Cabinet nod to amendments in PSA

SRINAGAR, Oct 28: State Cabinet, which met under the chairmanship of Chief Minister, Omar Abdullah this morning, okayed promulgation of the Ordinance for amendments in the Public Safety Act (PSA).

As per the amendments, the detention under the Act in the public order would be initially for three months while as far as security matters are related, the same would be initially for six months.

Moreover, no minor (under 18 years of age) would be detained under the PSA. However, for the foreign nationals, this amendment would not be applicable. The Advisory Boards, which recommend detention under the Act, would have a minimum of three years term.

The Cabinet also approved enhancement of Temporary Move Allowance (TMA) from ` 650 to ` 1500 per month with effect from October 1, 2011 in favour of the move employees. Similarly, the Cabinet sanctioned enhancement of Move TA from existing rate of ` 6000 to ` 10,000 in favour of move employees with effect from October 2011.

One of the best years for security situation in J&K : CRPF

NEW DELHI, Oct 28: The Central Reserve Police Force today said the situation in Jammu and Kashmir has improved but maintained that decisions on the removal of the Armed Forces Special Powers Act and troops reduction will be taken by the Ministry of Home Affairs. "CRPF does not have a stand on this. We go by the stand of the Home Ministry. As long as the protection (for the force) is available, there is no issue. As far as the CRPF is considered, there is a policy of Home Ministry which we will abide," Director General of the CRPF, K Vijay Kumar, told reporters here.

"We normally work as an extension to local police, complementing the local police and in support of the local police. But it is not necessary that in every circumstances there will be local police with us, so that explains why even otherwise CRPF requires this kind of protection," he said. Kumar expressed satisfaction over the improved situation in the State saying that Jammu and Kashmir had "one of the best years" in recent times.

"Overall, if you see the statistics of J-K. It has been one of the best years despite certain incidents which happened. In terms of tourism or in terms of other activities, which are the indices of normalcy, if you look at it, it has been one of the best years in Srinagar. When you see the overall situation, you will see generally it is improving," the DG said. About 69 battalions (nearly 69,000 men) and three companies (three hundred personnel) of women are deployed in Jammu and Kashmir.

Close to 60 per cent of the CRPF personnel in J-K are deployed in counter insurgency and related duties and the remaining provide security to VVIP/Vital installations and perform law and order duties among others. Major shrines like Mata Vaishno Devi in Jammu and Shankaracharya Temple in Srinagar are being guarded by CRPF besides the force also maintains security at the highly sensitive airports at Srinagar and Jammu.

When asked about the reduction of CRPF in the State, the DG said, "Such a thing has not been conveyed by the Home Ministry. It is a matter of constant discussion with the Home Ministry and the State Government there. As and when such decisions are conveyed, we implement it". Kumar said that there has been withdrawal of troops in recent years. "As compared to previous years, Yes. We had a peak of 74-75 battalions (about 75,000 personnel) and that has certainly reduced," the DG said. (PTI)

Advani against AFSPA withdrawal from Kashmir

THIRUVANANTHAPURAM : Opposing the withdrawal of the Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) from Jammu and Kashmir, BJP leader L K Advani today said nothing should be done that weakens the armed forces’ position.

He, however, said there is a case for withdrawal of the Act in Manipur which could be examined.

“I don’t think there is a need to withdraw AFSPA in so far as Jammu and Kashmir is concerned. Nothing should be done that weakens the armed forces’ position,” he told reporters here.

Attacking Prime Minister Manmohan Singh, Advani took strong objection to the position that coalition dharma often came in the way of acting strongly against corruption. “Coalition dharma matters only in matters of policy and not in matters of integrity,” he said.

Recalling how the BJP conducted the NDA alliance when it was in power, Advani said they had formed new states without any problems, but had deferred a decision on Telangana as it required a policy consensus among all the partners.

“My party was in favour of Telengana in NDA, when in power. But our allies were not in favour,” he said. Advani also lamented that farmer suicides in the last eight years have been remarkably high.

The BJP leader also lashed out at the Government for its failure to check inflation which has made even basic existence difficult. He said suicide by farmers anywhere is unfortunate and urged the polity to rise to the occasion to ensure that they are not driven to take this extreme step. (AGENCIES)

Cabinet to consider AFSPA withdrawal after consensus

JAMMU, Oct 28: Chief Minister, Omar Abdullah today assured the Council of Ministers that he will work for consensus between various agencies connected with the law and order in the State before arriving at a decision for revocation of Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) from some areas of the State to begin with.

Sources told EXCELSIOR that in a detailed reply to the discussion on the issue in the Cabinet meeting held at summer capital of the State this morning, Mr Omar said that a debate may be raging now on withdrawing the Armed Forces Special Powers Act but the Centre has been working with the State Government to review the notification of the Disturbed Areas Act in some areas to enable the revocation of law that gives special powers to the armed forces.

The announcement regarding revocation of the Armed Forces Special Powers Act and Disturbed Areas Act was in accordance with the September 25, 2010 decision of the Cabinet Committee on Security (CCS), the Chief Minister informed the Cabinet colleagues, adding the CCS headed by Prime Minister, Dr Manmohan Singh had last year taken eight decisions including appointment of a group of interlocutors to begin the process of sustained dialogue with all the sections of people in Jammu and Kashmir.

It was also decided to request the State Government to immediately convene a meeting of the Unified Headquarters and to review the deployment of security forces in the Kashmir valley, especially Srinagar with particular reference to de-scaling the number of bunkers and check-points etc in Srinagar and other towns, and to review the notification of disturbed areas, sources said quoting Chief Minister’s reply in the Cabinet meeting.

He informed the Cabinet that on the request of Union Government, Core Group comprising Principal Secretary (Home), B R Sharma, Director General of Police, Kuldeep Khoda, 16 Corps General Officer Commanding (GOC), Lt Gen J P Nehra, 15 Corps GOC Lt Gen S A Hasnain, Additional Director Intelligence Bureau (IB) and Special Director General CRPF, was constituted to discuss and recommend the areas from where the Disturbed Areas Act could be removed. The Core Group accordingly held several meetings.

Stating that his announcement was part of that decision of the CCS, the Chief Minister said that he never by-passed the Cabinet on any issue in the past and will continue with his that approach in future also.

He assured the Council of Ministers that he will work for consensus between various agencies connected with the law and order in the State before arriving at a decision for revocation of Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) from some areas of the State to begin with.

