए मजबूर करना। गत डेढ़ वर्ष में 3500 से अधिक सुरक्षाबलों के जवान घायल हुये। इस आंदोलनात्मक आतंकवाद के द्वारा कश्मीर विषय का पुन: अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप
हाल ही में गिरफ्तार हुए अलगाववादियों से पूछ-ताछ में हुए खुलासे से पता चला है कि कश्मीर घाटी और उसके आस-पास चल रहा आंदोलन विदेशी ताकतों और विदेशी पैसे के बल पर चलाया जा रहा है।
कश्मीर में चल रहा आतंक का खेल जिस मुकाम पर पहुंच चुका है वहां कश्मीरी अलगाववादी केवल मुहरे भर रह गये हैं। चालें कहीं और से चली जा रही हैं, दांव कोई और लगा रहा है। पाकिस्तान जहां कश्मीर को लेकर लगातार विवाद को बनाये हुए है वहीं चीन ने भी कश्मीर पर अपना दावा जताने के लिये नत्थी वीजा देने का क्रम बंद नहीं किया है।
सामरिक महत्व के कारण कश्मीर का एक बड़ा भू-भाग हड़पने के बाद भी चीन लगातार भारत की सीमा पर अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। अमेरिका भी कश्मीर पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से जहां इनकार करता रहा है वहीं पाकिस्तान के माध्यम से अलगाववादी गतिविधियों को मौन समर्थन दे रहा है।
अमेरिका कश्मीर को विवादित बनाये रखना चाहता है अथवा उसे भारत और पाकिस्तान के बीच एक बफर स्टेट के रूप में देखने का इच्छुक है। कूटनीतिक रूप से यही उसके अनुकूल है। कश्मीर में अगर उसे घुसने का मौका मिलता है तो वह चीन सहित मध्य एथिया और भारत सहित दक्षेस के देशों पर निगरानी बनाये रख सकता है।
यही कारण है कि बार-बार आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान की कुख्यात गुप्तचर एजेंसी आईएसआई का हाथ साबित होने के बाद भी अमेरिका न तो पाकिस्तान से संबंध तोड़ने को तैयार है और न ही उसे दी जाने वाली आर्थिक सहायता ही रोक रहा है।
वर्तमान में अमेरिका, अपने हित (अफगानिस्तान में पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त करने) एवं अस्थिर जम्मू-कश्मीर के माध्यम से मध्य एशिया में अपनी स्थायी उपस्थिति को पूर्ण करने के लिये इस आंदोलन का छद्म रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन कर रहा है। 1950 के कालखंड में अमेरिका ने ही शेख अब्दुल्ला की स्वतंत्र कश्मीर की आकांक्षा जगाई थी। वह जम्मू-कश्मीर में अपनी स्थायी सैन्य उपस्थिति के द्वारा मध्य एशिया में प्रभाव कायम रखना चाहता था।
दूसरी ओर चीन भी गिलगित-पीओके में अपने सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुये जम्मू-कश्मीर के विवाद को जीवित रखना चाहता है। इसलिये लद्दाख में सेना द्वारा सीमा अतिक्रमण, भारतीय वीजा के स्थान पर जम्मू-कश्मीर के लिये अलग अनुमति पत्र, अपने नक्शे में जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा न दिखाना आदि अवांछित हरकतों के द्वारा जम्मू व कश्मीर विवाद को हवा देता रहता है।
देश चाहता है इन सवालों के जबाव
जम्मू-कश्मीर के विषय में कांग्रेस की नीति पहले से ही अस्पष्ट थी। जम्मू-कश्मीर की गत 63 वर्षों की समस्या का कारण केवल कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों द्वारा लिये गये निर्णय हैं। अब समय आ गया है कि देश की जनता को इन सवालों पर हर गली-मोहल्ले-चौक पर कांग्रेस के नेताओं से और विशेषकर नेहरू खानदान से निम्न सवाल करने चाहिए –
1. 1946 में जम्मू-कश्मीर के लोकप्रिय महाराजा को हटाने के लिये नेशनल कांफ्रेंस के तत्कालीन नेता शेख अब्दुल्ला ने ”कश्मीर छोड़ो” (Quit Kashmir) आंदोलन छेड़ा। आंदोलन घाटी के कुछ लोगों में ही सक्रिय था। वह देश की आजादी का समय था, ऐसे समय किसी भी रियासत में ऐसे आंदोलन का कोई औचित्य नहीं था। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि देश की आजादी की घोषणा से पूर्व महाराजा उन्हें सत्ता हस्तांतरित करें। उसके अनुसार मुस्लिमबहुल होने के कारण हिन्दू राजा को मुस्लिमबहुल कश्मीर पर राज्य करने का अधिकार नहीं है। महाराजा हरिसिंह ने शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया।
यह प्रश्न आज तक अनुत्तरित है कि सांप्रदायिक विद्वेष एवं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर आधारित इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए नेहरू जी ने जम्मू-कश्मीर आने की जिद क्यों की जबकि महाराजा हरिसिंह ने भी उनसे न आने का व्यक्तिगत अनुरोध किया, व कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें ऐसा करने से मना किया। नेहरू जी को कोहाला पुल पर रोक लिया गया एवं रियासत से वापिस भेज दिया गया। परिणामस्वरूप नेहरू जी हमेशा के लिए देशभक्त महाराजा हरिसिंह के विरोधी हो गये। वास्तव में 1931 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में महाराजा हरि सिंह की देशभक्तिपूर्ण भूमिका के कारण अंग्रेज उनसे नाराज थे। माउण्टबेटन ने कश्मीर के विलय को उलझा कर उनसे व्यक्तिगत बदला लिया जिसकी कीमत देश को आज तक चुकानी पड़ रही है।
2. महाराजा 26 अक्तूबर से पूर्व और संभवत: 15 अगस्त से पूर्व ही विलय के लिये तैयार थे, पर प्रश्न यह है कि नेहरू जी ने विलय के साथ आंतरिक शासन के लिये शेख अब्दुल्ला को सत्ता हस्तांतरण की जिद क्यों की, जबकि इसके लिये महाराजा कदापि तैयार नहीं थे.?
3. इसी विषय पर समझाने के लिये गांधी जी भी जम्मू-कश्मीर महाराजा के पास क्यों आये?
4. विलय होने के पश्चात नेहरू जी एवं उनकी सरकार ने जनमत संगह कराने की अवैधानिक, एकतरफा घोषणा क्यों की ?
5. पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली कराये बिना हम संयुक्त राष्ट्र संघ में 1 जनवरी, 1948 को क्यों गये ? भारत की सेना आगे बढ़कर पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों को वापिस लेना चाहती थी, परन्तु उसे अनुमति क्यों नहीं दी गई ? पाकिस्तान की सेना इतनी कमजोर थी कि वह प्रतिरोध भी नहीं कर सकती थी। जनवरी 1949 को युद्धविराम घोषित हुआ, भारतीय सेना को आगे बढ़ने का आदेश क्यों और किसने नहीं दिया? हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में जनमत संग्रह का आश्वासन क्यों दिया?
6. पी.ओ.के. में 50 हजार हिन्दू-सिखों के नरसंहार का जिम्मेदार कौन है?
7. पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पी.ओ.के.) के लाखों शरणार्थी 63 वर्षों से विस्थापित कैंपों में ही रहते हैं। सरकार जबाव दे कि 63 वर्षों से पी.ओ.के. को वापिस लेने के लिये हमने क्या किया?
8. 1965 एवं 1971 में युध्द जीतने के बाद भी अपने क्षेत्र वापिस लेने के स्थान पर 1972 में शिमला समझौते में छम्ब का क्षेत्र भी हमने पाकिस्तान को क्यों दे दिया ?
9. संविधान सभा में जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व स्वाधीनता अधिनियम 1947, का उल्लंघन कर महाराजा हरिसिंह के स्थान पर शेख अब्दुल्ला की इच्छा के अनुसार नेशनल कांफ्रेंस के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये संविधान सभा में प्रस्ताव क्यों लाया गया ? इसी कारण से संविधान निर्माण के समय शेख अब्दुल्ला को अनुच्छेद-370 के लिये दबाव बनाने का मौका मिला।
10. स्वाधीनता अधिनियम के अनुसार आंतरिक प्रशासक शेख अब्दुल्ला को महाराजा एवं प्रधानमंत्री की देख-रेख में ही सरकार चलानी थी पर वे बार-बार महाराजा हरिसिंह और प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन का अपमान करते थे। उनको समझाने के स्थान पर अवैधानिक ढंग से पहले मेहरचंद महाजन और फिर महाराजा हरिसिंह को हटाने का कार्य केन्द्र सरकार ने क्यों किया?
11. 1949 के प्रारंभ में ही शेख अब्दुल्ला की कुत्सित महत्वाकांक्षायें स्पष्ट होने लगी थीं और उन्होंने भारत सरकार पर दवाब की नीति प्रारंभ कर दी थी। फिर भी उन्हें हटाने के स्थान पर महाराजा हरिसिंह को ही राज्य से अपमानजनक ढ़ंग से हटाने का कार्य क्यों किया गया ?
12. भारत की संविधान सभा में प्रस्ताव लाकर जम्मू-कश्मीर नाम से जम्मू को हटाकर राज्य का नाम कश्मीर रखने का असफल प्रयास पं. नेहरू और गोपालस्वामी अयंगार ने क्यों किया?
12. डा. अंबेडकर, पूरी संविधान सभा, पूरी कांग्रेस पार्टी के विरोध के बाद भी अनुच्छेद-306(ए) (बाद में अनुच्छेद-370) लाने की जिद पं. नेहरू ने क्यों की?
13. धर्म निरपेक्षता की नीति के बावजूद केवल मुस्लिमबहुल होने के कारण जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने की नीति नेहरू ने क्यों बनाई?
14. शेख अब्दुल्ला की राष्ट्रविरोधी मांगों के आगे (1947-1953 तक) नेहरू जी बार-बार क्यों झुकते रहे?
15. पूरे लद्दाख एवं जम्मू में शेख अब्दुल्ला के विरोध के बाद भी कांग्रेस ने केवल शेख को ही जम्मू-कश्मीर का नेता क्यों माना?
16. कांग्रेस ने 1953 में शेख को गिरफ्तार क्यों किया ? 1958 में उसे रिहा किया, पर कुछ महीनों बाद पुन: गिरफ्तार क्यों करना पड़ा ? ऐसी क्या मजूबरी थी कि 1975 में बिना चुनाव के कांग्रेस का पूर्ण बहुमत होते हुये भी शेख अब्दुल्ला को ही मुख्यमंत्री बना दिया?
17. 1951 में संविधान सभा के चुनाव का नाटक हुआ। विपक्षी दलों के समस्त उम्मीदवारों के आवेदन रद्द कर दिये गये। 75 में से 73 सीटों पर नेशनल कांफ्रेंस के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गये। कांग्रेस लोकतंत्र की इस हत्या पर चुप क्यों रही ?
18. कांग्रेस ने ऑटोनामी (स्वायत्तता) के नाम पर शेख अब्दुल्ला के सामने घुटने क्यों टेके, जिसके अंतर्गत 1952 में पं. नेहरू ने निम्न बातों को स्वीकार किया-
• जम्मू-कश्मीर राज्य का अलग संविधान व अलग झंडा रहेगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के समान ही जम्मू-कश्मीर के राज्य ध्वज को राज्य में सम्मान प्राप्त होगा।
• मुख्यमंत्री, राज्यपाल के स्थान पर जम्मू कश्मीर में सदरे रियासत (राज्य अध्यक्ष), वजीरे आजम (प्रधानमंत्री) कहलाये जायेंगे।
• स्थायी निवासी प्रमाण पत्र की व्यवस्था, जिसके द्वारा शेष भारत का व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में बस नहीं सकेगा, परन्तु जम्मू-कश्मीर का व्यक्ति देश में कहीं भी जाकर बस सकता है।
• सदरे रियासत का चुनाव जम्मू-कश्मीर की विधानसभा करेगी, राष्ट्रपति केन्द्र सरकार की सलाह पर सदरे रियासत अर्थात राज्यपाल को नियुक्त नहीं कर सकेगा।
• सर्वोच्च न्यायालय का दखल कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रहेगा।
• भारत का चुनाव आयोग, प्रशासनिक सेवा अधिकरण (आई.ए.एस एवं आई.पी.एस.), महालेखा नियंत्रक के अधिकार क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर नहीं रहेगा।
19. सीमापार और यहां तक कि कश्मीर घाटी में भी चल रहे आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों, कश्मीर में आने वाले समय में पाकिस्तान की आतंकवाद फैलाने की योजनाओं, बढ़ते मदरसे, जमायते-इस्लामी की कट्टरवाद फैलाने की गुप्तचर रिपोर्टों की राजीव गांधी सरकार ने 1984 से 1989 तक अनदेखी क्यों की?
