Separatist propaganda against security forces

Jasbir Sarai

The Kashmir Valley is once again dominated by politics of power; however, this time round it is power of a different nature that has gained centre stage. Hydro-power has become the latest buzz word of all political shenanigans, manipulations and maneuvers designed to emotionally exploit the common mans miseries for self interest and petty brownie points. The separatist lobby has realised that lack of electric power is a good subject to instigate the people, especially during the winter season, when they feel maximum discomfort due to power cuts.

The first salvo was fired by sending a crowd to demonstrate outside the National Hydro Power Corporation (NHPC) complex in Boniyar where, quite mysteriously a student named Altaf Ahmad Sood, got killed allegedly due to firing by the CISF. The death of young Altaf is a matter of great sorrow for the entire Nation. One hopes that the inquiry into the incident will be expeditious, transparent and unbiased so that the culprits are identified and punished. However, one also wonders as to how and why only students are killed in such incidents and not the ring leaders of the agitations.

With the pace set by the unfortunate incident, separatists and their likeminded allies got into proactive mode. While sitting in the comfort of his residence, lit up and warmed by electric power provided by the State government, Mirwaiz Omar Farooq was at his political best while eloquently addressing the issue of power cuts in the State. He openly accused the Army, CRPF and other forces of power theft while grandly stating that the region stays bereft of power due to the faulty policies of the government.

On earlier occasions also some Kashmiri leaders have stated that presence of troops is leading to the deprivation of the people of Kashmir. Such statement are quite divorced from the ground reality since, in actuality, the Army is fully involved in a large number of economic, social and infrastructural areas that are assisting the State in its march towards progress and prosperity. The army’s presence generates economic development of the region, its routine maintenance activities require hiring of transport and thousands of porters and ponies. A sizable percentage of milk products, vegetables etc is purchased from local sources generating crores of rupees worth of business. Recruitment in the Army as a lucrative career option for the youth of the State generates overwhelming response. Jammu and Kashmir is the only State which has four infantry regiments (The JAK LI Regiment, the J&K Rifles, The Dogra Regiment and the Ladakh Scouts) apart from Home and Hearth Battalions and Ecology battalions, comprising of personnel hailing from J&K. Of course, recruitment in other branches of the Army is also open to the youth of J&K.

For the cause of social upliftment the Army has launched a massive project called Operation Sadhbhavna that focuses on education, women and youth empowerment, rural health care etc. Under this initiative the Army runs Goodwill Schools which impart education to thousands of boys and girls, mostly in remote areas. It also runs two residential schools with state of the art facilities in Rajouri and Pahalgam. Assistance is provided to State Government schools in the form of renovation of buildings, construction of additional class rooms, toilets and playgrounds, provision of furniture, stationary, books for students and libraries, computers and educational software packages. In addition, the Army runs hostels for orphans and those who have suffered due to terrorist atrocity. Army run Women Empowerment Centre’s impart skills like stitching, embroidery, computer literacy etc; these are bringing about a quiet revolution in the rural areas of the State; Vocational Training Centre’s assist the youth in becoming proficient for self employment ventures. The Army also carries out cross cultural integration by conducting educational tours of children and elders to various regions of the country. For Gujjars and Bakharwals assistance in the form of tented schools, meeting basic needs in Deras, medical and veterinary assistance is provided. In the matter of infrastructure development the Army has been in the forefront by building roads, bridges, community halls etc and providing basic amenities like water storage facility, electricity, roads, sanitation etc

The Army is known for its spontaneous and committed response in providing relief to the people during instances of natural disasters ranging from closure due to heavy snowfall to earthquakes, floods etc. Whether it is stranded passengers, the earthquake in Uri in 2005 or floods in Leh in 2009, Army personnel worked ceaselessly, with no concern for personal safety, to save human lives, provide sustenance and restore infrastructure. People were rescued with herculean effort, casualties were evacuated by helicopters which plied beyond prescribed safety norms, rations were distributed, relief camps established; in fact, anything and everything required to be done was done. The results are all there on ground for the entire world to see.

In view of the Army’s overall contribution to the economy of J&K, talk of non-payment of electricity bills etc sounds rather fatuous. There is no point in dragging the poor security forces into any and every controversy. If the Mirwaiz has a problem with electric power, by all means, he should speak about it; it is his right to question the government; at the same time, it would be better if he leaves the security forces alone to perform their onerous duty during the peak winter season. Unfortunately, security forces do not have the luxury to sit in a warm bunglow and talk, they have to be out in the open, day and night, to ensure that others can sit in a bunglow and talk. Projection of the Army as an anti people is nothing more than propaganda spread by forces that would benefit by creating a divide between the Army and the people of the region.

International Conspiracies behind J&K Imbroglio.