It is pertinent to mention here that there are differences between Union Defence and Home Ministries over the revocation of Armed Forces Special Powers Act and in view of the statement made by the Chief Minister in the Cabinet, the State Government will have to thoroughly deliberate upon the issue in the Unified Headquarters meeting as the outcome of the same would depend upon the consensus with Union Defence Ministry.

Sources said that Chief Minister explicitly told the Council of Ministers that after consensus on the issue, a proposal will be moved in the State Cabinet for decision following which the notification regarding withdrawal of Disturbed Areas Act and AFSPA from some areas of the State would be issued.

"If the consensus is emerged shortly then the proposal would be moved in the next Cabinet meeting", sources said.

Earlier, Minister for Revenue, Relief and Rehabilitation, Raman Bhalla initiated discussion on the issue soon after the Cabinet cleared the routine agenda. "We have been hearing statements from different quarters about the withdrawal of AFSPA after the Chief Minister’s announcement but the issue was never discussed in the Cabinet, which is the only appropriate forum before the State Government to take decisions", sources said quoting Bhalla as having told the Cabinet.

He said that without taking Army into confidence no such decision should be taken as it was due to Army that marked improvement is being witnessed in the security scenario in the State. Taking decision without evolving consensus would amount to demoralizing the armed forces, he asserted.

Mr Bhalla was supported by another Congress Minister, Taj Mohi-ud-Din, who too stressed for evolving consensus before taking decision on withdrawal of AFSPA.

Sources said that discussion was held in most harmonious manner and everyone was satisfied with the detailed reply of the Chief Minister, which lasted in more than half an hour. "As the reply of Mr Omar was so elaborate and clear there was no need for any reaction from other three Congress Ministers as well as those of National Conference", they added.

कश्मीर से एएफएसपीए हटाने के खिलाफ हैं आडवाणी

तिरुवनंतपुरम। जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को हटाए जाने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने शनिवार को कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे सशस्त्र बलों की स्थिति कमजोर हो।

हालांकि आडवाणी ने कहा कि इस कानून के मणिपुर से हटाए जाने का मामला बनता है और उस पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है तो मैं नहीं समझता हूं कि इस कानून को वहां से हटाए जाने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जो सशस्त्र बलों की स्थिति को कमजोर करता हो।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला बोलते हुए आडवाणी ने इस बात पर कड़ा ऐतराज जताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते समय गठबंधन धर्म उनके रास्ते में आ जाता है। आडवाणी ने कहा कि गठबंधन धर्म केवल नीतिगत मामलों में मायने रखता है न कि ईमानदारी के मामले में।

राजग गठबंधन सरकार के दिनों की याद करते हुए आडवाणी ने कहा कि उनकी सरकार ने नए राज्यों का गठन बिना किसी समस्या कर दिया था लेकिन तेलंगाना का मामला स्थगित कर दिया गया था क्योंकि सभी सहयोगी दलों में आम सहमति की जरूरत थी।

आडवाणी ने कहा कि राजग जब सत्ता में थी उस समय मेरी पार्टी तेलंगाना राज्य के समर्थन में थी लेकिन हमारे सहयोगी इसके पक्ष में नहीं थे।

जन चेतना यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित करते लालकृष्ण आडवाणी

 

भाजपा ने सरकार की मुद्रास्फीति की बढ़ती दर पर लगाम लगाने में विफल रहने पर भी आलोचना की जिसके कारण जीवन की बुनियादी सुविधाएं जुटाना भी दूभर हो गया है। उन्होंने देश के किसी भी हिस्से में किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की खबरों पर खेद जताते हुए कहा कि इसपर रोक लगाने में मदद करने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले आठ वर्षो में किसानों द्वारा आत्महत्या के मामलों में काफी वृद्धि हुई है।

कांग्रेस का आरोप निराधार : फारूक

श्रीनगर। केंद्रीय नव अक्षय ऊर्जा मंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से अफस्पा हटाए जाने पर कांग्रेस को विश्वास में न लिए जाने के मुख्यमंत्री उमर पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला लगातार केंद्रीय गृहमंत्री से संवाद बनाए हुए हैं। इससे ज्यादा प्रो. सैफुद्दीन सोज को क्या चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रो. सोज ने गत दिवस आरोप लगाया था कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से अफस्पा हटाए जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को विश्वास में नहीं लिया है। शु

क्रवार को यहां एक समारोह में पत्रकारों से डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अफस्पा को लेकर कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का मतभेद नहीं है। मैं नेशनल कांफ्रेंस का अध्यक्ष हूं और प्रो. सोज प्रदेश कांग्रेस प्रमुख। उन्होंने आज तक कभी मुझसे बातचीत की जरूरत महसूस नहीं की है। अब बताएं कि वह कितना समन्वय गठबंधन में शामिल दलों में बनाए रखने को लेकर चिंतित हैं। जब मुख्यमंत्री बार-बार कह रहे हैं कि केंद्रीय गृहमंत्री से इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। उनके साथ संपर्क बनाए रखा है तो फिर और कौन सा समन्वय हो सकता है।

सुरक्षा कोर समिति की बैठक में अफस्पा पर चर्चा नहीं

श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सुरक्षा सलाहकार सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैय्यद अता हसनैन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कश्मीर संभाग में सुरक्षा व्यवस्था के लिए गठित सुरक्षा कोर समिति की एक बैठक हुई। सूत्रों ने बताया कि इसमें राज्य पुलिस महानिदेशक व कश्मीर में सक्रिय विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिकबलों व सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख अधिकारी और राज्य गृह एवं पुलिस प्रशासन के आलाधिकारियों ने भाग लिया। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में राज्य के विभिन्न हिस्सों से अशांत क्षेत्र अधिनियम और अफस्पा हटाए जाने के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। बैठक में हाल ही में वादी में आतंकी गतिविधियों में आई तेजी और निकट भविष्य में सीमा पार से घुसपैठ के प्रयासों में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए वादी में सुरक्षा व्यवस्था की रूपरेखा तय की गई। हसनैन ने सुरक्षा एजेसियों में व्यापक तालमेल बनाने पर जोर दिया। पुलिस महानिदेशक कुलदीप खुड्डा ने इस दौरान दरबार मूव को लेकर किए गए सुरक्षा प्रबंधों पर भी रोशनी डाली।