20. जम्मू-कश्मीर में बार-बार चुनाव के नाम पर धोखाधडी होती रही, विशेषकर 1983 व 1987 के चुनाव के समय नेशनल कांफ्रेंस द्वारा की गई धांधलियों पर कांग्रेस चुप क्यों रहीं?
21. जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की भूमिका स्पष्ट होने के बाद भी राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत करने के स्थान पर अलगाववादी मानसिकता की नेशनल कांफ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बढावा क्यों दिया गया? कांग्रेस ने स्वयं अपने नेतृत्व को ही कश्मीर घाटी में कभी विकसित क्यों नहीं होने दिया ?
22. पी.वी. नरसिंहराव ने भी आजादी से कुछ कम (less than freedom, sky is the limit) जैसा आश्वासन क्यों दिया ?
23. 1952 में नेहरू-शेख सहमति (दिल्ली प्रस्ताव), 1975 का शेख-इंदिरा समझौता, 1986 का राजीव-फारूक समझौता, नरसिंहराव की स्वायत्तता संबंधी घोषणा और अब वर्तमान सरकार की पाकिस्तान व अलगाववादियों से पिछले 5 वर्षों से चल रही गुपचुप वार्ता और भविष्य की स्वायत्तता की संभावित योजनायें क्या यह नहीं दर्शातीं कि कांग्रेस की अलगाववादियों के सामने घुटने टेकने की नीति व मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण कश्मीर को अलग दर्जे की नीति ही कश्मीर की समस्या का वास्तविक कारण है ?
वास्तव में जम्मू-कश्मीर समस्या का मूल जम्मू-कश्मीर में नहीं है अपितु नई दिल्ली की केन्द्र सरकार में निहित है। इसलिये इसका समाधान भी जम्मू-कश्मीर को नहीं पूरे भारत को मिलकर खोजना है। समय आ गया है कि 63 वर्षों की कांग्रेस की नेहरूवादी सोच के स्थान पर भारतीय संविधान की मूल भावना एकजन-एकराष्ट्र को स्थापित किया जाय तथा अलग संविधान, अलग झंडा, अनुच्छेद-370 जैसी अलगाववादी मानसिकता को बढ़ावा देने वाली व्यवस्थाओं को समाप्त किया जाये।
अन्य राज्यों की तरह पूर्ण एकात्म जम्मू-कश्मीर इस अलगाववादी मानसिकता को समाप्त करेगा एवं जम्मू-कश्मीर वासियों की पिछले 63 वर्षों की पीड़ा को दूर कर सकेगा।
यह आजाद भारत की सबसे बड़ी असफलता है कि 63 वर्षों में लाखों करोड़ रूपये खर्च कर, हजारों सैनिकों के बलिदान के पश्चात भी जम्मू-कश्मीर की देश के साथ मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एकात्मता उत्पन्न नहीं की जा सकी। अनुच्छेद-370 के कारण वहां हमेशा एक एहसास रहता है कि हमारी एक अलग राष्ट्रीयता है, हम शेष भारत से अलग हैं। यहां का मीडिया एवं नेता हर समय इसे भारत के कब्जे वाला कश्मीर (India occupied Kashmir) ही संबोधित करते हैं।
भारत हर वर्ष अनुदान बढ़ाता रहता है। पिछले 20 वषों में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की केन्द्रीय सहायता-अनुदान कश्मीर को दिये गये। इससे अधिक विशेष बजटीय प्रावधान किये गये। यह परंपरा बन गयी कि प्रधानमंत्री के प्रत्येक दौरे में हजारों करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की जाय। परन्तु फिर भी अलगाववाद बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि अलगाववादी भाषा से अलगाववाद को समाप्त नहीं किया जा सकता। आज कश्मीर घाटी का प्रत्येक दल और शेष देश से वहां जाने वाले अधिकांश नेता एक ही भाषा बोलते हैं जिसके कारण कश्मीर घाटी में अलगाव कम होने के स्थान पर जड़ जमा गया है।
आवश्यकता है घाटी तथा देश की सभी शक्तियों को बताने की कि अनुच्छेद-370 की समाप्ति, अलग संविधान और अलग निशान की समाप्ति ही अलगाववाद की समाप्ति का एकमात्र उपाय है और यह कार्य तुरन्त होना चाहिये ताकि उमर, महबूबा, गिलानी, मीरवायज एवं शेष देश के मुस्लिम वोट के भूखे, स्वार्थी, सत्तालोलुप नेता कोई नयी दुविधाजनक, राष्ट्रघाती परिस्थिति देश के सामने उत्पन्न न कर सकें
जम्मू-कश्मीर रियासत, जिसका विलय 26 अक्तूबर 1947 को भारतीय संघ में हुआ, वह आज के भारत द्वारा शासित जम्मू-कश्मीर राज्य से कहीं अधिक विशाल था। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर रियासत के निम्न हिस्से हैं :-
जम्मू - इसका क्षेत्रफल कुल 36,315 वर्ग कि.मी. है जिसमें से आज हमारे पास लगभग 26 हजार वर्ग कि.मी. है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से युक्त पीर पंजाल पर्वत के दक्षिण में इस क्षेत्र में तवी और चेनाब जैसी बारहमासी नदियां बहती हैं। यहां की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 67 प्रतिशत हिन्दू है। मुख्य भाषा डोगरी व पहाड़ी है।
कश्मीर- लगभग 22 हजार वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल, जिसमें से लगभग 16 हजार वर्ग कि.मी. ही हमारे पास है। वर्तमान में अधिकांश जनसंख्या मुस्लिम है, लगभग 4 लाख हिन्दू वर्तमान में कश्मीर घाटी से विस्थापित हैं। जेहलम और किशनगंगा नदियों में जाने वाली जलधाराओं से बना यह क्षेत्र दो घाटियों जेहलम घाटी एवं लोलाब घाटी से मिलकर बना है। मुख्यत: कश्मीरी भाषा बोली जाती है, परन्तु एक तिहाई लोग पंजाबी-पहाड़ी बोलते हैं।
लद्दाख- कुल 1,01,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र, जिसमें से लगभग 59 हजार वर्ग कि.मी. भारत के अधिकार में है। प्रकृति की अनमोल धरोहर के साथ ही बड़ी संख्या में बौद्ध मठ यहां हैं जहां दुनिया के कोलाहल से दूर शांति का अनुभव किया जा सकता है।
गॉडविन आस्टिन (K 28611 मीटर) और गाशरब्रूम I (8068 मीटर) सर्वाधिक ऊँची चोटियाँ हैं। यहाँ की जलवायु अत्यंत शुष्क एवं कठोर है। वार्षिक वृष्टि 3.2 इंच तथा वार्षिक औसत ताप 5 डिग्री सें. है। नदियाँ दिन में कुछ ही समय प्रवाहित हो पाती हैं, शेष समय में जमी रहती है। सिंधु मुख्य नदी है। उत्तर में कराकोरम पर्वत तथा दर्रा है। कारगिल में 9000 फुट से लेकर कराकोरम में 25000 फुट ऊंचाई तक की पर्वत श्रंखलायें है।
01 जुलाई 1979 को लद्दाख का विभाजन कर लेह और करगिल; दो जिलों का गठन किया गया। पश्चिम बंगाल के गोरखालैंड की तर्ज पर दोनों जिलों का संचालन ‘स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद’ द्वारा किया जाता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, लद्दाख की कुल जनसंख्या 236539 और क्षेत्रफल 59146 वर्ग कि.मी. है। यह भारत के सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है।
राज्य में लोकसभा की 6 और विधानसभा की 87 सीटें हैं जिसमें लद्दाख में लोकसभा की एक और विधानसभा की 4 सीटें हैं। करगिल और लेह जिले में विधानसभा की दो-दो सीटें है; जिनके नाम क्रमशः जांस्कर व कारगिल और नोब्रा व लेह है। दोनों जिले करगिल और लेह लद्दाख लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 65 लाख से ज्यादा है; जिसमें करीब 1,52,339 मतदाता लद्दाख में हैं।
करगिल के मुसलमान पक्के देशभक्त माने जाते हैं और 1999 में पाकिस्तान द्वारा कारगिल घुसपैठ के दौरान उन्होंने भारतीय सेना का खुलकर साथ दिया था। लद्दाख को चीन पश्चिम तिब्बत कहता है और सिन्धु नदी तक अपनी सीमा को बढ़ाना चाहता है। 1950 से ही इस क्षेत्र पर उसकी नजर है। लेह, जंस्कार, चांगथांग, नुब्रा, यह चार घाटियां बौध्दबहुल व सुरू घाटी पूर्णतया मुस्लिमबहुल है।
गिलगित-वाल्टिस्तान- जम्मू-कश्मीर के इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने विधिवत अपना प्रांत घोषित कर उसका सीधा शासन अपने हाथ में ले लिया है। यह लगभग 63 हजार वर्ग किमी. विस्तृत भू-भाग है जिसमें गिलगित लगभग 42 हजार वर्ग किमी. व वाल्टिस्तान लगभग 20 हजार वर्ग किमी. है। गिलगित का सामरिक महत्व है। यह वह क्षेत्र है जहां 6 देशों की सीमाएं मिलती हैं- पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, चीन, तिब्बत एवं भारत। यह मध्य एशिया को दक्षिण एशिया से जोड़ने वाला दुर्गम क्षेत्र है जो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा जिसके द्वारा पूरे एशिया में प्रभुत्व रखा जा सकता है।
अमेरिका भी पहले गिलगित पर अपना प्रभाव रखना चाहता था और एक समय चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिये सोवियत रूस की भी ऐसी ही इच्छा थी, इसलिये 60 के दशक में रूस ने पाकिस्तान का समय-समय पर समर्थन कर गिलगित को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का प्रयास किया था। वर्तमान में गिलगित में चीन के 11000 सैनिक तैनात हैं। पिछले वर्षो में इस क्षेत्र में चीन ने लगभग 65 हजार करोड़ रूपये का निवेश किया व आज अनेक चीनी कंपनियां व कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं।
1935 में जब सोवियत रूस ने तजाकिस्तान को रौंद दिया तो अंग्रेजों ने गिलगित के महत्व को समझते हुये महाराजा हरिसिंह से समझौता कर वहां की सुरक्षा व प्रशासन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने के लिये 60 वर्ष के लिये इसे पट्टे पर ले लिया। 1947 में इस क्षेत्र को उन्होंने महाराजा को वापिस कर दिया। इसकी सुरक्षा के लिये
1947 में स्वाधीनता के समय जम्मू-कश्मीर
1. भारत की पांच ऐसी रियासतों में से एक, जिसकी व्यवस्था सीधे ही भारत के वायसराय गवर्नर जनरल देखते थे। अंग्रेजों ने जम्मू-कश्मीर के महाराजा (हरिसिंह बहादुर) के लिये 21 तोपों की सलामी की मान्यता दे रखी थी। ऐसी ही व्यवस्था मैसूर, बड़ौदा, ग्वालियर व हैदराबाद के शासकों के लिये थी।
2. भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2 लाख 22 हजार वर्ग किमी. था। यह क्षेत्रफल बम्बई प्रेजीडेंसी से 2/3 अधिक एवं बीकानेर, ग्वालियर, बड़ौदा व मैसूर चारों रियासतों को कुल मिलाकर भी उनसे अधिक था।
3. यह भारत की एकमात्र रियासत थी जो मुस्लिम बहुल (लगभग 76 प्रतिशत) थी परन्तु जिसमें हिन्दू राजा था। इसके विपरीत देश में ऐसी बहुत सी रियासतें थीं जो हिन्दू बहुल थीं परन्तु मुस्लिम शासक द्वारा शासित थीं। सामान्यत: डोगरा शासक न्यायसम्मत तथा सुसंगत शासन के कारण जनता में लोकप्रिय थे।
4. इस रियासत की सीमायें अफगानिस्तान, तजाकिस्तान (तत्कालीन सोवियत संघ), चीन व तिब्बत से मिलती थीं।
अंग्रेजों ने एक अनियमित सैनिक बल गिलगित स्काउटस का भी गठन किया।
पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू-कश्मीर- लगभग 10 हजार वर्ग कि.मी. जम्मू क्षेत्र एवं 6 हजार वर्ग कि.मी. कश्मीर क्षेत्र पाकिस्तान के अनधिकृत कब्जे में है। प्रमुख रूप से यहां पंजाबी एवं पहाडी भाषी जनसंख्या है। आज यह क्षेत्र पूर्णतया मुस्लिम हो चुका है परन्तु 1947 में यहां से विस्थापित हुए लगभग दस लाख हिन्दू शरणार्थी जम्मू-कश्मीर एवं भारत के अन्य भागों में रहते हैं।
चीन अधिगृहीत जम्मू-कश्मीर- लद्दाख के लगभग 36,500 वर्ग किलोमीटर पर 1962 में चीन ने आक्रमण कर अवैध कब्जा कर लिया, बाद में 5500 वर्ग किलोमीटर जमीन पाकिस्तान ने भेंटस्वरूप चीन को दे दी।
जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय संपूर्ण