9/20th January the HOLOCAUST Day of Kashmir

Ajay Bharti

The night intervening 19/20th January 1990 will be remembered as the blackest night of Kashmir. It was darkest, deadliest and perhaps the longest night for every Kashmiri Hindu. It was the night when even pretence of order, brotherhood, harmony and coexistence became meaningless.  Much touted ‘Kashmiryat’ was deliberately allowed to flow down the dirty lanes of everypart of Kashmir valley. Majority Muslim community of Kashmir without any distinction of age, ideology and sex, was on roads. They were convinced about victory and were in fact sounding as if they were participating in the victory rally itself. ‘Azadi’ theoretically projected to mean secession from India was believed to be round the corner and every member of Kashmiri Muslim majority was out to have a firsthand experience of having seen it. Even the saner elements lost control of their senses and refused to understand or realize what it meant for the original inhabitants, the Hindu minority of Kashmir. They seemed to enjoy the frightened faces of minority. More daring among these scoundrels were dreaming of ‘Male Ganeemat’ ( bounty they loot) from the harassed Hindus.

No Hindu can forget that nightmare. Sea of people on every side raising every conceivable provocative slogans, not only against India- the perceived occupier of “Kashmir’ but, also against the fellow Kashmiris who only had a different religious allegiance. Most horrendous were the slogans that in fact sounded like orders asking the minority community to leave Kashmir without their womenfolk. That dreadful night gave an idea of what ‘Nizam-e-Mustafa’ would be like.

Fearing the worst-death as well as dishonor of women folk- every Hindu family in every part of valley huddled together. In villages where there were only few families, they assembled in one house they thought will delay their end. Scared community tried to call anybody and everybody it thought had some say somewhere in administration to report the threatening atmosphere and to see if anything could be done. Alas every authority seemed to be looking the other side.  Shocked Hindu community was left to itself in that chilly cold of biting winter. But cold was of no consequence compared to the danger of waiting beasts, which till then seemed to be neighbours, friends, classmates, students and or colleagues. Now they were together in just one form brute monsters. Every member of minority community in his own way was thinking about the possible manner in which he or she will confront the last moment, determined to deny  attacking swine dreamed sense of pleasure. 

To further worsen the apprehensions of the frightened Hindu minority, the so called sober elements of Muslim majority who till then seemed to maintain a visible distance from the disruptionists were seen joining the maddening crowds. This in a way was signal for the Hindu minority that the damage had been done beyond repair. 

Whisper campaigns, followed by pasting of “hit Lists”; and loud-speakers fitted on Mosques spitting venom and asking Hindus to leave within twenty-four hours in a way put the final seal on fate of the minority community.

Hindu families huddled together were praying and preparing their daughters to end their life before falling into the hands of hooligans. The youngmen were thinking of fighting till end irrespective of the consequences.

That darkest night finally came to an end. But, the scars which were left on the souls of the community can never go. That night has become an inseparable part of the collective memory of the community and is recognized as the final reason for the mass displacement. Administration on that night and on the days and nights that followed or preceded that night was nowhere visible. It was clear that terrorists of JKLF had taken over the valley. They were dictating terms. Minority community had nowhere to go and the only way out that was available to them was to leave the place of their origin. Remaining members of majority were not silent spectators, but active participants in executing the diktats of terrorist leadership. Hordes of people on street-corners passing provocative comments on approaching Hindu was a common scene.

 Recalling his own experience of that frightful night, Sh. Shiban Krishan Tikoo a prominent Pandit writes, “Time now was 11pm. Now onwards it semed the time too froze. I started receiving desperate calls, now from Bansi Parimo, a little tater from Rageshwari ,both from Sanat Nagar, and then from Wanabal and Rawalpora. End seemed a few minutes away and help was coming from nowhere. I called up who’s who of JK Police, some did not pick up the phone and others sheepishly expressed their inability and helplessness to provide any relief. I called Mohan Chiragi in Delhi and got all the nos: of those who mattered. One of them was the then Home Secretary, one Shiromani Sharma, He was sort of disturbed by my call and was shockingly surprised to hear that the situation was that bad. He confessed that nobody had informed him about this looming tragedy. He promised help. I did not stop there. I traced Mufti Mohd Syed in Mumbai,where he was addressing a public meeting, and got in touch with him. It took me a lifetime to reach him, it was just past midnight and he advised me not to panic, help was on way. I repeatedly called some of my Muslim friends and soon discovered that it was a futile exercise. In the meantime, our immediate neighbors with whom we shared a common wall, stealthily walked into our ground floor sitting room to feel little more at ease .My calls to army did not mature and the blood thirsty, hostile crowd seemed to be knocking at our doors. Death was imminent. Something had to be done and done very quickly. My brother and myself chalked out a plan. Plan to die heroically”.

