नवीन नवाज, श्रीनगर हालात सामान्य रहे तो ईद-उल-जुहा से पहले ही राज्य के कई हिस्सों से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र अधिनियम (डीएए) हट जाएगा। यह मुद्दा मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच होने वाली बैठक का अहम हिस्सा है। केंद्रीय वार्ताकारों द्वारा 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृहमंत्री को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने से पहले उमर व चिदंबरम के बीच होने वाली इस मुलाकात को राज्य की सियासत के लिए अहम माना जा रहा है।
उच्च प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार उमर अब्दुल्ला मंगलवार को राज्य प्रशासन के आलाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय गृहमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। इस बैठक में राज्य के मौजूदा आंतरिक और बाहरी सुरक्षा परिदृश्य का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के जिन हिस्सों में हालात लगभग सामान्य हो चुके हैं, वहां से उपद्रवग्रस्त क्षेत्र अधिनियम हटाए जाने का फैसला लिए जाने की पूरी उम्मीद है।
सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने पहले ही राज्य सरकार को कहा था कि वह चाहे तो जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों से डीएए को हटा ले। अलबत्ता, मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री के इस आग्रह को यह कहकर टाल दिया था कि कश्मीर में पर्यटन सीजन के समाप्त होने के बाद ही इस संदर्भ में अंतिम फैसला लिया जाना चाहिए।
अब पर्यटन सीजन समाप्त हो चुका है और उसके अलावा सैयद मुहम्मद यूसुफ की मौत के बाद लोगों में अपनी साख को बचाने के लिए उमर के लिए डीएए को कुछ इलाकों से हटाना संजीवनी से कम नहीं है। इसलिए अब वह भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार के इस आग्रह पर अमल की आवश्यक औपचारिकताओं को तय कर लिया जाए। इसके अलावा इस बैठक में केंद्रीय वार्ताकारों की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों और उनके परिणामों पर चर्चा भी होगी। उम्मीद है कि केंद्रीय वार्ताकार 12 अक्तूबर या फिर मंगलवार शाम को ही अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। इसका दावा केंद्रीय वार्ताकार दल के प्रमुख दिलीप पंडगावकर ने किया है।
(11 अक्तूबर 2011, दैनिक जागरण)
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