 अफस्पा पर हंगामा

श्रीनगर। उम्मीद के अनुरूप शुक्रवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अशांत क्षेत्र अधिनियम (डीएए) और सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) पर खूब हंगामा हुआ। राजस्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने कैबिनेट को विश्वास में लिए बगैर उमर के अफस्पा हटाने के ऐलान पर एतराज जताते हुए कहा कि यह आपत्तिजनक है। बाद में बात सुरक्षा एजेंसियों से मिलने वाली रिपोर्ट और उसे केंद्र को भेजने की आम राय पर खत्म हुई। अलबत्ता, इस बहस के बीच बहुप्रतीक्षित प्रशासनिक फेरबदल भी टल गया। बैठक सिर्फ दरबार मूव में शामिल कर्मियों के भत्तों में बढ़ोतरी और जनसुरक्षा अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी देने तक ही सीमित रही।

श्रीनगर में सुबह हुई कैबिनेट बैठक के एजेंडे में हालांकि डीएए और अफस्पा का मुद्दा नहीं था, लेकिन इसपर सियासत में आई तेजी का असर साफ नजर आया। सूत्रों के अनुसार उमर अब्दुल्ला ने जब अफस्पा के मुद्दे को उठाते हुए राज्य में इस कानून की वैधानिक स्थिति पर रोशनी डालनी चाही तो राजस्व मंत्री रमन भल्ला ने इसपर एतराज जताया। राजस्व मंत्री ने कहा कि इस कानून  को अगर कुछ हिस्सों से हटाना जरूरी है तो कांग्रेस को कोई एतराज नहीं, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कैबिनेट को विश्वास में लिए बगैर इसका ऐलान किया, वह ठीक नहीं।

राजस्व मंत्री को उमर का विरोध करते देख नेशनल कांफ्रेंस के मंत्री भी बहस में कूद पड़े। अलबत्ता, उमर ने स्थिति को फौरन संभाल लिया। उन्होंने कहा कि अभी उपमुख्यमंत्री ताराचंद भी बैठक में मौजूद नहीं है। इस मुद्दे पर हम सभी के साथ आम राय बना रहे हैं। इस पर जम्मू में होने वाली अगली बैठक में ही चर्चा करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि क्या करना है।सूत्रों ने बताया कि बैठक में तय हुआ कि अफस्पा और डीएए के मुद्दे पर राज्य सरकार सेना व अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतजार करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य सरकार केंद्र सरकार से संबंधित कानून को हटाने की सिफारिश करेगी।

सनद रहे कि एक दिन पहले ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रो. सैफुद्दीन सोज ने भी अफस्पा पर उमर के ऐलान पर कड़ा एतराज जताया था। अफस्पा को लेकर हुई बहस के बीच बने तनाव को देखते हुए बैठक में प्रशासनिक फेरबदल पर भी चर्चा नहीं हुई। अलबत्ता, चर्चा सिर्फ दरबार मूव में शामिल कर्मचारियों के भत्ते पर ही हुई। कैबिनेट ने दरबार मूव कर्मियों को दीपावली के साथ सात नवंबर को आ रही ईद का तोहफा एक साथ देते हुए उन्हें हर माह मिलने वाले टेंपरेरी एलाउंस को पहली अक्तूबर से 650 रुपये से बढ़ाकर डेढ़ हजार प्रति माह कर दिया। इसके साथ ही उन्हें दरबार मूव के समय दिए जाने वाले यात्रा भत्ते को भी पहली अक्तूबर 2011 से छह हजार से बढ़ाकर दस हजार कर दिया। इसके अलावा कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर जनसुरक्षा अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2011 को भी लागू करने के प्रस्ताव पर सहमति की मुहर लगाई। इसके तहत अब राज्य में किसी भी नाबालिग को जनसुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी नहीं बनाया जा सकेगा। इसके अलावा अब इस कानून के तहत छह माह से ज्यादा समय तक बिना मुकदमे के बंदी नहीं बनाया जा सकता।

अलबत्ता, इस अवधि में समय-समय पर बढ़ोतरी का प्रावधान है। इसके अलावा पीएसए अथवा जन सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बनाए जाने वाले को उसके खिलाफ आरोपों की पूरी जानकारी उसी भाषा में दिए जाने का प्रावधान है, जिसे वह समझता हो। उससे पूछताछ करने वाले अधिकारी को संबंधित व्यक्ति की भाषा का ज्ञान होना चाहिए। मुख्यमंत्री को मिला.. ही उन्होंने साफ किया कि अफस्पा हटाए जाने के बाद भी सीआरपीएफ को कुछ विशेष संरक्षण जरूर मिलना चाहिए। यह गृह मंत्रालय को तय करना है कि अफस्पा के हटने के बाद वहां केंद्रीय बलों को संरक्षण किस तरह सुनिश्चित किया जाए।

सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के अलावा देश के दूसरे भागों में भी आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उन्हें संरक्षण मिला हुआ है। इसके अनुसार ऑपरेशन में लगे जवानों के खिलाफ कोई भी मुकदमा बिना गृह मंत्रालय की इजाजत के नहीं चलाया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर में भी इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर के कुछ भागों से अफस्पा हटाए जाने का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि इससे वहां जनता में विश्वास बहाली में सहयोग मिलेगा।

विशेषाधिकार हटने से मिलेगी कट्टरपंथियों को शह

जम्मू। विस्थापित कश्मीर पंडितों के संगठन पनुन कश्मीर ने राज्य में सेना के विशेषाधिकार से छेड़छाड़ नहीं करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से कश्मीर में आतंकवादियों व कट्टरपंथी ताकतों को शह मिलेगी। सात लाख कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में होमलैंड से कम कुछ स्वीकार नहीं होगा। शुक्रवार को पनुन कश्मीर के संयोजक डॉ. अग्निशेखर की अध्यक्षता में हुई बैठक में विशेषाधिकार मुद्दे पर चर्चा की गई। बैठक में संजय रैना, ओकांर नाथ भट्ट, संजय दतातर्य, वीके भट्ट व शिबान समेत कई नेता मौजूद थे। 

 मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लेते पनुन कश्मीर ने कहा कि वह अपने बयानों से राज्य के हालात को खराब करने में जुटे हैं। वार्ताकारों पर कश्मीर केंद्रित होने का आरोप लगाते हुए संगठन ने कहा है कि वे देश के खिलाफ कार्य कर रही ताकतों से प्रभावित हैं। नियंत्रण रेखा पर गत माह हुई पंद्रह मुठभेड़ों, श्रीनगर में आतंकी हमलों, सीमा पार सक्रिय आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों का हवाला देते हुए डॉ. अग्निशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री किस आधार पर कह रहे हैं कि हालात सुधर गए हैं। संगठन ने कहा कि उमर अपने बयानों से कश्मीर समस्या को विकट बना रहे हैं। एक ओर वह स्वायत्तता को कश्मीर समस्या का हल बता रहे हैं तो दूसरी ओर कह रहे हैं कि राज्य में स्थायी शांति के लिए पाकिस्तान से बातचीत की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दोनों सुझाव देश के हित में नहीं हैं। उमर यूपीए सरकार में इच्छा शक्ति की कमी का फायदा लेते हुए अलगाववादियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। उन्होंने सेना के विशेषाधिकार खत्म करने के समर्थन में मेधा पाटेकर की यात्रा को अलगाववादियों की शह पर हुई कार्रवाई करार दिया।

राज्य की मतदाता सूचियों की जांच हो : चमन

जम्मू। पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री व जम्मू पश्चिम से विधायक प्रो. चमन लाल गुप्ता ने भारतीय चुनाव आयोग से जम्मू-कश्मीर की मतदाता सूचियों की जांच करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर व जम्मू डिवीजन के मतदाताओं की संख्या में रातो-रात अविश्वसनीय बदलाव आया है। प्रो. गुप्ता ने कहा है कि इस बदलाव के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग को अपनी निगरानी में मतदाता सूचियों की जांच करवानी चाहिए। 

उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा सत्र के दौरान उनके एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि श्रीनगर म्यूनिसिपल कारपोरेशन के तहत 68 वार्ड आते हैं, इनमें मतदाताओं की संख्या 6.2 लाख है जबकि जम्मू म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अधीन 71 वार्ड है और यहां मतदाताओं की संख्या 3.47 लाख रिकार्ड की गई है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर शहर के हर विधानसभा क्षेत्र में पिछले एक दशक में मतदाताओं की संख्या कई गुणा बढ़ी है जो अविश्वसनीय है। अमीरा कदल में 2001 में 57663 मतदाता थे जबकि 2011 में इनकी संख्या 77363 पहुंच गई है। इसी तरह बटमालू में वर्ष 2001 में मतदाताओं की संख्या 75800 थी, लेकिन वर्तमान में 108471 दर्शाई गई है। गुप्ता ने कहा कि कश्मीरी विस्थापितों के नाम मतदाता सूचियों से कटने के बावजूद इतनी बढ़ोतरी संदेह पैदा कर रही है कि सूचियों में फेरबदल हुआ है। इसके वितरीत जम्मू के कई विधानसभा क्षेत्रों में पिछले एक दशक में मतदाताओं की संख्या में कमी दर्शाई गई है। उन्होंने कहा कि यह सारा खेल राज्य में लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने के लिए खेला जा रहा है, लिहाजा भारतीय चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि इस मामले की गंभीरता से जांच करवाई जाए।

गृहमंत्री ने राज्य के ताजा हालात की समीक्षा की

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर। जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (एएफएसपीए) के दायरे से बाहर करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ऊहापोह में फंस गया है। एएफएसपीए के प्रावधानों को कमजोर करने की कोशिशों पर सेना के विरोध और कुछ इलाकों को इस कानून के दायरे से बाहर लाने की मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की घोषणा के बीच गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। वहीं सेनाध्यक्ष वीके सिंह ने पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर डालते हुए कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया। एएफएसपीए पर जम्मू-कश्मीर में चल रही राजनीतिक हलचलों के बीच चिदंबरम ने राज्य की सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई। अधिकारी इसके बारे में आधिकारिक रूप से कुछ भी बोलने के तैयार नहीं हैं, पर सूत्रों की माने तो इसमें एएफएसपीए का मुद्दा छाया रहा।

इसके साथ ही पिछले दिनों राज्य के दौरे पर गए गृह सचिव आरके सिंह ने ताजा स्थिति से गृहमंत्री को अवगत कराया, लेकिन बैठक में एएफएसपीए को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एएफएसपीए में संशोधन के लिए केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों के बीच सहमति बनाने की कोशिश चल रही हैं। तब तक किसी क्षेत्र में इसे हटाने का एकमात्र उपाय उस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र की सूची से बाहर करना है। उन्होंने कहा कि एएफएसपीए पर अकेले गृह मंत्रालय कोई फैसला नहीं ले सकता। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को इस स्थिति से अवगत करा दिया गया है। उनके अनुसार यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह किसी क्षेत्र को अशांत मानता है या नहीं। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार जम्मू-कश्मीर में सेना, अ‌र्द्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस की संयुक्त कमांड के कारण किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र की श्रेणी से बाहर लाना अकेले राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। इसके लिए अंतिम फैसला संयुक्त कमांड में ही लिया जा सकता है।  

अफस्पा पर टकराव

श्रीनगर। राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को हटाने के मुद्दे पर अब सत्ताधारी गठबंधन में भी मतभेद सामने आने लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रो. सैफुद्दीन सोज ने जहां इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर कांग्रेस व केंद्र को अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। वहीं उमर ने दावा किया है कि केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम को विश्वास में लेकर ही राज्य सरकार इस संदर्भ में आगे बढ़ रही है। उमर ने कहा कि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं और उन्हें कैसे निभाया जाना चाहिए।  

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 21 अक्तूबर को श्रीनगर में आयोजित एक समारोह में राज्य के कुछ हिस्सों से अफस्पा हटाने का ऐलान किया था। प्रो. सोज ने अफस्पा हटाने के मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश की सुरक्षा और कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ा मामला है। यहां आतंकवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने ऐसे हालात में बिना किसी घटक दल को विश्वास में लिए अफस्पा हटाने का ऐलान कर दिया है, जो अनुचित है। कांग्रेस राज्य में सत्तासीन गठबंधन की प्रमुख भागीदार है। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में न हमसे कोई बात की है और न किसी अन्य घटक दल से। उन्हें इस बारे में कोई भी फैसला  लेने से पूर्व घटक दलों की समन्वय समिति की बैठक में चर्चा करानी चाहिए थी। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय को भी मुख्यमंत्री ने विश्वास में नहीं लिया है। कम से कम उसे तो यकीन में लिया जाना चाहिए था।