17 जून 1947 को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम-1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। 18 जुलाई को इसे शाही स्वीकृति मिली जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तथा उसके एक भाग को काट कर नवगठित राज्य पाकिस्तान का उदय हुआ।
पाकिस्तान के अधीन पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत एवं सिंध का भाग आया। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहा शेष भू-भाग भारत के साथ रहा।
इस अधिनियम से ब्रिटिश भारत की रियासतें अंग्रेजी राज की परमोच्चता से तो मुक्त हो गईं, परन्तु उन्हें राष्ट्र का दर्जा नहीं मिला और उन्हें यह सुझाव दिया गया कि भारत या पाकिस्तान में जुड़ने में ही उनका हित है। इस अधिनियम के लागू होते ही रियासतों की सुरक्षा की अंग्रेजों की जिम्मेदारी भी स्वयमेव समाप्त हो गई।
भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 में शामिल किया गया, के अनुसार विलय के बारे में निर्णय का अधिकार राज्य के राजा को दिया गया। यह भी निश्चित किया गया कि कोई भी भारतीय रियासत उसी स्थिति में दो राष्ट्रों में से किसी एक में मिली मानी जायेगी, जब गवर्नर जनरल उस रियासत के शासन द्वारा निष्पादित विलय पत्र को स्वीकृति प्रदान करें।
भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 में सशर्त विलय के लिये कोई प्रावधान नहीं था।
26 अक्तूबर 1947 को महाराजा हरिसिंह ने भारत वर्ष में जम्मू-कश्मीर का विलय उसी वैधानिक विलय पत्र के आधार पर किया, जिसके आधार पर शेष सभी रजवाड़ों का भारत में विलय हुआ था तथा भारत के उस समय के गवर्नर जनरल माउण्टबेटन ने उस पर हस्ताक्षर किये थे…. ”मैं एतद्द्वारा इस विलय पत्र को स्वीकार करता हूं” दिनांक सत्ताईस अक्तूबर उन्नीस सौ सैंतालीस (27 अक्तूबर-1947)
महाराजा हरिसिंह द्वारा हस्ताक्षरित जम्मू-कश्मीर के विलय पत्र से संबंधित अनुच्छेद, जो कि जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय को पूर्ण व अंतिम दर्शाते हैं, इस प्रकार हैं :-
अनुच्छेद -1) ”मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं भारतवर्ष में इस उद्देश्य से शामिल होता हूं कि भारत के गवर्नर जनरल, अधिराज्य का विधानमंडल, संघीय न्यायालय, तथा अधिराज्य के उद्देश्यों से स्थापित अन्य कोई भी अधिकरण (Authority), मेरे इस विलय पत्र के आधार पर किन्तु हमेशा इसमें विद्यमान अनुबंधों (Terms) के अनुसार, केवल अधिराज्य के प्रयोजनों से ही, कार्यों का निष्पादन (Execute) करेंगे।”
अनुच्छेद-9) ”मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मैं इस राज्य की ओर से इस विलय पत्र का क्रियान्वयन (Execute) करता हूं तथा इस पत्र में मेरे या इस राज्य के शासक के किसी भी उल्लेख में मेरे वारिसों व उतराधिकारियों का उल्लेख भी अभिप्रेत हैं।
विलय पत्र में अनुच्छेद-1 के अनुसार, जम्मू-कश्मीर भारत का स्थायी भाग है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 के अनुसार जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। भारत संघ कहने के पश्चात दी गई राज्यों की सूची में जम्मू-कश्मीर क्रमांक-15 का राज्य है।
महाराजा हरिसिंह ने अपने पत्र में कहा :-
”मेरे इस विलय पत्र की शर्तें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के किसी भी संशोधन द्वारा परिवर्तित नहीं की जायेंगी, जब तक कि मैं इस संशोधन को इस विलय पत्र के पूरक (Instrument Supplementary) में स्वीकार नहीं करता।”
भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अनुसार शासक द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त आपत्ति करने का अधिकार पंडित नेहरू, लार्ड माउण्टबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना, इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की संसद तथा संबंधित राज्यों के निवासियों को भी नहीं था।
1951 में राज्य संविधानसभा का निर्वाचन हुआ। संविधान सभा में सभी 75 सदस्य नेशनल कांफ्रेंस के थे और मौलाना मसूदी इसके अध्यक्ष बने। इसी संविधान सभा ने 6 फरवरी 1954 को राज्य के भारत में विलय की अभिपुष्टि की। 14 मई 1954 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अस्थायी अनुच्छेद 370 के अंतर्गत संविधान आदेश (जम्मू व कश्मीर पर लागू) जारी किया जिसमें राष्ट्र के संविधान को कुछ अपवादों और सुधारों के साथ जम्मू व कश्मीर राज्य पर लागू किया गया।
राज्य का अपना संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया जिसके अनुसार :-
धारा-3 : जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा।
धारा-4 : जम्मू-कश्मीर राज्य का अर्थ वह भू-भाग है जो 15 अगस्त 1947 तक राज्य के राजा के आधिपत्य की प्रभुसत्ता में था।
इसी संविधान की धारा-147 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धारा- 3 व धारा-4 को कभी बदला नहीं जा सकता।
1974 के इंदिरा-शेख अब्दुल्ला समझौते में पुन: यह कहा गया कि
जम्मू-कश्मीर राज्य भारतीय संघ का एक अविभाज्य अंग है, इसका संघ के ‘साथ’ अपने संबंधों का निर्धारण भारतीय संविधान के अस्थायी अनुच्छेद-370 के अंतर्गत ही रहेगा।
14 नवम्बर 1962 को संसद में पारित संकल्प एवं 22 फरवरी 1994 को संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि जो क्षेत्र चीन द्वारा (1962 में) व पाकिस्तान द्वारा (1947) में हस्तगत कर लिये गये, वह हम वापिस लेकर रहेंगे, और इन क्षेत्रों के बारे में कोई सरकार समझौता नहीं कर सकती।
अवांछित तथा अवैधानिक टिप्पणियां
27 अक्तूबर 1947 को लार्ड माउण्टबेटन ने महाराजा हरिसिंह के विलय के प्रपत्र को स्वीकार करते हुये एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने एक अवांछित, अवैधानिक टिप्पणी की।
”मेरी सरकार ने कश्मीर रियासत के भारत में विलय के प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। अपनी उस नीति को ध्यान में रखते हुये कि जिस रियासत में विलय का मुद्दा विवादास्पद हो वहां विलय की समस्या का समाधान रियासत के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुये किया जाये, मेरी सरकार की इच्छा है कि जब रियासत में कानून और व्यवस्था बहाल हो जाये और इसकी भूमि को आक्रमणकारियों से मुक्त कर दिया जाए तो रियासत के विलय का मामला लोगों की राय लेकर सुलझाया जाये।
1 नवम्बर 1947 को लार्ड माउण्टबेटन ने लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत करते हुये जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात स्वीकार की। 2 नवम्बर 1947 को भारत की अंतरिम सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने भी रेडियो पर अपने संबोधन में जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का आश्वासन दिया।
1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ को पाकिस्तान को आक्रामक घोषित करने तथा अपनी जमीन खाली करवाने का अनुरोध करते हुये शांतिकाल में जन आकांक्षा जानने का प्रस्ताव भारत सरकार ने दिया।
वास्तव में यह सुझाव, प्रस्ताव गैरकानूनी थे क्योंकि वर्ष 1947 के जिस भारतीय स्वतंत्रता कानून के अंतर्गत भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ, 569 तत्कालीन रियासतों का भारत या पाकिस्तान में विलय हुआ, उसी अधिनियम के अंतर्गत महाराजा हरिसिंह ने जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय किया।
लार्ड माउण्टबेटन के पास यह अधिकार नहीं था कि वे इस भारत विरोधी, आपत्तिजनक शर्त को विलय के साथ जोड़ते और इसके साथ ही जिन्ना से बात करते हुये जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह की कानूनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर अपने अधिकार की सीमाओं का भी उल्लंघन करते। यह भी सच है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने भी जम्मू-कश्मीर में जनमत संग्रह की बात कर संवैधानिक रूप से लार्ड माउंटबेटन द्वारा की गयी गलती को दोहराया। इन गैरकानूनी आश्वासनों को मानने के लिए भारत राष्ट्र वैधानिक एवं नैतिक तौर पर प्रतिबध्द नहीं है।
न तो राज्य का संविधान और न ही भारतीय संविधान कश्मीर को स्वतंत्र होने का अधिकार प्रदान करता है। देश में किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे को बदल सके या भारत की सीमाओं से छेड़-छाड़ कर सके।
अस्थायी अनुच्छेद-370
17 अक्तूबर 1949 को कश्मीर मामलों को देख रहे मंत्री गोपालस्वामी अयंगार ने भारत की संविधान सभा में अनुच्छेद-306(ए) (वर्तमान अनुच्छेद-370) को प्रस्तुत किया। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संविधान का जो मूल पाठ (ड्राफ्ट) प्रस्तुत किया गया था, उसमें यहअनुच्छेद-306(ए) सम्मिलित नहीं था। डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में इस विषय पर एक भी शब्द नहीं बोला।
जब पं. नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को इस विषय पर बात करने के लिये डा. अम्बेडकर के पास भेजा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से शेख को कहा ”तुम यह चाहते हो कि भारत कश्मीर की रक्षा करे, कश्मीरियों को पूरे भारत में समान अधिकार हों, पर भारत और भारतीयों को तुम कश्मीर में कोई अधिकार नहीं देना चाहते। मैं भारत का कानून मंत्री हूं और मैं अपने देश के साथ इस प्रकार की धोखा-धड़ी और विश्वासघात में शामिल नहीं हो सकता।”
गोपालस्वामी अयंगार और मौलाना हसरत मोहानी के अतिरिक्त संविधान सभा में इस पर हुई बहस में किसी ने भी भाग नहीं लिया, यहां तक कि जम्मू-कश्मीर से चुने गये चारों सदस्य वहां उपस्थित होते हुए भी चुप रहे ।
कांग्रेस कार्यसमिति में कुछ ही दिन पूर्व इस प्रस्ताव पर दो दिन तक चर्चा हुई थी जिसमें गोपालस्वामी अयंगार अकेले पड़ गये। केवल मौलाना अब्दुल कलाम आजाद उनके एकमात्र समर्थक थे जिनको सबने चुप करा दिया था। ऐस माना जाता है कि नेहरू जी को इस आक्रोश का अंदाजा था, इसलिये वे पहले से ही विदेश यात्रा के नाम पर बाहर चले गये और अंत में अनमने भाव से नेहरू जी का सम्मान रखने के लिए सरदार पटेल को अयंगार के समर्थन में आना पड़ा और कांग्रेस दल ने नेहरू की इच्छा का सम्मान करते हुये इस अनुच्छेद को संविधान में शामिल करने का निर्णय लिया।
अनुच्छेद-370 : संविधान में यह अस्थायी, विशेष, संक्रमणकालीन धारा के नाते सम्मिलित की गई। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की केन्द्रीय एवं समवर्ती सूची (union and concurrent list) में से भारतीय संसद -
1. विदेश, संचार, सुरक्षा (आंतरिक सुरक्षा सहित) पर जम्मू-कश्मीर सरकार से सलाह कर कानून बना सकती है।
2. केन्द्रीय एवं समवर्ती सूची के शेष सब विषयों पर संसद द्वारा पारित कानून तभी लागू किये जा सकेंगे जब जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सहमति प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति आदेश पारित करेंगे।
3. अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers) भी जम्मू-कश्मीर राज्य के पास निहित रहेंगी।
जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का 1951 में गठन किया गया।
जम्मू-कश्मीर का अलग संविधान अनुच्छेद-370 की उत्पत्ति है।
जम्मू-कश्मीर में भारतीय संविधान की धारा-1 और अनुच्छेद-370 लागू होने के कारण ही शेष संविधान यहां पर लागू करने का राष्ट्रपति द्वारा भी तब तक आदेश नहीं हो सकता था, जब तक कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा द्वारा अनुमोदन न कर दिया जाय। इसीलिये 1951 में जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का गठन किया गया।
अनुच्छेद 370(ए) में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के अनुमोदन के पश्चात् 17 नवम्बर 1952 को भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद-370 के राज्य में लागू होने का आदेश दिया।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-35(ए) के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के जिन निवासियों (जो 1944 से पूर्व से यहां रहते थे) के पास स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Permanent Resident Certificate) होगा, वे ही राज्य में नागरिकता के सभी मूल अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे। इस कारण से शेष भारत के निवासी जम्मू-कश्मीर में न तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और न ही जमीन खरीद सकते हैं। उनको राज्य के अंतर्गत वोट देने का अधिकार भी नहीं है।
अस्थायी अनुच्छेद 370 के दुष्परिणाम
1947 में जम्मू-कश्मीर में पश्चिम पाकिस्तान से आये हिन्दू शरणार्थी (आज लगभग दो लाख) अभी भी नागरिकता के मूल अधिकारों से वंचित हैं, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ने ही खाली पड़ी सीमाओं की रक्षा के लिए यहां उनको बसाया था। इनमें अधिकतर हरिजन और पिछड़ी जातियों के हैं। इनके बच्चों को न छात्रवृति मिलती है और न ही व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रवेश का अधिकार है। सरकारी नौकरी, संपत्ति क्रय-विक्रय तथा स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान का भी अधिकार नहीं है। 63 वर्षों के पश्चात भी अपने ही देश में वे गुलामों की तरह जीवन जी रहे हैं।
* शेष भारत से आकर यहां रहने वाले व कार्य करने वाले प्रशासनिक, पुलिस सेवा के अधिकारी भी इन नागरिकता के मूल अधिकारों से वंचित है। 30-35 वर्ष इस राज्य में सेवा करने के पश्चात भी इन्हें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु राज्य से बाहर भेजना पड़ता है और सेवानिवृति के बाद वे यहां एक मकान भी बनाकर नहीं रह सकते।
* 1956 में जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मुहम्मद ने जम्मू शहर में सफाई व्यवस्था में सहयोग करने के लिये अमृतसर (पंजाब) से 70 बाल्मीकि परिवारों को निमंत्रित किया। 54 वर्ष की दीर्घ अवधि के पश्चात भी उन्हें राज्य के अन्य नागरिकों के समान अधिकार नहीं मिले। उनके बच्चे चाहे कितनी भी शिक्षा प्राप्त कर लें, जम्मू-कश्मीर के संविधान के अनुसार केवल सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिये ही पात्र हैं। आज उनके लगभग 600 परिवार हैं लेकिन उनकी आवासीय कॉलोनी को भी अभी तक नियमित नहीं किया गया है।
मंडल आयोग की रिपोर्ट न लागू होने के कारण यहां पिछड़ी जातियों को आरक्षण नहीं है।
* 1947 से 2007 तक कश्मीर घाटी में हरिजनों को कोई आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के 2007 के निर्णय, जिसके अंतर्गत हरिजनों को कश्मीर घाटी में आरक्षण प्राप्त हुआ, को भी सरकार ने विधानसभा में कानून द्वारा बदलने का प्रयास किया, जो जनांदोलन के दबाव में वापिस लेना पड़ा।
संपत्ति कर, उपहार कर, शहरी संपत्ति हदबंदी विधेयक (Wealth tax, Gift tax, Urban Land Ceiling Act) आदि कानून लागू नहीं होते।
* शासन के विकेन्द्रीकरण के 73 एवं 74 वें संविधान संशोधन को अभी तक लागू नहीं किया गया। गत 67 वर्षों में केवल 4 बार पंचायत के चुनाव हुए।
* आज भी भारतीय संविधान की 135 धारायें यहां लागू नहीं हैं। यहां भारतीय दण्ड विधान (Indian Penal Code ) के स्थान पर रणवीर पैनल कोड (आर.पी.सी.) लागू है।
* अनुसूचित जनजाति के समाज को राजनैतिक आरक्षण अभी तक प्राप्त नहीं है।
* कानून की मनमानी व्याख्याओं के कारण जम्मू व लद्दाख को विधानसभा व लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। जम्मू का क्षेत्रफल व वोट अधिक होने के बाद भी लोकसभा व राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व कम है। लेह जिले में दो विधानसभाओं का कुल क्षेत्रफल 46000 वर्ग किमी. है।
* सारे देश में लोकसभा क्षेत्रों का 2002 के पश्चात पुनर्गठन हुआ, परन्तु जम्मू-कश्मीर में नहीं हुआ।
* यहां विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है जबकि पूरे देश में यह 5 वर्ष है।
* भारत के राष्ट्रपति में निहित अनेक आपातकालीन अधिकार यहां लागू नहीं होते।
अनुच्छेद-370 संविधान में क्यों जोड़ा गया
संविधान सभा में प्रस्ताव आने पर बिहार से आये संविधान सभा के प्रतिनिधि मौलाना हसरत मोहानी ने प्रश्न पूछा- यह भेदभाव क्यों? गोपालस्वामी अयंगार ने उतर दिया -कश्मीर की कुछ विशिष्ट स्थिति है, इसलिये विशेष व्यवस्थाओं की आज आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया-
1. जम्मू-कश्मीर राज्य के अंतर्गत कुछ युध्द चल रहा है। युद्ध विराम लागू है, पर अभी सामान्य स्थिति नहीं है।
2. राज्य का कुछ हिस्सा आक्रमणकारियों के कब्जे में है।
3. संयुक्त राष्ट्र संघ में हम अभी उलझे हुये हैं, वहां कश्मीर समस्या का समाधान बाकी है।
4. भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को वादा किया है कि सामान्य स्थिति होने के पश्चात जनता की इच्छाओं के अनुसार अंतिम निर्णय किया जायेगा।
5. प्रजासभा का अब अस्तित्व नहीं है। हमने स्वीकार किया है कि राज्य की अलग से संविधान सभा द्वारा केन्द्रीय संविधान का दायरा एवं राज्य के संविधान का निर्णय किया जायेगा।
6. इन विशेष परिस्थितियों के कारण अस्थायी तौर पर इस अनुच्छेद-370 को संविधान में शामिल करने की आवश्यकता है। वास्तव में यह आंतरिक आवश्यकता एवं तदनुरूप व्यवस्था थी। जब स्थितियां सामान्य हो गईं, संविधान सभा ने विलय प्रपत्र का अनुमोदन कर दिया, बार-बार राज्यों के चुनाव के उपरांत भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य सरकारें काम करती रहीं, तो इस व्यवस्था को समाप्त होना ही चाहिए था। जम्मू-कश्मीर के संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है-
हम जम्मू-कश्मीर के लोगों ने एकमत से स्वीकार किया है, …… 26 अक्तूबर 1947 के जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के उपरांत पुनर्परिभाषित करते हैं कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है,… हम भारत की एकता-अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध हैं।
महाराजा हरिसिंह ने उसी विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये, जिस पर शेष 568 रियासतों ने हस्ताक्षर किये थे। इस प्रपत्र का मसौदा उस समय के गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था, जिसे लेकर स्वयं गृह सचिव वी.पी. मेनन महाराजा हरिसिंह के पास आये थे। यह झूठा दुष्प्रचार है कि महाराजा हरिसिंह बाकी राजाओं की तरह रियासत को भारत के साथ एकात्म नहीं करना चाहते थे।
महाराजा हरिसिंह ने 15 जुलाई 1948 को सरदार पटेल को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा स्वाभाविक ही हम पूरे भारत की प्रगति में इच्छुक हैं। इस विषय पर मेरे विचार से सभी अवगत हैं और अनेक अवसरों पर मैंने इसे व्यक्त भी किया है। संक्षेप में भारत के नये संवैधनिक ढांचे में हम अपना समुचित स्थान चाहते हैं, हमारी आशा है कि विश्व में एक महान राष्ट्र के रूप में भारत स्थापित होगा और अपने प्रभाव एवं विश्व बंधुत्व, श्रेष्ठ संस्कृति की अवधारणा के द्वारा मानव जाति की समस्याओं के समाधान में अपना योगदान देगा।
वास्तव में यह विशिष्ट स्थिति 1954 के संविधान सभा के प्रस्ताव के पश्चात समाप्त हो गई थी और अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपने विवादित विषयों की सूची में से भी जम्मू-कश्मीर को बाहर कर दिया है। इसके पश्चात भी सत्ता की लालची, अलगाववादी, विभेदकारी शक्तियों के सामने झुककर अलगाव के प्रतीक अलग संविधान, अलग झंडा, एवं अनुच्छेद-370 को जारी रखने की आवश्यकता ही नहीं है।
लाल और सफेद (दो रंगो का) अलग झंडा तो 1952 में स्वीकार किया गया। अगर राज्य का झंडा अलग रखना ही था तो जम्मू-कश्मीर रियासत का पहले से चला आ रहा झंडा ही जारी रह सकता था। वास्तव में हर विषय में शेख अब्दुल्ला नेशनल कांफ्रेंस को कांग्रेस के समानान्तर रखते थे तथा कश्मीर को अलग राष्ट्र मानते थे। इसीलिए नेशनल कांफ्रेंस के झंडे की तरह ही जम्मू-कश्मीर का राज्य ध्वज, राज्य के लिये अलग संविधान और यहां तक कि सदरे रियासत और वजीरे आजम (राज्य-अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री) की व्यवस्था लागू की गई। इसमें से अंतिम बात तो समाप्त हो गई परन्तु दो निशान एवं दो संविधान अभी भी हैं, जिसके कारण से अलग पहचान को बढ़ावा मिलता है।
अनुच्छेद-370 के कारण जम्मू-कश्मीर की पूरे भारत के साथ सहज एकात्मता समाप्त हो गई। कश्मीर घाटी को तो ऐसा स्थान बना दिया गया है जहां देश का कोई भी व्यक्ति अपने आप को बाहरी अनुभव करता है।
विस्थापितों की भूमि-जम्मू
गत 63 वर्षों से जम्मू विस्थापन की मार झेल रहा है। आज जम्मू क्षेत्र में लगभग 60 लाख जनसंख्या है जिसमें 42 लाख हिन्दू हैं। इनमें लगभग 15 लाख विस्थापित लोग हैं जो समान अधिकार एवं समान अवसर का आश्वासन देने वाले भारत के संविधान के लागू होने के 60 वर्ष पश्चात भी अपना अपराध पूछ रहे हैं। उनका प्रश्न है कि उन्हें और कितने दिन गुलामों एवं भिखारियों का जीवन जीना है।
पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर के विस्थापित-
1947 में लगभग 50 हजार परिवार पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर से विस्थापित होकर भारतीय क्षेत्र स्थित जम्मू-कश्मीर में आये। आज उनकी जनसंख्या लगभग 12 लाख है जो पूरे देश में बिखरे हुए हैं। जम्मू क्षेत्र में इनकी संख्या लगभग 8 लाख है। सरकार ने इनका स्थायी पुनर्वास इसलिये नहीं किया कि पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर हमारे नक्शे में है, हमारा दावा कमजोर हो जायेगा, अगर हम उनको उनका पूरा मुआवजा दे देंगे। आज 63 वर्ष पश्चात भी उनके 56 कैंप हैं जिनमें आज भी वे अपने स्थायी पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं।