Ever since, the community is observing 19th and 20th January as Holocaust day. Functions, protests , Dharnas and remembrance meetings are observed across the globe to remind the civilized society the horrific experience the displaced Hindus of Kashmir had to undergo.

23वें निष्कासन दिवस (19 जनवरी) पर विशेष

आज भी अपने घरों से विस्थापित कश्मीरी हिन्दू

पवन कुमार अरविंद

26 जनवरी को भारत अपना 63वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है लेकिन विडम्बना है कि कश्मीर के हिन्दू आज भी अपने घरों से दूर विस्थापित जीवन जीने को मजबूर हैं। केन्द्र व राज्य सरकारों की भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी हिन्दुओं को अपने ही घरों से विस्थापित होना पड़ा।

कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी हिन्दुओं की सभ्यता व संस्कृति लगभग पांच हजार वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। इनकी सभ्यता, संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहरों को वर्ष 1989 से ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों व अलगाववादियों द्वारा कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। कश्मीर से हिंदुओं का निर्मूलन आतंकियों तथा स्थानीय अलगाववादियों का एक प्रमुख मुद्दा रहा है, क्योंकि कश्मीरी हिन्दू अलगाववादियों की राह का सबसे बड़ा रोड़ा थे। इसी कारण शांतिप्रिय हिन्दू समुदाय आतंकियों का प्रमुख निशाना बना।

04 जनवरी 1990 को कश्मीर के एक स्थानीय अखबार ‘आफ़ताब’ ने हिज्बुल मुजाहिदीन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति प्रकाशित की। इसमें सभी हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने के लिये कहा गया था। एक और स्थानीय अखबार ‘अल-सफा’ में भी यही विज्ञप्ति प्रकाशित हुई। विदित हो कि हिज्बुल मुजाहिदीन का गठन जमात-ए-इस्लामी द्वारा जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी व जिहादी गतिविधियों को संचालित करने के मद्देनजर वर्ष 1989 में हुआ।

आतंकियों के फरमान से जुड़ी खबरें प्रकाशित होने के बाद कश्मीर घाटी में अफरा-तफरी मच गयी। सड़कों पर बंदूकधारी आतंकी और कट्टरपंथी क़त्ल-ए-आम करते और भारत-विरोधी नारे लगाते खुलेआम घूमते रहे। अमन और ख़ूबसूरती की मिसाल कश्मीर घाटी जल उठी। जगह-जगह धमाके हो रहे थे, मस्जिदों से अज़ान की जगह भड़काऊ भाषण गूंज रहे थे। दीवारें पोस्टरों से भर गयीं, सभी कश्मीरी हिन्दुओं को आदेश था कि वह इस्लाम का कड़ाई से पालन करें। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला की सरकार इस भयावह स्थिति को नियन्त्रित करने में विफल रही।

कश्मीरी हिन्दुओं के मकानों, दुकानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों को चिह्नित कर उस पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। नोटिसों में लिखा था कि वे या तो 24 घंटे के भीतर कश्मीर छोड़ दें या फिर मरने के लिये तैयार रहें। आतंकियों ने कश्मीरी हिन्दुओं को प्रताड़ित करने के लिए मानवता की सारी हदें पार कर दीं। यहां तक कि अंग-विच्छेदन जैसे हृदयविदारक तरीके भी अपनाए गये। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा यह थी कि किसी को मारने के बाद ये आतंकी जश्न मनाते थे। कई शवों का समुचित दाह-संस्कार भी नहीं करने दिया गया।

19 जनवरी 1990 को श्री जगमोहन ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल का दूसरी बार पदभार संभाला। कश्मीर में व्यवस्था को बहाल करने के लिये सबसे पहले कर्फ्यू लगा दिया गया लेकिन यह भी आतंकियों को रोकने में नाकाम रहा। सारे दिन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) और हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकी आम लोगों को कर्फ्यू तोड़ सड़क पर आने के लिए उकसाते रहे। विदित हो कि राज्य में 19 जनवरी से 9 अक्टूबर 1996 तक राष्ट्रपति शासन रहा।

अन्तत: 19 जनवरी की रात निराशा और अवसाद से जूझते लाखों कश्मीरी हिन्दुओं का साहस टूट गया। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिये अपने घर-बार तथा खेती-बाड़ी को छोड़ अपने जन्मस्थान से पलायन का निर्णय लिया। इस प्रकार लगभग 3,50,000 कश्मीरी हिन्दू विस्थापित हो गये।