प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि जरूरी नहीं कि उमर मुझे बुलाते और एक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करते। मुख्यमंत्री चाहते तो फोन पर भी बात हो सकती थी। उमर अकेले ही इस मुद्दे पर गोल ठोंकना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से खेल नहीं खेला जाता, इस तरह से गठबंधन की सियासत नहीं चलती। प्रो. सोज के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए उमर ने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम को पूरी तरह विश्वास में लिया गया है। केंद्र से इस संदर्भ में लगातार संवाद जारी है। अगर प्रो. सोज चाहते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए तो वह घटक दलों की समन्वय समिति की बैठक में इस मामले को उठा सकते हैं, उन्हें किसने रोका है। समन्वय समिति के अध्यक्ष तो प्रो. सोज ही हैं, वह जब चाहें बैठक बुला सकते हैं। 

इस बीच, कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता और मौजूदा कैबिनेट मंत्री ताज मोहिउद्दीन ने प्रो. सोज के विपरीत दावा किया कि मुख्यमंत्री ने अफस्पा हटाने का ऐलान करने से पूर्व उनसे बातचीत की थी। पीएचई मंत्री ने कहा कि हम भी इस कानून को हटाने के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि इसे एक दिन हटाना ही है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसपर कोई भी फैसला लेने से पूर्व केंद्रीय सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों की राय जरूर ली जाए।

एजेंडे में नहीं डीएए हटाना

श्रीनगर, 28 अक्टूबर। ग्रीष्मकालीन राजधानी में दरबार के बंद होने से एक दिन पहले शुक्रवार को होने जा रही राज्य कैबिनेट की हंगामेदार बैठक के एजेंडे में उम्मीद के विपरीत फिलहाल डीएए और अफास्पा हटाए जाने का मुद्दा शामिल नहीं है। अलबत्ता, इसमें बडे़ पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल के बीच दरबार मूव में शामिल कर्मियों का टेंपरेरी मूव अलाउंस भी साढे़ छह सौ से बढ़कर डेढ़ हजार रुपये हो सकता है। 

हालांकि, इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा राज्य के विभिन्न हिस्सों से अशांत क्षेत्र अधिनियम और अफास्पा हटाए जाने का एलान किए जाने की संभावना जताई जा रही है। पीएचई मंत्री ताज मोहिउददीन ने कैबिनेट बैठक के एजेंडे में डीएए व अफास्पा के शामिल न होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि सभी बातें पहले से ही एजेंडे में शामिल की जाएं। मुख्यमंत्री को यह विशेषाधिकार है कि वह किसी भी मुद्दे को कैबिनेट बैठक में उठाते हुए उस पर चर्चा कराएं व कोई फैसला लें। इसलिए हो सकता है कि यह मामला मुख्यमंत्री बैठक में ही उठाएं। गौरतलब है कि बीते एक सप्ताह से राज्य के विभिन्न हिस्सों विशेषकर बडगाम, श्रीनगर, सांबा और जम्मू से अशांत क्षेत्र अधिनियम जिसे डीएए कहते हैं, हटाए जाने की चर्चा चल रही है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मौकों पर लगातार संकेत दिया जाता रहा है कि श्रीनगर में छह माह के लिए नागरिक सचिवालय बंद होने से पूर्व होने वाली कैबिनेट की बैठक में उन इलाकों का फैसला होगा जहां से डीएए को हटाया जाएगा। 

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को होने वाली बैठक में लगभग पूरा प्रशासनिक तंत्र ओवरहॉल किए जाने की तैयारी है। लगभग 14 विभागों के प्रशासकीय सचिव बदले जाएंगे। इसके अलावा 50 से ज्यादा वरिष्ठ नौकरशाहों के तबादलों व नियुक्तियों की सूची पर भी मुहर लग सकती है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट दरबार मूव कर्मियों को हर माह प्रदान किए जाने वाले टेपरेरी मूव अलाउंस टीएमए को साढे़ छह सौ से बढ़ाकर डेढ़ हजार रुपये करने जा रही है। हालांकि कर्मचारी अढ़ाई हजार करने की मांग कर रहे हैं।

कश्मीर पर बेवजह बयानबाजी

दयासागर

जम्मू-कश्मीर के लोगों का यह दुर्भाग्य है कि वर्ष 1947 में देश के साथ राज्य के विलय के बावजूद यहां के लोग हर दिन खुद को एक नई भूल-भुलैया में खड़ा पाते हैं। लखनऊ के बड़े इमामबाड़ा की भूल-भुलैया का तो रास्ता कुछ सोच विचार के बाद खोजा जा सकता है, लेकिन राज्य के लोगों के साथ सत्ता में बैठे और सत्ता से बाहर के नेता जो खेल खेल रहे हैं, वह बहुत ही जटिल है। दुख की बात यह है कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ता और कुछ अगली पंक्ति में खड़े होने की आस रखने वाले पत्रकार भी जम्मू-कश्मीर के विषयों को विवादित बनाने में जुटे हुए हैं। सबसे अजीब बात यह है कि कुछ लोग जो राज्य के बारे में नहीं के बराबर जानते हैं और कश्मीर घाटी को ही जम्मू-कश्मीर समझते हैं, बड़ी आसानी से जटिल विषयों पर बयानबाजी करते रहते हैं। इसी श्रृंखला में पिछले दिनों जेएंडके के बारे में कुछ राष्ट्रविरोधी वक्तव्य आए।

25 सितंबर को दिल्ली के एक वकील प्रशांत भूषण ने बनारस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कश्मीर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को हटा देना चाहिए। सुरक्षा बलों को भी वहां से हटा देना चाहिए ताकि मानवाधिकार का हनन न हो। कश्मीर में जनमत संग्रह कराना चाहिए और यदि वहां के लोग भारत के साथ नहीं रहना चाहते तो उनको अलग होने देना चाहिए। 12 अक्टूबर को उनके चैंबर में हुई अप्रिय घटना के बाद उनका यह बयान लगातार टीवी चैनलों पर दिखाया गया। इसके बाद 13 अक्टूबर को प्रशांत भूषण का एक इंटरव्यू आइबीएन/सीएनएन के राजदीप के साथ यूट्यूब पर डाला गया, जिसमें प्रशांत भूषण ने अपने वक्तव्य में कोई बुराई नहीं होने का दावा किया और जब राजदीप ने उनसे पूछा कि कुछ लोग कश्मीर में जनमत संग्रह की बात को देश विरोधी कार्रवाई कहते हैं तो उन्होंने एक वकील के ढंग से उल्टा सवाल किया कि जवाहर लाल नेहरू ने भी संयुक्त राष्ट्र में कहा था कि भारत कश्मीर में जनमत संग्रह कराएगा तो फिर उनको (नेहरू) देश विरोधी क्यों नहीं कहते?