¨ जो मकान, जमीन उनको दी गई, उसका भी मालिकाना हक उनका नहीं है।
¨ 1947 में छूट गई संपत्तियों एवं विस्थापित आबादी का ठीक से पंजीकरण ही नहीं हुआ फिर मुआवजा बहुत दूर की बात है। ¨ विभाजन के बाद पाक अधिगृहीत कश्मीर से विस्थापित हुए हिन्दू, जो बाद में देश भर में फैल गये, उनके जम्मू-कश्मीर में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र ही नहीं बनते।
¨ विधानसभा में पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर के 24 क्षेत्र खाली रहते हैं। विधानसभा और विधान परिषद में इन विस्थापित होकर आये उस क्षेत्र के मूल निवासियों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिये जाने का प्रस्ताव अनेक बार आया है किन्तु इस पर सरकार खामोश है।
¨ इनके बच्चों के लिये छात्रवृत्ति, शिक्षा-नौकरी में आरक्षण आदि की व्यवस्था नहीं है।
पश्चिमी पाक के शरणार्थी- इनकी आबादी लगभग दो लाख है। ये 63 वर्ष पश्चात भी जम्मू-कश्मीर के स्थायी नागरिक नहीं हैं। नागरिकता के सभी मूल अधिकारों – वोट, उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में बच्चों को दाखिला, सरकारी नौकरी, संपत्ति खरीदने का अधिकार, छात्रवृति आदि से यह वंचित हैं।
छम्ब विस्थापित- 1947 तथा 1965 में युद्ध के समय इस क्षेत्र के लोग विस्थापित हुए। 1971 में इस क्षेत्र को शिमला समझौते में पाकिस्तान को देने के पश्चात स्थायी तौर पर विस्थापितों की यह संख्या भी लगभग एक लाख है। इनका पुनर्वास तो भारत सरकार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समझौते में हमने छम्ब की 18 हजार एकड़ भूमि पाकिस्तान को दे दी। भारत सरकार ने वादे के अनुसार न तो भूमि अथवा उसके बदले कीमत दी, घर-पशु आदि के लिये भी एक परिवार को केवल 8,500 रूपये दिये।
कश्मीरी हिन्दू- 1989-1991 में आये कश्मीर के हिन्दू यह महसूस करते हैं कि हम देश, समाज, सरकार, राजनैतिक दल – सभी के ऐजेंडे से आज बाहर हो गये हैं। 52 हजार पंजीकृत परिवारों की अनुमानित आबादी 4 लाख है। एक के बाद एक आश्वासन, पैकेज – पर धरती पर वही ढाक के तीन पात।
20 वर्ष पश्चात् भी धार्मिक-सामाजिक संपत्तियों के संरक्षण का बिल विधानसभा में पारित नहीं हुआ, राजनैतिक तौर पर विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। 1991 में 1 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता थे जो आज कम होकर 70 हजार रह गये हैं। विस्थापन के पश्चात उनके वोट बनाने और डालने की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण समाज की रूचि कम होती जा रही है। आज भी समाज की एक ही इच्छा है कि घाटी में पुन: सुरक्षित, स्थायी, सम्मानपूर्वक रहने की व्यवस्था के साथ सभी की एक साथ वापसी हो।
जम्मू के आतंक पीड़ित क्षेत्रों के विस्थापित- कश्मीर घाटी के पश्चात जम्मू के डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, रियासी, पुंछ, राजौरी, कठुआ जिलों के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में यह आतंकवाद आया, पर सरकार ने आज तक इन क्षेत्रों से आंतरिक विस्थापित लोगों की न तो गिनती ही की और न ही उनके लिये उचित व्यवस्था की। यह संख्या भी लगभग एक लाख है। आतंकवाद से प्रभावित लोगों की कुल संख्या तो लगभग 8 लाख है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात भी सरकार इनकी उपेक्षा कर रही है। जबकि ये वे लोग हैं जिन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुये बलिदान दिये, स्थायी रूप से विकलांग हो गये। गांव-घर-खेत छोड़े, पर न धर्म छोड़ा और न भारत माता की जय बोलना छोड़ा। आज इनके बच्चे बिक रहे हैं, घरों एवं ढाबों में मजदूरी कर रहे हैं।
जम्मू से भेदभाव
जम्मू क्षेत्र के 26 हजार वर्ग किमी. क्षेत्र में 2002 की गणनानुसार 30,59,986 मतदाता थे। आज भी 2/3 क्षेत्र पहाड़ी, दुष्कर, सड़क-संचार-संपर्क से कटा होने के पश्चात भी 37 विधानसभा क्षेत्र हैं व 2 लोक सभा क्षेत्र। जबकि कश्मीर घाटी में 15,953 वर्ग किमी. क्षेत्रफल, 29 लाख मतदाता, अधिकांश मैदानी क्षेत्र एवं पूरी तरह से एक-दूसरे से जुड़ा, पर विधानसभा में 46 प्रतिनिधि एवं तीन लोकसभा क्षेत्र हैं।
जम्मू एवं कश्मीर का तुलनात्मक अध्ययन
कश्मीर जम्मू
प्रति विधानसभा मतदाता 62673 84,270
क्षेत्रफल प्रति सीट 346 वर्ग किमी. 710.6 वर्ग किमी
प्रति लोकसभा सीट मतदाता 9.61 लाख 15.29 लाख
जिले (10+10+2=22) 10 10
क्षेत्रफल प्रति जिला 1594 वर्ग.किमी 2629 वर्ग किमी
सड़क की लम्बाई (कुल 2006) 7129 किमी. 4571 किमी
सरकारी कर्मचारी 4.0 लाख 1.25 लाख
सचिवालय में कर्मचारी 1329 462
केन्द्रीयसंस्थान(केन्द्रीयवि.वि.सहित) एन.आई.टी. कोई नहीं
पर्यटन पर खर्च 85प्रतिशत 10 प्रतिशत
पर्यटक (गत वर्ष) 8लाख
(5लाख अमरनाथ यात्रियों सहित)
80 लाख
2008 में राज्य को प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता 9754 रूपये थी जबकि बिहार जैसे बड़े राज्य को 876 रूपये प्रति व्यक्ति थी। कश्मीर को इसमें से 90 प्रतिशत अनुदान होता है और 10 प्रतिशत वापिस करना होता है, जबकि शेष राज्यों को 70 प्रतिशत वापिस करना होता है।
जनसंख्या में धांधली- 2001 की जनगणना में कश्मीर घाटी की जनसंख्या 54,76,970 दिखाई गई, जबकि वोटर 29 लाख थे और जम्मू क्षेत्र की जनसंख्या 44,30,191 दिखाई गई जबकि वोटर 30.59 लाख हैं।
उच्च शिक्षा में धांधली- आतंकवाद के कारण कश्मीर घाटी की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, पर प्रतियोगी परीक्षाओं में वहां के विद्यार्थियों का सफलता का प्रतिशत बढ़ता गया।
मेडिकल सीटों में दाखिला- एमबीबीएस दाखिलों में जम्मू का 1990 में 60 प्रतिशत हिस्सा था जो 1995 से 2010 के बीच घटकर औसत 17-21 प्रतिशत रह गया है। सामान्य श्रेणी में तो यह प्रतिशत 10 से भी कम है।
लद्दाख से भेदभाव
जम्मू-कश्मीर राज्य में लोकतांत्रिक सरकार के गठन के बाद से ही इस क्षेत्र के साथ भेदभाव किया जाता रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए पश्चिम बंगाल के गोरखालैंड की तर्ज पर लद्दाख के दोनों जिलों के संचालन हेतु ‘स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद’ का गठन किया गया लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के साथ भेदभाव कम नहीं हुआ है।
लद्दाख से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) में अब तक 4 लोग चुने गए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से एक भी बौद्ध नहीं; बल्कि सभी मुस्लिम थे।
वर्ष 1997-98 में के.ए.एस. और के.पी.एस. अधिकारियों की भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने परीक्षा आयोजित की। इन परीक्षाओं में 1 ईसाई, 3 मुस्लिम तथा 23 बौद्धों ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की। 1 ईसाई और 3 मुस्लिम सेवार्थियों को नियुक्ति दे दी गयी जबकि 23 बौद्धों में से मात्र 1 को नियुक्ति दी गयी। इस एक उदाहरण से ही राज्य सरकार द्वारा लद्दाख के बौद्धों के साथ किये जाने वाले भेदभाव का अनुमान लगाया जा सकता है।
जम्मू-कश्मीर राज्य के सचिवालय के लिए कर्मचारियों की एक अलग श्रेणी है जिन्हें सचिवालय कॉडर का कर्मचारी कहा जाता है। वर्तमान में इनकी संख्या 3500 है। इनमें से एक भी बौद्ध नहीं है। यहां तक कि पिछले 52 वर्षों में सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में एक भी बौद्ध का चयन नहीं हुआ है।
राज्य सरकार के कर्मचारियों की संख्या 1996 में 2.54 लाख थी जो वर्ष 2000 में बढ़कर 3.58 लाख हो गई। इनमें से 1.04 लाख कर्मचारियों की भर्ती फारूख अब्दुल्ला के मुख्यमंत्रित्वकाल में हुई। इनमें से 319 कर्मचारी यानी कुल भर्ती का 0.31 प्रतिशत लद्दाख से थे।
राज्य में सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 21,286 है जिनमें राज्य परिवहन निगम में केवल तीन बौद्धों को ही नौकरी मिल सकी। राज्य के अन्य 8 सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) में एक भी बौद्ध को नौकरी नहीं मिली है।
1997 में 24 पटवारियों की भर्ती हुई जिसमें केवल एक बौद्ध और शेष सभी मुसलमान थे। इसी प्रकार 1998 में राज्य शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 40 कर्मचारियों की भर्ती हुई जिनमे से एक को छोड़कर सभी मुस्लिम थे।
अन्याय की चरम स्थिति तब देखने को मिलती है जब बौद्धों को पार्थिव देह के अंतिम संस्कार के लिए भी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अनुमति नहीं मिलती। इसके लिए शव को करगिल की बजाय बौद्ध बहुल क्षेत्रों में ले जाना पड़ता है।
सरकार इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित करने में तो जुटी हुई है लेकिन घुसपैठ से प्रभावित होकर अपना महत्व और अपनी निजता खोती जा रही स्थानीय संस्कृति सहित बौद्ध मंदिरों व अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षण प्रदान किए जाने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं।
कश्मीर से नियंत्रित होने के कारण लद्दाख की भाषा और संस्कृति भी आज संकट में है। लद्दाख की भोटी भाषा एक समृद्ध भाषा रही है। संस्कृत के अनेक ग्रंथ भी मूल संस्कृत में अप्राप्य हैं किन्तु वे भोटी भाषा में सुरक्षित हैं। राज्य सरकार की उर्दू को अनिवार्य करने की नीति के कारण लद्दाख के आधे से अधिक विद्यार्थी लद्दाख से बाहर जा कर पढ़ने के लिये विवश हैं। भोटी भाषा को संविधान की 14वीं अनुसूची में शामिल करके ही उसके अस्तित्व को बचाया जा सकता है।
चीन से लगने वाली 1600 किमी लम्बी सीमा का बड़ा भाग लद्दाख से जुड़ा हुआ है। सीमा की सुरक्षा और लद्दाख की विशेष सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए लद्दाख के समाज और उसकी विशिष्टता के संरक्षण का एकमात्र उपाय उसे संघ शासित राज्य घोषित करना ही है।
वर्तमान आंदोलन - संभावनायें और आशंकायें
वर्ष 2005-06 में अपनी मुस्लिम वोट की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान से गुपचुप वार्ता प्रारंभ की। इसका खुलासा करते हुए पिछले दिनों लंदन में मुशर्रफ ने कहा कि ट्रेक-2 कूटनीति में हम एक समझौते पर पहुंच गये थे। वास्तव में परवेज कियानी- मुशर्रफ की जोड़ी एवं मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दोनों पक्ष एक निर्णायक समझौते पर पहुंच गये थे। परस्पर सहमति का आधार था-
1. नियंत्रण रेखा (एलओसी) को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान लेना।
2. बंधन एवं नियंत्रण मुक्त सीमा (Porous and Irrelevant borders )
3. विसैन्यीकरण (Demilitarization)
4. सांझा नियंत्रण (Joint Control)
5. सीमा के दोनों ओर के जम्मू-कश्मीर क्षेत्रों को अधिकतम स्वायत्तता (Autonomy or self-rule to both the regions of J&K)
इस सहमति को क्रियान्वित करते हुये, कुछ निर्णय दोनों देशों द्वारा लागू किये गये :-