इससे पहले जेकेएलएफ ने भारतीय जनता पार्टी के नेता पंडित टीकालाल टपलू की श्रीनगर में 14 सितम्बर 1989 को दिन-दहाड़े हत्या कर दी। श्रीनगर के न्यायाधीश एन.के. गंजू की भी गोली मारकर हत्या कर दी गयी। इसके बाद क़रीब 320 कश्मीरी हिन्दुओं की नृशंस हत्या कर दी गयी जिसमें महिला, पुरूष और बच्चे शामिल थे।

विस्थापन के पांच वर्ष बाद तक कश्मीरी हिंदुओं में से लगभग 5500 लोग विभिन्न शिविरों तथा अन्य स्थानों पर काल का ग्रास बन गये। इनमें से लगभग एक हजार से ज्यादा की मृत्यु 'सनस्ट्रोक' की वजह से हुई; क्योंकि कश्मीर की सर्द जलवायु के अभ्यस्त ये लोग देश में अन्य स्थानों पर पड़ने वाली भीषण गर्मी सहन नहीं कर सके। क़ई अन्य दुर्घटनाओं तथा हृदयाघात का शिकार हुए।

यह विडंबना ही है कि इतना सब होने के बावजूद इस घटना को लेकर शायद ही कोई रिपोर्ट दर्ज हुई हो। यदि यह घटना एक समुदाय विशेष के साथ हुई होती तो केन्द्र व राज्य सरकारें धरती-आसमान एक कर देतीं। मीडिया भी छोटी से छोटी जानकारी को बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन करता। लेकिन चूंकि पीड़ित हिंदू थे इसलिये न तो कुछ लिखा गया, न ही कहा गया। सरकारी तौर पर भी कहा गया कि कश्मीरी हिन्दुओं ने पलायन का निर्णय स्वेच्छा से लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक सतही जांच के बाद सभी तथ्यों को ताक पर रख इस घटना को नरसंहार मानने से साफ इन्कार कर दिया। जबकि सत्यता यह थी कि सैकड़ों महिला, पुरुष और बच्चों की नृशंस हत्या हुई थी।

भारत का संविधान देश में किसी भी व्यक्ति को जाति, मजहब, भाषा और प्रांत के आधार पर विभाजित किये बिना सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। कश्मीरी पंडितों का पलायन क्या इस अधिकार का हनन नहीं है? केवल सरकार ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर के मनवाधिकार संगठन भी इस मामले पर मौन रहे। विख्यात अंतरराष्ट्रीय संगठनों; जैसे- एशिया वॉच, एम्नेस्टी इंटरनेशनल तथा कई अन्य संस्थाओं में इस मामले पर सुनवाई आज भी लम्बित है। उनके प्रतिनिधि अभी तक दिल्ली, जम्मू तथा भारत के अन्य राज्यों में स्थित उन विभिन्न शिविरों का दौरा नहीं कर सके हैं जहां कश्मीरी हिन्दुओं के परिवार शरणार्थियों का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

इन कश्मीरी विस्थापितों की दुर्दशा राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से आज दलों के लिए सेल्फ-रूल, स्वायत्तता और अफस्पा हटाना ही प्रमुख मुद्दा है। यह भी कम आश्चर्य नहीं कि निष्कासन के 22 वर्षों बाद भी इन हिन्दुओं की सुनने वाले कुछ लोग ही हैं।