तकनीकी तौर पर भूषणजी को जवाब दिया जा सकता था पर उनके बयान से आम आदमी और देश के बाहर लोगों में कश्मीर घाटी के नागरिक के बारे में जो संदेश जाता है, वह यकीनन अच्छा नहीं है। उनकी इस दलील का जवाब दिल्ली से तत्काल आना चाहिए था, पर पांच दिन बीतने के बाद भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। प्रशांत भूषण की दलील थी कि यह उनका निजी विचार है और उनको अपना विचार प्रकट करने का अधिकार है, लेकिन यह भूल गए कि अगर वह सिर्फ एक वकील होते तो कोई उनको सुनाने नहीं आता। चूंकि वह जनलोकपाल आंदोलन से जुड़कर रातोंरात सुर्खियों में आ गए हैं, इसलिए कोई भी बात जो वह सार्वजनिक रूप से कहते हैं, उनकी व्यक्तिगत राय नहीं होगी। उनके बयानों से यकीनन देश का माहौल बिगड़ा है। उनको इस पर खेद जताना चाहिए था जैसा कि उन पर हुए हमले के बाद सबने किया था।

जहां तक सुरक्षाबलों और अफस्पा को हटाने की बात है तो भूषणजी एक अच्छे वकील होने के नाते यह तो समझते होंगे कि अफस्पा-1990 और अशांत क्षेत्र अधिनियम (डीएए) जरूरत के हिसाब से लगाया जाता है न कि लोगों को दबाने के लिए। पर उनके बयान से देश-दुनिया में यह संदेश जाता है कि भारत ने कश्मीर के लोगों को ताकत से दबा रखा है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रशांत भूषण जैसे लोग जेएंडके को सिर्फ कश्मीर घाटी समझते हैं, जबकि कश्मीर घाटी से 160 प्रतिशत बड़ा जम्मू कई गुणा बड़ा लद्दाख क्षेत्र है। पर विलय और सुरक्षाबलों के खिलाफ आवाज सिर्फ कश्मीर घाटी के नेताओं की तरफ से उठते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जो तीन वार्ताकारों की टीम 13 अक्टूबर 2010 को नियुक्त की गई थी, उसने ठीक एक साल बाद 12 अक्टूबर को गृह मंत्री पी चिदंबरम को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वार्ताकारों द्वारा मीडिया के सामने कही गई बातों के आधार पर कुछ लोगों ने यह अनुमान लगाया है कि वार्ताकारों ने जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों की नियुक्ति और अफस्पा-1990 के विषय में भी अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं। अगर यह सच है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यह उम्मीद की जा सकती है कि वार्ताकारों ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा होगा कि किन-किन इलाकों में केंद्रीय सुरक्षाबलों को लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होगा तो यकीनन वहां से सुरक्षाबलों को हटा दिया जाएगा और अफस्पा का इस्तेमाल नहीं होगा। अफस्पा पर अनौपचारिक ढंग से दिए गए बयानों ने कुछ लोगों को इस विषय पर बात करने और सरकार का विरोध प्रकट करने का मौका दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा बनाए गए वर्किंग ग्रुप जिसके अध्यक्ष उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी हैं, ने भी तीन साल पहले अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अफस्पा और डीएए को खत्म कर देना चाहिए। पर ऐसे लोग वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के उस हिस्से की अनदेखी करते हैं, जिसमें कहा गया है कि जहां सशस्त्र बल की जरूरत नहीं है वहां से इसको हटा देना चाहिए। इसलिए यदि राज्य सरकार ही यह कह देती कि कश्मीर घाटी के नागरिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षाबलों और सेना की जरूरत नहीं है तो उनको हटा दिया गया होता। ऐसे इलाकों को डीएए से बाहर कर दिया जाता। ऐसी बातें करने वाले आम आदमी को सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं।

16 अक्टूबर 2011 को प्रताप पार्क, श्रीनगर से इंफाल (जहां जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में इरोम शर्मिला अफस्पा के विरोध में भूख हड़ताल पर हैं) तक विरोध रैली निकाली गई। इसकी शुरुआत श्रीनगर से जम्मू-कश्मीर और उत्तरी पूर्वी राज्यों से अफस्पा हटाने के लिए की गई थी। मेधा पाटेकर और डॉ. संदीप पांडेय अपने कुछ सहयोगियों के साथ इसे हरी झंडी दिखाने के लिए श्रीनगर आए हुए थे। स्थानीय मीडिया ने अफस्पा विरोधी, सुरक्षाबल विरोधी और स्वतंत्रता समर्थित नारे की रिपोर्टिग की। मेधा पाटेकर ने कहा कि हम सभी प्रकार की हिंसा की निंदा करते हैं और जेएंडके या देश के दूसरे हिस्सों में सैन्य शासन नहीं चाहते हैं। जहां यह कानून प्रचलन में है वहां हत्याएं, गायब होने और मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां आम बात है।

इस प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सुरक्षाबलों पर चाहे गलत ही आरोप क्यों न लगाए गए हों, पूरी दुनिया में गलत संदेश जाता है। इसलिए केंद्र/राज्य सरकार को जेएंडके जैसे राज्य के लोगों के बीच अशांति फैलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मेधा और संजीव पिछले 11 वर्षो से कहां थे? वे इंफाल में इरोम शर्मिला के साथ भूख हड़ताल पर क्यों नहीं बैठे? यदि वे अलगाववादियों के लिए इतना ही चिंतित हैं तोग्रामीण क्षेत्रों में जनमत संग्रह और नागरिक क्षेत्रों से सुरक्षाबलों को हटाने के लिए आंदोलन क्यों नहीं छेड़ते?