1. पाकिस्तान ने उतरी क्षेत्रों (गिलगित-बाल्टिस्तान) का विलय पाकिस्तान में कर अपना प्रांत घोषित कर दिया। वहां चुनी हुई विधानसभा, पाकिस्तान द्वारा नियुक्त राज्यपाल आदि व्यवस्था लागू हो गई। पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर का यह कुल 65,000 वर्ग किमी. क्षेत्रफल है। भारत ने केवल प्रतीकात्मक विरोध किया और इन विषयों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की कोई कोशिश नहीं की।
2. भारत ने जम्मू-कश्मीर में 30 हजार सैन्य बल एवं 10 हजार अर्धसैनिक बलों की कटौती की ।
3. दोनों क्षेत्रों में परस्पर आवागमन के लिये पांच मार्ग प्रारंभ किये गये, जिन पर राज्य के नागरिकों के लिए वीजा आदि की व्यवस्था समाप्त कर दी गई।
4. कर मुक्त व्यापार दो स्थानों पर प्रारंभ किया गया।
जम्मू-कश्मीर के इतिहास में 60 वर्षों में पहली बार प्रदेश के सभी राजनैतिक दलों और सामाजिक समूहों को साथ लेकर स्थायी समाधान का प्रयास किया गया और 25 मई 2005 को आयोजित दूसरी राउंड टेबल कांफ्रेंस में विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिये पांच कार्य समूहों की घोषणा की गई।
इन कार्यसमूहों में तीनों क्षेत्रों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, हर समूह में सामाजिक नेतृत्व, भाजपा, पैंथर्स पार्टी, जम्मू स्टेट मोर्चा आदि के प्रतिनिधि तथा शरणार्थी नेता भी थे।
24 अप्रैल 2007 को दिल्ली में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जब 4 कार्यसमूहों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो सभी जम्मू, लद्दाख के उपस्थित नेता व शरणार्थी नेता हैरान रह गये कि उनके सुझावों एवं मुद्दों पर कोई अनुशंसा नहीं की गई। उपस्थित कश्मीर के नेताओं ने तुरंत सभी अनुशंसाओं का समर्थन कर लागू करने की मांग की क्योंकि यह उनकी इच्छाओं एवं आकांक्षाओं के अनुसार था।
कार्य समूहों की इन रिर्पोटों से यह स्पष्ट हो गया कि अलगाववादी, आतंकवादी समूहों और उनके आकाओं से जो समझौते पहले से हो चुके थे, उन्हीं को वैधानिकता की चादर ओढ़ाने के लिये यह सब नाटक किया गया था।
बैठक के अंत में गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने पहले से तैयार वक्तव्य हस्ताक्षर के लिये प्रस्तुत किया जिसमें केन्द्र सरकार से इन समूहों की रिपोर्टों को लागू करने के लिये उपस्थित सभी प्रतिनिधियों द्वारा आग्रह किया गया था।
भाजपा, पैंथर्स, बसपा, लद्दाख यूटी फ्रंट, पनुन कश्मीर एवं अनेक सामाजिक नेताओं ने दो टूक कहा कि यह सारी घोषणायें उनको प्रसन्न करने के लिए हैं जो भारत राष्ट्र को खंडित एवं नष्ट करने में जुटे हुए हैं। यह भारत विरोधी, जम्मू-लद्दाख के देशभक्तों को कमजोर करने वाली, पीओके, पश्चिम पाक शरणार्थी विरोधी एवं कश्मीर के देशभक्त समाज की भावनाओं एवं आकांक्षाओं को चोट पहुंचाने वाली हैं।
बाद में सगीर अहमद के नेतृत्व वाले पांचवे समूह ने अचानक नवम्बर 2009 में अपनी रिपोर्ट दी तो यह और पक्का हो गया कि केन्द्र-राज्य के संबंध की पुनर्रचना का निर्णय पहले ही हो चुका था। रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले संबंधित सदस्यों को ही विश्वास में नहीं लिया गया। इन पांच समूहों की मुख्य अनुशंसायें निम्नानुसार थीं-
एम. हामिद अंसारी (वर्तमान में उपराष्ट्रपति) की अध्यक्षता वाली समिति के सुझाव
1. एम. हमीद अंसारी (वर्तमान में उपराष्ट्रपति) की अध्यक्षता में विभिन्न तबकों में विश्वास बहाली के उपायों के अंतर्गत उन्होंने सुझाव दिये कि कानून-व्यवस्था को सामान्य कानूनों से संभाला जाये। उपद्रवग्रस्त क्षेत्र विशेषाधिकार कानून एवं सशस्त्रबल विशेषाधिकार अधिनियम (Disturbed area act and AFSPA) को हटाया जाये।
2. पूर्व आतंकियों को पुनर्वास एवं समर्पण करने पर सम्मानपूर्वक जीवन की गांरटी दी जाये।
3. राज्य मानवाधिकार आयोग को मजूबत किया जाय।
4. आतंकवाद पीड़ितों के लिये घोषित पैकेज को मारे गये आतंकियों के परिवारों के लिये भी क्रियान्वित करना।
5. फर्जी मुठभेड़ों को रोकना।
6. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पिछले बीस वर्ष से रह रहे आतंकवादियों को वापिस आने पर स्थायी पुनर्वास एवं आम माफी।
7. कश्मीरी पंडितों के लिये एसआरओ-43 लागू करना, उनका स्थायी पुनर्वास।
एम के रसगोत्रा के नेतृत्व की कमेटी द्वारा दिये गये सुझाव –
1. नियंत्रण रेखा के आर-पार दोनों ओर के 10-10 विधायकों के सांझा नियंत्रण समूह (Joint Control Group) द्वारा व्यापार, पर्यटन, संस्कृति, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, बागवानी आदि पर सामूहिक विचार-विमर्श कर सुझाव देना।
2. आवागमन के 5 वर्तमान मार्गों के अतिरिक्त सात नये मार्ग खोलना। व्यापार, पर्यटन, तीर्थदर्शन, चिकित्सा के लिये आवागमन की खुली छूट देना।
3. परस्पर दूरसंचार की सुविधा प्रारंभ करना।
4. सभी बारूदी सुरंगों को सीमा से हटाना।
केन्द्र-राज्य संबंधों पर सगीर अहमद कमेटी की रिपोर्ट - सरकार नेशनल कांफ्रेंस के स्वायत्तता के प्रस्ताव पर विचार करे, पीडीपी के स्वशासन पर भी विचार किया जा सकता है। धारा 370 पर एक बार अन्तिम निर्णय कर लेना चाहिए, पर यह निर्णय का अधिकार जम्मू-कश्मीर के लोगों को हो। अनुच्छेद 356 की समाप्ति, चुना हुआ राज्यपाल, परस्पर बातचीत के आधार पर अधिक अधिकारों के लिये संवैधानिक गारंटी आदि की भी अनुशंसा की गई।
वास्तव में ये दोनों रिपोर्ट लागू होने पर मुशर्रफ-मनमोहन समझौते के तीन सूत्र – विसैन्यीकरण, नाम-मात्र की सीमा (नियंत्रण मुक्त सीमा) व सांझा नियंत्रण व्यवहार में आ जायेंगे और सगीर अहमद के समूह के सुझावों के मानने से स्वायत्तता वाला प्रस्ताव स्वयमेव लागू हो जायेगा।
इस ट्रेक-2 की कूटनीति को व्यवहार में पूरी तरह लाने से पूर्व ही पाकिस्तान में मुशर्रफ के कार्यकाल का अंत हो गया और जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ आंदोलन के कारण अचानक हालात बदल गये जिसके चलते सरकार को पीछे हटना पड़ा।
पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद भी इस ट्रेक-2 कूटनीति को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ क्योंकि वर्तमान सेनाध्यक्ष परवेज कियानी ही सभी वार्ताओं में शामिल थे। यूपीए के दूसरे कार्यकाल में फिर इसी सहमति पर आगे बढ़ने का निर्णय हुआ। अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में पाक सहायता-समर्थन प्राप्त करने बदले पाकिस्तान को सैन्य, आर्थिक सहायता के अतिरिक्त उसी की इच्छानुसार कश्मीर समस्या के समाधान के लिए भी भारत पर दबाव बढ़ा दिया है।
इसी प्रक्रिया के अंतर्गत गत दो वर्षों से नेशनल कांफ्रेंस के नेतृत्व में राज्य की सांझा सरकार और केन्द्र में कांग्रेसनीत गठबंधन सरकार ने तेजी से कदम आगे बढ़ाये हैं।
वास्तव में उपरोक्त समितियों की रिपोर्ट को यदि आंशिक रूप से भी स्वीकार कर लिया जाता है तो एक प्रकार से वह मुशर्रफ-मनमोहन के फार्मूले का ही क्रियान्वयन होगा। केन्द्र सरकार जानती है कि यदि इन निर्णयों को पाकिस्तान के साथ समझौते के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा तो उसे देश कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यदि उन्हीं को विशेषज्ञ समूहों के सुझावों की शक्ल में सामने लाया जाय तो संभवतः इन्हें स्वीकार करा पाना सरल होगा।
हामिद अंसारी, एस के रसगोत्रा और सगीर अहमद के नेतृत्व वाली समितियों की सिफारिशों को हमें समेकित रूप में देखना और विष्लेषित करना होगा। इसके अंतर्गत उपद्रवग्रस्त क्षेत्र विशेषाधिकार कानून एवं सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को हटाने, बीस साल से पाक अधिकृत कश्मीर में रह रहे अतंकवादियों के वापस आने पर आम माफी और उनका पुनर्वास, नियंत्रण रेखा के आर-पार के विधायकों का साझा नियंत्रण समूह, परस्पर दूरसंचार की सुविधा और सीमा पार आवागमन की खुली छूट आदि सुझाव यदि मान लिये जाते हैं तो यह संभवतः उससे भी अधिक है जिसकी मांग अलगाववादी करते रहे हैं। इन्हें स्वीकार करने के बाद कश्मीर की आजादी केवल एक कदम दूर रह जाती है।
स्व. नरसिम्हाराव के वक्तव्य- “आजादी से कम कुछ भी” का यह कूटनीतिक फलन है जिसमें अलगाववादियों के ही नहीं बल्कि विदेशी शक्तियों के भी मंसूबे पूरे हो रहे हैं। इसमें कश्मीर से विस्थापित हुए लाखों लोगों के लिये उम्मीद की किरण कहीं नजर नहीं आती है। वहीं इन फैसलों के कारण जम्मू और लद्दाख की सामाजिक-आर्थिक-राजनैतिक स्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी आकलन किया जाना बाकी है। जम्मू और लद्दाख के नागरिक इस स्थिति की कल्पना करके भी सिहर उठते हैं ।
उमर अब्दुल्ला के बयान
- जम्मू-कश्मीर की समस्या आर्थिक व रोजगार के पैकेज से हल होने वाली नहीं है। यह एक राजनैतिक समस्या है और समाधान भी राजनैतिक होगा।
- जम्मू-कश्मीर का भारत में बाकी राज्यों की तरह पूर्ण विलय नहीं हुआ। विलय की कुछ शर्तें थीं जिन्हें भारत ने पूरा नहीं किया।
- जम्मू-कश्मीर दो देशों (भारत एवं पाकिस्तान) के बीच की समस्या है जिसमें पिछले 63 वर्षों से जम्मू-कश्मीर पिस रहा है।
- स्वायत्तता ही एकमात्र हल है। 1953 के पूर्व की स्थिति बहाल करनी चाहिए।
पी. चिदंबरम के बयान
- जम्मू-कश्मीर एक राजनीतिक समस्या है।
- जम्मू-कश्मीर का एक विशिष्ट इतिहास एवं भूगोल है, इसलिये शेष भारत से अलग इसका समाधान भी विशिष्ट ही होगा।
- समस्या का समाधान जम्मू व कश्मीर के अधिकतम लोगों की इच्छा के अनुसार ही होगा।
- गुपचुप वार्ता होगी, कूटनीति होगी और समाधान होने पर सबको पता लग जायेगा।
- हमने 1952, 1975 और 1986 में कुछ वादे किये थे, उन्हें पूरा तो करना ही होगा।
- विलय कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था, यह बाकी राज्यों से अलग था, उमर ने विधानसभा के भाषण में विलय पर बोलते हुये कुछ भी गलत नहीं कहा।
- स्वायत्तता पर वार्ता होगी और उस पर विचार किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी राजनैतिक समाधान की आवश्यकता, सशस्त्रबल विशेषाधिकार अधिनिययम को नरम करना, कुछ क्षेत्रों से हटाना, सबकी सहमति होने पर स्वायत्तता के प्रस्ताव को लागू करना आदि संकेत देकर वातावरण बनाने की कोशिश की।
प्रधानमंत्री द्वारा घोषित त्रि-सदस्यीय वार्ताकारों के समूह के सदस्य दिलीप पड़गांवकर, राधा कुमार और एम.एम. अंसारी ने तो ऐसा वातावरण बना दिया कि शायद जल्द से जल्द कुछ ठीक (अलगाववादियों की इच्छानुसार) निर्णय होने जा रहे हैं। आखिर क्या कहते हैं वार्ताकारों के निम्नलिखित बयान -
-उन्होंने जम्मू-कश्मीर समस्या के लिये पाकिस्तान से वार्ता पर बल दिया।
-उन्होंने आश्वासन दिया- आजादी का रोडमेप बनाओ, उस पर चर्चा करेंगे।
-हमारा एक खूबसूरत संविधान है, जिसमें सबकी भावनाओं को समाहित किया जा सकता है, 400 बार संशोधन हुआ है, आजादी के लिये भी रास्ता निकल सकता है।