प्राइवेट प्रैक्टिस पर उठते सवाल

दयासागर 

सरकारी सेवा में लगे डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होते ही लोग कहने लगे हैं कि इससे आम आदमी की कठिनाई बढ़ गई है। पर क्या सचमुच आम नागरिकों की यह मांग है कि सरकारी सेवा में लगे डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाजत दी जाए? यह बात किसी से छुपी नहीं है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा करोड़ों रुपये स्वास्थ्य सेवाओं (वेतन) और बुनियादी संरचनाओं पर खर्च करने के बावजूद आम आदमी तो क्या, एक उच्च सरकारी कर्मचारी और राजनेता का भी सरकारी अस्पतालों पर से विश्वास उठ गया है। इस कारण आम आदमी की जेब पर स्वास्थ्य सेवा का खर्च बढ़ गया है। सरकारी सेवा में लगे डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस का प्रावधान आम आदमी के लाभ के लिए था, लेकिन आज वह हानिकारक साबित हो रही है। इसलिए जम्मू-कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश में यह आम धारणा बन गई है कि भ्रष्टाचार के बारे में सब बातें तो करते हैं, इससे पीडि़त भी हैं पर इसके विरोध में दूसरों के खड़े होने का इंतजार करते हैं। जब 7 मार्च 1986 को जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू किया गया था तो जगमोहन ने 31 मई 1986 को सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया था। जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका (668/1986) दायर की गई थी। राज्य सरकार ने भी इसका विरोध किया था और 17 अक्टूबर 1986 को डिवीजन बेंच ने इसे खारिज कर दिया था। राज्यपाल शासन समाप्त होने के बाद, लोकप्रिय सरकार ने वाइड एसआरओ नं.-42 दिनांक 23 जनवरी 1987 से प्रतिबंध हटा दिया। 20 जुलाई 1995 को जम्मू के पुरानी मंडी में एक शक्तिशाली आरडीएक्स विस्फोट हुआ, जहां घटनास्थल पर ही 21 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। यह आरोप लगाया गया कि विस्फोट के बाद जब डॉक्टरों को बुलाया गया तो कुछ सरकारी डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लीनिक से बाहर नहीं निकले। एक बार फिर राज्यपाल/राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 21 जुलाई 1995 को राज्य प्रशासनिक परिषद ने सरकारी डॉक्टरों के प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। 4 अगस्त 1995 को प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एसआरओ-196 जारी किया गया। वर्ष 1996 में लोकप्रिय सरकार की वापसी हुई। 14 जनवरी 1997 को एक स्थानीय अंग्रेजी समाचारपत्र ने जानकारी दी कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मुस्तफा कमाल के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए उनके पास सरकारी डॉक्टरों का कोई प्रस्ताव नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी सूचना है कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में एक मरीज को ऑपरेशन करवाने के लिए तीन साल तक इंतजार करना पड़ा। यह सब सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन 14 अप्रैल 1998 को कैबिनेट बैठक में फिर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया गया। ऐसा लगता है कि दो बार प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होने के बावजूद इसका दुरुपयोग जारी है। कुछ डॉक्टरों ने सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को अब भी परामर्श और आपात स्थिति सेवा तक सीमित नहीं रखा है और एक प्रकार से व्यावसायीकरण को बढ़ावा दिया है। सरकारी अस्पतालों के उपकरणों और प्रयोगशालाओं का प्रयोग करने के बजाय प्राइवेट उपकरणों और प्रयोगशालाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। पर आज कुछ सरकारी डॉक्टरों के घर के बाहर 10 सेमी 3 10 सेमी की नेम प्लेट की जगह एक किरयाने की दुकान से भी बड़े बोर्ड देखे जाते हैं। जम्मू-कश्मीर में बहुत से प्राइवेट अस्पताल सरकारी सेवा में लगे डॉक्टरों के इशारे पर चलते हैं। मालूम होता है कि जेएंडके हाई कोर्ट में विचार क्रांति मंच इंटरनेशनल द्वारा जनहित याचिका को अनिवार्य बना दिया गया था। कारण, डॉक्टरों के अनुचित व्यावसायीकरण पर रोक के लिए पहले से लगे प्रतिबंध से डॉक्टरों ने कोई सबक नहीं सीखा। यदि प्राइवेट प्रैक्टिस को परामर्श और आपातकाल तक ही सीमित रखा जाता तो शायद यह जनहित याचिका नहीं होती। अक्सर प्राइवेट क्लीनिक या प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टर गंभीर मरीजों को सरकारी अस्पताल/मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर देते हैं। पहले भी 23 जनवरी 1987 के एसआरओ 42 के बारे में सुकेश चंद्र खजुरिया द्वारा दायर की गई जनहित याचिका के माध्यम से सवाल पूछे गए हैं। 14 फरवरी 1994 को जेएंडके हाई कोर्ट ने यह कहते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया कि सरकारी सेवा में लगे डॉक्टरों को प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस की अनुमति मिलनी चाहिए या यह नीतिगत मसला नहीं है। नीतिगत फैसला कोर्ट को नहीं, बल्कि कार्यकारी को लेना चाहिए। कोर्ट सिर्फ कानूनी मत के बारे में संकेत दे सकता है। इसके तहत राज्य को प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने या इसे अनुमति प्रदान करने का अधिकार मिलता है। प्राइवेट प्रैक्टिस पर कब प्रतिबंध लगेगा और कब इसकी अनुमति मिलेगी, यह सरकार को तय करना है न कि कोर्ट को। इसके मद्देनजर याचिका में खामियों के कारण कोर्ट इसे खारिज करता है। इसमें संदेह नहीं कि सरकार को सरकारी कर्मचारियों की सेवा नियमों को बनाने और संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन लोकतांत्रिक देश में किसी भी सरकार से यह उम्मीद नहीं होती कि वह मौलिक सिद्धांतों और आचार संहिता की उपेक्षा करे। इसका अनुसरण उन लोगों को करना चाहिए जो राज्य के संसाधनों व प्रावधानों का निपटारा करती है। इसलिए उस प्रश्न का हल ढूंढने की जरूरत है कि क्या जेएंडके और दूसरे राज्यों में सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति मिली थी? यदि यह आमदनी बढ़ाने का जरिया था तो निश्चित रूप से यह लोक सेवकों की आचार संहिता के खिलाफ है। यदि सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट इंटरप्राइज की अनुमति देनी थी तब सभी सरकारी कर्मचारियों को प्राइवेट इंटरप्राइज की अनुमति मिलनी चाहिए थी। आज बहुत कम सरकारी डॉक्टर जेनरिक नाम से दवा लिखते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2008 में जन औषधि स्टोर अभियान की शुरुआत की थी। जन औषधि स्टोर में जेनरिक नाम से दवा बेचने का प्रावधान था। जो ब्रांडेड दवा आज 50 रुपये प्रति पत्ता मिलती है वह यहां दवा की गुणवत्ता कम किए बिना 10 से 12 रुपये में मिल सकती है। राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने नवंबर 2010 में सिर्फ चार जन औषधि स्टोर खोलने की बात की थी। जबकि ऐसे कम से कम एक सौ स्टोर सरकारी अस्पतालों के बाहर अब तक खुल जाने चाहिए। पर आज एक साल बाद भी सिर्फ एक ही दुकान श्रीनगर की रेजीडेंसी रोड पर खोली गई है। न ही सरकार ने अब तक कोई ऐसा आदेश दिया है कि दवाइयों को जेनरिक नाम से लिखा जाए और न ही इस दुष्प्रचार को खत्म करने के लिए कोई प्रचार किया जा रहा है।