(लेखक : जम्मू-कश्मीर मामलों के अध्येता हैं।)

जम्मू-कश्मीर के 6 जिलों से हटेगा अफस्पा

जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने फौज के दखल और सूबे के 22 में से 20 जिलों में लागू सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) और अशांत क्षेत्र कानून (डीएए) खत्म करने का खाका तैयार कर लिया है। कैबिनेट सचिव अजीत कुमार सेठ के नेतृत्व में केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को सूबे के अफसरों संग तीन घंटे तक बैठक कर अफस्पा-डीएए हटाने की औपचारिकताओं तय कीं। सब योजना के मुताबिक चला तो श्रीनगर,जम्मू, सांबा, गांदरबल, बडगाम और कठुआ जिले में एएफएसपीए स्वत: हट जाएगा, क्योंकि डीएए के तहत ही सेना को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। कुछ जिलों से यह कानून पूरी तरह से हटेगा तो कुछ में चिन्हित इलाके ही इससे मुक्त होंगे। केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल एनएन वोहरा से भी भेंट की और सुरक्षा हालात और विकास पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री उमर अब्दुला ने कानून की समीक्षा के लिए दो कोर समूह बनाए हैं। पुलिस महानिदेशक कुलदीप खोडा और गृहसचिव बी आर शर्मा दोनों समूह में हैं जबकि 15 वीं कोर के कोर कमांडर कश्मीर और 16 वीं कोर के कोर कमांडर जम्मू पैनल के सदस्य हैं। हाल ही में राज्य सरकार व सेना के अफसरों ने घाटी के कुछ हिस्सों से डीएए हटाने के बारे में चर्चा की थी। इसे इन इलाकों से अफस्पा हटाने की भूमिका माना जा रहा है। बैठक में राज्य के पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव (गृह) और सेना की 15वीं कोर के कमांडर (कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा पर निगरानी के प्रमुख) तथा लेफ्टीनेंट जनरल एस.ए.हसनैन विस्तार से विचार विमर्श किया। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों से डीएए हटाने की अनुशंसा के बाद इस पैनल के फिर से बैठक करने की संभावना है। हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने दिल्ली में मासिक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि यदि राज्य सरकार डीएए को वापस लेती है तो अफस्पा अपने आप खत्म हो जाएगा, जिसके तहत सेना कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाती है। सेना द्वारा अफस्पा को जरूरी बताने और गत दो माह में 19 आतंकियों को मारे जाने का तर्क पेश किए जाने के बावजूद राज्य सरकार और केंद्रीय गृहमंत्रालय दोनों का मानना है कि कश्मीर घाटी में अब अफस्पा की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अफस्पा हटाने के संबंध में प्रतिनिधिमंडल से भेंट की खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि इस बारे में केंद्र के वरिष्ठ अफसरों से मेरी मुलाकात की खबरें सही नहीं हैं। इससे पहले केंद्रीय दल ने राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात कर केंद्रीय विकास योजनाओं व सेना के विशेषाधिकारपर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की यथाशीघ्र बहाली, राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, बिजली और ग्राम विकास की केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान काजीगुंड में निर्माणाधीन रेलवे सुरंग, चनैनी सुरंग के निर्माण और राष्ट्रीय राजमार्ग को 4-लेन बनाने की प्रक्रिया पर भी मंथन किया गया। बाद में राज्यपाल ने उनके सम्मान में एक भोज दिया। प्रतिनिधिमंडल में सेठ के अलावा केंद्रीय गृहसचिव आरके सिंह, रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेलवे, ग्राम विकास मंत्रालयों के कैबिनेट सचिव व केंद्रीय योजना आयोग के अधिकारी भी शामिल हैं।

कांग्रेस की दुविधा

प्रो. हरिओम

राज्य में जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता और कांग्रेसी नेता चाहते हैं कि पार्टी हाईकमान सत्ता में हिस्सेदारी वर्ष 2002 में लागू फार्मूले के तहत करे जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नियमित अंतराल पर मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे पर स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, लेकिन यह किंकर्तव्यविमूढ़ बनी हुई है। वास्तव में यह दुविधा की स्थिति में है। मालूम होता है कि इसे लकवा मार गया हो। राज्य में कांग्रेस पार्टी की सेहत के लिए नियमित अंतराल पर मुख्यमंत्री बदलने का मुद्दा अहम है। कई स्थानीय कांग्रेसी नेताओं की इच्छा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री पद पर तीन साल पूरे होने के बाद पार्टी हाईकमान नेशनल कांफ्रेंस की कुशासन और अराजकता को समाप्त करें। दूसरे शब्दों में, राज्य में जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता और कांग्रेसी नेता पूर्ण बहुमत चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि पार्टी हाईकमान सत्ता में हिस्सेदारी वर्ष 2002 में लागू फार्मूले के तहत करे। इस वर्ष सत्ता में हिस्सेदारी के लिए लागू फार्मूले के तहत पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को पहले तीन वर्षो तक सरकार चलानी थी और शेष कार्यकाल कांग्रेस को पूरी करनी थी। वर्ष 2002 में इस फार्मूले पर काम हुआ। यह स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व को इस मायने में संतुष्ट करता है कि वह अपनी खोई राजनीतिक पृष्ठभूमि हासिल कर लेंगे, जिसे उन्होंने पीडीपी के शासन संभालने के कारण गंवा दिया था। इससे कांग्रेसी नेता और जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ता यह महसूस करेंगे कि वे सत्ता में बराबर के भागीदार थे न कि पीडीपी की बी या सी टीम थे। हालांकि आज जो स्थिति बनी हुई है, उससे अनिश्चितता और भ्रम का वातावरण बना हुआ है। अतीत में कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने वर्ष 2002 में सार्वजनिक रूप से सत्ता में भागीदारी के फार्मूले के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रमुख सैफुद्दीन सोज की उपस्थिति में अनेकों बार इस विचार को प्रकट किए। लेकिन भ्रमित, कमजोर, द्विधामनोवृत्ति सोज ने कभी भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। हमेशा उनका यही जवाब होता था कि वह स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व की भावनाओं को पार्टी हाईकमान के समक्ष रखेंगे और उन्हें ही अंतिम निर्णय लेना होगा। यह सच है कि उन्होंने शांत पड़ चुके मुद्दों पर विवाद की इजाजत नहीं दी। इस पर गौर करना जरूरी है कि सोज की आंखें जम्मू-कश्मीर में शीर्ष पदों पर टिकी हुई थीं। यह एक अलग कहानी है कि प्रत्यक्ष तौर पर इस मामले में साहसिक कदम उठाने की उनमें कुव्वत ही नहीं है। फिलहाल वह इंतजार करने और पूरी स्थिति पर गौर करने पर अमल कर रहे हैं। इस प्रकार वह जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं उसके चुनावी भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्मरण रहे कि वह इस मुकाम पर सिर्फ राजनीति और लामबंदी के जरिये पहुंचे हैं। राहुल गांधी के जम्मू-कश्मीर के हालिया दौरे के दौरान भी नियमित अंतराल पर मुख्यमंत्री बदलने का मुद्दा उठा था। 