वार्ताकारों की अनुशंसा पर अलगाववादियों को रिहा करना, सीमापार के आतंकवादियों की सुरक्षित वापसी के लिये समर्पण नीति आदि घोषणाएं क्रियान्वित होनी भी प्रारंभ हो गयी हैं।
यह भी जानें
वर्तमान आंदोलन पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है जिसे परोक्ष रूप से अमेरिकी समर्थन हासिल है। आंदोलन को कट्टरवादी मजहबी संगठन अहले-हदीस (जिसके कश्मीर में 120 मदरसे, 600 मस्जिदें हैं) एवं आत्मसमर्पण किये हुये आतंकवादियों के गुट के द्वारा हुर्रियत (गिलानी गुट) के नाम पर चला रहे हैं। वास्तव में यह आंदोलन राज्य एवं केन्द्र सरकार की सहमति से चल रहा है। देश में एक वातावरण बनाया जा रहा है कि कश्मीर समस्या का समाधान बिना कुछ दिये नहीं होगा। वहीं कश्मीर के लोगों के बीच वातावरण बन रहा है कि अंतिम निर्णय का समय आ रहा है।
सुरक्षाबलों को न्यूनतम बल प्रयोग करने का आदेश है। 3500 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हो गये, सुरक्षा चौकियों पर हमले किये गये, आंदोलनकारी जब बंद करते थे तो सरकार कर्फ्यू लगा देती थी, उनके बंद खोलने पर कर्फ्यू हटा देती थी। अलगाववादियों के आह्वान पर रविवार को भी स्कूल, बैंक खुले।
वास्तविकता यह है कि पूरा आंदोलन जम्मू-कश्मीर की केवल कश्मीर घाटी (14 प्रतिशत क्षेत्रफल) के दस में से केवल 4 जिलों- बारामुला, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां नगर तक ही सीमित था। गुज्जर, शिया, पहाड़ी, राष्ट्रवादी मुसलमान, कश्मीरी सिख व पंडित, लद्दाख, शरणार्थी समूह, डोगरे, बौद्ध कोई भी इस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ पर वातावरण ऐसा बना दिया गया जैसे पूरा जम्मू व कश्मीर भारत से अलग होने पर आमादा है और आजादी के नारे लगा रहा है। गिलानी और मीरवायज जैसे राष्ट्रद्रोहियों को देश में प्रवास कर अपनी मांगों के समर्थन में वातावरण बनाने की इजाजत दी जा रही है।
उमर अब्दुल्ला द्वारा बार-बार जम्मू-कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय को नकारना, जम्मू-कश्मीर को विवादित मानना, वार्ताकारों के समूह द्वारा भी ऐसा ही वातावरण बनाना और इस पर केन्द्र सरकार एवं कांग्रेस के नेताओं का खुला समर्थन इस बात का सूचक है कि अलगाववादी, राज्य एवं केन्द्र सरकार किसी समझौते पर पहुंच चुके हैं, उपयुक्त समय एवं वातावरण बनाने की कोशिश एवं प्रतीक्षा हो रही है। ओबामा का इस विषय पर कुछ न बोलने का यह निहितार्थ नहीं है कि अमेरिका ने कश्मीर पर भारत के दावे को मान लिया है। बार-बार अमेरिका एवं यूरोपीय दूतावासों के प्रतिनिधियों का कश्मीर आकर अलगाववादी नेताओं से मिलना उनकी रूचि एवं भूमिका को ही दर्शाता है।
पिछले दिनों राष्ट्रवादी शक्तियों, भारतीय सेना एवं देशभक्त केन्द्रीय कार्यपालिका का दबाव नहीं बना होता तो यह सब घोषणायें कभी की हो जातीं। गत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को हटाने, जेल में बंद आतंकियों एवं अलगाववादियों की एकमुश्त रिहाई के असफल प्रयास कई बार हो चुके हैं।
पाकिस्तान का अपूर्ण लक्ष्य
• जम्मू-कश्मीर को प्राप्त करना पाकिस्तान का अपूर्ण लक्ष्य है और वह इसे किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता है।
• देश विभाजन से ही पाकिस्तान (अंग्रेजों के सहयोग से) जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था।
• जब मोहम्मद अली जिन्ना महाराजा को विलय के लिए मनाने में असफल रहे तो सितंबर, 1947 से ही आर्थिक एवं संचार नाकाबंदी कर दी। उस समय सड़क एवं रेल मार्ग, आपूर्ति, संचार संपर्क, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट व पेशावर से ही था।
• अक्तूबर के प्रारंभ से ही घुसपैठ, लूटमार प्रारंभ हो गई व 22 अक्तूबर को कबायलियों की आड़ में पाकिस्तान ने सीधा आक्रमण ही कर दिया।
• 27 अक्तूबर को भारत की सेना ने आने के पश्चात वीरतापूर्ण संघर्ष कर कश्मीर घाटी में 8 नवम्बर तक उड़ी तक का क्षेत्र मुक्त करा लिया। 1 जनवरी 1948 को भारत पाकिस्तान के खिलाफ यू.एन.ओ. में गया, जनवरी 1949 में युध्दविराम घोषित हुआ। पर यह रहस्य है कि भारत की सेनायें चाहतीं भी थीं, व सक्षम भी थीं कि पूरे जम्मू-कश्मीर को मुक्त करा लेते, पर 13 महीने हाथ पर हाथ रख कर बैठने के बाद भी सेना को आज्ञा क्यों न मिली ? परिणामस्वरूप 85 हजार वर्ग किमी. क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। 50 हजार हिन्दू-सिख मारे गये, लाखों हिन्दू शरणार्थी हो गये।
• पाकिस्तान ने 1965 एवं 1971 में सीधे युध्द के द्वारा जम्मू-कश्मीर छीनने की कोशिश की।
• 1975 के पश्चात आपरेशन टोपाक के अंतर्गत आतंकवाद का प्रशिक्षण, घुसपैठ, इस्लामिक कट्टरवाद के द्वारा अघोषित युध्द प्रारंभ किया गया। बीस वर्ष के कालखंड में लगभग 1 लाख लोग (5000 सुरक्षाबलों सहित) मारे गये व हजारों स्थायी रूप से विकलांग हो गये।
• करगिल युद्ध में 1999 में पाकिस्तान ने लद्दाख को शेष भारत से काटने की कोशिश की। युद्ध में लगभग 500 भारतीय सैनिक मारे गये।
रणनीति में बदल
• वर्तमान आंदोलन भी केवल रणनीति की ही बदल है। पाकिस्तान को ध्यान में आ गया है कि भारत से न तो सीधे युद्ध में जीता जा सकता है और न ही आतंक के बल पर उसे झुकाया जा सकता है।
• गत तीन वर्षों में पूर्व आतंकियों का एक तंत्र खडा कर समाज के उग्र आंदोलन के द्वारा अपने अधूरे लक्ष्य को पूरा करना ही पाकिस्तान की इच्छा है।
• पत्थरबाजी के द्वारा सुरक्षाबलों का मनोबल तोड़ना, उनको कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना, जनांदोलन के दबाव में सभी दलों को अपने पक्ष में आने के लिए मजबूर करना। गत डेढ़ वर्ष में 3500 से अधिक सुरक्षाबलों के जवान घायल हुये। इस आंदोलनात्मक आतंकवाद के द्वारा कश्मीर विषय का पुन: अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप
हाल ही में गिरफ्तार हुए अलगाववादियों से पूछ-ताछ में हुए खुलासे से पता चला है कि कश्मीर घाटी और उसके आस-पास चल रहा आंदोलन विदेशी ताकतों और विदेशी पैसे के बल पर चलाया जा रहा है।
कश्मीर में चल रहा आतंक का खेल जिस मुकाम पर पहुंच चुका है वहां कश्मीरी अलगाववादी केवल मुहरे भर रह गये हैं। चालें कहीं और से चली जा रही हैं, दांव कोई और लगा रहा है। पाकिस्तान जहां कश्मीर को लेकर लगातार विवाद को बनाये हुए है वहीं चीन ने भी कश्मीर पर अपना दावा जताने के लिये नत्थी वीजा देने का क्रम बंद नहीं किया है।
सामरिक महत्व के कारण कश्मीर का एक बड़ा भू-भाग हड़पने के बाद भी चीन लगातार भारत की सीमा पर अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। अमेरिका भी कश्मीर पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से जहां इनकार करता रहा है वहीं पाकिस्तान के माध्यम से अलगाववादी गतिविधियों को मौन समर्थन दे रहा है।
अमेरिका कश्मीर को विवादित बनाये रखना चाहता है अथवा उसे भारत और पाकिस्तान के बीच एक बफर स्टेट के रूप में देखने का इच्छुक है। कूटनीतिक रूप से यही उसके अनुकूल है। कश्मीर में अगर उसे घुसने का मौका मिलता है तो वह चीन सहित मध्य एथिया और भारत सहित दक्षेस के देशों पर निगरानी बनाये रख सकता है।
यही कारण है कि बार-बार आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान की कुख्यात गुप्तचर एजेंसी आईएसआई का हाथ साबित होने के बाद भी अमेरिका न तो पाकिस्तान से संबंध तोड़ने को तैयार है और न ही उसे दी जाने वाली आर्थिक सहायता ही रोक रहा है।
वर्तमान में अमेरिका, अपने हित (अफगानिस्तान में पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त करने) एवं अस्थिर जम्मू-कश्मीर के माध्यम से मध्य एशिया में अपनी स्थायी उपस्थिति को पूर्ण करने के लिये इस आंदोलन का छद्म रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन कर रहा है। 1950 के कालखंड में अमेरिका ने ही शेख अब्दुल्ला की स्वतंत्र कश्मीर की आकांक्षा जगाई थी। वह जम्मू-कश्मीर में अपनी स्थायी सैन्य उपस्थिति के द्वारा मध्य एशिया में प्रभाव कायम रखना चाहता था।
दूसरी ओर चीन भी गिलगित-पीओके में अपने सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुये जम्मू-कश्मीर के विवाद को जीवित रखना चाहता है। इसलिये लद्दाख में सेना द्वारा सीमा अतिक्रमण, भारतीय वीजा के स्थान पर जम्मू-कश्मीर के लिये अलग अनुमति पत्र, अपने नक्शे में जम्मू-कश्मीर को भारत का हिस्सा न दिखाना आदि अवांछित हरकतों के द्वारा जम्मू व कश्मीर विवाद को हवा देता रहता है।
देश चाहता है इन सवालों के जबाव
जम्मू-कश्मीर के विषय में कांग्रेस की नीति पहले से ही अस्पष्ट थी। जम्मू-कश्मीर की गत 63 वर्षों की समस्या का कारण केवल कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों द्वारा लिये गये निर्णय हैं। अब समय आ गया है कि देश की जनता को इन सवालों पर हर गली-मोहल्ले-चौक पर कांग्रेस के नेताओं से और विशेषकर नेहरू खानदान से निम्न सवाल करने चाहिए –
1. 1946 में जम्मू-कश्मीर के लोकप्रिय महाराजा को हटाने के लिये नेशनल कांफ्रेंस के तत्कालीन नेता शेख अब्दुल्ला ने ”कश्मीर छोड़ो” (Quit Kashmir) आंदोलन छेड़ा। आंदोलन घाटी के कुछ लोगों में ही सक्रिय था। वह देश की आजादी का समय था, ऐसे समय किसी भी रियासत में ऐसे आंदोलन का कोई औचित्य नहीं था। शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि देश की आजादी की घोषणा से पूर्व महाराजा उन्हें सत्ता हस्तांतरित करें। उसके अनुसार मुस्लिमबहुल होने के कारण हिन्दू राजा को मुस्लिमबहुल कश्मीर पर राज्य करने का अधिकार नहीं है। महाराजा हरिसिंह ने शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया।
यह प्रश्न आज तक अनुत्तरित है कि सांप्रदायिक विद्वेष एवं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर आधारित इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए नेहरू जी ने जम्मू-कश्मीर आने की जिद क्यों की जबकि महाराजा हरिसिंह ने भी उनसे न आने का व्यक्तिगत अनुरोध किया, व कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें ऐसा करने से मना किया। नेहरू जी को कोहाला पुल पर रोक लिया गया एवं रियासत से वापिस भेज दिया गया। परिणामस्वरूप नेहरू जी हमेशा के लिए देशभक्त महाराजा हरिसिंह के विरोधी हो गये। वास्तव में 1931 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में महाराजा हरि सिंह की देशभक्तिपूर्ण भूमिका के कारण अंग्रेज उनसे नाराज थे। माउण्टबेटन ने कश्मीर के विलय को उलझा कर उनसे व्यक्तिगत बदला लिया जिसकी कीमत देश को आज तक चुकानी पड़ रही है।
2. महाराजा 26 अक्तूबर से पूर्व और संभवत: 15 अगस्त से पूर्व ही विलय के लिये तैयार थे, पर प्रश्न यह है कि नेहरू जी ने विलय के साथ आंतरिक शासन के लिये शेख अब्दुल्ला को सत्ता हस्तांतरण की जिद क्यों की, जबकि इसके लिये महाराजा कदापि तैयार नहीं थे.?