 

(लेखक : जम्मू-कश्मीर मामलों के अध्येता हैं।)

कठिन समय के संकेत

केवल कृष्ण पनगोत्रा 

नया साल जम्मू-कश्मीर की जनता, विशेषत: बेरोजगार युवाओं के लिए सामाजिक एवं आर्थिक लिहाज से बीते वर्ष की अपेक्षा ज्यादा कष्टदायक हो सकता है। ऐसे संकेत वर्ष 2011 में ही प्राप्त होना शुरू हो गए थे। दैनिक वेतन भोगियों, कांट्रेक्चुअल व स्थायी कर्मचारियों और अन्यत्र व्यवसायों से जुड़े लोगों ने बीते साल धरनों-प्रदर्शनों और हड़तालों के जरिए जैसी बेचैनी प्रदर्शित की उससे तो यही लग रहा था कि वर्ष 2012 में आम लोगों की कठिनाइयों में बढ़ोतरी होने वाली है। पिछले साल सरकार द्वारा जारी भर्ती नीति ने तो शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उनके भविष्य और सामाजिक-आथिर्क जीवन की उम्मीदों को लेकर काफी निराश किया है। बेरोजगार युवा वर्ग के साथ आम जनता भी सरकार द्वारा घोषित नई रोजगार नीति से काफी क्षुब्ध है। महंगाई, मंदी-तंगी और खासकर राज्य में सुरसा की भांति मुंह फैलाए घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार आम जनता के कई सपनों व आशाओं को निगल रहा है। राज्य में आतंकवाद और अलगाववाद से भी बड़ी समस्या वर्तमान में विकराल भ्रष्टाचार की है। जिनके एजेंडे में कभी भ्रष्टाचार शायद ही रहा वे भी आज भ्रष्टाचार को कोस रहे हैं। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में अलगाववादी नेता मीरवाइज मौलवी उमर फारूख ने भी कहा कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी समस्त बुराइयों की जड़ है। पूरी दुनिया में जो असंतोष है, उसका बड़ा कारण यह भ्रष्टाचार है। इसको मिटाना बहुत जरूरी है। हम सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। राज्य सरकार भी भ्रष्ट है। इसके खिलाफ एक ऐसा आंदोलन जरूरी है। अन्ना हजारे ने जो शुरुआत की है, उसकी कामयाबी के लिए हम दुआ करेंगे। नए साल में आम जनता और बेरोजगार क्या आशा कर सकते हैं? इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जो निर्देश दिए हैं उससे भविष्य की कष्टदायी आशंकाएं मूर्त रूप लेती नजर आ रही हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कहा है एक अप्रैल, 2012 से शुरू होने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना और 2012 की वार्षिक योजना में केंद्र से सुरक्षित एवं उदार निधि (सिक्योर लिबरल फंडिंग) प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन और ऊर्जा खर्चो में कठोर उपाय करे। ऐसे समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय और योजना आयोग ने जम्मू-कश्मीर द्वारा सालाना 14500 करोड़ रुपये के वेतन खर्चो पर आपत्ति जताई है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने राज्य की बिजली खरीद खर्च पर भी चिंता जताई है। गत वर्ष राज्य का बिजली खर्चा 2500 करोड़ था जो ऊर्जा दरों में बढ़ोतरी से 3000 करोड़ तक जाने की संभावना है। ज्ञात हो कि पिछले साल बिजली से राज्य को 800 से 900 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, मगर सरकार इसे आने वाले वर्ष में दोगना करना चाहती है ताकि खर्च और प्राप्त राजस्व में घाटे के अंतर को पूरा किया जा सके। केंद्र