कश्मीर में भी विभिन्न कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, पंचों और सरपंचों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए नियमित अंतराल पर मुख्यमंत्री बदलने की मांग की है। राहुल गांधी जो कि उमर अब्दुल्ला के मित्र हैं और हमेशा उनकी बात मानते हैं, भी सोज की तरह अस्पष्ट हैं। उन्होंने उमर अब्दुल्ला और नेशनल कांफ्रेंस के समालोचकों और नियमित अंतराल पर मुख्यमंत्री बदलने के समर्थकों से कहा है कि वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस मामले में पार्टी हाईकमान को फैसला करना है। जम्मू में भी विभिन्न युवा कांग्रेसी नेताओं, पंचों और सरपंचों ने नियमित अंतराल पर मुख्यमंत्री बदलने की मांग की है, लेकिन राहुल गांधी का यही रटा-रटाया जवाब मिलता है। तथ्य यह है कि राहुल ने उन लोगों को निराश किया है जो 4 जनवरी 2012 या इससे पहले नेशनल कांफ्रेंस के शासन को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिन उमर के मुख्यमंत्री बने तीन साल पूरे हो जाएंगे। पहले भी स्थानीय कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को वरिष्ठ नेताओं के समक्ष उठाया था, जिसमें माखन लाल फोतेदार और करण सिंह भी शामिल हैं। उनका यह तर्क था कि अगर उमर अब्दुल्ला पूरे छह साल तक मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो इससे कांग्रेस को गंभीर नुकसान होगा। दोनों वरिष्ठ नेताओं ने स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के विचारों की सराहना की और उन्हें आश्वस्त किया कि वे हाईकमान के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई की राज्य में कांग्रेस पार्टी की व्यापक हितों के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। यह सब कुछ चार महीने पहले हुआ था। लेकिन वे कांग्रेस हाईकमान को यह विश्वास दिलाने में विफल रहे कि नियमित अंतराल पर मुख्यमंत्री को बदलना निहायत जरूरी है। यह बात उस समय और स्पष्ट हो गई जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम बड़ी मजबूती से उमर अब्दुल्ला के पीछे खड़े नजर आए। उन्होंने मीडिया के एक वर्ग से कहा कि वर्तमान गठबंधन जारी रहेगी और यह सरकार अपने छह वर्षो का कार्यकाल अवश्य पूरा करेगी। 

 कांग्रेस हाईकमान का वर्ष 2002 में सत्ता में साझीदारी के फार्मूले को पुनर्जीवित करने की मांग करने वालों के प्रति बिल्कुल नकारात्मक नजरिया है। वह यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। नियमित अंतराल पर मुख्यमंत्री बदलने की मांग करने वाले आज तक इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। दूसरी समस्या ताराचंद, आरएस चिब, रमन भल्ला, शाम लाल शर्मा, ताज मोहिउद्दीन जैसे कांग्रेसी मंत्रियों की पर्दे के पीछे की गतिविधियां हैं। अंदरुनी लोगों के मुताबिक, ये मंत्री कांग्रेस और नेकां के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी घूमने के विचार का विरोध करते हैं। इन मंत्रियों का मानना है कि वे लोग जिस पद पर बने हुए हैं उसे वे हासिल कर सकते हैं अगर एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी नेकां से खिसक कर कांग्रेस की झोली में आ गिरे। अगर इनकी बातों पर गौर किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि नियमित अंतराल पर मुख्यमंत्री बनने की संभावना दूर की कौड़ी है। यह राज्य में कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है जोकि पहले ही गठबंधन सरकार की अनेकों गलतियों के कारण समाप्ति की ओर है। नियमित अंतराल पर मुख्यमंत्री बदलने के समर्थक अंतिम रूप से इस पर निर्भर करेंगे कि वे अगले 85 दिनों में क्या कदम उठाते हैं। निरस्तीकरण का समय सीमित है और जिस विपक्ष का वे सामना कर रहे हैं, वह बहुत ही मजबूत है। अगर नेकां को तीन साल और तीन महीने की शेष अवधि में शासन करने की अनुमति मिलती है तो इससे कांग्रेस को बहुत अधिक नुकसान होगा।

(लेखक : जम्मू विवि के सामाजिक विभाग के पूर्व डीन हैं।)

कुछ क्षेत्रों से एएफएसपीए व डीएए हटाया जाएगा

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश के कुछ इलाकों से अगले कुछ दिनों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम [एएफएसपीए] तथा अशांत क्षेत्र अधिनियम [डीएए] को हटा लिया जाएगा।

उमर ने इन कानूनों को हटाने के कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होने का आश्वासन देते हुए कहा कि हालांकि इस कदम से राज्य पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों के जवानों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी रहेगी। श्रीनगर के पास जेवान में पुलिस स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुछ हिस्सों से एएफएसपीए तथा डीएए को हटाने का वक्त आ गया है जिन्हें प्रदेश में आतंकवाद के बाद लागू किया गया था।

हालांकि मुख्यमंत्री ने उन क्षेत्रों का नाम नहीं लिया जहां से कानून हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त उन क्षेत्रों का नाम बताने की स्थिति में नहीं हूं। उमर ने कहा कि एएफएसपीए और डीएए को हटाने से राज्य पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों के जवानों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी रहेगी। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन कानूनों को हटाने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उमर ने कहा कि जैसे ही प्रदेश के शेष क्षेत्रों में हालात सुधरेंगे और आतंकवाद का असर खत्म होगा राज्य के सभी हिस्सों से इन कानूनों को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले साल पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों के शहीद होने के मामले कम होने से पता चलता है कि हालात में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को पूरे प्रदेश के हालात में सुधार बरकरार रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कश्मीर में 2008 से 2010 तक अशांति के बाद 2011 में शांति के माहौल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन साल में मैंने एक चीज सीखी कि अगर आज अच्छा है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल भी अच्छा होगा। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी कि 2012 भी 2011 की तरह अच्छा रहे।