3. इसी विषय पर समझाने के लिये गांधी जी भी जम्मू-कश्मीर महाराजा के पास क्यों आये?
4. विलय होने के पश्चात नेहरू जी एवं उनकी सरकार ने जनमत संगह कराने की अवैधानिक, एकतरफा घोषणा क्यों की ?
5. पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली कराये बिना हम संयुक्त राष्ट्र संघ में 1 जनवरी, 1948 को क्यों गये ? भारत की सेना आगे बढ़कर पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों को वापिस लेना चाहती थी, परन्तु उसे अनुमति क्यों नहीं दी गई ? पाकिस्तान की सेना इतनी कमजोर थी कि वह प्रतिरोध भी नहीं कर सकती थी। जनवरी 1949 को युद्धविराम घोषित हुआ, भारतीय सेना को आगे बढ़ने का आदेश क्यों और किसने नहीं दिया? हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में जनमत संग्रह का आश्वासन क्यों दिया?
6. पी.ओ.के. में 50 हजार हिन्दू-सिखों के नरसंहार का जिम्मेदार कौन है?
7. पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पी.ओ.के.) के लाखों शरणार्थी 63 वर्षों से विस्थापित कैंपों में ही रहते हैं। सरकार जबाव दे कि 63 वर्षों से पी.ओ.के. को वापिस लेने के लिये हमने क्या किया?
8. 1965 एवं 1971 में युध्द जीतने के बाद भी अपने क्षेत्र वापिस लेने के स्थान पर 1972 में शिमला समझौते में छम्ब का क्षेत्र भी हमने पाकिस्तान को क्यों दे दिया ?
9. संविधान सभा में जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व स्वाधीनता अधिनियम 1947, का उल्लंघन कर महाराजा हरिसिंह के स्थान पर शेख अब्दुल्ला की इच्छा के अनुसार नेशनल कांफ्रेंस के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये संविधान सभा में प्रस्ताव क्यों लाया गया ? इसी कारण से संविधान निर्माण के समय शेख अब्दुल्ला को अनुच्छेद-370 के लिये दबाव बनाने का मौका मिला।
10. स्वाधीनता अधिनियम के अनुसार आंतरिक प्रशासक शेख अब्दुल्ला को महाराजा एवं प्रधानमंत्री की देख-रेख में ही सरकार चलानी थी पर वे बार-बार महाराजा हरिसिंह और प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन का अपमान करते थे। उनको समझाने के स्थान पर अवैधानिक ढंग से पहले मेहरचंद महाजन और फिर महाराजा हरिसिंह को हटाने का कार्य केन्द्र सरकार ने क्यों किया?
11. 1949 के प्रारंभ में ही शेख अब्दुल्ला की कुत्सित महत्वाकांक्षायें स्पष्ट होने लगी थीं और उन्होंने भारत सरकार पर दवाब की नीति प्रारंभ कर दी थी। फिर भी उन्हें हटाने के स्थान पर महाराजा हरिसिंह को ही राज्य से अपमानजनक ढ़ंग से हटाने का कार्य क्यों किया गया ?
12. भारत की संविधान सभा में प्रस्ताव लाकर जम्मू-कश्मीर नाम से जम्मू को हटाकर राज्य का नाम कश्मीर रखने का असफल प्रयास पं. नेहरू और गोपालस्वामी अयंगार ने क्यों किया?
12. डा. अंबेडकर, पूरी संविधान सभा, पूरी कांग्रेस पार्टी के विरोध के बाद भी अनुच्छेद-306(ए) (बाद में अनुच्छेद-370) लाने की जिद पं. नेहरू ने क्यों की?
13. धर्म निरपेक्षता की नीति के बावजूद केवल मुस्लिमबहुल होने के कारण जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने की नीति नेहरू ने क्यों बनाई?
14. शेख अब्दुल्ला की राष्ट्रविरोधी मांगों के आगे (1947-1953 तक) नेहरू जी बार-बार क्यों झुकते रहे?
15. पूरे लद्दाख एवं जम्मू में शेख अब्दुल्ला के विरोध के बाद भी कांग्रेस ने केवल शेख को ही जम्मू-कश्मीर का नेता क्यों माना?
16. कांग्रेस ने 1953 में शेख को गिरफ्तार क्यों किया ? 1958 में उसे रिहा किया, पर कुछ महीनों बाद पुन: गिरफ्तार क्यों करना पड़ा ? ऐसी क्या मजूबरी थी कि 1975 में बिना चुनाव के कांग्रेस का पूर्ण बहुमत होते हुये भी शेख अब्दुल्ला को ही मुख्यमंत्री बना दिया?
17. 1951 में संविधान सभा के चुनाव का नाटक हुआ। विपक्षी दलों के समस्त उम्मीदवारों के आवेदन रद्द कर दिये गये। 75 में से 73 सीटों पर नेशनल कांफ्रेंस के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गये। कांग्रेस लोकतंत्र की इस हत्या पर चुप क्यों रही ?
18. कांग्रेस ने ऑटोनामी (स्वायत्तता) के नाम पर शेख अब्दुल्ला के सामने घुटने क्यों टेके, जिसके अंतर्गत 1952 में पं. नेहरू ने निम्न बातों को स्वीकार किया-
• जम्मू-कश्मीर राज्य का अलग संविधान व अलग झंडा रहेगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के समान ही जम्मू-कश्मीर के राज्य ध्वज को राज्य में सम्मान प्राप्त होगा।
• मुख्यमंत्री, राज्यपाल के स्थान पर जम्मू कश्मीर में सदरे रियासत (राज्य अध्यक्ष), वजीरे आजम (प्रधानमंत्री) कहलाये जायेंगे।
• स्थायी निवासी प्रमाण पत्र की व्यवस्था, जिसके द्वारा शेष भारत का व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में बस नहीं सकेगा, परन्तु जम्मू-कश्मीर का व्यक्ति देश में कहीं भी जाकर बस सकता है।
• सदरे रियासत का चुनाव जम्मू-कश्मीर की विधानसभा करेगी, राष्ट्रपति केन्द्र सरकार की सलाह पर सदरे रियासत अर्थात राज्यपाल को नियुक्त नहीं कर सकेगा।
• सर्वोच्च न्यायालय का दखल कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रहेगा।
• भारत का चुनाव आयोग, प्रशासनिक सेवा अधिकरण (आई.ए.एस एवं आई.पी.एस.), महालेखा नियंत्रक के अधिकार क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर नहीं रहेगा।
19. सीमापार और यहां तक कि कश्मीर घाटी में भी चल रहे आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों, कश्मीर में आने वाले समय में पाकिस्तान की आतंकवाद फैलाने की योजनाओं, बढ़ते मदरसे, जमायते-इस्लामी की कट्टरवाद फैलाने की गुप्तचर रिपोर्टों की राजीव गांधी सरकार ने 1984 से 1989 तक अनदेखी क्यों की?
20. जम्मू-कश्मीर में बार-बार चुनाव के नाम पर धोखाधडी होती रही, विशेषकर 1983 व 1987 के चुनाव के समय नेशनल कांफ्रेंस द्वारा की गई धांधलियों पर कांग्रेस चुप क्यों रहीं?
21. जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की भूमिका स्पष्ट होने के बाद भी राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत करने के स्थान पर अलगाववादी मानसिकता की नेशनल कांफ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बढावा क्यों दिया गया? कांग्रेस ने स्वयं अपने नेतृत्व को ही कश्मीर घाटी में कभी विकसित क्यों नहीं होने दिया ?
22. पी.वी. नरसिंहराव ने भी आजादी से कुछ कम (less than freedom, sky is the limit) जैसा आश्वासन क्यों दिया ?
23. 1952 में नेहरू-शेख सहमति (दिल्ली प्रस्ताव), 1975 का शेख-इंदिरा समझौता, 1986 का राजीव-फारूक समझौता, नरसिंहराव की स्वायत्तता संबंधी घोषणा और अब वर्तमान सरकार की पाकिस्तान व अलगाववादियों से पिछले 5 वर्षों से चल रही गुपचुप वार्ता और भविष्य की स्वायत्तता की संभावित योजनायें क्या यह नहीं दर्शातीं कि कांग्रेस की अलगाववादियों के सामने घुटने टेकने की नीति व मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण कश्मीर को अलग दर्जे की नीति ही कश्मीर की समस्या का वास्तविक कारण है ?
वास्तव में जम्मू-कश्मीर समस्या का मूल जम्मू-कश्मीर में नहीं है अपितु नई दिल्ली की केन्द्र सरकार में निहित है। इसलिये इसका समाधान भी जम्मू-कश्मीर को नहीं पूरे भारत को मिलकर खोजना है। समय आ गया है कि 63 वर्षों की कांग्रेस की नेहरूवादी सोच के स्थान पर भारतीय संविधान की मूल भावना एकजन-एकराष्ट्र को स्थापित किया जाय तथा अलग संविधान, अलग झंडा, अनुच्छेद-370 जैसी अलगाववादी मानसिकता को बढ़ावा देने वाली व्यवस्थाओं को समाप्त किया जाये।
अन्य राज्यों की तरह पूर्ण एकात्म जम्मू-कश्मीर इस अलगाववादी मानसिकता को समाप्त करेगा एवं जम्मू-कश्मीर वासियों की पिछले 63 वर्षों की पीड़ा को दूर कर सकेगा।
यह आजाद भारत की सबसे बड़ी असफलता है कि 63 वर्षों में लाखों करोड़ रूपये खर्च कर, हजारों सैनिकों के बलिदान के पश्चात भी जम्मू-कश्मीर की देश के साथ मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एकात्मता उत्पन्न नहीं की जा सकी। अनुच्छेद-370 के कारण वहां हमेशा एक एहसास रहता है कि हमारी एक अलग राष्ट्रीयता है, हम शेष भारत से अलग हैं। यहां का मीडिया एवं नेता हर समय इसे भारत के कब्जे वाला कश्मीर (India occupied Kashmir) ही संबोधित करते हैं।
भारत हर वर्ष अनुदान बढ़ाता रहता है। पिछले 20 वषों में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की केन्द्रीय सहायता-अनुदान कश्मीर को दिये गये। इससे अधिक विशेष बजटीय प्रावधान किये गये। यह परंपरा बन गयी कि प्रधानमंत्री के प्रत्येक दौरे में हजारों करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की जाय। परन्तु फिर भी अलगाववाद बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि अलगाववादी भाषा से अलगाववाद को समाप्त नहीं किया जा सकता। आज कश्मीर घाटी का प्रत्येक दल और शेष देश से वहां जाने वाले अधिकांश नेता एक ही भाषा बोलते हैं जिसके कारण कश्मीर घाटी में अलगाव कम होने के स्थान पर जड़ जमा गया है।
आवश्यकता है घाटी तथा देश की सभी शक्तियों को बताने की कि अनुच्छेद-370 की समाप्ति, अलग संविधान और अलग निशान की समाप्ति ही अलगाववाद की समाप्ति का एकमात्र उपाय है और यह कार्य तुरन्त होना चाहिये ताकि उमर, महबूबा, गिलानी, मीरवायज एवं शेष देश के मुस्लिम वोट के भूखे, स्वार्थी, सत्तालोलुप नेता कोई नयी दुविधाजनक, राष्ट्रघाती परिस्थिति देश के सामने उत्पन्न न कर सकें
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