ने वेतन खर्चो और बिजली खर्च को लेकर राज्य सरकार को जैसे तेवर दिखाए हैं उससे आम आदमी को ही कष्टदायक सामाजिक-आर्थिक सूरत-ए-हाल से गुजरना पडे़गा और रही सही कसर भ्रष्टाचार रूपी दानव निकाल देगा। केंद्र सरकार सरकारी खर्च में कटौती के पक्ष में यह दलील दे रही है कि जनसंख्या के लिहाज से जम्मू-कश्मीर से बड़े राज्य कर्मचारियों के वेतन पर कम खर्च कर रहे हैं। केंद्र सरकार इस संबंध में सुधार करने पर जोर दे रही है। दरअसल, राज्य सरकार की पिछले वर्ष जारी भर्ती नीति और बिजली किरायों में बढ़ोतरी को केंद्र सरकार के इसी दबाव की नजर से देखा जा सकता है। राज्य सरकार की नई रोजगार नीति और केंद्र द्वारा सुधारों की नसीहत वास्तव में केंद्र की 1990 में शुरू की गई आर्थिक नीतियों का ही परिणाम हैं। राज्य सरकार की जारी हुई रोजगार नीति जिसके तहत एक नवंबर, 2011 से सरकारी सेवा में आने वाले युवाओं को मूल वेतन का एक निश्चित भाग देना तय है, भी केंद्र की नई नीतियों से प्रभावित है। नि:संदेह शिक्षित बेरोजगार, आम जनता और किसी भी वर्ग एवं श्रेणी के सरकारी कर्मचारी नए साल में राज्य सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार पर प्रतीकात्मक कदमों से नाराज ही रहेंगे, मगर जनता यह भी आशा नहीं कर सकती कि सरकार वेतन खर्चो और बिजली किरायों को लेकर जनता की ओर झुकाव दिखाएगी। स्पष्ट हो रहा है कि केंद्र सरकार पूर्व की भांति अपनी जनविरोधी नीतियों को जारी रखेगी जिसका समान प्रभाव देश के अन्य राज्यों के साथ जम्मू-कश्मीर पर भी पड़ेगा। हालांकि राज्य सरकार ने केंद्र को बताया है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण वेतन खर्चो में बढ़ोतरी हुई है, मगर केंद्र किसी भी कीमत पर वेतन खर्चे में कटौती चाहती है। बेशक केंद्र सरकार ने सरकारी खर्चो पर राज्य सरकार पर दबाव बनाया है, मगर राज्य सरकार और राजनेताओं के चिरपरिचित स्वभाव से लगता है कि आने वाले समय में सुधारों की प्रक्रिया आम जनता की जेब पर ही भारी पड़ेगी। कारण, राज्य सरकार पूर्व में उठाए गए कठोर उपायों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को यह विश्वास दिला रही है कि इस संबंध में वह शीघ्र ही इसी प्रकार के कठोर उपाय करेगी। नई रोजगार नीति, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों संबंधी बकाए पर टालमटोल, बिजली किरायों की दरों में बढ़ोतरी जैसे कठोर उपाय पहले ही बेरोजगारों, आम जनता और सरकारी कर्मियों पर भारी पड़ रहे हैं। जब शीर्ष से लेकर निचले स्तर तक भ्रष्टाचार पूरे यौवन पर है। जनता क्या करे? जनता के पास सिवाए संघर्ष और आंदोलन के कोई रास्ता नहीं। जम्मू-कश्मीर में भी तीव्र संघर्ष की जरूरत है। राजनेता अन्ना हजारे को चाहे जितना मर्जी कोसें, उनकी इस बात में दम है कि जब तक नाक नहीं दबाओगे, यह सरकार मुंह नहीं खोलती। राज्य में भ्रष्टाचार का आलम है कि अलगाववादियों की सियासी विचारधारा भले ही भारत विरोधी हो, भ्रष्टाचार पर वे भी अन्ना का समर्थन करते हैं। यानि पूरे देश में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी एक साझा मुद्दा है-धर्म और क्षेत्रवाद से परे।

(लेखक : जम्मू-कश्मीर मामलों के अध्येता हैं।)

धुंध की आड़ में घुसपैठ की कोशिश करेगा पाक

जम्मू। पाकिस्तान की नापाक हरकतें भारत को हमेशा परेशानी में डालकर रखने वाली होती हैं। यह तो सभी जानते हैं, लेकिन वह मौसम के बदलते तेवरों के साथ अपनी रणनीति में भी बदलाव करता रहता है। जम्मू संभाग में पिछले वर्ष दिसंबर में चार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करने वाला पाकिस्तान जनवरी में घनी धुंध की आड़ में घुसपैठ करवाने की पूरी कोशिश करेगा। घनी धुंध की आड़ में सीमा के एक हिस्से में बीएसएफ के जवानों को गोलीबारी में उलझाकर दूसरे हिस्से से आतंकियों को घुसाने के आसार हैं।

इस रणनीति से भली-भांति वाकिफ बीएसएफ के जवान पहले से ही अ‌र्ल्ट हो गए हैं। खुफिया एजेंसियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार आतंकियों की संख्या बढ़ रही है। पाकिस्तान की ओर से कवर फायर के बीच आतंकियों के छोटे-छोटे दलों को सीमा पार करवाने की रणनीति अमल में लाई जाएगी। तीस दिसंबर को सांबा सेक्टर की न्यू एसपी खोआड़ा पोस्ट पर गोलीबारी पाकिस्तानी रेंजरों की इसी रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी रेंजरों ने फ्लैग मीटिंग में इसके स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उनके मंसूबे ठीक नहीं हैं।

बीएसएफ की ओर से फ्लैग मीटिंग में 182वीं बटालियन के कमांडेंट एससी यादव जबकि पाकिस्तान रेंजर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल राजा शाहिद ने हिस्सा लिया। खोआड़ा पोस्ट पर शनिवार को हुई बैठक में पाकिस्तानी रेंजरों ने हमेशा की तरह न सिर्फ गोलीबारी करने से इंकार किया बल्कि वे इससे भी मुकर गए कि उनके इलाके में आतंकी घुसपैठ करने के लिए मौका तलाश रहे हैं। जनवरी में इस चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार बीएसएफ, सेना व जम्मू-कश्मीर पुलिस ने समन्वय बिठा लिया है। बीएसएफ व सेना ने मुस्तैदी बढ़ा दी है जबकि पुलिस ने सीमा के साथ लगते गांवों में अपनी विलेज डिफेंस कमेटियों को सक्रिय कर दिया है।

बीएसएफ के डीआईजी जेएस ओबराय का कहना है कि सीमा पर घुसपैठ को नाकाम बनाने के पक्के प्रबंध हैं। पाकिस्तान धुंध की आड़ में इस वर्ष भी घुसपैठ करवाने में सफल नहीं होगा। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर इस बार सीमा पर पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक तैनाती व आधुनिक यंत्र स्थापित किए गए हैं। गौरतलब है कि तीस दिसंबर को सांबा सेक्टर में गोलीबारी से पहले पाकिस्तान की ओर से 22, 14 व 5 दिसंबर को पुंछ की कृष्णा घाटी, तारकुंडी व केजी से. में गोलीबारी की गई थी।

अलगाववादियों को देश भ्रमण का न्योता

श्रीनगर। सेना की चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैय्यद अता हसनैन ने सोमवार को कश्मीर के अलगाववादियों को ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारत भ्रमण पर भेजने की पेशकश की है। हसनैन ने कहा कि बीते साल करीब 40 आतंकी घुसपैठ में कामयाब रहे, लेकिन इसकी पक्की जानकारी नहीं है। सोमवार को कोर मुख्यालय में कश्मीर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली तीन टीमों को कोलकाता रवाना करने के बाद हसनैन पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सेना द्वारा स्थानीय छात्र-छात्राओं और अन्य लोगों को भारत भ्रमण व शैक्षणिक यात्राओं पर भेजे जाने के अलगाववादियों के विरोध को हताशा का प्रतीक बताया। कोर कमांडर ने कहा कि हमने कश्मीर के बुजुर्गो को अजमेर शरीफ भेजा, कश्मीरी बच्चों को विभिन्न दर्शनीय स्थलों के अलावा जियारतों में भी भेजा गया। इन बच्चों के साथ उनके स्कूलों के अध्यापक भी रहते हैं। लोगों की सेना के साथ कम होती दूरी से हुर्रियत और देशविरोधी तत्व हताश हैं। इसलिए वह आरोप लगा रहे हैं। हसनैन ने कहा कि अगर हुर्रियत नेता चाहें तो वह भी इन यात्राओं का हिस्सा बन सकते हैं। उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि घुसपैठ को पूरी तरह बंद करना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन हम इसे न्यूनतम स्तर पर ले आए हैं। अगले दो तीन माह में घुसपैठ की आशंका है।